मसुदा समिती (Drafting Committee)

घटना समितीच्या सर्व समित्यांमध्ये सर्वात महत्वाची समिती.
29 ऑगस्ट 1947 रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर पार पडलेल्या 5 व्या अधिवेशनामध्ये गठीत केली.
मसुदा समितीची पहिली बैठक 30 ऑगस्ट 1947 रोजी पार पडली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची या समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.
घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राउ यांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये मसुदा घटना तयार केली होती. त्यात 243 कलमे आणि 13 अनुसूची होत्या. मसुदा समितीने या मजकुराची चिकित्सा करण्यास ऑक्टोबर 1947 मध्ये सुरुवात केली व त्यात अनेक बदल केले.
पुढे 21 फेब्रुवारी 1948 रोजी मसुदा समितीने मसुदा राज्यघटना घटना समिती अध्यक्षांना आणि समितीला सादर केली. यावेळी वितरीत केलेल्या मसुदा राज्यघटनेवर घटना समिती आणि समिती बाहेर देशभरात चर्चा सुरु झाली. या मसुदा राज्यघटनेत 315 कलमे आणि 8 अनुसूची होत्या.
मसुदा राज्यघटनेसाठी एकूण 7,635 दुरुस्त्या प्रस्तावित होत्या, त्यापैकी केवळ 2,473 दुरुस्त्यांचे प्रस्ताव घटना समितीत मांडण्यात आले.

मूळ समितीमध्ये एकूण 7 सदस्य (अध्यक्षासहित) होते -
(1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (या समितीचे अध्यक्ष)
(2) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार (काँग्रेस) (3) डॉ. के. एम. मुन्शी (काँग्रेस)
(4) सईद मोहम्मद सादुल्ला (मुस्लिम लीग)
(5) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (अपक्ष)
(6) बी. एल. मित्तर (अपक्ष)
(7) डी. पी. खैतान (अपक्ष)

मसुदा समिती सदस्यांमध्ये झालेला बदल
(1) बी. एल. मित्तर यांचे घटना समितीचे सदस्यत्व पहिल्या बैठकीनंतर संपुष्टात आले. त्यामुळे त्यांना मसुदा समितीच्या पुढील बैठकांना उपस्थित राहता आले नाही. तसेच आपल्या आजारपणामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी एन. माधव राव यांची नियुक्ती करण्यात आली.
(2) डी.पी. खैतान यांचे 1948 मध्ये निधन झाल्यामुळे त्यांच्या जागी टी.टी. कृष्णम्माचारी (काँग्रेस) यांची नियुक्ती करण्यात आली.

मसुदा राज्यघटनेची 3 वाचने -
(1) पहिले वाचन - 4 नोव्हेंबर ते 9 नोव्हेंबर 1948.
(2) दुसरे वाचन 15 नोव्हेंबर 1948 ते 17 ऑक्टोबर 1949 (3) तिसरे वाचन 14 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर 1949

मसुदा राज्यघटनेचा विचार करण्याकरीता 114 दिवस लागले.
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी मसुदा राज्यघटना संमत आणि स्वीकृत करण्यात
आली.

Word meaning

1.  Pestilence – (noun) महामारी, plague, epidemic
2.  Obfuscate – (verb) छिपाना muffle, conceal
3.  Deliberately – (adv) जान-बूझकर, purposely, designedly
4.  Xenophobia – (noun) dislike of or prejudice against people from other countries, apartheid
5.  Perilous – (adj) खतरनाक, Dangerous, hazardous
6.  Smouldering – (noun) the process of burning slowly with smoke but no flame
7.  Ember – (noun) चिंगारी, charcoal
8.  Fissures – (noun) दरार rift, leak, blowout
9.  Slip-up – (noun) ग़लती boner, inaccuracy
10.  Onerous – (adj) कष्टदायक painful, weighty
11.  Ostensibly – (adv) देखने में, apparently, on the face of it
12.  Mitigated – (verb) कम करना extenuate, reduce
13.  Decree – (noun) an official order that has the force of law
14.  Morbidities – (noun) रोगों की संख्या
15.  Malnourishment – (noun) कुपोषण lack of proper nutrition

Words

Badge- बिल्ला, मोहर
Allocation- आवंटन
Spell- जादू
Onset- शुरुआत
Utensils- बर्तन
Quashed- रद्द करना
Pile up- दुर्घटना जिसमें बहुत सारी गाडियाँ शामिल हो
However- फिर भी
Inaugurated - उद्घाटन करना
Salient- प्रमुख
Indulging – लिप्त, सम्मिलित
Stashed- छुपा कर रखना
Arraign- दोषारोपण करना
Tatters- चिथड़ा, फटे कपड़े
Adduced- सामने रखना
Reiterate- दोहराना
Perception- अवधारणा
Vindicated- दोषमुक्त
Efficient- सक्षम
Enthusiasm- उत्साह
Dismissal- उपेक्षा , बर्खास्तगी
Breezily- प्रसन्नचित्त ढंग से
Quid pro quo- प्रतिदान, बदले में
Inroads- घुसपैठ
Referendum- किसी प्रश्न को जनता के सामने उसकी सम्मति लेने के लिये रखना
Legitimacy- वैधता
Obtains- प्राप्त करना
Thresholds- दहलीज
Plunge- डूबना
Inevitable- अपरिहार्य
Levy- उगाही, कर
Cesses- उपकर
Fitment- सामान
Minimal- छोटे से छोटे
Inclusion- समावेशन
Extensive- बहुत बड़ा, व्यापक
Receptive- ग्रहणशील
Calibrate- ठीक करना
Saplings- बालवृक्ष/छोटा पौधा
Sprightly- ज़िन्दादिल, प्रसन्नचित
Pop up- अचानक नज़र आना
Dwelling- आवास
Toiling- कड़ी मेहनत
Ancestral- पैतृक/बपौती

चालू घडामोडी

एस जयशंकर यांनी ऑकलंडमध्ये “Modi@20: Dreams Meet Delivery” या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी “Modi@20: Dreams Meet Delivery” या पुस्तकाच्या न्यूझीलंड लाँचमध्ये भाग घेतला. जयशंकर यांनी Modi@20: Dreams Meet Delivery या पुस्तकातील एक भाग लिहिला आहे जो 11 मे 2022 रोजी लाँच झाला होता.

Modi@20: Dreams Meet Delivery हे पुस्तक 11 मे 2022 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे तत्कालीन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते लॉन्च करण्यात आले.

गृहमंत्री अमित शहा ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि सुधा मूर्ती आणि इतर अशा बावीस मान्यवरांनी लिहिलेल्या वीस प्रकरणांचा हा संग्रह आहे.

मोहित भाटिया यांची बँक ऑफ इंडिया म्युच्युअल फंडचे सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मोहित भाटिया यांची बँक ऑफ इंडिया इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (बँक ऑफ इंडिया म्युच्युअल फंड) चे सीईओ म्हणून नियुक्ती सार्वजनिक करण्यात आली आहे.

मोहित भाटिया यांनी मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूटमधून मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगमध्ये बीई आणि एमबीए (गुडगाव) पदवी प्राप्त केली.

मोहित भाटिया यांच्याकडे असलेल्या पूर्वीच्या पदांमध्ये फ्रँकलिन टेम्पलटन AMC मधील किरकोळ सल्लागार सेवा प्रमुख, उत्तर भारतासाठी अॅक्सिस बँकेतील संपत्तीचे क्षेत्रीय प्रमुख, DSP मेरिल लिंच गुंतवणूक व्यवस्थापकांसाठी उत्तर भारताचे प्रमुख, नंतर संपूर्ण भारतासाठी बँकिंग चॅनेलचे प्रमुख या पदांचा समावेश आहे

भारतीय इतिहास

लॉर्ड मिंटो (सन 1905 ते 1910) :

लॉर्ड मिंटो नंतरचा काळ भारतीय इतिहासामध्ये राजकीय जागृतीचा काळ म्हणून ओळखला जातो.

मुस्लिम लीगची स्थापना:-

लॉर्ड मिंटो यांच्या सल्ल्यानुसार डिसेंबर 1906 मध्ये डाक्का येथे नवाब सलीमुल्लाखान यांच्या अधक्ष्यतेखाली मुस्लिम लीगची स्थापना करण्यात आली.

मोर्ले मिंटो सुधरणा कायदा:-

भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले व व्हॉईसरॉय मिंटो विचार विर्मशातून भारतीय कायदेमंडळाच्या सुधारणेबाबत एक विधेयक तयार करण्यात आले.

हे विधेयक मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा 1909 म्हणून ओळखले जाते.

या कायद्यानुसार मुस्लिम लोकांना जातीय मतदार संघ मंजूर करण्यात आले.

लॉर्ड हार्डिंग (सन 1910 ते 1916) :

लॉर्ड हार्डिंगच्या काळातील सुधारणा:

दिल्ली दरबार:-

ब्रिटनचे राजे पंचम जॉर्ज यांनी सन 1911 मध्ये भारताला भेट दिली.

त्यांच्या भारत भेटीप्रीत्यर्थ दिली येथे बोलविण्यात आलेल्या शाही दरबारात भाषण करतांना त्यांनी बंगालची फाळणी रद्द केल्याची व भारताची राजधानी कलकत्ता येथून दिल्ली येथे स्थलांतरित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

दिली कट:-

सन 1912 मध्ये भारताची राजधानी कलकत्त्यावरून दिल्लीला हलविण्यात आली.

राजधानी स्थलांतरित करण्याच्या प्रसंगी व्हॉईसरॉय लॉर्ड हार्डिंग दिल्लीत प्रवेश करीत अवधबिहारी बोस नावाच्या क्रांतिकारकाने हार्डिंगच्या हत्तीवर बॉम्ब फेकला.

यामध्ये हार्डिंग वाचला पण, हत्ती हाकणारा माणूस मात्र ठार झाला.

ही गोष्ट दिली कट म्हणून ओळखली जाते.

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (सन 1916 ते 1921) :
लॉर्ड हार्डिंगनंतर लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारताचा व्हॉईसरॉय झाला.

याच काळात गांधीजीच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.

मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा (सन 1919):-

डिसेंबर 1919 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा – 1919 पास केला.

या कायद्यामध्ये प्रांतिक कायदेमंडळातील काही खाती भारतीयांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जी खाती भारतीयांकडे सोपविण्यात आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना राखीव खाती म्हणून ओळखली गेली आणि केंद्रीय कायदेमंडळात व्दिगृही सभागृहाची स्थापना करण्यात आली.

रौलॅक्ट कायदा:-

भारतातील क्रांतिकारक कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने सर सिडने रौलॅक्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.

या समितीच्या शिफारसीवर आधारित भारत सरकारने अनार्किकल अँड रिव्होल्युशनरी क्राईम अॅक्ट पास केला.

हा कायदा भारताच्या इतिहासात रौलॅक्ट अॅक्ट किंवा काळा कायदा म्हणून ओळखला जातो.

सर्वोच्च न्यायालय कलमे

सर्वोच्च न्यायालय कलमे

124 - सर्वोच्च न्यायालय स्थापना

125 - न्यायाधीश वेतन

126 - प्रभारी सरन्यायाधीश नियुक्ती

127 - हंगामी सरन्यायाधीश नियुक्ती

128 - निवृत्त न्यायाधीश उपस्थिती

129 - अभिलेख न्यायालय आहे

130 - न्यायालय ठिकाण

131 - प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र

132 -  पुनर्विचार अधिकारक्षेत्र

IMP कलम

356 कलम = राज्यांतील सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास.

354 कलम = आणीबाणी वेळेस महसुल व्यवस्था.

352 कलम = राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा.

  360 कलम = आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुद.

महत्त्वाचे प्रश्न उत्तरे

' सरदार सरोवर ' हा प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे ?
उत्तर -- नर्मदा

' आग्रा ' हे शहर कोणत्या नदी काठावर आहे ?
उत्तर -- यमुना

' शिवाजी सागर ' जलाशय कोणत्या जलाशयास म्हणतात ?
उत्तर -- कोयना

' संजय गांधी ' राष्ट्रीय उद्यान कोठे आहे ?
उत्तर -- बोरिवली ( मुंबई )

महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा कागद कारखाना कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
उत्तर -- चंद्रपुर

महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी किना-याची लांबी किती आहे ?
उत्तर -- ७२० कि. मी.

शिवनेरी किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
उत्तर -- पुणे

' भंडारदरा ' धरण कोणत्या नदीवर आहे ?
उत्तर -- प्रवरा

पालघर जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाचे प्रमुख केंद्र कोणते आहे ?
उत्तर -- सातपाटी

' बिहू ' हे लोकनृत्य कोणत्या राज्यातील आहे ?
उत्तर -- आसाम

अनेर धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
उत्तर -- धुळे

महाराष्ट्रातील द्वितीय क्रमांकाचे उंच शिखर कोणते ?
उत्तर -- साल्हेर.

राज्यसभा

    हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते व्दितीय सभागृह आहे असे म्हटले जाते तर लोकसभा कनिष्ठ सभागृह असून प्रथम सभागृह मानले जाते.

सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 80 व्या कलमामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यसभेची सभासद संख्या 250 इतकी असेल त्यातील 238 निर्वाचित असतील तर 12 सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलेले असतील यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ असतील.

उदा. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इ.

उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे:

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :

राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड भारतीय नागरिकांकडून न करता प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या उमेदवारांकडून केली जाते व ही निवडणूक पद्धत प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे.

राज्यसभेचा कार्यकाल :

राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून दर दोन वर्षानी 1/3 सभासद निवृत्त होतात. तेवढेच त्याच्या जागी नव्याने निवडतात.

सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 6 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी तो आपला राजीनामा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे देऊ शकतो.

पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

बैठक किंवा आधिवेशन :

घटनेच्या 85/1 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची योग्य वाटेल त्यावेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु या अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.

1 ली घटनादुरुस्ती 1951

1)  सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.

2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे

3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश

4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील.

5) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

सभासदांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.

त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

आरक्षण :

महिलांना : 50 %
अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)
इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)

विसर्जन : राज्य सरकार करते व विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

कार्यकाल : 5 वर्ष

राजीनामा :

सभापती – जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे

उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसाच्या  आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती – दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक – कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक – गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे

गटविकास अधिकारी :

निवड – गटविकास अधिकारी

नेमणूक – राज्यशासन

कर्मचारी – ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्य व कामे :

पंचायत समितीचा सचिव
शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.
वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या राजा मंजूर करणे.
कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.
पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.
अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.
महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.

ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

उपसभापती

उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसाच्या  आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती – दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक – कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक – गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे

नगरपरिषद-नगरपालिका

10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते.
नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत.
10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी ‘क’ वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद असते.
नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.
नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.
नगर परिषेदेवरील सदस्यास ‘नगरसेवक’ म्हणतात.
नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.
नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात.

नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो.
नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही.
नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते.
नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.
नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात.
आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत.
मुख्याधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत तर नेमणूक राज्यशासन करते.
नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो.
नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते.
नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात.
सध्या महाराष्ट्रात 223 नगरपरिषदा आहेत.

गटविकास अधिकारी :

निवड – गटविकास अधिकारी

नेमणूक – राज्यशासन

कर्मचारी – ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्य व कामे :

पंचायत समितीचा सचिव
शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.
वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या राजा मंजूर करणे.
कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.
पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.
अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.
महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.

पंचायत समितीची कामे :

शिक्षण
कृषी
वने
समाजकल्याण
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास
सार्वजनिक आरोग्य सेवा
दळणवळण
समाजशिक्षण

पोलिस प्रशासन

12 डिसेंबर 1867 रोजी मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा संमत करण्यात आला.
1963 मध्ये मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा रद्द करण्यात आला.
22 डिसेंबर 1967 रोजी महाराष्ट्र ग्रामीण मुलकी कायदा संमत करण्यात आला.
महाराष्ट्राचे मुलकी व सामन्य प्रशासनाच्या दृष्टीने सहा विभाग केलेले आहेत. यांना महसूल विभाग असे सुद्धा म्हणतात.
प्रत्येक विभागाचा प्रमुख विभागीय आयुक्त असतो.

ग्रामीण मुलकी प्रशासनाची रचना :-

विभागीय आयुक्त = विभाग
जिल्हाधिकारी = जिल्हा
प्रांत अधिकारी = जिल्ह्याचा काही भाग
तहसीलदार = तालुका/तहसील
तलाठी = गाव

मूलभूत कर्तव्ये

घटनेतील कलम 51 (अ) आणि 55 मध्ये 10 मूलभूत कर्तव्याचा समावेश आहे.
स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.
1. घटनेतील आदर्शचा , राष्ट्रीय ध्वजाचा व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

2. स्वतंत्र लढ्यापासून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे अनुपालन करणे.

3. भारतीय सार्वभौमत्व व एकात्मता यांचे संरक्षण करणे.

4. राष्ट्राचे संरक्षण करणे व राष्ट्राला गरज असेल तेव्हा राष्ट्रसेवेस धौन जाणे.

5. सार्व भारतीयांमध्ये एकात्मता बंधुभाव निर्माण करणे.

6. जंगल, सरोवरे , नद्या , तळे , वन्य प्राणी यासारख्या नैसर्गिक देणग्यांचे संरक्षण करणे.

7. आपल्या संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.

8. शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवता व अभ्यासूवृती यांची वाढ करणे.

9. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे.

10. व्यक्तीगत व सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेने वाटचाल करणे.

41वी घटनादुरुस्ती 1976

राज्य लोकसेवा आयोग आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 वर्षे केली.

42वी घटनादुरुस्ती 1976

या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.

1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.

2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.

3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.

4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद

5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती

6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.

7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.

8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.

9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.

10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.

11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण

12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.

13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.

14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.

15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी

16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.

17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.

18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद

19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.