इंग्रज सरकारचे प्रशासन

बंगालमध्ये र्लॉड क्लाईव्ह पुरस्कृत दुहेरी राज्यव्यवस्था -

· बंगालच्या नबाबने फेब्रुवारी 1765 मध्ये निजामतीचे (लष्करी, फौजदारी, न्यायनिवाडा) अधिकार कंपनीकडे दिले.

· 16 ऑगस्ट 1765 मध्ये अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार, ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे) अधिकार कंपनीला दिले.

· त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि दिवाणीचे आकार केंदि्रत झाले. पंरतू प्रत्यक्षात सुपूर्ण राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा कंपनीने स्वत:कडे घेतली नाही कारण ब्रिटिश संसदेचे कंपनीवरील नियंत्रण व हस्तक्षेपाची आणि अंतर्गत बाहय शत्रु यांची कंपनीला भीती वाटत होती.

· भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नव्हता, म्हणून र्लॉड क्लाईव्हने दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरु केली कंपनीने दिवाणी करवसुली व न्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला व्यापार सैन्य, परराष्ट्र, व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची कार्ये कंपनीने स्वत:कडे ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात सज्ञ्ल्त्;ाा विभागली गेली म्हणूनच तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे म्हणतात.

· या कार्यासाठी बंगालच्या नबाबला 53 लाख रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. 1765-1772 या काळात बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती.

· या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व भाषांतरांवरूनरष्टाचार निर्माण झाल्याने 1772 मध्ये वॉरन हेस्ंिटग्जने बंद केली.

नियामक कायदा (1773) :-

· कंपनीचा दिवाळखोरीपणा आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे 14 लाख कर्ज मागितले याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा 1773 मध्ये मंजूर केला.

· कायदा मंजूर करण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे

बंगालमध्ये अत्याचार -

· कंपनीच्या नोकरांनी बंगालमध्ये मोठया प्रमाणात अत्याचार केला.

· कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात माल घेणे, दंड करणे कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने कर्जाचे रोखे लिहून घेणे यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर टीका करुन कंपनी सरकार बरखास्त केले.

कंपनीचे शासन म्हणजे व्यापारी धोरण -

· प्लासीच्या युध्दाने राजकारणात प्रवेश तर बक्सारच्या युध्दाने सत्ता स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ. महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक सज्ञ्ल्त्;ाा व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत राजनीतिज्ञम्प्;म्पनी व्यक्त केले.

· व्यापारी हे कुशल प्रशासक नसतात असे म्हटले जाते.

ब्रिटिश पार्लमेंटला संधी -

· कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी अनेक मार्गाने मोठया प्रमाणात पैसा स्वत:साठी गोळा केला.

· कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली.

· 1772 मध्ये संसदेने कंनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी 31 सदस्य असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर 13 सदस्यअसलेल्या गुप्त समितीची नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे 14 लाख पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली.

· त्याचवेळी 1 ऑक्टोबर 1773 रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.

नियामक कायद्याचे स्वरुप /तरतुदी :-

कंपनीच्या संघटनेतील व प्रशासनातील दोष दूर करुन भारतीय जनतेला चांगले शासन प्रदान करणे हा उद्देश होता. त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

(1) मुंबई, मद्रास, कोलकत्ता , या तीन प्रांताचे एकीकरण करुन कोलकत्ता येथे मुख्य ठिकाण केले.

(2) कोलकत्याच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हे उच्च पद देऊन कंपनीच्या प्रदेशाचा सर्वोच्च शासक म्हणून घोषित केले. तसेच मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले.

(3) प्रांतीय गव्हर्नरने जनरलला कारभारात मदत करण्यासाठी 4 लोकांचे कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले. हे मंडळ बहुमतानुसार कार्य करीत असे.

(4) कोलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. एक मुख्य व इतर तीन असे चार न्यायाधीश असत. दिवाणी फौजदारी, धार्मिक, तसेच कंपनीच्या अधिकार्‍याच्या विरूध्द (गव्हर्नर जनरल गव्हर्नर आणि कौन्सिल सोडून ) निर्णय देणे. या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करता येत असे

(5) दर 20 वर्षाने विशेषाधिकाराचे नूतनीकरण करावे.

नियामक कायद्यातील दोष :-

(1) प्रशासनाचे अधिकार कौन्सिलकडे सोपविल्याने गव्हर्नर जनरलची स्थिती अतिशय दुबळी होती.

(2) गव्हर्नर जनरल, कौन्सिल, आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकारात अस्पष्टता होती.

(3) प्रांतीय गव्हर्नरने परिस्थितीनुसार गव्हर्नर जनरलचे आदेश आज्ञम्प्;म्प्;ाा नाकारल्याने सर्वोच्च सत्तेला अर्थ उरला नाही.

1781 चा दुरुस्ती कायदा :-

· 1773 च्या कायद्यातील दोष दुर करण्याच्या हेतुने ब्रिटिश संसदेने 1781 मध्ये दुरुस्ती कायदा मंजूर केला.

· त्यानूसार कंपनी कर्मचार्‍यांवर सर्वोच्च न्यायलयात कोणतीही कार्यवाही होणार नाही.

1784 चा पिट्स कायदा :-

· 1773 च्या नियंत्रण कायद्यातील काही दोष नष्ट करण्याचा प्रयत्न 1781 च्या दुरुस्त कायद्याने केला.

· 1783 मध्ये श्री दंडास यांनी कंपनी प्रशासन व भारतातील सुधारण या संदर्भात विधेयक मांडलें. पंरतु विरोधी सदस्य असल्याने विधेयक नामुंजूर झाले.

· त्यानंतर नोव्हेबर 1783 मध्ये फॅक्स नॉर्थ याच्या सरकारने विधेयक मांडले त्याचेही विधेयक नामंजूर झाले कारण पिट यांनी त्याला विरोध केला. कंपनी शासनावर नियंत्रण असावे असेही वाटत होते.

· पंतप्रधान पिट यांनी जानेवारी 1784 मध्ये कंपनी शासनासंबंधी विधेयक सादर केले, विरोधी केला.

· निवडणूकीनंतर ऑगस्ट 1784 मध्ये पुन्हा विधेयक मांडले व मंजूर झाले.

· या कायद्यास पिट्स कायदा म्हणतात.

· या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-

(1) इंग्लंडचा अर्थमंत्री भारत सचिव प्रिव्ही कौन्सिलच्या सभासदातून सम्राट चार सदस्यांची निवड करुन 6 सदस्यांचे र्बोड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली. भारतासंबंधची सर्व कागदपत्रे र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सला र्बोड ऑफ कंट्रोलसमोर ठेवावी लागत असत. भारतातील राज्यकारभरावर नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले होते.

(2) र्बोड ऑफ कंट्रोलच्या संमतीने गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती र्बोड ऑफ डायरेक्टर करत असे. त्याच्या कार्यकारिणीची सदस्य संख्या तीन करण्यात आली.

(3) मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरवर गव्हर्नर जनरलचे पूर्ण अधिकार असतील.

(4) कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून तीन सदस्याची एक गुप्त समिती स्थापन केली. या समितीने र्बोड ऑफ कंट्रोलचे गुप्त स्वरुपाचे निणर्य आदेश भारत सरकारला पाठविणे. (५) गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य सेनापती असावा.

· भारतीय शासनासंबंधीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार र्बोड ऑफ कंट्रोलला देण्यात आला प्रशासनाची जबाबदारी आणि त्याला लागणारे अधिकार्‍यांच्या नेमणूकीचे अधिकार र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सना देण्यात आले.

· त्यामुळे भारतातील प्रशासनाची पध्दत ही द्विसरकार पदधत म्हणून प्रसिध्द आहे.

· थोडया फार बदलाने ही पध्दत 1858 पर्यत सुरु होती.

1786 चा कायदा :-

· र्लॉड कॉर्नवॉलिसच्या मागणीनुसार ब्रिटिश संसदेने 1786 चा कायदा मंजूर केला या कायद्यानूसार गव्हर्नर जनरलला कमांडर इन चिफ म्हणून घोषित केले.

· तसेच गरज असल्यास कार्यकारीणीच्या निर्णयाविरुध्द कार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली.

· भारतीय प्रशासनात कार्य करण्यार्‍या अधिकर्‍यांना इंग्लडमध्ये परत गेल्यावर मालमत्ता घोषित करावी लागत असे ही अट रद्द करण्यात आली.

चार्टर अ‍ॅक्ट किंवा सनदी कायदा (1793-1857) :-

· कंपनी शासनाचा काळ 1793-1857 असा होता.

· त्यामध्ये 1773 ते 92 पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा व नियंत्रणाचा काळ म्हणून ओळखला जातो.

· 1793-1857 चा काळ हा चार्टर अ‍ॅक्ट किंवा सनदी कायदा म्हणून ओळखला जातो.

· चार्टर अ‍ॅक्टनुसार कंपनीला व्यापारविषयक क्षेत्रात सवलती देण्यात आल्या. त्यामध्ये संसदेने परिवर्तन केले.

1793 चा सनदी कायदा :-

· नियंत्रणाच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद होती की दर, 20 वर्षानी कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी करुन भारतामधील व्यापारी मक्तेदारीची व राज्यकारभाराची नवी सनद दिली जावी त्यानुसार 1793 साली आज्ञापेताचे नूतनीकरण करण्यात आले.

· त्यातील तरतूदी पुढीलप्रमाणे :

(1)भारताबरोबर पुर्वेकडील देशाशी व्यापार करण्याचा विशेषाधिकार आणखी 20 वर्षासाठी प्राप्त झाला.

(2) र्बोड ऑफ कंट्रोलची सदस्य संख्या पाच करण्यात आली. त्यांचे वेतन भारतीय कोषातून तिजोरीतून देण्यात यावे

(3) गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर यांना त्यांच्या कौन्सिलच्या निर्णयाविरूध्द कार्य करण्याचे स्वांतत्र्य देण्यात आले.

(4) भारतामधील कंपनीच्या कोणत्याही अधिकार्‍याला परत बोलावण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारला प्राप्त झाला.

इतिहास प्रश्नमालिका

1. पहिले महाराष्ट्रीय समाजसुधारक कोण?
नाना जगन्नाथ शंकरशेठ
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर
दादोबा पांडुरंग तर्खडकर
गोपाळ हरी देशमुख

● उत्तर - आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर

2. खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीत नाना जगन्नाथ शंकरशेठच्या सहकार्याचे प्रतिबिंब दिसून येत नाही?
जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टची स्थापना
एलफिन्स्टन कॉलेजची स्थापना
सत्यशोधक समाजाची स्थापना
ग्रँट मेडिकल कॉलेजची स्थापना

● उत्तर - सत्यशोधक समाजाची स्थापना

3. ६१ दिवसाच्या दीर्घ उपोषणानंतर कोणत्या क्रांतकिरकाचे तुरुंगात निधन झाले?
भगतसिंग 
राजगुरू
जतीनदास
रोशनसिंग

● उत्तर - जतीनदास

4. मिठाच्या सत्याग्रहात प्रसिध्दीस आलेले शिरोडा हे गाव महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
मुंबई
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
ठाणे

● उत्तर - सिंधुदुर्ग

5. भारताची नाईटिंगेल म्हणून कोणती व्यक्ती ओळखली जाते?
विजयालक्ष्मी पंडित 
कॅप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन
सरोजिनी नायडू
डॉ. अॅनी बेझंट

● उत्तर - सरोजिनी नायडू

6. कोणत्या कायद्याने प्रांतिक शासनात भारतीयांना सहभागी करण्यात आले?
१८१३
१९०९
१९१९
१९३५

● उत्तर - १९१९

7. महानुभाव पंथाचे संस्थापक कोण होते?
बसवेश्वर
रामानुज
चक्रधर स्वामी
चांगदेव

● उत्तर - चक्रधर स्वामी

8. खालीलपैकी कोणत्या चळवळीमध्ये गांधीजींचा सहभाग नव्हता?
बार्डोली सत्याग्रह 
चंफारण्य सत्याग्रह
काळ्या कायाघाचा निषेध
खेडा सत्यांग्रह

● उत्तर - बार्डोली सत्याग्रह 

9. तात्या टोपे हे नानापेशवे यांचे कोण होते?
मंत्री 
सचिव
लष्करप्रमुख
प्रशासकीय अधिकारी

● उत्तर - लष्करप्रमुख

10. महात्मा गांधीजानी मजुर महाजन संघाची स्थापना कोठे केली?
मद्रास 
अहमदाबाद
पोरबंदर
सुरत

● उत्तर - अहमदाबाद

सविस्तर वाचा - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष, सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, पात्रतापहिल्यांदाच निश्चित करण्यात आली आहे.

♦️सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही पात्रता ठरवण्यात आली असून आता आयोगावरील राजकीय नियुक्त्यांना काही प्रमाणात चाप लागण्याची शक्यता आहे.
♦️एमपीएससीच्या माध्यमातून
शासनाच्या विविध विभागांसाठीच्या
पदांसाठीची भरती प्रक्रिया राबवण्यात
येते.
♦️आतापर्यंत एमपीएससीच्या अध्यक्ष, सदस्यांसाठी निश्चित अशी पात्रता नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये एका याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशानुसार
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांची
पात्रता, निवड प्रक्रिया निश्चित
करण्यासाठीचे पत्र राज्यपालांनी
२०१७ मध्ये दिले होते.  त्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
♦️सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख सचिव सीताराम कुंटे यांनी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांची पात्रता, निवड प्रक्रियेसंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
🔵आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी पात्रता आणि निवड प्रक्रियेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे
निश्चित करण्यात आली आहेत.
♦️त्यामुळे आता या पद्धतीनेच निवड करावी लागणार असल्याने राजकीय नियुक्त्यांना चाप लागण्याची शक्यता
आहे.

🔳निवडीची पात्रता आणि प्रक्रिया
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1⃣अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समिती नेमली जाईल.
2⃣आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांचा समावेश आहे.
3⃣त्यात आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेतील किमान दहा वर्षांचा अनुभव असलेला अधिकारी
किंवा शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक
दर्जाची व्यक्ती असेल.
4⃣किमान वय पन्नास वर्षे असेल.
5⃣सहावर्षासाठीच त्यांना आयोगात काम करता येईल.
6⃣सदस्यांसाठीही हीच पात्रता असेल.
7⃣आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य
निष्कलंक, चारित्र्यसंपन्न, अनुभवी
असणे अपेक्षित आहे.
8⃣आयोगाचे अध्यक्ष प्रशासकीय सेवेतील
असल्यास किमान दोन सदस्य प्रशासकीय सेवेतील असतील.
9⃣अध्यक्ष अध्यापन क्षेत्रातील असल्यास किमान तीन सदस्य प्रशासकीय सेवेतील असतील.
🔟तर राज्य शासनाच्या अधिनस्त मंडळे,
महामंडळे, प्राधिकरणे,स्थानिक
स्वराज्यसंस्थांतून शक्यतो दोन
सदस्य असतील.
1⃣1⃣अध्यक्ष, सदस्यांच्या निवडीसाठी जाहिरात देऊन प्रक्रिया राबवलीजाईल.
1⃣2⃣शोध समितीने तयार केलेल्या यादीतून योग्य उमेदवारांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपालांना करण्यात येईल.
1⃣3⃣त्यानंतर राज्यपाल निवडीसंदर्मातील अंतिम आदेश देतील.

🔴सध्या आयोगाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर अोक आहेत.

✳️संघलोकसेवा आयोगासंबंधातील घटनात्मक तरतुदी
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌कलम 315- संघ आणि राज्यांसाठी लोकसेवा आयोग.
📌कलम 316- सदस्यांची नियुक्ती आणि कार्यकाळ.
📌कलम- 317 लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याची बडतर्फी आणि निलंबन.
📌कलम-318 आयोगाचे सदस्य आणि कर्मचारी यांच्या सेवाशर्तीबाबत नियम करण्याचा अधिकार.
📌कलम- 319 आयोगाच्या सदस्यांनी, असे सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्याबाबत मनाई.
📌कलम 320 लोकसेवा आयोगाचे कार्याधिकार.
📌कलम 321 लोकसेवा आयोगांचे कार्याधिकारामध्ये विस्तार करण्याचा अधिकार.
📌कलम - 322 लोकसेवा आयोगांचा खर्च.
📌कलम- 323 लोकसेवा आयोगांचे अहवाल.

ग्रामपंचायत

भारतीय घटनेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात ‘मुंबई ग्रामपंचयात अधिनियम 1958’ उपकलम 5 नुसार ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली आहे.

स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधीत गावची लोकसंख्या कमीतकमी 600 असली पाहिजे.

जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या 600 पेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते.

महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या 7 ते 17 अशी आहे.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार (सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार) जिल्हाधिकार्‍यास असतो.

📌महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या पंचाची संख्या लोकसंख्येवरून ठरविण्यात येते ती खालीलप्रमाणे

लोकसंख्या  –  पंचाची संख्या

600 ते 1500   –  7

1501 ते 3000   – 9

3001 ते 4500  – 11

4501 ते 6000  – 13

6001 ते 7500  – 15

7501 ते पेक्षा जास्त  -17 
 

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलासाठी 50% जागा राखीव असतात.

ग्रामपंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयासाठी 27% जागा राखीव असतात.

ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात ही संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍याला असतो.

संबंधीत गावातील सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतीचा सहयोगी सभासद असतो.

महाराष्ट्रात 1 जून 1959 पासून ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ लागू करण्यात आला.

ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो.

सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून केली जाते तसेच त्यातूनच एकाची उपसरपंच म्हणून निवड केली जाते.

सरपंच व उपसरपंच निवडीची बैठक तहसीलदार बोलवितो व तोच त्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवितो.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे लागते.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर 5 वर्षांनी होते म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कालावधी 5 वर्षाचा असतो.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अनामत रक्कम – 500 रु. राखीव जागेसाठी – 100 रु.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यशासन ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल 6 महीने वाढवू शकते.

ग्रामपंचायतीच्या बैठका महिन्यापासून एक म्हणजेच वर्षातून 12 बोलवाव्या लागतात.

ग्रामपंचायतीच्या पंचास व उपसरपंचास सरपंचाकडे राजीनामा द्यावा लागतो तर सरपंच पंचायत समितीच्या सभापतीकडे राजीनामा देतो.

सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण सदस्याच्या 1/3 सदस्यांनी लेखी मागणी करावी लागते तर तो ठराव पास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यांनी तो ठराव पास करावा लागतो.

महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.

एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास दुसरा अविश्वास ठराव कमीत कमी 1 वर्षे आणता येत नाही.

सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास 15 दिवसाच्या आत सदरहू विवाद जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविता येतो. तसेच जिल्हाधिकार्‍याने दिलेल्या निर्णयावर निर्णय दिलेल्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपिल करता येते.

सरपंच किंवा उपसरपंचावरील अविश्वासाच्या ठरावाची बैठक तहसीलदार बोलावितो व तोच त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो.

सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो.

ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे.

जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमधील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असतील तर राज्यशास्त्र ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते.

सरपंच, उपसरपंच व पंचास अकार्यक्षता, गैरवर्तन, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थता इत्यादी कारणाने पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहे.

नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताला असतो.

ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा कमी आहे. अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी जिल्हा परिषद करते आणि ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लोकनिधी मार्फत होते.

ज्या खेड्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 60% पेक्षा जास्त असते अशा गावातील सरपंच हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो.

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना दरमहा मानधन लोकसंख्येनुसार 750, 1125 व 1500 रु. मिळते, या मानधनाच्या 75% रक्कम राज्यशासन देते.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा 200 रु. बैठक भत्ता मिळतो.

ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण 79 विषय आहेत.

सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते.

जिल्हाधिकार्‍यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.

सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो.

ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये 1963 च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.

न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे 3 ते 5 वर्षे एवढा असतो.

सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.

न्यायपंचायत 100 रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत – अकलूज

महाराष्ट्रीतील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत – नवघर

महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सातारा

महाराष्ट्रात सर्वात कमी ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सिंधुदुर्ग

ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यास असतो.  

काय आहे पक्षांतर बंदी ?

- भारतीय राजकारणात 1967 पर्यंत पक्षांतर बंदीच्या विरोधात कायद्यात कोणतीही तरतूद नव्हती.
- 1967 नंतर पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता वाटू लागली. कारण 1967 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत देशातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. पण त्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर पक्षांतरे सुरू झाली. सुमारे 125 पेक्षा जास्त खासदार आणि दोन हजारांच्या आसपास आमदारांनी पुढे 10 वर्षांमध्ये पक्षांतर केले. हरयाणामध्ये काही आमदारांनी तीन-तीन वेळा पक्षांतरे केली होती. यातूनच आयाराम-गयाराम संस्कृती रूढ झाली.
- हरयाणामध्ये भजनलाल यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असताना मंत्रिमंडळासह पक्षांतर केले होते. पक्षांतरे वाढू लागल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता भासू लागली.

Que: पक्षांतरबंदी कायदा केव्हा लागू झाला?
》राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ती 52वी घटना दुरुस्ती होती. 1985 पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला.
》एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती.

Que: सदस्य अपात्र कसा ठरतो ?
》लोकसभा किंवा विधिमंडळ सदस्य पक्षादेशाचे (व्हिप) पालन न केल्यास अपात्र ठरू शकतात. अन्य पक्षात प्रवेश करणे किंवा पक्षादेश डालवून मतदान केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो. याशिवाय अन्य पक्षांना मदत करणे किंवा त्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यासही सदस्य अपात्र ठरू शकतो.
》बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी फारकत घेऊन भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर शरद यादव यांनी त्याला विरोध केला होता. नितीशकुमार यांना विरोध दर्शवित त्यांनी वेगळ्या व्यासपीठावर पक्षाच्या विरोधात भाषणे केली होती. या मुद्दय़ावर त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.

Que: पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली
》पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीतील पळवाटांचा अनेकांनी फायदा घेतला होता. मूळ कायद्यात एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध मानले जायचे.
》2003 मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते.

Que: कायद्याचा उद्देश साध्य झाला का?
》सदस्यांच्या पक्षांतरांवर बरीच बंधने आली. पण गट करून अन्य पक्षांमध्ये प्रवेश करण्यावर काहीच नियंत्रण ठेवता आलेले नाही. गोवा आणि कर्नाटक ही ताजी उदाहरणे आहेत.
》कायद्यातील पळवाटा दूर करून सदस्यांच्या पक्षांतरांना आळा बसेल या पद्धतीने कायद्यात सुधारणा करण्यावर लोकसभेचे माजी सचिव पी डी टी आचार्य यांनी भर दिला.