आर्थिक आणीबाणी

आर्थिक आणीबाणी
१) आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यापासून २ महिन्याच्या आत संसदेने मान्यता देणे आवश्यक आहे असे न झाल्यस घोषणा देणे रद्द होते

२) आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केलेल्या कालावधीत जर लोकसभा विसर्जित असेल तर राज्यसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असते.

आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम:
१. केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिक बाबतीत राष्ट्रपती योग्य ते आदेश देतात.

२. राज्य सरकारांना आपली आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठवावी लागतात

३. कोणत्याही अधिका-याचे किंवा पदाधिका-यांचे वेतन वा भत्ते कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे. आर्थिक वर्षातील महसूल – उत्पन्नाच्या वाटणीमध्ये राष्ट्रपती सुधारणा करु शकतात (आत्तापर्यत भारतात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आली नाही.)

यात भारताचा सर्व प्रकारच्या महसूलातून मिळालेले उत्पन्न कर्ज व सार्वजनिक उद्योगांचा नफा सरकार ने दिलेल्या कर्जाची आलेली परत फेड इतर उत्पन्नाचा समावेश होतो.

सरकारचा पुर्ण खर्च एकत्रित व संचित निधीतुन केला जातो.

भारताच्या एकत्रित व संचित निधी खर्चासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.

संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसलेले खर्च:
१. राष्ट्रपतीचे वेतन, भत्ते व राष्ट्रपतींच्या कार्यालयावरील खर्च

२. सर्वोच्च न्यायालयच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते.

३. CAG चे वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन.

४. न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे द्याव्या लागणा-या रकमा

५. घटना/संसद यांनी मान्य केलेल्या खर्चाच्या बाबी
वरील सर्व बाबी वरील खर्चावर संसदेत चर्चा होते पण मतदान होत नाही.

FAQs
देशात आर्थिक आणीबाणी कोण घोषित करू शकते?
देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहता आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे, परंतु या घोषणेसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे.

भारतात किती वेळा आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यात आली?
कलम-360 अंतर्गत आर्थिक आणीबाणी भारतात आतापर्यंत कधीही लागू करण्यात आलेली नाही. तर राष्ट्रीय आणीबाणीचा भाग असलेल्या अंतर्गत आणि बाह्य आणीबाणी अनुक्रमे एकदा आणि दोनदा लागू करण्यात आल्या आहेत. राज्यात शंभराहून अधिक वेळा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.

आर्थिक आणीबाणीचा कमाल कालावधी किती असतो?
जारी केलेली आर्थिक आणीबाणीची घोषणा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावांद्वारे मंजूर केल्याशिवाय, त्या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी दोन महिन्यांच्या समाप्तीनंतर कार्य करणे बंद होईल.

भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमात आर्थिक आणीबाणीची तरतूद आहे?
कलम ३६० नुसार देशात आर्थिक आणीबाणीची कल्पना करण्यात आली आहे. कलम ३५२ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची तरतूद आहे आणि कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील आणीबाणीच्या तरतुदी कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आल्या आहेत?
भारतीय राज्यघटनेतील आणीबाणीच्या तरतुदी जर्मनीच्या राज्यघटनेतून घेतल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणीची कल्पना केली आहे.

आणीबाणी (भारत)

आणीबाणी (भारत)

आणीबाणी (Emergency) हा भारताच्या इतिहासामधील १९७५−७७ दरम्यानचा २१ महिन्यांचा काळ होता. ह्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली.[१] राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. इंदिरा गांधींच्या जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली. रा.स्व. संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली. पण जनता आणीबाणीच्या विरोधात ठामपणे संघर्षासाठी उभी राहिली. समाजवादी पक्ष्याच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आणीबाणी विरोधात तीव्र लढा दिला. या लढ्यात मृणाल गोरे,पन्नालाल सुराणा,प्रभूभाई संघवी, यांनी मोठे योगदान दिले.

पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या सल्ल्यावर राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी २५ जून १९७५ रोजी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या सल्ल्यावर राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी २५ जून १९७५ रोजी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली.
मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्या रायबरेली या लोकसभा मतदारसंघात हार पत्करावी लागली.

घटनाक्रम संपादन करा
१९७५
१२ जून : निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. गांधी यांनी १९७१ च्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.
२२ जून : जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांनी आणीबाणीच्या विरोधात दिल्लीत रामलीला मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन केले.
२४ जून : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालत स्थगिती दिली. तसेच, संसदेचे सदस्य रहण्यास इंदिरा गांधींना परवानगी दिली. मात्र संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले.
२५ जून : देशात आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करण्यात आली, त्याचवेळी महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज सेवा खंडित करण्यात आली.
३० जून : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना थेट अटक करण्यास सुरुवात झाली.
१ जुलै : आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.
५ जुलै : जमात ए इस्लामी, आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी २६ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.
२३ जुलै : आणीबाणीला राज्यसभेची मंजुरी.
२४ जुलै : लोकसभेतही आणीबाणीच्या बाजूने मतदान.
५ ऑगस्ट : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला.
१९७६
२१ मे : न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
२५ ऑगस्ट : विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले.
३ नोव्हेंबर : घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी.
१ सप्टेंबर : लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात.
१९७७
१८ जानेवारी : लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा.
२० जानेवारी : लोकसभा विसर्जित करण्यात आली.
२४ जानेवारी : मोरारजी देसाई यांची जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
११ फेब्रुवारी : राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांचे निधन.
२१ मार्च : आणीबाणी मागे घेण्यात आली.
२२ मार्च : जनता पक्षाला निवडणुकीत बहुमत.

राज्यपाल विशेष अधिकार/Governor

राज्यपाल विशेष अधिकार/Governor

राज्यपाल सामन्य (कलम ,१५३ आणि १५४ ,नेमणूक ,पदावधी,पात्रता ,शपथ), घटनात्मक स्थिती,स्वेच्छाधिन अधिकार,राज्यपाल विशेष जबाबदाऱ्या इत्यादी माहिती

Contents  hide
1 राज्यपाल सामन्य
1.1 राज्यपालाचे अधिकार व कार्य
1.2 राज्यपालाची घटनात्मक स्थिती
1.3 राज्यपालाचे स्वेच्छाधिन अधिकार
1.4 राज्यपालाचे विशेष जबाबदाऱ्या
2 FAQ
राज्यपाल सामन्य
राज्यपाल घाक्राज्याचा कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो .कार्यकारी अधिकार त्याच्या हाती असतो .पण संसदीय पद्धतीत नाममात्र असतो .

राज्यपाल हे पद कॅॅनडा देशाकून घेतले आहे

कलम १५३ 

प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल (परिणाम = ७ व्या  १९५६ ला या घटनादुरुष्टीने एकाच व्यक्तीची एक किव्हा दोन राज्यासाठी निवड करता येते ) 

कलम १५४

राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या हाती असेल त्याचा वापर घटनेच्या तरतुदीनुसार राज्य्पालाक्डून प्रत्यक्षपणे किवा त्याच्या हाताखालील अधिकार्यामार्फत केला जाईल

राज्यपालाची नेमणूक

कलम १५५ नेमणूक राष्ट्रपतीद्वारे

पदावधी

कलम १५६

i)राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत ५ वर्षापर्यंत

ii) राष्ट्र्पातीस संबोधुन राजीना देतात

iii)पदावधीची सुरक्षा नसून ,निश्चित हि नाही राष्ट्रपती केव्हा हि काडू शकतात घटनेत पदावरून दूर करण्याचे कोणतेही आधार सांगितले नाही 

पात्रता

कलम १५७

i)तो भारताचा नागरिक असावा

ii)वय ३५ पूर्ण असावे

i)तो राज्याबाहेरील असावा

ii)नेमणूक करताना मुख्यमंत्रीचा सल्ला घ्यावा

कलम १५८ राज्यपाल पदाची शर्ती सांगितले आहे

शपथ

कलम १५९ नुसार राज्यपालला शपथ देतात उच्च न्यायालयेचे मुख्य न्यायधीस कडून

कलम  १६१ राज्यपाल क्षमादानाचा अधिकार

कलम २१३ राज्यापालाचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार

राज्यपालाचे अधिकार व कार्य
कायर्कारी अधिकार
कायदेविषक अधिकार
न्यायविषयक अधिकार
राज्यपालाची घटनात्मक स्थिती
तीन कलमाद्वारे स्पष्ट होते

१)कलम १५४ (वरील स्पष्टीकरण बघावे )

२)कलम १६३

राज्यपालाल आपली कार्य पार पडण्यासाठी घटनेने प्रधान केलेले स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता

मुख्यमंत्रीच्या हाताखाली  एक मंत्रिमंडळ असेल साह्य व सल्ला देण्यासाठी(मंत्र्याने दिलेला सल्ला कोणत्याही न्यायालात चौकशी करता येत नाही )

३)कलम १६४ 

मंत्रिमंडळ सामुदायिकरित्या विधानसभेला जबाबदार असते तर वैयक्ती मंत्री राज्यपालास जबाबदार असतो .

वरील तरतुदी वरून

राष्ट्रपतीपेक्षा वेगळ्या तरतुदी

i)गरज पडल्यास -स्वेच्छेनुसार किवा स्वविवेकारानुसार कृती करण्याची शक्यता .(पण राष्ट्रपतीला अशी तरतूद नाही )

ii)४२ वी घटनादुरुस्ती सल्ला बंधनकारक नाही .

राज्यपालाचे स्वेच्छाधिन अधिकार
१)घटनात्मक

एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचार्थ राखून ठेवणे
अतिरिक्त कार्यभार =शेजारच्या केंद्र्शाशित प्रदेशाचा कार्य
रकमेबाबत तंटा =आसाम ,मेघालय ,त्रिपुरा व मिझोरा या राज्याचा शासनांना खनिजांच्या शोधासाठी दिलेल्या पर्वाण्यातून दरवर्षी प्राप्त होणाऱ्या रॉयटीमधुन काही हिस्सा आदिवासी जिल्हा परिषदेला द्यावा लागतो .जर कोणताही तंटा उद्भवला तर त्याच्या निर्णय स्वेच्छेने करण्याचा हक्क आहे आणि तो निर्णय अंतिम असतो
प्रशासकीय व कायदेविषयक बाबीसंबंधी माहिती मुख्यमंत्र्याकडून मागणे
राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबत शिफारस करणे
२)प्रासंगिक

प्रासंगिक म्हणजे आपत्कालीन प्रचलित राजकीय परिस्थिती निर्माण होणारे

विधानसभेच्या विश्वास गमावल्यास विसर्जित करणे
निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षास विधानसभेत बहुमत असल्यास मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करतात
मंत्रिमंडळ विधानसभेत विश्वास सिद्ध करू शकले नाही तर मंत्रिमंडळ पदच्युत करणे
राज्यपालाचे विशेष जबाबदाऱ्या
कलम, विशेष ,कोठे
घटनादुरुस्ती
कलम ३७१

विशेष =स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना 

कोणासाठी =महाराष्ट्र -विदर्भ ,गुजरात-सौराष्ट्र व कच्छासाठ७ वी  घटनादुरुस्ती १९५६
कलम ३६१ (A)

विशेष अशांतता व कायदा सुव्यवस्था .

कोठे नागालँड -नागहील्स व त्येएन्सांग येथे१३ वी घटनादुरुस्ति १९६२
कलम ३६१ (B)

विशेष आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशानासंबंधी तरतुदी करणे

कोठे आसाम२२ वी घटनादुरुस्ती १९६९
कलम ३६१ (C)

विशेष डोंगराळ प्रदेशाच्या प्रशासनासाबंधी

कोठे मणिपूर२७ वी घटनादुरुस्ती १९७१
कलम ३६१ (D व E )

विशेष आंद्राप्रदेश व तेलंगणा (स्वेच्छा अधिकार नाही )३२ वी घटनादुरुस्ती १९७३
कलम ३६१ (F)

विशेष शांतता व जनतेच्या विविध गटाचा सामाजिक -आर्थिक विकास

कोठे सिक्कीम३६ वी घटनादुरुस्ती १९७५
कलम ३६१ (H)

विशेष कायदा सुव्यवस्था

कोठे अरुणाचलप्रदेश५५ वी घटनादुरुस्ती १९८६
कलम ३६१ (I)

विशेष गोवा (स्वेच्छे अधिकार नाही )५६ वी घटनादुरुस्ती १९८७
कलम ३६१ (J)

विशेष स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना

कोठे कर्नाटक ,हैद्राबाद९८ वी घटनादुरुस्ती २०१२
FAQ
महाराष्ट्र राज्यपाल कोण ?

उत्तर =भागतशिंग कोश्यारी आहे

महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल कोण ?

उत्तर =श्री प्रकाश

राज्यपालचे कार्यकाल किती ?

उत्तर =५ वर्ष किवा राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत

राज्यपाल हे पद कोणत्या देशाकडून घेतले आहे

उत्तर =कॅॅनडा

मंत्रिमंडळ-मुख्यमंत्री,मंत्री रचना

मंत्रिमंडळ-मुख्यमंत्री,मंत्री रचना

राज्य मंत्रिमंडळ(मुख्यमंत्री -कार्य ,कलम १६३ ते १६४ ,उपमुख्यमंत्री,मंत्रिमंडळाची रचना इत्यादी माहिती यातून राज्य प्रशासन बद्दल माहिती मिळेल

Contents  hide
1 राज्य मंत्रिमंडळ
1.1 मुख्यमंत्री-कार्य
1.2 कलम १६३ ते १६४
1.3 उपमुख्यमंत्री नेमणूक
1.4 मंत्रिमंडळाची रचना
राज्य मंत्रिमंडळ
भारताच्या घटनेमध्ये केंद्राप्रमाणे राज्य स्तरावर राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये खरी वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळच्या आहे (राज्यपाल राज्यप्रमुख आणि मुख्यंमंत्री शासन प्रमुख )

मुख्यमंत्री-कार्य
कलम १६४ राज्यपाल मुख्यमंत्र्याची नियुक्त करतील (अट :विधानसभेतील बहुमतातील पक्षाला नेत्यालाच मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करावे लागेल )
घटनात्मकदुरुस्त्या मुख्यमंत्री द्विगृही विधिमंडळपैकी कोणत्याही एका सभागृहाच्या सदस्य असू शकतात .

शपथ =राज्यपाल देतात

कार्य

राज्य नियोजन मंडळाचे पदशिध अध्यक्ष म्हणून करतील
राष्ट्रीय विकास परिषदचे सदस्य म्हणून
आंतर -राज्यीय परिषदेचे सदस्य म्हणून
विभागीय परिषदेचे (Zonal Council ) उपाध्यक्ष म्हणून एकावेळी एका वर्षासाठी (सर्व विभागीय परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय गृह मंत्री कार्य करतात )
राज्यशासनाचे प्रमुख प्रवक्ता म्हणून
राज्य मंत्रिमंडळचे बैठकीचे अध्यक्ष स्थान भूषवितात
सेवांचे राजकीय प्रमुख म्हणून कार्य करतात .
कलम १६३ ते १६४
घटनेत फक्त १६३ व १६४ या दोन कलमाचे वर्णन केले आहे .

कलम १६३ राज्यपालास सहाय्य व सल्ला देण्यास मंत्रिमंडळ

कलम १६३ (१) : राज्यापालास आपली कार्य पार पाडतांना स्वेच्छाधीकार वगळता इतर सहाय व सल्ल्यासाठी मुख्यामंत्रांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल .
कलम :१६३(२): राज्यपालाने स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असेल. ( अशी तरतूद राष्ट्रपती बाबत नाही )राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही कृतीची विधीग्राह्याता , त्याने स्वच्येने कृती करायला हवी होती की , नाही या कारणास्तव प्रश्नास्पद करता येत नाही .
कलम १६३ (३):मंत्र्याने राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात करता येणार नाही .
कलम १६४ मंत्रासंबंधी अन्य तरतुदी

कलम १६४ (१) मुख्यमंत्री राज्यपालाक्डून नियुक्त आणि इतर मंत्र्याची नेमणूक राज्यपाल मुख्यमंत्रीच्या सल्ल्याने करेल
विशेष छत्तीसगड ,झारखंड ,माध्येप्रदेश व ओडिशा या राज्यामध्ये १ अधिवासी कल्याण मंत्र्याची नेमणूक राज्यपाल करेल
कलम १६४ (1A):राज्य मंत्रिमंडळ एकूण मंत्र्याची संख्या मुख्यमंत्र्यांसहित विधानसभेच्या एकूण सदस्याच्या १५% पेक्षा अधिक असू नये व कमीतकमी १२ असावेत (९१ वी घटनादुरुस्ती २००३ )
कलम १६४ (1B): राज्य विधिमंडळ सदस्य पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत सदस्य म्हणून अपात्र ठरला असेल तर मंत्री म्हणून हि अपात्र ठरतो (९१ वी घटनादुरुस्ती २००३ )
कलम १६४(१) वैयक्तिक मंत्री राज्यपालास जबाबदार असेल
कलम १६४(२) मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या विधानसभेला जबाबदार असतो.
कलम १६४ (३)मंत्र्याची शपथ ३ र्या अनुसूचित दिल्या प्रमाणे
कलम १६४(४)एखादा मंत्री सलग ६ महिने विधिमंडळ सदस्य नसेल तर अपात्र .
कलम १६४ (५)मंत्र्याचे वेतन व भत्ते विधिमंडळ कायद्याप्रमाणे
उपमुख्यमंत्री नेमणूक
घटनेत तरतुदी नाही कधीकधी गरजेनुसार मंत्रिमंडळात एखाद्या व्यक्तीचे नेमणूक करतात फक्त राजकीय कारणामुळे

मंत्रिमंडळाची रचना
घटनेमध्ये राज्यच्या मंत्रिमंडळाचा आकार तसेच प्रकार यांचाबाद्द्ल तरतुदी नाही

तीन प्रकारचे मंत्री असतात

कॅबीनेत =राज्य मंत्रिमंडळ कॅबीनेत मंत्र्याच्या गटाला कॅबीनेत म्हणतात हे पक्षाचे प्रमुख /जेष्ठ असतात यांना महत्वाचे खाते देतात मुख्य मंत्र्याकडून कॅबीनेत समित्या स्थापन करतात कारण कॅबीनेत मंत्र्याचे कामाचे तान कमी करण्यासाठी
राज्यमंत्री =यांना विभागाचे स्वतंत्र कार्यभार दिला जाऊ शकतो /कॅबीनेत मंत्र्यांना सहाय्य म्हणून
उपमंत्री = यांना विभागाचे स्वतंत्र कार्यभार दिला जात नाही हे प्रशासकीय ,राजकीय तसेच विधानमंडळातील कामकाजात मदत करतात
महारष्ट्र शासन सविस्तर माहिती

संविधान-महत्वाचे कलम,भाग/kalmachi yadi
भाग २२ ,कलमे ३९५ (संसद आणि विधिमंड,राज्यपालाल विशेष,इतरही महत्वपूर्ण कलमे),इत्यादी महत्वाचे कलम या बद्दल माहिती भाग सामन्य मुलघटनेत २२ भाग सध्या २५ आहे भारतीय राज्यघटनेतील भाग भाग तरतुदी कलम I केंद्र आणि त्याचे प्रदेश कलम १ ते ४ II नागरीत्वकलम ५ ते ११ III मुलभूत हक्ककलम १२ ते ३५ IV…

In "संविधान"

महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग स्थापना
राज्य वित्त आयोग घटनेचा कलम ,स्थापना ,सदस्य ,रचना,कार्य ,जबाबदारी ,राज्यात पहिला वित्त आयोग स्थापन केव्हा, GST मुले राज्यातील कर विलन इत्यादी महराष्ट्र वित्त आयोग आपणास या बद्दल सामन्य माहिती हवी जसेकी महाराष्ट्र राज्यात पहिला वित्त आयोग स्थापन केव्हा ,५ वा वित्त आयोगचे अध्यक्ष कोण ,GST मुले राज्यातील कर विलन विलीन…

राज्यपाल विशेष अधिकार/Governor
राज्यपाल सामन्य (कलम ,१५३ आणि १५४ ,नेमणूक ,पदावधी,पात्रता ,शपथ), घटनात्मक स्थिती,स्वेच्छाधिन अधिकार,राज्यपाल विशेष जबाबदाऱ्या इत्यादी माहिती राज्यपाल सामन्य राज्यपाल घाक्राज्याचा कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो .कार्यकारी अधिकार त्याच्या हाती असतो .पण संसदीय पद्धतीत नाममात्र असतो . राज्यपाल हे पद कॅॅनडा देशाकून घेतले आहे कलम १५३   प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल…

महाधिवक्ता सामान्य (Advocate General General)

महाधिवक्ता सामान्य (Advocate General General)
कलम १६५ महाधिवक्तापदाची तरतुदी
नेमणूक =राज्यपाल (अट =उच्च न्यायालत न्यायधीस म्हणून नेमणूक)

महाधिवक्ता कार्य

सर्वोच्च अधिकारी म्हणून कार्य करतात

राज्यपालाद्वारे संदर्भित केल्या जातील अशा विधिविषयक बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे

राज्याच्या क्षेत्रातील सर्व न्यायालयामध्ये सुनावणी व ऐकून घेतले जाण्याचा अधिकार आहे.

महाधिवक्ता अधिकार

कलम १७७ = राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सदनामध्ये आणि ते सदस्य असलेल्या समितीमध्ये बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे पण तेथे मतदान करण्याचा अधिकार नाही.

कलम १९४ = त्यांना राज्य विधिमंडळ सदस्याप्रमाणे सर्व विशेषाधिकार व संरक्षण प्राप्त होते.

महाधिवक्ता इतर

ते राज्य सरकारचे पूर्ण काळ वकील नाहीत आणि सरकारी सेवक या गटात मोडत नाही तसेच ते खाजगी वाकली करू शकतात

राज्याच्या कार्यकारी मंडळात समावेश होतो.

राज्याचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतो.

राज्यपाल निर्धारित करतील असे मानधन प्राप्त होतात.

राज्य कॅबिनेटचे सदस्य नसतात.

महान्यायवादी म्हणजे काय?महान्यायवादी पदाविषयी घटनात्मक आधार? महान्यायवादी यांची नेमणूक कोण करते?महान्यायवादी यांचा कार्यकाल? महान्यायवादी यांची कामे

महान्यायवादी म्हणजे काय? महान्यायवादी यांचे कार्य काय? सध्या भारताचे महान्यायवादी कोण आहेत? हे आणि असे असंख्य प्रश्न आपल्याला पडलेले असतात. या प्रश्नांची घटनात्मक उत्तरे मांडणारा हा लेख. mahanyaywadi|Attorney General of India

भारतीय प्रशासन व्यवस्थेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे सर्वोच्च महत्त्वाचे घटक आहेत.  या मुख्य मंडळासोबत महान्यायवादी mahanyaywadi हा सुद्धा केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा महत्त्वाचा घटक आहे.

महान्यायवादी Attorney General of India म्हणजे काय?
महान्यायवादी म्हणजे केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी होय. भारतातील राज्य सरकार नव्हे तर केंद्रीय सरकारचा कायदाविषयक अधिकारी म्हणजे महान्यायवादी होय.  केंद्र सरकारच्या कायदेविषयक बाबी मध्ये महान्यायवादी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

महान्यायवादी पदाविषयी घटनात्मक आधार
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग पाच मध्ये देशाच्या कार्यकारी यंत्रणेविषयी स्पष्टीकरणे देण्यात आलेली आहेत.  महान्यायवादी कार्यकारी यंत्रणेचा भाग असल्यामुळे या पदाविषयी तरतूद भाग-5 मध्ये दिसून येते.

भारतीय राज्य घटनेच्या भाग-5 मध्ये कलम 76 मध्ये भारताचा महान्यायवादी विषयक तरतुदी दिलेल्या आहेत. कलम 76 सोबत काही प्रकरणांच्या विभाजना मध्ये  महान्यायवादी विषयक तरतुदी दिसून येतात.

महान्यायवादी यांची नेमणूक कोण करते?
महान्यायवादी यांची नेमणूक भारताचे राष्ट्रपती  मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करीत असतात.  सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीची महान्यायवादी म्हणून नेमणूक केली जाते.  महान्यायवादी म्हणून या पदासाठी वेगळी  पात्रता घटनेमध्ये सांगितलेली नाही.

असे मानले जाते की मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास किंवा मंत्रिमंडळ बदलले तरी महान्यायवादी सुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा देतात कारण मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार महान्यायवादी यांची नेमणूक झालेली असते

महान्यायवादी यांचा कार्यकाल

या पदाचा कार्यकाल भारतीय राज्यघटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत देण्यात आलेली नाही.  यावरून स्पष्ट होते की महान्यायवादी राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की राष्ट्रपती त्यांना केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात.  महान्यायवादी यांना राजीनामा द्यायचा असेल तर तो राष्ट्रपतींच्या नावे द्यावा लागतो.

महान्यायवादी यांची  कामे

भारत सरकारला विधीविषयक  म्हणजेच कायदेविषयक बाबी वरती सल्ला देणे.
राष्ट्रपतींच्या कडून नेमून दिली जातील अशी विधिविषयक कामे करणे.
भारतीय राज्यघटनेत नमूद असलेली व  अन्य कायद्याने त्यांच्याकडे सोपविलेली कामे पार पाडणे.
भारत सरकार संबंधित जे दावे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत त्यामध्ये भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करणे.
उच्च न्यायालयातील कोणत्याही दाव्यात भारत सरकारचा सहभाग असेल तर त्या दाव्यांमध्ये सरकारच्यावतीने उपस्थित राहणे.
महान्यायवादी / mahanyaywadi यांचे अधिकार

भारताच्या क्षेत्रातील सर्व  न्यायालयामध्ये सुनावणी चा अधिकार महान्यायवादी यांना आहे
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये  किंवा संयुक्त बैठकीमध्ये बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे.  कामकाजातील  एखाद्या विषयावर ती जर मतदान होणार असेल तर मतदानाचा अधिकार मात्र नाही.
महान्यायवादी हे भारत सरकारचे कायदेविषयक सल्लागार असल्याने काही मर्यादा त्यांच्यावरती ठेवण्यात आलेल्या आहेत
एखाद्या व्यक्ती  महान्यायवादी म्हणून कार्यरत असताना भारत सरकार विरुद्ध कोणालाही सल्ला देऊ शकत नाही.
भारत सरकारचा वकील म्हणून कार्यरत असताना भारत सरकारच्या संमतीशिवाय कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्याचा दोष असलेल्या व्यक्तीचा बचाव करू शकत नाहीत.
उपरोक्त सर्व बाबी वरून महान्यायवादी mahanyaywadi यांच्याविषयी असे लक्षात येते की,  महान्यायवादी हे भारत सरकारचे पूर्णवेळ वकील नाहीत.  सरकारी सेवक सुद्धा नाहीत आणि  ते खाजगी वकिली सुद्धा करू शकतात.

सध्या भारताचे महान्यायवादी mahanyaywadi कोण आहेत?
mahanyaywadi
mahanyaywadi

के के वेणुगोपाल (कोट्टायण कटणकोट वेणुगोपाल) (Kottayan Katankot Venugopal) सध्या भारताचे महान्यायवादी म्हणून कार्यरत आहेत.  के के वेणुगोपाल हे 2017 पासून भारताचे महान्यायवादी म्हणून कार्यरत आहेत.  20 जून 2020 रोजी पुन्हा त्यांची पुनर्नियुक्ती महान्यायवादी म्हणून करण्यात आलेली आहे. २०२३ पर्यंत के के वेणुगोपाल (कोट्टायण कटणकोट वेणुगोपाल) हे भारताचे महान्यायवादी असतील.