नगरपरिषद-नगरपालिका

10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते.
नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत.
10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी ‘क’ वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद असते.
नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.
नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.
नगर परिषेदेवरील सदस्यास ‘नगरसेवक’ म्हणतात.
नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.
नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात.

नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो.
नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही.
नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते.
नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.
नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात.
आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत.
मुख्याधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत तर नेमणूक राज्यशासन करते.
नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो.
नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते.
नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात.
सध्या महाराष्ट्रात 223 नगरपरिषदा आहेत.

गटविकास अधिकारी :

निवड – गटविकास अधिकारी

नेमणूक – राज्यशासन

कर्मचारी – ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्य व कामे :

पंचायत समितीचा सचिव
शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.
वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या राजा मंजूर करणे.
कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.
पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.
अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.
महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.

पंचायत समितीची कामे :

शिक्षण
कृषी
वने
समाजकल्याण
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास
सार्वजनिक आरोग्य सेवा
दळणवळण
समाजशिक्षण

पोलिस प्रशासन

12 डिसेंबर 1867 रोजी मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा संमत करण्यात आला.
1963 मध्ये मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा रद्द करण्यात आला.
22 डिसेंबर 1967 रोजी महाराष्ट्र ग्रामीण मुलकी कायदा संमत करण्यात आला.
महाराष्ट्राचे मुलकी व सामन्य प्रशासनाच्या दृष्टीने सहा विभाग केलेले आहेत. यांना महसूल विभाग असे सुद्धा म्हणतात.
प्रत्येक विभागाचा प्रमुख विभागीय आयुक्त असतो.

ग्रामीण मुलकी प्रशासनाची रचना :-

विभागीय आयुक्त = विभाग
जिल्हाधिकारी = जिल्हा
प्रांत अधिकारी = जिल्ह्याचा काही भाग
तहसीलदार = तालुका/तहसील
तलाठी = गाव

मूलभूत कर्तव्ये

घटनेतील कलम 51 (अ) आणि 55 मध्ये 10 मूलभूत कर्तव्याचा समावेश आहे.
स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.
1. घटनेतील आदर्शचा , राष्ट्रीय ध्वजाचा व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

2. स्वतंत्र लढ्यापासून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे अनुपालन करणे.

3. भारतीय सार्वभौमत्व व एकात्मता यांचे संरक्षण करणे.

4. राष्ट्राचे संरक्षण करणे व राष्ट्राला गरज असेल तेव्हा राष्ट्रसेवेस धौन जाणे.

5. सार्व भारतीयांमध्ये एकात्मता बंधुभाव निर्माण करणे.

6. जंगल, सरोवरे , नद्या , तळे , वन्य प्राणी यासारख्या नैसर्गिक देणग्यांचे संरक्षण करणे.

7. आपल्या संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.

8. शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवता व अभ्यासूवृती यांची वाढ करणे.

9. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे.

10. व्यक्तीगत व सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेने वाटचाल करणे.

41वी घटनादुरुस्ती 1976

राज्य लोकसेवा आयोग आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 वर्षे केली.

42वी घटनादुरुस्ती 1976

या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.

1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.

2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.

3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.

4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद

5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती

6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.

7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.

8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.

9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.

10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.

11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण

12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.

13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.

14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.

15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी

16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.

17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.

18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद

19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.

भारताची राज्यघटना – भारतीय संविधान

भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.

भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.

नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.

1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.

अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.
यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.
संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.
त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे.
मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.
सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.
सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.
मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.
राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

काही महत्वपूर्ण वैशिट्ये :

मूलभूत आधिकार
सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे
संघराज्य प्रणाली
प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये.

भारतीय राज्यघटना

1.लिखित घटना

2. एकेरी नागरिकत्व

3. एकेरी न्यायव्यवस्था

4. धर्मनिरपेक्षता

5. कल्याणकारी राज्य

6. मूलभूत हक्कांचा समावेश

7. मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश

घटना समितीतील महत्वाच्या समित्या :

1. मसुदा समिती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

2. संघराज्य राज्यघटना समिती : पं. जवाहरलाल नेहरू

3. घटना समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4. मूलभूत हक्क समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

5. प्रांतीय राज्यघटना समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

6. वित्त व स्टाफ समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

7. सुकून समिती : डॉ. के. एक. मुन्शी

MPSC Polity:

नगरपरिषद-नगरपालिका

10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते.

नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत.

10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी ‘क’ वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद असते.

नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.

नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात.

नगर परिषेदेवरील सदस्यास ‘नगरसेवक’ म्हणतात.
नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.
नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात.
नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो.
नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही.
नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते.
नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.

नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात.
आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत.
मुख्याधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत तर नेमणूक राज्यशासन करते.
नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो.
नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते.
नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात.
सध्या महाराष्ट्रात 223 नगरपरिषदा आहेत.

सामान्य ज्ञान

भारताचे उपग्रह प्रक्षेपणकेंद्र आंध्र प्रदेशात .... येथे आहे.
- श्रीहरिकोटा

अवकाश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्राची स्थापना करण्यात आली; इ. स. १९६५ मध्ये .... येथे.
- थुंबा

.... सिद्धान्त एस. चंद्रशेखर या भारतीय वैज्ञानिकाने मांडला.
- कृष्णविवर

१९ एप्रिल, १९७५ रोजी भारताने रशियाच्या सहकार्याने .... हा भारताचा पहिला उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित केला.
- आर्यभट

ग्रहणांचाही एक विशिष्ट क्रम असतो. चक्र असते. सुमारे .... वर्षांनंतर साधारणपणे तीच ग्रहणे पुन्हा ओळीने लागताना दिसतात.
- अठरा

विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC): .... येथे आहे.
- थिरुवनंतपुरम

'द मॅन हू न्यू इन्फिनिटी' हे  .... या गणिततज्ज्ञाचे चरित्र आहे.
- श्रीनिवास रामानुजम

आधुनिक खगोलशास्त्राच्या गणिताचा पाया ...  याने घातला.
- जोहान्नेस केपलर

..... या महाकाय प्राण्याने तब्बल १४ कोटी वर्षे पृथ्वीवर राज्य केले.
- डायनासोर

सूर्यकुलात पृथ्वीसह एकूण .... इतके ग्रह आहेत.
- ८

लक्षात ठेवा

               

..... ही महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातीलही पहिली राजकीय संस्था होय, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
- बॉम्बे असोसिएशन

इ. स. १८५९ मध्ये भारतातील व्यापार व उद्योगधंदे यांवर कर बसविणारे एक विधेयक ब्रिटिश शासनाने मांडले होते. हे विधेयक कोणत्या नावाने ओळखले
जाते ?
- लायसेन्स बिल

इ.स. १८४८ मध्ये मुंबईत स्थापन झालेल्या 'ज्ञानप्रसारक सभे'च्या मराठी विभागाचे पहिले अध्यक्ष ....
- दादोबा पांडुरंग

बॉम्बे असोसिएशन, ग्रँट मेडिकल सोसायटी, स्टुडंट्स लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी या स्थापनेत विशेषत्वाने सहभाग .....
- भाऊ दाजी लाड व नाना शंकरशेठ

ब्रिटिश शासनाने स्थापन केलेल्या बोर्ड ऑफ एज्युकेशनचे सभासद व मुंबई विद्यापीठाचे फेलो ....
- भाऊ दाजी लाड

एक समाजसेवक व संशोधक म्हणून मान्यता पावलेल्या .... यांनी आपल्या मूळ वैद्यकीय व्यवसायाचाही उपयोग समाजसेवेसाठी केला व धर्मादाय दवाखाना चालविला.
- डॉ. भाऊ दाजी लाड

इ. स. १८३२ मध्ये 'दर्पण' हे मराठीतील पहिले साप्ताहिक व इ. स. १८४० मध्ये 'दिग्दर्शन' हे पहिले मराठी मासिक सुरू केले.
- बाळशास्त्री जांभेकर

हिंदुधर्मातील अनिष्ट प्रथांना विरोध करणाऱ्या व विधवा पुनर्विवाह, स्त्री-शिक्षण आदी बाबींचा पुरस्कार करणाऱ्या .... यांनी 'पुनरुज्जीवनवादी सुधारणावादा'चा किंवा 'परंपरानिष्ठ परिवर्तनवादा'चा पाया घातला, असे यथार्थतेने म्हटले जाते.
- बाळशास्त्री जांभेकर

विधवाविवाहाला धर्मशास्त्रात आधार शोधण्यासाठी गंगाधरशास्त्री फडके यांच्याकडून ग्रंथ लिहवून घेतला ....
- बाळशास्त्री जांभेकर

श्रीपती शेषाद्री परुळेकर या अल्पवयीन ब्राह्मण मुलाला शुद्ध करून पुन्हा स्वधर्मात घेतले व सनातनी वर्गाचा रोष ओढवून घेतला ....
- बाळशास्त्री जांभेकर

2022 बर्लिन मॅरेथॉन

2022 बर्लिन मॅरेथॉन: एल्युड किपचोगेने जागतिक विक्रम मोडला

एलिउड किपचोगेने 25 सप्टेंबर रोजी बर्लिन मॅरेथॉन जिंकण्यासाठी 2:01:09 वेळेसह स्वतःचा विश्वविक्रम मोडला .

केनियाच्या धावपटूने जर्मन राजधानीतील शर्यतीत अधिकृत पुरुषांचा विश्वविक्रम करण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

2018 मध्ये याच कोर्सवर किपचोगेची अधिकृत 42.2km शर्यत 2:01:39 अशी याआधीची सर्वोत्कृष्ट होती .

इथिओपियाच्या टिगिस्ट असेफाने महिलांची शर्यत 2:15:37 च्या कोर्समध्ये जिंकली, ही इतिहासातील तिसरी सर्वात वेगवान वेळ होती

आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन

आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन : 2 आक्टोबर
International Non Violence Day : 2 October

2 आक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांची जयंती जगभरात ''आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस'' म्हणून साजरा केला जातो.

उद्देश : संपूर्ण जगाने शांती आणि अहिंसेचे पालन करावे.

या दिनाचा इतिहास :

आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन साजरा करण्याची कल्पना सर्वप्रथम  इराणच्या नोबेल पुरस्कार विजेत्या शिरीन एबादी यांनी दिली. त्यांनी जानेवारी 2004 मध्ये युनायटेड नेशन्सकडे ही कल्पना मांडली होती. व त्यानंतर त्याला जगभरातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

15 जून 2007 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेने म.गांधीजींची जयंती दरवर्षी 'आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' च्या रूपात साजरा करण्यासाठी 142 देशाच्या सह-प्रायोजकाच्या वतीने, एक प्रस्ताव मंजूर करून जगात शांती आणि अहिंसा यांचा प्रचार करण्यासाठी महात्मा गांधी यांच्या जन्मदिनाला "आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस" च्या रूपात साजरा करण्याचे मान्य केले.

चालू घडामोडी

RBI ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांसाठी (CICs) अंतर्गत लोकपाल यंत्रणा सुरू केली आहे.

तक्रार निवारण प्रणालीची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी , भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने क्रेडिट माहिती कंपन्यांना 1 एप्रिल 2023 पर्यंत अंतर्गत लोकपाल (IO) नियुक्त करण्याचे आवाहन केले आहे.

RBI ने दावा केला की या कारवाईमुळे नियमन केलेल्या व्यवसायांच्या ग्राहकांना CIC संबंधी तक्रारींसाठी विनामूल्य पर्यायी विवाद निराकरण पद्धत मिळेल.

“प्रत्येक CIC अंतर्गत लोकपालाची नियुक्ती तीन वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या, परंतु पाच वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या मुदतीसाठी करेल,” परिपत्रकात म्हटले आहे.

ओमानमध्ये भारताचे रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करण्यासाठी ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि ओमानची केंद्रीय वित्तीय संस्था यांनी ओमानमध्ये रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करण्यासाठी ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे आर्थिक कनेक्टिव्हिटीच्या अगदी नवीन कालावधीसाठी सर्वोत्तम मार्ग मोकळा झाला.

परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आणि ओमानच्या केंद्रीय वित्तीय संस्थेचे सरकारी अध्यक्ष ताहिर अल आमरी यांची भेट घेतली.

राज्यमंत्री मुरलीधरन ओमानच्या राजधानी महानगरात, मस्कतमध्ये प्रत्येक राष्ट्रांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी दोन दिवसांच्या भेटीसाठी आले.

चालू घडामोडी

NASA चे SpaceX Crew-5 आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर प्रक्षेपित झाले.

एक SpaceX रॉकेट फ्लोरिडाहून पुढील दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या क्रूला घेऊन कक्षेत झेपावले, एक रशियन अंतराळवीर, दोन अमेरिकन आणि एक जपानी अंतराळवीर युक्रेन युद्ध तणाव असूनही अवकाशात US-रशियन टीमवर्कच्या प्रात्यक्षिकात एकत्र उड्डाण करत होते.

टेस्लाचे सीईओ इलॉन मस्क यांनी स्थापन केलेल्या खाजगी रॉकेट उपक्रमाने मे २०२० मध्ये यूएस अंतराळवीरांना पाठवण्यास सुरुवात केल्यापासून क्रु-5 नावाचे हे मिशन पाचव्या पूर्ण ISS क्रू NASA ने SpaceX vehicle मधून उड्डाण केले.

ओमानमध्ये भारताचे रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करण्यासाठी ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि ओमानची केंद्रीय वित्तीय संस्था यांनी ओमानमध्ये रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करण्यासाठी ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे आर्थिक कनेक्टिव्हिटीच्या अगदी नवीन कालावधीसाठी सर्वोत्तम मार्ग मोकळा झाला.

परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आणि ओमानच्या केंद्रीय वित्तीय संस्थेचे सरकारी अध्यक्ष ताहिर अल आमरी यांची भेट घेतली.

राज्यमंत्री मुरलीधरन ओमानच्या राजधानी महानगरात, मस्कतमध्ये प्रत्येक राष्ट्रांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी दोन दिवसांच्या भेटीसाठी आले.

चालू घडामोडी

चित्ता परिचय प्रकल्प देखरेख: केंद्राने 9 सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली

मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्क आणि इतर योग्यरित्या निर्दिष्ट केलेल्या ठिकाणी चित्त्यांच्या परिचयावर देखरेख करण्यासाठी केंद्राने एक टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. 

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) चीता टास्क फोर्सच्या कार्यास समर्थन देईल आणि सर्व आवश्यक सहाय्य प्रदान करेल. 

टास्क फोर्सच्या नऊ सदस्यांमध्ये मध्य प्रदेशचे वन आणि पर्यटनाचे प्रधान सचिव तसेच नवी दिल्लीतील NTCA चे महानिरीक्षक डॉ. अमित मल्लिक यांचा समावेश असेल.

नोबेल शांतता पुरस्कार 2022: युक्रेन, रशिया आणि बेलारूसमधील मानवाधिकार प्रचारकांना सन्मानित

बेलारूसमधील मानवाधिकार रक्षक एलेस बिलियात्स्की, जो आता तुरुंगात आहे, मेमोरियल , एक रशियन मानवाधिकार संस्था, आणि सेंटर फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, एक युक्रेनियन मानवाधिकार संस्था, या सर्वांना संयुक्तपणे यावर्षीचा नोबेल शांतता पुरस्कार 2022 देण्यात आला आहे.

रशियन मानवाधिकार संघटना मेमोरियल ही या वर्षीचे शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळालेल्या दोन संस्थांपैकी एक आहे.

गंभीर आवाजांविरुद्ध दडपशाहीच्या लाटेदरम्यान स्मारक बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला होता आणि "पुतिनच्या नेतृत्वाखाली रशियाची विवेकबुद्धी प्रतिबंधित" म्हणून त्याचा संदर्भ देते.

युक्रेनमधील अशांततेच्या काळात, 2007 मध्ये तेथे लोकशाही आणि मानवी हक्क वाढवण्यासाठी सेंटर फॉर सिव्हिल लिबर्टीजची स्थापना करण्यात आली.

देशाला मिळणार तिसरी ‘वंदे भारत ट्रेन’

 देशाला मिळणार तिसरी ‘वंदे भारत ट्रेन मिळणार आहेया वंदे भारत ट्रेनला पंतप्रधान मोदी दाखवणार हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत.

 ही ट्रेन गुजरातच्या गांधीनगर ते मुंबई सेंट्रल दरम्यानही धावणार आहे.

 यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि रेल्वे राज्यमंत्री दर्शना जरदोश उपस्थित राहणार आहेत.

 भारतातील पहिली स्वदेशी सेमी-हायस्पीड ट्रेन ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ही असणार आहे.

ट्रेनमध्ये प्रवाशांच्या सुविधा पाहता अनेक बदल करण्यात आले आहेत. या ट्रेनमध्ये एकूण 1 हजार 128 प्रवासी बसण्याची क्षमता आहे.

या ट्रेन मध्ये काय सुविधा असणार आहेत?

 ही ट्रेन अवघ्या 52 सेकंदात 0 ते 100 किमी प्रतितास वेग गाठते.ही ट्रेन पूर्णपणे एसीअसणार आहे.

 याशिवाय ट्रेनमध्ये जागोजागी चार्जिंग पॉईंट, स्लाईडिंग विंडो, व्यक्तिगत वाचनासाठी दिवा, अटेंडेंट कॉल बटन, स्वयंचलित दरवाजे, बायो-टॉयलेट, सीसीटीव्ही, या ट्रेनमध्ये असणार आहेत.

 ट्रेनमध्ये स्लाइडिंग फूटस्टेप्ससह स्वयंचलित प्लग दरवाजे तसेच टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे बसवले आहेत.

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन :

1. पहिली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी नवी दिल्ली-वाराणसी मार्गावर धावली.
2. त्याचवेळी दुसरी ट्रेन नवी दिल्ली ते श्री वैष्णोदेवी माता, कटरा मार्गावर चालवण्यात आली.
3. आज तिसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर ते मुंबई सेंट्रल दरम्यानही धावणार आहे.

चालू घडामोडी

पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुजरात येथे राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे गुरुवारी भव्य उद्घाटन करण्यात आले.

मोटेरा येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या भव्य सोहळय़ात केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाचे महासचिव राजीव मेहता उपस्थित होते. त्यांच्यासह ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता भालाफेकपटू नीरज चोप्रा, दोन ऑलिम्पिक पदकविजेती बॅडिमटनपटू पीव्ही सिंधू, नेमबाज गगन नारंग यांचीही या सोहळय़ाला उपस्थिती होती.

महाराष्ट्राची विजयी घोडदौड :

 महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील नेमबाजी, रग्बी, टेनिस या खेळांमध्ये विजयी घोडदौड कायम राखली आहे. गुरुवारी रग्बी सेव्हन्स स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या दोन्ही संघांनी उपांत्य फेरी गाठली आहे. महाराष्ट्राच्या टेनिसपटूंनी विजयी सुरुवात केली. नेमबाजीमध्ये रुद्रांक्ष पाटील आणि आर्या बोरसे यांनी सुवर्णपदकाच्या आशा कायम ठेवल्या आहेत.