निधन सतीश गुजराल

●  सुप्रसिद्ध चित्रकार आणि शिल्पकार सतीश गुजराल यांचं निधन झालं. ते ९४ वर्षांचे होते. भारताचे माजी पंतप्रधान इंद्र कुमार गुजराल यांचे ते भाऊ होते.

● कला क्षेत्रातील योगदानासाठी भारत सरकारने १९९९ मध्ये पद्म विभूषण पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केला होता. याचसोबत सतीश गुजराल यांना तीनवेळा राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं आहे.

● दोन राष्ट्रीय पुरस्कार चित्रकलेतील योगदानासाठी आणि एक राष्ट्रीय पुरस्कार शिल्पकलेतील योगदानासाठी देण्यात आला आहे.

● सतीश गुजराल यांचा जन्म २५ डिसेंबर १९२५ रोजी झाला होता. त्यांनी लाहोर येथील मेयो स्कूल ऑफ आर्टमधून शिल्पकला आणि ग्राफिक डिझाईन याचं प्रशिक्षण घेतलं होतं.

● १९४४ मध्ये ते मुंबईत निघून आले. त्यानंतर त्यांनी जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधून कलेचं प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली मात्र १९४७ मध्ये ते आजारी झाले. त्यामुळे त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावं लागलं. आपल्या वेगळ्या शैलीच्या चित्रकलेसाठी ते ओळखले जातात. त्यांची चित्रं भावनाप्रधान असतात.

● अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनीही सतीश गुजराल यांचा सन्मान करण्यात आला आहे. मेक्सिकोचा लिओ नार्डो द विन्सी आणि बेल्जियम येथील राजातर्फे गार्ड ऑफ क्राऊन या पुरस्कारांचा यामध्ये समावेश आहे.

● वैविध्यपूर्ण आकृत्यांमधून चित्र उलगडलं जाणं ही त्यांच्या चित्रांची खास शैली होती. पशू, पक्षी हे त्यांच्या चित्रांमधला एक प्रमुख भाग आहेत. इतिहास, लोककथा, पुराण, प्राचीन भारतीय संस्कृती आणि विविध धर्मांमधील प्रसंग त्यांनी आपल्या कॅनव्हासवर आणले.

चर्चित व्यक्ती रंजन गोगोई

• माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची सरकारने राज्यसभेवर निवड केली.

•  राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांपैकी एकाच्या निवृत्तीमुळे रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद ८०(१)(अ) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपतींनी रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली काँग्रेसचे केटीएस तुलसी यांच्या निवृत्तीमुळे ही जागा रिक्त झाली होती.

• ऐतिहासिक अयोध्या खटल्याचा गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबरला निकाल देणाऱ्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष गोगोई हे होते. त्याच महिन्यात १७ तारखेला ते निवृत्त झाले.

• ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्या. गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारली होती.

• शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश आणि राफेल विमान खरेदीचा व्यवहार यांसारख्या प्रकरणांत निकाल देणाऱ्या खंडपीठांचेही ते प्रमुख होते.

•  राफेल खरेदी प्रकरणात चौकशीची मागणी त्यांच्या खंडपीठाने दोनदा फेटाळून लावली होती.

• गेल्या वर्षी न्या. गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोपही झाला होता. मात्र, आपल्याविरोधात हे षडम्यंत्र असल्याचा आरोप न्या. गोगोई यांनी केला होता. या प्रकरणात ते निर्दोष असल्याचे चौकशी समितीने म्हटले होते.

• ९ सप्टेंबर २०१० रोजी न्या. गोगोई यांची पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.
त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०११ रोजी न्या. गोगोई यांना पंजाब व उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी पदोन्नती देण्यात आली.

• २३ एप्रिल २०१२ रोजी न्या. गोगोई यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली.

निधन पी. के. बॅनर्जी

● भारताचे महान फुटबॉलपटू पी. के. बॅनर्जी यांचे निधन झाले. ते ८३ वर्षांचे होते.

● भारतीय फुटबॉलचा सुवर्णकाळ अनुभवताना आघाडीवीर म्हणून त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. १९६२च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्यांनी भारताला सुवर्णपदक मिळवून देण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती.

● पश्चिम बंगालमधील जलपायगुरी येथे २३ जून १९३६ जन्मलेल्या बॅनर्जी यांचे कुटुंब फाळणीच्या आधी जमशेदपूर येथे राहात होते.

● १९६०च्या रोम ऑलिम्पिकमध्ये त्यांनी फ्रान्सविरुद्धची लढत १-१ अशी बरोबरीत सोडवणारा गोल लगावला होता.

● त्याचबरोबर १९६२च्या जकार्ता आशियाई स्पर्धेत त्यांनी भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले होते.

● भारतीय फुटबॉलमधील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाने (फिफा) बॅनर्जी यांचा २०व्या शतकातील भारताचे महान खेळाडू म्हणून गौरव केला होता. तसेच त्यांना विशेष सन्माननीय पदकही फिफाकडून देण्यात आले होते.

● बॅनर्जी यांनी १९५६च्या मेलबर्न ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यात उपांत्यपूर्व फेरीत ऑस्ट्रेलियावर ४-२ असा विजय मिळवून देण्यात बॅनर्जी यांनी महत्त्वाची कामगिरी साकारली होती.

●  १९६०च्या रोम ऑलिम्पिकमध्ये ते भारतीय फुटबॉल संघाचे कर्णधार होते. दुखापतीमुळे १९६७ मध्ये व्यावसायिक फुटबॉलमधून निवृत्ती पत्करल्यानंतर ते प्रशिक्षणाकडे वळले. प्रशिक्षक म्हणून त्यांनी आपल्या संघाला ५४ विजेतेपदे मिळवून दिली. कारकीर्दीत ऐन बहरात असतानाही बॅनर्जी यांनी मोहन बागान आणि ईस्ट बंगाल यांसारख्या अव्वल संघांचे प्रतिनिधित्व केले नाही. ते कायम पूर्व रेल्वेकडूनच खेळल

निधन विलियम डफ्रिस

● जगभरातील तरणाईवर त्यांच्या लहानपणी अधिराज्य गाजवलेलं सर्वात लोकप्रिय कार्टून ‘बॉब द बिल्डर’ या कार्टूनचा खऱ्या अर्थाने आवाज ठरलेले विलियम डफ्रिस यांचं निधन झालं आहे.

विलियम डफ्रिस :-
• लंडन रेडिओमध्ये करियरची सुरुवात
• ऑडिओ ड्रामामध्ये 'स्पायडर मॅन' मधील पीटर स्पार्करची भूमिका
• बॉब द बिल्डर’च्या नऊ सिजनना आवाज दिला
• आत्तापर्यंत एकूण ‘बॉब द बिल्डर’च्या 75 भागांना आवाज
दरम्यान ‘बॉब द बिल्डर’ची सुरुवात 1998 साली झाली होती. ‘बॉब द बिल्डर..करके दिखाएंगे..हा भाई हा..’ हे शब्द ऐकल्यानंतर प्रत्येक जण टिव्ही बघायचे

ग्रामीण रुग्णालय

प्राथमिक आरोग्यकेंद्र

गावपातळीवरील आरोग्यसेवा

ग्रामीण रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालयाला सामुदायिक आरोग्य केंद्र असेही म्हणतात. ही रुग्णालये सरकार चालवते आणि इथे गरीब रुग्णांना मोफत उपचार मिळतो. हे एका तालुक्यात 1-2 ठिकाणी असते. (तुमच्या तालुक्यात ते कुठे आहे ते माहीत आहे काय?)

प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात 30 खाटा, चार तज्ज्ञ डॉक्टर्स, नर्सेस आणि इतर कर्मचारी असतात.

तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांना ग्रामीण रुग्णालय मदत करते. त्यामुळे या सर्व ठिकाणांहून ग्रामीण रुग्णालयात रुग्ण येतात.

ग्रामीण रुग्णालयात ब-याच प्रकारचे उपचार आणि काही शस्त्रक्रियाही केल्या जातात. इथे एक बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, एक तज्ज्ञ (शल्यचिकित्सक) शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर, आणि एक भूल देणारे डॉक्टर असावे अशी अपेक्षा असते.

एका सुसज्ज आणि पूर्ण कर्मचारीवर्ग असणा-या ग्रामीण रुग्णालयात खालीलप्रमाणे अनेक वैद्यकीय सेवा मिळू शकतात.

1. साधी बाळंतपणे आणि अवघड बाळंतपणे. अडलेल्या बाळंतिणीकरता सिझेरियनची सोय.
2. वैद्यकीय गर्भपात आणि अर्धवट झालेला गर्भपात वैद्यकीय मदतीने पूर्ण करणे.
3. स्त्रियांच्या आरोग्य समस्यांवर उपचार : रक्तस्राव, पांढरे पाणी जाणे, ओटीपोटात दुखणे.
4. लहान मुलांचा न्यूमोनिया, अतिसार, शरीरातील पाणी कमी होणे, तीव्र कुपोषित मुले तसेच तान्ह्या बाळांचे आजार, या सर्व गोष्टींकरता वैद्यकीय मदत.
5. न्यूमोनिया, रक्तदाब, ताप, मधुमेह अशा आजारांवर उपचार.
6. साधे (हाड मोडणे)फ्रॅक्चर, गळू, हर्निया याला लागणा-या शस्त्रक्रिया.
7. विषबाधा किंवा सर्पदंश अशा अपघातांवर उपचार.

8. क्षयरोग नियंत्रणासाठी डॉट (समक्ष) उपचार
9. कुटुंबनियोजनाची नसबंदी शस्त्रक्रिया.
10. राष्ट्रीय योजनांचे आरोग्य उपक्रम राबवण्यास मदत करणे.
11. रक्त, लघवी आणि थुंकीची (बेडका) तपासणी.
12. क्ष-किरण तपासणी किंवा फोटो काढणे.
13. बलात्कार, मारहाणीमुळे झालेल्या जखमा याकरता आवश्यक कायदेशीर तपासण्या तसेच आरोग्य किंवा आजारपणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र.
14. पोलिसांच्या विनंतीवरून मृतांची शवचिकित्सा.
15. गर्भलिंग तपासणी करण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार आल्यास योग्य ती कारवाई करणे. यासाठी वैद्यकीय अधीक्षक सक्षम अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो.
16. एच. आय.व्ही (एड्स-संसर्ग) ची चाचणीदेखील काही ग्रामीण रुग्णालयात होते.
17. रुग्णांना जास्त गंभीर उपचाराची गरज असते. उदा. बाळंतपणात पिशवी फाटणे किंवा हार्टऍटॅक. अशांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्याची सोय इथूनच होऊ शकते.
18. प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णवाहिकेचीसुध्दा सोय असू शकते. बाळंतपणाला नेण्यासाठी उपयोग करायचा झाला तर या सेवेसाठी काहीच पैसे द्यावे लागत नाहीत. पण काही ग्रामीण रुग्णालयात मर्यादित सोयी असतात.
19. अतिकुपोषित बालकांना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करता येते.
20. प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाची एक रुग्णकल्याण समिती असते. रुग्णालयात जमा होणारा निधी ते तिथेच वापरू शकतात. रुग्णालयाला देणग्याही घेता येतात.

रुग्णालयात पैसे द्यावे लागतात का?

एक अल्पशी नोंदणी रक्कम कागद काढण्यासाठी वगळता, दारिद्रयरेषेखाली असणा-या सर्व रुग्णांना रुग्णालयाची सेवा मोफत आहे.
इतर रुग्णांना काही रक्कम भरायला लागेल. कोणत्या सेवेसाठी किती रक्कम भरायची याचा तक्ता तिथे लावलेला असेल. रक्कम भरल्यावर पावती अवश्य घ्यावी.

जर याविषयी काही तक्रार असेल तर ती वैद्यकीय अधीक्षकाकडे नोंदवा किंवा तक्रार पेटीत पत्र टाका. कधीकधी ग्रामीण रुग्णालयात काही औषधांचा साठा नसतो. अशा वेळी ते बाहेरून औषधे विकत आणायला सांगू शकतात. पण सल्लागार समितीने हा भार गरीब रुग्णांवर वारंवार पडणार नाही ही दक्षता घेतली पाहिजे.

रुग्णालय सल्लागार समिती

प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात स्थानिक सदस्यांची एक सल्लागार समिती असतेच. रुग्ण कल्याण समिती किंवा रुग्णालय समिती या नावाने ती ओळखली जाते. रुग्णांना मदत करणे, उपलब्ध सेवांच्या प्रतीवर नियंत्रण ठेवणे, वैद्यकीय सामग्रीची दुरुस्ती करून घेणे अशा या समितीच्या जबाबदा-या आहेत.

उज्ज्वला योजनेंतर्गत 8 कोटी महिलांना मोफत सिलिंडर.

उज्ज्वला योजनेंतर्गत 8 कोटी महिलांना मोफत सिलिंडर देण्यात येणार आहेत. पुढील तीन महिन्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 8 कोटी महिला लाभार्थ्यांना पुढील तीन महिन्यांसाठी मोफत सिलिंडर देण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.तसंच महिला जनधन खातेधारकांच्या खात्यात पुढील तीन महिन्यांसाठी दर महिन्याला 500 रूपये सरकारकडून भरण्यात येणार आहेत.

तर महिला स्वयंसहायता समुहांना दीनदयाल योजने अंतर्गत 20 लाख रूपयांचं कर्ज देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यापूर्वी त्यांना या योजनेअंतर्गत 10 लाख रूपयांचे कर्ज देण्यात येत होते.

याव्यतिरिक्त वृद्ध, दिव्यांग आणि विधवा महिलांना पुढील तीन महिन्यांसाठी 1 हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम वितरीत करण्यात येणार असून 3 कोटी लोकांना याचा लाभ मिळणार असल्याचं अर्थमंत्री
म्हणाल्या.

एका ओळीत सारांश, 28 मार्च 2020

*अर्थव्यवस्था*

👉*क्रिसिल संस्थेनी 2021 या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजित केलेला भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) वृद्धीदर - 3.5 टक्के (5.2 टक्क्यांवरून

👉RBIने बँकांना इतक्या महिन्यांकरिता सर्व मुदत कर्जावरील मासिक हप्ता स्थगित करण्यास परवानगी दिली - तीन.

👉नवा रेपो दर (75 बेसिस पॉईंटने कमी) - 4.40 टक्के.

👉नवा कॅश रिझर्व्ह रेशीयो (CRR) (100 बेसिस पॉईंटने कमी) – 3 टक्के.

👉COVID-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक इतक्या रकमेची अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक करणार आहे - सुमारे 3.74 लक्ष कोटी रूपये.

👉COVID-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी भारतीय लघोद्योग विकास बँकेनी (SIDBI) सादर केलेली योजना - SAFE (SIDBI Assistance to Facilitate Emergency response against Corona Virus).

*आंतरराष्ट्रीय*

👉या वित्तीय संस्थेनी COVID-19 विषाणूशी लढा देण्यासाठी विविध सरकारांनी केलेल्या उपायांवर नजर ठेवण्यासाठी ‘____ पॉलिसी ट्रॅकर’ सादर केले - आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी.

*राष्ट्रीय*

👉या उद्योग संघटनेनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या पुनर्वसनास मदत करण्यासाठी एक निधी स्थापन केला - भारतीय उद्योग संघ (CII).

*राज्य विशेष*

👉“SMC COVID-19 ट्रॅकर" अनुप्रयोग या राज्य सरकारने सुरू केले - गुजरात.या राज्य सरकारने “मो जीबन” कार्यक्रम सुरू केला - ओडिशा.

*ज्ञान-विज्ञान*

👉या भारतीय कंपनीने केवळ 7500 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत 'अंबू बॅग' व्हेंटिलेटर विकसित केले - महिंद्रा अँड महिंद्रा.

👉रुग्णालयात संक्रमण रोखण्यासाठी या भारतीय संस्थेनी "संक्रमण-रोधी कापड" विकसित केले - भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) दिल्ली.

*सामान्य ज्ञान*

👉भारतीय लघोद्योग विकास बँक (SIDBI) - स्थापना: 02 एप्रिल 1990; मुख्यालय: लखनऊ, उत्तरप्रदेश.

👉भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) - स्थापना: 01 एप्रिल 1935; मुख्यालय: मुंबई.

👉भारतीय उद्योग संघ (CII) - स्थापना: वर्ष 1895; मुख्यालय: नवी दिल्ली.

👉गुजरात - स्थापना: 01 मे 1960; राजधानी: गांधीनगर.

👉ओडिशा - स्थापना: 01 एप्रिल 1936; राजधानी: भुवनेश्वर.

रेपो दरात पाऊण टक्के कपात.

🔳 भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात पाऊण टक्के कपात करायचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा दर सध्याच्या ५ पूर्णांक १५ शतांश टक्क्यावरून ४ पूर्णांक ४ दशांश टक्के होईल.

🔳 रिझर्व्ह बँकेच्या नाणेविषयक धोरण समितीनं आज मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. रिव्हर्स रेपो दरात ९ दशांश टक्के कपात करून तो ४ टक्क्यावर आणला आहे. एम.एस.एफ. आणि बँक दरही ५ पूर्णांक ४ दशांश टक्क्यावरून ४ पूर्णांक ६५ शतांश टक्के केला आहे.

🔳 सी.आर.आर. अर्थात राखीव रकमेचं प्रमाण १ टक्क्यांनी कमी करून एक वर्षाकरता ३ टक्क्यावर आणला आहे. त्यामुळे १ लाख ३७ हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील. कोविड १९ च्या प्रादुर्भावानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असल्यानं, त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं हे निर्णय घेतले आहेत. 

🔳 कोविड १९ च्या प्रादुर्भावानं उद्योगजगतासह सामान्य नागरिकांनाही आर्थिक चणचण जाणवत असल्याचं लक्षात घेऊन, बँकांनी पुढच्या तीन महिन्यांसाठी कर्जाची वसुली थांबवावी, असा सल्लाही रिझर्व्ह बँकेनं दिला आहे.

🔳 चालु आर्थिक वर्षात तसंच आगामी वर्षात स्थुल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीवर सद्यस्थितीचा परिणाम होईल, एकंदर मागणी घटेल, त्यामुळे नजिकच्या भविष्यकाळात अनिश्चितता आणि नकारात्मक परिणाम दिसतील, असं बँकेनं म्हटलं आहे.

टोकियो ऑलिंपिक आता पुढच्या वर्षी होणार

🔳 २०२० च्या टोकियो ऑलिंपिकसाठी या आधीच पात्र ठरलेल्या खेळाडूंची पात्रता, २०२१ ऑलिंपिकसाठी सुद्धा कायम राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनं जगभरातल्या ३२ क्रीडा महासंघांसोबत घेतलेल्या टेली कॉन्फरन्समध्ये, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे अध्यक्ष थॉमस बाश यांनी ही घोषणा केली. 

🔳 कोरोना विषाणु संसर्गाच्या जागतिक संकटामुळे यावर्षी २४ जुलै ते ०९ ऑगस्ट दरम्यान पूर्वनियोजित असलेलं टोकियो आलिंपिक स्थगित करून ते पुढच्या वर्षी घेण्याचा निर्णय,आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनं जपानचे अध्यक्ष शिंजो अबे यांच्याशी विचारविनिमय करून अलीकडेच जाहीर केला होता.

🔳 ही स्पर्धा जरी एक वर्षानं पुढे ढकलली असली तरी या स्पर्धेतल्या ११ हजार नियोजित स्पर्धकांपैकी ५७ टक्के स्पर्धकांनी आपली पात्रता याआधीच निश्चित केलेली आहे; त्यामुळे त्यांची पात्रता पुन्हा ठरवणं हे अन्यायकारक ठरेल असं बाश यांनी स्पष्ट केलं. 

🔳 उर्वरित ४३ टक्के जागांसाठीची पात्रता निश्चित करण्याकरता घ्यावे लागणारे पात्रता फेरीचे सामने भरवण्यासाठी, ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आधी किमान तीन महिने वेळ द्यावा लागेल. त्यामुळेच स्थगित केलेलं टोकियो ऑलिंपिक, पुढच्या वर्षी नेमक्या कोणत्या कालावधीत घ्यायचं हे अद्याप ठरवता येणार नाही.

🔳 मात्र सहभागी खेळाडूंच्या शरीर स्वास्थ्याच्या दृष्टीनं पुढील वर्षी उन्हाळा आटोपण्यापूर्वीच म्हणजे मे-जून  या कालावधीतच ते भरवणं इष्ट ठरेल आणि ही निश्चित तारीख साधारणपणे चार आठवड्यानंतर आम्ही जाहीर करू असा खुलासाही बाश त्यांनी केला

तिसरी पंचवार्षिक योजना

☀️कालावधी:1 एप्रिल 1961 ते 31 मार्च 1966

☀️भर:-कृषी व मूलभूत उद्योग

1962 ला संरक्षण व विकास केला

☀️प्रतिमान:-महालनोबिस व सुखमाय चक्रवर्ती

✍राजकीय घडामोडी:-

1962👉भारत चीन युद्ध

1962👉गोवा मुक्त

1963👉नागालँड

🌻योजना

🔘1964-65:-सघन कृषी क्षेत्र कार्यक्रम

🔘1965:-कृषी मूल्य आयोग स्थापन

अद्यक्ष:-प्रो.दांतवाला

शिफारस:-एल के झा समिती

1965👉भारतीय अन्न महामंडळ

1964👉IDBI स्थापन

1964👉UTI स्थापन

✍सर्वाधिक अपयशी योजना

राज्यघटनेतील काही महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या

👉 पहिली घटनादुरुस्ती - भारतीय राज्यघटनेत 1951 मध्ये पहिली दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीने राज्यघटनेत 31-अ आणि 31-ब ही दोन नवी कलमे जोडण्यात आली.

👉 7 वी घटनादुरुस्ती - भाषावर प्रांतरचना करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर राज्य पुनर्रचनेची योजना अंमलात आणण्यासाठी 1956 मध्ये ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

👉 17 वी घटनादुरुस्ती  - 1964 मध्ये झालेली ही घटनादुरुस्ती राज्यघटनेतील कलम 31 मधील मालमत्तेच्या हक्काशी संबंधित आहे.

👉 42 वी घटनादुरुस्ती - 1976 साली झालेली ही घटनादुरुस्ती प्रामुख्याने सुवर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार झाली. यामध्ये राज्य घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द नव्याने समाविष्ट केले गेले.

👉 44 वी घटनादुरुस्ती - 1978 मध्ये झालेल्या या दुरुस्तीमध्ये 42 व्या घटनादुरुस्ती मधील वादग्रस्त भाग दूर करणे हा उद्देश होता.

👉 52 वी घटनादुरुस्ती - पक्षांतराच्या वाढत्या प्रमाणावर बंधने घालण्याच्या दृष्टीने 1985 साली ही घटनादुरुस्ती केली.

👉 61 वी घटनादुरुस्ती - 1989 साली झालेल्या या घटनादुरुस्तीन्वये घटनेच्या 326 व्या कलमात दुरुस्ती करण्यात आली.

👉 73 वी घटनादुरुस्ती - पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्याचे काम 1993 साली झालेल्या घटनादुरुस्तीत करण्यात आले.

👉 86 वी घटनादुरुस्ती - 2002 मधील या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या 21 व्या कलमात 21-अ हे नवे कलम जोडण्यात आले.

👉 92 वी घटनादुरुस्ती - 2003 मधील या घटनादुरुस्तीने राज्य घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात बदल करण्यात आला.

👉 93 वी घटनादुरुस्ती - 2006 मधील या घटनादुरुस्तीअन्वये अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांसह शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासंबंधी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध असणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली.

शरद बोबडे

⏩47 वे सरन्यायाधीश म्हणून निवड

⏩शपथ:-18 नोव्हेंबर 2019

⏩निवृत्त:-23 एप्रिल 2021

✍2000:-मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश

✍2012:-मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश

✍2013:-सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश

👉सरन्यायाधीश होणारे चौथे महाराष्ट्रीयन आहेत

1)प्रल्हाद गजेंद्रगडकर(7 वे)

2)मोहम्मद हिदायतुलला(11 वे)

3)वाय व्ही चंद्रचूड(16 वे)

🎯अलीकडील सरन्यायाधीश

43:-टी यस ठाकूर

44:-जे यस खेहर

45:-दीपक मिश्रा

46:-रंजन गोगोई

👉आतापर्यंत एकही महिला सरन्यायाधीश झालेली नाही

साक्षरतेच्या बाबतीत भारतातील प्रथम दहा जिल्हे

सेराश्चिप (मिझोराम)-------------------------97.91 टक्के 

ऐझवाल (मिझोराम)-------------------------97.89 टक्के 

माहे (पद्दूचेरी )-----------------------------97.87 टक्के 

कोट्टायम (केरळ)----------------------------97.21टक्के

पठाणमतीता(केरळ)------------------------96.55 टक्के 

चांफाइ(मिझोराम)---------------------------95.91 टक्के 

एरणाकुलम(केरळ)-------------------------95.89 टक्के 

अल्लापुझा(केरळ)---------------------------95.72 टक्के 

कानूर (केरळ)-------------------------------95.10 टक्के 

थ्रिसुर (केरळ)-------------------------------95.08 टक्के     

विदर्भ मराठवाड्यातील एपीएल (केसरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य

अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा...

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या राज्यातील विदर्भ व मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यांतील एपीएल (केसरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एप्रिल, मे आणि जून 2020 या तीन महिन्यांकरिता सवलतीच्या दरात विदर्भ व मराठवाड्यातील या शेतकऱ्यांना प्रतिमाणसी 5 किलो अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

संचारबंदी मोडली तर होणार २ वर्षांपर्यंतची कैद

🔰 देशव्यापी २१ दिवसांचा संचारबंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचं केंद्रीय गृह मंत्रालयान ठरवलं आहे. या निर्णयाचं उल्लंघन करणाऱ्याला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा करण्यात येईल.

🔰 या २१ दिवसांच्या लोकडाऊन दरम्यान राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि मधली सर्व सरकारी-निमसरकारी कार्यालयबंद राहतील. तसंच खाजगी कार्यालय देखील बंद राहतील. 

🔰 मात्र नव्या सूचनांनुसार किराणामालाच दुकान, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थची विक्री करणारी  दुकान, पेट्रोलपंप गॅस सिलेंडर विक्री दुकान खुली राहतील. या जीवनावश्यक वस्तू घरपोच पुरवण्याला जिल्हा प्रशासनानं प्रोत्साहन द्यावं असं गृहमंत्रालयानं सांगितलं आहे.

🔰 या वस्तूंचा ई-कॉमर्स द्वारे पुरवठा सुरू राहील. शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था बंदच राहतील. तसंच कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमास मज्जाव करण्यात आला आहे. तसंच अंत्ययात्रेत वीस पेक्षा जास्त लोकांनी जमू नये, अश्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.  

🔰 रुग्णालय आणि त्याच्याशी संबंधित आस्थापन खुली राहतील.  रुग्णवाहिका, वैद्यकीयसेवांशी संबंधित कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी  तसंच साफ सफाई कामगार यांची ने-आण करणाऱ्या वाहनांना या निर्बंधतून सूट देण्यात आली आहे. 

🔰 शेअर बाजार, बँका, विमा कार्यालयं आणि एटीएम चालू राहतील. खाजगी सुरक्षा सेवा, पेट्रोल पंप, वृत्तपत्र आणि प्रसारमाध्यमं, दूरसंवाद यंत्रणा, इंटरनेट इत्यादी चालू राहील मात्र त्यातही शक्यतो घरुन काम करण्यावर भर द्यायचा आहे. 

🔰 बंदीमुळे अडकलेल्या किंवा अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांची राहण्याची सोय असलेली किंवा विलगीकरणासाठी वापरली गेलेली वगळता सर्व हॉटेल्स बंद राहतील.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖