घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत
विधानसभेची रचना :
170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.
राखीव जागा :
घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 29 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 25 राखीव जागा आहेत.
निवडणूक :
प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.
उमेदवारांची पात्रता :
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.
गणसंख्या : 1/10
अधिवेशन :
दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.
सभापती व उपसभापती :
विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.
सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :
1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.
2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.
4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.
जनरल माहिती :
1. धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.
2. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.
3. धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.
4. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
5. घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.
6. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.
7. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.
8. स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.
