🅾अवमूल्यन - चलनाचे अवमूल्यन म्हणजे एखाद्या चलनाची विदेशी चलनाच्या परिमाणात निर्धारित केलेली चालू किंमत कमी करणे. अवमूल्यन झालेल्या चलनाची अंतर्गत (स्वदेशातील) क्रयशक्ती कमी होत नाही, हे महत्त्वाचे. रु. ६८ ला एक डॉलर या दराऐवजी रु. ७० ला एक डॉलर मिळू लागला, असे धोरण सरकारने जाहीर केले म्हणजे 'रुपयाचे डॉलर-चलनात अवमूल्यन झाले', असे म्हणता येईल.
🅾आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातील मूलभूत असमतोल नाहीसा करण्यासाठी निर्यातीत वाढ व आयातीत घट करणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी योजण्यात येणार्‍या अनेक उपायांपैकी अवमूल्यन हा दीर्घ-परिणाम उपाय मानतात. हा असमतोल तात्पुरता नसून दीर्घकाळ चालू राहिला आणि आयातनिर्यातीमधील तूट भरून काढण्यासाठी परदेशी मदत व कर्जे यांवर बराच काळ विसंबून राहावे लागले, की अवमूल्यनाचा अवलंब केला जातो. चलनवाढही मूलभूत असमतोलास कारणीभूत ठरते. चलनाचे अवमूल्यन झाले म्हणजे आयात महाग होते व निर्यात स्वस्त होते.
🧩उदा., एका डॉलरची वस्तू आयात करण्यास पूर्वी रु. ६८ द्यावे लागत असल्यास, अवमूल्यनानंतर त्यासाठी रु. ७० द्यावे लागतात. उलट अमेरिकेतील आयातदारास एका डॉलरमध्ये रु. ६८ च्या वस्तूऐवजी रु.७० किंमतीच्या वस्तू मिळतात. साहजिकच, भारताची आयात कमी होण्यास व निर्यातीस चालना मिळण्यास मदत होते.
🅾चलनाचे अंतर्गत मूल्य कमी झालेले असताना विनिमय-दर पूर्वीचाच राहिला, तर त्या चलनाचे अधिमूल्यन झाले, असे मानतात.
🅾आयात मालाची अंतर्गत आणि निर्यात मालाची परदेशातील मागणी लवचिक असेल, तरच अवमूल्यनाचे उद्दिष्ट साध्य होते. अवमूल्यन यशस्वी होण्या-साठी सरकारी खर्चात काटकसर, करांमध्ये वाढ, खाजगी खर्चांवर नियंत्रण, वस्तूंचे नियंत्रित दर कमी करणे, हे व भावपातळी खाली आणण्यासाठी आवश्यक ते अन्य उपाय योजणे आवश्यक असते. एका देशाने अवमूल्यन केल्यानंतर त्या देशाशी व्यापारसंबंध असणाऱ्या अनेक देशांनी लागोपाठ आपल्या चलनांचे अवमूल्यन केले, तर मात्र त्यापासून कोणासच फायदा मिळत नाही; उलटपक्षी व्यापार-संकोच होतो.
🅾अवमूल्यनामुळे अंतर्गत भाववाढ होण्याची संभाव्यता दृष्टिआढ करून चालणार नाही. निर्यातदारांचे वाढते उत्पन्न, निर्यात वाढल्याने व आयात कमी झाल्याने वस्तूंचा कमी झालेल पुरवठा, रोजगारीतील वाढ इ. कारणांमुळे तत्काळ भाववाढ होण्याची शक्यता असते. शिवाय अवमूल्यनाचा खरा अर्थ न समजल्यामुळे आणि स्वार्थ साधण्यासाठी व्यापारी, चलनाचे अंतर्गत मूल्य कमी झाले आहे असा भ्रम निर्माण करून, भाव वाढवितात असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. म्हणूनच भाववाढ रोधण्याचे उपाय महत्त्वाचे ठरतात. देशात गुंतलेले परकीय भांडवल परत बाहेर जाऊ नये, हादेखील अवमूल्यनाचा एक हेतू असतो.
🅾भाववाढ, युद्धकाळात वाढलेले परकीय कर्जांचे ओझे व आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातील असमतोल ह्यांतून बाहेर पडण्यासाठी १८ सप्टेंबर १९४० रोजी इंग्लंडने आंतरराष्ट्रीय चलननिधीच्या परवानगीने पौंडाचे ३०.५ टक्के अवमूल्यन केले. यामुळे पौंडाचे किंमत ४.०३ डॉलर होती, ती २.८० डॉलर झाली. भारताची आयतनिर्यात बव्हंशी इंग्लंडवर व अन्य राष्ट्रकुल देशांवर अवलंबून असल्याने व पौंडाच्या अवमूल्यनाने भारताच्या निर्यातीत फार मोठी घट होणे अटळ ठरल्याने, भारताला पौंड-अवमूल्यनानंतर लगोलग रुपयाचे तितक्याच प्रमाणात अवमूल्यन करावे लागले. रुपया व पौंड यांमधील विनिमय-दर पूर्वीइतकाच म्हणजे एक शिलिंग सहा पेन्स राहिला, पण डॉलरची रुपयातील किंमत ३.३१ वरून ४.७६ वर गेली. भारताला १९४९ च्या अवमूल्यनामुळे फायदा झाला नाही; पण तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. जॉन मथाई यांनी म्हटल्याप्रमाणे तो केवळ संरक्षणात्मक पवित्रा होता.
🅾तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीच्या काळात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातील तूट वाढत गेली. परदेशी हुंडणावळीची चणचण, अंतर्गत भाववाढ, रुपयाचे ढासळलेले मूल्य यांमुळे आंतरराष्ट्रीय चलननिधीच्या सल्ल्यानुसार भारताने ६ जून १९६६ रोजी रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन केले. डॉलरची किंमत रु. ४.७६ होती ती रु. ७.५० झाली व पौंडाची किंमत रु. १३.३३ होती ती रु. २१ झाली. निर्यातवाढ व्हावी, परकीय भांडवल-गुंतवणुकीस उत्तेजन मिळावे, आणि भारत साहाय्य-मंडळ (एड इंडिया क्लब) आणि जागतिक बँक यांसारख्या आंतर-राष्ट्रीय संघटनांकडून भारताच्या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेस अधिक मदत मिळविता यावी हे अवमूल्यनाचे उद्देश होते. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातील असमतोलाचा ताण बराच काळ असह्य होत चालला असूनही या वेळी हे अवमूल्यन अनपेक्षित होते. परकीय दडपणामुळे ते केले असावे, असा आरोप काहींनी केला.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
