यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

1) Which of the following is not added to chewing tablet ?

A. Lubricant

B. Guidant

C. Disintegrant✅

D. Antiadhesive

2) Rabies bodies are.

A. Cowdry type A inclusion bodies

B. Bollinge bodies

C. Cowdry type B inculsion bodies

D. Negri bodies✅

3) सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभावर ! अलंकार ओळखा.

A. उपमा

B. अनुप्रास

C. उत्प्रेक्षा

D. उपमेय ✅

4) जगातील पहिली टेस्ट ट्यूब बेबी यावर्षी ……….जन्मली.

A. १९७५

B. १९८२

C. १९७८✅

D. १९८०

5) अन्ननलिकेची लांबी किती सेंटीमीटर असते.

A. १०

B. २०

C. १५

D. २५✅

6) कुरुक्षेत्र खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आहे ?

A. हरियाना

B. जम्मू-काश्मिर

C. पंजाब

D. राजस्थान✅

7) एच.आय.व्ही. काय आहे  ?

A. वरीलपैकी सर्व

B. एड्स ची चाचणी  

C. विषाणू  ✅

D. असाध्य रोग

8) सुपरसॅनिक’ म्हणजे काय ?

A. प्रकाशापेक्षा कमी वेगवान       

B. ध्वनीपेक्षा कमी   
.
C. ध्वनीपेक्षा अधिक वेगवान✅

D. प्रकाशापेक्षाही अधिक वेगवान

9 ) तंबाखूमध्ये असणारे विषारी द्रव्य कोणता ?

A. निकाल्स

B. निकोटीन✅

C. कार्बोनेट

D. फॉस्फेट

10) जर ३४३ : 64 तर १००० : ?

A. १७२

B. १३१

C. १२१✅

D. १००

धक्कादायक ! फडणवीस सरकारच्या एका वर्षात ६५ हजार कोटींचा घोळ; कॅगचा ठपका

◾️: फडणवीस सरकारच्या २०१७-१८ या वर्षात ६५ हजार कोटीचा ताळमेळ लागत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. आज (ता.२०) सभागृहात २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्याची स्थिती काय होती यावरचा कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. त्यामध्ये कॅगने हा खळबळजनक खुलासा केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या या एका आर्थिक वर्षात तब्बल ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे जोडण्यात आलेली नव्हती. काम पूर्ण झाल्यावर तो-तो विभाग काम योग्यपणे पूर्ण झाले म्हणून जे प्रमाणपत्र देतो त्याला उपयोगिता प्रमाणपत्र म्हणतात. तब्बल ६५ हजार कोटी रुपयांची ही सर्टिफिकेट्स एकाच वर्षात बाकी असणं प्रचंड गंभीर असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. कॅगने स्वतःच यात पुढे निधीचा दुर्विनियोग व अफरातफरीचा धोका होऊ शकतो असं म्हटलं आहे.

दरम्यान, २०१४ साली फडणवीस सरकार सत्तेत आले त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारवर टीका करत सत्तेत आले होते. परंतु, कॅगने तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांचा घोळ सांगत फडणवीस सरकारलाच आरोपांच्या पिंजऱ्याच उभे केले आहे.

🔹 कॅग अहवालातील काही बाबी

१) राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचा संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला.

२) एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते.

३) काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असतं. मात्र २०१८ पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

४) मात्र 2018 पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामाची ३२ हदजार ५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत

५) उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. आज विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला.

२०१६-१७ पर्यंत सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - १३०६७

- कामांची किंमत - २८८९४
२०१६-२०१७ वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - ४०२७ - कामांची किंमत - १२३०१
२०१७-२०१८ वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - १५४७६

- कामांची किंमत - २४७२५

झटपट 10 महत्त्वाचे प्रश्न उत्तरे

1) अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन या कंपनीने सीईओ कोण आहेत?
उत्तर : रिचर्ड व्हेंट्रे

2) ‘स्ट्रँडहॉग’ हे काय आहे?
उत्तर : ऑपरेटिंग सिस्टममधला बग

3) 2024 पॅरिस ऑलम्पिकमधल्या ‘सर्फिंग’ स्पर्धेचे आयोजन कोणत्या बेटावर केले जाणार आहे?
उत्तर : ताहिती

4) ‘ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम’ (GRF) याची प्रथम बैठक कुठे आयोजित केली गेली?
उत्तर : जिनेव्हा

5) कोणत्या राज्य सरकारने ‘व्हर्च्युअल पोलिस स्टेशन’ उभारण्याचा निर्णय घेतला?
उत्तर : आंध्रप्रदेश

6) ‘स्टीलिंग इंडिया 2019’ नावाचा कार्यक्रम कधी आयोजित केला गेला होता?
उत्तर : 16 डिसेंबर

7) कोणत्या लेखकाने ‘दक्षिण आशियाई साहित्यासाठी DSC पारितोषिक 2019’ जिंकला?
उत्तर : अमिताभ बागची

8) "माइंड मास्टर" शीर्षक असलेले आत्मचरित्र कुणी लिहिले आहे?
उत्तर : विश्वनाथन आनंद

9) कोणत्या देशाच्या सैन्याला ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ पदक’ प्राप्त झाले?
उत्तर : भारत

10) ‘नॅशनल डिफेन्स कॉलेज’च्या कमांडंट पदी कोणाची नेमणूक झाली?
उत्तर : डी. चौधरी

चीनचा डाव उधळून लावण्यास यश

काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्यात आल्यावर पाकिस्तान आणि चीन सातत्याने भारतावर अनेक प्रकारचे बिनबुडाचे आरोप करत आहेत.

-  काश्मीरमधील स्थितीबद्दल चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत बंद दाराआड चर्चा घडवून आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आणि रशियाच्या विरोधामुळे चीनने हा प्रस्ताव मागे घेतला आहे.

- चीनने अमेरिकेच्या दबावानंतर हा प्रस्ताव मागे घेण्याची हमी दिली आहे. फ्रान्सनेही काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मुद्दा असून यात कुठल्याही तिसऱया देशाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे बजावले आहे.

- यासंबंधीच्या घडामोडींवर भारत नजर ठेवून आहे. भारत सुरक्षा परिषदेचा सदस्य नसल्याने चर्चेत थेट सहभाग नाही. फ्रान्स काश्मीरसंबंधीच्या भूमिकेवर ठाम आहे. काश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय मार्गानेच हाताळला जावा, असे फ्रान्सच्या अधिकाऱयाने म्हटले आहे.

- सुरक्षा परिषदेत या मुद्यावर ब्रिटननेही स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे. काश्मीरचा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील असल्याने यावर चर्चेचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे ब्रिटनकडून स्पष्ट करण्यात आले. सुरक्षा परिषदेत अन्य महत्त्वाच्या जागतिक मुद्दय़ांवर चर्चा केली जावी, असे रशियाने म्हटले आहे.

- 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेत सामील इंडोनेशियानेही काश्मीर मुद्यावरील चर्चेवर आक्षेप घेतला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सैनिकांची संख्या वाढविणे हा कुठल्याही देशाचा अंतर्गत विषय असून यावर अन्य देशाने आक्षेप घेऊ नये असे इंडोनेशियाने सांगितले आहे.

▪️भारत दौऱयाची पार्श्वभूमी

- सीमेच्या मुद्यावर विशेष प्रतिनिधी स्तरीय चर्चेसाठी चीनचे विदेशमंत्री वांग यी हे भारत दौऱयावर येणार आहेत.

-  या महत्त्वाच्या दौऱयापूर्वी सुरक्षा परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून भारतावर दबाव टाकण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयानंतर सादर करण्यात आलेल्या नकाशांच्या कारणास्तव चीन ही चर्चा घडवून आणू इच्छित होता.
----------------------------------------------

चालू घडामोडी (जाने. २०१९ ते मार्च २०१९) खेलो इंडिया २०१९:-

* दुसऱ्या खेलो इंडिया २०१९ या स्पर्धा ९ जानेवारी ते २० जानेवारी २०१९ या दरम्यान पुणे येथे पार पडल्या
* स्पर्धेत महाराष्ट्राने ८० सुवर्णपदकासह २१३ पदके पटकावत पदकतालिकेत प्रथम स्थान पटकावले. गेल्या वर्षी दिल्ली येथे झालेल्या स्पर्धेत ३६ सुवर्णपदक पटकावत दुसरे स्थान पटकावले होते
* २०१९च्या स्पर्धेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक १८ सुवर्णपदके पटकावली ती जलतरणात
पदक तालिका :-
राज्याचे नाव सुवर्ण रौप्य कास्य एकूण
महाराष्ट्र       ८५     ६२      ८१    २२८
हरियाणा      ६२      ५६      ६०    १७८
दिल्ली         ४८      ३७      ५१     १३६
-------------------------------------------------
● खेलो इंडिया:-
• भारतातले गुणवान खेळाडू शोधून काढण्यासाठी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ही सर्वात मोठी योजना आहे.या योजनेत भारतासाठी पदकांची कमाई करू शकतील अशा १५०० मुलांना केंद्र सरकार दर वर्षी सामावून घेत आहे .या गतीने २०२८ पर्यंत भारताकडे ऑलिम्पिकला भारताचे प्रतिनिधीत्व करू शकतील असे 15 हजार खेळाडू तयार होतील.ही संख्या इतकी मोठी आहे की,२०२८ पर्यंत भारत क्रीडा क्षेत्रात महासत्ता बनून २०२८ हे ऑलीम्पिकमध्ये भारताचे वर्ष असू शकेल .
• २०१८ यावर्षी दिल्ली मध्ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आयोजित केले होते.पहिल्याच स्पर्धेमध्ये ३५०० शाळकरी मुलांनी भाग घेतला .
• २०१९ मध्ये हे गेम्स फक्त शालेय स्तरापर्यंत मर्यादित न ठेवता त्याची व्याप्ती वाढवून ते युथ गेम्स केले आहेत .आता महाविद्यालये तसेच विद्यापीठीय विध्यार्थी त्यातील २१ वर्षाखालील गटात भाग घेवू शकतात त्यामुळे या वर्षी स्पर्धकांची संख्या ७ हजारावर गेली आहे .या स्पर्धेत एकूण १८ क्रीडा प्रकार आहेत
• २०१९ मध्ये या स्पर्धा ९ ते २० जानेवारी दरम्यान पुणे येथे होणार आहे
• या स्पर्धेमधून निवडलेले १५०० क्रीडापटू खेलो इंडिया स्कॉलर बनतात .त्यांना पुढील ८ वर्षासाठी प्रशिक्षण ,क्रीडा ,साहित्य ,अन्न निवास आदि खर्चासाठी वर्षाला ५ लाख रु.दिले जातात,वरखर्चासाठी दरमहा १० हजार रु.दिले जातात
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

चालू घडामोडी (जाने. २०१९ ते मार्च २०१९) कृषी निर्यात धोरण 2018:-

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला मंजुरी दिली आहे.
● कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रात देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, संबंधित राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. वाणिज्य मंत्रालय नोडल विभाग असेल.
● २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवणे या उद्देशाने सरकारने हे धोरण आणले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात कृषी उत्पादनाची निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते.
● कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक "कृषी निर्यात धोरण" आणले आहे ज्याचा उद्देश कृषी निर्यात दुपटीने वाढवणे आणि जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना एकत्र आणणे हा आहे.
● उद्दिष्टे :
• २०२२ सालापर्यंत शेतमालाची निर्यात सध्याच्या 30+ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वरून 60+अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आणि त्यानंतर पुढील काही वर्षात ती १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत नेणे

• शेतमाल, ठिकाणे यांचे वैवधीकरण आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीला चालंना देणे

• बाजारपेठ प्रवेश, अडथळे पार करणे आणि स्वच्छतेसंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे

• जागतिक कृषी निर्यातीतील भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढवणे

• परदेशी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे

• कृषी निर्यात धोरणाच्या शिफारशींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे- धोरणात्मक आणि परिचालन
----------------------------------

चालू घडामोडी (जाने. २०१९ ते मार्च २०१९) विविध मोहिमा /अभियान:--

● राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान :-
या अभियानाचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोडी यांनी रामनगर जि. मंडला (मध्यप्रदेश येथून २४ एप्रिल २०१८ रोजी (पंचायत राज दिवस ) केला
------------------------
● ऑपरेशन सर्पविनाश :-
भारतीय लष्कराने जम्मू काश्मीरमधील पुच्छ भागातील हिलकाका परिसरात पाकिस्तानी दहशतवाद्याचे उच्चाटन करण्यासाठी ही मोहीम राबवली होती
------------------------
● प्रेरणा प्रकल्प:-
महाराष्ट्रातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हात शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हा प्रेरणा प्रकल्प शेतकर्यांना मानसोपचार करण्यासाठी व शेतकर्यानी आत्महत्यापासून परावृत्त करण्याच्या हेतूने प्रेरणा प्रकल्प राबविण्यात आला
------------------------
● इंद्र प्रस्थ जलभूमी अभियान :-
-हे अभियान लातूर जिल्हात राबविण्यात आले
-इंद्रप्रस्थ जलभूमी अभियानात जिल्ह्यातील सर्वघराच्या छतावरील पाणी जमिनीत मुरवीण्यासाठी रुफ वाॅटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घरी करणे बंधनकार केले
-----------------------
● बळीराज चेतना अभियान:-
महाराष्ट्रातील यवतमाळ व उस्मनाबाद या दोन शेतकरी आत्महत्या जिल्हात शेतकर्यांचा आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकाने हे अभियान सुरु केले आहे
-------------------------
● मुख्यमंत्री जल व्यवस्थापन अभियान:-
हे अभियान राजस्थान सरकारने सुरु केले आहे
--------------------------
● संपर्क फॉर समर्थन अभियान:-
हे अभियान भाजपाने देशातील नामवंत लोकांच्या भेटी घेण्यसाठी मे-जून २०१८ पासून हाती घेतले आहे
----------------------------

चालू घडामोडी :- आयोग

-----------------------------
• माजी न्याय. रंजना प्रकाश देसाई :-
केंद्र सरकाने २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी केंद्रीय लोकपालची निवड करण्यासाठी माजी न्याय. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समिती स्थापन केली आहे

• न्या अमिताव राय समिती:-
सर्वोच्य न्यायालयाने देशातील १३८२ तुरुंगातील कैद्यांच्या सुधारणांच्या मुद्यावर शिफारशी देण्यासाठी अमिताव राय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली

• शिव प्रताप शुक्ला:-
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम (MSMES) क्षेत्रा साठी शिव प्रताप शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उप-समिति स्थापन केली
समितीचे सदस्य मनीष सिसोदिया, सुशील मोदी, हिमांता बिस्वा सरमा, थॉमस इसाक आणि मनप्रीत सिंह बादल

• बी.एस.साजवान आणि शैलजा चंद्र :-
राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने यमुना नदी च्या साफसफाईवर नियत्रण ठेवण्यासाठी बी.एस.साजवान आणि शैलजा चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली

• प्रदीप कुमार सिन्हा:-
१२ जुलै २०१८ रोजी केंद्र सरकार ने आयाती वरची निर्भरता कमी करण्यासाठी उपाय सुचविण्यासाठी कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय आयोग स्थापन केला

• अनिल स्वरूप:-
१७ जुलै २०१८ रोजी केंद्र सरकार ने एनसीसी (NCC) आणि एनएसएस (NSS) यांच्या मध्ये ताळमेळ कायम ठेवण्यासाठी अनिल स्वरूप यांच्या अध्यक्ष तेखाली समिति स्थापन केली ही समिति NCC आणि NSS मजबूत करण्यासाठी हि समिती उपाय सुचवणार आहे

• सी.के. मिश्रा:-
केंद्र सरकार ने ताजमहल च्या आस-पास असलेले औद्योगिक प्रदूषण कमी कमी करण्यासाठी व त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी नेमलेली समिती

• राजीव गौबा:-
२३ जुलै २०१८ रोजी केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग ला नियंत्रित करण्यासाठी केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षते खाली एक उच्च स्तरीय समिति स्थापन करण्यात आली

• डॉ.के. कस्तूरीरंगन समिति ;-
केंद्र सरकार ने नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तयार करण्यासाठी इस्रो चे माजी अध्यक्ष डॉ.के. कस्तूरीरंगन यांच्या अध्यक्षते खाली समिती स्थापन करण्यात आली

• डॉ.ई. श्रीधरन
केंद्र सरकार ने मेट्रो रेल्वे प्रणाली चे मानवीकरण आणि स्वदेशीकरण करण्यासाठी डॉ.ई. श्रीधरन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिति स्थापन केली

• बाबा कल्याणी
6 जून, 2018रोजी को केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन (SEZ) नीति चा अभ्यास करण्यसाठी भारत फोर्ज’ के चेयरमन बाबा कल्याणी यांचा अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला

• डॉ. मुरली मनोहर जोशी
10 ने 2018 रोजी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी काळेधन आणी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक यांची भूमिका तपासण्यासाठी 30 सदस्यीय संसदीय समिति ची स्थापना केली याचे अध्यक्ष भाजपा नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी हे आहेत

• वाई.एच. मालेगाम
20 फेब्रुवारी २०१८ रोजी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बँकातील खराब कर्ज,फसवणुकीचे वाढलेले प्रमाण यावर उपाय शोधण्यासाठी नेमलेली समिती

• जॉर्ज कुरियन
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगा ने आठ राज्यातील हिंदुना अल्पसंख्यक वर्गाचा दर्जा देण्यासाठी तीन सदस्यीय समितिची स्थापना केली याचे अध्यक्ष पद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोचे उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन यांच्याकडे दिले
--------------------------------------------------

मुशर्रफ यांना मृत्युदंडाची शिक्षा

➡️पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फाशीची शिक्षा सुनावली. पाकिस्तानच्या इतिहासात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले मुशर्रफ हे पहिले लष्करशहा ठरले आहेत.

➡️मुशर्रफ यांनी २००७ मध्ये देशात आणीबाणी लादून न्यायाधीशांची धरपकड केली होती. देशद्रोहाचा हा खटला बराच काळ रेंगाळला. या खटल्यात पेशावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय विशेष न्यायालयाने मुशर्रफ यांना मंगळवारी ही शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने २ विरुद्ध १ मताने हा निकाल दिला.

➡️निकाल जाहीर करण्यास इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने मनाई केली असतानाही विशेष न्यायालयाने हा निकाल जाहीर केला. ५ डिसेंबर रोजी सरकारी वकिलांचे नवे पथक अधिसूचित करावे, असे निर्देश इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबरला दिले होते. नवे पथक विशेष न्यायालयात ५ डिसेंबर रोजी हजर झाल्यानंतर १७ डिसेंबर ही निकालाची तारीख निश्वित करण्यात आली.

➡️खटल्याच्या कामकाजास मंगळवारी सुरूवात होताच सरकारी वकिलांनी नव्या याचिका सादर केल्या. त्यात माजी पंतप्रधान शौकत अझीज, माजी सरन्यायाधीश अब्दुल हमीद डोगर आणि माजी कायदामंत्री झाहीद हमीद यांची नावे संशयित म्हणून घेण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यांनी मुशर्रफ यांना या सर्व कारस्थानात मदत केली होती, असे सरकारी वकिलांनी नमूद केले.

Online test series

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध का, कोणता नवीन कायदा झाला-काय बदलणार वाचा एका क्लिकवर

नवी दिल्ली । सर्व निषेध व निदर्शने करूनही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आता कायदा झाला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेकडून हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हे मंजूर केले आहे, त्यानंतर आता तो कायदा झाला आहे. म्हणजेच पाकिस्तान-बांगलादेश-अफगाणिस्तानातून येणारे हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी शरणार्थी सहजपणे भारताचे नागरिकत्व मिळवू शकतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक प्रथम लोकसभेत, त्यानंतर राज्यसभेत मांडले. कित्येक तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक सभागृहात मंजूर झाले, लोकसभेत मोदी सरकारला बहुमत मिळाले परंतु राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सरकार विजयी झाले.

नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाला विरोध का आहे, कोणता नवीन कायदा झाला आणि काय बदलणार आहे. जरा पहा ...

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे काय?

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणले आणि हे विधेयक कायदा होताच बदलले. आता पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल. आतापर्यंत त्यांना बेकायदेशीर निर्वासित मानले जात होते. पूर्वी भारताचे नागरिकत्व घेण्याबाबत 11 वर्षे भारतात राहणे अनिवार्य होते, परंतु आता ही वेळ कमी करून 6 वर्षे करण्यात आली आहे.

कोणाला फायदा होईल?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेतील भाषणात दावा केला की या कायद्याचा फायदा कोट्यावधी लोकांवर होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार तारखेची पर्वा न करता ते सर्व शरणार्थ्यांना लागू होईल. म्हणजेच, तो भारतात आल्याच्या दिवसापासून तो भारताचा नागरिक मानला जाईल. सरकारने कट ऑफ तारीख देखील जारी केली आहे, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेल्या सर्व हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल.

हा कायदा कोठे लागू होणार नाही?

ईशान्य भागात मोदी सरकारच्या या कायद्याचा तीव्र विरोध केला जात आहे. आसाम, मेघालय यासह अनेक राज्यात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि हे बिल मागे घेण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. तथापि, कायद्याची अंमलबजावणी करताना सरकारने मेघालय, आसाम, अरुणाचल, मणिपूरच्या काही भागात हा कायदा लागू होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.

स्थानिक लोकांच्या मागणीमुळे केंद्र सरकारने येथे अंतर्गत लाइन परमिट जारी केले आहे, यामुळे हे नियम इथे लागू होणार नाहीत. ईशान्य राज्यांचे म्हणणे आहे की जर निर्वासितांना येथे नागरिकत्व दिले गेले तर त्यांची ओळख, संस्कृती प्रभावित होईल. इनर लाईन परमिट हा भारत सरकारच्या नागरिकांना जारी केलेला प्रवासी दस्तऐवज आहे जेणेकरून ते एखाद्या संरक्षित क्षेत्रात विशिष्ट कालावधीसाठी प्रवास करू शकतील.

कायद्याला विरोध का आहे?

या कायद्याचा तीव्र विरोध केला जात आहे, लोक संसदेपर्यंत रस्त्यावरुन सरकारवर हल्ला करत आहेत. कॉंग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष या कायद्याला घटनेचे उल्लंघन मानत आहेत आणि ते भारताच्या मूलभूत विचारांच्या विरोधात आहेत. कॉंग्रेसनेही संसदेत या विधेयकाला विरोध दर्शविला होता आणि असे म्हटले होते की हे विधेयक कलम 14 चे उल्लंघन करते.

केवळ कॉंग्रेसच नाही तर अनेक वकील आणि विचारवंतांनीही या विधेयकाला कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे. कायदेशीर माहितीनुसार, हे विधेयक केवळ 14 व्या लेखाचेच नाही तर 5 व्या लेखातील, 21 व्या लेखाचे उल्लंघन करते. या विधेयकाविरोधात अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टातही लागू झाल्या आहेत. अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असलेल्या कॅबला आधी आणून सरकार एनआरसीची तयारी करत असल्याचा विरोधकांचा आरोपही आहे.

कायदेशीर दृष्टीकोनाव्यतिरिक्त, ईशान्येकडील या विधेयकास विरोध केला जात आहे कारण यामुळे त्यांच्या अस्मितेवर परिणाम होत आहे. ईशान्येकडील अनेक विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे की जर बाहेरील लोक आसाम-अरुणाचलसह इतर राज्यात स्थायिक झाले तर त्यांची भाषा, ओळख, संस्कृती प्रभावित होईल आणि त्याचे मोठे नुकसान होईल.

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘सहलीस गेल्यावेळी आम्ही भरपूर पाणी प्यायलो’ या वाक्यातील अधोरेखित ‘अव्ययाचा’ प्रकार ओळखा.

   1) स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय    2) कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय

   3) रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय      4) परिणामवाचक क्रियाविशेषण अव्यय

उत्तर :- 4

2) पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.

   अ) ‘कडे, मध्ये, प्रमाणे’ ही शुध्द शब्दयोगी अव्यये आहेत.

   ब) ‘च, मात्र, ना’ ही शब्दयोगी अव्यये नाहीत.

   1) फक्त अ बरोबर    2) फक्त ब बरोबर    3) अ आणि ब बरोबर    4) अ आणि ब चूक

उत्तर :- 4

3) ‘विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली’, या संयुक्त वाक्यातील अव्यय कोणते ?

   1) विकल्पबोधक    2) परिणामबोधक    3) न्यूनत्वबोधक      4) समुच्चयबोधक

उत्तर :- 4

4) बिनचूक जोडी निवडा.

   अ) आश्चर्यकारक    -  ओहो

   ब) हर्षदर्शक    -  आहा

   क) तिरस्कारदर्शक  -  इश्श

   1) अ, ब, क      2) ब, क      3) अ, क        4) अ

उत्तर :- 1

5) पुढील वाक्यातील ‘काळ’ चार पर्यायातून निवडा. – सीता अभ्यास करीत आहे.

   1) अपूर्ण वर्तमानकाळ    2) रीती वर्तमानकाळ  3) पूर्ण वर्तमानकाळ    4) साधा वर्तमानकाळ

उत्तर :- 1 

6) पुढील शब्दाचे ‘लिंग’ ओळखा. – तट्टू

   1) स्त्रीलिंग    2) नपुंसकलिंग    3) पुल्लिंग    4) इष्टलिंग

उत्तर :- 2

7) योग्य विधाने निवडा.

   अ) आकारान्त स्त्रीलिंगी तत्सम नामाचे अनेकवचन एकवचनासारखेच राहते.

   ब) आकारांताशिवाय इतर सर्व पुल्लिंगी नामाची रूपे दोन्ही वचनात सारखीच असतात.

   1) दोन्ही योग्य    2) दोन्ही अयोग्य    3) फक्त ब योग्य    4) फक्त अ योग्य

उत्तर :- 1

8) ‘तारू’ या शब्दाचे विभक्तिप्रत्यय लागण्यापूर्वीचे सामान्यरूप कोणते ?

   1) तारू    2) तारूस    3) तारवा      4) तारवास

उत्तर :- 3

9) अधोरेखित नामाची विभक्ती ओळखा. – “त्याहून श्रेष्ठ माणसे या जगात आहेत.”

   1) अष्टमी    2) सप्तमी      3) षष्ठी      4) पंचमी

उत्तर :- 2

10) ‘समोसे चांगले झाले आहेत’ – या वाक्याचे उद्गारार्थी रूप कसे होईल ?

   1) समोसा ? चांगला झालाय    2) वा ! मस्त झालेत समोसे

   3) समोसा, नाही बुवा चांगला झाला    4) चांगले लागतात समोसे

उत्तर :- 2 

‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक’ योजनेच्या तिसर्‍या टप्प्याचे उद्घाटन

18 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषी व शेतकरी कल्याण आणि पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) याच्या तिसर्‍या टप्प्याचे उद्घाटन झाले.

PMGSY-III याचे स्वरूप –

🔸वसाहत व मुख्य ग्रामीण मार्गांना जोडणारा 1,25,000 कि.मी. लांबीचा रस्ता तयार करणे. त्याद्वारे ग्रामीण वसाहतींना ग्रामीण कृषी बाजारपेठे, उच्च माध्यमिक शाळा व रुग्णालये यांना जोडणे, हे यावेळीचे उद्दिष्ट आहे.

🔸बांधकामासाठी वर्ष 2019-20 ते वर्ष 2024-25 या कालावधीत अंदाजे 80,250 कोटी रूपयांचा खर्च येणार; त्यात 53,800 कोटी रुपयांचा केंद्र सरकारचा वाटा असणार.

🔸योजनेसाठी होणार्‍या वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण:- 1) ईशान्येकडील व हिमालयातल्या राज्यांना वगळता इतर राज्यांसाठी - 60:40 (केंद्र-राज्य) तर 2) ईशान्येकडील व हिमालयातल्या राज्यांसाठी – 90:10 (केंद्र-राज्य)

आतापर्यंतचे बांधकाम

आतापर्यंत ग्रामीण भारतात 6 लक्ष किलोमीटरहून अधिक लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. 16 डिसेंबर 2019 पर्यंत योजनेच्या अंतर्गत एकूण 1,53,491 ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले, ज्याद्वारे पात्र व व्यवहार्य वसाहतींच्या 97.27% जोडण्यात आले. देशभरातल्या रस्त्यांची एकूण लांबी 6,07,900 कि.मी. एवढी झाली.

त्यापैकी, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून 36,063 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम केले गेले आहे, ज्यातला एक मोठा भाग प्लास्टिकचा कचरा आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञानाचा आहे.

योजनेविषयी

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) ही भारत सरकारची एक प्रमुख योजना आहे, ज्याद्वारे ग्रामीण भागांना देशाच्या मुख्य भागांशी जोडून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारत सरकारचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेचे उद्घाटन 25 डिसेंबर 2000 रोजी झाले.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सन 2001 च्या जनगणनेनुसार सर्वसाधारण क्षेत्रात 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातल्या 500 पेक्षा जास्त पात्र लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्याद्वारे (वर्षभर चालू रहाणारे कलव्हर्ट व क्रॉस ड्रेनेज बांधून) जोडणे हा आहे.

सायरस मिस्त्री पुन्हा होणार अध्यक्ष.

📌नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने (एनसीएलएटी) सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने निर्णय देत टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. 

📌सायरस मिस्त्री यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय चुकीचा होता असं नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने म्हटलं आहे.

📌नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलमध्ये (एनसीएलटी) केस हारल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी निर्णय़ाविरोधात एनसीएलएटीकडे धाव घेतली होती.  एनसीएलएटीने जुलै महिन्यात निर्णय  सुरक्षित ठेवला होता. आज नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने निर्णय जाहीर करत टाटा समूहाला धक्का दिला आहे.

📌तर सायरस मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीनंतर रिक्त असलेल्या टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी एन. चंद्रशेखरन  यांची निवड करण्यात आली होती. टाटा समूहाकडून एन चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती करणं बेकायदा असल्याचं नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने निर्णयात म्हटलं आहे.

रोहित शर्मा ठरला सर्वोत्तम सलामीवीर.

‼️वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या वन-डे सामन्यात भारताने 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 387 धावांपर्यंत मजल मारली.

‼️सलामीवीर रोहित शर्मा आणि लोकेश राहुल यांनी शतकी खेळी करत भारताला भक्कम सुरुवात करुन दिली.

‼️दोन्ही फलंदाजांनी पहिल्या विकेटसाठी द्विशतकी भागीदारी केली.

‼️तर रोहित शर्माने 138 चेंडूत 17 चौकार आणि 5 षटकारांच्या सहाय्याने 159  धावा केल्या.

‼️तसेच या शतकी खेळीदरम्यान रोहित शर्माने सचिन तेंडुलकरला माघारी टाकत, आपण सर्वोत्तम सलामीवीर फलंदाज असल्याचं दाखवून दिलं आहे.

‼️ 1998 साली सचिन तेंडुलकरने एका कॅलेंडर वर्षात 9 शतकं झळकावली होती.

_ डोनाल्ड ट्रम्पना धक्का; महाभियोग प्रस्ताव मंजूर

👉🏻_ सत्तेचा दुरुपयोग केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष  यांच्या विरोधात कनिष्ठ सभागृह असलेले  मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक मतदानाद्वारे महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला. आता ट्रम्प यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी उच्च सभागृह असलेल्या सेनेटमध्ये महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
विरोधी पक्ष असलेल्या डेमॉक्रेटिक पक्षाचे बहुमत असलेल्या हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हमध्ये महाभियोगाच्या बाजूने २३० आणि विरोघात १९७ मते पडली. अशा प्रकारे ज्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभियोग चालला, त्या राष्ट्राध्यक्षांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प हे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. महाभियोग प्रस्तावा मंजुरी मिळणे ट्रम्प यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.

👉🏻_ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सन २०२० च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत संभाव्य प्रतिद्वंदी जो बिदेन यांना हानी पोहोचवण्यासाठी युक्रेनमधून मदत घेतली आणि त्या बदल्यात त्या देशाला अमेरिकेकडून वेगळ्या स्वरूपात मदत दिली. या मुळे अमेरिकेची प्रतिमा मलीन झाली. याला जबाबदार ट्रम्प आहेत असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

👉🏻_ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापूर्वी अमेरिकेच्या दोन राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात महाभियोगाची कार्यवाही करण्यात आली होती. सन १८६८ मध्ये अँड्र्यू जॉन्सन आणि सन १९९८ मध्ये बिल क्लिंटन यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यात आला होता. मात्र हे दोन्ही नेते आपली खुर्ची वाचवण्यात यशस्वी ठरले होते. या व्यतिरिक्त, रिचर्ड निक्सन यांनी आपल्या विरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच आपल्या पदचा राजीनामा दिला होता.