आपली राज्यघटना व नागरिकांचे मुलभूत अधिकार

आपली राज्यघटना व नागरिकांचे मुलभूत अधिकार
जगातील सर्वात मोठी व लिखित राज्यघटना
परिवर्तनियता व ताठरता यांचा समतोल
मुलभूत अधिकार
संसदीय शासन पद्धती
अल्पसंख्याकांना संरक्षण
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था व कायदे मंडळ
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना लिहिली. विविध भाषा, प्रांत, धर्म असलेल्या देशातील नागरिकांना एकसंघ ठेवण्याचे आणि सर्वांना समान न्याय देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून केले आहे. इतर देशाच्या तुलनेत जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना आहे. राज्यघटनेतील नागरिकांचे मुलभूत अधिकार आणि राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये यांची माहिती देणारा लेख…
आपला देश 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वतंत्र झाला. यासाठी भारत स्वातंत्र्य कायदा 1947 झाला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार भारत व पाक दोन स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र सरकारचे अस्तित्व. तथापि ब्रिटीश संसदेचे कायदे दोन्ही राज्यात लागू. घटना परिषदच संसद म्हणून काम पाहणार. नवीन घटना होईपर्यंत 1935 च्या कायद्यातील तरतुदी आवश्यक त्या बदलासह लागू करण्यात येतील. त्यामुळे आपल्याकडे नवीन संविधान आस्तित्वात येईपर्यंत यातील त्रिमंत्री योजना अंतर्गत सरकारचे कामकाज सुरु झाले. या घटना परिषदेने राज्यघटना निर्मितीचे काम सुरू केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्या घटनेची निर्मिती केली आणि 1949 रोजी घटना सुपूर्द केली. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अंमलात आली.
जगातील सर्वात मोठी व लिखित राज्यघटनाजगातील इतर देशांच्या तुलनेत आपली भारतीय राज्यघटना ही मोठी राज्यघटना आहे. केंद्र आणि घटक राज्य सरकार यांच्या अधिकाराची स्पष्ट विभागणी यात आहे. तसेच नागरिकांचे मुलभत अधिकार मार्गदर्शक तत्वे, संसदीय शासनपद्धती न्यायदान व्यवस्था अशा सर्व घटकांचा उल्लेख यात आहे. 405 कलम, 10 परिशिष्ट व 22 प्रकरणे असलेली ही जगातील सर्वात मोठी लिखित स्वरुपाची राज्यघटना आहे.
परिवर्तनियता व ताठरता यांचा समतोल
अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन देशाच्या तुलनेत परिवर्तनीय व ताठर राज्यघटना म्हणून आपली घटना आहे. यात 368 च्या कलमांनुसार दुरुस्तीची तरतूद आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 2/3 बहुमताने दुरुस्तीसाठी मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे परिवर्तन व ताठरता याचा समतोल साधला गेला आहे. जनतेचे सार्वभौमत्व-आम्ही भारतीय जनता ही घटना आमच्यासाठी निर्माण करून भारतीय जनतेकडे ती सुपूर्द केलेली आहे. अशी उद्देशपत्रिका यात आहे. यात भारतीय जनतेचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले आहे.
18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्याला मताधिकार देऊन सत्ता निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडे दिलेली ही राज्यघटना आहे. जनतेचे सार्वभौमत्व हे एक वैशिष्ट्य. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य-भारतावर कोणलाही अंतर्गत वा बाह्य शक्तीचे नियंत्रण नसल्याने भारत सार्वभौम राज्य असेल. सर्वांगीण विकास साध्य करणारे समाजवादी, कोणत्याही धर्माचे वर्चस्व नसलेले धर्मनिरपेक्ष, निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडे अंतिम सत्ता असलेले प्रजासत्ताक गणराज्य असे ही वैशिष्ट्येपूर्णता राज्यघटनेत आहे.
मुलभूत अधिकारआपल्या राज्यघटनेत कलम 14 ते 32 या कलमांमध्ये मुलभूत अधिकारांची नोंद स्पष्टपणे केलेली आहे. यात स्वातंत्र्याचा अधिकार, समतेचा अधिकार, शोषणाविरुद्ध अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अधिकार, मालमत्ता अधिकार व घटनात्मक उपाय योजना अधिकार असे सात अधिकार आहेत. तथापी 1976 साली झालेल्या 44 व्या घटना दुरुस्तीत मालमत्ता अधिकार यातून वगळला आहे. घटनेत या अधिकारांच्या नोंदी असल्याने संरक्षणाची जबाबदारी शासन व्यवस्थेवर आहे.
संसदीय शासन पद्धती
राज्यघटनेतील कलम 74 व 75 नुसार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ यांचे अधिकार स्पष्ट आहेत. राष्ट्रपतीचे आणीबाणीचे अधिकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्याचे मंत्रीमंडळ यांचे अधिकारही स्पष्ट आहेत. त्यांची निश्चिती आहे. यातूनच संसदीय शासनपद्धतीची दिशा दिसते. राज्याच्या धोरणांसंबधी मार्गदर्शक तत्वे-स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या सर्वांगीण विकासास शासन व्यवस्थेला काही निर्णय घेता यावेत यासाठी आर्थिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांचा यात स्पष्ट उल्लेख आहे.
ही मार्गदर्शक तत्वे बंधनकारक नाहीत. त्या विरोधात म्हणजे सरकार विरोधी दाद मागता येत नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी 1976 च्या 42 व्या घटना दुरुस्तीत मार्गदर्शक तत्वांचा मुलभूत अधिकारापेक्षा जास्त महत्त्व दिले आहे.
प्रौढ मताधिकार - राज्यघटनेत कोणताही भेदभाव न करता 21 व्या वर्षी मताधिकार दिला होता. मात्र 1989 साली झालेल्या 61 व्या घटना दुरुस्तीनंतर तो 18 वर्षापर्यंत केला. यामुळे जनतेचे सार्वभौमत्व सिद्ध होते. एकेरी नागरिकत्व-भारतातील विविधतेचा विचार करता त्या विविधतेतून एकात्मता निर्माण व्हावी यासाठी एकेरी नागरिकत्वाचा पुरस्कार घटनेत केलेला आहे. हेही एक वैशिष्ट्य होय.
अल्पसंख्याकांना संरक्षण
भारतामध्ये सामाजिक, आरथिक दृष्टीने न्याय व समता निर्माण होणाऱ्या उद्देशाने मागासलेल्या जाती, जमाती, अल्पसंख्याक यांच्या विकासासाठी राज्यघटनेत तरतूद केली आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांचे संरक्षण होते. धर्मनिरपेक्ष राज्य-1976 साली झालेल्या 42 व्या घटना दुरुस्तीत, राज्यघटनेच्या सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आला.
भारत हे कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र नसेल तर ते सर्वधर्माच्या नागरिकांचे राष्ट्र असेल. घटनेचे कलम 25 ते 28 नुसार धर्माचे आचरण करण्याचा अधिकार नागरिकांना दिला. कल्याणकारी राज्य-समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य यांच्या आधारे भारत हे कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनाची असते. यात कोणताही भेदभाव अपेक्षित नाही. मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे व्यक्तींचा सर्वांगीण विकास साध्य करून आपले राज्य कल्याणकारी करण्याचा मूळ हेतू राज्यघटनेत आहे.
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था व कायदे मंडळभारतीय राज्यघटनेत स्वतंत्र न्याय व्यवस्था असून घटनेने न्यायालयाचे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे. न्यायाधीश स्वतंत्रपणे व नि:पक्षपातीपणे न्याय देऊ शकतील अशा तरतूदी यात आहेत. इंग्लंडच्या संसदीय शासनपद्धतीप्रमाणे द्विगृहात्मक कायदेमंडळाच्या पद्धतीचा भारताने स्वीकार केलेला आहे. राज्यघटनेतील कलम 79 मध्ये भारतीय संघ राज्यासाठी संसद असेल, अशी तरतूद केलेली आहे. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह तर लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह असेल असे यात नमूद आहे. राज्यसभा हे कायम स्वरुपी असे सभागृह आहे तर लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षे इतका आहे. राज्यसभेसाठी 250 सदस्य संख्या असून लोकसभेसाठी 545 सदस्य संख्या आहे. कायदा निर्मिती अधिकार लोकसभेला, त्याला नियंत्रण राज्यसभा ठेवू शकते अशी रचना यात आहे. एकूणच भारतीय संघराज्य शासनपद्धतीचा विचार करुनच द्विगृह कायदे मंडळ पद्धतीचा स्वीकार झालेला आहे.
आपली राज्यघटना म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातून आणि तत्कालिन विचारांतून जे विचारधन निपजले त्याचा परिपाक आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगातील सर्वात मोठी अशी ही राज्यघटना लिहिली. ही राज्यघटना परिवर्तनता व ताठरता याचा समतोल साधणारी आहे. जनतेचे सार्वभौमत्व, धर्म निरपेक्ष-लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य, मुलभूत अधिकार नोंद, संसदीय शासन पद्धती, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, द्विगृहात्मक कायदेमंडळ, अल्पसंख्याक संरक्षण, प्रौढमताधिकार अशी आगळी वेगळी वैशिष्ट्ये यात आहेत.

14 एप्रिल ज्ञान दिन (महाराष्ट्र) बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म दिवस

ज्ञान दिन (महाराष्ट्र)
बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म दिवस

संपादन करा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिवस - १४ एप्रिल हा इ.स. २०१७ पासून पुढे ज्ञान दिवस म्हणून महाराष्ट्र राज्यात साजरा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने घेतला आहे.

ज्ञानवंत डॉ. आंबेडकर आंबेडकर
गेल्या अनेक दशकांपासून आंबेडकरवादी लोक आंबेडकर जयंतीला ‘ज्ञान दिवस’ म्हणून साजरा करीत होते. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा आंबेडकर जयंतीला ज्ञान दिवस म्हणून घोषित करावे ही मागणी वारंवार ते करत होते. शेवटी त्यांना यश आलं आणि ‘प्रज्ञासूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिवस ‘ज्ञान दिवस' म्हणून साजरी होऊ लागली.

ज्ञानवंत डॉ. आंबेडकरांचे पैलू संपादन करा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ‘ज्ञानाचे प्रतिक’ म्हटले जाते, त्याची काही कारणे खालिलप्रमाणे आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील सर्वाधिक शिकलेल्या व्यक्तींपैकी एक आहेत व त्यांनी एकूण ३२ पदव्या मिळवलेल्या आहेत.
इ.स. २००४ मध्ये, कोलंबिया विद्यापीठाने जगातल्या टॉप १०० विद्वानांची यादी तयार केली होती त्यात पहिलेनाव 'डॉ. भीमराव आंबेडकर' हे होते. विद्यापीठाने त्यांचा उल्लेख आधुनिक भारताचे जनक असा केला होता.
इ.स. २०११ मध्ये, इंग्लंडच्या केंब्रिज विद्यापीठाने डॉ. आंबेडकरांवर केलेल्या संशोधननानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ज्ञानक्षेत्रांतील तब्बल ६४ विषयांचा गाढा अभ्यास (मास्टरी) होता, जगाताच्या इतिहासात अन्य कुणाचेही एवढ्या विषयांत प्रभुत्व नव्हते.

विद्यार्थी दिन (महाराष्ट्र) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा

विद्यार्थी दिन (महाराष्ट्र)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा शाळा प्रवेश दिन

विद्यार्थी दिवस हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सन्मानार्थ ७ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रभर साजरा केला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने ७ नोव्हेंबर हा दिवस 'विद्यार्थी दिवस' म्हणून राज्यभर साजरा करण्याचा निर्णय २७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी घेतला.

अतिउच्च दर्जाची विद्वता व ज्ञान असतानाही आंबेडकरांनी स्वतःला आजन्म विद्यार्थी मानले, आणि ते आदर्श विद्यार्थी ठरले. यामुळे शासनाने त्यांच्या शाळा प्रवेश दिनाला विद्यार्थी दिन म्हणून घोषित केले. या दिवशी राज्यातील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित विविध पैलूंवर निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व, काव्यवाचन स्पर्धा आयोजित केल्या जातात.

पुस्तक वाचताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
इतिहास संपादन करा
७ नोव्हेंबर १९०० रोजी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सातारा शहरातील राजवाडा चौकात असलेल्या गव्हर्नमेंट हायस्कूलमध्ये (आता प्रतापसिंह हायस्कूल) पहिल्या इंग्रजी इयत्तेत प्रवेश घेतला होता. येथे ते इ.स. १९०४ पर्यंत म्हणजेच चौथी पर्यंत शिकले. शाळेत त्यांच्या नावाची भिवा रामजी आंबेडकर अशी नोंद आहे. शाळेच्या रजिस्टरमध्ये १९१४ क्रमांकासमोर बाल भिवाची स्वाक्षरी आहे. हा ऐतिहासिक दस्तऐवज शाळेने जपून ठेवला आहे. इ.स. २००३ पासून पत्रकार अरुण जावळे हे शाळा प्रवेश दिनाचे आयोजन करत आलेले आहेत. या दिनाला विद्यार्थी दिवस म्हणून घोषित करण्याची मागणी त्यांनी अनेकदा महाराष्ट्र शासनाला केली होती. शेवटी इ.स. २०१७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने हा दिवस विद्यार्थी दिन म्हणून ठरविला.

उद्देश ....
साताराच्या प्रवर्तन संगठनाचे अध्यक्ष अरुण जावळेंनी ७ नोव्हेंबर ला राज्य शाळाप्रवेश दिन म्हणून घोषित करण्याची मागणी महाराष्ट्राच्या सामजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या समक्ष केली होती. त्यांच्या मागणीवर दोन्ही मंत्र्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शाळा मधील प्रवेश दिन ७ नोव्हेंबर ला “विद्यार्थी दिवस” म्हणजे साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. इ.स. २०१७ मध्ये बाबासाहेबांचा शाळा प्रवेश या घटनेचे स्मरण म्हणून तसेच विद्यार्थ्यांना ‘शिक्षण हेच उन्नतीचे एकमेव साधन असून त्याच्या कठोर परिश्रमाची जाण व्हावी यासाठी’ शासनाने हा दिवस विद्यार्थी दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.

भारतीय संविधान दिन

भारतीय संविधान दिन
भारताचा राष्ट्रीय विधि दिन

संविधान दिन किंवा राष्ट्रीय विधी दिन हा २६ नोव्हेंबर रोजी भारतभर साजरा केला जातो. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला.त्यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताचे संविधान संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सूपुर्द करतांना, २६ नोव्हेंबर, १९४९.
भारतीय संविधान आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सन्मानार्थ भारतीय संविधान दिन साजरा केला जातो. भारत सरकारने आंबेडकरांचे १२५ वे जयंती वर्ष साजरे केले जात असताना त्यांना एक प्रकारची श्रद्धांजली वाहण्यासाठी २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन साजरा केला.संविधानाबाबत जनजगृती करण्यासाठी आणि आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने देशभरात २६ नोव्हेंबर हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो.महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २४ नोव्हेंबर २००८ ला आदेश काढून '२६ नोव्हेंबर' हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले होते.

स्वरूप आणि घटनादुरुस्त्या

स्वरूप......

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (सरनामा), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या (जानेवारी २०२०) राज्यघटनेत ४४८ कलमे असून भारतीय संविधान हे विस्ताराने जगातले सर्वांत मोठे संविधान आहे. भारताची राज्यघटना ही काहिशी लवचीक व काहिशी ताठर आहे. आपल्या घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे.

_____________________________

घटनादुरुस्त्या....
मुख्य लेख: भारतीय संविधानातील दुरुस्त्या
राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा अधिकार आहे. घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (लोकसभा व राज्यसभा) मांडले जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. राज्यघटनेच्या काही कलमांमधील दुरुस्त्यांना संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरुस्ती अंमलात येते.

राज्यघटनेतील समित्या व उपसमित्या संपादन करा

राज्यघटनेतील समित्या व उपसमित्या संपादन करा
अ.क्र. समिती/उपसमिती अध्यक्ष
१ मसुदा समिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
२ संचालन समिती डॉ. राजेंद्र प्रसाद
३ कार्यपद्धती नियम समिती डॉ. राजेंद्र प्रसाद
४ वित्त व स्टाफ समिती डॉ. राजेंद्र प्रसाद
५ राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिती डॉ. राजेंद्र प्रसाद
६ संघराज्य संविधान समिती पंडित जवाहरलाल नेहरू
७ संघराज्य अधिकार समिती पंडित जवाहरलाल नेहरू
८ प्रांतिक संविधान समिती सरदार वल्लभभाई पटेल
९ मुलभूत अधिकार व अल्पसंख्यांक हक्क समिती सरदार वल्लभभाई पटेल
१० झेंडा समिती राजेंद्र प्रसाद
११ सुकाणू समिती राजेंद्र प्रसाद
१२ मूलभूत अधिकार उपसमिती जे.बी. कृपलानी
१३ अल्पसंख्यांक हक्क उपसमिती एच.सी. मुखर्जी
१४ वित्त व स्टाफ उपसमिती ए.एल. सिन्हा

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान     ....
६ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेची स्थापना (फ्रेंच प्रथेनुसार)
९ डिसेंबर १९४६: घटना सभागृहात (आताच्या संसद भवनचा सेंट्रल हॉल) पहिली बैठक झाली. संविधान सभेला संबोधित करणारे पहिली व्यक्ती जे बी. कृपलानी. सच्चिदानंद सिन्हा तात्पुरते अध्यक्ष झाले. (वेगळ्या राज्याची मागणी करत मुस्लिम लीगने संविधान सभेवर बहिष्कार टाकला.)
११ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेने राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष, हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांना उपाध्यक्ष आणि बी.एन. राव यांना घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्त केले. (सुरुवातीला तेथे एकूण ३८९ सदस्य होते, ते फाळणीनंतर २९९ वर घसरले. ३८९ सदस्यांपैकी २९२ सरकारी प्रांतातील, ४ मुख्य आयुक्त प्रांतांचे आणि ९३ राज्यांतील होते.)
१३ डिसेंबर १९४६: जवाहरलाल नेहरूंनी एक 'वस्तुनिष्ठ ठराव' सादर केला आणि मूलभूत तत्त्वे मांडली. हीच नंतर राज्यघटनेची प्रस्तावना ठरली.
२२ जानेवारी १९४७: वस्तुनिष्ठ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
२२ जुलै १९४७: नवा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारला गेला.
१५ ऑगस्ट १९४७: स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारत भारताचे वर्चस्व आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व असे विभागले गेले.
२९ ऑगस्ट १९४७: बी.आर. आंबेडकर मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त. समितीचे अन्य सदस्य - मुन्शी, मुहम्मद सदुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, टी. टी. कृष्णम्माचारी (१९४८ साली निधन झालेल्या डी. पी. खेतान यांच्या जागेवर). एन. माधवराव यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजीनामा दिलेल्या बी.एल. मित्तर यांची जागा घेतली.
१६ जुलै १९४८: हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांच्याप्रमाणेच, टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना विधानसभेचे दुसरे उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.
२६ नोव्हेंबर १९४९: भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक संसदेने संमत आणि मंजूर केले.
२४ जानेवारी १९५०: संविधान सभेची अखेरची बैठक. ३९५ लेख, ८ अनुसूची व २२ भाग असलेल्या राज्यघटनेवर स्वाक्षरी झाली व तिला मान्यता मिळाली.
२६ जानेवारी १९५०: राज्यघटना अस्तित्वात आली. (या प्रक्रियेस २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले - एकूण ६४ लाख रुपये खर्च.)

भारतीय राज्यघटनेचे स्रोत

भारतीय राज्यघटनेचे स्रोत   ....
अ.क्र. इतर देशांच्या राज्यघटना भारतीय संविधानात घेतलेल्या बाबी
१. भारतीय शासन कायदा, १९३५ संघराज्यीय योजना, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतुदी, राज्यपालाचे पद, प्रशासकीय तपशील
२. ब्रिटिश राज्यघटना संसदीय शासन व्यवस्था (संसदीय लोकशाही), कॅबिनेट व्यवस्था, द्विगृही संसद, कायद्याचे राज्य, एकेरी नागरिकत्व, एकेरी न्यायव्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, कायद्यासमोर समानता
३. अमेरिकेची राज्यघटना कायद्यापुढे समान संरक्षण, उपराष्ट्रपती, मूलभूत हक्क, संघराज्य, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक/न्यायालयीन पुनर्विलोकन, राष्ट्रपतींवरील महाभियोग पद्धत, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची पद्धत, प्रस्तावनेची भाषा
४. कॅनडाची घटना प्रभावी केंद्रसत्ता असलेले संघराज्य, केंद्राकडे शेषाधिकार, केंद्रातर्फे राज्यपालांची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकार क्षेत्र, केंद्रसूची, राज्यसूची
५. आयर्लंडची राज्यघटना राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत, राज्यसभेवरील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन (२५० पैकी १२ सदस्य )
६. ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना समवर्ती/सामाईक सूची, व्यापार व वाणिज्य व्यवहारांचे स्वातंत्र्य, संसदेच्या दोन्ही गृहांचे संयुक्त अधिवेशन, संसदीय सदस्यांचे विशेषाधिकार
७. जर्मनीची राज्यघटना आणीबाणी (या दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे)
८. जपानची राज्यघटना कायद्याने प्रस्तावित पद्धत
९. सोव्हिएत रशियाची राज्यघटना मूलभूत कर्तव्ये आणि सरनाम्यातील सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचे आदर्श
१०. दक्षिण आक्रिकेची राज्यघटना घटनादुरुस्ती पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक
११. फ्रान्सची राज्यघटना गणराज्य पद्धती आणि प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचे आदर्श

राज्यघटनेतील परिशिष्ट

राज्यघटनेतील परिशिष्ट ....

अ.क्र. परिशिष्ट बाबी
१. परिशिष्ट I राज्य व केंद्र शासित प्रदेश.
२. परिशिष्ट II वेतन आणि मानधन (राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभेचे सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यांतील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक-Controller and Auditor General)
३. परिशिष्ट III पदग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यांतील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश)
४. परिशिष्ट IV राज्यसभेच्या जागांची राज्ये आणि संघराज्य प्रदेशांत वाटणी
५. परिशिष्ट V भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
६. परिशिष्ट VI आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीं संबंधित तरतुदी
७. परिशिष्ट VII केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सूची (केंद्र सूची – ९८ विषय [सुरुवातीला ९७ विषय होते]; राज्यसूची – ५९ विषय [सुरुवातीला ६६ विषय होते]. समवर्ती सूची ५२ विषय [सुरुवातीला ४७ विषय होते])
८. परिशिष्ट VIII भाषा (राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या: सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत [पूर्वी ही संख्या १४ इतकी होती])
९. परिशिष्ट IX कायद्यांचे अंमलीकरण. हे परिशिष्ट पहिली घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५१ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
१०. परिशिष्ट X पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. सन १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये याचा समावेश करण्यात आला. हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनच ओळखले जाते.
११. परिशिष्ट XI पंचायत राजचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात २९ विषय आहेत. हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले.
१२. परिशिष्ट XII हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात १८ विषय आहेत.