📌आपल्या मोबाइल फोनमधून फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ८९ अ‍ॅप्स १५ जुलैपर्यंत काढून टाकावीत, असे निर्देश लष्कराने अधिकारी, जवानांना दिले आहेत.
📌 सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला असून, आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा लष्कराने दिला आहे.
📌याआधी भारत सरकारने टिकटॉकसह ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदीचा निर्णय जाहीर केला होता.
📌अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी जागतिक आरोग्य संघटनेपासून वेगळं होण्याच्या प्रक्रियेविषयी संयुक्त राष्ट्राला अधिकृतरित्या कळवलं आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक आरोग्य संघटनेला अमेरिका सर्वाधिक वार्षिक आर्थिक मदत करत आहे.
📌ट्रम्प यांनी यापूर्वी करोना विषाणूबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेनं घेतलेल्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. तसंच जागतिक आरोग्य संघटना चीनच्या हातचे बाहुले असल्याचा आरोप करत बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता. तसंच त्यांना देण्यात येणारा निधीही रोखण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला होता. अखेर मंगळवारी ट्रम्प यांनी याबाबत अधिकृतरित्या याबाबत नोटीस पाठवली आहे.
📌तथापि, जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडणं हे पुढील वर्षापर्यंत अमेरिकेला शक्य नाही. नव्या प्रशासनाद्वारे ते रद्द केलं जाऊ शकतं अथवा परिस्थितीही बदलू शकते. दरम्यान, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या शर्यतीत असलेल्या जो बिडन यांनीदेखील यासंदर्भात मोठी घोषणा केली होती.
📌राष्ट्राध्यक्षपदी आपण विराजमान झाल्यास पहिल्याच दिवशी हा निर्णय आपण मागे घेणार असे ते म्हणाले होते. यापूर्वी ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर आरोप करत ते चीनच्या हातातील बाहुले असल्याचं म्हटलं होतं.
📌दरम्यान, ट्रम्प यांच्या निर्णयावर अनेकांकडून टीका करण्यात येत आहे. यामुळे अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल, असं मत अनेक जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे.
📌"जर नोव्हेंबर महिन्यात पार पडणाऱ्या निवडणुकीत आपला विजय झाला तर जागतिक आरोग्य संघटनेत पुन्हा सहभागी होऊ," असं बायडेन म्हणाले होते. "आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी मी पुन्हा अमेरिकेला जागतिक आरोग्य संघटनेत सामिल करून घेईन आणि जागतिक मंचावर आपलं नेतृत्व पुन्हा आणेन," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
📌जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये सुधारणा होत राहाव्या असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी जागितक आरोग्य संघटनेमध्ये सुधारणा होत नसल्याचं म्हटलं होतं. जागतिक आरोग्य संघटनेपासून वेगळं होण्याच्या नियमांप्रमाणे अमेरिकेला त्यांच्या सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण कारव्या लागणार आहेत.
📌दरवर्षी अमेरिकेकडून जागतिक आरोग्य संघटनेला ४५ कोटी डॉलर्सहून अधिक निधी दिला जातो. परंतु सध्या अमेरिकेला २० कोटी डॉलर्सची रक्कम त्यांना द्यावी लागणार आहे. यामध्ये सध्याच्या आणि त्यापूर्वीच्या निधीचा समावेश आहे.
📌श्यामलाल यादव
राजीव गांधी फाऊंडेशन (आरजीएफ) आणि राजीव गांधी विश्वस्त संस्था (आरजीसीटी) यांनी २००६-०७ ते २०१८-१९ या कालावधीत एकत्रितपणे ३२६.६८ कोटी इतका परदेशी निधी मिळाल्याचे जाहीर केले. त्यापैकी ३१६.२३ कोटी (९७ टक्के) रक्कम अमेरिकेतील रुरल इंडिया सपोर्टिग ट्रस्ट व बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन तसेच दिल्लीतील पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआय) या संस्थांनी दिली होती.
राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव
📌गांधी विश्वस्त संस्था यांनी गृहमंत्रालयाकडे सादर केलेल्या प्रकटनानुसार, रुरल इंडिया सपोर्टिग ट्रस्टने एकूण १८७.८४ कोटी रूपये तर बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनने ६८.७८ कोटी रुपये दिले होते. पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया या संस्थेने ५९.६१ कोटी रूपये या दोन संस्थांना दिले होते.
📌रुरल इंडिया सपोर्टिग ट्रस्ट या संस्थेची स्थापना २००७ मध्ये झाली असून, त्याच्या अध्यक्षा इंदू रावत उर्फ माता मंगला (भोलेजी महाराज उर्फ महिपाल सिंह रावत यांच्या पत्नी) आहेत. भोलेजी हे उत्तराखंडचे भाजप नेते व मंत्री सत्पाल महाराज यांचे लहान भाऊ आहेत. रुरल इंडिया सपोर्टिग ट्रस्टने २०११-१२ व २०१८-१९ दरम्यान देणग्या दिल्या होत्या.
📌बिल व मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनने २०१२-१३ आणि २०१८-१९ दरम्यान या दोन संस्थांना देणग्या दिल्या होत्या. पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया या संस्थेने २०१२-१३ ते २०१६-१७ दरम्यान देणग्या दिल्या. या संस्थेचा एफसीआरए परवाना एप्रिल २०१७ मध्ये रद्द झाला.
📌इतर परदेशी देणगीदारांत चीनच्या दूतावासाचा समावेश असून त्यांनी २००६-०७ मध्ये या संस्थांना ९० लाख रुपये दिले होते. युरोपीय समुदायाने २००६-०७ मध्ये ३.८४ लाख देणगी दिली होती. जिनेव्हातील ग्लोबल अलायन्स फॉर इम्प्रुव्हड न्यूट्रीशन या संस्थेने २.१६ कोटी रूपये दिले होते. राजीव गांधी फाऊंडेशन व राजीव गांधी विश्वस्त संस्था यांना परदेशातून १ एप्रिल २००६ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत ७६.१२ कोटी रूपये मिळाले होते. १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत २५०.५६ कोटी रूपये मिळाले. या संस्थांनी २०१९-२० मधील देणग्या अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत.
🅾प्रा. बॅस्टेबल यांच्या मते, “अर्थसंकल्प हे विशिष्ट काळातील उत्पन्न व खर्चाची किंवा वित्तीय समायोजनाची माहिती देणारे पञक असून ते मान्यतेसाठी संविधानाकडे किंवा संसदेकडे सादर केले जाते.”
🧩अर्थसंकल्पाबाबत आपणास असे म्हणता येईल की,
🅾हे सरकारच्या उत्पन्न व खर्चाचे माहितीपञक असते.
🅾हे एका वर्षासाठी असते.
🅾अर्थसंकल्पाला सार्वजनिक मान्यता मिळावी लागते.
🅾उत्पन्न कसे मिळवले जाणार आहे व खर्च कसा केला जाणार आहे याची माहिती अर्थसंकल्पात असते.
🅾चालू वर्षाचे अपेक्षित उत्पन्न व खर्च याप्रमाणेच गतवर्षाचे उत्पन्न खर्च याची माहिती अर्थसंकल्पात असते.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠अर्थसंकल्पाची उद्दिष्ट्ये💠💠
🅾अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणामागे पुढील उद्दिष्ट्ये असतात.
🅾उत्पन्न व खर्चाचे नियोजन करणे.
🅾कालबद्ध उद्दिष्ट्ये सादर करणे. एका वर्षात कोणती आर्थिक उद्दिष्ट्ये साध्य केली जाणार आहेत याची माहिती देणे.
🅾सुनिश्चित उद्दिष्टांसाठी निधीची किती प्रमाणात आवश्यकता आहे हे स्पष्ट करणे.
🅾निधी संकलन व खर्च यात कार्यक्षमता आणणे.
🅾मागील खर्चाच्या आधारे चालू वर्षाच्या खर्चाचा अंदाज करणे.
🅾उत्पन्न व खर्चाच्या विश्लेषणाचे साधन म्हणून कार्य करणे. उत्पन्न व खर्च यात कोणते बदल होत आहेत ते पाहणे.
🅾लोकांच्या प्रति असणारे आर्थिक इत्तरदायित्व स्पष्ट करणे.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠शिलकीचे अंदाजपञक💠💠
🅾ज्या अर्थसंकल्पात सरकारचे उत्पन्न हे सरकारच्या खर्चापेक्षा अधिक असते असे अर्थसंकल्प.
🧩फायदे
आर्थिक शिस्त
आर्थिक कार्यक्षमता
खर्चाचे प्राधान्यक्रम
सरकारचा किमान हस्तक्षेप
भविष्यकालीन तरतूद
🧩तोटे
आर्थिक उद्दिष्ट्ये साध्य करता येत नाहीत
कालबाह्य संकल्पना
आर्थिक आपत्ती
कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेशी विसंगत
आर्थिक विकासास पूरक नाही
अर्थसंकल्प साधन आहे, साध्य नाही
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠तुटीचे अंदाजपञक💠💠
🅾ज्या प्रकारच्या अर्थसंकल्पात सरकारचे उत्पन्न खर्चापेक्षा कमी असते किंवा खर्च उत्पन्नापेक्षा अधिक असतो.
🧩फायदे
उत्पन्न व रोजगारात वाढ
मंदी विरोधी
बेरोजगारी घटविणे
आर्थिक विकास
उत्पादनास चालना
🧩तोटे
भाववाढीचा धोका
काळाबाजार
खर्चावर नियंञण नाही
उत्पादनरचना बिघडते
विषमता वाढते
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠संतुलित अंदाजपञक💠💠
🅾अशा अर्थसंकल्पात सरकारचे उत्पन्न व खर्च समान असते.
🧩फायदे
खर्चावर नियंञण
चलनपुरवठा वाढत नाही
उत्पादनवाढीस उपयुक्त
कार्यक्षमता
अर्थसंकल्पिय परिणाम नाही
🧩तोटे
अर्थव्यवस्थेस उपयुक्त नाही
विकासाला पोषक नाही
मंदी वाढते
खर्चात अपव्यव
सामाजिक लाभ नाहीत
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
❇️2014-19 या कालावधीत भारतात झालेली थेट परकीय गुंतवणूक (FDI)
– 284 अब्ज डॉलर.
❇️2019 साली जागतिक बँकेच्या ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ क्रमवारीत भारताचा क्रमांक
– 63 वा.
❇️प्रतिष्ठित ‘वर्ल्ड गेम्स अ‍ॅथलीट ऑफ द इयर’ पुरस्कार जिंकणारा प्रथम हॉकी खेळाडू
- राणी रामपाल (भारतीय महिला हॉकी संघाची कर्णधार).
❇️NITI आयोगाच्या आकांक्षी जिल्ह्यांसाठीच्या दुसर्‍या डेल्टा क्रमवारीत सर्वाधिक सुधारित जिल्हा
- विरुधुनगर, तामिळनाडू.
❇️या राज्य सरकारने ‘युवा स्वाभिमान योजना’ लागू केली
- मध्यप्रदेश.
❇️"द फार फील्ड" पुस्तकाचे लेखक
- माधुरी विजय.
❇️“एक्झिक्वीझीट कॅडवर्स" पुस्तकाचे लेखक
- मीना कंदसामी.
❇️"द जर्नी टू द फोर्बिडन सिटी" पुस्तकाचे लेखक
- दिपा अग्रवाल.
❇️या राज्याने नोकरी शोधणारे आणि खासगी उद्योजक यांना जोडण्यासाठी ‘स्किल कनेक्ट फोरम’ व्यासपीठ सादर केले
- कर्नाटक.
❇️2020 साली ‘आंतरराष्ट्रीय सहकारी दिन’ (जुलैचा पहिला शनिवार, 4 जुलै 2020) याची संकल्पना
- “कोऑपरेटीव्ह्ज फॉर क्लायमेट अॅक्शन”.
❇️या केंद्रशासित प्रदेश सरकारने 2 जुलै 2020 रोजी ‘पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ’ अभियानाचा प्रारंभ केला
- दिल्ली.
1) कोणी ग्रामीण जाट लोकांना एक सैनिक शक्तीच्या रुपात संगठित केले?
A. चूरामन (चूड़ामणि) ✅
B. गोकुलसिंह
C. राजाराम
D. बदनसिंह
🔴सिनसिनीचे जमिनदार व भरतपूर राज्याचे पहिले राजा (1695 ते 1721)
मुगलांबरोबर लढाई
2) कोणत्या जाट राजाला जाट लोकांचा अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति बोलले जाते?
A. जवाहरसिंह
B. सूरजमल ✅
C. नंंदराम
D. गोकुल सिंह
🔴जाटों का प्लेटों
कार्यकाल 1755 ते 1763
1761 च्या युद्धातील जखमी मराठा सैनिकांना मदत केली
1763 मध्ये नजीबउदौलाने सुरजमलची हत्या केली
3) ‘लौहगढ़’ नवाचा किल्ला कोणी बनविला?
A. सूरजमल
B. अली बहादुर
C. बंदा बहादुर ✅
D. बदनसिंह
🔴गुरु गोविंदसिंग यांची राजधानी होती
लक्ष्मणदेव/माधो/बंदा बहादुर
खालसा राज्य स्थापना
4) कोणत्या मुग़ल राजाच्या आदेशावरून बंदा बहादुर ची हत्या करण्यात आली?
A. वजीर खां
B. फर्रुखसियर ✅
C. बहादुरशाह पहिला
D. यापैकी कोणी नाही
🔴बादशाह फ़ार्रुख़शियरने 1716 मध्ये हत्या केली.
5) ठगांवर दडपशाही कोणी आणली ?
A. कर्नल स्लीमेन ✅
B. लॉर्ड एल्गिन
C. सर जॉन लॉरेंस
D. लॉर्ड मियो
🔴१८३५ मधे कुविख्यात ठग राजा सईद आमीर अली उर्फ़ "फिरंगिया"ला जेरबंद केले.
🅾भारतीय न्यायालयांची सध्याची व्यवस्था कोणत्याही विशिष्ट परंपराशी संबंधित नाही. मोगल काळात दोन प्रमुख न्यायालये नमूद केली जातात: सदर दिवाणी न्यायालय आणि सदर निजाम-ए-अदालत, जेथे अनुक्रमे व्यावहारिकता आणि फौजदारी खटल्यांची सुनावणी होते.
🅾1857 च्या अयशस्वी स्वातंत्र्य युद्धानंतर इंग्रजीन्याय-प्रशासन-प्रणालीच्या आधारे विविध न्यायालये तयार केली गेली. इंग्लंडमधील प्रिव्हि कौन्सिल ही भारतीय सर्वोच्च न्यायालय होती. १ 1947 मध्ये हा देश स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत पूर्णतः प्रबळ गणराज्य स्थापन झाले. सर्वोच्च न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) भारताचे सर्वोच्च न्यायालय बनले.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠भारताचा न्यायपालिका.💠💠
🅾भारतीय न्यायव्यवस्था (भारतीय न्यायव्यवस्था) (समान कायदा) वर आधारित सामान्य कायदा प्रणाली. ही व्यवस्था ब्रिटीशांनी वसाहतीच्या काळात निर्माण केली होती. ही व्यवस्था 'कॉमन लॉ सिस्टीम' म्हणून ओळखली जाते ज्यात न्यायाधीश त्यांचे निर्णय, आदेश आणि निर्णय घेऊन कायदा विकसित करतात.
🅾१ August ऑगस्ट 1949 रोजी स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय संविधान २ Constitution जानेवारी, १९५० रोजी अस्तित्वात आले. या राज्यघटनेद्वारे ब्रिटीश न्याय समितीच्या जागी नवीन न्यायिक रचना तयार केली गेली.
🅾 यानुसार भारतात अनेक स्तर व विविध प्रकारची न्यायालये आहेत. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ही नवी दिल्लीमधील सर्वोच्च न्यायालय आहे, ज्यांचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून भारतीय राष्ट्रपती नियुक्त करतात . खाली विविध राज्यांमध्ये उच्चन्यायालये आहेत . हायकोर्टाच्या खाली जिल्हा न्यायालये आणि 'निम्न न्यायालये' म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अधीनस्थ न्यायालये आहेत.
🅾भारतातील चार महानगरांमध्ये स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार केला जात आहे कारण दिल्ली देशाच्या अनेक भौगोलिक भागांपासून खूप दूर आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काम अधिक आहे.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠न्यायालयांचे पृथक्करण.💠💠
🅾उच्च आणि निम्न न्यायालये, न्यायालयीन नोंदी आणि रेकॉर्ड कोर्ट, प्रॅक्टिकल, महसूल व दंड न्यायालय, प्रथम न्यायालय आणि अपील आणि लष्करी व इतर न्यायालयांचे न्यायालय नसलेल्या न्यायालयांना त्यांच्या भिन्नतेनुसार न्यायालये वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागली जाऊ शकतात.
🅾सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च नोंदी असलेले न्यायालय आहे. प्रत्येक राज्यात रेकॉर्ड कोर्ट आहे. राज्यातील सर्व न्यायालये त्याच्या अधीन आहेत. महसूल परिषद (महसूल मंडळ) महसूल संबंधित प्रकरणांसाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे. उपरोक्त न्यायालये काही विशिष्ट प्रकरणांशिवाय अपीलांचा अधिकार घेतात. जिल्ह्यातील प्रधान न्यायालय जिल्हा न्यायाधीशांचे आहे .
🧩इतर अधिकारक्षेत्र खालीलप्रमाणे आहेतः
(१) दिवाणी न्यायाधीश आणि मुन्सिफ आणि अल्पसंख्याकांचे न्यायालय (छोटे कारणांचे न्यायालय ) यासारखे व्यावहारिक न्यायालये ,
(२) फौजदारी न्यायालये , जसे जिल्हा दंडाधिकारी , इतर दंडाधिकारी न्यायालये आणि सत्र न्यायालये (सत्र न्यायालये),
(3) जिल्हा न्यायदंडाधिकारी (जिल्हाधिकारी) आणि आयुक्त (आयुक्त) कोर्टासारखे महसूल न्यायालये.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠भारताचे सर्वोच्च न्यायालय.💠💠
🅾भारतीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधानाच्या भाग ५, प्रकरण ४ अनुसार, भारतीय संघराज्यातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आणि सर्वोच्च अपीली न्यायालय आहे.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠सर्वोच्च न्यायालय.💠💠
🅾सर्वोच्च न्यायालय
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय स्वतंत्र न्यायव्यवस्था सुप्रीम कोर्टाच्या अध्यक्षतेखाली असते .
🅾 सर्वोच्च न्यायालयाला आपली नवीन प्रकरणे आणि उच्च न्यायालयांचे विवाद दोन्ही पाहण्याचा अधिकार आहे. भारतात 25 उच्च न्यायालये आहेत ज्यांचे अधिकार आणि जबाबदार्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत मर्यादित आहेत. न्यायपालिका व प्रशासक यांच्यात असलेले कोणतेही मतभेद किंवा वाद राष्ट्रपती सोडवतात .
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠उच्च न्यायालय.💠💠
🅾 उच्च न्यायालय हे राज्याच्या न्यायालयीन प्रशासनाचे प्रमुख आहे. भारतात २१ उच्च न्यायालये आहेत, त्यापैकी तीन देशांकडे एकापेक्षा जास्त राज्यांचा अधिकार आहे.
🅾 दिल्ली हा एकमेव केंद्र शासित प्रदेश आहे ज्यात उच्च न्यायालय आहे. इतर सहा केंद्रशासित प्रदेश विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांतर्गत येतात. प्रत्येक उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश आणि अनेक न्यायाधीश असतात.
🅾राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यानुसार भारतीय मुख्य न्यायाधीश आणि संबंधित राज्यपाल यांची नेमणूक करण्यासाठी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीशद्वारे केले जाते उच्च न्यायालयांच्या इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केली जाते.
🅾उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश वयाच्या 62 व्या वर्षापर्यंत पदावर राहतात. न्यायाधीश बनण्याची पात्रता म्हणजे तो भारताचा नागरिक असावा, त्याला देशातील न्यायालयीन पदाचा दहा वर्षांचा अनुभव असावा किंवा त्याने उच्च न्यायालयात किंवा या प्रवर्गाच्या दोन न्यायालयात इतके दिवस वकील म्हणून सराव केला आहे.
🅾प्रत्येक उच्च न्यायालयाला मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी किंवा कोणत्याही अधिकार्यासाठी किंवा शासनासाठी, त्याच्या अधिकार क्षेत्रात इतर कोणत्याही हेतूसाठी मनाई , आदेश किंवा रिट जारी करण्याचा अधिकार आहे . शब्दच कैद्याला न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर करण्याची लेखी आज्ञा च्या , वरिष्ठ न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयास केलेला हुकूम , मनाई , थे warranto आणि कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्याच्या कामासंबंधीचे कागदपत्र पुनर्विचारार्थ वरिष्ठ न्यायालयकडे पाठविण्यासंबंधीचा वरिष्ठ न्यायालयाचा आदेशम्हणून देखील असू शकते.
🅾कोणताही उच्च न्यायालय आपल्या हद्दीत घडलेल्या एखाद्या प्रकरणात किंवा घटनेत हा अधिकार वापरू शकतो, परंतु त्यामध्ये सामील व्यक्ती किंवा सरकारी अधिकारी त्या क्षेत्राच्या बाहेर असावेत. प्रत्येक उच्च न्यायालयाला आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अधीनस्थ न्यायालये अधीन करण्याचा अधिकार आहे. हे गौण न्यायालयांकडून उत्तरे पाठवू शकते आणि समान कायदा तयार करणे आणि कोर्टाच्या कार्यवाहीसाठी स्वरूप आणि खटला चालवणे आणि लेखाच्या नोंदी यासंबंधी सूचना जारी करू शकते.
🅾विविध उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीश आणि अतिरिक्त न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 678 आहे परंतु 26 जून 2006 रोजी या न्यायाधीशांपैकी 587 न्यायाधीश आपापल्या पदावर कार्यरत होते.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
▪️ ‘शिवाजी इन साउथ ब्लॉक: द अनरिटन हिस्टरी ऑफ प्राउड पीपल’ हे शीर्षक असलेले पुस्तक कोणी लिहिले?
उत्तर : गिरीश कुबेर
▪️ कोण ‘फेड कप हार्ट’ पुरस्कारासाठी नामांकित झालेले प्रथम भारतीय ठरले?
उत्तर : सानिया मिर्झा
▪️ ‘द रूम व्हेयर इट हॅपन्ड: ए व्हाइट हाऊस मेमोरी’ हे शीर्षक असलेले पुस्तक कोणी लिहिले?
उत्तर : जॉन बोल्टन
▪️ ‘एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड’ योजनेच्या अंतर्गत कोणते राज्य समाविष्ट करण्यात आले नाही?
उत्तर : छत्तीसगड
▪️ 2020 साली जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिनाची संकल्पना काय आहे?
उत्तर : जर्नलिजम विदाउट फियर ऑर फेवर
▪️ कोणती संस्था ‘भारतईमार्केट’ या नावाने ई-कॉमर्स बाजारपेठ तयार करणार आहे?
उत्तर : अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ (CAIT)
▪️ परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी चालविलेल्या अभियानाचे नाव काय आहे?
उत्तर : वंदे भारत मिशन
▪️ कोणत्या व्यक्तीला ‘UNESCO/ग्युईलेर्मो कॅनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020’ हा पुरस्कार देण्यात आला?
उत्तर : जिनेथ बेदोया लिमा
▪️ कोणत्या राज्य सरकारने “CMAPP” अॅप तयार केले?
उत्तर : आंध्रप्रदेश
▪️ कोणत्या देशाच्या नेत्याला रशिया सरकारच्या वतीने ‘द्वितीय विश्वयुद्ध स्मारक युद्ध पदक’ देऊन गौरविण्यात आले?
उत्तर : उत्तर कोरिया
▪️ कोणत्या संस्थेनी 'सुरक्षित दादा-दादी आणि नाना-नानी अभियान' चालवले आहे?
उत्तर : नीती आयोग
▪️ कोणत्या राज्य सरकारने राज्यात ‘बिरसा हरित ग्राम योजना’ लागू केली?
उत्तर : झारखंड
▪️ 2020 साली आंतरराष्ट्रीय सुइणी दिनाची संकल्पना काय आहे?
उत्तर : मिडवाइव्ज विथ विमेन: सेलिब्रेट, डेमोनस्ट्रेट, मोबिलाईज, युनाइट
▪️ कोणत्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनी “लॉस्ट अॅट होम” या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला?
उत्तर : संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल निधी (UNICEF)
▪️ कोणत्या राज्य सरकारने 'आयुष कवच-कोविड' या नावाचे मोबाइल अॅप तयार केले?
उत्तर : उत्तरप्रदेश
▪️ कोणती कंपनी ‘आयसोलेटेड नॉट अलोन’ नावाने एक मोहीम चालवीत आहे?
उत्तर : अॅव्होन
▪️ कोणत्या सरकारने राज्यात मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गॅरंटी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला?
उत्तर : हिमाचल प्रदेश
▪️ कोणत्या व्यक्तीची आर्मी ट्रेनिंग कमांडचे नवे कमांडर म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे?
उत्तर : लेफ्टनंट जनरल राज शुक्ला
▪️ IBRD यामध्ये अमेरिकेचे प्रतिनिधी म्हणून कोणत्या व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली?
उत्तर : अशोक मायकेल पिंटो
▪️ 2020 साली जागतिक अस्थमा दिनाची संकल्पना काय आहे?
उत्तर : इनफ अस्थमा डेथ्स
🔰करोना लसीवरील संशोधन लवकरात लवकर संपवून स्वातंत्र्य दिनापर्यंत (15 ऑगस्ट) लस सर्वत्र उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्था (आयसीएमआर) करत असल्याचे उघड झाले आहे.
🔰आयसीएमआर’ने लसीची मानवी चाचणी करणाऱ्या रुग्णालयांना पाठवलेल्या पत्रात लस उपलब्ध करण्याची ‘अंतिम तारीख’ नमूद केली आहे.
🔰आयसीएमआर’ने भारत बायोटेक कंपनीच्या ‘कोव्हॅक्स’ या लसीच्या मानवी चाचणीला गेल्या आठवडय़ात परवानगी दिली होती.
🔰केवळ दीड महिन्यांतील चाचण्यांनंतर ही लस लोकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मानवी चाचणी घेतल्यानंतर 15 ऑगस्टला ही लस सर्वासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.
