MPSC UPSC प्रश्न आणि महाराष्ट्रातील मुख्य संस्था

MPSC UPSC प्रश्न
01. देव समाजाची स्थापना कोणी केली?
सत्यानंद शिव नारायण अग्निहोत्री

02. कपिलधारा धबधबा कोणत्या नदीवर आहे?
नर्मदा

03. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केव्हा झाली?
1664 इ.स

04. इंग्रजांनी भारतातील पहिले बंदर कोणत्या राज्यात बनवले?
मद्रास (चेन्नई)

05. 73 व्या घटनात्मक कायद्याने भारतीय संविधानात कोणते वेळापत्रक समाविष्ट केले आहे?
अकरावी अनुसूची

06. हरित क्रांतीचे जनक कोण?
नॉर्मन बोरलॉग

०७. पँथेरा टायग्रिसचे वैज्ञानिक नाव काय आहे?
वाघ

08. उत्पन्न आणि उपभोग कशाशी संबंधित आहेत? अगदी प्रमाणात

०९. ग्राहक संरक्षण कायदा कधी संमत झाला?
1986 मध्ये

10. फेनचा स्थानिक वारा कुठे आहे?
स्वित्झर्लंड

11. ग्रेट बॅरियर रीप कोणत्या किनाऱ्यावर आहे?
पूर्व ऑस्ट्रेलिया

१२. कोणत्या ज्वालामुखीला भूमध्य समुद्राचे दीपगृह मानले जाते?
स्ट्रॉम्बोली

13. सुभाषचंद्र बोस यांनी कोणत्या वर्षी फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली?
1939

14. आत्मीय सभेची स्थापना कोणी केली?
राजा राममोहन रॉय

१५. द्रोणाचार्य पुरस्कार कोणत्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी दिला जातो?
क्रीडा प्रशिक्षणासाठी

____________________________

❇️ महाराष्ट्रातील मुख्य संस्था ❇️

1) सत्यशोधक समाज :-
  - स्थापना : 24 सप्टेंबर 1873, पुणे
  - संस्थापक : महात्मा फुले
  - ब्रीद वाक्य : सर्वसाक्षी जगतपती त्यासी
     नकोच मध्यस्थी

2) प्रार्थना समाज :-
   - स्थापना : 31 मार्च 1867, मुंबई
   - संस्थापक अध्यक्ष : डाॅ. आत्माराम पांडुरंग
   - प्रचारासाठी सुबोध पत्रिका हे वृत्तपत्र   
     सुरू करण्यात आले.

3) सार्वजनिक सभा (पूर्वीचे नाव पुना
     असोसिएशन) :-
   - स्थापना : 2 एप्रिल 1870, पुणे  
   - संस्थापक : न्या. रानडे & गणेश
     वासुदेव जोशी (सार्वाजनिक काका)
   - पहिल्या महिला अध्यक्षा: मिरा पावगी

4) आर्य समाज :-
   - स्थापना : 10 एप्रिल 1875, मुंबई
   - संस्थापक : स्वामी दयानंद सरस्वती

━━━━━━━━━━━━━━━

महालेखापरीक्षक बद्दल संपूर्ण माहिती

महालेखापरीक्षक बद्दल संपूर्ण माहिती

केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकार यांचे हिशोब तपासण्यासाठी उद्देशाने भारतीय घटना कलम 148 ते 151 नुसार महालेखा परीक्षकाचे पद निर्माण केलेले आहे.
या महालेखापालाचे पद देखील महत्वाचे व जबाबदारीचे पद असते.

1. नेमणूक

महालेखापरीक्षकाची नेमणूक देशाचे राष्ट्रपती करतात.
महालेखापरीक्षकाला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते.
राष्ट्रपतीच्या मते अनुभवी व तज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महालेखापालासाठी केली जाते.

2. कार्यकाल

भारतीय राज्यघटनेत महालेखापालाचा तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही.
परंतु त्याचे निवृत्ती वय 65 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महालेखापाल वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकते असे असले तरी महालेखापाल मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.
याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तरच त्याच्यावर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालवून राष्ट्रपती त्याला पदच्युत करू शकतात.

3. वेतन व भत्ते

महालेखापालाला दरमहा रुपये 90,000/- वेतन प्राप्त होते. याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवासस्थान मोफत दिले जाते.
शासकीय कामासाठी देशीविदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो.
एकदा निश्चित झालेले त्यांचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु आणीबाणी लागू केली तर मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.
महालेखापालाचे वेतन हे देशाच्या संचित निधीतून दिले जाते.
निवृत्त झाल्यांनंतर निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.

4. अधिकार व कार्ये

केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या जमाखर्चाचे हिशेब तपासणे.
केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या लेखा पुस्तकाच्या नोंदी कशा ठेवाव्यात हे ठरविणे.
शासनामार्फत खर्च होणार्‍या रकमा नियमानुसार खर्च होत आहे किंवा नाही हे पाहणे.
घटक राज्य सरकारच्या लेखा संबंधीचा अहवाल घटक राज्याच्या राज्यपालाला पाठविणे.
शासनाच्या वेगवेगळ्या महामंडळांचे हिशोब तपासणे.
राष्ट्रपतीचे आर्थिक बाबीसंबंधी माहिती मागविल्यास ती पुरविणे.
एखदया खात्याचा अनाठायी अथवा जास्तीचा खर्च झाला असेल तर तो वसूल करणे.

भारतीय संसद विषयी माहिती

भारतीय संसद विषयी माहिती

कलम(७९): नुसार भारतासाठी एक संसद असेल.संसदेचे राष्ट्रपती (कलम ५२) ,राज्यसभा कलम (कलम ८०) व लोकसभा (कलम ८१) यांचा समावेश होतो.

राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य असा घटक आहे,मात्र तो संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सभासद नसतो.

कलम (९९) : संसदेच्या प्रत्येक नवनियुक्त सदस्याचा राष्ट्रपतींकडून पदग्रहणाची शपथ दिली जाते.

संसदेची दोन सभागृह असतात.

राज्यसभा : संसदेचे वरिष्ठ व द्वितीय सभागृह
लोकसभा : संसदेचे कनिष्ठ अथवा प्रथम सभागृह
घटनाकारांनी राज्यसभेला स्वयंसिद्ध दर्जा बहाल केला आहे.

संसदेचे (कायदेमंडळाचे) अधिकार : कायदेमंडळाचे प्रमुख अधिकार पुढीलप्रमाणे

१) कायदे करणे २)कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवणे.

पुढील प्रकारे संसद कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवते.

१) अविश्वास ठराव : विरोधी पक्षांनी सरकार विरुद्ध मांडलेले अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.

२) मंत्र्यांनी मांडलेले सरकारी विधेयक नामंजुर झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

३) कपात सूचना : अर्थमंत्र्यांनी सुचविलेल्या खर्चाच्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षांनी सुचविलेला कपात प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.

४) प्रश्नोत्तराचा तास : संसद अधिवेशनाच्या काळात दोन्ही सभागृहात पूरक प्रश्न विचारून सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रभावी उपाय आहे.

शून्य प्रहर (Zero Hour): प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर इतर कामकाज सुरू होण्यापूर्वीचा संसदेतील सामान्यत दुपारी १२ ते १ हा एक तास ‘शून्य प्रहर’ गणला जातो. एक तास आधी सूचना देऊन ‘शून्य प्रहरात सदस्य कोणताही प्रश्न विचारू शकतात.

५) तहकुबी ठराव : संसदेत ऐनवेळी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सभापतींच्या संमतीने विरोधी पक्ष पूर्वनियोजित कामकाज तहकूब करण्याचा ठराव करू शकतात.

६) लक्षवेधी सूचना : १९५४ साली सुरुवात. एखादा संसद सदस्य सभागृहाच्या सभापतींच्या (अध्यक्षाच्या) पूर्वसंमती एखाद्या महत्त्वाच्या विषयाकडे संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी नियम १९७ अंतर्गत एका दिवशी जास्तीत जास्त दोन लक्षवेधी सूचना मांडू शकतो. या सूचनेस मंत्री उत्तर देतात.

कलम ९९ : संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्यापदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींसमोर पदाची शपथ घ्यावी लागते.

कलम १०१ (१) : कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही.

कलम १०१ (२) : कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी संसद व घटकराज्यांचे विधिमंडळ या दोन्हींचे सदस्य असणार नाही.

कलम १०१ (४) : संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य परवानगीशिवाय सलग ६० दिवस सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिल्यास, त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येते. मात्र, सभागृहाचे सत्र संपलेले असेल किंवा सभागृह सलग चार दिवसांहून अधिक काळ तहकूब असेल, तो कालावधी फक्त ६० दिवसांमध्ये मोजला जात नाही.

कलम १०२ : लाभाचे पद स्वीकारणारी व्यक्ती, मनोरुग्ण व्यक्ती, दिवाळखोर व्यक्ती, स्वेच्छेने परकीय नागरिकत्व स्वीकारलेली व्यक्ती संसद सदस्य बनण्यास अपात्र ठरते.
कलम १०९ (१) : धन विधेयक राज्यसभेत मांडले जात नाही. (प्रथम ते लोकसभेत मांडले जाते)

कलम ११० : धन विधेयकाची व्याख्या : धन विधेयकात पुढील बाबींचा समावेश होतो

A) कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, माफ करणे, त्यात बदल करणे, विनियमन करणे
B) सरकारने घेतलेले कर्ज किंवा दिलेली हमी, सरकारने स्वीकारलेल्या कोणत्याही वित्तीय बाबींशी संबंधित कायद्याची सुधारणा
C) भारताचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांचे संरक्षण, या निधींमध्ये पैसे भरणे किंवा त्यांमधून पैसे काढणे:
D) भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे नियोजन
E) कोणताही खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर अवलंबून असल्याचे घोषित करणे, अशा खर्चाची मर्यादा वाढविणे.
F) भारताचा एकत्रित निधी किंवा लोकलेखा खात्यांमध्ये पैशाची आवक होणे किंवा या खात्यामधून पैशांची जावक होणे किंवा या पैशाची अभिरक्षा करणे, केंद्र सरकार किंवा राज्यांचे लेखापरीक्षण.
G) A ते F दरम्यान व्यक्त केलेल्या कोणत्याही घटकांशी आनुषंगिक असलेली बाब.वरील तरतूदी ज्या विधेयकात अंतर्भूत आहेत त्यास धनविधेयक म्हणावे.

कलम ११२(३) : केंद्राच्या एकत्रित व संचित निधीतून केले जाणारे खर्च :
१) राष्ट्रपतीच्या वित्तलब्धी व भत्ते

२) राज्यसभेचा सभापती-उपसभापती, लोकसभेचा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते

३) भारत सरकारचे दायित्व असलेले व्याज, कर्जनिवारण निधीआकार, कर्जाची उभारणी, ऋणसेवा.

४) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा ट्रायब्यूनलचा न्यायनिवाडा, हुकूमनामा यांची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक रकमा.

कलम १२० : संसदेत वापरवयाची भाषा : कलम ३४८ मधील तरतूदींच्या अधीन राहून संसदेतील कामकाज हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतूनच चालविण्यात येईल. मात्र; लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचा सभापती यांच्या परवानगीने हिंदी, इंग्रजी भाषा अवगत नसणाऱ्या एखाद्या संसद सदस्यास सभागृहात मातृभाषेतून भाषण करता येईल.

भारतीय राज्यघटनेबद्दल संपूर्ण माहिती

भारतीय राज्यघटनेबद्दल संपूर्ण माहिती

1. लिखित घटना

2. एकेरी नागरिकत्व

3. एकेरी न्यायव्यवस्था

4. धर्मनिरपेक्षता

5. कल्याणकारी राज्य

6. मूलभूत हक्कांचा समावेश

7. मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश

घटना समितीतील महत्वाच्या समित्या :

1. मसुदा समिती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

2. संघराज्य राज्यघटना समिती : पं. जवाहरलाल नेहरू

3. घटना समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4. मूलभूत हक्क समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

5. प्रांतीय राज्यघटना समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

6. वित्त व स्टाफ समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

7. सुकून समिती : डॉ. के. एक. मुन्शी

भारतीय घटनेत घेतलेल्या गोष्टी :

संसदीय शासन पद्धती : इंग्लंड

मार्गदर्शक तत्वे : आयर्लंड

मूलभूत हक्क : अमेरिका

न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य : अमेरिका

न्यायालय पुनर्विलोकन : अमेरिकाय

कायद्याचे अधिराज्य : इंग्लंड

सामूहिक जबाबदारीची तत्वे : इग्लंड

कायदा निर्मिती : इंग्लंड

लोकसभेचे सभापती पद : इंग्लंड

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन : ऑस्ट्रेलिया

संघराज्य पद्धत : कॅनडा

शेष अधिकार : कॅनडा

उद्देश पत्रिका :

1. संविधान निर्मिती मागचा संविधानकर्त्यांचा उद्देश

2. उद्देशाला संविधानमध्ये किती स्थान देण्यात आलेले आहे जर देण्यात आले नसेल तर घटनेतील दुरूस्ती करून त्याची पूर्तता करणे

3. घटनेतील काही अस्पष्ट गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी उद्देशपत्रिकेचा उपयोग होतो.

उद्देश पत्रिका : “आम्ही भारतीय जनता, भारताच सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरिकांना
न्याय : सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय
स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांचे
समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत
बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता राखणारी यांची शाश्वती देण्याचे आमच्या या घटना समितीत आज 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी विचारपूर्वक ठरवीत आहोत.” “व ही घटना आमच्यासाठी तयार, मान्य स्वीकृत करीत आहोत.”

राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप :

1. सार्वभौम : म्हणजे भारत आता इतर कोणत्याही देशाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली नाही. अंतर्गत आणि बाह्य परदेशी संबंध निर्माण करण्यास भारत स्वातंत्र्य आहे.

2. प्रजासत्ताक : म्हणजे लोकनियुक्त शासन होय. प्रजासत्ताक राज्यामध्ये अंतिम सत्ता लोकांकडे असते.

3. गणराज्य : म्हणजे राजा नसलेले राज्य होय.

राज्य व्यवस्थेची उद्देश : भारतीय घटनेच्या तिसर्‍या भागामध्ये राज्य व्यवस्थेचा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यासाठी भारतीय घटनेत पुढीलपैकी चार उद्देश उद्देशपत्रिकेत सांगितली आहेत.

न्याय : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय

स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना

समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत

बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता

41 व्या घटना दुरूस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत केलेला बदल :

समाजवादी : हा शब्द या दुरुस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत नमूद करण्यात आला आहे.

धर्मनिरपेक्ष : कोणत्याही धर्माला अनुसरून राज्यकारभार केला जाणार नाही.

अखंडता : भारतातून कोणतेही राज्य निघून जाणार नाही, भारतातील अखंडता टिकून राहील.

महत्वाचे प्रश्नसंच

:
Ques. साधारण विधेयक संबंधित गतिरोध दूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक कोण बोलवितो ?

A. पंतप्रधान
B. राष्ट्रपती
C. लोकसभा अध्यक्ष
D. उपराष्ट्रपती
Ans. राष्ट्रपती

Ques. स्वतंत्र भारताच अता पर्यंत किती संयुक्त अधिवेशन झाले आहे ?

A. दोन वेळा
B. तीन वेळा
C. चार वेळा
D. एक वेळा
Ans. चार वेळा

Ques. राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती कधी संयुक्त अधिवेशनांची अध्यक्षता करू शकतो का ?

A. नाही
B. हो
C. कधी-कधी
D. है
Ans. नाही

Ques. संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाची अध्यक्षता कोण करते ?

A. उपराष्ट्रपती
B. पंतप्रधान
C. राष्ट्रपती
D. लोकसभा अध्यक्ष
Ans. लोकसभा अध्यक्ष

Ques. संसदेच्या दोन्हीं गृहांचे सत्रावसान कोण करते ?

A. पंतप्रधान
B. राष्ट्रपती
C. लोकसभा अध्यक्ष
D. उपराष्ट्रपती
Ans. राष्ट्रपती

Ques. संसदीय प्रणालीची कोणती प्रथा भारताची देन आहे ?

A. यापैकी नाही
B. प्रथनसत्र
C. वाद-विवाद
D. शून्य काळ
Ans. शून्य काळ

Ques. संसदेच्या कार्यवाहीत कोणते प्रथम विषय असतात ?

A. प्रश्न काळ
B. शून्य काळ
C. चर्चा सत्र
D. वाद-विवाद
Ans. प्रश्न काळ

Ques. संसदेच्या कोणत्या सदस्याला गैर सरकारी सदस्य म्हणटले जाते ?

A. उपराष्ट्रपती
B. लोकसभा अध्यक्ष
C. मंत्री अतिरिक्त अन्य सर्व सदस्य
D. संसदेत गैर सरकारी सदस्य भाग नाही घेऊ शकत
Ans. मंत्री अतिरिक्त अन्य सर्व सदस्य

Ques. संसदेचा स्थायी सभागृह कोणते आहे ?

A. लोकसभा
B. यापैकी नाही
C. दोन्हीं
D. राज्यसभा
Ans. राज्यसभा

Ques. भारतीय संसदेचे सार्वभौमत्तवाला कसली बंदी घातली आहे ?

A. राज्यसभा सद्सयांची
B. लोकसभा सदस्यांची
C. न्याय समीक्षेची
D. संसदेची
Ans. न्याय समीक्षेची

Ques. भारतीय संविधानात राज्याचे मार्गदर्शक तत्वांला शामिल करण्याचे मूख्य उद्देश्य काय आहे ?

A. देशात लोकांला एक विचारधारणा देने
B. मार्गदर्शक तत्वांला जनते पर्यंत पहुचविणे
C. कल्याणकारी राज्याची स्थापना करणे
D. मार्गदर्शक तत्वांचे महत्व समझविणे
Ans. कल्याणकारी राज्याची स्थापना करणे

Ques. भारतीय संविधानाचे कोणता भाग समाजवादी व्यवस्थेची प्रेरणा देतो ?

A. मूलभूत कर्तव्य
B. निती निर्देशक तत्व
C. मूलभूत हक्क
D. यापैकी नाही
Ans. निती निर्देशक तत्व

Ques. संविधानात कल्याणकारी राज्याचे आदेश कोण देते ?

A. न्यायापालिका
B. संघीय कार्यपालिका
C. राज्य विधायिका
D. निती-निर्देशक तत्व
Ans. निती-निर्देशक तत्व

Ques. निति-निर्देशक तत्वांचे क्रियान्वयन कश्यावर निर्धारितकरतात?

A. सरकारच्या विचारांवर
B. सरकार जवळ उपलब्ध संसाधनावर
C. संविधानावर
D. मंत्रीमंडळावर
Ans. सरकार जवळ उपलब्ध संसाधनावर

Ques. मौलिक अधिकार आणि राज्याचे नीतिनिर्देशक तत्वांमधे काय समानता आहे?

A. या दोघांचे अनुकरन अनिवार्य आह़े
B. ते एकदुसरयावर आधारित आहे
C. काही समानता नाही
D. ते एकदूसरयासाठी पूरक आहे
Ans. ते एकदूसरयासाठी पूरक आहे

Ques. नीति-निर्देशक तत्वान्ना कार्यान्वित केल्याने मुळ अधिकारांचे हनन होवु शकते का?

A. मुळ अधिकारंचे हनन करण्याचा अधिकार कोणाला नाही
B. कायद्याने अपराध आह़े
C. काहींचे होवु शकते
D. कायदा ठरवतो
Ans. काहींचे होवु शकते

Ques. भारतीय संविधानात समान कार्यासाठी समान वेतन कुठे सुनिच्छित केले गेले आह़े?

A. मुळ कर्तव्या मधे
B. मौलिक अधिकारा मधे
C. राज्याच्या निति-निर्देशक तत्वांमधे
D. यापैकी काही नाही
Ans. राज्याच्या निति-निर्देशक तत्वांमधे

Ques. भारतीय संविधानात अंतरराष्ट्रीय सुरक्षेला प्रोहत्सान देने कुठे दर्शविले आहें?

A. संघाच्या अध्यायांमधे
B. मौलिक अधिकारामधे
C. राज्याच्या नीतिनिर्देशक तत्वांमधे
D. संघ आणि राज्यांमधल्या संबधामधे
Ans. राज्याच्या नीतिनिर्देशक तत्वांमधे

Ques. संविधानाचा कोणता अंश भारतीय नागरिकांना आर्थिक न्याय प्रधान करण्याचे संकेत देतो?

A. मौलिक अधिकार
B. निति-निर्देशक तत्व
C. मुळ कर्त्तव्य
D. नागरिकता
Ans. निति-निर्देशक तत्व

Ques. राज्याच्या निति-निर्देशक सिन्धान्तामधे कोणत्या अनुच्चेदाचा संबंध आंतराष्ट्रीय शांति अणि सुरक्षेसी आहे?

A. अनुच्छेद-५१
B. अनुच्छेद-५४
C. अनुच्छेद-७२
D. अनुच्छेद-३८
Ans. अनुच्छेद-५१

Ques. राज्याच्या निति-निर्देशक सिन्धातानुसार कोणत्या वर्षापर्यंत मुलांना निशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षा देण्याचे प्रयोजन आहे?

A. १२वर्ष
B. १४वर्ष
C. १०वर्ष
D. १६वर्ष
Ans. १४वर्ष

Ques. भारतात कोणत्या राज्यामधे समान नागरिक संहिता लागु आहे?

A. आंध्रप्रदेश
B. पंजाब
C. आसाम
D. गोवा
Ans. गोवा

Ques. निति-निर्देशक तत्वांचे महत्त्व कोणासाठी आहे?

A. जनतेसाठी
B. देशासाठी
C. राज्यासाठी
D. सर्वांसाठी
Ans. राज्यासाठी

Ques. 1857 च्या विद्रोहात जगदीशपुराचे राजा कोण होते?

A. तात्या टोपे
B. अमर सिंह
C. नानासाहेब
D. कुँवर सिंह
Ans. कुँवर सिंह

Ques. मंगल पांडेला फाशी कधी दिल्या गेली ?

A. 8 एप्रैल, 1858
B. 8 एप्रैल, 1857
C. 9 एप्रैल, 1857
D. 2 एप्रैल, 1857
Ans. 8 एप्रैल, 1857

Ques. संन्यासी विद्रोहाचे उल्लेख कोणत्या कादंबरीत केले गेले आहे ?

A. रंगभूमि
B. कपालकुंडला
C. कर्मभूमि
D. आनंद मठ
Ans. आनंद मठ

Ques. कोणी म्हणटले की कांग्रेसचे नेते सत्तेचे भूकेले आहे ?

A. रवींद्र नाथ टैगोर
B. कार्ल मार्क्स
C. बांकिम चंद्र चटर्जी
D. मैक्स वेबर
Ans. बांकिम चंद्र चटर्जी

Ques. 1857 ई च्या विद्रोहात दिल्ली मध्ये कोणी नेतृत्व केले ?

A. तात्या टोपे
B. बहादुरशाह जफर
C. मंगल पांडे
D. नाना साहेब
Ans. बहादुरशाह जफर

Ques. तात्या टोपे चे खरे नाव काय होते ?

A. रामचंद्र पांडुरंग
B. पांडुरंग राव भट्ट
C. नाना साहब
D. बाजीराव
Ans. रामचंद्र पांडुरंग

Ques. दादाभाई नौरोजी यांनी कोणत्या समितीची स्थापना केली ?

A. समाज सुधार समिति
B. कांग्रेस समिति
C. होम रूल लिग
D. भारतीय सुधार समिति
Ans. भारतीय सुधार समिति

Ques. भारतीय सुधार समितीची स्थापना कधी झाली ?

A. 1864
B. 1854
C. 1857
D. 1942
Ans. 1857

Ques. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनाच्या 1885 ते 1905 च्या काळाला काय म्हणटल्या जाते ?

A. उदारवादी काळ
B. उग्रवादी काळ
C. पूंजीवादी काऴ
D. क्रांतीकारी काळ
Ans. उदारवादी काळ

Ques. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसची स्थापना कधी झाली ?

A. 1886 ई.
B. 1885 ई.
C. 1854 ई.
D. 1864 ई
Ans. 1885 ई.

Ques. भारचतीय कांग्रेसची स्थापना कोणा द्वारे झाली ?

A. व्योमेश चंद्र बैनर्जी
B. डॉ. ए. ओ. ह्यूम
C. गोपाल कृष्ण गोखले
D. महात्मा गांधी
Ans. डॉ. ए. ओ. ह्यूम

Ques. हिंदुस्तान सरकारच्या 1935 च्या कायद्याची पार्शवभूमी कोणत्या घटनांनी तयार केली ?
अ. मुडिमन समिती आणि तिचा अहवाल
ब. सायमन कमिशन
क. नेहरू रिपोर्ट
ड. बॅरिस्टर जिन्नांचे 14 मुद्दे
वरीलपैकी कोणते विधाने बरोबर आहेत ?

A. अ, ब , आणि क
B. ब, क, आणि ड
C. अ, ब आणि ड
D. अ, ब, क आणि ड
Ans. अ, ब, क आणि ड

महसुली अर्थसंकल्प

महसुली अर्थसंकल्प – महसुली अर्थसंकल्पात महसुली/ चालू खात्यावरील जमाखर्चाचा समावेश होतो. महसुली जमा व खर्चाचा समावेश होतो, ज्याअंतर्गत पुढील बाबींचा समावेश होतो- महसुली जमा, महसुली खर्च.

महसुली जमा या अंतर्गत 

अ) कर उत्पन्न ब) करेतर उत्पन्न.

करेतर उत्पन्नात

१) राजकोषीय सेवा म्हणजेच चलनी नोटा व नाण्यांमधून मिळणारा नफा
२) व्याज उत्पन्न- ज्यात घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज, रेल्वे व पोस्ट सेवांवरील व्याज तसेच सार्वजनिक उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज यांचा समावेश होतो. याशिवाय
३) नफा व लाभांश, ज्यात महसुली जमा याअंतर्गत आर.बी.आय., सार्वजनिक बँक, एल.आय.सी., सार्वजनिक उद्योगांचा नफा यांचा समावेश होतो.

महसुली खर्चात महसुली योजना खर्च म्हणजे सामाजिक मालमत्तेच्या देखभालीवरील खर्च तसेच महसुली बिगर योजना खर्च म्हणजे
१) घेतलेल्या कर्जावरील व्याज खर्च
२) संरक्षणाचा महसुली खर्च
३) अनुदाने
४) नागरी प्रशासन खर्च उदा. पगार, कार्यालयीन खर्च इ. तसेच
५) राज्य सरकारे व केंद्रीय प्रदेशांना दिलेली अनुदाने यांचा समावेश होतो.

* भांडवली अर्थसंकल्प – भांडवली अर्थसंकल्पात भांडवली खात्यावरील जमा व खर्चाचा समावेश होते. भांडवली जमा याअंतर्गत निव्वळ कर्जउभारणी, सरकार वापरत असलेल्या अल्पबचती उदा. पोस्टातील बचती, पेन्शन, प्रॉव्हिडंड फंड इ. तसेच राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेल्या कर्जाची वसुली, याशिवाय निर्गुतवणूक व्यवहारातून प्राप्त होणारा नफा इ.चा समावेश भांडवली जमा याअंतर्गत होतो, तसेच भांडवली खर्चात भांडवली योजना खर्च, ज्याअंतर्गत
१) केंद्रीय योजना उदा. जलसिंचन, पूरनियंत्रण, ऊर्जा इ.वरील खर्च
२) राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राने दिलेली मदत तसेच भांडवली बिगरयोजना खर्च, ज्यात १) संरक्षणाचा भांडवली खर्च, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेली कर्जे
३) घेतलेल्या कर्जाची परतफेड यांचा समावेश होतो.

१९८७-८८ च्या अर्थसंकल्पापासून महसुली व भांडवली खर्चाचे वर्गीकरण नवीन प्रकारे करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक खर्चाचे दोन गट केले जातात.

१) योजना खर्च – योजना खर्चात केंद्र योजनांवरील खर्च व राज्य योजनांसाठी केंद्राने दिलेला खर्च यांचा समावेश होतो.

२) बिगरयोजना खर्च – योजनांवरील खर्चाव्यतिरिक्त खर्च बिगरयोजना खर्च म्हणून गणला जातो.