१७ मार्च २०२४

ब्रिटीशाना लुटता न आलेले भारतातील रहस्यमयी खजाने




    *एक काळ होता जेव्हा भारतातुन सोन्याचा धूर निघायचा असे म्हटले जायचे. हा धूर पाहूनच किंवा त्याच्याबद्दल ऐकूनच अनेक परदेशी लोकांनी भारतात येऊन कधी तलवारीच्या तर कधी बंदुकीच्या जोरावर आपले खजिने लुटले.*
 भारतातला खजिना चोरून आपापल्या देशात श्रीमंती आणि प्रतिष्ठा मिळवली. परंतु आजही भारतात असे अनेक खजिने आहेत जे ब्रिटिशांनाही लुटता आले नाहीत.
त्याकाळचे अनेक राजे, संस्थानिक किंवा शासक आपले खजिने वाचवण्यासाठी त्याबद्दलची माहिती गुप्त ठेवत असत किंवा त्यांच्याबद्दल दंतकथा पसरवत असत. पाहूया त्यापैकी काही गुप्त खजिने आणि दंतकथांबद्दल…

◾️ नादीरशहाचा खजिना

नादिरशाहने १७३९ मध्ये भारतावर आक्रमण करून दिल्लीवर ताबा मिळवला होता त्यावेळी त्याने संपूर्ण दिल्ली लुटली होती. त्या लुटीमध्ये प्रसिद्ध मयूरसिंहासन आणि कोहिनुर हिऱ्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर सोने, नाणी आणि दागिन्यांचा समावेश होता. तेव्हा युद्धपरिस्थी असल्याने नादिरशहा आपल्या खजिन्यावर लक्ष ठेऊ शकला नाही. परत जाताना त्याच्या सैन्यातील मोठ्या सरदार आणि सैनिकांनी त्या लुटीतला मोठा खजिना लपवून ठेवला होता अशी दंतकथा प्रसिद्ध आहे. हा खजिना अद्याप कुणाला सापडला नाही.

◾️ कष्णा नदीचा खजिना

आंध्रप्रदेशच्या गुंटूर जिल्ह्यातील कृष्णा नदीचा किनारी प्रदेश बऱ्याच काळापासून हिऱ्यांसाठी प्रसिद्ध होता. एकेकाळी हा प्रदेश गोवळकोंडा राज्यात समाविष्ट होता. जगप्रसिद्ध कोहिनुर हिरा इथल्याच खाणीतून काढण्यात आला होता.

◾️ बिंबीसारचा खजिना

इ.स.पूर्व पाचव्या शतकातील मगधचा राजा (बिहार) बिंबिसार याला मौर्य साम्राज्याचा जनक मानले जाते. अशी दंतकथा प्रसिद्ध आहे की बिहारच्या राजगीर येथे बिंबिसाराचा खजिना लपविण्यात आला होता. एकाच दगडात कोरलेल्या सोनभांडार गुहांमध्ये पुरातन लिपीमध्ये लिहलेले शब्द अद्याप कुणाला वाचता आले नाहीत. असे मानले जाते की त्या लिपीतच खजिन्याशी संबंधित नकाशाचे रहस्य लपले आहेत. ब्रिटिशांनी खजिना शोधण्यासाठी तोफा लावल्या परंतु त्यांनाही खजिना सापडला नाही.
आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवड़गावची पोस्ट,

◾️ जहांगीर बादशहाचा खजिना

मुघल बादशाह जहांगीरला सत्तेतून पायउतार केल्यानंतर तो दिल्लीपासून १५० किमी अंतरावर असणाऱ्या राजस्थानमधील अलवर किल्ल्यात आश्रयाला गेला होता. दंतकथेनुसार जहांगीरने अलवरच्या किल्ल्यात राहायला येताना आणलेली प्रचंड संपत्ती त्याने किल्ल्यात लपवली. ही संपत्ती अद्याप कुणाला सापडली नाही.

◾️शरी मोक्काम्बिका मंदिर खजिना

कर्नाटकच्या पश्चिम घाटात कोलूर येथे श्री मोक्काम्बिका मंदिर आहे. इथल्या पुजाऱ्यांच्या सांगण्यांनुसार मंदिरात सापाचे खास चिन्ह बनवलेले आहे. आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवड़गावची पोस्ट,प्राचीन काळापासून नागदेवता लपवलेल्या खजिन्याचे रक्षण करतात असे भारतात मानले जाते. या मंदिराच्या तळघरात प्रचंड संपत्ती असल्याचे बोलले जाते. त्यांच्या रक्षणासाठीच सापाचे चिन्ह तिथे कोरण्यात आले आहे. मात्र या संपत्तीचा शोध किंवा किती संपत्ती आहे याचा कुणालाही अंदाज लागला नाही.

◾️ राजा मानसिंहाचा खजिना

जयपूरचा राजा मानसिंह हा मुघल सम्राट अकबराचा सरसेनापती होता. १५८० मध्ये त्याने अफगाणिस्तानवर विजय मिळवला होता. त्यावेळी त्या विजयानंतर मिळालेली लूट मानसिंहाने सरकारदरबारी जमा न करता गुप्त ठिकाणी लपवली होती अशी दंतकथा आहे. या दंतकथेचा किती तथ्य आहे याचा अंदाज यावरून होतो की, आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी हा खजिना शोधण्याचे आदेश दिले होते. पण हा खजिना काय सापडला नाही.

◾️ मीर उस्मान अलीचा खजिना

हैद्राबादचा शेवटचा निजाम मीर उस्मान अली त्याकाळातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होता. १९३७ मध्ये प्रतिष्ठित अशा टाईम मॅगझीनमध्ये त्यांना जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती सांगितले होते. आपल्या शासनकाळात त्याने भरपूर प्रमाणात संपत्ती गोळा केली होती. अशी दंतकथा प्रसिद्ध आहे की, किंग पॅलेसच्या तळघरात त्याने आपली सगळी संपत्ती लपवली होती. त्यात महागडे हिरे, दागिने, रत्ने समाविष्ट होती. मीर उस्मान अलीच्या मृत्युसोबतच त्याच्या खजिन्याचे रहस्य गडप झाले.



महालेखापरीक्षक बद्दल संपूर्ण माहिती

 केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकार यांचे हिशोब तपासण्यासाठी उद्देशाने भारतीय घटना कलम 148 ते 151 नुसार महालेखा परीक्षकाचे पद निर्माण केलेले आहे. 


· या महालेखापालाचे पद देखील महत्वाचे व जबाबदारीचे पद असते.



1. नेमणूक

· महालेखापरीक्षकाची नेमणूक देशाचे राष्ट्रपती करतात. 

· महालेखापरीक्षकाला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते. 

· राष्ट्रपतीच्या मते अनुभवी व तज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महालेखापालासाठी केली जाते.



2. कार्यकाल

· भारतीय राज्यघटनेत महालेखापालाचा तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही. 

· परंतु त्याचे निवृत्ती वय 65 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महालेखापाल वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकते असे असले तरी महालेखापाल मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. 

· याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तरच त्याच्यावर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालवून राष्ट्रपती त्याला पदच्युत करू शकतात.



3. वेतन व भत्ते

· महालेखापालाला दरमहा रुपये 90,000/- वेतन प्राप्त होते. याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवासस्थान मोफत दिले जाते. 

· शासकीय कामासाठी देशीविदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो. 

· एकदा निश्चित झालेले त्यांचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु आणीबाणी लागू केली तर मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.

· महालेखापालाचे वेतन हे देशाच्या संचित निधीतून दिले जाते. 

· निवृत्त झाल्यांनंतर निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.



4. अधिकार व कार्ये


1. केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या जमाखर्चाचे हिशेब तपासणे.

2. केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या लेखा पुस्तकाच्या नोंदी कशा ठेवाव्यात हे ठरविणे.

3. शासनामार्फत खर्च होणार्‍या रकमा नियमानुसार खर्च होत आहे किंवा नाही हे पाहणे.

4. घटक राज्य सरकारच्या लेखा संबंधीचा अहवाल घटक राज्याच्या राज्यपालाला पाठविणे.

5. शासनाच्या वेगवेगळ्या महामंडळांचे हिशोब तपासणे.

6. राष्ट्रपतीचे आर्थिक बाबीसंबंधी माहिती मागविल्यास ती पुरविणे.

7. एखदया खात्याचा अनाठायी अथवा जास्तीचा खर्च झाला असेल तर तो वसूल करणे.

42वी घटनादुरुस्ती 1976



या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.


1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.


2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.


3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.


4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद


5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती


6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.


7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.


8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.


9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.


10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.


11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण


12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.


13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.


14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.


15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी


16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.


17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.


18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद


19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.


एमपीएससी म्हणजे नेमके काय ???

आज महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, मात्र यात ग्रामीण व शहरी भागाची दरी स्पष्टपणे दिसते.

आज महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, मात्र यात ग्रामीण व शहरी भागाची दरी स्पष्टपणे दिसते. एम.पी.एस.सी.ची तयारी करण्यासाठी ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई या शहरांमध्ये अभ्यासिकांची संख्यादेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढलेली आहे. खरेतर या परीक्षेचे स्वरूप अभ्यासासाठी लागणारे अभ्याससाहित्य व योग्य नियोजन केल्यास आपण आहे तेथून देखील या परीक्षेची तयारी करू शकतो.

दरवर्षी एम.पी.एस.सी.द्वारे नागरी प्रशासनाचा गट अ व गट ब या श्रेणीच्या पदांसाठी एक साधारण परीक्षा घेतली जाते. विक्रीकर निरीक्षक सहायक, पोलीस निरीक्षक या पदांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जातात. याशिवाय वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच शिक्षण क्षेत्रातील विशेष पदांसाठी एम.पी.एस.सी. वेगवेगळय़ा परीक्षांचे आयोजन करते. राज्यसेवा परीक्षांद्वारे उपजिल्हाधिकारी गट अ तसेच पोलीस उपअधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त गट अ, याबरोबरच प्रशासनातील जवळजवळ १६ ते १७ पदांसाठी परीक्षा घेत असतात.

एम.पी.एस.सी.द्वारा भरली जाणारी पदे – १) उपजिल्हाधिकारी, गट अ  २) पोलीस उपअधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त – गट अ, ३) सहायक विक्रीकर आयुक्त- गट अ, ४) उपनिबंधक सहकारी संस्था- गट अ,  ५) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी (उच्च श्रेणी)- गट अ , ६) महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ (कनिष्ठ), ७) मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, ८) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क- गट अ, ९) तहसीलदार-गट अ, १०) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी- गट ब,  ११) महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा-गट ब, १२) कक्ष अधिकारी- गट ब, १३) गटविकास अधिकारी- गट ब १४) मुख्याधिकारी नगरपालिका, १५) सहायक निबंधक सहकारी संस्था- गट ब, १६) उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख- गट ब, १७) उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क- गट ब, १८) सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क- गट ब  १९) नायब तहसीलदार- गट ब.

एम.पी.एस.सी. परीक्षा ही पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत या तीन टप्प्यांत होते हे आपणास माहीत आहेच. पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा यांचा अभ्यासक्रम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून वेळोवेळी जाहीर केला जातो. दरवर्षी ३ ते ४ लाख विद्यार्थी प्रशासनात येण्याचे स्वप्न घेऊन या परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात करतात, मात्र यांपकी काहींनाच यात यश प्राप्त होते मग ही परीक्षा अवघड असते का? उत्तर हे नकारार्थी आहे. या परीक्षेबद्दल योग्य माहिती करून घेतली व अभ्यासाचे नियोजन करून घेतले तर या परीक्षेत आपण नक्कीच यश प्राप्त करू शकतो.

परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात कधी करावी- शक्यतो पदवी परीक्षेच्या पहिल्या, दुसऱ्या वर्षांपासून तयारी सुरुवात केल्यास जास्त चांगले असते, कारण अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या सर्व घटकांची सखोल तयारी करायला मोठा वेळ मिळतो. मात्र ग्रामीण व शहरी भागातील काही विद्यार्थ्यांना या परीक्षेबद्दल माहिती उशिरा मिळते, मिळाली तरी ती योग्यप्रकारे मिळत नाही त्यामुळे वेगवेगळय़ा गरसमजुती पसरवल्या जातात. जर आपण पदवीधारक असणार व पदवी धारण करून काही वर्षे झाली असली तरी निराश होण्याचे काही कारण नाही. एक योग्य नियोजनबद्ध पद्धतीने अभ्यास केल्यास आपण या परीक्षेची तयारी उत्तमपणे करू शकते. सर्वात आवश्यक अशी बाब म्हणजे सर्वप्रथम पाचवी ते बारावीपर्यंतची महाराष्ट्र शासनाची शालेय पाठय़क्रमातील पुस्तके वाचून काढावीत. कारण या पुस्तकांच्या वाचनाने पुढचा अभ्यासक्रम समजणे सोपे होते.

गेल्या काही वर्षांपासून खूप सारे प्रश्न या पुस्तकातून विचारले जातात. विशेषत: इतिहास, भूगोल व विज्ञान ही पुस्तके वाचणे अत्यंत आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा – साधारण प्रवर्गासाठी किमान १९ वष्रे व कमाल ३३ वष्रे वयोमर्यादा निर्धारित केली आहे. कमाल वयोमर्यादा खालील बाबतींत शिथिलक्षम करण्यात आली आहे.

१) शासनाने मान्यता दिलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५ वर्षांपर्यंत म्हणजे कमाल वयोमर्यादा ३८ वष्रे.

२) अपंग उमेदवारांच्या बाबतीत १० वष्रे शिथिलक्षम म्हणजे ४५ वर्षांपर्यंत.

३) पात्र खेळाडूंच्या बाबतीत ५ वर्षांपर्यंत (कमाल ३८ वष्रे).

४) माजी सनिक/आणीबाणी व अल्पसेवा राजादिष्ट अधिकारी यांच्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत. (३८ वष्रे).

परीक्षेचा अर्ज भरण्याची पद्धत- परीक्षेचा अर्ज भरताना शांत डोक्याने व योग्य सव्‍‌र्हरचा वापर करून अर्ज भरण्याची सुरुवात करावी.

१) प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतात. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येत नाहीत.

२) उमेदवाराला अर्ज www.mahaonline.gov.in  या वेबसाईटद्वारे आयोगाने निश्चित केलेल्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक असते.

३) विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षाशुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जात नाही.

४) अर्जाचे शुल्क हे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये चलनाद्वारे तसेच ऑनलाइन डेबिट कार्डद्वारे देखील जमा करता येते. परीक्षाशुल्क जमा झाल्यानंतर दोन दिवसांनी परीक्षा केंद्राची निवड करणे देखील गरजेचे असते.

५) परीक्षेपूर्वी ७ दिवसांअगोदर उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाइलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येते. ती प्रत डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.


संघ लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून आय.ए.एस.,आय.पी.एस.,आय.एफ.एस. यांसारख्या किमान १६ प्रकारच्या पदांसाठी परीक्षा घेतली जाते. संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महाराष्ट्रीय तरुण मागे पडतात. याबाबत बऱ्याच वेळा चर्चा होताना दिसते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे, की गेल्या काही वर्षांपासून संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांची संख्या आता वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. २०११ मध्ये संघ लोकसेवा आयोगाने आपल्या परीक्षाप्रणालीत मोठा बदल केला. २०११ पूर्वी परीक्षार्थीला सामान्य अध्ययन पेपरबरोबर एक ऐच्छिक विषयाचा पेपर द्यावा लागत असे. २०११ मध्ये हा पूर्वपरीक्षांचे ऐच्छिक पेपर काढून टाकण्यात आला व त्यासाठी सी सॅटचा पेपर ठेवण्यात आला म्हणजे आता पूर्वपरीक्षेत पेपर १ (२०० गुण) आणि पेपर २ (२०० गुण) हे दोन वेगवेगळे पेपर असतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षेचा व संघ लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षांचा अभ्यासक्रम तंतोतंत सारखा आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महाराष्ट्राचा भूगोलाचा अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या दोन परीक्षांसाठी स्वतंत्र अभ्यास करावा लागत नाही. एम.पी.एस.सी व यू.पी.एस.सी या दोन्ही परीक्षांची तयारी बरोबरच सुरू केली तर या परीक्षांमध्ये यश मिळविणे सोपे होते.

१) अभ्यासाची सुरुवात :  पदवी परीक्षेचा अभ्यास करीत असतानाच   या परीक्षेची तयारी सुरू केल्यास फायदेशीर ठरते. मात्र काही कारणांमुळे या काळात अभ्यास करणे शक्य झाले नसल्यास  निराश होण्याचे कारण नाही. पदवीनंतर किमान एक वर्ष काही न करता फक्त या परीक्षेची तयारी करावी.

२) तयारी करताना सर्वप्रथम इ. ५ वी ते १० वी पर्यंत एन.सी.आर.टी.ची पुस्तके व्यवस्थित दोन ते तीन वेळेला वाचून टाकावीत. हा तयारीचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.

३) अभ्यासक्रम समजून घेऊन काही महत्त्वपूर्ण पुस्तकांचे वाचन करणे आवश्यक आहे. उदा. आधुनिक भारताच्या इतिहासासाठी बिपिनचंद्र, स्वातंत्र्योत्तर भारत – बिपिनचंद्र, भारतीय राज्यघटना- एम. लक्ष्मीकांत, भारताचा भूगोल – माजिद हुसन,  जिऑग्री थ्रु मॅप – के. सिद्धार्थ, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान – विझार्ड पब्लिकेशन तसेच अर्थशात्रासाठी सर्वप्रथम अर्थशात्राच्या संकल्पना समजून दत्ता आणि सुंदरम किंवा रमेशसिंग यांची पुस्तके वाचावीत. मूलभूत पुस्तकांचेच वाचन तीन ते चार वेळा केल्यास जास्त फायदा होतो.

४) यूपीएससी  व एमपीएससी या दोन्ही परीक्षांच्या पूर्वपरीक्षेसाठी सी सॅट पेपर २ हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे किंबहुना आपण मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होणार किंवा नाही, हे ठरविणारा हा पेपर आहे. या पेपरच्या बाबतीत मोठा विरोधाभास दिसून येतो. तो म्हणजे जे विद्यार्थी विज्ञान शाखेतील, इंजिनीअरिंग शाखेतील आहेत, त्यांना या पेपरची तयारी करणे सोपे जाते. या पेपरमध्ये हे विद्यार्थी सहजतेने पास होताना दिसतात. मात्र जे विद्यार्थी कला, वाणिज्य शाखेतील आहे, त्यांना या पेपरची तयारी करणे अवघड जाते. या पेपरच्या संदर्भात त्यांच्या मनात मोठा न्यूनगंड दिसतो म्हणून अशा विद्यार्थ्यांनी वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच दिवसांतील काही वेळ या पेपरच्या तयारीस दिल्यास हा पेपर त्यांच्यासाठी देखील सोपा होऊ शकतो. ज्यांच्या मनात गणिताबद्दल भीती बसलेली आहे, त्यांनी हे लक्षात ठेवावे, की सी-सॅट पेपर २ म्हणजे गणिताचा पेपर नव्हे. मात्र गणित, बुद्धिमत्ता यांचे योग्य नियोजन व तयारी केल्यास ती तयारी या पेपरसाठी उपयोगी ठरते.

६) २०१३ च्या मुख्य परीक्षेत जे विद्यार्थी नियमित वृत्तपत्रांचे वाचन करत होते; तसेच ज्यांना आपल्या अवती-भोवती घडणाऱ्या घटनांबद्दल योग्य ज्ञान होते, त्यांनाच मुख्य परीक्षेचे पेपर सोपे गेले.(२०१३ मध्ये मुख्य परीक्षेसाठी संघ लोकसेवा आयोगाने बदल केला होता तो आपण पुढील भागात पाहणार आहोत.), या परीक्षेत सामान्य अध्ययनाच्या पेपर मध्ये (मुख्य) अडीचशे गुणांसाठी २५ प्रश्न विचारलेले होते. प्रत्येक प्रश्न १० गुणांसाठी होता व १० गुणांसाठी २०० शब्दांची शब्दमर्यादा दिलेली होती म्हणजेच थोडक्यात तीन तासांत ५ हजार शब्द लिहावयाचे होते. या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी लिखाणाचा सराव मोठय़ा प्रमाणात करावा. हस्ताक्षर मात्र वाचनीय असावे.

७) परीक्षा मराठी माध्यमातून की इंग्रजी माध्यमातून द्यावी: मुख्य परीक्षा व मुलाखत आपण मराठी माध्यमात देऊ शकतो. फक्त एक इंग्रजीचा अनिवार्य ३०० गुणांचा पेपर इंग्रजीत लिहायचा असतो. या पेपरचे गुण अंतिम गुणांमध्ये ग्राह्य धरले जात नाहीत. मात्र हा पेपर पास होणे आवश्यक असते. मुख्य परीक्षा ही मराठी माध्यामातून द्यावी की इंग्रजी माध्यमातून द्यावी हा एक नेहमीचा प्रश्न आहे. जे विद्यार्थी विज्ञान शाखेतील आहेत व ज्यांना इंग्रजी बोलताना थोडी अडचण येते, ते मात्र शेवटपर्यंत गोंधळात असतात की पेपर मराठी माध्यमातून लिहावा की इंग्रजी माध्यमातून. जर मराठी माध्यमातून पेपर लिहिणार असेल, तर अभ्यास साहित्य मराठीतून वाचावे की इंग्रजीतून वाचावे येथून प्रश्नांना सुरुवात होते. खरंतर माध्यमाचा प्रश्न पूर्वपरीक्षा पास झाल्यानंतर येणार असतो.   जे विद्यार्थी कला, वाणिज्य शाखेतील आहेत व ज्यांनी मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतले, त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की आपण मराठी माध्यमातून पेपर लिहिणार असाल, तर मुख्य परीक्षेतील विज्ञान संदर्भात घटकांची तयारी करताना तो घटक मराठीत सांगणे अवघड जाते.  आता मराठी भाषेतून चांगली पुस्तके उपलब्ध झालेली आहेत. थोडक्यात पेपर मराठीतून किंवा इंग्रजीतून लिहावा याबाबत जास्त खल न करता सर्वप्रथम अभ्यासक्रम समजून त्यातील प्रत्येक उपघटकांवर आपली व्यवस्थित पकड निर्माण करावी. एकदा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला हे ठरविणे जास्त सोपे होते की माध्यम कोणते निवडावे.

आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे प्रकार आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ? आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 

आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे प्रकार 3

आणीबाणी म्हणजे काय ?
महत्वाचे मुद्दे
आणीबाणी म्हणजे काय ?
आणीबाणीचे प्रकार
आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ?
आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 

मूलभूत हक्क आणीबाणी वेळी असतात का?
आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणी म्हणजे अशी अवस्था ज्यामध्ये प्रस्थापित शासकीय यंत्रणा  चालवणे अवघड होते.  काही कारणामुळे ही यंत्रणा कोलमडून लागते आणि सर्वाधिकार भारतासारख्या विस्तृत देशामध्ये केंद्र सरकार कडे किंबहुना राष्ट्रपतीकडे जातात. अशा परिस्थितीला आणीबाणी म्हणतात.  आणीबाणी म्हणजे अशी परिस्थिती ज्यामध्ये राज्याला तात्काळ लगेचच कृती करणे आवश्यक असते. 

देशाची सुरक्षा अखंडता व स्थैर्य राज्य शासनाचे प्रभावी कामकाज यांच्या संरक्षणासाठी घटनेमध्ये काही आणीबाणी विषयक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या. यातीलच एक तरतूद आणीबाणी म्हणजे काय.

आणीबाणी दरम्यान केंद्रशासन शक्तिशाली बनते घटक राज्य व केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. आणीबाणी मुळे संघराज्य संरचना एकात्मक संरचनेत परावर्तित होते. आणीबाणी म्हणजे काय ? भारताच्या घटनेत भाग 18 मधील कलम 352 ते 360 दरम्यान आणीबाणी विषयक तरतुदी आहेत.

आणीबाणीचे प्रकार
आणीबाणी म्हणजे काय
आणीबाणीचे प्रकार

भारतीय राज्यघटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी – किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय ?

राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे पुकारले जाते. या आणीबाणीला भारतीय राज्यघटनेत आणीबाणीची उद्घोषणा असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352 नुसार अमलात आणली जाते

२) राज्य आणीबाणी

राज्य आणीबाणी ला राष्ट्रपती राजवट किंवा घटनात्मक आणीबाणी म्हणूनही ओळखले जाते. राज्यातील शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याने राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 356 नुसार लावली जाते.

३) आर्थिक आणीबाणी-

देशातील आर्थिक परिस्थिती धोक्यात आल्यास आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाते. आर्थिक आणीबाणीची तरतूद भारतीय राज्यघटनेतील कलम 307 मध्ये दिली आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय?

युद्ध किंवा परकीय आक्रमण याच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यास तिला बाह्य आणीबाणी असे संबोधले जाते. सशस्त्र उठाव या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली असता तिला अंतर्गत आणीबाणी असे संबोधले जाते. राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा संपूर्ण भारतासाठी किंवा एखाद्या भागासाठी करता येऊ शकते.

42 वी घटनादुरुस्ती 1976 नुसार राष्ट्रपतींना आणीबाणीची घोषणा भारताचे एखाद्या भागासाठी ही करण्याचा अधिकार दिला. मूळ घटनेमध्ये आणीबाणीच्या घोषणेचा तिसरा आधार अंतर्गत अशांतता हा होता.

मात्र अंतर्गत शांतता या शब्दांमध्ये संदिग्धता असल्याने 44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे 1978 मध्ये अंतर्गत अशांतता या शब्दाऐवजी सशस्त्र उठाव हा शब्द वापरण्यात आला. त्यामुळे 1975 च्या राष्ट्रीय आणीबाणी प्रमाणे अंतर्गत अशांतता या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करता येणार नाही.

राष्ट्रीय आणीबाणी साठी पंतप्रधानांच्या सह केंद्रीय कॅबिनेटची लेखी मान्यता आवश्यक असते. 44 वी घटनादुरुस्ती 1978 नुसार कॅबिनेटच्या लेखी निर्णयाची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी ला दुष्प्रवृत्ती च्या आधारावर आणि विवेकशून्य व विकृत परिस्थितीवर अशा आणीबाणीला न्यायालयात आव्हान देता येते.

आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ?
राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला संसदेची संमती घ्यावी लागते यानुसार आणीबाणीचा कालावधी ठरतो.

राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे आवश्यक असते.

लोकसभेच्या विसर्जनाच्या कालावधीत आणीबाणीची घोषणा केलेली असल्यास नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून 30 दिवसाच्या आत मान्यता होणे आवश्यक असते.

एका महिन्याच्या आत संसदेने मान्यता दिल्यास आणीबाणीचा अंमल सहा महिन्यापर्यंत असतो.

यानंतर संसदीय ठरावाद्वारे पुढे एकावेळी सहा महिन्यासाठी आणीबाणीचा कालावधी वाढवता येतो असा तो कितीही वेळा वाढवता येतो

आणीबाणीचे सहा महिने संपण्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून 30 दिवसाच्या आत आणीबाणीचा अंमल चालू राहण्यासाठी ठराव पारित होणे गरजेचे असते.
आणीबाणीच्या घोषणेचा ठराव किंवा आणीबाणीचा कालावधी वाढविण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने पारित होणे आवश्यक असते. (एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने)

आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 
राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा केव्हाही संपुष्टात आणू शकतात. यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

राष्ट्रीय आणीबाणी चे परिणाम –

राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या कार्यकारी नियंत्रणाखाली येतात.
आणीबाणी दरम्यान संसदेने राज्य सूचीतील विषयावर केलेल्या कायद्यांचा अंमल आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यानंतर संपुष्टात येतो.
कलम 354 अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असताना राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे केंद्र व राज्यांच्या घटनात्मक महसूल विभागणी मध्ये फेरबदल करू शकता.
लोकसभेचा कार्यकाल संसदीय कायद्याद्वारे एकावेळी एक वर्षाने वाढवता येतो असा तो कितीही वेळा वाढवता येतो.
आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी लोकसभा-विधानसभा यांचा कार्यकाळ वाढवता येत नाही.
मूलभूत हक्क आणीबाणी वेळी असतात का?
राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान कलम 19 अंतर्गत असणारे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्याचे अधिकार निलंबित होतात. आणीबाणीचा अंमल संपल्यानंतर कलम 19 मधील सर्व अधिकार आपोआप पूर्ववत होतात.
कलम 359 अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत तर ते बजावण्याचा हक्क निलंबित होतो.
आणीबाणी दरम्यान कलम 20 व 21 मधील हक्क अबाधित असतात. (कलम 20 अपराधाच्या दोष सिद्धी बाबत संरक्षण आणि कलम 21 जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण.)

भारतीय संघराज्यात राष्ट्रपती मार्फत राष्ट्रीय आणीबाणी आजपर्यंत तीन वेळा घोषित करण्यात आली आहे. (1962, 1971 व 1975) यातील 1975 मधील आणीबाणी अंतर्गत शांतता या कारणावरून करण्यात आली होती.

राज्य आणीबाणी म्हणजे काय ? राष्ट्रपती राजवट (State Emergency)-

कलम 355 नुसार राज्य शासनाचे परकीय आक्रमण व अंतर्गत अशांतता पासून संरक्षण करण्याचे व राज्यांचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याची सुनिश्चित करणे हे केंद्र शासनाचे कर्तव्य आहे.

कलम 356 नुसार राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याचे अशक्य झाले याची खात्री राष्ट्रपतींना झाल्यास राष्ट्रपती राज्यशासन आपल्या हाती घेतात यालाच राष्ट्रपती राजवट/राज्य आणीबाणी घटनात्मक/आणीबाणी असे संबोधले जाते.

राष्ट्रपती राजवट (State Emergency)लागू करण्याचे घटनात्मक आधार

१) कलम 356 नुसार राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बंद पडल्यास आणि
२) कलम 365 नुसार राज्य शासनाने केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास राष्ट्रपती राजवट लावली जाते.

राष्ट्रपती राजवट कालावधी

राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजीव गांधी ची घोषणा केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला मान्यता देणे गरजेचे असते.
दोन महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाल्यास नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसाच्या आत ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते.
संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिने अस्तित्वात असतो पुढे एका वेळी सहा महिन्यासाठी वाढवता येतो.
राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेचा ठराव किंवा पुढे ढकलण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मार्फत साध्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते.
राष्ट्रपती केव्हाही राष्ट्रपती राजवटीची उद्घोषणा दुसऱ्या योजनेद्वारे समाप्त करू शकता यासाठी संसदेची संमती आवश्यक नसते.
State Emergency/राष्ट्रपती राजवट लागू झालेल्या राज्याचे राज्यपाल, विधानमंडळ वगळता इतर संस्था व प्राधिकारी यांचे सर्व किंवा काही अधिकार राष्ट्रपती स्वतःकडे घेतात.
38 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने अशी तरतूद केली की, कलम 356 चा वापर करण्याबद्दल राष्ट्रपतींची खात्री अंतिम व निर्णायक असून तिला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने ही तरतूद वगळण्यात आली. म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीला न्यायिक पुनर्विलोकन  या आधारे आव्हान देता येते.

वित्तीय/ आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय?

कलम 360 नुसार देशाची आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्यास राष्ट्रपती वित्त आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.

कालावधी
वित्तीय आणीबाणी संदर्भात संसदेची संमती घ्यावी लागते. मात्र आणीबाणी ला मान्यता मिळाल्यापासून तिचा अंमल महत्तम कालावधी दिलेल्या नाही.

वित्तीय आणीबाणी राष्ट्रपतींच्या दुसर्‍या उद्घोषणा द्वारे समाप्त होऊ शकते.
भारतात आजपर्यंत एकदाही वित्तीय आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही.

१६ मार्च २०२४

तुम्हाला हे पाठ आहेत ना - काही महत्वाची कलमे



1. घटना कलम क्रमांक 14

कायद्यापुढे समानता


2. घटना कलम क्रमांक 15

भेदभाव नसावा


3. घटना कलम क्रमांक 16

समान संधी


4. घटना कलम क्रमांक 17

अस्पृश्यता निर्मूलन


5. घटना कलम क्रमांक 18

पदव्यांची समाप्ती


6. घटना कलम क्रमांक 19 ते 22

मूलभूत हक्क


7. घटना कलम क्रमांक 21 अ

प्राथमिक शिक्षण


8. घटना कलम क्रमांक 24

बागकामगार निर्मूलन


9. घटना कलम क्रमांक 25

धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार


10. घटना कलम क्रमांक 26

धार्मिक संस्था स्थापन करणे व चालवणे


11. घटना कलम क्रमांक 28

धार्मिक शिक्षण देण्यावर बंधी


12. घटना कलम क्रमांक 29

स्वतःभाषा व लिपी, संस्कृती जतन करणे


13. घटना कलम क्रमांक 30

अल्पसंख्यांक समाजाला शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार


14. घटना कलम क्रमांक 40

ग्राम पंचायतीची स्थापना


15. घटना कलम क्रमांक 44

समान नागरिक कायदा


16. घटना कलम क्रमांक 45

6 ते 14 वयोगटातील मुळा मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण


17. घटना कलम क्रमांक 46

शैक्षणिक सवलत


18. घटना कलम क्रमांक 352

राष्ट्रीय आणीबाणी


19. घटना कलम क्रमांक 356

राज्य आणीबाणी


20. घटना कलम क्रमांक 360

आर्थिक आणीबाणी


21. घटना कलम क्रमांक 368

घटना दुरूस्ती


22. घटना कलम क्रमांक 280

वित्त आयोग


23. घटना कलम क्रमांक 79

भारतीय संसद


24. घटना कलम क्रमांक 80

राज्यसभा


25. घटना कलम क्रमांक 81

लोकसभा


26. घटना कलम क्रमांक 110

धनविधेयक


27. घटना कलम क्रमांक 315

लोकसेवा आयोग


28. घटना कलम क्रमांक 324

निर्वाचन आयोग


29. घटना कलम क्रमांक 124

सर्वोच्च न्यायालय


30. घटना कलम क्रमांक 214

उच्च न्यायालय


विधानसभा



विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती:


घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत


विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.


राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 29 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 25 राखीव जागा आहेत.


निवडणूक : 

प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.


उमेदवारांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.


गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : 

दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.


सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.


सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.

2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.


जनरल माहिती :

1. धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

2. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

3. धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

4. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

5. घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

6. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

7. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

8. स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती:



लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.


सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश आणि जर अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. भारतीयलोकप्रतींनिधी कायदा 1951 नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.


मतदारसंघ निर्धारण आयोग :

या आयोगाची निर्मिती 1972 साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.


उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.


निवडणूक पद्धत :

लोकसभेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. ती निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होते.


लोकसभेचा कार्यकाल :

पाच वर्ष इतका आहे परंतु तो कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात संसद कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाल फक्त एकदाच एका वर्षासाठी 83/2 कलमानुसार वाढवू शकतो.


सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 5 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापतींकडे देऊ शकतो.


बैठक किंवा अधिवेशन :

घटनेच्या 85 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची वाटेल त्या वेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.


गणसंख्या :

कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.


पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)


लोकसभेचा सभापती कार्य आणि अधिकार :

लोकसभेत निवडून आलेल्या एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून लोकसभेतील सदस्यांकडून निवड केली जाते.


कार्य :

1. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.

2. प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.

3. प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.

4. कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.

5. सभागृहात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

6. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नसेल तर कामकाज थांबविणे.

7. राष्ट्रपतीने दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविल्यास अध्यक्षपद भूषविणे.

8. सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

इ.स. 1883 :- इल्बर्ट बिल


🖍 ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात युरोपीय व्यक्तींकरीता ब्रिटिश फौजदारी कायदा तर भारतीय लोकांसाठी मोगलकालीन फौजदारी कायदा लागू करण्यात येत असे. 


🖍 1857 च्या उठावानंतर मात्र परीस्थिती बदलली व इंग्रज लोकांप्रमाणे भारतीय लोकंही ब्रिटिश  

राजसत्तेचे प्रजानन बनल्याने सर्वांनाच ब्रिटिश फौजदारी कायदा लागू करण्यात आला. परंतु युरोपीयनांविरुध्द फौजदारी खटले चालविण्याचा अधिकार मात्र भारतीय न्यायाधीशांना दिल्या 

गेला नाही. 


🖍 1873 च्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोड नुसार भारतीय जिल्हा न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांना  

युरोपियनांविरुध्द फौजदारी खटले चालविण्याचा अधिकार राहणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले.  

हा अधिकार उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना होता. परंतु जिल्हा स्तरावर मात्र फक्त युरोपीयन 

न्यायाधीशांनाच होता. 


🖍 करिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये सुधारणा करण्याचे काम 1882 मध्ये रिपन सरकारने हाती घेतले त्यावेळी सनदी सिव्हील सर्व्हिसमध्ये असलेले बिहारीलाल गुप्ता यांनी न्यायदान पध्दतीतील हे दोष रिपनच्या नजरेस आणून दिले. 


🖍 परेसिडेंन्सी मॅजिस्ट्रेट म्हणून त्यांना युरोपीयन गुन्हेगांरांविरुध्द खटले चालविण्याचा असलेला अधिकार जिल्ह्याच्या ठिकाणी बदली होताच उच्च पदी नेमणूक होऊनही त्यांनी तो गमावला होता. 


🖍 यावेळी रिपन यांनी भारतीय जिल्हा न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांनाही युरोपीय न्यायाधीशांप्रमाणे युरोपीय गुन्हेगारांविरुध्द खटले चालविण्याचा अधिकार दिला जावा अशी शिफारस केली. 


🖍 सदरील प्रस्तावावर इंडिया कौन्सिल मध्येही चर्चा झाली. परंतु इंडिया कौन्सिलचा विधीतज्ज्ञ सर हेन्री मेन हा त्यावेळी पॅरीसला होता. त्याच्याकडे विचारणा केली असता रिपनने योजलेली सुधारणा ही युरोपीय तसेच अँग्लो इंडियन गटाला बोचक ठरण्याचा संभव असल्याने प्रथम या गटांशी विचार विमर्श कारावा अशी सूचना त्याने केली. 

  परंतु त्याचे हे पत्र चुकून भारतमंत्र्यांच्या खिशात राहून गेल्याने रिपन पर्यंत ते पोहोचलेच नाही व यामुळे आपण योजलेल्या सुधारणेला इंडीया कौन्सिल व भारतातील ब्रिटिश अधिकारी वर्ग यांच्याकडून विरोध होणार नाही असे रिपनला वाटल्याने त्याने त्या दिशेने पाऊल उचलले.


🖍 तयाच्या मार्गदर्शनाखालील सी.पी. इलबर्ट या कार्यकारी मंडळाच्या विधीसदस्याने तद्संबंधी विधेयक तयार करुन 2 फेब्रुवारी 1883 रोजी विधीमंडळापुढे मान्यतेकरीता ठेवले. 


🖍 यान्वये उच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याचा आरोपीचा हक्क कायम ठेवून भारतीय जिल्हा 

न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांना युरोपीय आरोपीविरुध्द फौजदारी खटले चालविण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद त्या विधेयकात केली होती. 


🖍 परंतु विधेयक सादर होताच विधीमंडळातून ब्रिटिश सदस्यांनी याबद्दलची तीव्र नापसंती व्यक्त केली व लगेचच भारतातील युरोपीय व अँग्लो इंडियन समाज हा रिपन विरुध्द भडकला. 


🖍 28 फेब्रुवारी 1883 रोजी कलकत्त्याच्या टाऊन हॉलमध्ये त्यांनी मोठी सभा घेतली व इलबर्ट 

बिलाविरुध्द आंदोलन सुरु करण्याकरीता अँग्लो इंडियन ॲण्ड युरोपीयन डिफेन्स असोसिएशन या  

नावाची संघटना देखील स्थापन करण्यात आली. तसेच युरोपीय महिलांचीही एक समिती तयार  

करण्यात आली. 


🖍 सटेटस्मन या केवळ एका इंग्रजी वृत्तपत्राचा अपवाद वगळता इंग्रजी वृत्तपत्रेप्रामुख्याने सुशिक्षित  

भारतीयांविरुध्द विषारी प्रचार करु लागली. 


🖍 इग्रजी वृत्तपत्रांव्दार युरोपीय व अँग्लो इंडियन गटांनी रिपनवर कठोर शब्दात टिकेचे प्रहार तर केलेच, परंतु कलकत्त्याच्या भर रस्त्यावर त्याच्याशी उद्दामपणे वागून त्याची उघडपणे अप्रतिष्ठा करण्याइतपत त्यांची मजल गेली होती. 


🖍 आता पार्लमेंटच्या बऱ्याच सदस्यांनी रिपनच्या विरोधकांचा पक्ष उचलून धरल्याने रिपनला उघडपणे पाठिंबा देणे हे ग्लॅडस्टनला शक्य झाले नाही. 


🖍 बऱ्याच विचाराअंती रिपनने त्यात फेरफार करुन नव्याने ते विधेयक विधीमंडळापुढे ठेवले व 25 जानेवारी 1884 रोजी ते पारीत झाले. 


🖍 यान्वये भारतीय जिल्हा न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांना युरोपीय आरोपीविरुध्द फौजदारी खटला चालविण्याचा अधिकार दिला गेला असला, तरी देखील सदरील खटला ज्युरी समाेर चालवावा व ज्युरींपैकी निम्मे सदस्य तरी युरोपीय असावेत अशी मागणी करण्याचा अधिकार हा युरोपीयनांना देण्यात आला. 


🖍 अखेर इलबर्ट बिल पास झाले, तरीही वर्णभेदावर आधारीत पक्षपात नाहीसा करणे व युरोपीय न्यायाधीशांच्या बरोबरींने भारतीय न्यायाधीशांना खटले चालविण्याचा अधिकार देणे हे या बिलामागील मुख्य उद्दिष्ट मात्र अत्यंत काैतुकास्पद व हिम्मतीने प्रयत्न करुन सुध्दा लॉर्ड रिपन यास साध्य करीता आले नाही.

विधेयक बद्दल थोडक्यात माहिती


{A} साधारण विधेयक -
       - खाजगी सदस्य किंवा मंत्री दोन्ही पण मांडू शकता.
      -  लोकसभा किंवा राज्यसभा
      -  पारित होण्याची पद्धत - साधे बहुमत
     - मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी नाही
     - संयुक्त बैठक आहे

{B}  धनविधेय
   - फक्त मंत्री मांडू शकतात
    - फक्त लोकसभेमध्ये
    - साधे बहुमत
    - मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी लागते
   - संयुक्त बैठक नाही

{C}  वित्तीय विधेयक -
   - फक्त मंत्री मांडू शकतात
   - फक्त लोकसभेमध्ये
   - साधे बहुमत
-  मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी लागते   -  संयुक्त बैठक आहे

{D} वित्तीय विधेयक 2

     - खाजगी सदस्य किंवा मंत्री मांडू शकतात
    - लोकसभा किंवा राज्यसभा
    - साधे बहुमत
    - मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी लागत नाही
    -  संयुक्त बैठक आहे

{E}.  घटनादुरुस्ती विधेयक
    - खाजगी सदस्य किंवा मंत्री
    - लोकसभा किंवा राज्यसभा
    - विशेष बहुमत IMP
    - मांडताना राष्ट्रपतींची परवानगी लागत           नाही.
   24 घटना दुरुस्ती 1971 नुसार परवानगी देणे बंधनकारक.
   -  संयुक्त बैठक नाही

तैनाती फौज पद्धत (Subsidiary Force)



०१. तैनाती फौजेची सुरूवात प्रथम फ्रेंचांनी केली. १७४८ मध्ये डूप्ले व चंदासाहेब यांच्यात करार होऊन फ्रेंचांनी आपली फौज नबाबाच्या मदतीसाठी ठेवली. त्याबद्दल नबाबने डूप्लेला पॉंडिचेरीजवळचा मुलूख तोडून दिला. यातच पुढे इंग्रजांनी सुरू केलेल्या तैनाती फौजेचा उगम आहे. अशाच तऱ्हेचा करार १७६० मध्ये इंग्रजांनी मीर कासीमशीही केला होता.


१८ व्या शतकाच्या अखेरच्या काळात शांततामय वातावरण निर्माण झाले तर इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर तयार झालेले अतिरिक्त उत्पादन भारताच्या बाजारात खपवता येईल असा ब्रिटीश व्यापाऱ्यांचा कयास होता. यासाठी कंपनीने तीन मार्ग अवलंबिले. थेट युद्ध पुकारणे व पूर्वी अंकित केलेल्या प्रदेशावरील आपली पकड मजबूत करणे. यासोबतच तैनाती फौज पद्धत त्यापैकी एक होती.


०२. वॉरन हेस्टिंग्जने थोड्या फार प्रमाणात तैनाती फौजेची योजना अंमलात आणली होती. पण वेलस्लीने भारतात खऱ्या अर्थाने तैनाती फौजेचा प्रसार केला आणि एतद्देशीय संस्थानिकांना ब्रिटिश अंमलाखाली आणले व भारताचे ब्रिटिश साम्राज्यात रूपांतर केले.


०३. वेलस्लीने प्रथम निजामाकडची फ्रेंच फौज काढून टाकण्यास सांगून त्या जागी इंग्रज फौज ठेवून तैनाती फौजेच्या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले. पुढे त्याने या योजनेची सक्ती केली व जे एतद्देशीय संस्थानिक फौज ठेवून घेणार नाहीत, अशांबरोबर काहीतरी निमित्त काढून युद्धे केली.


०४. आल्फ्रेड लायलने भारतीय युद्धात कंपनीच्या भाग घेण्याबाबत चार अवस्था सांगितल्या आहेत.


* आपल्या भारतीय मित्रांना युद्धात मदत करण्यासाठी कंपनी आपली फौज किरायाने पाठवत असे. ह्याअंतर्गत १७६८ मध्ये निजामाशी तह झाला होता.


* आपल्या मित्रांच्या मदतीने कंपनी स्वतःच युद्धात भाग घेऊ लागली


* कंपनीची मित्रराज्ये कंपनीला सैनिकाऐवजी पैसा पुरवू लागली. ज्याच्या आधारावर कंपनीने इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सानिक भरती करून त्यांना प्रशिक्षण देऊन शस्त्रसज्ज करण्यास प्रारंभ केला. पुढे गरजेनुसार हेच प्रशिक्षित सैन्य मित्रराज्यांना देऊन त्याऐवजी कंपनी पैसा घेऊ लागली. उदा. १७९८ चा हैद्राबाद तह


* शेवटच्या अवस्थेत कंपनीने मित्रराज्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पत्करून त्याकरिता तैनाती फौज त्या राज्यात ठेवणे सुरु केले. त्याऐवजी कंपनी पैसे न घेता त्या राज्यातून काही प्रदेश घेऊ लागली. १८०० मध्ये निजामाशी झालेला तह.


०५. सर्वप्रथम प्रयोग १७६५ मध्ये अवधसोबत केला. यावेळी राजधानी लखनौत इंग्रज रेसिडेंट ठेवण्याचे अवधने मान्य केले. १७८७ मध्ये कंपनीने कर्नाटक नवाबाला विनंती केली कि त्याने इंग्रजान्शिवाय दुसऱ्या युरोपियन शक्तीशी संबंध ठेऊ नये.


०६. १७९८ मध्ये सर जॉन शोअरने अवधच्या नवाबाशी तह करताना अशी अट घातली कि नवाबाने इंग्रजांव्यतिरिक्त इतर युरोपियनांना सेवेत घेऊ नये व कोणताही संबंध ठेऊ नये.


०७. पैशाऐवजी प्रदेशाची मागणी करणे हा एक नैसर्गिक टप्पा होता. भारतीय राज्ये धन कबुल करीत असत पण त्यांची फेड न झाल्याने रक्कम वाढत जाई. म्हणून कंपनीने तैनाती फौजेचा खर्च म्हणून प्रदेशाची मागणी सुरु केली. ह्या प्रदेशावर कंपनीची सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित होत असे.


०८. ब्रिटिशांनी आपल्या सहा बटालियन हैदराबादेत ठेऊन फ्रेंचांना हाकलून दिले. या फौजेचा खर्च म्हणून ब्रिटिशांनी २ लाख ४१ हजार ७१० पौंड निजामकडून वसूल केले. फौजेचा वाढता खर्च झेपेनासा झाल्याने निजामाने आपल्या संस्थानचा काही भाग ब्रिटीशांच्या हवाली केला.

घटनेतील मूलभूत कर्तव्य


1.      घटनेचे पालन करणे आणि तिचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.  


2.      ज्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढयास स्फूर्ति मिळाली त्या उदात्त आदर्शाची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करने. 


3.      भारतात सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता उन्नत ठेऊन त्यांचे संरक्षण करणे. 


4.      देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे. 


5.      धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणार्‍या प्रथांचा त्याग करणे. 


6.      आपल्या समिश्र संस्कृतीचे समृद्ध वारशांचे मोल जाणून त्यांचे जतन करणे. 


7.      वने, सरोवरे, नद्या व वन्यजीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, आणि प्राणीमात्रा बद्दल दया भाव बाळगणे. 


8.      विज्ञान वादी दृष्टीकोण, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणा यांचा विकास करणे. 


9.      सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे. 


10. राष्ट्र सतत उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे व्यक्तीगत व सामुदायिक कार्याचे सर्व क्षेत्रा मध्ये उत्तमता संपादन करण्यासाठी झटणे. 


11. जो जन्मदाता असेल किंवा पालक असेल त्याने, आपल्या आपत्यास  अथवा पल्यास त्याच्या वयाच्या 6व्या वर्षापासून ते चौदाव्या वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे.

महत्वपूर्ण युद्ध


✳️हाईडेस्पीज का युद्ध (Battle of the Hydaspes)

🔻समय : 326 ई.पू.

🔻किसके बीच – सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमे सिकंदर की विजय हुई।


✳️कलिंग की लड़ाई (Kalinga War)

🔻समय : 261 ई.पू.

🔻किसके बीच – सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई।


✳️सिंध की लड़ाई 

🔻समय : 712 ई.

🔻किसके बीच – मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की।


✳️तराईन का प्रथम युद्ध (Battles of Tarain) 

🔻समय : 1191 ई.

🔻किसके बीच – मोहम्मद गौरी और पृथ्वी राज चौहान के बीच हुआ, जिसमे चौहान की विजय हुई।


✳️तराईन का द्वितीय युद्ध (2nd Battles of Tarain)

🔻समय : 1192 ई.

🔻किसके बीच – मोहम्मद गौरी और पृथ्वी राज चौहान के बीच हुआ, जिसमे मोहम्मद गौरी की विजय हुई।


✳️चदावर का युद्ध (Battle of Chandawar)

🔻समय : 1194 ई.

🔻किसके बीच – इसमें मुहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया।


✳️पानीपत का प्रथम युद्ध (First Battle of Panipat)

🔻समय : 1526 ई.

🔻किसके बीच – मुग़ल शासक बाबर और इब्राहीम लोधी के बीच।


✳️खानवा का युद्ध (Battle of Khanwa)

🔻समय : 1527 ई.

🔻किसके बीच – बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया।


✳️घाघरा का युद्ध (Battle of Ghagra)

🔻समय : 1529 ई.

🔻किसके बीच – बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया।


✳️चौसा का युद्ध (Battle of Chausal) 

🔻समय : 1539 ई.

🔻किसके बीच – शेरशाह सूरी ने हुमायु को हराया


✳️कन्नौज/बिलग्राम का युद्ध (Battle of Kanauj or Billgram) 

🔻समय : 1540 ई.

🔻किसके बीच – एकबार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया।


✳️पानीपत का द्वितीय युद्ध (Second Battle of Panipat) 

🔻समय : 1556 ई.

🔻किसके बीच – अकबर और हेमू के बीच।


✳️तालीकोटा का युद्ध (Battle of Tallikota) 

🔻समय : 1565 ई.

🔻किसके बीच – इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गय।


✳️हल्दीघाटी का युद्ध (Battle of Haldighati) 

🔻समय : 1576 ई.

🔻किसके बीच – अकबर और राणा प्रताप के बीच, इसमें राणा प्रताप की हार हुई।


✳️पलासी का युद्ध (Battle of Plassey) 

🔻समय : 1757 ई.

🔻किसके बीच – अंग्रेजो और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमे अंग्रेजो की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नीव पड़ी।


✳️वांडीवाश का युद्ध (Battle of Wandiwash) 

🔻समय : 1760 ई.

🔻किसके बीच – अंग्रेजो और फ्रांसीसियो के बीच, जिसमे फ्रांसीसियो की हार हुई।


✳️पानीपत का तृतीय युद्ध (Third Battle of Panipat) 

🔻समय : 1761 ई.

🔻किसके बीच – अहमदशाह अब्दाली और मराठो के बीच, जिसमे फ्रांसीसियों की हार हुई।


✳️बक्सर का युद्ध (Battle of Buxar)

🔻समय : 1764 ई.

🔻किसके बीच – अंग्रेजो और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमे अंग्रेजो की विजय हुई।


✳️परथम आंग्ल मैसूर युद्ध 

🔻समय : 1767-69 ई.

🔻समाप्त - मद्रास की संधि 

🔻किसके बीच – हैदर अली और अंग्रेजो के बीच, जिसमे अंग्रेजो की हार हुई।


✳️दवितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 

🔻समय : 1780-84 ई.

🔻समाप्त - मंगलोर की संधि 

🔻किसके बीच – हैदर अली और अंग्रेजो के बीच, जो अनिर्णित छूटा।


✳️ ततीय आंग्ल मैसूर युद्ध 

🔻समय : 1790-92 ई.

🔻समाप्त - श्रीरंगपट्टनम की संधि 

🔻किसके बीच – टीपू सुल्तान और अंग्रेजो के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई।


✳️चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 

🔻समय : 1797-99 ई.

🔻किसके बीच – टीपू सुल्तान और अंग्रेजो के बीच, टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ।


✳️चिलियान वाला युद्ध 

🔻समय : 1849 ई.

🔻किसके बीच – ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था जिसमे सिखों की हार हुई।


✳️भारत चीन सीमा युद्ध 

🔻समय : 1962 ई.

🔻किसके बीच – चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रो पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा।


✳️भारत पाक युद्ध (Indo-Pakistani War) 

🔻समय : 1965 ई.

🔻किसके बीच – भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमे पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ।


✳️भारत पाक युद्ध (Indo-Pakistani War) 

🔻समय : 1971 ई.

🔻किसके बीच – भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमे पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतन्त्र देश बना।


✳️कारगिल युद्ध (Kargil War)

🔻समय : 1999 ई.

🔻किसके बीच – जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रो में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच।

1857 चा उठाव आणि त्यावरील मते



♦️ शिपायांचे बंड:-  सर जॉन, सिले सर जॉन लॉरेन्स ,सर सय्यद अहमदखान  किशोरचंद्र मित्रा .


♦️ राष्ट्रीय उठाव : अशोक मेहता .


♦️ पर्णत : बंड अथवा पूर्णतः स्वातंत्र्ययुद्धही नव्हते - गो . स . सरदेसाई व  प्रा . ना . के . बेहेरे 


♦️ सस्थानिक व जमीनदारांचा गेलेले हक्क परत मिळविण्याचा अखेरचा प्रयत्न :- थॉम्सन व गॅरेट.


♦️ उत्तरेकडील जनतेचा उठाव :-  डॉ . ईश्वरीप्रसाद.


♦️अशत : जनतेचा उठाव : व्हिन्सेट स्मिथ.


♦️ एक राष्ट्रीय उत्थान : के . एम . पणिक्कर.


♦️खरिश्चनांविरुद्ध हिंदूंचे धर्मयुद्ध : डॉ . एस . एन . सेन .


♦️योग्य नेतृत्व व सूत्रबद्धतेचा उठाव : मौलाना आझाद. 


♦️ बरखास्त संस्थानिकांचा गुप्तकट : मॅलेसन.


♦️ ससंस्कृतपणा विरुद्ध रानटीपणा :-   टी.आर. होल्म्स .


♦️काळे विरुद्ध गोरे - जे.जी. मिडले.

वाचा :- बौद्ध परिषदा



🎯पहिली बौद्ध परिषद

👁‍🗨काळ:-483 इ स पू

👁‍🗨अद्यक्ष:-महाकश्यप

👁‍🗨ठिकाण:-राजगृह

👉राजा:-अजातशत्रू



🎯दसरी बौद्ध परिषद

🔘काळ:-387 इ स पू

🔘अद्यक्ष:-महास्तवीर रेवत

🔘ठिकाण:-वैशाली

👉राजा:-कालाशोक



🎯तिसरी बौद्ध परिषद

👁‍🗨काळ:-243 इ स पू

👁‍🗨अद्यक्ष:-मोगलीपुत्र तिस्स

👁‍🗨ठिकाण:-पाटलीपुत्र

👉राजा:-अशोक



🎯चौथी बौद्ध परिषद

🔘काळ:-पहिले शतक

🔘अद्यक्ष:-वसुमित्र

🔘ठिकाण:-कुंडलवण

👉राजा :-कनिष्क

महाराष्ट्रातील खनिजे / खनिज संपत्ती :-


१) भंडारा. :- मँगनीज, लोहखनिज, क्रोमाईट


२)नागपूर. :- मँगनीज, लोहखनिज, चुनखडी, डोलोमाईट, जांभा, संगमरवर, टंगस्टन, अभ्रक, दगडी कोळसा 


३)चंद्रपूर.  :-  लोहखनिज, चुनखडी, ग्रॅनाईट, डोलोमाईट 


४)गडचिरोली :- लोहखनिज, चुनखडी, ग्रॅनाईट, डोलोमाईट, तांबे,अभ्रक


५)कोल्हापूर. :- बॉक्साईट, जांभा


६)सिंधुदूर्ग :- मँगनीज, लोहखनिज, क्रोमाईट, चुनखडी, डोलोमाईट, सिलीकामय वाळू, ग्रॅनाईट


७)रत्नागिरी :- बॉक्साईट, क्रोमाईट, डोलोमाईट, चुनखडी, सिलीकामय वाळू, ग्रॅनाईट


८)यवतमाळ :- चुनखडक, दगडी कोळसा 

ठाणे व रायगड :- बॉक्साइड, मीठ, खनिजतेल


९)बॉम्बे  :- खनिज तेल


एक गंमतीशीर Trick एका वाक्यात महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्याची नावे लक्षात ठेवण्यासाठी.

अग कमला उठ पाय धु , रस ,भजे ,चहा बनव.


अ:- अकोला, अमरावती,औरंगाबाद,अहमदनगर

ग:-गङचिरोलि, गोंदिया

क:- कोल्हापूर

म:- मुंबई

ला:- लातूर

उ:- उस्मानाबाद

ठ:- ठाणे

पा:- पालघर, पुणे, परभणी

य:- यवतमाळ

धु :- धुळे

र:- रायगड, रत्नागिरी

स:- सांगलि, सातारा, सोलापूर, सिंधुदूर्ग

भ:- भंङारा 

जे:- जळगाव, जालना

च:- चंद्रपूर

हा:- हिंगोली

ब:- बिड, बुलढाणा

न:- नांदेड, नागपूर, नाशिक,नंदुरबाद

व:- वर्धा, वाशिम

महाराष्ट्र जिल्हावार-पर्वत, डोंगर, टेकड्या, डोंगररांगा



💢 जिल्हा ➡️➡️ पर्वत डोंगर टेकड्या डोंगररांगा 💢


🎇मबई मुंबई उपनगर - ⛰⛰पाली, अंटोप हिल, शिवडी,खंबाला, मलबार हिल.


🎇 रायगड - ⛰⛰रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,सह्यण्द्री,


🎇 धळे - ⛰⛰धानोरा, व गाळण्याचे डोंगर.


🎇नाशिक - ⛰⛰सह्यान्द्री, गाळणा, साल्हेर, मुल्हेर,वणी,चांदवड,सातमाळा,


🎇 पणे -⛰⛰ सह्यान्द्री,हरिश्चंद्र,शिंगी,तसुबाई,पुरंदर,ताम्हिनी,अंबाला,


🎇 सांगली -⛰⛰ आष्टा,होणाई,शुकाचार्य,कामलभैरव, बेलगबाद, आडवा,मुचींडी,दंडोबा.


🎇 सोलापूर -⛰⛰ महादेव,बालाघाट, शुकाचार्य,


🎇 जालना - ⛰⛰अजिंठ्याची रांग,जाबुवंत,


🎇 हिंगोली - ⛰⛰अजिंठ्याची रांग, हिंगोलीचे पठार.


🎇 लातूर - ⛰⛰बालाघाटचे डोंगर,


🎇 बीड -  ⛰⛰बालाघाटचे डोंगर


🎇 अकोला - ⛰⛰गाविलगड,अजिंठाचे


🎇 अमरावती -⛰⛰ सातपुडा, गाविलगडच्या रांगा,पोहऱ्याचे व चिरोडीचे डोंगर.


🎇 वर्धा - ⛰⛰रावनदेव, गरमासुर, मालेगाव, नांदगाव, ब्राह्मणगाव टेकड्या.


🎇 भडारा - ⛰⛰अबागडचे डोंगर, गायखुरी व भिमसेन टेकड्या,


🎇 चद्रपूर -⛰⛰ परजागड व चांदूरगडचे, चिमूर व मुल टेकड्या.


🎇 ठाणे -  ⛰⛰सह्यान्द्री


🎇 जळगाव -⛰⛰ सातपुडा, सातमाळा, अजिंठा, शिरसोली, हस्तीचे डोंगर.


🎇 नदुरबार -⛰⛰ सातपुडा व तोरणमाळचे डोंगर.


🎇 अहमदनगर -⛰⛰ सह्यान्द्री,कळसुबाई,अदुला,बाळेश्वर,हरिश्चंद्र डोंगर,


🎇 सातारा -⛰⛰ सह्यान्द्री,परळी,बनमौली,महादेव, यावतेश्वेर, मेंढोशी, आगाशिव, औध,


🎇 कोल्हापूर - ⛰⛰सह्यान्द्री, पन्हाळा, उत्त्तर व दक्षिण, दुधगंगा, चिकोडी रांग.


🎇 औरंगाबाद - ⛰⛰अजिंठा, सातमाळा, सुरपलायान,


🎇 परभणी - ⛰⛰उत्तरेस अजिंठ्याचे डोंगर, दक्षिणेस बालाघाट रांग.


🎇 नांदेड - ⛰⛰सातमाळा, निर्मल,मुदखेड,बलाघाटचे डोंगर,


🎇 उस्मानाबद -⛰⛰ बालाघाट, तुळजापूर, व नळदुर्ग डोंगर


🎇 यवतमाळ - ⛰⛰अजिंठ्याचे डोंगर व पुसदच्या टेकड्या.


🎇 बलढाणा - ⛰⛰अजिंठ्यचे डोंगर.


🎇वाशीम - ⛰⛰अजिंठ्याचे डोंगर


🎇 नागपूर - ⛰⛰सतपुड्याचे डोंगर, गरमसूर,महादागड, पिल्कापर टेकड्या,


🎇 गोदिया -⛰⛰ नवेगाव, प्रतापगड, चिंचगड, व दरकेसाचे डोंगर.


🎇 गडचिरोली -⛰⛰ चरोळी,टिपागड,सिर्कोडा,सुरजागड,भामरागड,चिकियाला डोंगर.

महाराष्ट्र- जिल्हे व त्यांची प्रसिद्धि.

*१)मुंबई*--------भारताचे प्रवेशद्वार,

            भारताचे प्रथम क्रमांकाचे 

           औद्योगिक शहर,भारताची,

           राजधानी


*२)रत्नागिरी*---देशभक्त व

                समाजसेवकांचा जिल्हा


*३)सोलापूर*----ज्वारीचे कोठार,

                सोलापुरी चादरी


*४)कोल्हापुर*--कुस्तीगिरांचा जिल्हा

                गुळाचा जिल्हा


*५)रायगड*-----तांदळाचे कोठार व 

               डोंगरी किल्ले असलेला 

              जिल्हा


*६)सातारा*----कुंतल देश व शुरांचा 

               जिल्हा


*७)बिड*------जुन्या मराठी कविंचा 

              जिल्हा,मिठगरांचा जिल्हा,

              देवळादेवळा जिल्हा, ऊस

              कामगारांचा जिल्हा


*८)परभणी*---ज्वारीचे कोठार


*९)उस्मानाबाद*--श्री.भवानी मातेचा 

                    जिल्हा


*१०)औरंगाबाद*--वेरुळ-अजिंठा 

                   लेण्यांचा जिल्हा,

                  मराठवाडयाची 

                  राजधानी


*११)नांदेड*--संस्कृत कवींचा जिल्हा


*१२)अमरावती*--देवी रुख्मिणी व 

                   दमयंतीचा जिल्हा


*१३)बुलढाणा*--महाराष्ट्राची 

                 कापसाची बाजारपेठ


*१४)नागपुर*----संत्र्यांचा जिल्हा


*१५)भंडारा*-----तलावांचा जिल्हा


*१६)गडचिरोली*--जंगलांचा जिल्हा


*१७)चंद्रपुर*----गौंड राजांचा जिल्हा


*१८)धुळे*----सोलर सिटीचा जिल्हा

                     

*१९)नंदुरबार*-आदिवासी बहुल

                                   जिल्हा


*२०)यवतमाळ*-पांढरे सोने-

                     कापसाचा जिल्हा

                    

*२१)जळगाव*--कापसाचे शेत,

                      केळीच्या बागा,

                       अजिंठा लेण्यांचे

                      प्रवेशद्वार


*२२)अहमदनगर*-साखर कारखाने

                   असलेला जिल्हा


*२३)नाशिक*---मुंबईची परसबाग, 

                   द्राक्षांचा जिल्हा,मुंबईचा

                   गवळीवाडा

२४) सांगली - हळदीचा जिल्हा ,

                    कलावंतांचा जिल्हा 

आचार्य विनोबा भावे



जन्म - 11 सप्टेंबर 1895 गगोदा (रायगड).
मृत्यू - 11 नोव्हेंबर 1982.

🔰 आचार्य विनोबा भावे हे म. गांधीचे मानसपूत्र होते.
🔰 भावे यांचे विनायक नरहर भावे, हे मूळ नाव.

संस्थात्मक योगदान :

📌 1921 - वर्ध्याजवळ पवणारा येथे आश्रमाची स्थापना.
संम्ययोगी समाज निर्मितीचा श्रीगणेश केला.
📌 18 एप्रिल 1951- भूदान चळवळ, आंध्रप्रदेशातील पोचमपल्ली येथून सुरवात.
📌 कांचनमुक्ती प्रयोगात पैशाला कमी व श्रमला जास्त महत्व.

आचार्य यांचे लेखन :

📌 1923-महाराष्ट्र धर्म मासिक.
📌 गीताई - भागवतगीतेचे समश्लोकी भाषांतर.
📌 मधुकर(निबंधसंग्रह)
📌 गीता प्रवचने.
📌 'स्वराज्य शस्त्र' हा ग्रंथ.
📌 विचर पोथी.
📌 जीवनसृष्टी.
📌 अभंगव्रते.
📌 गीताई शब्दार्थ कोश.
📌 गीताई - धुले येथील तुरुंगात सांगितली व सोने गुरुजींनी लिहून घेतली.

वैशिष्टे :

🎇 वयक्तिक सत्याग्रहासाठी पहिले सत्याग्रही म्हणून निवड.
🎇 गीता, इसपनीती या पुस्तकाचा प्रभाव.
🎇 चबल खोर्‍यातील दरोडेखोरांचे हृदयपरिवर्तन.
🎇 मगरौठ - उत्तरप्रदेश येथे 'सब भूमी गोपाल की' हा नारा दिला.
🎇 'जय जगत' घोषणा

Latest post

महत्त्वाच्या आयोगांची माहिती

📚 UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) - कलम: 315 - स्थापना: 1926 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य - कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नि...