▪️पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील गोष्टींना मान्यता दिली आहे:-
- भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था कायद (दुरुस्ती ) विधेयक, सादर करणे
- 20 आयआयआयटी (पीपीपी) मध्ये प्रत्येकी एक आणि आयआयआयटीडीएम कुरनूल (आयआयआयटी-सीएफटीआय) मध्ये एक अशा संचालकांच्या 21 पदांसाठी पूर्वप्रभावाने मंजुरी
- 20 आयआयटी (पीपीपी) मध्ये प्रत्येकी एक आणि आयआयआयटीडीएम कुरनूल (आयआयटी-सीएफटीआय) मध्ये एक, याप्रमाणे रजिस्ट्रारच्या 21 पदांसाठी पूर्वप्रभावाने मंजुरी
▪️प्रभाव:
- या विधेयकामुळे , उर्वरित 5 आयआयआय टी -पीपीपी बरोबरच सार्वजनिक खासगी भागीदारीतील विद्यमान 15 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांना पदवी प्रदान करण्याच्या अधिकारांसह ‘राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था’ म्हणून घोषित केले जाईल.
- यामुळे त्यांना विद्यापीठ किंवा राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थेप्रमाणे बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (बी.टेक) किंवा मास्टर ऑफ टेकनॉलॉजी (एम.टेक) किंवा पीएच.डी पदवीच्या नामकरणाचा वापर करता येईल. तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात एक मजबूत संशोधन पाया विकसित करण्यासाठी आवश्‍यक पुरेशा विद्यार्थ्यांना आकर्षित करू शकतील.
▪️ विवरण:
- 2014 आणि 2017 च्या प्रमुख कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था कायदा (दुरुस्ती ) विधेयक, 2020 सादर करणे
- सुरत , भोपाळ , भागलपुर, अगरतला आणि रायचूर येथील सार्वजनिक खासगी भागीदारी अंतर्गत 5 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान करणे आणि त्यांना भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (सार्वजनिक खासगी भागीदारी ) कायदा 2017 अंतर्गत विद्यमान 15 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांबरोबरच राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून घोषित करणे
- या मंजुरीचा उद्देश सुरत, भोपाळ, भागलपूर, अगरतला आणि रायचूर येथील आयआयआयटीना अधिकृत करणे हा आहे. या आयआयआयटी यापूर्वीच सोसायटी नोंदणी कायदा 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था म्हणून कार्यरत आहेत
- .सार्वजनिक-खासगी भागीदारी योजनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या इतर 15 आयआयआयटी प्रमाणेच आता आयआयआयटी (पीपीपी) कायदा 2017 अंतर्गतही त्यांचा समावेश केला जाईल. तसेच आयआयटीआयटी कायदा 2014 नुसार आयआयआयटीडीएम कुर्नूल स्थापन करण्यात आले आहे आणि आयआयआयटी अलाहाबाद, आयआयआयटीएम ग्वाल्हेर, आयआयआयटीडीएम जबलपूर, आयआयआयटीडीएम कांचीपुरम या इतर 4 आयआयटी बरोबर कार्यरत आहेत.
- या आयआयआयटीमध्ये संचालक आणि रजिस्ट्रार हे पद आधीच अस्तित्त्वात आहे आणि सध्याचा प्रस्ताव त्यांना कोणत्याही अतिरिक्त आर्थिक भाराशिवाय केवळ औपचारिक करतो.
▪️ पार्श्वभूमी:
- माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणे ही आयआयटीमागची कल्पना आहे.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 26 नोव्हेंबर 2010 रोजी दिलेल्या मंजुरीनुसार सार्वजनिक खासगी भागीदारी स्वरूपात 20 नवीन आयआयआयटी संस्था (आईआईआईटी पीपीपी) स्थापन करण्याच्या योजनेअंतर्गत आयआयआयटी (पीपीपी) कायदा 2017 द्वारे 15 आयआयआयटी संस्था समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित 5 संस्था समाविष्ट करायच्या आहेत.
