प्रश्न मंजुषा

Q.1..... बँक राष्ट्रीयीकरण दिवस म्हणून ओळखला जातो.
1 १९ जुलै √√√√
2 ३१ आॅक्टोबर
3  २३ एप्रिल
4 १ व ३

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.2 NRHM ची सुरुवात .......या वर्षी करण्यात आली.
1  २००७
2  २००४
3  २००५√√√√√√
4  २०१३

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.3  भारतातील बेकारीसाठी खालीलपैकी कोणते कारण महत्त्वाचे नाही
1  कामगारांची वाढती संख्या
2  अयोग्य तंत्रज्ञान
3  प्रभावी मागणीची     
कमतरता
4  कामगारांसाठी संरक्षित कायदा√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.4...... मध्ये सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पन्न गणना करण्यात आली?
1  १९४८-४९
2  १९३१-३२√√√√
3  १९११-१२
4  १८६७-६८

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.5  खालीलपैकी कोणती घटना पंचवार्षिक योजना चालु असताना घडली नाही?
1   चलन निश्चलीकरन
2   रुपयाचे अवमूल्यन√√√√
3   १ व २  दोन्ही घडले
4  १ व २ दोन्ही घडले नाही

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.6  रिझर्व्ह बँकेच्या पत नियंत्रणाचे दैनंदीन वापराचे साधन कोणते?
1   बँकदर
2  रोख राखीव प्रमाण
3  वैधानिक रोखता प्रमाण
4  रेपो आणि रेव्हर्स रेपो व्यवहार√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.7  खाद्याबाबतच्या आवडी व अग्रक्रम स्थिर असताना उत्पन्न वाढत असताना अन्नावरील प्रत्यक्ष खर्च जरी वाढत असला तरी उत्पन्नापैकी अन्नावर केलेल्या खर्चाचे प्रमाण कमी होते हे सांगणारा नियम म्हणजे......... होय.
1  "से" चा बाजार विषयक नियम
2  उपभोगाचा मानसशास्त्रीय नियम
3  एंजल चा नियम√√√√√
4  फिलिप्स वक्ररेषा

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.8  १८६७ मध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न.... तर दरडोई उत्पन्न..... इतके होते.
1  २० कोटी व ३४० रुपये वार्षिक
2  २४० कोटी व २० रुपये वार्षिक
3  ३४० कोटी व २० रुपये वार्षिक √√√√√√
4  ३४० कोटी वार्षिक व २०  रुपये मासिक

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.9 पहिल्या पंचवार्षिक योजने दरम्यान खालीलपैकी....... मध्ये वाढ झाली नाही?
1  अन्नधान्य उत्पादन
2  राष्ट्रीय उत्पन्न
3  दरडोई उत्पन्न
4  किमतीचा निर्देशांक√√√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.10  भारत निर्माण योजनेमध्ये पुढील पैकी कोणत्या गोष्टीचा समावेश होत नाही?
अ. ग्रामीण शिक्षण
ब. ग्रामीण आरोग्य
क. ग्रामीण पाणीपुरवठा
ड. ग्रामीण रस्ते
1   अ आणि ब  √√√√√
2   ब आणि क
3   क आणि ड
4  अ आणि ड

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.11  खालीलपैकी कोणते घटक १९६६-१९६९ दरम्यान भारतातील नियोजन खंडित होण्यास कारणीभूत होते?
1  चीन -भारत युध्द
2  भारत पाकिस्तान संघर्ष
3  आर्थिक मंदी
4  राजकीय अस्थिरता √√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.12  तीव्र मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने मुद्दाम घडवून आणलेली तेजीची/ चलन वाढची परिस्थिती म्हणजे ....... होय.
1  मुद्रा अवपात
2  मुद्रा संस्फीती√√√√√
3  स्टगफ्लेशन
4  स्टगनेशन

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

[Q.13  भारत सर्वाधिक निर्यात कोणत्या राष्ट्राला करतो?
1  यु एस ए √√√√√√ 
2  यु के 
3  चीन  
4  सिंगापूर

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.14 १९६९ च्या १४ बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला खालीलपैकी कोणाचा विरोध होता?
अ इंदिरा गांधी
ब  मोरारजी देसाई
क जयप्रकाश नारायण
ड  रिझर्व्ह बँक
1  अ आणि क
2  ब आणि  ड√√√√√√
3  ब आणि  क
4  क आणि ड

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.15  तिसऱ्या पंचवार्षिक योजने दरम्यान खालीलपैकी...... मध्ये घट झाली नाही.
1  अन्नधान्य उत्पादन
2  राष्ट्रीय उत्पन्न
3  परकीय चलन साठा
4  किमतीचा निर्देशांक√√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.16  भारतात मध्यवर्ती   बँकेची शिफारस कोणी केली नव्हती?
1   हिल्टन यंग आयोग
2   चेंबर्लिन आयोग
3   फौलर समिती
4   मॅकलेगन समित✅

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.17  ........ ही कंपनी 'मोती' या नावाने युरिया उत्पादन करते.
1  राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायझर ली.
2  मद्रास फर्टिलायझर ली.
3  हिंदुस्थान फर्टिलायझर ली.√√√√√√√
4  वरील सर्व

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.18 राष्ट्रसभेकडून कोणत्या वर्षी राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली होती?
1  १९४६
2  १९३८√√√√√
3  १९२९
4  १९२५

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.19 सरकारच्या तुटीच्या अर्थभरणाचा खालीलपैकी कोणता स्रोत नाही?
1  रिझर्व्ह बँकेकडून व व्यापारी बँकेकडून कर्ज घेणे
2  नवीन चलन निर्मिती
3  स्वतःच्या रोख रकमेतून पैसे काढणे
4  जमा झालेले महसूल√√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.20 प्रत्येक कार्यक्रमाचे ज्यामध्ये मूल्यमापन केले जाते ते..... अंदाजपत्रक होय.
1  रोख
2  बहुआयामी
3  शून्याधारीत√√√√√
4  यापैकी नाही

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.21 सार्वजनिक खर्चाचा आधुनिक सिध्दांत कोणी मांडला?
1 प्रो पिकॉक व प्रो वाईजमन√√√√√√
2 प्रो पिगु
3 डॉ मार्शल
4 वरील पैकी नाही

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.22 अप्रत्यक्ष करांचा समाजावर... परिणाम होत?
1  पुरोगामी
2  न्याय्य
3  प्रतिगामी√√√√√√
4  प्रमाणशीर

📖📖📖📖📖📖📖📖

रावबहादुर गोपाळ हरी देशमुख ऊर्फ लोकहितवादी.

🅾(फेब्रुवारी १८, इ.स. १८२३ - ९ ऑक्टोबर इ.स. १८९२)
.इ स.च्या एकोणिसाव्या शतकात होऊन गेलेले मराठी पत्रकार, समाजसुधारक व इतिहासलेखक होते. 

🅾प्रभाकर नावाच्या साप्ताहिकातून लोकहितवादी या टोपणनावाने यांनीसमाजसुधारणाविषयक शतपत्रे (वस्तुतः संख्येने १०८) लिहिली. .
 
🅾भाऊ महाजन उर्फ गोविंद विठ्ठल कुटें हे प्रभाकर साप्ताहिकाचे संपादक होते. वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या एका ‘शतपत्रांचा इत्यर्थ‘ मथळ्याच्या पत्रात त्यांनी सुधारक विचारांच्या त्यांच्या लेखनाचा हेतू स्पष्ट केला आहे.

🅾मुळात संख्येने १०० असलेल्या या निबंधांत त्यांनी ‘संस्कृतविद्या‘, पुनर्विवाह‘, पंडितांची योग्यता‘, ‘खरा धर्म करण्याची आवश्यकता‘, ‘पुनर्विवाह आदी सुधारणा‘ ही पाच आणि अधिक तीन अशा आठ निबंधांची भर घातली.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

रावबहाद्दुर नारायण मेघाजी लोखंडे.

🅾 (जन्म: इ.स. १८४८; मृत्यू : ९ फेब्रुवारी, इ.स. १८९७)

🅾हे एक भारतीय कामगार पुढारी होते.

🅾नारायण मेघाजींचे मूळ गाव  पुणे जिल्ह्यातील सासवडजवळचे कन्हेरसर.

🅾माळी शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या लोखंडे यांनी गरीब परिस्थितीतून माध्यमिक शिक्षण पुरे केले.

🅾सुरुवातीस रेल्वे खात्यात कारकून म्हणून व पुढे पोस्ट खात्यात काही काळ नोकरी केल्यावर, लोखंडे यांना मुंबईच्या मांडवी भागात एका कापड गिरणीत भांडारपालाची नोकरी मिळाली.

🅾तेथे त्यांना दहशतीच्या वातावरणात, दिवसातून १३-१४ तास काम करीत असलेले गिरणी कामगार आढळले; त्यांना आठवडयाची सुटीही मिळत नसे; परिणामी लोखंडे यांनी नोकरी सोडून स्वतःस कामगार चळवळीस वाहून घेण्याचे ठरविले.

🅾त्याकरिता ते कामगार वस्तीतच राहू लागले. त्यांनी बाँबे मिल हँड्‌स असोसिएशन ही गिरणी कामगार संघटना २३ सप्टेंबर १८८४ रोजी स्थापली.
ही कामगार संघटना भारतातील संघटित कामगार चळवळीची सुरुवात मानली जाते.

🅾 इ.स.च्या १९व्या शतकात प्रथमच सुरू झालेल्या भारतातील कामगार चळवळीचे जनक म्हणून नारायण मेघाजी लोखंडे ओळखले जातात.

🅾लोखंडे हे महात्मा फुल्यांनी स्थापलेल्या सत्यशोधक समाजाच्या मुंबई शाखेचे अध्यक्षही होते.
तसेच सत्यशोधक चळवळीतली त्यांची कामगिरीही महत्त्वपूर्ण मानली जाते.

🅾लोखंडे यांच्या पत्‍नीचे नाव गोपिकाबाई व मुलाचे नाव गोपीनाथ असे होते.

🧩पत्रकारिता...

🅾इ.स. १८८० मध्ये पुण्यात बंद पडलेले दीनबंधू हे सत्यशोधक समाजाचे पहिले मुखपत्र लोखंडे यांनी मुंबईत सुरू केले.

🅾हे नियतकालिक शेतकरी-कामकरी वर्गाची बाजू हिरिरीने मांडे; त्यांच्या हालअपेष्टांना, दुःखाला वाचा फोडून सरकाचे व जनतेचे लक्ष वेधून घेत असे.
लोखंडे यांनी गुराखी या नावाचे एक दैनिकही काढले होते.

🅾सक्तीचे शिक्षण, दारूबंदी, मागासलेल्यांना नोकरीत प्रवेश, विद्यार्थ्यांना सवलती, शेतकऱ्यांना जंगलच्या कायद्यामुळे होणारा त्रास, विधवांच्या केशवपनास बंदी वगैरे अनेक प्रश्नांना लोखंडे यांनी दीनबंधूमधून वाचा फोडली.

🅾रायगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीची दुर्दशा झाली असल्याचा पहिला आवाज दीनबंधूने उठविला.

🧩पुरस्कार आणि सन्मान...

🅾लॉर्ड लॅन्सडाऊन च्या काळात मुंबईत १८९३ मध्ये झालेल्या हिंदू-मुसलमानांच्या दंगलीत शांतता प्रस्थापित करण्याचे काम नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी केले.
या कामगिरीबद्दल इंग्रज सरकारने त्यांना ‘रावबहादूर’ ही पदवी बहाल केली.

🅾ब्रिटिश सरकारने लोखंडे यांनी कामगारांसाठी केलेल्या कामगिरीची दखल देऊन त्यांना ‘जे.पी.’ (जस्टिस ऑफ पीस) हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला.

🧩प्लेगने मृत्यू...

🅾मुंबईत इ.स. १८९६ मध्ये प्लेगची मोठी साथ उसळली. या साथीत अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. याही वेळी पुढाकार घेऊन लोखंडे यांनी सरकारी मदतीने प्लेगग्रस्तांसाठी एक ‘मराठा इस्पितळ’ काढले; परंतु दुर्देवाने लोखंडे यांनाच प्लेगने पछाडले व त्यातच त्यांचा अंत झाला.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

विठ्ठल रामजी शिंदे.

🅾जन्म - 23 एप्रिल 1873, जामखिंडी, कर्नाटक.

🅾मृत्यू - 2 जानेवारी 1944.

🅾1932 - 33: बडोदा संस्थानचे सयाजीराव गायकवाड परितोषिक.
'महाराष्ट्राचे अपेक्षित मानकरी' गं. बा. सरदार.'निष्काम कर्मयोगी', भाई माधवराव बागल.

🅾जनतेकडून 'महर्षी' ही पदवी.
अस्पृश्यता निर्मूलनाचा प्रश्र्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडला.

🧩संस्थात्मक योगदान :

🅾1905 - मुंबई येथे तरुण अस्तिकांचा संघ स्थापन.

🅾18 ऑक्टोबर 1906 - डिप्रेस्ड क्लास मिशनची मुंबई येथे स्थापना. पहिले अध्यक्ष - न्या. चंदावकर.

🅾1910 - जेजूरी येथे मुरळी प्रतिबंधक चळवळ.द्याराम गिड्डमल यांच्या सहकार्याने 'सेवा सदन' ही संस्था.

🅾अनाथाश्रम - रावजी भोसले यांच्या सहकार्याने पंढरपूर येथे देवदासी प्रथा व व्यसनमुक्ति कार्य.ब्राहय समाजाच्या प्रसारासाठी ब्राहय पोस्टल मिशनची स्थापना.

🅾23 मार्च 1918 - अस्पृश्यता निवारक संघ.

🅾1918 - मराठा समाजात जागृतिंनिर्माण करण्यासाठी मराठा राष्ट्रीय संघाची स्थापना.

🅾1920 - पुण्यातील दुष्काळ पीडितांसाठी दुष्काळ आपत्ती निवारण संस्था.

🅾1937 - स्त्रियांसाठी अहिल्याश्रम.

🅾1923 - तरुण ब्रहयो संघ.

🅾1937 - बहुजन पक्षाची स्थापना.
स्त्रियांसाठी आर्यमहिला समाज, कौटुंबिक उपासना मंडळ.वृद्धंनसाठि संगत सभा.

🧩लेखन :

🅾प्रार्थना समाजाच्या सुबोध पत्रिकेत लेखन.1903 - प्रार्थना समाजाच्या सदस्यांसाठी उपासना हे साप्ताहिक.

🅾1903 - अ‍ॅमस्टारडॅम येथे जागतिक धर्म परिषदेत 'हिंदुस्थानातील उदारधर्म' हा निबंध वाचला.Thiestic Directory जागतिक उदार धर्माची माहिती सांगणारा धार्मिक ग्रंथ लिहाला.

🅾Untouchable India,
History Of Partha,
भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न
माझ्या आठवणी व अनुभव हे आत्मचरित्र .

🧩वैशिष्ट्ये :

🅾शिमग्याच्या सणातील बीभत्स प्रकारांना आळा बसावा म्हणून जनजागृती मोहीम.अस्पृश्यानसाठी रूपी फंड हा उप्रकार.

🅾1904 - मुंबई धर्म परिषद.

🅾1905 - अहमदनगर जवळ भिंगार येथे अस्पृश्योध्दाराची शपथ.

🅾1918 - मुंबई येथे अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद भरविली. अध्यक्ष सायाजीराव गायकवाड.

🅾1924 - वायकोम सत्याग्रह (त्रावनकोर), अस्पृश्य सत्याग्रहात सहभाग.

🅾1935 - बडोदा मराठी साहित्य संमेलनात तत्वज्ञान व समाजशास्त्र शाखेचे अध्यक्ष.

🅾स्त्रियांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जपान मधील विद्या पिठाच्या धर्तीवर भारतात महिला विद्यापीठे व्हावीत, असे मत.
शाहू महाराजांनी क्षात्र जगतगुरुपदी मराठा व्यक्ति नेमल्याबद्दल निषेध केला.

💠💠विठ्ठल रामजी शिंदे ऊर्फ महर्षी शिंदे.💠💠

🅾 ( जमखिंडी, २३ एप्रिल, इ.स. १८७३ - २ जानेवारी, इ.स. १९४४) हे मराठी समाजसुधारक, धर्मसुधारक व लेखक होते.

🧩जीवनसंपादन...

🅾शिंदे यांनी पुण्याच्या फर्गुसन कॉलेजमधून बी.ए.ची पदवी मिळवली. कायद्याच्या शिक्षणाचे प्रथम वर्ष उत्तीर्ण केल्यावर ते एल्एल.बी. परीक्षेकरिता मुंबईला गेले.तेथे ते प्रार्थना समाजातदाखल झाले. १८ ऒक्य़ोबर, इ.स. १९०६ रोजी महर्षी शिंदे यांनी ‘'डिप्रेस्ड क्लास मिशन’' या संस्थेची स्थापना केली. त्यांनी इ.स. १९२८ साली पुणे येथे शेतकरी परिषद भरवली.

🧩लेखनसंपादन..

🅾शिंदे यांनी वेगवेगळ्या कालखंडात रोजनिशी लिहिली. पहिल्यांदा १८९८ मध्ये फर्ग्युसन कॉलेजात शिकत असताना, मग १९०१-३ या काळात इंग्लंडमध्ये धर्मशिक्षण घेत असताना, व त्यानंतर कायदेभंग सहभागाबद्दल शिक्षा झाल्यानंतर १९३० साली येरवडा तुरुंगात असताना त्यांनी रोजनिशींचे लेखन केले आहे.

🅾याशिवाय १९२८ साली शिंदे यांनी 'ब्राह्मसमाज शतसांवत्सरी सफर' नावाची रोजनिशी लिहिली आहे. या चारही रोजनिशीत महर्षी शिंदे यांच्या प्रगल्भ व्यक्तिमत्त्वाचे दर्शन घडते.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

महादेव गौविंद रानडे.

  
🅾 जन्म - १८ जानेवारी १८४२
     ( निफाड, नाशिक )

🅾 मृत्यू - १६ जानेवारी १९०१

🅾 रानडे यांना हिंदी अर्थशास्त्राचे जनक म्हनुन संबोधले जाते

🅾 तसेच त्यांना पदवीधरांचे मुकुटमणी म्हनतात.रानडे हे अक्कलकोटी राज्याचे कारभारी होते.

🅾 रानडे हे गौपाळ कृष्ण गौखले यांचे गुरू होते. त्यांना महाराष्ट्राच्या प्रबोधनाचे जनक म्हटले जाते.

🅾 समाजसुधारकांसाठी सर्वांगीन प्रतिमान मांडनारे प्रज्ञावंत रानडे हे आर्थिक राष्ट्रवादी होते.

🅾 १८८७ - सामाजिक परीषद

🅾 १८९० - औद्योगिक परीषद

🧩 संस्थात्मिक योगदान -

🅾 १८६५ - विधवा विवाहोत्तेजक मंडळी

🅾 १८६७ - मुंबई येथे प्रार्थना समाज स्थापनेत सहभाग

🅾 १८७० - सार्वजनिक सभा स्थापनेत सहभाग

🧩उद्दिष्ट -

🅾थंड गौळा होउन पडलेल्या समाजात विचार , संघटना व कृतीची सांगड घालन्यासाठी व्यासपीठ उभे केले.

🅾वकृत्वत्तेजक सभा - पुणे

भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक

💠💠 (FDI in India).💠💠

🅾ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.

🅾परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –

1) Automatic Route आणि

2) Government Approval Route.

1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.

2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.

💠भारतावरील परकीय कर्ज (Foreign Debt Burden on India).💠💠

🅾भारतावरील परकीय कर्जाचे आकडे दर तीन महिन्यांनी प्रकाशित केले जातात, प्रत्येक वर्षातील पहिल्या व चौथ्या तिमाहीच्या परकीय कर्जाचे आकडे आर.बी.आय. मार्फत, तर दुसर्याे व तिसर्याक तिमाहीच्या परकीय कर्जाचे आकडे वित्त मंत्रालयामर्फत प्रकाशित केले जातात.

🅾मार्च 2012 च्या शेवटी भारताचे परकीय कर्ज वाढून $345.8 अब्ज एवढे झाले होते. मार्च 2011 अखेर असलेल्या $ 305.9 अब्ज कर्जाच्या तुलनेत त्यात 39.9 अब्ज डॉलर्सची वाढ घडून आली.

🅾मार्च 2012 च्या अखेरीस भारताच्या या परकीय कर्जाची चलननिहाय विभागणी (Currency Composition) पुढीलप्रमाणे- अमेरिकन डॉलर (55%), भारतीय रुपया (21.4%), जपानी येन (9.4%), SDRs(8.7%), तर उर्वरित युरो व पाउंडच्या स्वरुपात होते.

💠💠भारताचा कर्जबाजारी देशांपैकी क्रमांक.💠💠

🅾1991 मध्ये भारत तिसरा सर्वात मोठा कर्जबाजारी देश होता. (पहिला- ब्राझिल, दूसरा-मेक्सिको)

🅾1998 मध्ये –  9 वा

🅾1999 मध्ये – 10 वा

🅾2000 मध्ये –  9 वा

🅾2002 मध्ये –  8 वा

🅾2004 मध्ये –  8 वा

🅾2006 मध्ये –  5 वा

🅾2008 मध्ये –  5 वा

🅾जागतिक बँकेच्या ‘Global Development Finance, 2012’ नुसार 2010 मध्ये विकसनशील राष्ट्रांपैकी भारत हा 5 व्या क्रमांकांचा सर्वाधिक कर्जबाजारी देश होता. (पहिला-चीन, दूसरा- रशिया, तिसरा- ब्राझिल, चौथा-तृर्कस्थान)

🅾जागतिक बँकेने 1997 पर्यंत भारताचा समावेश अती कर्जबाजारी देशांमध्ये (Severly Indented) केला होता. 1998 मध्ये मात्र भारत मध्यम कर्जबाजारी देश (Moderately Indebted) गणला गेला. 1999 पासून मात्र भारताचा समावेश कमी कर्जबाजारी देशांमध्ये (Less Indebted) केला जात आहे.

💠💠भारतावरील परकीय कर्जाची वैशिष्टये.💠💠

🅾मार्च 2012 च्या शेवटी भारतावरील परकीय कर्ज 345.8 अब्ज डॉलर्स इतके झाले होते. ही रक्कम जी.डी.पी.च्या 20 टक्के इतकी होती.

🅾या एकूण परकीय कर्जापैकी 78.18 अब्ज डॉलर्स इतके अल्पकालीन कर्ज होते, तर 267.64 अब्ज डॉलर्स इतके दीर्घकालीन कर्ज होते.

🅾गेल्या काही वर्षांमध्ये अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन कर्जाच्या रकमेत सतत वाढ होत आहे.   

🅾मार्च 2012 अखेर एकूण परकीय कर्जापैकी अल्पकालीन कर्जाचे प्रमाण 22.6 टक्के, तर दीर्घकालीन कर्जाचे प्रमाण 77.4 टक्के होते.

🅾एकूण परकीय कर्जाचे देशाच्या GDP शी असलेले प्रमाण मार्च 2012 च्या शेवटी 20 टक्के होते. (मार्च 2010 : 17.3 टक्के)

🅾अल्पकालीन कर्जाचे परकीय चलन साठयाशी असलेले प्रमाण मार्च 2012 च्या शेवटी 50.1 टक्के होते. (ते मार्च 2011 च्या शेवटी 42.3 टक्के इतके होते.)

🅾देशाच्या परकीय चलन साठयाचे एकूण परकीय कर्जाशी असलेले प्रमाण (FOREX cover of external debt) मार्च 2011 अखेर 99.6 टक्के होते. ये कमी होऊन मार्च 2012 अखेर 85.1 टक्के इतके कमी झाले. हे प्रमाण 100 टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याचा अर्थ असा होतो की देशाच्या परकीय चलन साठयापेक्षा देशाच्या एकूण परकीय कर्जाचे प्रमाण अधिक होणे होय. असे 2002-03 नंतर प्रथम मार्च 2011 अखेर घडले आहे.

🅾ऋण सेवा गुणोत्तर (Debt service ratio) मार्च 2011 अखेर 4.2 टक्के होते. ते मार्च 2012 अखेर 5.6 टक्के इतके वाढले झाले.

🅾ऋण सेवा गुणोत्तर हे एकूण कर्ज सेवेपोटी देय रकमेचे (मुद्दल व व्याज) परकीय चालू खात्यावरील जमेशी असलेले गुणोत्तर असते. (i.e. Proportion of gross debt service payments to external current receipts, excluding receipts on account of official transfers).

🅾एकूण परकीय कर्जापैकी सरकारी कर्जाचे प्रमाण मार्च 2012 अखेर 23.7 टक्के इतके होते. गैर-सरकारी कर्जाचे प्रमाण मार्च 2012 अखेर 76.3 टक्के इतके होते. गेल्या काही वर्षापासून एकूण परकीय कर्जापैकी सरकारी कर्जाचे प्रमाण साधारणत: कमी होत आहे, तर गैर सरकारी कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे.

🅾सरकारी कर्जामध्ये केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी घेतलेल्या बहुपक्षीय तसेच व्दिपक्षीय कर्जांचा समावेश होतो. बहुपक्षीय कर्जापैकी IBRD, ADB सारख्या संस्थांकडून मिळणारी कर्जे गैर-सुलभ (non-concessional) असून बाजार दराने प्राप्त होतात, तर IDA, IFAD, OPEC कडून मिळणारी कर्जे सुलभ अटींवर (concessional) प्राप्त होतात. अशा कर्जांचा दर कमी व  परतफेडीचा कालावधी अधिक असतो.

🅾2010-11 मध्ये सरकारी कर्जापैकी सर्वाधिक बहुपक्षीय कर्जे IDA कडून, तर त्याखालोखाल IBRD व ADB कडून प्राप्त झाली. सर्वाधिक व्दिपक्षीय कर्जे जपानकडून, तर त्याखालोखाल जर्मनी व अमेरिकेकडून प्राप्त झाली.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

online Test Series

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागते?

एखाद्या राज्यातील शासनयंत्रणा कोलमडल्यास, घटनेप्रमाणे कारभार चालू शकणार नाही, अशी राज्यपालांची खात्री झाल्यास राज्यपाल तसा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवितात. त्या अहवालाबाबत खात्री झाल्यास राष्ट्रपती तेथील सरकार बडतर्फ करू शकतात.
कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते.
पुन्हा निवडणूक होईपर्यंत तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते हा कालावधी 6 महिन्यापर्यंत वाढविता येतो.
राज्यात जास्तीत जास्त 3 वर्षे राष्ट्रपती राजवट लावू शकता येते. (भारतात प्रथम पंजाब राज्यात 1951 साली 356 कलम लावल्या गेले.)
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत विधानसभा निलंबित अवस्थेत राहते. ती स्थापनही झाली नसेल तर तिचे गठनही निलंबित राहते.
राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात. राज्याचे सर्व प्रशासन राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येते. विधानसभा जे कायदे करते ते कायदे संसदेत केले जातात.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संमती न मिळाल्यास राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांनी संपुष्टात येते. संसदेची संमती घेऊन एका वेळी सहा महिने अशा प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवट लागू राहू शकते. मात्र राष्ट्रपती राजवट एक वर्षाहून अधिक काळ लागू ठेवायची असेल तर संबंधित राज्यात निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे असते. देशात आधीपासूनच आणिबाणी पुकारलेली असेल तर एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट एक वर्षांहून जास्त काळ लागू ठेवता येऊ शकते.
राज्यातील शासन राज्यघटनेनुसार चालविता येण्यासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्याची खात्री झाल्याने राज्यपालांनी तशी शिफारस केल्यास लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट केव्हाही संपुष्टात आणता येते. सरकार स्थापन न होऊ शकल्याने लावलेली राष्ट्रपती राजवट सरकार स्थापनेची शक्यता निर्माण होईल तेव्हा उठविता येते. लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठी संसदेच्या संमतीची गरज नसते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांना सत्तास्थापनेचा दावा करता येतो. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जाते.
राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात मंत्रिमंडळच नसते. त्यामुळे पालकमंत्री असण्याचा प्रश्नच नाही. स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी जिल्हाधिकारी ध्वजारोहण करतात.