🅾 प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनाच्या अंतर्गत महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करण्याची उपाययोजना सन २०१७ ते २०२० या कालावधीमध्ये पथदर्शी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महिलासाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ तसेच आरोग्य व स्वछताविषयक मदत व मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये हक्क आणि अधिकार याबाबत जागृती निर्माण करणे. हा या योजनेचा उद्देश आहे.
🧩योजनेच्या ठळक तरतुदी व वैशिष्ट्ये
🅾योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर महिलांसाठी राज्य संशोधन केंद्र संबंधित राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली विविध योजनांचा अभ्यास करून तांत्रिक साहाय्य व सल्ला उपलब्द करून देईल.
🅾जिल्हास्तरीय महिला केंद्रे ही महिलाविषयक विविध योजनांची माहिती गोळा करून राज्य स्तरावर आणि जनतेस उपलब्द करून देतील. ही केंद्रे तालुका ग्राम पातळी आणि राज्य पातळी यामध्ये दुव्याचे कार्य करतील.
🅾महिला शक्ती केंद्रे ही तालुका पातळीवर कार्य करतील व गाव पातळीवर सेवा उपलब्द करून देतील. गाव पातळीवर सेवा उपलब्द करून देण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका, ANM, सामान्य सेवा केंद्रे,
🅾महिला स्वयंसहायता समूह, बँक मित्र, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, महिला ओकप्रतिनिधी, महिला पोलीस स्वयंसेविका या गाव पातळीवर विविध शासकीय/अशासकीय कार्यामध्ये कार्यरत व्यक्तींची मदत घेण्यात येईल.
🅾महाविद्यायातील NSS/NCC कॅडेट्स तसेच इतर स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांना सहा महिन्याची समूह सेवा देता येईल. हा कालावधी २०० तास पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना समूह सेवा प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
🅾अशा प्रकारे जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांना समूह सेवेमध्ये उपयोजित करून त्यांच्यामध्ये जबाबदार नागरिकांचे गुण निर्माण करण्यासही यातून हातभार लागणार आहे.
🅾 ग्रामीण महिलांना ग्रामसभा तसेच पंचायत राज संस्थांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक माहिती तसेच संसाधने उपलब्द करून देण्यात येतील.
🅾 विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ घेणे, त्यामध्ये सहभागी होणे, यासाठी मुलांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
🅾 विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे बनवून घेण्यासाठी ग्रामीण महिलांना साहाय्य करण्यात येईल.
🅾 बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करण्यात येईल. महिलांच्या तक्रारी, तक्रार नोंदविणे तसेच त्याबाबतचा पाठपुरवठा यामध्ये साहाय्य करणे.
🅾महिलांना एकत्र येण्यास, सामूहिक कार्ये करण्यास, समूह बनवण्यास प्रोत्साहन देणे व त्या माध्यमातून त्यांची क्षमता बांधणी व विकास घडविणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
🅾 योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रगती दर्शविण्यासाठी तसेच शंकाचे व समस्यांचे निराकरण करणे, आणि तक्रारी नोंदविणे यासाठी संकेतस्थळ उपलब्द करून देण्यात येणार आहे.
🅾 ही योजना नीती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील सर्वात मागास राहिलेल्या ११५ जिल्ह्यामध्ये पथदर्शी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे नंदुरबार, जळगाव, गडचिरोली व नांदेड या चार जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
🅾प्रत्येक जिल्ह्यातील कमाल, ८ तालुके, याप्रमाणे ९२० तालुक्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या अंमलबजावणीमध्ये प्राप्त झालेल्या अनुभवावरून देशातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये विस्ताराबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
🅾यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्द करून देण्यात येईल. ईशान्येकडील राज्ये व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यामध्ये निधीचा हिस्सा ९०:१० याप्रमाणे असेल.
🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋
