रोजगार निर्मिती योजना

रोजगार निर्मिती योजना ------

सप्टेंबर, 2009 मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या योजनेची पुनर्रचना करून ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ सुरू केले आहे.
उद्दिष्ट – ग्रामीण दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे दारिद्र्य कमी करण्यासाठी स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगाराच्या व मजुरी रोजगाराच्या विविधिकृती संधी निर्माण करणे व शाश्वत आधारावर उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे.
अभियानांतर्गत 2016- 17 पर्यत सध्या करावयाची लक्ष्ये ठरविण्यात आलेली आहेत.
Must Read (नक्की वाचा):
Employment Generation Scheme (Part – 1 )

भारत निर्माण योजना :

16, डिसेंबर, 2005 रोजी सुरू करण्यात आलेली ही योजना ग्रामीण पायाभूत संरचनेसाठी एक बिझिनेस प्लॅन आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भगत 6 क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाचा समावेश आहे.

ग्रामीण पेयजल – 2012 पर्यंत सर्व अलाभान्वित वस्त्यांना पेयजलाचा पुरवठा करणे 
ग्रामीण गृहनिर्माण – 2009 पर्यंत गरिबांसाठी 60 लाख वाढीव घरांची उपलब्धता, 2014 पर्यंत 1.2 कोटी घरांचे नवीन लक्ष्य
ग्रामीण दूरसंचार – 2014 पर्यंत 40% इतकी ग्रामीण तेली-घनता सध्य करणे, सर्व 2.5 लाख पंचायतींना ब्रॉडब्रॅंड कव्हरेज सुनिश्चित करणे, 2012 पर्यंत पंचायत स्तरावर भारत निर्माण सेवा केंद्रे निर्माण करणे.
ग्रामीण रस्ते – 2012 पर्यंत 1000 लोकसंख्या असलेली सर्व गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
ग्रामीण विधुतीकरण – 1012 पर्यंत सर्व गावांपर्यंत वीज पोहचविणे आणि 1.75 कोटी गरीब कुटुंबांना विजेचे कनेक्शन देणे.
ग्रामीण जलसिंचन – 2012 पर्यंत एक कोटी हेक्टर जमीन नव्याने नियमित सिंचनाखाली आणणे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :

7 सप्टेंबर 2005 रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची नोंदणी झाल्यावर 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी एक नवीन योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली .

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
नॅशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्रॅम
2 ऑक्टोंबर 2009 योजनेचे नाव बदलून महात्म गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे नामकरण करण्यात आले.
सुरवातीला ही योजना 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती, 1 एप्रिल 200 पासून योजना देशभरात लागू करण्यात आली.
कायद्यात महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
राज्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रोजगारावर होणार्‍या खर्चापैकी 90% खर्च केंद्र सरकार उपलब्ध करून देते.
योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाईल
ग्रामसेवक शिफारशिनुसार प्रकल्पांची निवड अमलबजावणी आणि पर्यवेक्षन करण्याची जबाबदारी ग्राम पंचायतीकडे असेल.
योजनेच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी’ तर राज्य सरकार ‘राज्य रोजगार हमी निधी’ स्थापन करतील.
वीस कलमी कार्यक्रम :

26 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी सरकारने पहिले 20 कलमी कार्यक्रम सुरू केला होता.
लोकांच्या विशेषतः दरिद्रय रेषेखालील, राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा करणे, हा त्यामागील उद्देश होता.
त्यानंतर 1982, 1986 व 2006 मध्ये या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली.
20 कलमे पुढीलप्रमाणे-

1. गरीबी हटाओ  2. जन शक्ती  3. किसान मित्र  4. श्रमिक कल्याण  5. सर्वांसाठी घरे  6. स्वच्छ पेय जल  7. खाध्य सुरक्षा  8. सर्वांसाठी आरोग्य  9. सर्वांसाठी शिक्षण  10. अनुसूचीत जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि इतर मागासवर्गीय कल्याण  11. महिला कल्याण  12 बाल कल्याण  13. युवा विकास  14. झोपडपट्टी सुधार  15. पर्यावरण संरक्षण आणि वनवृद्धी  16. सामाजिक सुधार  17. ग्रामीण सडक 18. ग्रामीण ऊर्जा  19. मागास भागांचा विकास  20. ई-शासन 

पंतप्रधान रोजगार निर्माण कार्यक्रम :

ऑगस्ट, 2008 मध्ये नव्याने सुरू करण्यात आलेला पट आधारित अनुदान कार्यक्रम आहे. त्यामध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागात सूक्ष्म उपक्रमांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीच्या निर्माणावर भर देण्यात आला.
देशातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात नवीन स्वयंरोजगार उपक्रम यांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगारांच्या संधीची निर्मिती करणे.
विस्तृतपणे विखुरलेल्या पारंपरिक कारागिरांना ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणणे आणि त्यांना शक्यतो त्याच्या राहत्या घराजवळच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
ग्रामीण तरुणांचे शहरांकडे होणारे विपत्तीजन्य स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपरिक व संभाव्य कारागिरांना तसेच ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना सतत व शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे.
11व्या योजनेदरम्यान 37.4 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य या कार्यक्रमात ठेवण्यात आले.

व्यापारी बँकांची कार्य

व्यापारी बँकांची कार्य

व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी स्विकारून त्याच ठेवीतुन गरजू लोकांना कर्ज देण्याचे प्राथमिक कार्य करतात.
बँक ही ऋणको व धनको अशी दुहेरी भूमिका बजावते.
1. प्राथमिक कार्य – ठेवी स्विकारणे व कर्ज देणे यांना बँकांची प्राथमिक कार्य मानली जातात व तसेच त्यांना बँकेची आम्ल चाचणी कार्य मानली जातात.

A. ठेवी स्विकारणे-

1. मागणीदेय ठेवी/चालू ठेवी –

ज्या ठेवीचे पैसे मागणी करताच परत द्यावे लागतात त्यांना मागणीदेय ठेवी म्हणतात.
खात्यातून केव्हाही व कितीही रक्कम काढता व ठेवता येते.
खात्यावर धांनादेशाची सोय असल्यास त्यादवारे व्यवहार केला जाऊ शकतो 
2. मुदत ठेवी –

या ठेवीत एक विशिष्ट मुदतीसाठी पैसे ठेवले जातात.
मुदत संपल्याशिवाय पैसे देण्याचे बंधन बँकेवर नसते.
मुदतपूर्व पैसे हवे असल्यास दंडात्मक व्याजदर आकारून ते पैसे दिले जातात.
3. समिश्र ठेवी/बचाव ठेवी –

मागील देय व मुदत ठेवींच्या अटींचे एकत्रीकरण
यात केव्हाही व कितीही पैसे ठेवता येतात मात्र पैसे काढण्यावर बंधन असतात.बचत बँका अल्पावधीसाठी गुंतऊ शकतात, म्हणून बँका त्यावर अल्पदराने व्याज    ठेवतात.
4. आवर्ती ठेवी –

दरमहा ठराविक रक्कम विशिष्ट मुदतीपर्यंत भरल्यास मुदतीअखेर व्याजासह ठेवी परत मिळते.
ठेवी-रक्कम दर महिन्याला वाढत जाते.
ठेवीवर बचत खात्यांपेक्षा जास्त मात्र मुदत ठेवीपेक्षा कमी दराने व्याज मिळते.

B. कर्ज व अग्रिमे देणे –

बँका जमा केलेल्या ठेवींमधून निरनिराळ्या पद्धतीने कर्ज व अग्रिमे देतात व स्वतःसाठी नफा कमवितात.
ठराविक मुदतीसाठी कर्ज दिले तर त्याला कर्ज व अग्रिमे म्हणतात.
रोख पत रोख कर्ज
अधिकर्ष सवलत
तारणमूल्याधारित कर्ज
हुंड्याची वटवणी 
3. पतचलण निर्माण करणे

2. दुय्यम/अनुषंगिक कार्य –

बँकांवर असलेल्या दुय्यम कार्याचे वर्गीकरण प्रतिंनिधीक कार्य व सर्वसाधारण सेवा कार्य असे केले जाते.

A. प्रतिंनिधीक कार्य

B. सर्वसाधारण सेवा कार्य

अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका

अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका

RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते.

अनुसूचीत बँका
बिगर अनुसूचीत बँका
1. अनुसूचीत बँका –

ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा, 1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना अनुसुसूचित बँका असे म्हणतात.

निकष –

त्या बँकेचे भाग भांडवल व राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणे.
त्या बँकेचे सर्वसाधारणपणे आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करावे
सुविधा –

अशा बँकांतील खात्यांना सुरक्षितता व पत-मूल्य प्राप्त होते.
या बँका RBI कडून बँक दराने कर्ज मिळविण्यास प्राप्त ठरतात.
या बँकांना RBI कडून पुनर्वित्ताच्या सोयी प्राप्त होतात.
या बँकांना RBI कडून प्रथम दर्जाच्या विनिमय पत्रांच्या पुनर्वटवणीच्या सोयी प्राप्त होतात.
या बँकांना आपोआप निरसन गृहाचे सदस्यत्व मिळते.

बंधने –

CRR व SLR चे बंधन
प्रत्येक बँकेला आपल्या आठवड्याचा अहवाल दर शुक्रवारी RBI कडे पाठवावा लागतो.
RBI कडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व निर्देशांचे पालन त्यांना करावे लागते.
बँकांचा समावेश –

SBI व तिच्या सहभागी बँका
राष्ट्रीयीकृत बँका
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
भारतीय खाजगी अनुसूचीत बँका
परकीय बँका राज्य सहकारी बँका
2. बिगरअनुसूचीत बँका

ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा-1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही त्यांना बिगर अनुसूचीत बँका असे म्हणतात.
या बँकांना RBI च्या कर्ज, पुनर्वित्त, विनिमय पत्रांची पुनर्वटणी इत्यादी सोयी प्राप्त होत नाही.
मात्र या बँकांना RBI ची काही बंधने लागू पडतात

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

कायदा – 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)

कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सभासद व त्यांची विभागणी – कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

लोकसंख्या :

600 ते 1500 – 7 सभासद
1501 ते 3000 – 9 सभासद
3001 ते 4500 – 11 सभासद
4501 ते 6000 – 13 सभासद
6001 ते 7500 – 15 सभासद
7501 त्यापेक्षा जास्त – 17 सभासद
निवडणूक – प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल – 5 वर्ष

विसर्जन – कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.

आरक्षण :

महिलांना – 50%
अनुसूचीत जाती/जमाती – लोकसंख्येच्या प्रमाणात
इतर मागासवर्ग – 27% (महिला 50%)
ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

राजीनामा :

सरपंच – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
उपसरपंच – सरपंचाकडे

निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :

सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी

कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा

कामे :

ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे
कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
व्हिलेज फंड सांभाळणे.
ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.
गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.
ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

कृषी
समाज कल्याण
जलसिंचन
ग्राम संरक्षण
इमारत व दळणवळण
सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा
सामान्य प्रशासन
ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग

केंद्रीय लोकसेवा आयोग

घटना कलम क्र. 315 नुसार केंद्र आणि राज्य सरकार यांना प्रशासकीय सेवेसाठी आवश्यक असणार्‍या पदांच्या निर्मितीसाठी लोकसेवा आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

लोकसेवा आयोगाचा अद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.

रचना : केंद्रीय लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि राष्ट्रपती ठरवतील तीतके सदस्य असतात.

नेमणूक : भारताचे राष्ट्रपती करतात (पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राष्ट्रपती देतात

राजीनामा : राष्ट्रपतींकडे

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 65 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर राहतात.

लोकसेवा आयोगाचे कार्य :

केंद्रसरकारला कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.
केंद्रसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.
मुलकी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबद नियम ठरविणे.
अधिकार्‍याची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी सरकारकडे सादर करणे.
राष्ट्रपतीनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.

राज्य लोकसेवा आयोग

राज्य लोकसेवा आयोग

घटना कलम क्र. 315 नुसार प्रत्येक घटना राज्यासाठी एक राज्य लोकसेवा आयोग असेल. परंतु दोन राज्यांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला आहे.

राज्यसेवा आयोगाचा उद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.

रचना : राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष व राज्यपाल ठरवितील इतके सदस्य असतात.

नेमणूक : भारताचे राज्यपाल करतात (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राज्यपाल देतात.

राजीनामा : राज्यपालाकडे 

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर रहातात.

अयोगाचे कार्य :

राज्यसरकारला कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.
राज्यसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.
मुलकी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबद नियम ठरविणे.
अधिकार्‍यांची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी राज्यसरकारकडे सादर करणे.
राज्यपालांनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.
विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.
जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.
जनरल माहिती :

धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.
धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.
धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.
मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.
मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.
मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.
स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

भारताची राज्यघटना भारतीय संविधान

भारताची राज्यघटना – भारतीय संविधान

भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.
भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.
नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.
1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.
ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.
अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.
यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.
संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.
त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे.
मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.
सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.
सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.
मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.
राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

रोजगार व बेरोजगारी बद्दल संपूर्ण माहिती

रोजगार व बेरोजगारी बद्दल संपूर्ण माहिती

आपल्या जीवनात व्यक्ति म्हणून समाजाचे सदस्य म्हणून कामाची/रोजगाराची महत्वाची भूमिका असते. हे पुढील मुद्यांवरून स्पष्ट होईल.
लोक स्वत:च्या तसेच आपल्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी काम करतात.
रोजगारामुळे स्वमुल्याची आणि आत्मसन्मानची भावना निर्माण होते.
प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पन्नात तसेच देशाच्या विकासात भर घालत असतो.
मूलभूत संकल्पना :

कामगार म्हणजे काय?

उच्च किंवा निम्न अशा कोणत्याही स्तरावरील आर्थिक क्रियांमध्ये गुंतलेल्या व त्याव्दारे राष्ट्रीय उत्पादात भर घालण्यार्‍या सर्व व्यक्तींना कामगार (worker) असे म्हणतात.
आजार, इजा, प्रतिकूल हवामान, सण, सामाजिक किंवा धार्मिक समारंभ अशा कोणत्याही कारणांमुळे कामाहून तात्पुरता गैरहजर राहणारा व्यक्तीसुद्धा कामगारच असतो.
मुख्य कामगारांना मदत करणारे व्यक्तींचा सुद्धा समावेश कामगारांमध्ये होतो.
कामगारांमध्ये स्वयं-रोजगारी तसेच नोकरी करून पगार मिळविण्याचा समावेश होतो.
कामगारांचे वर्गीकरण :

कामगारांचे त्यांच्या रोजगाराच्या स्तरावरून तीन गट केले जातात.
नियमित पगारदार/मजुरी कामगार (Regular Salaried/Wage Employees) –

हे इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात नियमित आधारावर पगार किंवा मजुरी मिळवितात.
त्यामध्ये काल मजुरीबरोबरच (time wage) अंश मजुरी (piece wage) मिळविणार्‍या चाही समावेश होतो.
किरकोळ मजुरी कामगार (Casual Wage Labour) –

हे कामगार इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात मालकाशी करारानुसार दैनिक किंवा ठराविक कलावधिनुसार मजुरी मिळवितात.
स्वंय-रोजगारी (Self-Employed) –

हे व्यक्ती स्वत:चे कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रम चालवितात किंवा ते स्वतंत्र व्यवसाय किंवा व्यापारात एकटे किंवा भागीदारांसहीत गुंतलेले असतात.
त्यांचे अजून तीन गट केले जातात.
स्वयं – लेखा कामगार (Own-account Workers)  –

भाडोत्री कामगारांविना आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
रोजगार देणारे (Employers) –

भाडोत्री कामगारांच्या सहाय्याने आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
मदतनीस (Helpers) –

स्वत:च्या घरगुती उपक्रमांमध्ये पूर्ण किंवा अंशकालीन काम करणारे असे व्यक्ती ज्यांना कोणताही नियमित मोबदला मिळत नाही.
काही व्याख्या :

श्रम शक्ती (Labour Force) –

श्रम शक्तिमध्ये काम करण्यार्‍या किंवा काम शोधत असलेल्या किंवा कामासाठी उपलब्ध आलेल्या सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो.

श्रम शक्ती सहभाग दर (Labour Force Participation Rate) –

देशाच्या एकूण लोकसंख्येत श्रम शक्तीचे प्रमाण.

कार्य शक्ती (Work Force) –

श्रम शक्तीपैकी प्रत्यक्ष रोजगारात गुंतलेल्या  व्यक्तींची संख्या.

कार्य सहभाग दर (Work Participation Rate) –

श्रम शक्तीपैकी प्रत्यक्ष रोजगारात गुंतलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण.

बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) –

श्रम शक्तीपैकी रोजगार प्राप्त नसलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण.

संघटित व असंघटित क्षेत्र :

कार्य शक्तीचे विभाजन दोन गटात केले जाते: संघटित क्षेत्रातील कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार.
संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कामगार कायद्यांव्दारे संरक्षण केले जाते.
हे कामगार आपल्या ट्रेड युनियन स्थापना करून मालकांशी चांगली मजुरी व सामाजिक सुरक्षेच्या उपायांसाठी (पेन्शन, प्रोव्हिडन्ड फंड, ग्रॅच्युईटी, मातृत्व लाभ इ.) वाटाघाटी करू शकतात.
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्यार व्यक्तींचा तसेच 10 किंवा अधिक कामगरांना रोजगार देणार्यार खाजगी क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्‍या व्यक्तींचा समावेश संघटित क्षेत्रामध्ये होतो.
उर्वरित उधोगांमधील/उपक्रमांमधील कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रामध्ये होतो. त्यांना वरील प्रमाणे लाभ उपलब्ध होत नाही.
त्यांमध्ये हजारो शेतकरी, शेतमजुर, छोटया उपक्रमांचे मालक, भाडोत्री कामगार नसलेले स्वयं-रोजगारी व्यक्ती इत्यंदींचा समावेश होतो.
बेरोजगारी (Unemployment) :

अर्थ: रोजगार नसलेल्या परंतु रोजगार मिळावा अशी इच्छा असलेल्या व्यक्तीला बेरोजगार म्हणता येईल.
रोजगार मिळविण्यासाठी उत्सुक असलेली ही व्यक्ती त्यासाठी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या समर्थ असावी, तिची काम करण्याची इच्छा असावी, तसेच समाजातील प्रचलित वेतन दरावर काम करण्याची तिची इच्छा असावी.
या तिन्ही अटी पूर्ण करण्यात व रोजगार मिळविण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केल्यानंतरही रोजगार न मिळालेल्या व्यक्तीला बेरोजगार म्हणता येईल.
बेरोजगारीचे प्रकार :

खुली बेरोजगारी (Open Unemployment) –

काम करण्याची इच्छा व क्षमता असूनही नियमित उत्पन्न देणारा रोजगार प्राप्त होत नसेल तर त्याला खुली बेरोजगारी असे म्हणतात.
उदा. ग्रामीण भागातील स्वत:च्या मालकीची शेत जमीन नसलेले अकुशल व अर्धकुशल कामगार, रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहरी भागात आलेले बेरोजगार इ.
हंगामी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) –

शेतीची नांगरणीपासून कापणीपर्यंतचा कालावधी सोडून वर्षाच्या इतर काळात भासणारी बेरोजगारी.
अशा प्रकारची बेरोजगारी वुलन कापडाचे कारखाने, आईसक्रिमचे कारखाने इत्यादींमध्येही निर्माण होऊ शकते.
अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –

आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
कमी प्रतीची बेरोजगारी (Underemployment) –

ज्यावेळी एखाधा व्यक्तीला आपल्या क्षमतेपेक्षा/कार्यक्षमतेपेक्षा/शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावे लागते त्यावेळी तिला कमी प्रतीची बेरोजगारी असे म्हणतात.
उदा. एखाधा इंजिनिअरला क्लार्कची नोकरी करावी लागणे.
सुशिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment) –

जेव्हा सुशिक्षित लोक कमी प्रतीच्या किंवा खुल्या बेरोजगारीला बळी पडतात तेव्हा त्याला सुशिक्षित बेरोजगारी असे म्हणतात.
चक्रीय बेरोजगारी (Cyclic Unemployment) –

विकसित भांडवलशाही देशांमधील व्यापारी चक्राच्या मंदीच्या परिस्थितीत जी बेरोजगारी दिसून येते तिला चक्रीय बेरोजगारी असे म्हणतात.
घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment) –

विकसित देशांना जेव्हा नवीन उधोग जुन्या उधोगांना आपल्या व्यवसायातून बाहेर पडण्यास भाग पडतात व कामगार अधिक चांगल्या रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात तेव्हा ही बेरोजगारी निर्माण होते.
असा तात्पुरता कालावधी जेव्हा कामगार ऐच्छिकरित्या बेरोजगार असतो तेव्हा त्या परिस्थितीला घर्षणात्मक बेरोजगारी असे म्हणतात. (येथे घर्षण जुन्या व नव्या उधोगांमध्ये निर्माण झालेले असतात.)
संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural unemployment) –

विकसनशील देशांमध्ये उत्पादनक्षमता (Productive capacity) कमी असते.
उत्पादन क्षमतेच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी म्हणजे संरचनात्मक बेरोजगारी होय.
भारतात रोजगार व बेरोजगारीचे मोजमाप (Employment and Unemployment Measurement in India) :

भारतात बेरोजगारीविषयक आकड्यांचे तीन प्रमुख स्त्रोत आहेत.
दशवार्षिक जनगणनेचे अहवाल,
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेचे (NSSO) रोजगार व बेरोजगाराबाबतचे अहवाल, आणि
रोजगार व प्रशिक्षण सरसंचालनालय (DGET) यांकडील एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजकडे झालेल्या नोंदणीची आकडेवारी.
यांपैकी NSSO चे अहवाल सर्वात महत्वाचे मानले जातात.
NSSO मार्फत 1972-73 पासून (आपल्या 27 व्या फेरीपासून भारतातील रोजगार व बेरोजगाराच्या परिस्थितीबाबतची राष्ट्रास्तरीय आकडेवारी जमा करण्यासाठी पंचवार्षिक सर्वेक्षणे (quinquennial surveys) केली जातात.
NSSO सध्या रोजगार व बेरोजगारीचे आकडे जमा करण्यासाठी तीन प्रमुख पद्धतींचा वापर करते: नित्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा (UPSS), चालू साप्ताहिक दर्जा (CWS) आणि चालू दैनिक दर्जा (CDS).
नित्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा (Usual Principal and Sub-sidiary Status: UPSS) –

यामध्ये व्यक्तीच्या गेल्या 365 दिवसांमधील प्रमुख आर्थिक कार्यकृतीचा, आणि 30 दिवसांमधील अधिक कलावधीसाठी केलेल्या दुय्यम आर्थिक कृतीचा समावेश होतो.
चालू साप्ताहिक दर्जा (Current Weekly Status: CWS) –

यामध्ये व्यक्तीच्या गेल्या 7 दिवसांतील आर्थिक कृतींचा समावेश होतो.
या आधारावर गेल्या 7 दिवसांत कोणत्याही एका दिवसात किमान एक तास काम करणार्यायला रोजगारी समजले जाते.
चालू दैनिक दर्जा (Current Daily Status : CDS) –

यामध्येही व्यक्तीच्या गेल्या 7 दिवसांतील आर्थिक कृतींचा समावेश होतो.
या आधारावर रोजगारी समजण्यासाठी त्याने संदर्भ आठवडयात दररोज किमान 4 तास काम करणे आवश्यक असते.