मूलभूत कर्तव्ये हा भारतीय राज्यघटनेचा प्राण
संविधानाच्या दुरुस्तीद्वारे कलम ५१-क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग संविधानात समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे तीन जानेवारी हा 'नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन' म्हणून पाळला जातो. मूलभूत कर्तव्यांचा भाग हा भारतीय संविधानाचा प्राण आहे.
संविधानाच्या दुरुस्तीद्वारे कलम ५१-क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग संविधानात समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे तीन जानेवारी हा 'नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन' म्हणून पाळला जातो. मूलभूत कर्तव्यांचा भाग हा भारतीय संविधानाचा प्राण आहे.
भोंग्यांवर निर्णय होणार? गृहमंत्री वळसे पाटील मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर
तीन जानेवारी हा 'नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन' म्हणून पाळला जातो. संविधानाच्या दुरुस्तीद्वारे कलम ५१ क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग संविधानात समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. संविधानात ४२व्या सुधारणा अधिनियमाद्वारे मूळ उद्देशिकेतही, समाजवादी व सेक्युलर हे शब्द सामील करण्यात आले. त्या अधिनियमांत 'समाजवादी व सेक्युलर' या शब्दांची व्याख्याही प्रस्तावित करण्यात आली होती. ज्यांत 'सेक्युलर' म्हणजे 'सर्व धर्मांबद्दल समान आदर' तर 'समाजवादी म्हणजे सामाजिक, राजकीय आणि आथिर्क शोषणापासून सर्वार्थाने मुक्ती' असा अर्थ दाखल करण्यात आला होता. ही व्याख्या संसदेने मान्य केली. परंतु राज्यसभेने, ज्यांत इंदिरा काँग्रेसचे बहुमत होते, त्यांनी ती अमान्य केली. म्हणून संविधानात या शब्दांचा अर्थ काय असेल, हे स्पष्ट नाही. परिणामी 'सेक्युलर' या शब्दासाठी संविधानाच्या मराठी आवृत्तीत 'धर्मनिरपेक्ष' तर हिंदीत 'पंथनिरपेक्ष' असे शब्द वापरण्यात आले. परंतु हे उमजले नाही, की समाजवादी या शब्दाचा अर्थ 'सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्ती' असा नसेल व त्यात 'शोषणरहित समाज प्रस्थापनेची संकल्पना अभिप्रेत नसेल, तर मग समाजवाद म्हणजे काय, हे कळणेच कठिण आहे. याचे उत्तर राजकीय पक्षच देऊ शकतील एवढेच आपण म्हणू शकतो.
सुधारणा अधिनियमाद्वारे नागरिकांच्या कर्तव्यांचा भाग सामील करण्यात येईपर्यंत संविधानात फक्त नागरिकांचे हक्कच नमूद करण्यात होते व त्यांची कर्तव्ये कुठली असतील याचा उल्लेख नव्हता. याचे कारण आपल्या नेत्यांची अशी भावना होती की, कर्तव्यांचा उल्लेख करण्याची गरज नाही; कारण अधिकार व हक्क यांचा जन्मच कर्तव्यांच्या कुशीतून होतो, म्हणून ते हक्कांत विहितच आहेत. एवढेच नव्हे तर कर्तव्यांचे पालन करता यावे म्हणून अधिकार व हक्क दिले जातात. ज्या हक्कांशी कर्तव्य जोडले गेले नसेल, ते हक्क अगर अधिकार यांची परिणती हुकूमशाही वृत्ती व बेजबाबदारपणा यात होत असते व त्यामुळे सत्तेचा गैरवापर, त्यातून भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो व अराजकता फोफावत असते. म्हणून तदनुरूप कर्तव्य हे हक्क अगर अधिकारांत विहीतच असते. त्यांचा वेगळा उल्लेख करण्याची गरज नाही. परंतु हे जेव्हा ध्यानात आले की हे 'गृहीत' भारतीय नागरिकांना कळलेच नाही व अधिकार व हक्क यांचा दुरुपयोग किंवा स्वार्थासाठी उपयोगच होतो आहे, तेव्हा नागरिकांच्या कर्तव्यांचा भाग संविधानांत जोडला गेला. जो माझ्या मते संविधानाचा प्राण आहे. ही कर्तव्ये अशी आहेत:
मूलभूत कर्तव्ये: ५१ (क) संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
(ख) भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे.
(घ) देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
(ड) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वगीर्य भेदांपलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.
(च) आपल्या संमिश्ा संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे
(छ) वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसगिर्क पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.
(ज) विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.
(झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे.
(त्र) राष्ट्र सतत, उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्ाेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे.
(ट) माता-पित्याने किंवा पालकाने सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानचे आपले अपत्य किंवा यथास्थिती, पाल्य याला शिक्षणाच्या संधी देणे. या कर्तव्यांचे पालन झाले नाही, तर संविधानास अभिप्रेत असलेले सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य प्रस्थापित होणार नाही. पण आज सदा सर्वकाळ व सर्वत्र या कर्तव्यभावनेचा अभावच दिसून येतो.
धामिर्क, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वगीर्य भेदाकडे पलीकडे जाऊन भारतीय जनतेत सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लागावा असे आपले वागणे आहे का? आपणास याची जाणीव आहे का की, हे सारे भेद असले तरी आपण नागरिक भारताचे आहोत; धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग याचे नागरिक नाही. नागरिकत्व अखिल भारतीय असे एकच नागरिकत्व आहे. जेथे मुलीच्या जन्माचे स्वागत नाही आणि त्यामुळे मरणाचेही दु:ख नाही, व ती केवळ दुय्यम नागरिकच नव्हे तर तिला माणूसपण नाकारले जाते व तिची स्वत:ची स्वयंभू प्रतिष्ठाच नाही, तेथे प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथाच पाळल्या जातील ना? त्या प्रथांचा त्याग संभवतच नाही. विज्ञाननिष्ठा-मानवतावाद, शोधकबुद्धी व सुधारणावाद हा समाजात कसा वाढीस लागेल? जेथे अंधश्ाद्धाच बलवत्तर आहे व कर्मकांडासच 'धामिर्क वृत्ती' मानले जाते, जेथे जणू काही विनाश करण्यासाठी, सार्वजनिक मालमत्तेची निमिर्ती होते, बस, रेल्वे, सडक हे रेल्वे रोको, रास्ता रोको यासाठीच जणू अस्तित्वात येतात व हिंसा वाढविण्यासाठीच त्यांचा उपयोग होतो, किंबहुना तो नागरिकांचा हक्क व अधिकार मानला जातो, तेथे 'रक्षण' करण्याचे कर्तव्यच संपुष्टात येते. असे सर्वच कर्तव्यांबद्दल म्हणता येईल. या कर्तव्यांनाच तिलांजली देणे, हाच हक्क मानण्यात येईल. आज तो तसा मानण्यात येत आहे, हे मागील वर्षात ज्या घटना घडल्या त्यावरून स्पष्ट होते.
जे सार्वजनिक असते ते कुणाचेच नसते, नव्हे ते विनाश करण्यासाठी सर्वांचे असते व त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी किंवा कर्तव्य कुणाचे नसते. ज्या देशांत कुपोषण आहे व बालमजुरांची संख्या नित्य वाढते आहे, तेथे मुलांना शिक्षणाची संधी कशी व केव्हा मिळेल? उलट त्यांचे शोषणच होईल ना? न्यायालयांनी या कर्तव्यांचा विचार एखादा कायदा संवैधानिक आहे की नाही हे ठरविताना करावा हे अपेक्षित आहे. पण संविधानच असेही म्हणते की फक्त अधिकार व हक्क यांची अमलबजावणी न्यायालयाकरवी करवून घेता येते, पण राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे व नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांबाबत तसे करता येत नाही. ही विसंगतीच आहे. जागतिकीकरणाच्या झंझावातात आथिर्क गुलामगिरी फोफावत असताना असे वाटू लागले आहे की उद्देशिकेतील 'समाजवादी' हा शब्द काढून टाकायला हवा. शोषणावर आधारित समाजवादी लोकशाही असू शकते का, याचा साधा विचारही आम्ही करू इच्छित नाही. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेतील शेवटच्या भाषणात म्हटले असावे की ''आपण एका विसंगतीच्या जीवनात प्रवेश करीत आहोत.'' केवळ मूलभूत कर्तव्यांचे पालनच ही विसंगती संपवू शकते, हेच या प्रश्नाचे अंतिम सत्य आहे.
