भारतातील सर्वात मोठे

✍भारतातील सर्वात मोठे👇👇👇👇

Q1) भारतातील सर्वात मोठे राज्य (क्षेत्रफळाने)?
-- राजस्थान

Q2) भारतातील सर्वात मोठे राज्य (लोकसंख्या)?
-- उत्तरप्रदेश

Q3) भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या शहर?
-- मुंबई ( महाराष्ट्र )

Q4) भारतातील सर्वात मोठा किल्ला?
-- आग्रा

Q5) भारतातील सर्वात मोठा दरवाजा?
-- बुलंद दरवाजा ( फत्तेपुर सिक्रि )

Q6) भारतातील सर्वात मोठे वाळवंट?
-- थर ( राजस्थान )

Q7) भारतातील सर्वात मोठा नागरी सन्मान?
-- भारतरत्न

Q8) भारतातील सर्वात मोठा लष्करी सन्मान?
-- परमवीर चक्र

Q9) भारतातील सर्वात मोठे मंदिर (क्षेत्रफळ)?
--रामेश्वर मंदिर

Q10) भारतातील सर्वात मोठे चर्च?
-- सेंट कथेड्रल, गोवा

Q11) भारतातील सर्वात मोठा गुरुद्वार?
-- सुवर्णमंदिर ,अमृतसर

Q12) भारतातील सर्वात मोठी म्हशजीद?
-- जामा म्हशजीद

Q13) भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर?
-- चिलका सरोवर ( ओरिसा )

महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्यया

महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्यया

l १ली घटना दुरुस्ती – १९५१ – ९वे परिशिष्ट घटनेत समाविष्ट
l ३१वी घटना दुरुस्ती – १९७३ – लोकसभा सदस्यसंख्या ५२५ वरून ५४५
l ४२वी घटना दुरुस्ती – १९७६ – ‘मिनी राज्यघटना’
l ४४वी घटना दुरुस्ती – १९७८ संपतीचा हक्क विभाग ३मधून वगळला
l ५२वी घटना दुरुस्ती – १९८५ – १०वे परिशिष्ट जोडले
l ६१वी घटना दुरुस्ती – १९८९ – मतदारांचे वय २१ वरून १८ वर्षे
l ७३वी घटना दुरुस्ती – १९९३ – पंचायत राज, ११वे परिशिष्ट
l ७४वी घटना दुरुस्ती – १९९३ – नगरपालिका, १२वे परिशिष्ट
l ८६ वी घटना दुरुस्ती – २००२ – कलम २१ अ – शिक्षण हक्क
l ९३ वी घटना दुरुस्ती – २००६ – ओबीसीना शिक्षण संस्थांत आरक्षण

मूलभूत हक्क म्हणजे काय? मूलभूत हक्कांची वैशिष्टे राज्य म्हणजे काय- कलम १२ मधील व्याख्या

मूलभूत हक्क म्हणजे काय?
मूलभूत हक्कांची वैशिष्टे
राज्य म्हणजे काय- कलम १२ मधील व्याख्या
संविधानातील कलम १२ मध्ये भाग तीन(मूलभूत हक्क) च्या संदर्भासाठी राज्याची व्याख्या दिली आहे. कलम १२ नुसार,

या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “राज्य” या शब्दात भारताचे सरकार व संसद आणि राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याचे सरकार व विधीमंडळ आणि भारताच्या राज्यक्षेञातील अथवा भारत सरकारच्या नियंञणातील सर्व स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणे यांचा समावेश आहे.

म्हणजेच या कलमानुसार राज्यामध्ये,

भारत सरकार (केंद्रीय कार्यकारी मंडळ)

संसद (केंद्रीय कायदेमंडळ)

सर्व राज्य सरकारे (राज्य कार्यकारी मंडळ)

सर्व राज्य विधीमंडळे (राज्य कायदेमंडळ)

सर्व स्थानिक प्राधिकरणे (महानगरपालिका,
नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, कटक मंडळे इ.)

इतर प्राधिकरणे (वैधानिक व गैर-वैधानिक प्राधिकरणे जसे LIC, इ.)

यांचा समावेश होतो. या संस्थांच्या कृतींमुळे मूलभूत हक्क भंग होत असतील तर त्या कृतींना न्यायालयात आव्हान देता येते.

या कलमातील व्याख्येच्या बाबतीत पुढील गोष्टी महत्वाच्या आहेत.

ही व्याख्या केवळ संविधानाच्या भाग तीनच्या(मूलभूत हक्क) च्या संदर्भात आहे.

न्यायमंडळे हे राज्याच्या व्याख्येत येत नाही. माञ न्यायव्यवस्थेची गैर-न्यायिक कार्ये राज्याच्या व्याख्येत येतात असे प्रस्थापित झालेले आहे.

इतर प्राधिकरणे हा शब्द संदिग्ध असल्याने याबाबतीत अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयांनी वेळोवेळी याचा व्यापक असा अर्थ लावला आहे.

मूलभूत हक्क म्हणजे काय? मूलभूत हक्क माहिती ?? महत्वाचे मुद्दे मूलभूत हक्क मूलभूत हक्कांचे महत्व – मूलभूत हक्क - घटनात्मक उपायांचा हक्क –

मूलभूत हक्क म्हणजे काय? मूलभूत हक्क माहिती ??

महत्वाचे मुद्दे

मूलभूत हक्क

मूलभूत हक्कांचे महत्व –

मूलभूत हक्क -

घटनात्मक उपायांचा हक्क –

प्रत्येक व्यक्तीने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्याला मतदानाचा अधिकार मिळतो. आपल्याला भारतीय नागरिक म्हणून भारतामध्ये मुक्तसंचार करण्याचा अधिकार आहे.  मग हे हक्क व अधिकार आपल्याला मिळाले कसे ? हक्क म्हणजे काय? हक्क म्हणजे माणूस व नागरिक या नात्याने केलेल्या न्याय मागण्या व अधिकार आहेत. हक्कामुळे शासनाची सत्ता मर्यादित होते. लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये नागरिकांना हक्क दिले जाणे आणि शासनाकडून अशा हक्कांचे रक्षण होणेही गरजेचे असते.

लोकशाही देशांमध्ये व्यक्तींना काही मूलभूत हक्क  प्रदान केले जातात. त्याचे संरक्षण देशातील न्यायव्यवस्था मार्फत केले जाते. फ्रेंचच्या राज्यक्रांतीने मानवी हक्काची सनद जाहीर करून स्वातंत्र्य समता बंधुता ही महत्त्वाची मूल्ये जगाला दिली. अमेरिकन संविधानात घटना दुरुस्ती करून ‘ बिल ऑफ राइट्स ‘ या नावाने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आला.

                      १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्राने मानवी हक्काचा सार्वत्रिक जाहीरनामा घोषित केला. भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काचे महत्व जाणून तिसऱ्या भागात सहा प्रकारच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश केला आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ मध्ये कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत हक्क स्पष्ट करण्यात आले आहेत.  याच कारणामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ ला भारताची मॅग्ना कार्टा असे संबोधले जाते. भारतातील मूलभूत हक्क हे जगातील इतर देशांच्या तुलनेत अधिक विस्तृत पद्धतीने स्पष्ट केलेले मूलभूत हक्क आहेत. संविधानात असे नमूद करण्यात आले आहे की मूलभूत हक्क देण्याची आणि त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्यांकडे आहे.

मूलभूत हक्कांचे महत्व –

                     व्यक्तीला विकास साधण्यासाठी स्वातंत्र्य आणि समता आवश्यक ठरते म्हणून लोकशाहीचे स्वातंत्र्य आणि समता हे दोन आधारस्तंभ ठरतात.   स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय ही महत्त्वाची  मुल्ये संविधानाच्या उद्देश पत्रिकेमध्ये व्यक्त केली आहेत. कोणत्याही देशाची राज्यघटना ही त्या देशाचा मूलभूत कायदा असते.  राज्यघटनेत मूलभूत हक्कांना स्थान दिले गेल्यामुळे मूलभूत हक्क व्यक्तीसाठी महत्त्वाचे ठरतात.  मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ठ असतात. न्याय व्यवस्थेमार्फत अशा हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करता येतो.

मूलभूत अधिकार देशात राजकीय लोकशाहीचा आदर्श प्रस्थापित करतात.  जनतेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण मूलभूत हक्काकडून होते. देशातील कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळ यांच्या या कृतीवर मर्यादा घालण्याचे काम मूलभूत हक्काकडून होत असते.

मूलभूत हक्कांची वैशिष्ट्ये –

१) हक्कांची सविस्तर पद्धतीने नोंद –

                             भारतीय राज्यघटनेत व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांची नोंद सविस्तर पद्धतीने करण्यात आली आहे स्वातंत्र्याच्या काळात नागरिकांना देण्यात येणारी सहा प्रकारचे स्वतंत्र तर कलम ३२ मध्ये हक्कांच्या संरक्षणासाठी देणात येणाऱ्या पाच वेगवेगळ्या आदेशांची माहिती आहे. 

२)  मूलभूत हक्क मर्यादित आहेत – 

भारतीय नागरिकांना देण्यात आलेले मूलभूत हक्क अमर्याद नाहीत. या मर्यादा मूलभूत हक्काबरोबरच स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

३) न्यायालयीन संरक्षण –

           मूलभूत हक्कांना न्यायालयीन संरक्षण आहे. हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी न्याय मंडळावर आहे. व्यक्तीला जर वाटले आपल्या हक्काचे उल्लंघन झाले तर व्यक्ती न्यायालयात धाव घेऊ शकते.

४)  मूलभूत हक्कांची दुरुस्ती –

              मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करता येते.  भारतीय संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.  मात्र यासाठी घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा विचार केला जावा अशी अट आहे.

५) मूलभूत हक्कांची स्थगिती –

                   राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कलम २० व २१ मधील हक्क वगळता इतर सर्व हक्क स्थगित करता येतात.

भारतीय संविधान भाग – ३

मूलभूत हक्क
------

१) समानतेचा हक्क
२) स्वातंत्र्याचा हक्क
३) शोषणाविरुद्धचा हक्क
४) धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क
५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
६) घटनात्मक उपायांचा हक्क
१) समानतेचा हक्क  (कलम १४ ते १८) –

१.१) कलम १४ – कायद्यापुढे समानता –  कलम १४ नुसार प्रत्येक व्यक्ती कायद्यासमोर समान असते. सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण आहे. धर्म जात लिंग आर्थिक दर्जा अशा कोणत्या आधारावर राज्य नागरिकांच्या मध्ये भेदभाव करू शकणार नाही.  कायद्यासमोर समानता ही एक नकारात्मक संकल्पना आहे. तर कायद्याचे समान संरक्षण ही एक सकारात्मक संकल्पना आहे. कायद्यासमोर समानता हा कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा प्रमुख घटक आहे.

१.२)  कलम –  भेदभावास प्रतिबंध –  भारतीय नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मठिकाण, या व अशा कोणत्या आधारावर राज्य भेदभाव करू शकत नाही.  या कलमाला अपवाद कलम १५ (३) मध्ये दिलेल्या आहे. राज्यसंस्था महिला व बालकांसाठी विशेष तरतूद करू शकते. तसेच कलम १५ (५) नुसार अनुसूचित जाती व जमाती करता विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे.

१.३) कलम १६ – समानसंधी – राज्यसंस्थेच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील नेमणूकासंबंधी सर्व नागरिकांना समान संधी असेल.

१.४)  कलम १७ – अस्पृश्यतेवर बंदी – कलम १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे. व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण हे निषिद्ध मानण्यात आले आहे. भारतीय संसदेने नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ संमत करून अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने फौजदारी गुन्हा ठरवला आहे.

१.५) कलम १८ – पदव्यांची समाप्ती – भारतीय संविधानाने भेदभाव निर्माण करणारे पदव्या व किताब कलम १८ नुसार नष्ट केले आहेत. समानतेची भावना रुजवण्यासाठी ही पदव्यांची समाप्ती आवश्यक ठरते.

२) स्वातंत्र्याचा हक्क –

                   स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.  स्वातंत्र्य आणि समता परस्परांवर अवलंबून असतात. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये भारतीय नागरिकाला सुरुवातीला सात प्रकारची स्वातंत्र्य देण्यात आली होती. मात्र १९७८ मधील ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार संपत्ती संपादन करणे, धारण करणे आणि संपत्तीची विल्हेवाट लावणे या प्रकारचे स्वातंत्र्य वगळण्यात आले आहे.

२.१) कलम १९ – सहा स्वातंत्र्ये –

अ) भाषण व विचार स्वातंत्र्य –  भाषण व विचार स्वातंत्र्याच्या त्यानुसार सरकारवर टीका देखील करता येते हे स्वातंत्र्य लोकशाहीचे द्योतक आहे.
ब) शांततापूर्ण व निशस्त्र एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य
क)  संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य
ड)  भारताच्या क्षेत्रात मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य
इ)  देशाच्या कोणत्याही भागात वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य
फ) कोणताही व्यवसाय वा पेशा आचारण्याचे स्वातंत्र्य.

२.२) कलम २० – अपराधांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण कलम २० नुसार सर्व व्यक्तींना अयोग्य व अत्याधिक शिक्षेपासून संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे.

२.३) कलम २१ – जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य याचे संरक्षण – कायद्याने प्रस्थापित कार्यपद्धती शिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे जिवीत किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही.

२.४) कलम २२ – अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षण – स्थानबद्धता दोन प्रकारची असते. शिक्षा म्हणून केलेली स्थानबद्धता व प्रतिबंधक स्थानबद्धता.  प्रतिबंधक स्थानबद्धता केवळ संशयावरून केलेली आगाऊ सावधगिरी असते. प्रतिबंधक स्थानबद्धता ही भविष्यात गुन्हा करण्यापासून रोखणे या उद्देशाने केलेली असते.

३) शोषणाविरुद्धचा हक्क –

                        भारतीय समाजात पूर्वी वॅट बेदारी देवदासी अशा प्रकारच्या शोषण करणाऱ्या अनिष्ठ प्रथा प्रचलित होत्या. या प्रथा नष्ट करण्याच्या दृष्टीने शोषणाविरुद्धचा मूलभूत हक्क व्यक्तीला देण्यात आला.

३.१) कलम २३ – माणसांचा अप्पा व्यापार आणि वेट बिगारी यांना मनाई. माणसांचा अपंग व्यापार आणि वेट बिगारी करणे हा कायद्यानुसार शिक्षा पात्र अपराध असेल.

३.२) कलम २४ – कारखाने इत्यादीमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई. कलम २४ नुसार १४ वर्ष वयाखालील कोणत्याही बालकास कारखान्यात किंवा खाणीमध्ये किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक ठिकाणी कामाला ठेवण्यास सक्त मनाई आहे.

४) धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क –

                    राज्याचा कोणताही विशिष्ट धर्म नाही किंवा धर्माच्या आधारावर राज्य भेदभाव करू शकणार नाही. भारतातील राज्यव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष आहे.

४.१) कलम २५ – विवेकबुद्धी चे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त आचरण व प्रसार . कलम २५ नुसार सर्व नागरिकांना कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा व त्याचा प्रचार व प्रसार करण्याचा हक्क असेल.

४.२) कलम २६ – धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वतंत्र. या कलमाअंतर्गत धार्मिक उद्दिष्टांनी धार्मिक संस्थांची स्थापना करणे, त्याच्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहणे, धार्मिक संस्थांची मालमत्ता स्वमालकीची असणे किंवा संपादन करणे, व अशा मालमत्तेचे प्रशासन करणे हे सर्व हक्क सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य राखण्याच्या अधीन राहूनच उपभोगता येतील.

४.३)  कलम २७ – विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरिता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य.  कोणत्याही व्यक्तीवर अशी सक्ती केली जाणार नाही की एखाद्या विशिष्ट धर्मासाठी त्या व्यक्तीने कर दिलाच पाहिजे. हे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीला या कलमानुसार दिलेले आहे.  

४.४) कलम २८ – शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वतंत्र. शासकीय अनुदानातून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षणावर बंदी आहे. शासकीय किंवा शासन अनुदानित संस्थेमध्ये धार्मिक उपासनेसाठी सहभागी होण्यास कोणत्याही व्यक्तीला भाग पाडले जाणार नाही.

५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क –

                  भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे.  यामध्ये वेगवेगळ्या समाजातील लोकांची वेगवेगळी संस्कृती दिसून येते. या समाजातील संस्कृतीचे जतन करण्याच्या दृष्टिकोनातून या मूलभूत हक्कांचा समावेश घटनेमध्ये केलेला दिसून येतो. 

५.१)  कलम २९ – अल्पसंख्यांकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण.  भारतीय नागरिकाला स्वतःची वेगळी भाषा लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा हक्क असेल.

५.२) कलम ३० – अल्पसंख्यांक नागरिकांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व प्रशासन करण्याचा हक्क.

६) घटनात्मक उपायांचा हक्क –
                   व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात घटनात्मक उपाय योजना या विभागा अंतर्गत मूलभूत हक्कांमध्ये पुरवल्या आहेत.

कलम ३२ –  भारतीय घटनेच्या भाग ३ मध्ये प्रदान केलेले हक्क बजावण्या करता उपाय. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी किंवा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर ते हक्क परत मिळवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयात न्याय मागता येतो.  मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशात रिट्स असे म्हणतात. ह्या आदेशांना निर्देश किंवा प्रसिद्धी लेख असेही म्हटले जाते.

१) देहोपस्थिती / बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)
२) परमादेश (Mandamus)
३) प्रतिषेध ( prohibition)
४) उत्प्रेक्षण ( Certiorari)
५)  अधिकारपृच्छा (Quo-warranto)

कलम ३३ – सेनेच्या मूलभूत हक्कांमध्ये फेरबदल करण्याचा अधिकार –  मूलभूत हक्क Mulabhut Hakk सेनेला लागू करताना त्यामध्ये आवश्यक ते  फेरबदल करण्याचा अधिकार संसदेला कायद्याद्वारे प्रदान करण्यात आला आहे .

कलम ३४ – लष्करी कायदा अमलात असताना मूलभूत हक्कावर निर्बंध – भारताच्या राज्य क्षेत्रात एखाद्या भागात जर लष्करी कायदा अमलात असेल तर व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावर निर्बंध आणण्याबद्दल तरतूद या कलमांमध्ये दिलेली आहे.

३५ कलम – मूलभूत हक्काचा(mulabhut hakk) अंमलबजावणी करता कायदे – काही मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणी करता कायदे करण्याचा अधिकार हा फक्त संसदेला असेल राज्य विधान मंडळाला असा अधिकार असणार नाही अशी तरतूद या कलमात करण्यात आलेली आहे.

भारताच्या राज्यघटनेचे स्त्रोत, भारतीय घटना कशी तयार झाली ?. भारतीय राज्यघटनेचे आधार. भारत सरकार कायदा 1935.

भारताच्या राज्यघटनेचे स्त्रोत, भारतीय घटना कशी तयार झाली ?

महत्वाचे मुद्दे

भारताच्या राज्यघटनेचे स्त्रोत, भारतीय घटना कशी तयार झाली ?.

भारतीय राज्यघटनेचे आधार.

भारतीय राज्यघटनेचे आधार

भारतीय राज्यघटना जगातील प्रदीर्घ राज्य घटना आहे. भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदी इतर देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून घेण्यात आलेल्या आहेत.

मात्र असे नाही की सर्व तरतुदी या इतर देशांच्या घटनेवरून घेण्यात आलेल्या आहेत आहेत.

भारतीय घटना कशी तयार झाली ? भारतीय राज्यघटना सुमारे 60 देशांच्या घटनांचा विचार करून बनवण्यात आली आहे. 

भारतीय राज्यघटनेचा जास्तीत जास्त भाग हा भारत सरकार कायदा 1935 नुसार स्वीकारण्यात आलेला आहे.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये असणारे मूलभूत हक्क विषयक तरतुदी या अमेरिकेच्या राज्य घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत. 

राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे ही आयर्लंडच्या घटनेवरून घेण्यात आलेली आहेत. एकत्रित भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था ही ब्रिटनच्या राज्य घटनेवर आधारित संसदीय शासन व्यवस्था आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्वाचे आधार

भारतीय राज्यघटनेचे विविध तरतुदींचे आधार पुढीलप्रमाणे

भारत सरकार कायदा 1935

भारत सरकार कायदा 1935 मधून संघराज्य व्यवस्था,  न्याय पालिका, लोकसेवा आयोग राज्यपाल पद इत्यादी गोष्टी स्वीकारण्यात आलेल्या आहे. भारतीय संविधानात जास्तीत जास्त भाग भारत सरकार कायदा 1935 वर आधारित आहे.

घटनेतील 75 टक्के भाग हा 1935 च्या कायद्याची वरती अवलंबून आहे.

ब्रिटिश राज्यघटना

भारतीय राज्यघटनेत ब्रिटिश राज्यघटनेवर आधारीत तरतुदी पुढीलप्रमाणे घेण्यात आले आल्या आहेत.

संसदीय शासन व्यवस्था,  कॅबिनेट व्यवस्था,  द्विगृहि  संसद,  कायदा करण्याची पद्धत, कायद्याचे राज्य,  एकच नागरिकत्व, संसदीय विशेषाधिकार इत्यादी.

अमेरिकेची घटना

मूलभूत हक, उपराष्ट्रपती हे पद, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यक्ति] । पुनर्विलोकन, राष्ट्रपतींवरील महाभियोगाची पद्धत, सर्वोच्च न्याय व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची पद्धत.

कॅनडाची घटना

प्रभावी केंद्र असलेले संघराज्य, शेषाधिकार केंद्राकडे असण्याची तरतूद, राज्यपालाची केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक, सर्वोच न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र.

आयरिश घटना

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत, राज्यसभेवर काही सदस्यांचे नामनिर्देशन.

ऑस्ट्रेलियाची घटना

समवर्ती सूची, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक, व्यापार व वाणिज्याचे स्वातंत्र्य.

फ्रान्सची घटना:

गणराज्य, प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हे आद

दक्षिण आफ्रिकेची घटना

घटनादुरूस्तीची पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक

सोव्हिएत रशियाची घटना

मूलभूत कर्तव्ये, प्रास्ताविकेतील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श. यातील मूलभूत कर्तव्य हा महत्त्वाचा भाग आहे.

जपानची घटना

कायद्याने प्रस्थापित पद्धत.

जर्मनीची घटना (बेइमर घटना)

आणीबाणी या दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होण्याची तरतूद जर्मनीच्या घटने करून घेतलेले आहे.

अशा पद्धतीच्या विविध तरतुदी भारतीय राज्यघटनेमध्ये इतर देशांच्या राज्यघटनेत भरून घेण्यात आलेल्या आहेत.  भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना ठरते.

भारतीय संविधान निर्मिती

भारतीय संविधान निर्मिती

२६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५०.... भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाचे दोन दिवस. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीनं भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला तर २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली . त्यानंतर भारत एक प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आलं. त्यामुळं या दिवसाचं महत्त्व लक्षात घेऊन '२६ नोव्हेंबर' हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

२६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५०.... भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाचे दोन दिवस. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीनं भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला.

तर २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर भारत एक प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आलं. त्यामुळं या दिवसाचं महत्त्व लक्षात घेऊन '२६ नोव्हेंबर' हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

घटनेचा प्रवास

घटनेचा प्रवास हा अत्यंत खडतर असा झाला आहे. ब्रिटीश पंतप्रधानांनी स्वतंत्र होत असलेल्या भारतासाठी घटना असावी, यासाठी पुढाकार घेतला ९ डिसेंबर १९४६ रोजी. घटना समिती गठीत करण्यात आली. सच्चिदानंद सिन्हा या समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते. पुढं ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद या समितीचे अध्यक्ष झाले. समितीत ३८९ सदस्य होते. फाळणीनंतर २९२ सदस्यसंख्या झाली. समितीच्या ११ बैठका झाल्या. त्या १६५ दिवस चालल्या. समितीच्या १९ उपसमित्या जलद कामकाजाच्या दृष्टीनं कार्यरत होत्या. त्यात मसुदा समिती होती. या महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या मसुदा समितीच्या ४४ सभा झाल्या. १३ फेब्रुवारी १९४७ रोजी या समितीने घटनेचा मसुदा अध्यक्षांना सादर केला. पुढं हा मसुदा जनतेच्या विचारार्थ खुला ठेवण्यात आला.

घटनेचा मसुदा आणि चर्चा

भारतीय जनतेनं मसुदा समितीला सात हजार ५३५ सूचना सादर केल्या. त्यातील काही सूचना रद्द ठरवून दोन हजार ४७३ सूचनांवर सविस्तरपणे चर्चा घडविण्यात आली आणि त्या रास्त सूचना स्वीकारण्यात आल्या. ही चर्चा १४४ दिवस चालली. ४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी चर्चेची प्रक्रिया सुरू होती. घटनेचा सुधारित मसुदा तयार करून समितीनं २५ नोव्हेंबरला सादर केला. त्याच दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं समितीसमोर समारोपाचे भाषण झालं. २६ नोव्हेंबर रोजी घटना समितीने या सुधारित मसुद्याला मान्यता दिली व तो स्वीकारण्यात आला. अशारितीनं राज्यघटना समितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. २ वर्षे ११ महिने १२ दिवस या प्रदीर्घ कालावधीत घटना समितीचं कामकाज चालले.

बिहारी नारायण रायजादा
भारताचे संविधान बनून तयार होत होते. पण संविधान हे हस्तलिखीत असावं अशी नेहरुंची इच्छा होती. बिहारी नारायण रायजादा कॅलिग्राफीची कला अवगत असल्यानं याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. त्यानंतर संविधान लिहीण्यासाठी त्यांना संविधान हॉलमधील एक खोली देखील देण्यात आली. संविधान लिहिण्यासाठी २५४ दौत आणि ३०३ पेन वापरण्यात आले. संविधान लिहिण्यासाठी ६ महिने लागले. या कामासाठी रायजादा यांना मानधन किती घेणार अशी विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्यांनी ते घेण्यास नकार दिला. परंतु संविधानाच्या प्रत्येक पानावर त्यांचं नाव व शेवटच्या पानावर त्यांच्या आजोबांचं नाव असेल अशी अट ठेवली होती.

आचार्य नंदलाल बोस
आचार्य नंदलाल बोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शांतिनिकेतनमधील कलाकारांनी भारतीय संविधानातील संपूर्ण हस्तकला पूर्ण केली होती. तसंच प्रास्ताविकाच्या व संविधानाच्या इतर पानांवरील नक्षीकाम व सजावट जबलपूरचे व्यौहार राममनोहर सिन्हा यांनी बनवलेली आहे.

सर्वात मोठे लिखित संविधान
भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञा, शील, करुणा व मैत्री या मूल्यांची राज्यघटनेत बीजे रोवून भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग आणि ३९५ कलमे होती. सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, 465 कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत.

   

घटना समितीच्या काही प्रमुख उपसमित्या व त्यांचे अध्यक्ष.

घटना समितीच्या काही प्रमुख उपसमित्या व त्यांचे अध्यक्ष.

 
मसुदा समिती - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

संघराज्य घटना समिती - पं. जवाहरलाल नेहरू

संघराज्य अधिकार समिती - पं. जवाहरलाल नेहरू

प्रांतिय राज्यघटना समिती - सरदार वल्लभभाई पटेल

राष्ट्रध्वजासंबंधी समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

अर्थ व स्टाफ समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

मसुदा राज्यघटना चिकित्सा समिती - सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर

अधिकारपत्र समिती - सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर

राज्यघटना समितीचे कार्य - ग. वा. मावळणकर

गृह समिती - डॉ. बी. पट्टाभिसीतारामय्या

भाषिक प्रातांवरील समिती - के. एम. मुन्शी

सुकाणू समिती - के. एम. मुन्शी

मूलभूत हक्क व अल्पसंख्यांक सल्लागार समिती - सरदार वल्लभभाई पटेल.

२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला.

२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला.

२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला. त्यामुळे शेकडो वर्षांच्या अन्यायी अस्पृश्यतेच्या रुढीला प्रतिबंध घातला गेला.

या घटनेचे वर्णन तत्कालीन प्रसारमाध्यमांनी ‘मानवी स्वातंत्र्याचा विजय’ अशा सार्थ शब्दांत केले.

भारतीय राज्यघटनेने भारताच्या इतिहासात प्रथमच भारत एक एकसंघ देश निर्माण केला. भारतीय राज्यघटनेमुळेच भारतामध्ये सामाजिक परिवर्तनाची एक जबदरस्त प्रक्रिया सुरू झाली. मनुस्मृतीने निर्माण केलेली चातुर्वर्ण्यावर आधारित विषमतामय सनातनी हिंदू समाजव्यवस्था पाहता पाहता ढासळू लागली.

राज्यघटनेतील समतेच्या तत्त्वामुळे वरिष्ठ जातींचे वर्चस्व संपुष्टात यायला सुरुवात झाली आणि तळागाळातील शुद्र- अतिशुद्रांना समान हक्क मिळून त्यांच्या उन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला.

आपल्या देशात अनेक धर्म, हजारो जाती, अनेक भाषा, विविध संस्कृती, प्रादेशिक विभिन्नता अशा सर्वव्यापी विविधतेवर राज्यघटनेमुळेच मात करता आली. या सर्व घटकांना एकत्र बांधून ठेवणारा दुवा म्हणून राज्यघटनेचे महत्त्व निर्विवाद आहे. राज्यघटनेचा मूळ आधार भारतीय जनता. ही जनता सार्वभौम आहे.

लोकशाहीत जनता हीच सर्वोच्चस्थानी असते. भारतीय राज्यघटना जनतेच्यावतीने घटना समितीने निर्माण केली. शेकडो वर्षानंतर या जनेतला मूलभूत अधिकार मिळाले. भारतीय राज्यघटनेने हे अधिकार प्रथमच भारतीय जनतेला प्रदान केले.

भारतीय राज्यघटना निर्माण करताना अनेक विषयांसाठी समित्या गठीत केल्या होत्या. त्यापैकी मूलभूत हक्क मिळण्याची एक समिती होती.

या समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल हे होते.

यामध्ये ५४ सभासद होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही या समितीचे एक सभासद होते.

या समितीने बैठका घेऊन आपला अहवाल घटना समितीला सादर केला. घटना समितीची एकूण १२ अधिवेशने झाली.

त्यापैकी तिसरे अधिवेशन २२ एप्रिल ते २ मे १९४७

रोजी म्हणजे एकूण पाच दिवसांचे होते. या तिसऱ्या अधिवेशनामध्ये सल्लागार समितीचे आणि मूलभूत हक्क समितीचे अशी दोन प्रतिवृत्ते स्वीकृत करण्यात आली.
२९ एप्रिल १९४७ हा भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. भारतीय घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव दि. २९ एप्रिलला केला. शेकडो वर्षांच्या अन्यायी अस्पृश्यतेच्या रुढीला प्रतिबंध घातला गेला.

यापुढे अस्पृश्यता कोणत्याही स्वरूपात अस्तित्वात असणार नाही. अस्पृश्यतेच्या कारणामुळे कोणाही मनुष्यावर दुर्बलता लादता येणार नाही आणि असे अमानुष कृत्य कोणी करू पाहील तर तो यापुढे गुन्हा मानला जाईल. घटना समितीपुढे मूलभूत हक्क समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल यांनी हे विधान मांडले.

भारतीय राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला अस्पृश्यतेचा कलंक धुऊन काढण्याचा राष्ट्राचा निर्धार प्रकट केला.