१७ मार्च २०२४

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती


कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)

कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17



लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

लोकसंख्या :


1. 600 ते 1500 - 7 सभासद

2. 1501 ते 3000 - 9 सभासद

3. 3001 ते 4500 - 11 सभासद

4. 4501 ते 6000 - 13 सभासद

5. 6001 ते 7500 - 15 सभासद

6. 7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद


निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल - 5 वर्ष

विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.


आरक्षण :

1. महिलांना - 50%

2. अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात

3. इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)



ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.


ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.


राजीनामा :

सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.

उपसरपंच - सरपंचाकडे

निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :


सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.


अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.



ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी

कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा


कामे :


1. ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.

2. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे

3. कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

4. ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.

5. व्हिलेज फंड सांभाळणे.

6. ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.

7. ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.

8. गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.

9. जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.


ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

1. कृषी

2. समाज कल्याण

3. जलसिंचन

4. ग्राम संरक्षण

5. इमारत व दळणवळण

6. सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा

7. सामान्य प्रशासन


ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

गांधी युगाचा उदय :





सत्याग्रह या तंत्राचा वापर त्यांनी प्रथम आफ्रिकेत ब्रिटीशांविरुद्ध केला.

आफ्रिकेतील ब्रिटिश शासन व गांधीजी यांच्यात तडजोड करण्यासाठी सन 1912 मध्ये नामदार गोखले यांनी आफ्रिकेला भेट दिली. त्यावेळी त्यांना गांधीजीच्या सत्याग्रहांच्या तंत्राचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.

जगातील कोणत्याही शक्तिपुढे न झुकणारे ब्रिटिश शासन गांधीजीच्या सत्याग्रहापुढे हतबल झाले होते. या भेटीत गोखल्यांनी गांधीजींना स्वातंत्र्याच्या लढ्याकरिता भारतात येण्याची विनंती केली. ही विनंती प्रमाण मानून गांधीजी भारतात परत आले.

जानेवारी 1915 मध्ये गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या आग्रहावरून गांधीजी भारतात परतले होते. ते गोखले यांना गुरुस्थानी मानत असत.

1. भारतातील चळवळी :
भारतात आल्यानंतर गांधीजींनी खालील चळवळी सुरू केल्या.

चंपारण्य सत्याग्रह (सन 1917) -

चंपारण्य (बिहार) भागातील निळीच्या मळ्यात काम करणार्‍या गरीब शेतकर्‍यांवर यूरोपियन मळेवाल्याव्दारे होणारा अन्याय दूर करण्याकरिता गांधीजींनी चंपारण्य चळवळ सुरू केली.

साराबंधी चळवळ (सन 1918) -

1918 गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ पडून मोठ्या प्रमाणात दुष्काळामुळे पिके बुडाली असतांना ब्रिटिश अधिकारी शेतकर्‍याकडून जबरदस्तीने शेतसारा वसूल करीत असत.

गांधीजींनी शासनाच्या या कृती विरुद्ध खेडा येथे साराबंदी चळवळ सुरू केली.

शासनाने गांधीजींच्या चळवळीची दखल घेऊन दुष्काळग्रस्त भागात जमीन महसूल वसुलीला स्ग्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.

हा गांधीजीचा दूसरा विजय होता.

रौलॅक्ट अॅक्ट किंवा काळा कायदा सत्याग्रह (सन 1919) -

भारतातील राष्ट्रीय आंदोलन व क्रांतिकारी चळवळीला प्रतिबंध घालण्याकरिता ब्रिटिश शासनाने सर सिडने रौलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीवरून अनार्काकल अँड रिव्हॉल्युशनरी क्राईम अॅक्ट पास केला.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तिला विना चौकशी अटक करण्याचा व त्याच्यावर तात्काळ खटला चालविण्याचा अधिकार शासनाला प्राप्त झाला होता.

या रौलॅक्ट कायद्याबद्दल निषेध करण्याकरिता 6 एप्रिल 1919 हा दिवस संपूर्ण भारतभर बंद पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हा काँग्रेसमार्फत पाळण्यात आलेला पहिला अखिल भारतीय बंद होय.

13 एप्रिल 1919 रोजी अमृतसरमधील जालियनवाला बागेत रौलेट कायद्याच्या निषेधार्थ सभा बोलाविण्यात आली.

या सभेवर जनरल डायर नावाच्या अधिकार्‍याने नीरपराध लोकांवर गोळीबार केला.

2. असहकार आंदोलन :

डिसेंबर 1920 मध्ये नागपूर येथे भरलेल्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये असहकार चळवळीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.

सतत दोन वर्षे भारतात अहिंसक मार्गाने असहकार आंदोलन सुरू झाले.

फेब्रुवारी 1922 मध्ये उत्तरप्रदेशातील चौरीचौरा येथे एका हिंसक जमावाने पोलिस स्टेशनला आग लावली.

या आगीत पोलिस अधिकार्‍यासह 21 जन मृत्यूमुखी पडले.

या घटनेमुळे गांधीजींनी व्यथित होऊन अहसहकार आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.

3. स्वराज्य पक्षाची स्थापना :

सन 1919 च्या कायदेमंडळाच्या कायद्यानुसार सन 1923 मध्ये निवडणूका होणार होत्या.

असहकार आंदोलन ठरावातील विधीमंडळाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे धोरण मागे घेऊन विधिमंडळाच्या निवडणुकीत भाग घ्यावा आणि तेथे शासनाची अडवणूक करण्याच्या उद्देशाने चित्तरंजनदास व मोतीलाल नेहरू यांनी सन 1923 मध्ये अलाहाबाद येथे स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली.

काँग्रेसमधील फुट टळावी म्हणून गांधीजींनी स्वराज्य पक्षाला मान्यता दिली व त्यांना विधीमंडळाच्या निवडणुकीत भाग घेण्यास मान्यता दिली.

4. सायमन कमिशन (1928) :



भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी डिसेंबर 1927 मध्ये भारतीयांना पुढील राजकीय सुधरणा देण्याच्या उद्देशाने अहवाल तयार करण्याकरिता सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिशन नेमले.

या कमिशनमधील सातही सदस्य इंग्रज होते.

या कमिशनमध्ये एकही भारतीय नेत्यांस स्थान देण्यात आले नव्हते.

या घटनेमुळे राष्ट्रीय काँग्रेसने सायमन बहिष्कार टाकला.

5. नेहरू रिपोर्ट (1928) :


भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी सर्व पक्षांना मान्य असेल अशी राज्यघटना कोंग्रेसने तयार करावी असे आव्हान केले.

राष्ट्रीय कोंग्रेसने हे आव्हान स्विकारून फेब्रुवारी 1928 मध्ये घटनेचा मसुदा तयार करण्याकरिता मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना समिती स्थापन करण्यात आली.

नेहरू समितीने तयार केलेला अहवाल भारताच्या इतिहासामध्ये नेहरू रिपोर्ट म्हणून ओळखला जातो.

6. सविनय कायदेभंग आंदोलन :

1229 चे राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षतेखाली लाहोर येथे भरले होते.

या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलतांना पंडित नेहरु यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली आणि महात्मा गांधीजी यांच्या नेतृत्वाखालील सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

26 जानेवारी 1930 हा दिवस संपूर्ण भारतभर स्वातंत्र्याच्या प्रतिज्ञेचा दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
7. दांडी येथील मिठाचा सत्याग्रह :
सविनय कायदेभंगाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत गांधीजींनी दांडी येथे मिठाचा कायदा मोडण्याचा निर्णय घेतला.

12 मार्च 1930 रोजी गांधीजींनी साबरमती आश्रमातून गुजरातमधील दांडी येथे जाण्याकरिता आपल्या 78 अनुयायासह प्रवासाला सुरुवात केली.

385 किलोमीटर अंतर पार करून गांधीजी 6 एप्रिल रोजी दांडी येथे पोहचले. तेथे गांधीजी व त्यांच्या अनुसायांनी मिठाचा कायदा मोडला. याच घटनेबरोबर देशात अनेक ठिकाणी सविनय कायदेभंग आंदोलनाला सुरुवात झाली.

यामध्ये गुजरातमधील धरासना, महाराष्ट्रातील वडाळा(मुंबई), शिरोडा व मालवण (सिंधुदुर्ग) आणि कर्नाटकमधील शनिकट्टा इत्यादी ठिकाणे मिठाच्या सत्याग्रहात विशेष गाजले.

महाराष्ट्रातील बिळाशी, कळवण, संगमनेर व चीरनेर इत्यादि ठिकाणे जंगल सत्याग्रहामध्ये खूप प्रसिद्धीला आली.

सविनय कायदेभंग आंदोलनात खालील ठिकाणे प्रसिद्धीला आली.

6 मे रोजी सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्‍याने लोकांना आवर घालण्यासाठी बेछूट गोळीबार करण्याचे आदेश दिले.

आंदोलन चिरडून टाकण्याकरिता शासनाने लष्कराला पाचारण केले व सोलापूर शहरात लष्करी कायदा लागू केला.
8. वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन :
सन 1940 मध्ये मौलाना आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली रामगढ येथे राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. या अधिवेशनामध्ये महात्मा गांधीजींनी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली.

महात्मा गांधीजींनी वैयक्तिक आंदोलनाचे आपले पहिले अनुयायी म्हणून विनोबा भावे यांची निवड केली.

विनोभा भावेनंतर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल यांची सत्याग्रही म्हणून निवड करण्यात आली होती.
9. भारत छोडो आंदोलन (1942) :
क्रिप्स योजनेनंतर स्वातंत्र्यासाठी प्रखर चळवळ करण्याचा निर्धार राष्ट्रीय सभेने केला.

14 जुलै 1942 रोजी वर्धा येथे सेवाग्राम आश्रमात भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत चलेजाव आंदोलन ठराव पास करण्यात आला.

8 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबई येथे गवालिया टॅक मैदानावर गांधीजींनी आपल्या भाषणात बोलतांना इंग्रजांना भारत सोडून जाण्याचा आदेश दिला. त्याच बरोबर भारतीयांनी या क्षणापासून स्वत:ला स्वतंत्र समजावे आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणाकरिता करा किंवा मरा असा संदेश दिला. त्यानंतर भारतात चलेजाव आंदोलनाला सुरुवात झाली.

प्रति सरकारे -

इंग्रज राजवट उलथून पडण्याचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय नेत्यांनी प्रतिसरकार स्थापन केले.

प्रतिसरकार म्हणजे इंग्रज शासनाचा कारभार बंद पाडून लोकांनी निवडलेल्या पंचायतीमार्फत गावगाड्याचा कारभार चालविणे होय.
चलेजाव आंदोलन काळामध्ये सातारा येथे नाना पाटील यांनी स्थापन केलेले प्रतिसरकार देशभर खूपच गाजले.

महाराष्ट्राखेरीज उत्तरप्रदेशमधील (बलिया), बिहारमधील (भागलपूर), बंगालमधील (मिदानपूर) येथील प्रतिसरकारे खूपच गाजली.

सशस्त्र प्रतिकाराची चळवळ -

सन 1934 मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राममनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन इ. लोकांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय काँग्रेस अंतर्गत समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केला होती.

या संघटनेच्या अरुणा असफअली, उषा मेहता, एस.एम.जोशी, साने गुरुजी, जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन इ. लोकांनी गुप्तपणे रेडिओ केंद्रे चालवून सरकारी अत्याचाराच्या बातम्या प्रसारीत करणे, पत्रके छापणे व ती वाटणे इत्यादी कार्य भूमिगत राहून केले.

भारतीय सैनिकाचा उठाव -

चलेजाव आंदोलनाच्या काळात 18 फेब्रुवारी 1946 रोजी मुंबईतील तलवार युद्धनौकेवरील भारतीय सैनिकांनी ब्रिटिश शासनाविरुद्ध बंड उभारले. बी.सी. दत्त या उठावाचे प्रमुख होते.
या पाठोपाठ कराची व मद्रास येथील नाविक दलात उठाव झाला.

नौसेनेच्या उठावाला पाठींबा देण्याकरिता कराची, अंबाला व दिल्ली येथील विमानदलातील सैनिकांनी उठाव केला.

सरदार वल्लभभाई पटेलांनी उठावात मध्यस्ती केल्यामुळे सैनिकांचा हा उठाव शमला.
10. भारताची स्वातंत्र्याकडे वाटचाल :
सन 1945 मध्ये इंग्लंडमध्ये सत्ताबदल होऊन मेजर अॅटली यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्ष सत्तेत आला. हा पक्ष सुरुवातीपासून स्वातंत्र्य देण्याच्या बाजूने होता.

मार्च 1946 मध्ये पार्लमेंटमध्ये बोलतांना मेजर अॅटली यांनी इंग्लंड लवकरच भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करेल व त्याविषयी वाटाघाटी करण्याकरिता भारतात एक कमिशन पाठविण्याची घोषणा केली.

त्रिमंत्री योजना (सन 1946) -

या घोषनेनुसार मेजर अॅटली 24 मार्च 1946 रोजी स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स व ए.व्ही. अलेक्झांडर हे तीन सभासदांचे कमिशन भारतात पाठविले.

या त्रिमंत्री कमिशनने राष्ट्रीय काँग्रेसची स्वातंत्र्याची मागणी मान्य करून एक योजना भारतीयांपुढे  मांडली. ही योजना त्रिमंत्री योजना म्हणून प्रसिद्ध आहे.

हंगामी सरकार -

त्रिमंत्री कामिशनच्या योजनेनुसार त्यावेळचे व्हॉईसरॉय वेव्हेलने 2 सप्टेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकारची स्थापना करण्यात आली.

माऊंट बॅटन योजना -

24 मार्च 1947 रोजी माऊंट बॅटन भारतात आले.

भारतात आल्याबरोबर निरनिराळ्या पक्षांच्या राजकीय नेत्यांशी भेटी घेऊन फाळणीची योजना तयार केली.

3 जून 1947 रोजी ही योजना प्रसिद्ध करण्यात आली.

मुस्लिम लीग व राष्ट्रीय काँग्रेसने या योजनेला मान्यता दिल्यानंतर ब्रिटिश संसदेने 18 जुलै 1947 रोजी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा पास केला.

भारतीय निवडणूक आयोग



ही एक संवैधानिक संस्था असून कलम 324 नुसार याची स्थापना25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आलेली आहे. भारतीय निवडणुक आयोगातर्फे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद, राज्य विधिमंडळ यांच्या निवडणूका पार पाडल्या जातात. पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुकुमार सेन यांनी कामकाज पाहिले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात व ते 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे होईपर्यंत ते पदावर राहतात.


▪️राज्यसभा

- संसदेचे उच्च सभागृह

- भारताचे उपराष्ट्रपती पदसिद्ध अध्यक्ष असतात

- एकूण जागा: 250: 238 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त

- सध्या जागा: 245: 233 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त (कलम 80 नुसार ही नियुक्ती)

- महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 19 जागा

- मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालॅड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, पाॅडेचरी, गोवा या राज्यांना राज्यसभेवर प्रत्येकी 1 जागा


▪️लोकसभा

- एकूण जागा: 552 (कलम 81 & 331 नुसार)

- पहिल्या लोकसभेची स्थापना: 2 एप्रिल 1952

- 16 वी लोकसभा स्थापना: 4 जून 2014


▪️लोकसभा निवडणूक 2014

- 16 वी लोकसभा निवडणूक

- 7 एप्रिल ते 12 मे या कालावधीतील 10 दिवस भारतभरात मतदान

- 16 मे रोजी निकाल आणि 4 जून 2014 रोजी लोकसभेची स्थापना

- एकूण मतदारसंघ: 543

- एकूण मतदान केंद्र: 927553

- सहभागी राजकीय पक्ष: 464 (2009-363)

राष्ट्रीय- 342, राज्य- 182, नोंदणीकृत- 16, अपक्ष- 3

- एकूण उमेदवारांची संख्या: 8251 पैकी 668 महिला उमेदवार (पैकी 62 निवडून आल्या)


▪️ पक्षीय बलाबल

- भारतीय जनता पक्ष: 282

- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस: 44

- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष: 06

- कम्युनिस्ट पक्ष: 01

- कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी): 09

- राज्यस्तीय पक्ष: 182

- नोंदणीकृत पक्ष: 16

- अपक्ष: 03


▪️ वैशिष्ट्ये

- EVM वर NOTA हा पर्याय भारतभर पहिल्यांदाच वापरण्यात आला. 

- नोटाचा सर्वाधिक वापर पाॅडेचरी (3.01%), सर्वात कमी वापर नागालॅड (0.26%) करण्यात आला

- 28,527 तृतीयपंथी मतदारांपैकी 1968 जणांनी मतदानाचा अधिकार बजावला. 

- 13,039 (पुरूष 12234, स्त्री 804) भारताबाहेरील भारतीयांपैकी 10 जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. 

- एकूण निवडणूक खर्च: 3,87,0354,56,024 रूपये

--------------------------------------

• महाराष्ट्र: लोकसभा निवडणूक 2014

- 48 मतदारसंघासाठी 90386 मतदान केंद्रे. 

- 6 मतदान केंद्रावर फेर मतदान घेण्यात आले. 

- 32 मतदारसंघात 16 पेक्षा जास्त उमेदवार उभा होते.

- एकूण मतदानापैकी 0.89% लोकांनी NOTA हा पर्याय वापरला

ब्रिटीशाना लुटता न आलेले भारतातील रहस्यमयी खजाने




    *एक काळ होता जेव्हा भारतातुन सोन्याचा धूर निघायचा असे म्हटले जायचे. हा धूर पाहूनच किंवा त्याच्याबद्दल ऐकूनच अनेक परदेशी लोकांनी भारतात येऊन कधी तलवारीच्या तर कधी बंदुकीच्या जोरावर आपले खजिने लुटले.*
 भारतातला खजिना चोरून आपापल्या देशात श्रीमंती आणि प्रतिष्ठा मिळवली. परंतु आजही भारतात असे अनेक खजिने आहेत जे ब्रिटिशांनाही लुटता आले नाहीत.
त्याकाळचे अनेक राजे, संस्थानिक किंवा शासक आपले खजिने वाचवण्यासाठी त्याबद्दलची माहिती गुप्त ठेवत असत किंवा त्यांच्याबद्दल दंतकथा पसरवत असत. पाहूया त्यापैकी काही गुप्त खजिने आणि दंतकथांबद्दल…

◾️ नादीरशहाचा खजिना

नादिरशाहने १७३९ मध्ये भारतावर आक्रमण करून दिल्लीवर ताबा मिळवला होता त्यावेळी त्याने संपूर्ण दिल्ली लुटली होती. त्या लुटीमध्ये प्रसिद्ध मयूरसिंहासन आणि कोहिनुर हिऱ्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर सोने, नाणी आणि दागिन्यांचा समावेश होता. तेव्हा युद्धपरिस्थी असल्याने नादिरशहा आपल्या खजिन्यावर लक्ष ठेऊ शकला नाही. परत जाताना त्याच्या सैन्यातील मोठ्या सरदार आणि सैनिकांनी त्या लुटीतला मोठा खजिना लपवून ठेवला होता अशी दंतकथा प्रसिद्ध आहे. हा खजिना अद्याप कुणाला सापडला नाही.

◾️ कष्णा नदीचा खजिना

आंध्रप्रदेशच्या गुंटूर जिल्ह्यातील कृष्णा नदीचा किनारी प्रदेश बऱ्याच काळापासून हिऱ्यांसाठी प्रसिद्ध होता. एकेकाळी हा प्रदेश गोवळकोंडा राज्यात समाविष्ट होता. जगप्रसिद्ध कोहिनुर हिरा इथल्याच खाणीतून काढण्यात आला होता.

◾️ बिंबीसारचा खजिना

इ.स.पूर्व पाचव्या शतकातील मगधचा राजा (बिहार) बिंबिसार याला मौर्य साम्राज्याचा जनक मानले जाते. अशी दंतकथा प्रसिद्ध आहे की बिहारच्या राजगीर येथे बिंबिसाराचा खजिना लपविण्यात आला होता. एकाच दगडात कोरलेल्या सोनभांडार गुहांमध्ये पुरातन लिपीमध्ये लिहलेले शब्द अद्याप कुणाला वाचता आले नाहीत. असे मानले जाते की त्या लिपीतच खजिन्याशी संबंधित नकाशाचे रहस्य लपले आहेत. ब्रिटिशांनी खजिना शोधण्यासाठी तोफा लावल्या परंतु त्यांनाही खजिना सापडला नाही.
आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवड़गावची पोस्ट,

◾️ जहांगीर बादशहाचा खजिना

मुघल बादशाह जहांगीरला सत्तेतून पायउतार केल्यानंतर तो दिल्लीपासून १५० किमी अंतरावर असणाऱ्या राजस्थानमधील अलवर किल्ल्यात आश्रयाला गेला होता. दंतकथेनुसार जहांगीरने अलवरच्या किल्ल्यात राहायला येताना आणलेली प्रचंड संपत्ती त्याने किल्ल्यात लपवली. ही संपत्ती अद्याप कुणाला सापडली नाही.

◾️शरी मोक्काम्बिका मंदिर खजिना

कर्नाटकच्या पश्चिम घाटात कोलूर येथे श्री मोक्काम्बिका मंदिर आहे. इथल्या पुजाऱ्यांच्या सांगण्यांनुसार मंदिरात सापाचे खास चिन्ह बनवलेले आहे. आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवड़गावची पोस्ट,प्राचीन काळापासून नागदेवता लपवलेल्या खजिन्याचे रक्षण करतात असे भारतात मानले जाते. या मंदिराच्या तळघरात प्रचंड संपत्ती असल्याचे बोलले जाते. त्यांच्या रक्षणासाठीच सापाचे चिन्ह तिथे कोरण्यात आले आहे. मात्र या संपत्तीचा शोध किंवा किती संपत्ती आहे याचा कुणालाही अंदाज लागला नाही.

◾️ राजा मानसिंहाचा खजिना

जयपूरचा राजा मानसिंह हा मुघल सम्राट अकबराचा सरसेनापती होता. १५८० मध्ये त्याने अफगाणिस्तानवर विजय मिळवला होता. त्यावेळी त्या विजयानंतर मिळालेली लूट मानसिंहाने सरकारदरबारी जमा न करता गुप्त ठिकाणी लपवली होती अशी दंतकथा आहे. या दंतकथेचा किती तथ्य आहे याचा अंदाज यावरून होतो की, आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी हा खजिना शोधण्याचे आदेश दिले होते. पण हा खजिना काय सापडला नाही.

◾️ मीर उस्मान अलीचा खजिना

हैद्राबादचा शेवटचा निजाम मीर उस्मान अली त्याकाळातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होता. १९३७ मध्ये प्रतिष्ठित अशा टाईम मॅगझीनमध्ये त्यांना जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती सांगितले होते. आपल्या शासनकाळात त्याने भरपूर प्रमाणात संपत्ती गोळा केली होती. अशी दंतकथा प्रसिद्ध आहे की, किंग पॅलेसच्या तळघरात त्याने आपली सगळी संपत्ती लपवली होती. त्यात महागडे हिरे, दागिने, रत्ने समाविष्ट होती. मीर उस्मान अलीच्या मृत्युसोबतच त्याच्या खजिन्याचे रहस्य गडप झाले.



महालेखापरीक्षक बद्दल संपूर्ण माहिती

 केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकार यांचे हिशोब तपासण्यासाठी उद्देशाने भारतीय घटना कलम 148 ते 151 नुसार महालेखा परीक्षकाचे पद निर्माण केलेले आहे. 


· या महालेखापालाचे पद देखील महत्वाचे व जबाबदारीचे पद असते.



1. नेमणूक

· महालेखापरीक्षकाची नेमणूक देशाचे राष्ट्रपती करतात. 

· महालेखापरीक्षकाला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते. 

· राष्ट्रपतीच्या मते अनुभवी व तज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महालेखापालासाठी केली जाते.



2. कार्यकाल

· भारतीय राज्यघटनेत महालेखापालाचा तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही. 

· परंतु त्याचे निवृत्ती वय 65 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महालेखापाल वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकते असे असले तरी महालेखापाल मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. 

· याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तरच त्याच्यावर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालवून राष्ट्रपती त्याला पदच्युत करू शकतात.



3. वेतन व भत्ते

· महालेखापालाला दरमहा रुपये 90,000/- वेतन प्राप्त होते. याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवासस्थान मोफत दिले जाते. 

· शासकीय कामासाठी देशीविदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो. 

· एकदा निश्चित झालेले त्यांचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु आणीबाणी लागू केली तर मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.

· महालेखापालाचे वेतन हे देशाच्या संचित निधीतून दिले जाते. 

· निवृत्त झाल्यांनंतर निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.



4. अधिकार व कार्ये


1. केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या जमाखर्चाचे हिशेब तपासणे.

2. केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या लेखा पुस्तकाच्या नोंदी कशा ठेवाव्यात हे ठरविणे.

3. शासनामार्फत खर्च होणार्‍या रकमा नियमानुसार खर्च होत आहे किंवा नाही हे पाहणे.

4. घटक राज्य सरकारच्या लेखा संबंधीचा अहवाल घटक राज्याच्या राज्यपालाला पाठविणे.

5. शासनाच्या वेगवेगळ्या महामंडळांचे हिशोब तपासणे.

6. राष्ट्रपतीचे आर्थिक बाबीसंबंधी माहिती मागविल्यास ती पुरविणे.

7. एखदया खात्याचा अनाठायी अथवा जास्तीचा खर्च झाला असेल तर तो वसूल करणे.

42वी घटनादुरुस्ती 1976



या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.


1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.


2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.


3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.


4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद


5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती


6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.


7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.


8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.


9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.


10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.


11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण


12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.


13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.


14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.


15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी


16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.


17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.


18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद


19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.


एमपीएससी म्हणजे नेमके काय ???

आज महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, मात्र यात ग्रामीण व शहरी भागाची दरी स्पष्टपणे दिसते.

आज महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, मात्र यात ग्रामीण व शहरी भागाची दरी स्पष्टपणे दिसते. एम.पी.एस.सी.ची तयारी करण्यासाठी ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई या शहरांमध्ये अभ्यासिकांची संख्यादेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढलेली आहे. खरेतर या परीक्षेचे स्वरूप अभ्यासासाठी लागणारे अभ्याससाहित्य व योग्य नियोजन केल्यास आपण आहे तेथून देखील या परीक्षेची तयारी करू शकतो.

दरवर्षी एम.पी.एस.सी.द्वारे नागरी प्रशासनाचा गट अ व गट ब या श्रेणीच्या पदांसाठी एक साधारण परीक्षा घेतली जाते. विक्रीकर निरीक्षक सहायक, पोलीस निरीक्षक या पदांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जातात. याशिवाय वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच शिक्षण क्षेत्रातील विशेष पदांसाठी एम.पी.एस.सी. वेगवेगळय़ा परीक्षांचे आयोजन करते. राज्यसेवा परीक्षांद्वारे उपजिल्हाधिकारी गट अ तसेच पोलीस उपअधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त गट अ, याबरोबरच प्रशासनातील जवळजवळ १६ ते १७ पदांसाठी परीक्षा घेत असतात.

एम.पी.एस.सी.द्वारा भरली जाणारी पदे – १) उपजिल्हाधिकारी, गट अ  २) पोलीस उपअधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त – गट अ, ३) सहायक विक्रीकर आयुक्त- गट अ, ४) उपनिबंधक सहकारी संस्था- गट अ,  ५) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी (उच्च श्रेणी)- गट अ , ६) महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ (कनिष्ठ), ७) मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, ८) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क- गट अ, ९) तहसीलदार-गट अ, १०) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी- गट ब,  ११) महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा-गट ब, १२) कक्ष अधिकारी- गट ब, १३) गटविकास अधिकारी- गट ब १४) मुख्याधिकारी नगरपालिका, १५) सहायक निबंधक सहकारी संस्था- गट ब, १६) उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख- गट ब, १७) उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क- गट ब, १८) सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क- गट ब  १९) नायब तहसीलदार- गट ब.

एम.पी.एस.सी. परीक्षा ही पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत या तीन टप्प्यांत होते हे आपणास माहीत आहेच. पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा यांचा अभ्यासक्रम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून वेळोवेळी जाहीर केला जातो. दरवर्षी ३ ते ४ लाख विद्यार्थी प्रशासनात येण्याचे स्वप्न घेऊन या परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात करतात, मात्र यांपकी काहींनाच यात यश प्राप्त होते मग ही परीक्षा अवघड असते का? उत्तर हे नकारार्थी आहे. या परीक्षेबद्दल योग्य माहिती करून घेतली व अभ्यासाचे नियोजन करून घेतले तर या परीक्षेत आपण नक्कीच यश प्राप्त करू शकतो.

परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात कधी करावी- शक्यतो पदवी परीक्षेच्या पहिल्या, दुसऱ्या वर्षांपासून तयारी सुरुवात केल्यास जास्त चांगले असते, कारण अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या सर्व घटकांची सखोल तयारी करायला मोठा वेळ मिळतो. मात्र ग्रामीण व शहरी भागातील काही विद्यार्थ्यांना या परीक्षेबद्दल माहिती उशिरा मिळते, मिळाली तरी ती योग्यप्रकारे मिळत नाही त्यामुळे वेगवेगळय़ा गरसमजुती पसरवल्या जातात. जर आपण पदवीधारक असणार व पदवी धारण करून काही वर्षे झाली असली तरी निराश होण्याचे काही कारण नाही. एक योग्य नियोजनबद्ध पद्धतीने अभ्यास केल्यास आपण या परीक्षेची तयारी उत्तमपणे करू शकते. सर्वात आवश्यक अशी बाब म्हणजे सर्वप्रथम पाचवी ते बारावीपर्यंतची महाराष्ट्र शासनाची शालेय पाठय़क्रमातील पुस्तके वाचून काढावीत. कारण या पुस्तकांच्या वाचनाने पुढचा अभ्यासक्रम समजणे सोपे होते.

गेल्या काही वर्षांपासून खूप सारे प्रश्न या पुस्तकातून विचारले जातात. विशेषत: इतिहास, भूगोल व विज्ञान ही पुस्तके वाचणे अत्यंत आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा – साधारण प्रवर्गासाठी किमान १९ वष्रे व कमाल ३३ वष्रे वयोमर्यादा निर्धारित केली आहे. कमाल वयोमर्यादा खालील बाबतींत शिथिलक्षम करण्यात आली आहे.

१) शासनाने मान्यता दिलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५ वर्षांपर्यंत म्हणजे कमाल वयोमर्यादा ३८ वष्रे.

२) अपंग उमेदवारांच्या बाबतीत १० वष्रे शिथिलक्षम म्हणजे ४५ वर्षांपर्यंत.

३) पात्र खेळाडूंच्या बाबतीत ५ वर्षांपर्यंत (कमाल ३८ वष्रे).

४) माजी सनिक/आणीबाणी व अल्पसेवा राजादिष्ट अधिकारी यांच्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत. (३८ वष्रे).

परीक्षेचा अर्ज भरण्याची पद्धत- परीक्षेचा अर्ज भरताना शांत डोक्याने व योग्य सव्‍‌र्हरचा वापर करून अर्ज भरण्याची सुरुवात करावी.

१) प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतात. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येत नाहीत.

२) उमेदवाराला अर्ज www.mahaonline.gov.in  या वेबसाईटद्वारे आयोगाने निश्चित केलेल्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक असते.

३) विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षाशुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जात नाही.

४) अर्जाचे शुल्क हे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये चलनाद्वारे तसेच ऑनलाइन डेबिट कार्डद्वारे देखील जमा करता येते. परीक्षाशुल्क जमा झाल्यानंतर दोन दिवसांनी परीक्षा केंद्राची निवड करणे देखील गरजेचे असते.

५) परीक्षेपूर्वी ७ दिवसांअगोदर उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाइलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येते. ती प्रत डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.


संघ लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून आय.ए.एस.,आय.पी.एस.,आय.एफ.एस. यांसारख्या किमान १६ प्रकारच्या पदांसाठी परीक्षा घेतली जाते. संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महाराष्ट्रीय तरुण मागे पडतात. याबाबत बऱ्याच वेळा चर्चा होताना दिसते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे, की गेल्या काही वर्षांपासून संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांची संख्या आता वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. २०११ मध्ये संघ लोकसेवा आयोगाने आपल्या परीक्षाप्रणालीत मोठा बदल केला. २०११ पूर्वी परीक्षार्थीला सामान्य अध्ययन पेपरबरोबर एक ऐच्छिक विषयाचा पेपर द्यावा लागत असे. २०११ मध्ये हा पूर्वपरीक्षांचे ऐच्छिक पेपर काढून टाकण्यात आला व त्यासाठी सी सॅटचा पेपर ठेवण्यात आला म्हणजे आता पूर्वपरीक्षेत पेपर १ (२०० गुण) आणि पेपर २ (२०० गुण) हे दोन वेगवेगळे पेपर असतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षेचा व संघ लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षांचा अभ्यासक्रम तंतोतंत सारखा आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महाराष्ट्राचा भूगोलाचा अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या दोन परीक्षांसाठी स्वतंत्र अभ्यास करावा लागत नाही. एम.पी.एस.सी व यू.पी.एस.सी या दोन्ही परीक्षांची तयारी बरोबरच सुरू केली तर या परीक्षांमध्ये यश मिळविणे सोपे होते.

१) अभ्यासाची सुरुवात :  पदवी परीक्षेचा अभ्यास करीत असतानाच   या परीक्षेची तयारी सुरू केल्यास फायदेशीर ठरते. मात्र काही कारणांमुळे या काळात अभ्यास करणे शक्य झाले नसल्यास  निराश होण्याचे कारण नाही. पदवीनंतर किमान एक वर्ष काही न करता फक्त या परीक्षेची तयारी करावी.

२) तयारी करताना सर्वप्रथम इ. ५ वी ते १० वी पर्यंत एन.सी.आर.टी.ची पुस्तके व्यवस्थित दोन ते तीन वेळेला वाचून टाकावीत. हा तयारीचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.

३) अभ्यासक्रम समजून घेऊन काही महत्त्वपूर्ण पुस्तकांचे वाचन करणे आवश्यक आहे. उदा. आधुनिक भारताच्या इतिहासासाठी बिपिनचंद्र, स्वातंत्र्योत्तर भारत – बिपिनचंद्र, भारतीय राज्यघटना- एम. लक्ष्मीकांत, भारताचा भूगोल – माजिद हुसन,  जिऑग्री थ्रु मॅप – के. सिद्धार्थ, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान – विझार्ड पब्लिकेशन तसेच अर्थशात्रासाठी सर्वप्रथम अर्थशात्राच्या संकल्पना समजून दत्ता आणि सुंदरम किंवा रमेशसिंग यांची पुस्तके वाचावीत. मूलभूत पुस्तकांचेच वाचन तीन ते चार वेळा केल्यास जास्त फायदा होतो.

४) यूपीएससी  व एमपीएससी या दोन्ही परीक्षांच्या पूर्वपरीक्षेसाठी सी सॅट पेपर २ हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे किंबहुना आपण मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होणार किंवा नाही, हे ठरविणारा हा पेपर आहे. या पेपरच्या बाबतीत मोठा विरोधाभास दिसून येतो. तो म्हणजे जे विद्यार्थी विज्ञान शाखेतील, इंजिनीअरिंग शाखेतील आहेत, त्यांना या पेपरची तयारी करणे सोपे जाते. या पेपरमध्ये हे विद्यार्थी सहजतेने पास होताना दिसतात. मात्र जे विद्यार्थी कला, वाणिज्य शाखेतील आहे, त्यांना या पेपरची तयारी करणे अवघड जाते. या पेपरच्या संदर्भात त्यांच्या मनात मोठा न्यूनगंड दिसतो म्हणून अशा विद्यार्थ्यांनी वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच दिवसांतील काही वेळ या पेपरच्या तयारीस दिल्यास हा पेपर त्यांच्यासाठी देखील सोपा होऊ शकतो. ज्यांच्या मनात गणिताबद्दल भीती बसलेली आहे, त्यांनी हे लक्षात ठेवावे, की सी-सॅट पेपर २ म्हणजे गणिताचा पेपर नव्हे. मात्र गणित, बुद्धिमत्ता यांचे योग्य नियोजन व तयारी केल्यास ती तयारी या पेपरसाठी उपयोगी ठरते.

६) २०१३ च्या मुख्य परीक्षेत जे विद्यार्थी नियमित वृत्तपत्रांचे वाचन करत होते; तसेच ज्यांना आपल्या अवती-भोवती घडणाऱ्या घटनांबद्दल योग्य ज्ञान होते, त्यांनाच मुख्य परीक्षेचे पेपर सोपे गेले.(२०१३ मध्ये मुख्य परीक्षेसाठी संघ लोकसेवा आयोगाने बदल केला होता तो आपण पुढील भागात पाहणार आहोत.), या परीक्षेत सामान्य अध्ययनाच्या पेपर मध्ये (मुख्य) अडीचशे गुणांसाठी २५ प्रश्न विचारलेले होते. प्रत्येक प्रश्न १० गुणांसाठी होता व १० गुणांसाठी २०० शब्दांची शब्दमर्यादा दिलेली होती म्हणजेच थोडक्यात तीन तासांत ५ हजार शब्द लिहावयाचे होते. या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी लिखाणाचा सराव मोठय़ा प्रमाणात करावा. हस्ताक्षर मात्र वाचनीय असावे.

७) परीक्षा मराठी माध्यमातून की इंग्रजी माध्यमातून द्यावी: मुख्य परीक्षा व मुलाखत आपण मराठी माध्यमात देऊ शकतो. फक्त एक इंग्रजीचा अनिवार्य ३०० गुणांचा पेपर इंग्रजीत लिहायचा असतो. या पेपरचे गुण अंतिम गुणांमध्ये ग्राह्य धरले जात नाहीत. मात्र हा पेपर पास होणे आवश्यक असते. मुख्य परीक्षा ही मराठी माध्यामातून द्यावी की इंग्रजी माध्यमातून द्यावी हा एक नेहमीचा प्रश्न आहे. जे विद्यार्थी विज्ञान शाखेतील आहेत व ज्यांना इंग्रजी बोलताना थोडी अडचण येते, ते मात्र शेवटपर्यंत गोंधळात असतात की पेपर मराठी माध्यमातून लिहावा की इंग्रजी माध्यमातून. जर मराठी माध्यमातून पेपर लिहिणार असेल, तर अभ्यास साहित्य मराठीतून वाचावे की इंग्रजीतून वाचावे येथून प्रश्नांना सुरुवात होते. खरंतर माध्यमाचा प्रश्न पूर्वपरीक्षा पास झाल्यानंतर येणार असतो.   जे विद्यार्थी कला, वाणिज्य शाखेतील आहेत व ज्यांनी मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतले, त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की आपण मराठी माध्यमातून पेपर लिहिणार असाल, तर मुख्य परीक्षेतील विज्ञान संदर्भात घटकांची तयारी करताना तो घटक मराठीत सांगणे अवघड जाते.  आता मराठी भाषेतून चांगली पुस्तके उपलब्ध झालेली आहेत. थोडक्यात पेपर मराठीतून किंवा इंग्रजीतून लिहावा याबाबत जास्त खल न करता सर्वप्रथम अभ्यासक्रम समजून त्यातील प्रत्येक उपघटकांवर आपली व्यवस्थित पकड निर्माण करावी. एकदा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला हे ठरविणे जास्त सोपे होते की माध्यम कोणते निवडावे.

आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे प्रकार आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ? आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 

आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे प्रकार 3

आणीबाणी म्हणजे काय ?
महत्वाचे मुद्दे
आणीबाणी म्हणजे काय ?
आणीबाणीचे प्रकार
आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ?
आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 

मूलभूत हक्क आणीबाणी वेळी असतात का?
आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणी म्हणजे अशी अवस्था ज्यामध्ये प्रस्थापित शासकीय यंत्रणा  चालवणे अवघड होते.  काही कारणामुळे ही यंत्रणा कोलमडून लागते आणि सर्वाधिकार भारतासारख्या विस्तृत देशामध्ये केंद्र सरकार कडे किंबहुना राष्ट्रपतीकडे जातात. अशा परिस्थितीला आणीबाणी म्हणतात.  आणीबाणी म्हणजे अशी परिस्थिती ज्यामध्ये राज्याला तात्काळ लगेचच कृती करणे आवश्यक असते. 

देशाची सुरक्षा अखंडता व स्थैर्य राज्य शासनाचे प्रभावी कामकाज यांच्या संरक्षणासाठी घटनेमध्ये काही आणीबाणी विषयक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या. यातीलच एक तरतूद आणीबाणी म्हणजे काय.

आणीबाणी दरम्यान केंद्रशासन शक्तिशाली बनते घटक राज्य व केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. आणीबाणी मुळे संघराज्य संरचना एकात्मक संरचनेत परावर्तित होते. आणीबाणी म्हणजे काय ? भारताच्या घटनेत भाग 18 मधील कलम 352 ते 360 दरम्यान आणीबाणी विषयक तरतुदी आहेत.

आणीबाणीचे प्रकार
आणीबाणी म्हणजे काय
आणीबाणीचे प्रकार

भारतीय राज्यघटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी – किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय ?

राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे पुकारले जाते. या आणीबाणीला भारतीय राज्यघटनेत आणीबाणीची उद्घोषणा असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352 नुसार अमलात आणली जाते

२) राज्य आणीबाणी

राज्य आणीबाणी ला राष्ट्रपती राजवट किंवा घटनात्मक आणीबाणी म्हणूनही ओळखले जाते. राज्यातील शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याने राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 356 नुसार लावली जाते.

३) आर्थिक आणीबाणी-

देशातील आर्थिक परिस्थिती धोक्यात आल्यास आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाते. आर्थिक आणीबाणीची तरतूद भारतीय राज्यघटनेतील कलम 307 मध्ये दिली आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय?

युद्ध किंवा परकीय आक्रमण याच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यास तिला बाह्य आणीबाणी असे संबोधले जाते. सशस्त्र उठाव या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली असता तिला अंतर्गत आणीबाणी असे संबोधले जाते. राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा संपूर्ण भारतासाठी किंवा एखाद्या भागासाठी करता येऊ शकते.

42 वी घटनादुरुस्ती 1976 नुसार राष्ट्रपतींना आणीबाणीची घोषणा भारताचे एखाद्या भागासाठी ही करण्याचा अधिकार दिला. मूळ घटनेमध्ये आणीबाणीच्या घोषणेचा तिसरा आधार अंतर्गत अशांतता हा होता.

मात्र अंतर्गत शांतता या शब्दांमध्ये संदिग्धता असल्याने 44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे 1978 मध्ये अंतर्गत अशांतता या शब्दाऐवजी सशस्त्र उठाव हा शब्द वापरण्यात आला. त्यामुळे 1975 च्या राष्ट्रीय आणीबाणी प्रमाणे अंतर्गत अशांतता या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करता येणार नाही.

राष्ट्रीय आणीबाणी साठी पंतप्रधानांच्या सह केंद्रीय कॅबिनेटची लेखी मान्यता आवश्यक असते. 44 वी घटनादुरुस्ती 1978 नुसार कॅबिनेटच्या लेखी निर्णयाची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी ला दुष्प्रवृत्ती च्या आधारावर आणि विवेकशून्य व विकृत परिस्थितीवर अशा आणीबाणीला न्यायालयात आव्हान देता येते.

आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ?
राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला संसदेची संमती घ्यावी लागते यानुसार आणीबाणीचा कालावधी ठरतो.

राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे आवश्यक असते.

लोकसभेच्या विसर्जनाच्या कालावधीत आणीबाणीची घोषणा केलेली असल्यास नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून 30 दिवसाच्या आत मान्यता होणे आवश्यक असते.

एका महिन्याच्या आत संसदेने मान्यता दिल्यास आणीबाणीचा अंमल सहा महिन्यापर्यंत असतो.

यानंतर संसदीय ठरावाद्वारे पुढे एकावेळी सहा महिन्यासाठी आणीबाणीचा कालावधी वाढवता येतो असा तो कितीही वेळा वाढवता येतो

आणीबाणीचे सहा महिने संपण्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून 30 दिवसाच्या आत आणीबाणीचा अंमल चालू राहण्यासाठी ठराव पारित होणे गरजेचे असते.
आणीबाणीच्या घोषणेचा ठराव किंवा आणीबाणीचा कालावधी वाढविण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने पारित होणे आवश्यक असते. (एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने)

आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 
राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा केव्हाही संपुष्टात आणू शकतात. यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

राष्ट्रीय आणीबाणी चे परिणाम –

राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या कार्यकारी नियंत्रणाखाली येतात.
आणीबाणी दरम्यान संसदेने राज्य सूचीतील विषयावर केलेल्या कायद्यांचा अंमल आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यानंतर संपुष्टात येतो.
कलम 354 अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असताना राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे केंद्र व राज्यांच्या घटनात्मक महसूल विभागणी मध्ये फेरबदल करू शकता.
लोकसभेचा कार्यकाल संसदीय कायद्याद्वारे एकावेळी एक वर्षाने वाढवता येतो असा तो कितीही वेळा वाढवता येतो.
आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी लोकसभा-विधानसभा यांचा कार्यकाळ वाढवता येत नाही.
मूलभूत हक्क आणीबाणी वेळी असतात का?
राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान कलम 19 अंतर्गत असणारे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्याचे अधिकार निलंबित होतात. आणीबाणीचा अंमल संपल्यानंतर कलम 19 मधील सर्व अधिकार आपोआप पूर्ववत होतात.
कलम 359 अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत तर ते बजावण्याचा हक्क निलंबित होतो.
आणीबाणी दरम्यान कलम 20 व 21 मधील हक्क अबाधित असतात. (कलम 20 अपराधाच्या दोष सिद्धी बाबत संरक्षण आणि कलम 21 जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण.)

भारतीय संघराज्यात राष्ट्रपती मार्फत राष्ट्रीय आणीबाणी आजपर्यंत तीन वेळा घोषित करण्यात आली आहे. (1962, 1971 व 1975) यातील 1975 मधील आणीबाणी अंतर्गत शांतता या कारणावरून करण्यात आली होती.

राज्य आणीबाणी म्हणजे काय ? राष्ट्रपती राजवट (State Emergency)-

कलम 355 नुसार राज्य शासनाचे परकीय आक्रमण व अंतर्गत अशांतता पासून संरक्षण करण्याचे व राज्यांचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याची सुनिश्चित करणे हे केंद्र शासनाचे कर्तव्य आहे.

कलम 356 नुसार राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याचे अशक्य झाले याची खात्री राष्ट्रपतींना झाल्यास राष्ट्रपती राज्यशासन आपल्या हाती घेतात यालाच राष्ट्रपती राजवट/राज्य आणीबाणी घटनात्मक/आणीबाणी असे संबोधले जाते.

राष्ट्रपती राजवट (State Emergency)लागू करण्याचे घटनात्मक आधार

१) कलम 356 नुसार राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बंद पडल्यास आणि
२) कलम 365 नुसार राज्य शासनाने केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास राष्ट्रपती राजवट लावली जाते.

राष्ट्रपती राजवट कालावधी

राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजीव गांधी ची घोषणा केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला मान्यता देणे गरजेचे असते.
दोन महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाल्यास नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसाच्या आत ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते.
संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिने अस्तित्वात असतो पुढे एका वेळी सहा महिन्यासाठी वाढवता येतो.
राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेचा ठराव किंवा पुढे ढकलण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मार्फत साध्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते.
राष्ट्रपती केव्हाही राष्ट्रपती राजवटीची उद्घोषणा दुसऱ्या योजनेद्वारे समाप्त करू शकता यासाठी संसदेची संमती आवश्यक नसते.
State Emergency/राष्ट्रपती राजवट लागू झालेल्या राज्याचे राज्यपाल, विधानमंडळ वगळता इतर संस्था व प्राधिकारी यांचे सर्व किंवा काही अधिकार राष्ट्रपती स्वतःकडे घेतात.
38 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने अशी तरतूद केली की, कलम 356 चा वापर करण्याबद्दल राष्ट्रपतींची खात्री अंतिम व निर्णायक असून तिला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने ही तरतूद वगळण्यात आली. म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीला न्यायिक पुनर्विलोकन  या आधारे आव्हान देता येते.

वित्तीय/ आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय?

कलम 360 नुसार देशाची आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्यास राष्ट्रपती वित्त आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.

कालावधी
वित्तीय आणीबाणी संदर्भात संसदेची संमती घ्यावी लागते. मात्र आणीबाणी ला मान्यता मिळाल्यापासून तिचा अंमल महत्तम कालावधी दिलेल्या नाही.

वित्तीय आणीबाणी राष्ट्रपतींच्या दुसर्‍या उद्घोषणा द्वारे समाप्त होऊ शकते.
भारतात आजपर्यंत एकदाही वित्तीय आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही.

१६ मार्च २०२४

तुम्हाला हे पाठ आहेत ना - काही महत्वाची कलमे



1. घटना कलम क्रमांक 14

कायद्यापुढे समानता


2. घटना कलम क्रमांक 15

भेदभाव नसावा


3. घटना कलम क्रमांक 16

समान संधी


4. घटना कलम क्रमांक 17

अस्पृश्यता निर्मूलन


5. घटना कलम क्रमांक 18

पदव्यांची समाप्ती


6. घटना कलम क्रमांक 19 ते 22

मूलभूत हक्क


7. घटना कलम क्रमांक 21 अ

प्राथमिक शिक्षण


8. घटना कलम क्रमांक 24

बागकामगार निर्मूलन


9. घटना कलम क्रमांक 25

धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार


10. घटना कलम क्रमांक 26

धार्मिक संस्था स्थापन करणे व चालवणे


11. घटना कलम क्रमांक 28

धार्मिक शिक्षण देण्यावर बंधी


12. घटना कलम क्रमांक 29

स्वतःभाषा व लिपी, संस्कृती जतन करणे


13. घटना कलम क्रमांक 30

अल्पसंख्यांक समाजाला शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार


14. घटना कलम क्रमांक 40

ग्राम पंचायतीची स्थापना


15. घटना कलम क्रमांक 44

समान नागरिक कायदा


16. घटना कलम क्रमांक 45

6 ते 14 वयोगटातील मुळा मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण


17. घटना कलम क्रमांक 46

शैक्षणिक सवलत


18. घटना कलम क्रमांक 352

राष्ट्रीय आणीबाणी


19. घटना कलम क्रमांक 356

राज्य आणीबाणी


20. घटना कलम क्रमांक 360

आर्थिक आणीबाणी


21. घटना कलम क्रमांक 368

घटना दुरूस्ती


22. घटना कलम क्रमांक 280

वित्त आयोग


23. घटना कलम क्रमांक 79

भारतीय संसद


24. घटना कलम क्रमांक 80

राज्यसभा


25. घटना कलम क्रमांक 81

लोकसभा


26. घटना कलम क्रमांक 110

धनविधेयक


27. घटना कलम क्रमांक 315

लोकसेवा आयोग


28. घटना कलम क्रमांक 324

निर्वाचन आयोग


29. घटना कलम क्रमांक 124

सर्वोच्च न्यायालय


30. घटना कलम क्रमांक 214

उच्च न्यायालय


विधानसभा



विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती:


घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत


विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.


राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 29 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 25 राखीव जागा आहेत.


निवडणूक : 

प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.


उमेदवारांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.


गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : 

दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.


सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.


सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.

2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.


जनरल माहिती :

1. धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

2. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

3. धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

4. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

5. घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

6. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

7. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

8. स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती:



लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.


सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश आणि जर अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. भारतीयलोकप्रतींनिधी कायदा 1951 नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.


मतदारसंघ निर्धारण आयोग :

या आयोगाची निर्मिती 1972 साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.


उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.


निवडणूक पद्धत :

लोकसभेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. ती निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होते.


लोकसभेचा कार्यकाल :

पाच वर्ष इतका आहे परंतु तो कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात संसद कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाल फक्त एकदाच एका वर्षासाठी 83/2 कलमानुसार वाढवू शकतो.


सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 5 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापतींकडे देऊ शकतो.


बैठक किंवा अधिवेशन :

घटनेच्या 85 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची वाटेल त्या वेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.


गणसंख्या :

कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.


पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)


लोकसभेचा सभापती कार्य आणि अधिकार :

लोकसभेत निवडून आलेल्या एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून लोकसभेतील सदस्यांकडून निवड केली जाते.


कार्य :

1. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.

2. प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.

3. प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.

4. कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.

5. सभागृहात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

6. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नसेल तर कामकाज थांबविणे.

7. राष्ट्रपतीने दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविल्यास अध्यक्षपद भूषविणे.

8. सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

इ.स. 1883 :- इल्बर्ट बिल


🖍 ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात युरोपीय व्यक्तींकरीता ब्रिटिश फौजदारी कायदा तर भारतीय लोकांसाठी मोगलकालीन फौजदारी कायदा लागू करण्यात येत असे. 


🖍 1857 च्या उठावानंतर मात्र परीस्थिती बदलली व इंग्रज लोकांप्रमाणे भारतीय लोकंही ब्रिटिश  

राजसत्तेचे प्रजानन बनल्याने सर्वांनाच ब्रिटिश फौजदारी कायदा लागू करण्यात आला. परंतु युरोपीयनांविरुध्द फौजदारी खटले चालविण्याचा अधिकार मात्र भारतीय न्यायाधीशांना दिल्या 

गेला नाही. 


🖍 1873 च्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोड नुसार भारतीय जिल्हा न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांना  

युरोपियनांविरुध्द फौजदारी खटले चालविण्याचा अधिकार राहणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले.  

हा अधिकार उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना होता. परंतु जिल्हा स्तरावर मात्र फक्त युरोपीयन 

न्यायाधीशांनाच होता. 


🖍 करिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये सुधारणा करण्याचे काम 1882 मध्ये रिपन सरकारने हाती घेतले त्यावेळी सनदी सिव्हील सर्व्हिसमध्ये असलेले बिहारीलाल गुप्ता यांनी न्यायदान पध्दतीतील हे दोष रिपनच्या नजरेस आणून दिले. 


🖍 परेसिडेंन्सी मॅजिस्ट्रेट म्हणून त्यांना युरोपीयन गुन्हेगांरांविरुध्द खटले चालविण्याचा असलेला अधिकार जिल्ह्याच्या ठिकाणी बदली होताच उच्च पदी नेमणूक होऊनही त्यांनी तो गमावला होता. 


🖍 यावेळी रिपन यांनी भारतीय जिल्हा न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांनाही युरोपीय न्यायाधीशांप्रमाणे युरोपीय गुन्हेगारांविरुध्द खटले चालविण्याचा अधिकार दिला जावा अशी शिफारस केली. 


🖍 सदरील प्रस्तावावर इंडिया कौन्सिल मध्येही चर्चा झाली. परंतु इंडिया कौन्सिलचा विधीतज्ज्ञ सर हेन्री मेन हा त्यावेळी पॅरीसला होता. त्याच्याकडे विचारणा केली असता रिपनने योजलेली सुधारणा ही युरोपीय तसेच अँग्लो इंडियन गटाला बोचक ठरण्याचा संभव असल्याने प्रथम या गटांशी विचार विमर्श कारावा अशी सूचना त्याने केली. 

  परंतु त्याचे हे पत्र चुकून भारतमंत्र्यांच्या खिशात राहून गेल्याने रिपन पर्यंत ते पोहोचलेच नाही व यामुळे आपण योजलेल्या सुधारणेला इंडीया कौन्सिल व भारतातील ब्रिटिश अधिकारी वर्ग यांच्याकडून विरोध होणार नाही असे रिपनला वाटल्याने त्याने त्या दिशेने पाऊल उचलले.


🖍 तयाच्या मार्गदर्शनाखालील सी.पी. इलबर्ट या कार्यकारी मंडळाच्या विधीसदस्याने तद्संबंधी विधेयक तयार करुन 2 फेब्रुवारी 1883 रोजी विधीमंडळापुढे मान्यतेकरीता ठेवले. 


🖍 यान्वये उच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याचा आरोपीचा हक्क कायम ठेवून भारतीय जिल्हा 

न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांना युरोपीय आरोपीविरुध्द फौजदारी खटले चालविण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद त्या विधेयकात केली होती. 


🖍 परंतु विधेयक सादर होताच विधीमंडळातून ब्रिटिश सदस्यांनी याबद्दलची तीव्र नापसंती व्यक्त केली व लगेचच भारतातील युरोपीय व अँग्लो इंडियन समाज हा रिपन विरुध्द भडकला. 


🖍 28 फेब्रुवारी 1883 रोजी कलकत्त्याच्या टाऊन हॉलमध्ये त्यांनी मोठी सभा घेतली व इलबर्ट 

बिलाविरुध्द आंदोलन सुरु करण्याकरीता अँग्लो इंडियन ॲण्ड युरोपीयन डिफेन्स असोसिएशन या  

नावाची संघटना देखील स्थापन करण्यात आली. तसेच युरोपीय महिलांचीही एक समिती तयार  

करण्यात आली. 


🖍 सटेटस्मन या केवळ एका इंग्रजी वृत्तपत्राचा अपवाद वगळता इंग्रजी वृत्तपत्रेप्रामुख्याने सुशिक्षित  

भारतीयांविरुध्द विषारी प्रचार करु लागली. 


🖍 इग्रजी वृत्तपत्रांव्दार युरोपीय व अँग्लो इंडियन गटांनी रिपनवर कठोर शब्दात टिकेचे प्रहार तर केलेच, परंतु कलकत्त्याच्या भर रस्त्यावर त्याच्याशी उद्दामपणे वागून त्याची उघडपणे अप्रतिष्ठा करण्याइतपत त्यांची मजल गेली होती. 


🖍 आता पार्लमेंटच्या बऱ्याच सदस्यांनी रिपनच्या विरोधकांचा पक्ष उचलून धरल्याने रिपनला उघडपणे पाठिंबा देणे हे ग्लॅडस्टनला शक्य झाले नाही. 


🖍 बऱ्याच विचाराअंती रिपनने त्यात फेरफार करुन नव्याने ते विधेयक विधीमंडळापुढे ठेवले व 25 जानेवारी 1884 रोजी ते पारीत झाले. 


🖍 यान्वये भारतीय जिल्हा न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांना युरोपीय आरोपीविरुध्द फौजदारी खटला चालविण्याचा अधिकार दिला गेला असला, तरी देखील सदरील खटला ज्युरी समाेर चालवावा व ज्युरींपैकी निम्मे सदस्य तरी युरोपीय असावेत अशी मागणी करण्याचा अधिकार हा युरोपीयनांना देण्यात आला. 


🖍 अखेर इलबर्ट बिल पास झाले, तरीही वर्णभेदावर आधारीत पक्षपात नाहीसा करणे व युरोपीय न्यायाधीशांच्या बरोबरींने भारतीय न्यायाधीशांना खटले चालविण्याचा अधिकार देणे हे या बिलामागील मुख्य उद्दिष्ट मात्र अत्यंत काैतुकास्पद व हिम्मतीने प्रयत्न करुन सुध्दा लॉर्ड रिपन यास साध्य करीता आले नाही.

विधेयक बद्दल थोडक्यात माहिती


{A} साधारण विधेयक -
       - खाजगी सदस्य किंवा मंत्री दोन्ही पण मांडू शकता.
      -  लोकसभा किंवा राज्यसभा
      -  पारित होण्याची पद्धत - साधे बहुमत
     - मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी नाही
     - संयुक्त बैठक आहे

{B}  धनविधेय
   - फक्त मंत्री मांडू शकतात
    - फक्त लोकसभेमध्ये
    - साधे बहुमत
    - मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी लागते
   - संयुक्त बैठक नाही

{C}  वित्तीय विधेयक -
   - फक्त मंत्री मांडू शकतात
   - फक्त लोकसभेमध्ये
   - साधे बहुमत
-  मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी लागते   -  संयुक्त बैठक आहे

{D} वित्तीय विधेयक 2

     - खाजगी सदस्य किंवा मंत्री मांडू शकतात
    - लोकसभा किंवा राज्यसभा
    - साधे बहुमत
    - मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी लागत नाही
    -  संयुक्त बैठक आहे

{E}.  घटनादुरुस्ती विधेयक
    - खाजगी सदस्य किंवा मंत्री
    - लोकसभा किंवा राज्यसभा
    - विशेष बहुमत IMP
    - मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी लागत           नाही.
   24 घटना दुरुस्ती 1971 नुसार परवानगी देणे बंधनकारक.
   -  संयुक्त बैठक नाही

तैनाती फौज पद्धत (Subsidiary Force)



०१. तैनाती फौजेची सुरूवात प्रथम फ्रेंचांनी केली. १७४८ मध्ये डूप्ले व चंदासाहेब यांच्यात करार होऊन फ्रेंचांनी आपली फौज नबाबाच्या मदतीसाठी ठेवली. त्याबद्दल नबाबने डूप्लेला पॉंडिचेरीजवळचा मुलूख तोडून दिला. यातच पुढे इंग्रजांनी सुरू केलेल्या तैनाती फौजेचा उगम आहे. अशाच तऱ्हेचा करार १७६० मध्ये इंग्रजांनी मीर कासीमशीही केला होता.


१८ व्या शतकाच्या अखेरच्या काळात शांततामय वातावरण निर्माण झाले तर इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर तयार झालेले अतिरिक्त उत्पादन भारताच्या बाजारात खपवता येईल असा ब्रिटीश व्यापाऱ्यांचा कयास होता. यासाठी कंपनीने तीन मार्ग अवलंबिले. थेट युद्ध पुकारणे व पूर्वी अंकित केलेल्या प्रदेशावरील आपली पकड मजबूत करणे. यासोबतच तैनाती फौज पद्धत त्यापैकी एक होती.


०२. वॉरन हेस्टिंग्जने थोड्या फार प्रमाणात तैनाती फौजेची योजना अंमलात आणली होती. पण वेलस्लीने भारतात खऱ्या अर्थाने तैनाती फौजेचा प्रसार केला आणि एतद्देशीय संस्थानिकांना ब्रिटिश अंमलाखाली आणले व भारताचे ब्रिटिश साम्राज्यात रूपांतर केले.


०३. वेलस्लीने प्रथम निजामाकडची फ्रेंच फौज काढून टाकण्यास सांगून त्या जागी इंग्रज फौज ठेवून तैनाती फौजेच्या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले. पुढे त्याने या योजनेची सक्ती केली व जे एतद्देशीय संस्थानिक फौज ठेवून घेणार नाहीत, अशांबरोबर काहीतरी निमित्त काढून युद्धे केली.


०४. आल्फ्रेड लायलने भारतीय युद्धात कंपनीच्या भाग घेण्याबाबत चार अवस्था सांगितल्या आहेत.


* आपल्या भारतीय मित्रांना युद्धात मदत करण्यासाठी कंपनी आपली फौज किरायाने पाठवत असे. ह्याअंतर्गत १७६८ मध्ये निजामाशी तह झाला होता.


* आपल्या मित्रांच्या मदतीने कंपनी स्वतःच युद्धात भाग घेऊ लागली


* कंपनीची मित्रराज्ये कंपनीला सैनिकाऐवजी पैसा पुरवू लागली. ज्याच्या आधारावर कंपनीने इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सानिक भरती करून त्यांना प्रशिक्षण देऊन शस्त्रसज्ज करण्यास प्रारंभ केला. पुढे गरजेनुसार हेच प्रशिक्षित सैन्य मित्रराज्यांना देऊन त्याऐवजी कंपनी पैसा घेऊ लागली. उदा. १७९८ चा हैद्राबाद तह


* शेवटच्या अवस्थेत कंपनीने मित्रराज्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पत्करून त्याकरिता तैनाती फौज त्या राज्यात ठेवणे सुरु केले. त्याऐवजी कंपनी पैसे न घेता त्या राज्यातून काही प्रदेश घेऊ लागली. १८०० मध्ये निजामाशी झालेला तह.


०५. सर्वप्रथम प्रयोग १७६५ मध्ये अवधसोबत केला. यावेळी राजधानी लखनौत इंग्रज रेसिडेंट ठेवण्याचे अवधने मान्य केले. १७८७ मध्ये कंपनीने कर्नाटक नवाबाला विनंती केली कि त्याने इंग्रजान्शिवाय दुसऱ्या युरोपियन शक्तीशी संबंध ठेऊ नये.


०६. १७९८ मध्ये सर जॉन शोअरने अवधच्या नवाबाशी तह करताना अशी अट घातली कि नवाबाने इंग्रजांव्यतिरिक्त इतर युरोपियनांना सेवेत घेऊ नये व कोणताही संबंध ठेऊ नये.


०७. पैशाऐवजी प्रदेशाची मागणी करणे हा एक नैसर्गिक टप्पा होता. भारतीय राज्ये धन कबुल करीत असत पण त्यांची फेड न झाल्याने रक्कम वाढत जाई. म्हणून कंपनीने तैनाती फौजेचा खर्च म्हणून प्रदेशाची मागणी सुरु केली. ह्या प्रदेशावर कंपनीची सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित होत असे.


०८. ब्रिटिशांनी आपल्या सहा बटालियन हैदराबादेत ठेऊन फ्रेंचांना हाकलून दिले. या फौजेचा खर्च म्हणून ब्रिटिशांनी २ लाख ४१ हजार ७१० पौंड निजामकडून वसूल केले. फौजेचा वाढता खर्च झेपेनासा झाल्याने निजामाने आपल्या संस्थानचा काही भाग ब्रिटीशांच्या हवाली केला.

घटनेतील मूलभूत कर्तव्य


1.      घटनेचे पालन करणे आणि तिचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.  


2.      ज्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढयास स्फूर्ति मिळाली त्या उदात्त आदर्शाची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करने. 


3.      भारतात सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता उन्नत ठेऊन त्यांचे संरक्षण करणे. 


4.      देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे. 


5.      धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणार्‍या प्रथांचा त्याग करणे. 


6.      आपल्या समिश्र संस्कृतीचे समृद्ध वारशांचे मोल जाणून त्यांचे जतन करणे. 


7.      वने, सरोवरे, नद्या व वन्यजीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, आणि प्राणीमात्रा बद्दल दया भाव बाळगणे. 


8.      विज्ञान वादी दृष्टीकोण, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणा यांचा विकास करणे. 


9.      सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे. 


10. राष्ट्र सतत उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे व्यक्तीगत व सामुदायिक कार्याचे सर्व क्षेत्रा मध्ये उत्तमता संपादन करण्यासाठी झटणे. 


11. जो जन्मदाता असेल किंवा पालक असेल त्याने, आपल्या आपत्यास  अथवा पल्यास त्याच्या वयाच्या 6व्या वर्षापासून ते चौदाव्या वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे.

Latest post

१० चालू घडामोडी २६ एप्रिल २०२५

१. भारत सरकारने अलीकडेच किती नवीन आयुष आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांना मान्यता दिली आहे? अ. ३००० बी.५००० सी.७००० डी.१०,००० उत्तर: डी. १०,००० स्...