२६ डिसेंबर २०२१

राष्ट्रीयकृत बैंक आणि त्यांची कार्यालय.


🅾अलाहाबाद बैंक - कोलकाता

🅾 बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

🅾 बैंक ऑफ महाराष्ट्र - पुणे

🅾 केनरा बैंक - बैंगलोर

🅾 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

🅾 कॉरपोरेशन बैंक - मंगलौर

🅾 देना बैंक - मुंबई

🅾 इंडियन बैंक - चेन्नई

🅾 इंडियन ओवरसीज बैंक - चेन्नई

🅾 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स - नवी दिल्ली

🅾 पंजाब नेशनल बैंक - नवी दिल्ली

🅾 पंजाब एंड सिंध बैंक -- नवी दिल्ली

🅾 सिंडिकेट बैंक - मणिपाल

🅾 यूको बैंक - कोलकाता

🅾 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

🅾 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कोलकाता

🅾 विजया बैंक - बैंगलोर

🅾 आंध्रा बैंक - हैदराबाद

🅾 बैंक ऑफ बड़ौदा - मुंबई

गुंतवणुकीचे प्रकार.

१) कंपन्याचे भाग भांडवल

२) मुच्युअल फंडाचे वा युनिट ट्रस्टचे युनिट्स

३) बॅंकातील चालू वा बचत खाती किंवा मुदतीच्या ठेवी

४) पतपेढ्या, चिट फंड, क्रेडिट सोसायट्या यांतील ठेवी

५) भिशी योजना

६) शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या विमा योजना

७) पोस्ट खात्यातील विविध अल्पबचत योजना

८) राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना

९) प्रॉव्हिडंट फंड

१०) वैयक्तिक विमा योजना

११) सरकारने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बाजारात विक्रीसाठी आणलेले कर्जरोखे

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

💠💠म्युचुअल फंड.💠💠

🅾म्युचुअल फंड म्हणजे सहसा तज्ञ मंडळीकडून सांभाळल्या जाणाऱ्या अशा पैशांचा स्त्रोत जो की, एखाद्या गुंतवणूकदारांच्या समूहाकडून आलेला असतो.

🅾म्युचुअल फंडाचे प्रबंधक पुष्कळ गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करतात व तो विविध रोख्यांमधे जसे की, शेअर, रोखे बंध किंवा बाजारातील अन्य विकाल्पांमधे अथवा या सर्वांच्या मिश्र योजनेत गुंतवतात.

🅾यात फंडांचे गुंतवणुक उदिष्ट ठरलेले असते. संयुक्तरीत्या म्युचुअल फंडाकडून जो पैसा सांभाळला जातो त्यास सहसा खाते (पोर्टफ़ोलिओ) असे संबोधतात.

🅾प्रत्येक युनिटमध्ये गुंतवणूकदारांची समान मालकी असतेच, शिवाय जे उत्पन्न ही संपूर्ण रक्कम तयार करते त्यातही असते. म्युचुअल फंडांची त्यांच्या रचनेनुसार विभागणी होते.

🅾खुल्या योजना नेहमीच युनिटची विक्री व खरेदी करीत असतात. जेव्हा फंड विकतात तेव्हा  गुंतवणूकदार खरेदी करतात आणि जेव्हा गुंतवणूकदार पैसा काढतात, तेव्हा हे फंड पुन्हा युनिटची खरेदी करतात.

🅾खरेदी किंवा पैसे काढणे हे सर्व एकूण मालमत्तेच्या किमतीवर आधारीत असते.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

💠💠म्युचुअल फंडांचे प्रकार.💠💠

🅾प्रत्येक म्युचुअल फंडाचे गुंतवणुकीचे एक पुर्वनिश्चित असे उद्दिष्ट असते. ज्यात त्या फंडाचे पैसे कुठल्या प्रकारच्या प्रकारात व कशा योजनांनी गुंतविले जाणार हे ठरले असते. म्युचुअल फंडाचे खालील प्रकार आहेत.

१) खुले फंड( open ended ) : अशा फंडांची कोणतीही परिपक्वता तारीख नसते.

🅾गुंतवणूकदार खुल्या फंडांचे युनिट खरेदी अथवा विक्री संपत्ति प्रबंधन करणाऱ्या कंपनीच्या कार्यालयातून किंवा त्यांच्या गुंतवणूक सेवा केंद्रावरून किंवा शेअरबाजाराच्या माध्यमातून करू शकतात.

🅾खरेदी किंवा विक्री मूल्य हे नेहमी म्युचुअल फंडाच्या एकूण मालमत्ता किंमतीवर आधारित असते.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

💠💠म्युचुअल फंडाची ठळक वैशिष्ठे .💠💠

🅾तज्ञांकडून व्यवस्थापन- पैसा हा नेहमी त्या फंडाच्या प्रबंधकाकडून गुंतविला जातो.

🅾विकेंद्रीकरण- विकेंद्रीकरण ही एक गुंतवणुकीची अशी युक्ती आहे ज्यामुळे संपूर्ण पैसा एकाच टोपलीत ठेवला जात नाही. जसे , सर्व अंडी एकाच पिशवीत असायला नकोतअसे म्हणतात !!

🅾म्युचुअल फंडाच्या माध्यमातून शेअरची मालकी घेतल्यामुळे स्वतःचे शेअर किंवा रोखेपत्र यांच्यातील जी जोखीम असते ती विभागली जाते.

🅾स्वस्त माध्यम- हे फंड एकाच वेळेस खूप शेअर्स विकत अथवा खरेदी करत असल्यामुळे जी काही व्यवहार किंमत असते, ती एखादया एकट्या व्यक्तीने केलेल्या व्यवहाराच्या तुलनेत अतिशय कमी येते .

🅾रोख उपलब्धता- जशे शेअर, म्युचुअल फंडाचे युनिट विकून लागलीच रोख रक्कम प्राप्त होऊ शकते.

🅾म्युचुअल फंडाचे युनिट घेणे सोपे आहे. पुष्कळ बॅंका त्यांचे स्वतःचे म्युचुअल फंड उपलब्ध करून देतात व  गुंतविण्याची रक्कम देखील लहान असते.

🅾गुंतवणूकदारांनी पैसा गुंतवण्यापूर्वी या सर्व बाबींचा नीट अभ्यास करूनच पैसे गुंतवायला हवेत.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

💠💠२) ठराविक काळात बंद होणारे फंड ( close ended ).💠💠

🅾हे फंड विशिष्ट कालावधीसाठीच चालतात.

🅾एका परिपक्वता तिथीला सर्व युनिटचे पैसे परत मिळतात व योजना बंद होते.

🅾याचे युनिट शेअरबाजारात नोंदणी होतात. जेणे करून रोख रक्कम पुरविता येणे सोपे होते.

🅾गुंतवणूकदार, याचे युनिट शेअर बाजारातील चढाव – उतारानुसार विकत घेऊ शकतात किंवा विकू शकतात.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

💠💠३) रोखेबंध फंड (BOND FUND).💠💠

🅾 एक स्थिर उत्पन्न देण्याचा प्रयत्न या प्रकारात होतो.

🅾गुंतवणूक ही सहसा शासकीय व वित्तीय ऋण पत्रात असते.

🅾जरी फंडाची किंमत वाढली तरी, ह्याचे मुख्य उद्देश म्हणजे गुंतवणूकदारांना स्थिर पैसा पुरवणे हेच आहे.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

भारतातील महत्त्वाच्या नद्या

गंगा:-गंगोत्री:-2510:-यमुना, गोमती, शोण:-बंगालच्या उपसागरास

यमुना:-यमुनोत्री:-1435:-चंबळ, सिंध, केण, बेटवा:-गंगा नदिस अलाहाबाद जवळ

गोमती:-पिलिभीत जवळ:-800:-साई:-गंगा नदिस

घाघ्रा:-गंगोत्रीच्या पूर्वेस:-912:-शारदा, राप्ती:-गंगा नदिस

गंडक:-मध्य हिमालय (नेपाळ):-675:-त्रिशूला:-गंगा नदिस पटण्याजवळ

दामोदर:-तोरी (छोटा नागपूर पठार):-541:-गोमिया, कोनार, बाराकर:-हुगळी नदिस

ब्रम्हपुत्रा:-मानस सरोवराजवळ (तिबेट):-2900:-मानस, चंपावती, दिबांग:-गंगा नदिस बांग्लादेशामध्ये

सिंधु:-मानस सरोवराजवळ (तिबेट):-2900:-झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास:-अरबीसमुद्रास

झेलम:-वैरीनाग:-725:-पुंछ, किशनगंगा:-सिंधु नदिस

रावी:-कुलू टेकडयामध्ये (हिमाचल प्रदेश):-725:-दीग:-सिंधु नदिस

सतलज:-राकस सरोवर:-1360:-बियास:-सिंधु नदिस

नर्मदा:-अमरकंटक (एम.पी):-1310:-तवा:-अरबी समुद्रास

तापी:-मुलताई टेकडयामध्ये (म.प्रदेश):-702:-पूर्णा, गिरणा, पांझरा:-अरबी समुद्रास

साबरमती:-अरवली पर्वत:-415:-हायमती, माझम, मेखो:-अरबी समुद्रास

चंबळ:-मध्य प्रदेशामध्ये:-1040:-क्षिप्रा, पार्वती:-यमुना नदिस

महानदी:-सिहाव (छत्तीसगड):-858:-सेवनाथ, ओंग, तेल:-बंगालच्या उपसागरास

गोदावरी:-त्र्यंबकेश्वर:-1498:-सिंदफणा, दूधना, पैनगंगा, प्राणहीता, वर्धा, मांजरा, वैनगंगा, इंद्रावती:-प्रदेशात राजमहेद्रीजवळ

कृष्णा:-महाबळेश्वर:-1280:-कोयना, वारणा, भीमा, वेन्ना, पंचगंगा, तुंगभद्रा:-बंगालच्या उपसागरास आंध्र प्रदेशात

भीमा:-भीमाशंकर:-867:-इंद्रायणी, मुळा-मुठा, घोड, निरा, सिना, मान:-कृष्णा नदिस

कावेरी:-ब्रम्हगिरी (कर्नाटक):-760:-भवानी, सुवर्णवती, कर्नावती:-बंगालच्या उपसागरास (तामिळनाडु)

तुंगभ्रद्रा:-गंगामूळ (कर्नाटक):-640:-वेदावती, हरिद्रा, वरद:-कृष्णा नदिस

राज्यतील सर्व प्रदेशिक परिवहन कार्यालय क्रमांक


• आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एकूण ५६ प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत.

• या प्रत्येक कार्यालयाअंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या वाहनांना त्या त्या कार्यालयासाठी देण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक देण्यात येतो.

• उदाहर्णार्थ रायगडमधील प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या गाड्यांचा क्रमांक MH-06 ने सुरु होतो. या क्रमांकाने सुरु होणारी गाडी ही महाराष्ट्रातील (MH) सहाव्या प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेली आहे असा अर्थ होतो.

• दिवसोंदिवस गाड्यांची संख्या वाढत असल्याने अनेक उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयेही सुरु करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या क्रमांकाची यादी आता ५६ वर जाऊन पोहचली आहे.

• अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर राज्यात आता MH-56 पर्यंतच्या गाड्या पहायला मिळतात. चला तर मग जाणून घेऊयात कोणत्या शहरातील गाड्यांसाठी कोणता क्रमांक वापरला जातो…

MH-01 – मुंबई (दक्षिण)
MH-02 – मुंबई (पश्चिम)
MH-03 – मुंबई (पूर्व)
MH-04 – ठाणे
MH-05 – कल्याण
MH-06 – रायगड
MH-07 – सिंधुदूर्ग
MH-08 – रत्नागिरी
MH-09 – कोल्हापूर
MH-10 – सांगली
MH-11 – सातारा
MH-12 – पुणे
MH-13 – सोलापूर
MH-14 – पिंपरी चिंचवड
MH-15 – नाशिक
MH-16 – अहमदनगर
MH-17 – श्रीरामपूर (अहमदनगर)
MH-18 – धुळे
MH-19 – जळगाव
MH-20 – औरंगाबाद
MH-21 – जालना
MH-22 – परभणी
MH-23 – बीड
MH-24 – लातूर
MH-25 – उस्मानाबाद
MH-26 – नांदेड
MH-27 – अमरावती
MH-28 – बुलढाणा
MH-29 – यवतमाळ
MH-30 – अकोला
MH-31 – नागपूर
MH-32 – वर्धा
MH-33 – गडचिरोली
MH-34 – चंद्रपूर
MH-35 – गोंदिया
MH-36 – बुलढाणा
MH-37 – वाशिम
MH-38 – हिंगोली
MH-39 – नंदूरबार
MH-40 – वाडी (नागपूर)
MH-41 – मालेगाव (नाशिक)
MH-42 – बारामती (पुणे)
MH-43 – वाशी (सानपाडा)
MH-44 – अंबेजोगाई (बीड)
MH-45 – आकलूज (सोलापूर)
MH-46 – पनवेल
MH-47 – बोरिवली
MH-48 – वसई
MH-49 – नागपूर (पूर्व) भंडारा रोड
MH-50 – कराड
MH-51 – संगमनेर (अहमदनगर)
MH-52 – परभणी (ग्रामीण)
MH-53 – पुणे (दक्षिण)
MH-54 – पुणे (उत्तर)
MH-55 – मुंबई (मध्य)
MH-56 – ठाणे (ग्रामीण)

इतिहासातील महत्वाची पुस्तके

◾️  माय इंडियन इयर्स -
✍ लॉर्ड हर्डिंग्ज

◾️   वर्तमान रणनीती -
✍ अविनाश भट्टाचार्य

◾️   बॉम्ब पोथी -
✍ सेनापती बापट

◾️   गांधीइझम:अॅन अॅनालिसिस -
✍ फिलीप स्प्रेट

◾️  द अवेकनिंग ऑफ इंडिया -
✍ रॅम्से मॅकडोनाल्ड

◾️  काँग्रेस मिनिस्ट्रीज अॅट वर्क -
✍ आचार्य जुगलकिशोर

◾️  दी वे आऊट, 1943 -
✍ सी. राजगोपालाचारी

◾️ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया -
✍ सी.पी. इल्बर्ट

◾️  इंडियन अनरेस्ट -
✍ व्हॅलंटीन चिरोल

◾️   इंडिया अॅज आय नो इट -
✍ मायकेल ओडवायर

◾️ भारतीय मुसलमान, इंडिया अंडर ड क्वीन -
✍ विल्यम हंटर

◾️ हू वेअर दी शुद्रास?, बुद्ध अँड हिस धम्म -
✍ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर .

लॉर्ड बेंटिक

⏩कालावधी:-1828 ते 1833

⏩गुन्हेगार ला फटके मारण्याची पद्धत बंद केली

⏩भारतीयांना न्याय खात्यात प्रवेश देण्यास सुरुवात

⏩न्यायालयात फारसी ऐवजी देशी भाषा चा वापर सुरू

👉1829 ला सती प्रथा कायदा केला

⏩मुलीच्या लग्नाला आर्थिक सह्या करण्याची प्रथा याने सुरू केली

✍ब्रिटिश पंतप्रधान चा गव्हर्नर झालेला मुलगा म्हणून एकमेव व्यक्ती

⏩नरबळी ची पद्धत बंद केली

⏩पहिले मेडिकल कॉलेज सुरू केले कलकत्ता येथे

⏩भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल झाला

एल्फिन्स्टन यांचा शिक्षण विषयक दृष्टीकोन.

🅾ते सनातनी वृत्तीचे होते
धर्म व शिक्षण यांची फारकत असली पाहिजे असा त्यांचा विचार होता
प्रथम वरच्या वर्गातील लोकांना शिक्षण देण्यात यावे , त्यांचा सुरवातीस विचार होता.

🅾इ.स.1823 मधील त्यांच्या एका पत्रावरून त्यांचा शिक्षणाचा उद्देश स्पष्ट दिसतो.

🧩ते पुढील प्रमाणे

1)इंग्रजी भाषा जाणणाऱ्या कारकून चा पुरवठा करणे.

2)समाजातील सर्व स्तरापर्यंत ज्ञानाचा प्रसार करणे.

3)रयतवारी पद्धतीत जमिनी संबंधित मिळालेला पट्टा प्रत्यक शेतकऱ्याला  वाचता आला पाहिजे.

4) आपल्याकडे असलेल्या सावकाराच्या कर्जाची माहिती घेणे व कर्जातून सुटका करणे.

5) इंग्रज समर्थक गट किंवा वर्ग बनविणे.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.
भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती

कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. - कायद्यापुढे समानता

कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा

कलम १८. - पदव्या संबंधी

कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम ४४. - समान नागरी कायदा

कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण

कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी

कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

कलम ७९ - संसद

कलम ८० - राज्यसभा

कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील

कलम ८१. - लोकसभा

कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन

कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या

कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक

कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय

कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

कलम १५३. - राज्यपालाची निवड

कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता

कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

कलम १७०. - विधानसभा

कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

कलम २१४. - उच्च न्यायालय

कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय

कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार

कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

कलम २८०. - वित्तआयोग

कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

कलम ३२४. - निवडणूक आयोग

कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा

कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी

कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती

कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे

कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा

महाराष्ट्राची विधानपरिदषद

- भारत सरकार कायदा 1935 नुसार 1937 मध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आली.
- परीषदेची पहिली बैठक 20 जुलै 1937 रोजी पुण्याच्या कौन्सिल हाॅलमध्ये पार पडली.
- 1960 पासून हिवाळी अधिवेशन (ऑक्टो नोव्हें) नागपूर येथे होते.
- 1987 मध्ये परीषदेला 50 वर्षे पूर्ण झाली, सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात आला.
- 2000 पासून 22 जुलै हा दिवस महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा वर्धापनदिन म्हणून साजरा केला जातो.
---------------------------------------
● सदस्य संख्या

- 1937 मध्ये 29, 1957 मध्ये 108 करण्यात आली तर वेगळ्या महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर ही सदस्य संख्या 78 करण्यात आली. यापैकी -
30 सदस्य विधानसभा सदस्यांद्वारे
22 सदस्य स्थानिक प्राधिकारी संस्थांद्वारे
07 सदस्य पदवीधर आणि शिक्षकांद्वारे
12 सदस्य राज्यपालांद्वारे निवडले जातात.
- गणपूर्तीसाठी कमीत कमी 10 सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक आहे.
--------------------------------------
● सभापती

- पहिले सभापती: मंगलदास मच्छाराम पक्वासा (22 जुलै 1937 ते 16 ऑगस्ट 1947)
- सध्या: रामराजे प्रतापसिंह नाईक निंबाळकर
- आजपर्यंत एकही महिला सभापती झाली नाही.
----------------------------------------
● उपसभापती

- पहिले उपसभापती: आर. जी. सोमण (22 जुलै 1937 ते 16 ऑक्टोबर 1947)
- पहिल्या महिला उपसभापती: जे. टी. सिपाहिमलानी (19 ऑगस्ट 1955 ते 24 एप्रिल 1962)
- सध्या: नीलम गोर्हे

राज्यसभा.

🅾राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते व्दितीय सभागृह आहे असे म्हटले जाते तर लोकसभा कनिष्ठ सभागृह असून प्रथम सभागृह मानले जाते.

🧩सभासदांची संख्या :

🅾घटनेच्या 80 व्या कलमामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यसभेची सभासद संख्या 250 इतकी असेल त्यातील 238 निर्वाचित असतील तर 12 सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलेले असतील यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ असतील.उदा. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इ.

🧩उमेदवारांची पात्रता :

🅾घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे:
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

🧩निवडणूक पद्धत :

🅾राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड भारतीय नागरिकांकडून न करता प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या उमेदवारांकडून केली जाते व ही निवडणूक पद्धत प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे.

🧩राज्यसभेचा कार्यकाल :

🅾राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून दर दोन वर्षानी 1/3 सभासद निवृत्त होतात. तेवढेच त्याच्या जागी नव्याने निवडतात.

🧩सभासदांचा कार्यकाल :

🅾प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 6 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी तो आपला राजीनामा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे देऊ शकतो.

🧩पदमुक्तता :

🅾कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

🧩बैठक किंवा आधिवेशन :

🅾घटनेच्या 85/1 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची योग्य वाटेल त्यावेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु या अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.

🧩गणसंख्या :

🅾कोणतेही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

🧩राज्यसभेचा सभापती :

🅾घटनेच्या 89व्या कलमानुसार भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. तो राज्यसभेचा सभासद नसल्यामुळे त्याला सभागृहात मतदान करण्याचा अधिकार नाही परंतु 100 व्या कलमानुसार समान मते पडल्यास तो आपले निर्णायक मत देऊ शकतो.

🧩उपाध्यक्ष :

🅾राज्यसभेतील निवडून आलेल्या एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.

🦋 🦋 🦋  🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋  🦋

🔶राज्य व केंद्रशासित प्रदेशमध्ये काय फरक आहे?

✍केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या पूर्नरचनेचा निर्णय घेतल्यामुळे आता देशात 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश होतील. सद्यस्थितीत भारतात 29 राज्य आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. मात्र आता जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जाणार आहे.

✍शिवाय लडाख देखील जम्मू-काश्मीरपासून विभक्त करून त्याला देखील केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जाणार आहे. असे असले तरी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात नेमका काय फरक आहे? याबाबत अनेकांना माहित नसते. म्हणून आज त्याबाबत जाणून घेऊ... 

🔴राज्य म्हणजे काय? :

● हे भारतीय राज्यघटने अंतर्गत येणारा एक घटक असून ज्याचे स्वतंत्र असे सरकार आहे.
● हे सरकार 'राज्य सरकार' म्हणून ओळखले जाते. या सरकारची निवड जनता मतांद्वारे करते.
● राज्यांना आपले कायदे तयार करण्याचे व त्यात दुरूस्ती करण्याचे अधिकार असतात.
● प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र विधानसभा आणि मुख्यमंत्री असतो. या ठिकाणी राज्यपाल हे राष्ट्रपतींच्या प्रतिनिधींच्या स्वरूपात असतात.

🔴 केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय? :

● केंद्रशासित प्रदेश हा एक छोटा प्रशासकीय घटक असतो. ज्यावर केंद्र सरकाचे नियंत्रण असते.
● या ठिकाणी थेट केंद्र शासनाचे नियम लागू असतात.
● या नियमांची अंमलबजावणी उपराज्यपालांच्या माध्यमातून होत असते.
● उपराज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतात, त्यांची निवड केंद्र सरकार करत असते.
● केंद्रशासित प्रदेशांच्यावतीने संसदेचे उच्च सभागृह म्हणजेच राज्यसभेत नवी दिल्ली आणि पुदुचेरी सोडले तर कोणतेही प्रतिनिधीत्व नसते.

मूलभूत अधिकार/हक्क.


🅾भारतीय राज्यघटनेच्या तिसर्‍या प्रकरणात 14 ते 35 या कलमामध्ये मूलभूत हक्काविषयी माहिती आहे.

🅾 घटनेनुसार नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरूवातीस 7 होते मात्र 44 व्या घटना दुरूस्ती (1978) नुसार संपत्तीचा मूलभूत अधिकार रद्द करून तो कायदेशीर अधिकार केला आहे.

🅾 म्हणून सध्या 6 अधिकार आहेत.

1. समतेचा अधिकार = कलम 14 ते 18

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार = कलम 19 ते 22

3. शोषणाविरुद्धचा अधिकार = कलम 23 ते 24

4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार = कलम 25 ते 28

5. संस्कृती व शिक्षणाचा अधिकार = कलम 29-30

6. न्यायालयीन संरक्षणाचा अधिकार - कलम 32

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

Latest post

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

 खालील विधाने विचारात घ्या? अ  पोर्तुगीजांनी भारतात पहिला छापखाना 1556 ला गोवा येथे स्थापित केला. ब  मुंबई ला पहिला छापखाना आणण्याचा प्रयत्न...