राज्यात 15 मार्चपासून तलाठी भरती प्रक्रिया सुरू होईल: महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 राज्यातील तलाठी भरतीसंदर्भात (Talathi Bharti 2023) महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्यात 15 मार्चपासून तलाठी भरती प्रक्रिया सुरु होणार असं ते म्हणाले. ते अहमदनगरमधील लोणी येथे महसूल परिषदेत बोलत होते.

अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथे दोन दिवसीय महसूल परिषद संपन्न झाली आहे. या परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांनीही उपस्थिती लावली. दोन दिवस चाललेल्या या महसूल परिषदेत अनेक धोरण निश्चित करण्यात आली असून या धोरणांपैकी वाळू लिलावाचे महत्त्वाचे धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार झाला आहे. लवकरच ते कॅबिनेटमध्ये मांडणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patill) यांनी दिली आहे. प्रथमच अशी परिषद यशदाच्या बाहेर ग्रामीण भागात घेण्यात आली आणि यापुढे सुद्धा पुण्याच्या बाहेर परिषद घेण्याचा मानस महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

केरळ उच्च न्यायालय - प्रादेशिक भाषेत निकाल प्रकाशित करणारे देशातील पहिले

🔹केरळ उच्च न्यायालयाने 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी मल्याळममध्ये अलीकडील दोन निकाल प्रकाशित केले आहेत.

🔸हा दिवस (२१ फेब्रुवारी) आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन म्हणूनही साजरा केला जातो.

🔹यासह, केरळ उच्च न्यायालय हे प्रादेशिक भाषेत निकाल प्रकाशित करणारे देशातील पहिले उच्च न्यायालय ठरले.

🔸मल्याळममधील निकाल न्यायालयाच्या वेबसाइटवर इंग्रजी आवृत्तीच्या खाली अपलोड करण्यात आले होते.

नवी दिल्ली येथे जीएसटी परिषदेची 49 वी बैठक झाली.

▪️18 फेब्रुवारी 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 49 वी GST परिषदेची बैठक झाली. 

▪️केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 पासून तीन आठवड्यांच्या कालावधीत ही बैठक आयोजित केली जात आहे. 

▪️केंद्रीय अर्थमंत्री, 

▪️केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, 

▪️याशिवाय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री (विधानमंडळासह) आणि 

▪️केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत हँडलनुसार, सरकार आणि राज्ये या बैठकीत उपस्थित होते.

आयुष्मान खुराना यांची बालहक्कांचा राष्ट्रीय दूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे

▪️भारतात, आयुष्मान खुराना युनिसेफ (युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड) चे प्रतिनिधित्व करेल. 

▪️युनिसेफने या अभिनेत्याचे राष्ट्रीय राजदूत म्हणून नाव जाहीर केले. 

▪️त्याच्या कर्तव्याचा एक भाग म्हणून, आयुष्मान प्रत्येक मुलाच्या जीवन, 

▪️आरोग्य आणि संरक्षणाच्या हक्कांची हमी देण्यासाठी UNICEF सोबत काम करेल.

▪️तसेच त्यांच्यावर परिणाम करणाऱ्या बाबींमध्ये त्यांचा आवाज आणि एजन्सी वाढवेल.

खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेशात आयोजित

▪️सात दिवस चालणाऱ्या 49 व्या खजुराहो नृत्य महोत्सवाची सुरुवात युनेस्को वारसा म्हणून घोषित केलेल्या मंदिरात भरतनाट्यम आणि कथ्थकने होईल. 

▪️खजुराहो नृत्य महोत्सवाचा वार्षिक कार्यक्रम 

- उस्ताद अल्लाउद्दीन खान संगीत एवम कला अकादमी आणि 

- संस्कृती संचालनालय 

▪️यांनी पर्यटन विभाग आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला आहे.

उत्तर भारतातील पहिला अणु प्रकल्प हरियाणामध्ये बांधला जाणार आहे.

  

▪️केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर भारतातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प हरियाणातील गोरखपूर येथे बांधला जाईल. 

▪️त्यांनी दावा केला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रमुख यशांपैकी एक म्हणजे देशभरात अणु आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना करणे, 

▪️जे पूर्वी दक्षिणेकडील तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश तसेच पश्चिम महाराष्ट्र या राज्यांपुरते मर्यादित होते.

MPSC अध्यक्ष ठाम; हवा तर राजीनामा घ्या… पण तो निर्णय घेणार नाही

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) सर्व अभ्यासक्रम नियमांनुसार तयार केला आहे. हवा तर तुम्ही माझा राजीनामा (Resignation) घ्या. पण २०२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम (New Syllabus) लागू करण्याचा निर्णय मान्य होणार नाही, अशी आयोगाचे अध्यक्ष किशोर राजेनिंबाळकर (Kishor Rajenimabalkar) यांनी भूमिका घेतल्याचे सुत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आणि राज्य सरकार यांच्या वतीने होणारी एमपीएससी सोबतची बैठक रद्द करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचा नवीन अभ्यासक्रम आतापासून लागू न करता २०२५ पसून लागू करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्याविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. प्रामुख्याने नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा या मागणीसाठी विद्यार्थी सातत्याने मागणी करत आहे. त्यासाठी आंदोलन देखील करत आहे. मात्र, याबाबत केवळ आश्वासन दिले जात आहे. अद्याप ठोस निर्णय जाहीर केलेला नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
एमपीएससीने नवीन अभ्यासक्रम २०२३ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यभरातील विद्यार्थी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष किशोर राजेनिंबाळकर यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून निवेदन दिले आहेत. त्यावेळी या प्रश्नाची दखल घेत आम्ही २०२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम लागू करू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना दिले.
मात्र, त्यानंतर या संदर्भात आयोगाने कोणत्याही प्रकारचे नोटिफिकेशन काढले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. राज्यभर विद्यार्थ्यांनी सातत्याने आंदोलन केले. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी आंदोलनात भाग घेऊन विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आम्ही आहोत, अशी आश्वासने दिले. परंतु, त्यानंतरही काहीच फरक पडलेला नाही. तर विद्यार्थी मात्र, नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा या मागणीवर ठाम आहेत. तर दुसरीकडे आयोगाचे अध्यक्ष किशोर राजेंनिंबाळकर हे सन २०२३ पासून अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सुत्रांची माहिती आहे.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने याबाबत तातडीने दखल घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, एमपीएससीने अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. एमपीएससीने निर्णयाचा पुनर्विचार न केल्यास‌ राज्य सरकार त्या विरोधात न्यायालयात‌ जाणार आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

सीबीआयने 'ऑपरेशन कनक-2' अंतर्गत पंजाबमधील 50 ठिकाणी छापे टाकले.

🔹केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने ऑपरेशन कनक-2 अंतर्गत पंजाबमधील सुमारे 50 ठिकाणी भारतीय अन्न महामंडळ, FCI अधिकारी आणि खाजगी राईस मिलर्सच्या आवारात एका प्रकरणाच्या चालू तपासात शोध घेतला आहे.

🔸झडतीदरम्यान दोषी कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत.

🔹एफसीआयमधील भ्रष्टाचाराची नाळ तोडण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली.

दक्षिण कोरियाच्या कोर्टाने पहिल्यांदाच समलिंगी जोडप्याच्या अधिकारांना मान्यता दिली आहे

🔹दक्षिण कोरियातील एका न्यायालयाने पहिल्यांदाच देशातील समलिंगी जोडप्याच्या हक्कांना मान्यता दिली आहे.

🔸न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की देशातील समलैंगिक जोडप्यांना विषमलैंगिक जोडप्यांना राष्ट्रीय आरोग्य विमा सेवेअंतर्गत परवानगी असलेल्या समान प्रकारच्या पती-पत्नी कव्हरेजचा हक्क आहे.

🔹21 फेब्रुवारी 2023 रोजी सोल उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

तुर्की-सीरिया सीमावर्ती भागात पुन्हा 6.3 तीव्रतेचा भूकंप झाला

🔹20 फेब्रुवारी 2023 रोजी सीरियाच्या सीमेजवळ दक्षिण तुर्कीला 6.3 तीव्रतेचा भूकंप झाला.

🔸उत्तरेकडील 200 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डेफने, अंताक्या आणि अडाना या शहरांना भूकंपाचा धक्का बसला.

🔹तीन मिनिटांनंतर आणखी 5.8-रिश्टर स्केलचा धक्का बसला आणि त्याचा केंद्रबिंदू हाते येथील समंदग जिल्हा होता.

🔸यापूर्वी 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी तुर्की आणि सीरियामध्ये 7.8 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला होता.

-----------------------------------------------------------

लडाखमधील देशातील पहिल्या फ्रोझन लेक मॅरेथॉनने जागतिक विक्रम केला

🔹लडाखमध्ये, पॅंगॉन्ग त्सोवरील देशातील पहिल्या गोठलेल्या लेक मॅरेथॉनची अधिकृतपणे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जगातील सर्वात उंच गोठलेली लेक मॅरेथॉन म्हणून नोंद झाली आहे.

🔸20 फेब्रुवारी'23 रोजी आयोजित

🔹लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल आणि अॅडव्हेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लडाख द्वारे आयोजित.

🔸मॅरेथॉनची थीम: द लास्ट रन

🔹ग्रामस्थ उपक्रमाचा एक भाग म्हणून याचे आयोजन करण्यात आले होते.

माजी IAS बी. व्ही. आर सुब्रह्मण्यम यांची NITI आयोगाचे नवीन CEO म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

माजी IAS अधिकारी BVR सुब्रह्मण्यम यांची निती आयोगाचे नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

▪️माजी वाणिज्य सचिवांनी परमेश्वरन लायर यांच्याकडून पदभार स्वीकारला, ज्यांना जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून नाव देण्यात आले आहे. 

▪️सुब्रह्मण्यम हे सध्याचे सीईओ परमेश्वरन अय्यर यांच्याकडून पदभार स्वीकारतील जे वॉशिंग्टन डीसीमध्ये जागतिक बँकेत कार्यकारी संचालक म्हणून रुजू होतील. 

▪️सुब्रह्मण्यम यांची NITI आयोगाचे CEO म्हणून नियुक्ती मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने जाहीर केली. 

▪️श्री. सुब्रह्मण्यम यांची नियुक्ती या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून दोन वर्षांसाठी आहे.

MPSC विद्यार्थ्यांची आज मुख्यमंत्र्यांसोबत होणारी बैठक तूर्तास रद्द, विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चौथ्या दिवशीही सुरूच

मागील चार दिवसांपासून पुण्यात सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर यातून तोडगा निघेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ही बैठक अचानक रद्द करण्यात आली.

MPSC विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ आज शरद पवारांसह (Sharad Pawar) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath shinde) यांना भेटणार होते. मात्र आजची ही भेट रद्द करण्यात आली आहे.  मुख्यमंत्री कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असल्याने आजची भेट रद्द झाल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून MPSCच्या विद्यार्थ्यांचं पुण्यात आंदोलन सुरु आहे. नवीन अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू करावा, या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु आहे. 

चालू घडामोडी :- 23 फेब्रुवारी 2023

◆ ऊर्जा मंत्र्यांनी दक्षिण आशियातील वीज वितरण युटिलिटीजचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी SADUN लाँच केले.

◆ एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेच्या गटाला ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह मिळाले आहे.

◆ उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे 10 दिवसीय ताजमहोत्सव सुरू झाला.

◆ भारतातील पहिला अँग्री चॅटबॉट Ama KrushAI ओडिशामध्ये लॉन्च झाला.

◆ मुकाब इनडोर सुपर-सिटी हा सौदी अरेबियाचा रियाधमधील पुढील मेगा-प्रोजेक्ट आहे.

◆ UAE चॅप्टर (UIBC-UC) ची सुरुवात 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी UAE चे विदेश व्यापार राज्यमंत्री थानी बिन अहमद अल झेयुदी यांनी केली.

◆ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने श्री विक्रमादित्य सिंग खिची यांची मेसर्स रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडच्या सल्लागार समितीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्ती केली.

◆ अफशान खान या इंडो-कॅनडियन यांना “स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूव्हमेंट” चे समन्वयक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

◆ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने NEFT आणि RTGS सिस्टीममध्ये फॉरेन कंट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) ऍक्ट (FCRA) संबंधित ट्रान्झॅक्शन कोड लागू करण्यासंदर्भात अधिसूचना प्रसारित केली.

◆ रिझव्‍‌र्ह बँकेने मध्य प्रदेशातील गार्हा को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला.

◆ भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने NEFT, RTGS द्वारे परदेशी देणग्यांसाठी नियम अद्यतनित केले.

◆ Ind-Ra ने वित्तीय वर्ष 2024 मध्ये भारताची वाढ 6% च्या खाली राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

◆ 18 व्या जागतिक सुरक्षा काँग्रेसला जयपूरमध्ये सुरुवात झाली.

◆ ELECRAMA 2023 च्या 15 व्या आवृत्तीचे उद्घाटन ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांच्या हस्ते झाले.

◆ भारत इलेक्ट्रॉनिक्सने प्रगत मध्यम लढाऊ विमान कार्यक्रमासाठी ADA, DRDO सोबत सामंजस्य करार केले.

◆ Uber ने Tata Motors सोबत 25000 EV साठी सामंजस्य करार केला.

◆ 2023 चा ज्ञानप्पाना पुरस्कार कवी व्ही. मधुसूदनन नायर यांना देण्यात आला.

◆ WHO हैदराबादमध्ये mRNA लस हब स्थापन करणार आहे.

◆ टाटा समूहाने 2027 पर्यंत महिला प्रीमियर लीगसाठी शीर्षक प्रायोजकत्व हक्क मिळवले.

◆ Adidas 350 अब्ज रुपयांच्या कराराचा भाग म्हणून भारतीय क्रिकेट संघ किट प्रायोजित करेल.

◆ विघ्नेश आणि विशाख एनआर हे ग्रँडमास्टर बनणारे भारताचे पहिले भावंड आहेत.

◆ ChatGPT ने Amazon वर AI-लिखित ई-पुस्तकांमध्ये तेजी आणली आहे.

◆ ऑस्ट्रेलिया या ऑगस्टमध्ये प्रथमच मलबार नौदल सराव करणार आहे.

◆ 22 फेब्रुवारी रोजी जागतिक विचार दिन साजरा केला जातो.

◆ जागतिक स्काउट दिवस 22 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो.

◆ लोकप्रिय मल्याळम अँकर-अभिनेत्री सुबी सुरेश यांचे निधन झाले.

◆ दिल्ली सरकारने Ola, Rapido, Uber बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घातली आहे.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

आयुष्मान खुराना यांची युनिसेफच्या बाल हक्कांसाठी राष्ट्रीय राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे

🔹बॉलीवूड अभिनेता आयुष्मान खुराना याची 19 फेब्रुवारी 2023 रोजी संयुक्त राष्ट्र बाल निधी (UNICEF) भारताचे राष्ट्रीय राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🔸आयुष्मानची सप्टेंबर 2020 मध्ये युनिसेफ इंडियाचे सेलिब्रेटी अॅडव्होकेट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती ज्यामुळे मुलांवरील हिंसाचार संपुष्टात आणण्यासाठी आणि बाल हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वकिली करण्यात आली होती.

🔹राष्ट्रीय राजदूत म्हणून ते सर्व मुलांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी युनिसेफला मदत करतील.

बेन स्टोक्सने कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार ठोकण्याचा विश्वविक्रम मोडला.

🔹इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्स 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक षटकार मारणारा खेळाडू ठरला.

🔸त्याने इंग्लंडचे प्रशिक्षक आणि न्यूझीलंडचा माजी क्रिकेटपटू ब्रेंडन मॅक्युलमचा मागील विक्रम मागे टाकला.

🔹स्ट्रोक्सने 90 कसोटीत 109 षटकार मारून हा विक्रम केला.

🔸मॅक्युलमच्या नावावर 101 कसोटीत 107 षटकारांचा विक्रम होता.

-----------------------------------------------------------

अनिमिया म्हणजे काय?

🔴रक्ताचा लालपणा कमी होणे म्हणजे अॅनिमिया. यालाच रक्तक्षय किंवा रक्तपांढरी असे हि म्हणतात.

🔘रक्तातील हिमोग्लोबीनचे प्रमाण वाढविण्यासाठी लोहाची गरज असते. आपल्या शरीरात हिमोग्लोबीन लाल रक्तकणात असते. यांचे कार्य छातीतून शरीराच्या विविध भागात प्राणवायु पोहोचविणे हे आहे. प्राणवायुमुळे शरीरातील चयापचयाची क्रिया व्यवस्थित पार पाडली जाते.

🔰अनिमियाची कारणे

लोहयुक्त आहाराची कमतरता

सकस आहाराची कमतरता

मानसिक तणाव

मासीक पाळीतील रक्तस्राव

जास्तीची बाळंतपणे (२ पेक्षा जास्त )

वारंवार गर्भपात

मलेरिया

जंत

मुळव्याध

🛑अनिमिया आजाराचे चिन्ह/ लक्षणे

आहारातील लोहाच्या कमतरतेमुळे रक्ताचा रंग फिका पडतो.

नखे, डोळे, जीभ फिके दिसायला लागतात.

चक्कर येणे

भूक मंद होणे

चालताना दम लागणे

थोडे श्रम केले तरी थकवा जाणवणे

निरुत्साह वाढतो

चिडचिडेपणा वाढतो.

✅लोहाच्या कमतरतेमुळे महिला व बालकांमधील काही दुष्परिणाम

अ) महिलांमध्ये रक्ताची कमी असल्यास होणारे दुष्परिणाम कमी वजनाचे बालक जन्माला येते. वेळेच्या अगोदर बाळंत होणे. गरोदरपणात रक्तस्राव होणे. बाळंतपणानंतर जास्त रक्तस्राव होणे बाळंतपणातच महिलेचा मृत्यू होणे जन्माच्या अगोदरच बाळाचा मृत्यू होणे. किशोरींमध्ये पाळीच्या वेळी जास्त रक्तस्राव होणे.

ब) बाळामध्ये रक्ताच्या कमतरतेमुळे होणारे दुष्परिणाम बाळामध्ये रक्ताच्या कमतरतेमुळे सारखे आजारी पडतात.कुठल्याही कामात लक्ष न देणे. त्यामुळे अशा प्रकारची मुले खेळात, अभ्यासात, इतर बालकांपेक्षा मागे राहतात.

आत्मविश्वास कमी होणे.बाळ चिडचिडे होते. सतत रडते.

 

स्त्रोत : पोषण आणि आहार : माहिती व शिक्षण मार्गदर्शक पुस्तिका, वॉटरशेड ऑगनायझेशन ट्रस्ट

भारतीय अर्थव्यवस्था

🔲 भारतीय अर्थव्यवस्था 🔲:
रुपयाची परिवर्तंनियता (Convertibility of Rupee) :

अर्थ: जगातील चलने परस्परांमध्ये विनिमयक्षम (Exchangeable) असतात. म्हणजे एका चलनाची अदलाबदल इतर चलनांमध्ये करता येते.

मात्र विविध सरकारे चलनाच्या विनिमयावर विविध बंधने/नियंत्रणे/मर्यादा(Exchange Control) टाकत असतात.

मात्र जेंव्हा एखादे चलन इतर देशाच्या चलनाच्या संदर्भात मुक्तपणे विनिमयक्षम असते व अशा विनिमयासाठी कोणत्याही प्रकारची सरकारी नियंत्रणे/मर्यादा नसते तेंव्हा ते चलन परिवर्तनीय आहे असे म्हंटले जाते.

उदा.
1) विनिमय करायच्या चलनाच्या संख्येवर बंधन नसते, म्हणजेच हवे तेवढया चलनाचा विनिमय करता येऊ शकेल.

 

2) विनिमय दर सरकार ठरविणार नाही. तर तो दोन्ही चालनाच्या मागणी आणि पुरवठयाच्या परस्पर संयोगाने परकीय चलन बाजारात ठरेल.

 

3) सर्व व्यवहारांसाठी असा बाजारात ठरलेला (Market Determined) एकच दर असेल म्हणूनच या व्यवस्थेला पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्था (Fully-Convertible System) असे म्हणतात.

पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारची नियंत्रणे/मर्यादा टाकल्यास ती अंशत: परिवर्तनीय व्यवस्था (Partially Convertible System) ठरते.

उदा.
1) चलन फक्त काही व्यवहारांसाठी मुक्तपणे परिवर्तनीय असेल. उदा. फक्त वस्तूंच्या आयाती-निर्यातीसाठी किंवा फक्त सेवांच्या देवाण-घेवाणसाठी किंवा फक्त भांडवली व्यवहारांसाठी किंवा फक्त विशिष्ट वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीसाठी.

2) एका पेक्षा अधिक विनिमय दरांचा वापर केला असेल तर. उदा. परदेशात मौजमजा ट्रिप्ससाठी परकीय चलन हवे असल्यास विनिमयाचा अधिक दर आकाराला जाऊ शकेल, याउलट अन्नधान्याच्या आयातीसाठी कमी दर आकाराला जाईल.

3) दुहेरी विनिमय दराचा (Dual Exchange Rate) वापर केला जाऊ शकतो. म्हणजेच काही सरकारी किंवा सरकार पुरस्कृत व्यवहारांसाठी सरकारी दर (Official Rate) तर इतर बिगर-सरकारी व सरकारने नियंत्रित न केलेल्या व्यवहारांसाठी बाजार दर (Market-Rate)..

एन.सी.सक्सेना समिती :

केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ही एन.सी.सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती (Committee for Estimation of BPL Families in Rural Areas) स्थापन केली होती.
या समितीने सप्टेंबर 2009 मध्ये अहवाल सादर केली होती.
या समितीने सध्याची दारिद्रय रेषा अपूर्ण असून त्यात वाढ सुचविली, जेणे करून आवश्यक कॅलरीज उपलब्ध होऊ शकतील. तसेच समितीच्या मते दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्या 50 टक्के इतकी उच्च आहे.
मात्र या शिफारशी नियोजन मंडळाने फेटाळून लावल्या.

दारिद्रय निर्मूलनासाठी धोरणे व कार्यक्रम (Policies and programmers towards poverty alleviation) :

भारताच्या घटनेत तसेच पंचवार्षिक योजनांमध्ये सामाजिक न्याय हे सरकारच्या विकास धोरणांचे प्राथमिक उद्दीष्टय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
बहुतेक सर्व धोरणांमध्ये दारिद्रय निर्मूलनावर भर देण्यात आलेला आहे व त्या अनुषंगाने सरकारने विविध डावपेचांचा स्विकार करण्यात आलेला आहे.
दारिद्रय निर्मूलनासाठी सरकारने त्री-आयामी दृष्टीकोनाचा स्विकार केला आहे.

अ) वृद्धीधारीत दृष्टिकोन,

ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम, आणि

क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद.

अ) वृद्धीधारित दृष्टिकोन (Growth-oriented Approach) –

हा दृष्टिकोन अशा अपेक्षेवर आधारलेला आहे की, आर्थिक वृद्धीचे परिणाम (जिडीपी व दर डोई जीडीपीतील वेगवान वृद्धी) समाजाच्या सर्व गटांपर्यंत पसरतील, तसेच गरीब जनतेपर्यंत झिरपत जातील.
1950 च्या दशकात व 1960 कया दहकाच्या सुरुवातीपर्यंत नियोजनाचा मुख्य भर याच दृष्टीकोनावर आधारित होता. त्यामागे असा विचार होता की, निवडक प्रदेशांमध्ये वेगवान औधौगिक विकास आणि हरित क्रांतीच्या माधमातून कृषि विकास घडवून आणल्यास न्यून-विकसित प्रदेशांना तसेच समाजातील मागास आणल्यास गटांना त्याचा फायदा प्राप्त होईल.
मात्र, एकंदरीत वृद्धी आणि कृषि व उधोग क्षेत्रातील वृद्धी अपेक्षित वेगाने होऊ शकली नाही. दुसर्‍या बाजूला, लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे दर डोई उत्पन्नातील वाढ अत्यल्प ठरली. हरित क्रांतीमुळे प्रादेशिक तसेच वैयक्तिक विषमतेत भरच पडली. भू-सुधारणा यशस्वी होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचे फायदे गरीब जनतेपर्यंत झिरपून पोहचले नाहीत.

ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम (Poverty Alleviation Programmers PAPs) –

वृद्धीधारीत दृष्टीकोनाला पर्याय म्हणून धोरण निर्मात्यांनी दारिद्र्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करण्यासाठी दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांच्या राबवणुकीचार भर देण्यास सुरुवात केली. सामाजिक मालमत्ता निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कामाची निर्मिती करून गरीब जनतेसाठी उत्पन्नसृजक रोजगार निर्माण करता येईल, हा मागील विचार होता.
या दृष्टीकोनाचा अवलंब अल्प प्रमाणात तिसर्याच योजनेदरम्यान करण्यात आला, व त्यानंतर टप्प्याटप्याने त्याचा विस्तार करण्यात आला. अशा दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांचे तीन प्रकार पडतात-
स्वयंरोजगाराचे कार्यक्रम: उदा. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना.
मजुरी रोजगार कार्यक्रम: उदा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.
स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगारांचे एकत्रीकरण असलेल्या योजना: उदा. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना.

क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद (Provision of minimum basic amenities) –

या दृष्टिकोनात जनतेला किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन दरिद्रयाचा प्रश्न हाताळण्याचा समावेश होतो.

सामाजिक उपभोगाच्या गरजांवर (उदा. अनुदानित दराने अन्नधान्य पुरवठा, शिक्षण व आरोग्य सोयी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता इ.) सार्वजनिक खर्चाच्या माध्यमातून जनतेचे राहणीमान उंचवता येऊ शकते, या कल्पनेचा भारत हा जगात अग्रेसर देश असल्याचे मानले जाते.

या दृष्टीकोना अंतर्गत कार्यक्रमांच्या आधारे रोजगार निर्मिती करणे, गरिबांच्या उपभोगात भर घालणे व शिक्षण-आरोग्यात सुधारणा होणे, या बाबी अपेक्षित आहेत.

गरिबांच्या अन्न व पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील तीन प्रमुख कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
एकात्मिक बाल विकास योजना
राष्ट्रीय मध्यान्न आहार योजना
वरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राबविण्यात येणार्यान योजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश होतो-

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
भारत निर्माण योजना
इंदिरा आवास योजना
ग्रामीण गरीबांना शहरी सेवांचा पुरवठा (PURA)

तसेच, सरकारने काही विशिष्ट गटांना मदत करण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सुरू केल्या आहेत.
उदा. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP), ज्यांतर्गत ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना’ चालविली जाते.

MPSC राज्यसेवा पुर्व मधील #Economy चे प्रश्न Solve करत असताना आपला Approach काय असावा?

राज्यसेवा पुर्व साठी Economy चे साधारणता 15 प्रश्न विचारले जातात. त्यातील 12-13 प्रश्न आपण Read करत असलेल्या regular Sources मधून येत असतात. राहिलेले 2-3 प्रश्न Out of Box च असतात. पण जे Basic Books मधून येतात त्या प्रश्नांना कस Deal करता येईल याविषयी आपण बघूयात.

🔴 Topicwise आपण याविषयी माहिती घेऊ.

❇️ गरिबी व बेरोजगारी -

यामध्ये दारिद्र्य आणि बेरोजगारीचे प्रकार Conceptually माहिती हवेत. त्यानंतर दारिद्र्याच्या समित्याच्या Facts पाठ करून टाका. बेरोजगारी मोजण्याच्या पद्धती चांगल्या करून ठेवा. राज्यसेवेला प्रश्न जास्त deep ला जातं नाही. So या Basic गोष्टीच चांगल्या करा.यापुढे जर प्रश्न आला तर तुम्ही केलेल्या Basic गोष्टींवरती Cover होईल.

❇️ लोकसंख्या-

यामध्ये Pyq हा सर्वात महत्वाचा Factor आहे. तुम्ही Pyq जरी तोंडपाठ केले तरी लोकसंख्येचे तुमचे 60-70% प्रश्न Cover होतात. यामध्ये Factual Angle नेच तयारी करा. उगीचच जास्त Analysis करण्यात काही अर्थ नाही.अलीकडे आयोग लोकसंख्या या घटकावर Deep level ला प्रश्न विचारत आहे. E.g. राज्यसेवा पुर्व 2020 औरंगाबाद घनतेचा प्रश्न.

❇️ 3.शाश्वत विकास -

 या घटकावर आयोग Mdg, Sdg,1972 च्या Stockholm परिषदेपासून ते SDG पर्यंत ज्या घडामोडी घडल्या त्यांचा अभ्यास करावा लागेल. या घटकावर आयोगाने 2019 च्या पुर्व ला SDG आणि MDG च्या Main Targets मधील Subtargets वरती प्रश्न विचारले होते. तेवढी depth आपल्याला गाठावी लागेल.8 MDG आणि 17 SDG काही Tricks करून लक्षात ठेवा. सोबतच त्यामधील Subtargets सुद्धा.

❇️ 4 सामाजिक क्षेत्र सुधारणा -

 यामध्ये महिला, बालक, वृद्ध, अपंग, सामाजिकदृष्ट्या Weaker Sections वरच्या योजना चांगल्या कराव्या  लागतील.तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणीपुरवठा यासंबधीच्या 2014 च्या पुढील योजनानावर आयोग प्रकर्षाने प्रश्न विचारताना दिसत आहे. देसले सर भाग -2 मधून हा घटक चांगला करून घ्या.योजना अभ्यासताना ती कधी सुरु झाली, तिचे उद्देश काय होते, तिचे लक्ष गट आणि कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते या गोष्टी करून ठेवा. पुर्व मध्ये 3-4 प्रश्न योजना, धोरणे यावरती विचारले जातात.

❇️ 5. समावेशन -

यामध्ये प्रादेशिक, वित्तीय व वैश्विक समावेशन असे घटक येतात. यामधील आर्थिक समावेशनावरती आयोग दरवर्षी प्रश्न विचारतो आहे. त्यामध्ये जनधन योजना,Pप्रधानमंत्री जीवन ज्योति विमा योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, अटल पेन्शन योजना  चांगल्या करून ठेवा प्रश्न येण्याची दाट शक्यता आहे.

❇️ 6. नियोजन व जमीन सुधारणा -

 यामध्ये पहिल्या ते बाराव्या पंचवार्षिक योजनांचा एक चांगला Overview आपल्याकडे असावा. त्यासोबत जमीनसुधारणा या घटकाच्या basic Facts बघून घ्या. त्यावरतीच आयोग सारखं प्रश्न विचारतो आहे. त्या राज्यसेवा Mains Hrd च्या कोणत्याही book मध्ये HR या Topic मध्ये तुम्हाला भेटून जातील.

🛑 आणखी एक आणि तितकाच महत्वाचा मुद्दा म्हणजे Out of Box questions च करायचं काय? तर त्यासाठी मला असं वाटत की काही Logic लागलं तर ठीक नाहीतर आपण असे प्रश्न Skip करू शकतो.

एकंदरीत वरती सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक Topic आणि Subtopic चा प्रश्नांचा Trend लक्षात घेतला तर राज्यसेवा पुर्व मध्ये Economy या विषयात 12-13 प्रश्न आपले बरोबर येऊ शकतात.

महत्वाचे खटले

🌻कशवानंद भारती खटला 1973:-

👉भारतीय संसद पूर्णपणे सार्वभौम नाही तर सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे सार्वभौम नाही तर दोघांच्या अधिकारामध्ये पर्याप्त संतुलन निर्माण करण्यात आले आहे

👉परास्ताविक घटनेचा भाग असल्याचं स्पष्ट केले

👉मलभूत हक्काचं उल्लंघन करणाऱ्या कायदयला आव्हान देता येऊ शकेल

🌻मिनर्व्हा मिल खटला 1980:-

👉भारताची घटना मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यामधील संतुलन च्या आधारशिलेवर आधारलेली आहे

👉घटनेने संसद ला घटनादुरुस्ती चा मर्यादित अधिकार दिलेला आहे त्याचा वापर करून संसद अमर्यादित अधिकारात बदलू शकत नाही

👉राष्ट्रीय आणीबाणीच्या उद्घोषणेला दूषप्रवृत्ती च्या आधारावर आव्हान देत येऊ शकेल

🌻बरुबारी युनियन खटला 1960:-

👉परास्ताविक घटनेचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले

🌻ए के गोपालन खटला 1950:-

👉कलम 21 अंतर्गत संरक्षण केवळ असंगत कार्यकारी कृती च्या विरुद्ध उपलब्ध आहे ,असंगत कायदेशीर कृती विरुद्ध नाही

🌻मनका गांधी खटला1978:-

👉कलम 21 ला कायद्याची उचित प्रक्रिया हे तत्व लागू केले

🌻आय आर कोहेल्लो खटला 2007:-

👉नवव्या अनुसुचितील कायद्यांना न्यायिक पुनर्विलोकन पासून संरक्षण प्राप्त नाही.

🌻एस आर बोंमई खटला 1994:-

👉घटना संघत्मक असल्याचे स्पष्ट केले तसेच संघराज्यवाद घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याचे स्पष्ट केले.

ग्रामपंचायत

– “खेड्याकडे चला” असा संदेश महात्मा गांधी यांनी दिला. खेडे हि सक्षम व स्वयंपूर्ण झाली पाहिजे यासाठी ‘ग्रामस्वराज्य’ संकल्पना महात्मा गांधी यांनी मांडली.

– त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वात शेवटचा स्टार म्हणजे ग्रामपंचचायत  हा होय.

– भारतातीतील राज्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो

– महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ५ नुसार गावस्तरावर ग्रामपंचायतीची स्थापना केली जाते.

– एखाद्या ठिकाणी ग्रामपंचायत निर्माण करण्याच्या किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

– पंचायत राज हा विषय राज्यसूची मध्ये येतो.

– देशातील पहिली ग्रामपंचायात२ ऑक्टोबर १९५९ ला राजस्थानातील नागोरी येथे स्थापन करण्यात आली.

– ग्रामपंचायत हि ग्रामसभेची कार्यकारी समिती आहे.

– संपूर्ण देशात सर्वात सक्षम ग्रामपंचायती राजस्थान राज्यात आहे.

– महाराष्ट्रामध्ये २८,००० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत.

– महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी ग्रामपंचायत सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर.

– महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी व सर्वात श्रीमंत ग्रामपंचायत सोलापूर जिल्हातील ‘अकलूज’ हि आहे.

– महाराष्ट्रातील विविध विकासयोजना राबविणारी पहिली ग्रामपंचायत अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘हिवरे बाजार हि होय.

– महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती सातारा जिल्ह्या मध्ये आहे. ( १४०० पेक्षा अधिक )

– भारतामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती उत्तरप्रदेशा मध्ये आहे.

– ७३ व्य घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराज ला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

– ७३ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये अव्यये पहिल्या ग्रामपंचायत निवडणुका एप्रिल १९९५ ला पार पडल्या.

गेल्या दशकातील सर्व घटनादुरुस्तींचा थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे

◾️95 वी घटनादुरुस्ती (2010) - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच अँग्लो इंडियन समाज यांच्या संसद व राज्य विधिमंडळ येथील आरक्षणास आणखी 10 वर्षे मुदतवाढ.

◾️ 96 वी घटनादुरुस्ती (2011) - ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा तसेच ओरिया भाषेचे नाव ओडिया केले गेले.

◾️ 97 वी घटनादुरुस्ती (2012) - सहकारी संस्था स्थापन करणे आता मूलभूत अधिकार तसेच सहकारी संस्थांबाबत नवीन भाग IX-B चा समावेश.

◾️ 98 वी घटनादुरुस्ती (2013) - कर्नाटक राज्यातील हैद्राबाद-कर्नाटक भागासाठी अनुच्छेद 371-J अन्वये विशेष तरतुदी.

◾️ 99 वी घटनादुरुस्ती (2015) - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली.

◾️ 100 वी घटनादुरुस्ती (2015) - भारत व बांगलादेश यांच्यातील सीमावादाचा निपटारा करणे.

◾️ 101 वी घटनादुरुस्ती (2016) - केंद्र तसेच राज्ये यांच्या एकापेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष करांऐवजी संपूर्ण देशात एकच वस्तू व सेवा कर.

◾️ 102 वी घटनादुरुस्ती (2017) - राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा.

◾️ 103 वी घटनादुरुस्ती (2018) - आर्थिक मागासवर्गास शिक्षण तसेच नोकरी यांत 10 टक्के आरक्षण.

◾️ 104 वी घटनादुरुस्ती (2019) - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  यांच्या संसद व राज्य विधिमंडळ येथील आरक्षणास आणखी 10 वर्षे मुदतवाढ परंतु अँग्लो इंडियन आरक्षणास मुदतवाढ नाही.

गेल्या दशकातील सर्व घटनादुरुस्तींचा थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे

◾️95 वी घटनादुरुस्ती (2010) - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच अँग्लो इंडियन समाज यांच्या संसद व राज्य विधिमंडळ येथील आरक्षणास आणखी 10 वर्षे मुदतवाढ.

◾️ 96 वी घटनादुरुस्ती (2011) - ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा तसेच ओरिया भाषेचे नाव ओडिया केले गेले.

◾️ 97 वी घटनादुरुस्ती (2012) - सहकारी संस्था स्थापन करणे आता मूलभूत अधिकार तसेच सहकारी संस्थांबाबत नवीन भाग IX-B चा समावेश.

◾️ 98 वी घटनादुरुस्ती (2013) - कर्नाटक राज्यातील हैद्राबाद-कर्नाटक भागासाठी अनुच्छेद 371-J अन्वये विशेष तरतुदी.

◾️ 99 वी घटनादुरुस्ती (2015) - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली.

◾️ 100 वी घटनादुरुस्ती (2015) - भारत व बांगलादेश यांच्यातील सीमावादाचा निपटारा करणे.

◾️ 101 वी घटनादुरुस्ती (2016) - केंद्र तसेच राज्ये यांच्या एकापेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष करांऐवजी संपूर्ण देशात एकच वस्तू व सेवा कर.

◾️ 102 वी घटनादुरुस्ती (2017) - राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा.

◾️ 103 वी घटनादुरुस्ती (2018) - आर्थिक मागासवर्गास शिक्षण तसेच नोकरी यांत 10 टक्के आरक्षण.

◾️ 104 वी घटनादुरुस्ती (2019) - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  यांच्या संसद व राज्य विधिमंडळ येथील आरक्षणास आणखी 10 वर्षे मुदतवाढ परंतु अँग्लो इंडियन आरक्षणास मुदतवाढ नाही.

इतिहास प्रश्नोत्तरे

1) सरदार पटेल यांची तुलना खालीलपैकी कोणाशी केली जाते?

अ) जोसेफ मॅझीन 

ब) नेपोलियन 

क) बिस्मार्क ✅

ड) चर्चिल

2)’अ‍ॅट द फिट ऑफ महात्मा गांधी’ या पुस्तकाचे लेखक कोण?

अ) जवाहरलाल नेहरू 

ब) मौलाना आझाद 

क) वल्लभभाई पटेल 

ड) डॉ. राजेंद्र प्रसाद✅

3) अरब-इस्त्रायल संघर्षात भारताची भूमिका नेहमी कशी राहिली?

अ) अरब राष्ट्रांना अनुकूल✅

 ब) अमेरिकेच्या भूमिकेप्रमाणे 

क) रशियाच्या भूमिकेप्रमाणे 

ड) इस्त्रायलला अनुकूल

4) पाकिस्तानचे पहिले गर्व्हनर जनरल कोण होते?

अ) लॉर्ड माऊंट बॅटन 

ब) लियाकत अली 

क) बॅ. महम्मद अली जिना ✅

ड) महम्मद इकबाल

5) इंदिरा गांधी सर्वप्रथम किती साली पंतप्रधान म्हणून सत्तेवर आल्या?

अ) 1964 

ब) 1965 

क) 1966 ✅

ड) 1967

6) खालीलपैकी कोणाचे नाव गरीब हटाव या घोषणेशी जोडता येईल?

अ) मोरारजी देसाई 

ब) इंदिरा गांधी ✅

क) राजीव गांधी 

ड) लाल बहादूर शास्त्री

7) चले जावच्या चळवळीत महात्मा गांधींनी भारतातील जनतेस कोणता मंत्र दिला होता?

अ) मरा किंवा जिंका 

ब) करा किंवा मरा ✅

क) जिंका किंवा मरा 

ड) मारा किंवा जिंका

8) खालीलपैकी कोणास मुस्लिम लिगचे संस्थापक म्हणून ओळखतो?

अ) नवाब सलिमुल्ला ✅

ब) बॅ. मोहम्मद अली जिना 

क) आगा खान 

ड) सर सय्यद अहमद खान

9) गांधी आणि लेनीन या पुस्तकाचे लेखक कोण?

अ) वसंतराव तुळपुळे 

ब) नारायणराव लोखंडे 

क) राममनोहर लोहिया 

ड) श्रीपाद अमृत डांगे✅

10) बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म खालीलपैकी कोठे झाला होता?

अ) दापोलीजवळ आंबावडे 

ब) इंदुरजवळ महू ✅

क) मराठवाड्यात औरंगाबाद 

ड) रत्नागिरीजवळ चिखली