३० ऑक्टोबर २०२१

प्रदेश संकल्पना

प्रदेश म्हणजे काय? याचे अगदी साधे सरळ उत्तर ‘एखाद्या विस्तीर्ण क्षेत्राचा लहानसा भाग’ असे सहजपणे देता येईल. एखादे क्षेत्र जेव्हा प्रदेश म्हणून विचारात घेतले जाते तेव्हा त्यात पुढील गोष्टी असणे अपेक्षित असतात.

कमीत कमी एका किंवा जास्त गुणधर्माबाबत क्षेत्रात साम्यता/एकरुपता असणे.
क्षेत्रीय संलग्नता.
क्षेत्रास सर्वसामान्य व्यक्तिमत्व असणे
साधर्म्य.
बहुतांश कापूस क्षेत्र मध्यम पर्जन्याच्या प्रदेशात एकवटलेले आहे.

भूमी संसाधने व भूमी उपयोजन

महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ सुमारे 3,07,580 चौ.किमी आहे.
भूमी संसाधनांचा सर्वात जास्त वापर शेतीसाठी केला जातो.
शेतीसाठी भूमीची उपलब्धता उंचसखलपणा आणि उतार यांवर ठरते. तर तिची शेतीसाठीची उपयुक्तता प्रदेशातील पर्जन्यावर व मृदांच्या स्थितीवर ठरते.
कोकण व पश्‍चिम घाट या भागात उंचसखलपणा जास्त आहे. त्यामुळे तेथील भूमीच्या वापरावर मर्यादा पडतात.
राज्यातील पूर्वेकडील प्रेदशात इतर उद्देशांसाठी विशेषत: वनक्षेत्र तसेच खनिज उत्पादनासाठी बरीचशी जमीन वापरली जात असल्याने या भागातही शेतीसाठी जमीन कमी प्रमाणात उपलब्ध होते.
मध्य महाराष्ट्रात पर्जन्य कमी प्रमाणात मिळते. अर्थात यामुळे जमिनीची उपलब्धता कमी होत नाही, मात्र तिची शतीसाठी उपयुक्तता बरीचशी कमी होते.
तापी, गोदावरी, वर्धा-वैनगंगा, भीमा, कृष्णा इत्यादी नद्यांच्या पूर मैदानाच्या भागातील भूमी त्यामानाने शेतीसाठी उपयुक्त आहे.

१. लागवडीखालील क्षेत्र

महाराष्ट्राला लाभलेल्या भूमीपैकी 56.6 टक्के क्षेत्राचा उपयोग पिके घेण्यासाठी केला जातो. यालाच लागवडीखालील क्षेत्र म्हणतात.
प्राकृतिक रचना, हवामान, मृदा, जलसिंचन सुविधा, उताराचे स्वरुप यांचा परिणाम लागवडीखालील क्षेत्रावर होतो.
पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भ येथील 70 टक्के क्षेत्र लागवडीखाली आहे.
कोकण तसेच पूर्व विदर्भामध्ये जमिनीचे तीव्र उतार व वनांचे आच्छादन यामुळे लागवडीखालील क्षेत्र कमी आहे.
वाढत्या लोकसंख्या आणि नागरीकरण यामुळे शेतजमिनीचा वापर घरांसाठी, वस्त्यांसाठी होत असल्याने शहरी भागाजवळील लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये घट होत आहे.

२. वनक्षेत्र

महाराष्ट्रामध्ये पडणारा सरासरी पर्जन्य सुमारे 1000 मिमी आहे. पर्जन्याच्या वितरणावर वनाचे क्षेत्र अवलंबून असते.
सह्याद्रीच्या पूर्व उतारावरील नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांच्या पश्‍चिम भागात वने आढळतात.
मध्ये महाराष्ट्र हे अवर्षणप्रवण क्षेत्र असल्याने वनांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. तेथे सपाट भूमीचा वापर शेतीसाठी केला जातो.
प्रत्येक प्रदेशाचा पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी एकूण भूमीच्या 33 टक्के क्षेत्र वनांखाली असणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात हे प्रमाण खूप कमी आहे. राज्याच्या 17 टक्के क्षेत्रामध्ये वने आहेत.
वनांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी सामाजिक वनीकरण योजना राबवून वनांखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे.

३. पडीक क्षेत्र

ज्या क्षेत्रामध्ये कधीही पीक घेणे शक्य नसते ते कायम पडीक क्षेत्र होय.
मुसळधार पर्जन्यामुळे मृदेचा उत्पादक थर वाहून जातो व जमिनी कायमच्या नापीक होतात. तसेच काही जमिनीवर पाणी साठून तेथे दलदल तयार होते त्यामुळे पीक येऊ शकत नाही. विशेषत: कोकण किनार्‍यावरील खारभूमी प्रदेश कायम पडीक स्वरुपात आहेत.
महाराष्ट्राचे मोठे क्षेत्र पर्जन्याव अवलंबून आहे. एखाद्या वर्षी पेरणीसाठी आवश्यक तेवढा पाऊस झाला नाही तर जमिनी पडीक ठेवाव्या लागतात. अशा जमिनी चालू पडीक क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जातात.
जलसिंचन सुविधा पुरवल्यास हे क्षेत्र लागवडीयोग्य बनवता येईल. तसेच त्या जमिनीचा वनशेती किंवा फलोत्पादनासाठी उपयोग करता येईल.
कोणत्याही प्रदेशातील भूमी उपयोजन हे शेती व्यवसायावर नियंत्रण करणारे प्राकृतिक घटक आण आजचा समाज यांच्या परस्परक्रियेतून निर्माण होत असते.


४. बिगर शेती क्षेत्र

ज्या क्षेत्रामध्ये शेती केली जात नाही त्या क्षेत्राला बिगरशेती क्षेत्र असे म्हणतात. वसाहतीसाठी भूमीचा वापर केला जातो.
महाराष्ट्रामध्ये नागरीकरण तसेच औद्योगिकीकरण वेगाने वाढत आहे. अन्य वापरात असलेल्या क्षेत्राचा उपयोग वस्त्यांसाठी किंवा उद्योगधंद्यासाठी केला जात आहे.

१. काळी मृदा

बेसॉल्ट खडकाचा अपक्षय होऊन या मृदेची निर्मिती होते. या मृदेस रेगूर मृदा असेही म्हणतात.
मृदेतील टिटॅनिफेरस मॅग्रेटाईट या घटक द्रव्यामुळे काळा रंग प्राप्त होतो.
या मृदेमध्ये चुनखडी, पोटॅश, लोह, कॅल्शियम, मॅग्रेशियम या घटक द्रव्यांचे प्रमाण असते. तर नायट्रोजन फॉस्फरस आणि सेंद्रिय द्रव्यांचे प्रमाण कमी असते.
ही अत्यंत सुपीक मृदा आहे.यामध्ये पाणी धरुन ठेवण्याची क्षमता जास्त असते.
महाराष्ट्रात ही मृदा प्रामुख्याने अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, अहमदनगर, जळगाव जिल्ह्यांमध्ये आढळते.
महाराष्ट्रात काळ्या मृदांमध्ये कापूस, ऊस, फळे, गहू, ज्वाररी, कडधान्ये ही पिके घेतली जातात.

२. जांभी मृदा

2000 मिमी पेक्षा जास्त पर्जन्य व निश्‍चित कोरडा कालखंड असलेल्या प्रदेशात जांभी मृदा आढळते.
सतत पाणी झिरपण्याने खडकातील क्षार व सिलिकाचे कण वाहून नेले जातात. परिणामत: लोह व अल्युमिनियम मृदातील प्रमाण वाढते.
या मृदेमध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस, सेंद्रिय पददार्थ या द्रव्यांचे प्रमाण कमी असते. या मृदेची सुपीकता कमी आहे.
महाराष्ट्रात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, सातारा जिल्हयात ही मृदा आढळते.
या मृदेमध्ये तांदूळ हे प्रमुख पिके घेतली जाते. डोंगर उतारावर फलोत्पादन केले जाते.

३. गाळाची मृदा

सततच्या संचयनामुळे नदी खोर्‍यांच्या सखल भागात विशेषत: पूर मैदानात ही मृदा आढळते.
बारीक पोत व पाण्याची सहज उपलब्धता यामुळे सतत नवीन गाळ येत राहण्यामुळे ही मृदा सुपीक बनते.
महाराष्ट्रातील मुख्य नद्यांच्या सखल भागात व पूर मैदानात ही मृदा आढळते.
उत्तर महाराष्ट्रातील तापी-पूर्णा खोर्‍यात खूप खोलवर गाळाचे संचयन झाले आहे. या भागात विस्तीर्ण गाळाच्या मृदांचे क्षेत्र आहे.
गाळाची मृदा सुपीक असल्याने या मृदेत विविध पिकांचे उत्पादन घेतले जाते.

४. तांबडी-पिवळसर मृदा

महाराष्ट्रात अतिप्राचीन काळातील गॅ्रनाईट आणि नीस प्रकारच्या खडकांवर अपक्षय क्रिया होऊन तांबडी मृदा तयार झालेली आहे.
ही चिकणमाती व वाळूमिश्रित मृदा असून, तिच्यात लोहाचे प्रमाण जास्त असल्याने तिला तांबडा रंग प्राप्त होतो.
तिचा रंग पिवळा, तपकिरी किंवा राखाी असू शकतो.
मृदेमध्ये चुनखडी, कार्बोनेट, फॉस्फरिक अ‍ॅसिड, सेंद्रिय द्रव्य व पोटॅशचे प्रमाण अत्यल्प असते.
ही मृदा नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यात आहे.
या मृदेमध्ये बाजरी, भुईमूग, बटाटे आणि भात ही पिके घेता येतात.

मृदेची अवनती

मृदांची सुपीकता कमी होणे, त्यांच्या गुणात्मक पातळीचा र्‍हास होणे या स्थितीला मृदेची अवनती असे म्हणतात.
मृदेचा अतिवाप, अतिजलसिंचन, रासायनिक खतांचा अतिवापर इत्यादीमुळे मृदेची अवनती होते.
चक्रीय पीक पद्धती, जमीन काही काळ पडीक ठेवणे, सेंद्रिय खतांचा वापर इत्यादी उपयांद्वारे मृदेची अवनती कमी करता येते.
महाराष्ट्रात जलसिंचन क्षेत्रात मृदा अवनतीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. आणि जलसिंचनामुळे मृदेच्या खोल थरातील क्षार मृदेच्या वरच्या थरात जमा होऊन वरचा थर नापीक बनतो. त्यामुळे जलसिंचन प्रदेशातील विस्तारीत क्षेत्र पीक लागवडीसाठी अयोग्य झाले आहे.

भारताच्या इतिहासातील काही अभिमानास्पद गोष्टी.

🎇 भारताच्या इतिहासातील काही अभिमानास्पद गोष्टी. 🎇

🌸 भारतात पहिल्यांदा 1951मध्ये निवडणूक घेतली गेली. यामध्ये 45.7 टक्के मतदान झालं होतं.

🌸1966मध्ये रेटीया फरिया पॉवेलने ही मिस वर्ल्ड किताब मिळवणारी पहिली आशियाई महिला ठरली.

🌸1974मध्ये भारताने पोखरण चाचणी करुन आण्विक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या देशांच्या यादीत जागा मिळवली.

🌸आर्यभट्ट हा पहिला सॅटेलाइट भारताने १९७५ मध्ये अवकाशात सोडला.

🌸1983 मध्ये टीम इंडियाने पहिल्यांदा क्रिकेट वर्ल्ड कपवर आपलं नाव कोरलं.

🌸राकेश शर्मा हे अंतरिक्षात जाणारे पाहिले भारतीय आहेत. त्यांनी हे 1984 मध्ये केले होते.

🌸1999मध्ये झालेल्या कारगिल युद्धात भारताने पाकिस्तानला धुळ चारत टायगर हिल पुन्हा ताब्यात घेतले.

🌸 2005 भारताने माहिती अधिकार अमलात आणला. हा अधिकार जगातील मोजक्याच देशांमध्ये आहे.

🌸 पहिल्यांदाच प्रतिभाताई पाटील यांच्या रुपाने एक महिला देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाल्या होत्या.

🌸 टीम इंडियाने टी-20 वर्ल्ड कपवर आपलं नाव कोरत, क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा पुन्हा सिद्ध केला.

🌸 अभिनव बिंद्रा याने 2008 बिजिंग ऑलंम्पिकमध्ये १०एम एअर रायफल स्पर्धेत वैयक्तीत सुवर्ण पदक जिंकले. हे भारताचे पहिले सुवर्ण पदक आहे.

🌸 संगीतकार ए.आर.रहमान याला 2009 मध्ये 'स्लमडॉग मिलेनिअर' सिनेमासाठी मानाचा ऑस्कर पुरस्कार मिळाला.

🌸2011 मध्ये टीम इंडियाने क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर पुन्हा एकदा नाव कोरले.

🌸अग्नि-5 क्षेपणास्त्र हे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने भारतीय सेनादलाकरिता 2012 मध्ये विकसित केलेले क्षेपणास्त्र आहे.

🌸मंगळयान ही भारताची पहिली मंगळ मोहीम असून हे यान आंध्रप्रदेश राज्यातील श्रीहरिकोटा येथून 2013 रोजी प्रक्षेपित केले गेले.

🌸कैलाश सत्यार्थी यांना शांततेच्या नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

🌸देशातील व्यवस्थेला हादरा देण्यासाठी व भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ तरूणाई अण्णा हजारेंच्या समर्थनार्थ 2011 ला उपोषणात सहभागी झाली.

🌸2008 मध्ये भारताने चांद्रयान-1 ही मोहीम आखली होती. या यानाने 10 महिने चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घातली. चंद्रावर पाणी असल्याचा शोध याच मोहिमेमध्ये लागला होता. यानंतर 2019मध्ये इस्रोचे चांद्रयान-2 अवकाशात झेपावलं...

🌸 तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाले आहे...

🌸 जम्मू काश्मीरातून कलम 370 हटविण्यात आलं. तसेच जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषणा करण्यात आली

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

इतिहास विषयक महत्वाची प्रश्ने


 1869 साली महात्मा गांधींचा जन्म _ ह्या ठिकाणी झाला.

A. सुरत
B. बडोदा
C. पोरबंदर ✔
D. नाताळ (दक्षिण आफ्रिका)
_____________________________________
⚪️ गांधीजी कोणत्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेत गेले ?

A. 1890
B. 1893 ✔
C. 1896
D. 1899
_____________________________________
⚫️. महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत खालीलपैकी कोणते वृत्तपत्र सुरू केले होते ?

A. आफ्रिकन ओपिनियन
B. इंडियन ओपिनियन ✔
C. नाताळ काँग्रेस
D. ब्लॅक सॅल्युट
_____________________________________
. दक्षिण आफ्रिकेत गांधीजींनी कोणत्या आश्रमाची स्थापना केली होती ?

A. साबरमती आश्रम
B. सेवाग्राम आश्रम
C. फिनिक्स आश्रम ✔
D. इंडियन आश्रम
_____________________________________
 महात्मा गांधींनी भारतात सर्वप्रथम सत्याग्रह कोठे केला ?

A. दिल्ली
B. मुंबई
C. अहमदाबाद
D. चंपारण्य ✔
_____________________________________
 कोणत्या वर्षी गांधीजींनी गुजरातमधील खेडा येथे सत्याग्रह केला होता ?

A. सन 1916
B. सन 1918 ✔
C. सन 1919
D. सन 1920
_____________________________________
 जालियानवाला बाग हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी कोणते कमिशन नेमले होते ?

A. सायमन कमिशन
B. हंटर कमिशन ✔
C. रिपन कमिशन
D. वूड कमिशन
_____________________________________
 _____ साली गांधीजींनी 'हरिजन' हे साप्ताहिक सुरू केले.

A. सन 1930
B. सन 1933 ✔
C. सन 1936
D. सन 1939
__________________________________
 'सरहद्द गांधी' या नावाने कोणाला ओळखले जाते ?

A. आगा खान
B. खान अब्दुल गफार खान ✔
C. महात्मा गांधी
D. मोहम्मद अली जीना
__________________________________
. ____ रोजी लोकमान्य टिळकांचा मृत्यू झाला.

A. 1 ऑगस्ट 1920 ✔
B. 1 ऑगस्ट 1925
C. 1 ऑगस्ट 1929
D. 1 ऑगस्ट 1935
______________________________________

इतिहास घटना

●१९२२ : चौरीचौरा येथे असहकार चळवळीत हिंसा
●१९२२ः  स्वराज्य पक्षाची स्थापना.
●१९२३ : झेंडा सत्याग्रह.
●१९२४ : हदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशची स्थापना.
●१९२७ : बार्डोली सत्याग्रह
●१९२७  : महाड सत्याग्रह.
●१९२८ : हिदुस्थान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन
●१९२८ : सायमन कमिशनचे भारतात आगमन, नेहरू  रिपोर्ट
●१९२८ : गोवा काँग्रेस कमिटीची स्थापना.
● १९३० : पोर्तुगाल शासनाने वसाहतीचा कायदा संत केला.
●१९३० : क्रांतिकारकांचा चितगाव पोलीस शस्त्रागारावर हल्ला.
●१९३० एप्रिल ६ : दांडी येथे मिठाचा कायदा मोडला.
● १९३१ : गांधी-आयर्विन करार.
●१९३१ मार्च २९ : राष्ट्रीय सभेचे कराची अधिवेशन.
●१९३१ ऑगस्ट १५ : गांधीजी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी इंग्लंडला गेले.
●१९३१ : भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांना फाशी.
●१९३२ : वीणा दास ने बंगालच्या गव्हर्नरवर गोळ्या झाडल्या.
●१९३२ : रॅम्से मॅक्डोनॉल्डकडून जातीय निवाडा घोषित
●१९३२ सप्टेंबर २० : येरवडा तुरुंगात गांधीजींचे उपोषण.
●१९३२ सप्टेंबर २५ : गांधीजी व डॉ. आंबेडकर यांच्यात पुणे करार
●१९३४ : समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना.
●१९३५ : गव्हर्नेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट मंजूर.
●१९३६  : डॉ. आंबेडकरांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन
●१९३६ : राष्ट्रीय सभेचे फैजपूर अधिवेशन.
●१९३७ : १९३५ च्या कायद्यानुसार निवडणुका.
●१९३८ : हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना.
● १९३९ : दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवात.
● १९३९ : काँग्रेसच्या प्रातिक सरकारांचे राजीनामे.
●१९३९ मे : सुभाषचंद्र बोस- फॉर्वर्ड ब्लॉक गटाची स्थापना
●१९४० : उधमसिंग याने मायकेल ओडवायरचा वध केला.
●१९४०: वैयक्तिक सत्याग्रहाला सुरुवात.
●१९४०: राष्ट्रीय सभेचे रामगढ अधिवेशन.
●१९४० : क्रिप्स मिशन भारतात आले.
●१९४२, 8 ऑगस्ट : छोडो भारत ठराव समंत
●१९४३ : आझाद हिंद सरकार स्थापन.
● १९४३  : जपानने अंदमान व निकोबार ही भारतीय बेटे आझाद हिंद सरकारच्या स्वाधीन केली.
●१९४४ मे : आझाद हिन्द सेनेने मावडॉक हे ठाणे जिंकले व भारतीय भूमिवर पाय ठेवला.
●१९४५ : विमान अपघातात सुभाषचंद्र बोस यांचा मृत्यू.
●१९४५ : वेव्हेल योजनेवर विचार करण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक.
●१९४५ : मुंबईत गोवा यूथ लीग या संघटनेची स्थापना.
●१९४६ : डॉ. टी. बी. कुन्हा यांना भाषणबंदीचा हुकूम मोडल्याबद्दल गोव्यात ८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा.
●१९४६ मार्च १५ : लॉर्ड अ‍ॅटली यांनी ब्रिटिश पार्लेंटपुढे भारताविषयीचे धोरण स्पष्ट केले.
●१९४६  : संविधान समितीसाठी भारतात निवडणुका.
● १९४६: बॅ. जिना यांचा आपल्या अनुयायांना प्रत्यक्ष कृतिदिन पाळण्याचा आदेश.
●१९४६  : पं. जवाहरलाल नेहरूंनी हंगामी सरकार स्थापन
●१९४६ : घटना समिती अस्तित्वात आली.
●१९४६  : मुंबई येथील तलवार या ब्रिटिश युद्धनौकेवर भारतीय सैनिकांचा उठाव.
●१९४७ : पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी ब्रिटनचे भारताविषयीचे धोरण घोषित केले.
● १९४७ जून ३ : माउंटबॅटन योजनेची घोषणा.

घटनात्मक संस्था ,वैधानिक संस्था व कार्यकारी किंवा सह - संघटना यातील फरक.

▪️'कायदेशीरदृष्ट्या मंडळ व आयोग तीन प्रकारचे असतात—

💥घटनात्मक संस्था

(अ) प्रत्यक्ष राज्यघटनेनुसार किंवा राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार राष्ट्रपतीने स्थापन केलेले मंडळ किंवा आयोग यांन घटनात्मक मंडळ किंवा आयोग म्हणतात.

🎯 यामध्ये खालील मंडळांचा/आयोगांचा समावेश होतो

(१) निवडणूक आयोग
(२) केंद्रीय लोकसेवा आयोग
(३) राज्य लोकसेवा आयोग
(४) वित्त आयोग
(५) अधिकृत भाषा आयोग
(६) मागासवर्ग आयोग
(७) अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग. (८) अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग.

💥वैधानिक संस्था.

(ब) संसदेच्या विशेष कायद्यानुसार बनविलेले मंडळ व आयोग यांना वैधानिक संघटना म्हणतात.

🎯यामध्ये खालील संघटनांच समावेश होतो.

(१) विद्यापीठ अनुदान आयोग
(२) तेल व नैसर्गिक वायू आयोग
(३) प्रत्यक्ष कर केंद्रीय मंडळ
(४) उत्पादन व आयातशुल्क केंद्रीय मंडळ
(५) रेल्वे मंडळ
(६) अणुऊर्जा आयोग
(७) पूर नियंत्रण मंडळ.
(८) महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग
इत्यादी.

💥कार्यकारी किंवा सह - संघटना.

(क) केंद्र सरकारच्या कार्यकारी ठरावाने किंवा आदेशाने बनविलेले मंडळ आणि आयोग. याला सह- संघटना म्हणतात. व संबंधित मंत्रालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली असतात.

🎯यामध्ये खालील संघटनांचा समावेश होतो.

(१) अखिल भारतीय हातमाग मंडळ
(२) नियोजन आयोग
(३) कर्मचारी निवड आयोग
(४) अखिल भारतीय हस्तकला मंडळ इत्यादी.
(५) निती आयोग

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व समबंधीत मुद्दे

🔖स्थापना:-
◼भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापणेच मूळ 1935 च्या कायद्यात आहे.1935 च्या कायद्यानुसार Federal Court of india ची स्थापना झाली.
◼त्याचे मुख्य न्यायाधीश न्या.मॉरिस गोयर हे होते.
◼ 26 जानेवारी 1950 ला Supreme Court of India (सर्वोच न्यायालय) स्थापन झाले.ते पूर्वीच्या Federal court ची जागा घेतली.
◼ स्वतंत्र भारतातील  सर्वोच्च न्यायालयाचे  पहिले सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमुर्ती हिरालाल जे कनिया यांनी काम पाहिले.

◼सरन्यायाधीशांची पात्रता :

1)भारताचा नागरिक असावा.2) त्या व्यक्तीने कोणत्याही उच्च न्यायालयात सलग किमान 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम करण्याचा अनुभव घेतलेला असावा.3) त्या व्यक्तीस उच्च न्यायालयात अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयात किमान दहा वर्ष वकील म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा.4) राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.

◼शपथविधी:-

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी देशाच्या राष्ट्रपती मार्फत शपथ किंवा प्रतिज्ञा घ्यावी लागत

◼पदावधी:-

पदावधी बाबत वयाची किमान अट घटनेत उल्लेखित नाही.
1)सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करू शकतात.
2) तत्पूर्वी स्वमर्जीने राष्ट्रपतिस संबोधन आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात

◼सरण्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते:-

संसद वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश व इतर न्यायधीशांचे वेतन,भत्ते,निवृत्तीवेतन ठरवते.

◼ 2009 चे सुधारित वेतन 1लाख रुपये मासिक

◼सरन्यायाधीशांचे वेतन संसदेच्या संचित निधीतून दिले जाते

◼  सर न्यायाधीश यांचे स्थान:-

◼सरन्यायाधीशांना भारताचे सरन्यायाधीश असे पदनाम असले तरी देशातील संपूर्ण न्याय व्यवस्थेचे प्रमुखत्व राज्यघटनेने त्यांना बहाल केलेलं नाही.

◼सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश व इतर इतर न्यायाधीश यांचे नाते श्रेष्ठ-कनिष्ठ असे नाहीत.तर न्यायीक कामाच्या बाबतीत सरन्यायाधीशांना 'समकक्षांमधील प्रथम'असे म्हटले जाते .म्हणजे न्याय निवाडा करताना ते इतर न्यायधीशांप्रमाणेच एक असतात.

◼मुख्य कार्य व अधिकार :-
1)खंडपीठ स्थापन करणे .
2)विविध विषयांचे व प्रकरणांचे खंडपीठापुढे वाटप करणे .
3) न्यायाधीश निवडीबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे .
4) जनहित याचिकेच्या स्वीकृतीला अंतिम मान्यता देणे.
हे मुख्यत्वे सरन्यायाधीशांचेे महत्वाचेअधिकार आहेत.

◼ दि 29 अक्टोबर 2019  रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांना देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून  नियुक्तीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली.

◼न्या शरद बोबडे  हे  देशाचे 47 वे सरन्यायाधीश म्हणून 18 नोव्हेंबर नोव्हेंबर रोजी शपथ घेणार आहेत.

भारतीय क्रांतिकारी संघटना.


🅾व्यायाम मंडळ
– चाफेकर बंधू  ( १८९६ )

🅾अनुशीलन समिती
– ज्ञानेंद्रनाथ बोस ( १९०१ ) मिदनापुर

🅾अभिनव भारत( पुणे )
– वि .दा .सावरकर  ( १९०२ )

🅾इंडिया हाऊस
– श्यामजी कृष्णा वर्मा ( १९०४ )

🅾स्वदेश बांधव समिती
– अश्विनीकुमार दत्त ( १९०५ )

🅾अभिनव भारत( लंडन)
– वि. दा. सावरकर ( १९०६ )

🅾इंडियन इंडिपेंडस लिग
– तारकानाथ दत्त ,अमेरिका, १९०७

🅾अनुशीलन समिती
– विरेंद्रकुमार घोष - भूपेंद्र दत्त
                  १९०७ ( ढाका )

🅾भारत माता सोसायटी
– अजितसिंह आंबाप्रसाद (१९०७ )

🅾गदर पार्टी
– लाला हरदयाळ ( १९१३ )

🅾इंडियन इंडिपेंडस लिग
– लाला हरदयाळ - विरेंद्र चट्टोपाध्याय ( १९१४ ) ( बर्लिन )

🅾इंडियन इंडिपेंडस लिग
– राज महेंद्र प्रताप ( १९१५ ) काबूल

🅾हिन्दुस्थान रिपब्लिकन असोशिएशन
– सचिंद्रनाथ संन्याल ( १९२४ )

🅾नौजवान सभा
– भगतसिंग ( १९२६ ) (लाहोर)

🅾हिन्दुस्थान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोशियशन
– चंद्रशेखर आझाद (१९२८)

🅾इंडियन इंडिपेंडन्स लिग( *टोकियो* )
– रासबिहारी बोस (१९४२)

🅾आझाद हिंद सेना
– रासबिहारी बोस (१९४२) टोकियो

परिशिष्ट/अनुसूची/ Schedule


1) परिशिष्ट I
राज्य व केंद्र शासित प्रदेश

2) परिशिष्ट II
वेतन आणि मानधन (राष्ट्रपती, राज्यपाल,लोकसभेचा सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यातील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक)

3)परिशिष्ट III
पद ग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यातील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश)

4) परिशिष्ट 4
राज्यसभा जागांचे राज्ये आणि संघराज्य प्रदेशात विवरण

5) परिशिष्ट V
भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती

6)परिशिष्ट VI
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमाती संबंधित तरतुदी

7)परिशिष्ट VII
केंद्र आणि राज्य सरकार मधील सूची (केंद्र सूची – ९८ विषय सुरुवातीला ९७ विषय होते. राज्यसूची – ५९ विषय सुरुवातीला ६६ विषय होते. समवर्ती सूची ५२ विषय सुरुवातीला ४७ विषय होते.

8) परिशिष्ट VIII
भाषा घटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या पूर्वी १४ इतकी होती सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत.

9) परिशिष्ट IX 
कायद्यांचे अंमलीकरण. हे परिशिष्ट पहिली घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५१ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.

10)परिशिष्ट X
पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. सन १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये याचा समावेश करण्यात आला. हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनच ओळखले जाते.

11)परिशिष्ट XI 
पंचायत राज चे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात २९ विषय आहेत. हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले.

12)परिशिष्ट XII
  हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात १८ विषय आहेत.

पंचायत राज संदर्भातील समित्या

1) व्ही आर राव (1960)
🔴विषय - पंचायत सांख्यिकी सुसूत्रता समिती

2) एस डी मिश्रा (1961)
🔵विषय - पंचायत राज आणि सहकारी संस्था

3) व्ही ईश्वरण (1961)
🟣विषय - पंचायत राज प्रशासन

4) जी आर राजगोपाल (1962)
🟠विषय - न्याय पंचायती संदर्भात अभ्यासगट

5) आर आर दिवाकर (1963)
🟢विषय - ग्रामसभेसंदर्भात

6) एम राजा रामकृष्णय्या (1963)
🟡विषय - पंचायत राज संस्थेच्या अंदाजपत्रक संदर्भात अभ्यासगट

7) के संथानम (1963)
🟤विषय - पंचायत राज अर्थविषयक अभ्यास गट

8) के संथानम (1965)
🟣विषय - पंचायत राज निवडणूक संदर्भात

9) आर के खन्ना (1965)
⚫️विषय - पंचायत राज लेखापरीक्षणसंबंधी अभ्यासगट

10) जी रामचंद्रन (1966)
⚪️विषय - पंचायत राज प्रशिक्षण संदर्भात

11) श्रीमती दया चोबे (1976)
🔴विषय - समुदाय विकास आणि पंचायत राज

भारतीय वित्तीय व्यवस्था.


🅾 कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.

🅾विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.

🧩 अर्थ -

🅾 व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.

🅾उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.

🅾व्यापर्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.

🅾सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.

🅾 अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस 'वित्तीय व्यवस्था' (Financial System) असे म्हणतात.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

Latest post

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

 खालील विधाने विचारात घ्या? अ  पोर्तुगीजांनी भारतात पहिला छापखाना 1556 ला गोवा येथे स्थापित केला. ब  मुंबई ला पहिला छापखाना आणण्याचा प्रयत्न...