घटना भाग 3 मूलभूत हक्क

मूलभूत अधिकार म्हणजे नागरिकांचे हक्क, ते अमेरिकन घटनेच्या हक्क विधेयकातून घेतले जातात. या अधिकारांना मौलिका म्हणून मानण्याचे कारण म्हणजे- <बीआर 1 एखाद्या व्यक्तीसाठी त्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे जेणेकरून

या हक्कांच्या अनुपस्थितीत कोणताही देश लोकशाही होऊ शकत नाही. हे अधिकार भारतीय घटनेचा आधार मानले जातात

नागरी हक्क आणि मानवाधिकार एखाद्या व्यक्तीच्या सन्माननीय अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेले

हक्क मानवाधिकार म्हणतात परंतु घटना मानवाधिकार जे मानवी हक्क म्हणतात त्यांना नागरी हक्क म्हणतात सर्व नागरी हक्क मानवाधिकार आहेत परंतु सर्व मानवी हक्क नागरी हक्क नाहीत.

नागरी हक्क कायदा आणि लागू करून Prrwty आहेत

1 हे हक्क व्यक्तींकडून उपभोग्य आहेत आणि ते राज्याविरूद्ध दिले आहेत, वैयक्तिक किंवा खाजगी संस्थेच्या विरोधात नाहीत [क्रियाकलाप, अस्पृश्यतेचे हक्क अपवाद आहेत]

2 हे हक्क राज्य अधिकारांवर नियंत्रण ठेवतात आणि राज्याला एकुलता होण्यापासून प्रतिबंधित करतात

3 व्यक्ती त्यांचा वापर करतात, परंतु ते अप्रासंगिक नाही, त्यांच्यावर संबंधित दंडात्मक

कारवाईचा आकार लावला जाऊ शकतो 4 विशिष्ट परिस्थितींमध्ये राष्ट्राची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व, परदेशी देशांशी मैत्रीचे संबंध, मागासवर्गीयांचे आर्थिक-शैक्षणिक उत्थान

, अनुसूचित जमातीचे हितसंबंध.

हे हक्क संरक्षण, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, शांतता इमारतीच्या सार्वजनिक हितासाठी नियंत्रित केले जाऊ शकतात.

1935 भारतीय सरकार अधिनियम

यानुसार केंद्रामध्ये द्विदल शोषण पद्धत सुरु करण्यात आली. 

(१९३५) राज्यसभा, लोकसभा

ब्रम्हदेश भारतातून वेगडा करण्यात आला.

भारत एक संघ असेल ज्यामध्ये ब्रिटिश प्रांत व देशी संस्थानिक (राजेरजवाडे ५६३) असतील.

गव्हर्नल जनरल (व्हाईसराय )सरंक्षण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय हे मंत्रालय इंग्रजांनी आपल्याकडे ठेवले. बाकी इतर सर्व मंत्रालय भारतीयांच्या हातात देण्यात आले. 

संघ आणि केंद्र यांच्यामध्ये शक्तीयचे विभाजन करण्यात आले. यानुसार केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचीची स्थापना करण्यात आली.

R B I  ची स्थापना करण्यात आली.

राज्यामध्ये द्वेषशासन पद्धत बंद करण्यात आली. Common wealth countries – 70 countries म्हणजे इंग्लंड 

राज्यघटनेतील अकरावी अनुसूचित मधील विषय :

१) कृषी विस्तारासह शेती

२) भू – विकास जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण मृदसंधारण

३) पाण्याचे व्यवस्थापन, लघु पाटबंधारे आणि पाणलोट विकास

४) पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुकूटपालन

५) मासेमारी

६) सामाजिक वनीकरण व शेती वनीकरण

७) किरकोळ वन उत्पन्न

८) अन्नप्रक्रिया व लघु उद्योग

९) ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व खादी उद्योग

१०) ग्रामीण गृह निर्माण

११) पिण्याचे पाणी

१२) इंधन व चारा

१३) रस्ते, नाली, पूल, नदी, जलमार्ग व दळणवळण अन्य साधने

१४) ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वाटप

१५) अपारंपरिक ऊर्जा साधने

१६) दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम

१७) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण

१८) तांत्रिक व व्यावसायिक शाळांसह शिक्षण

१९) प्रौढ व अनोपचारिक शिक्षण

२०) ग्रंथालय

२१) सांस्कृतिक कार्यक्रम

२२) बाजार व यात्रा

२३) रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता

२४) कुटुंब कल्याण

२५) स्त्रिया व बालविकास

२६) अपंग व मतिमंद यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण

२७) दुर्बल घटकांचे कल्याण व अनुसूचित जाती ( SC ) व अनुसूचित जमाती ( ST ) कल्याण

२८) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

२९) समाजाच्या मौल्यवान ठेव्यांच्या सांभाळ करणे.

– २३ एप्रिल १९९४ पासून महाराष्ट्रात ७३ व्या घटना दुरुस्तूची अंबलबजावणी.

– १९६६ मध्य महाराष्ट्र शासनाने आपल्या १२३ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.

– अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जाती ( एस. सी ) साठी याना राखीव जागांची तरतूद नाही.

– ७३ व्या घटनादुरुस्तीची अमबलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश होय.

7 वी घटनादुरुस्ती 1956

1)  अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण उदा. भाग अ, ब, क, ड रद्द करून भाग 7 वगळण्यात येऊन 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांना मान्यता दिली.

2) केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात अली .

3) दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे.

4) उच्च न्यायालयात सहाय्यक आणि हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी तरतूद

1 ली घटनादुरुस्ती 1951

1)  सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.

2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे

3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश

4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील.

5) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.

निवडणूक आयोगाचे अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविल्यानुसार कलम 4२4 [१] मधील कार्यकारीद्वारे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकत नाही.याचे अधिकार केवळ निवडणुकांशी संबंधित घटनात्मक उपाययोजना आणि संसदेने बनविलेल्या कायद्याद्वारेच संचालित केले जातात. निवडणुका देखरेख, थेट, नियंत्रण आणि आयोजन करण्याची शक्ती देशात मुक्त होण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि संसदेची पद्धत आयोजित करण्याच्या ठिकाणी निवडणुकांचा नि: पक्षपणा असला तरी निवडणुका स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुकांनी अमर्यादित सत्ता बाळगली पाहिजे, तथापि,

निवडणूक आयोगाने नैसर्गिक न्यायाचा, कायद्याचा आणि बळाचा वापर करण्याचे नियम ठेवले आहेत. विधिमंडळ बनविलेल्या कायद्याचे उल्लंघन करू शकत नाही, किंवा कोणतीही ऐच्छिक कार्य करू शकत नाही, त्याचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहेत

निवडणूक आयोगाचे अधिकार निवडणूक कायद्याच्या पूरक असतात आणि प्रभावी आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे बनविलेल्या कायद्याविरुध्द त्याचा उपयोग करता येणार नाही,

हे आयोग निवडणुकांचे वेळापत्रक, निवडणूकीचे गुण वाटप करण्याचे सामर्थ्य आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या सूचना देऊ शकेल. ठेवते

तो फक्त निवडणूक कार्यक्रम निवडलेल्या लोकांना फक्त मिळवा संच ला सेवा पुरविणारे न्यायासनासमोर असे म्हणाला की, त्याच्या शक्ती सर्वोच्च न्यायालयात अर्थ लावणे

लोकप्रतिनिधी लोक कायद्याच्या 1951 कलम 14,15 अध्यक्ष, निवडणूक सूचना निवडणूक जारी राज्यपाल अधिकार ते आयोगाच्या सल्ल्यानुसार जारी करण्याचा अधिकार देतात.

आतापर्यंतचे भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त

भारतीय निवडणुक आयोगाच्या 'प्रमुख निवडणूक आयुक्त' (इंग्लिश: Chief Election Commissioner) पदाची जबाबदारी खालील १५ व्यक्तींनी सांभाळली आहे-

सुकुमार सेन : २१ मार्च १९५० ते १९ डिसेंबर १९५८

कल्याण वैद्यनाथन सुंदरम : २० डिसेंबर १९५८ ते ३० सप्टेंबर १९६७

एस.पी. सेन वर्मा : १ ऑक्टोबर १९६७ ते ३० सप्टेंबर १९७२

महाराज डॉ. नागेन्द्र सिंह : १ ऑक्टोबर १९७२ ते ६ फेब्रुवारी १९७३

टी. स्वामीनाथन : ७ फेब्रुवारी १९७३ ते १७ जुन १९७७

एस.एल. शकधर : १८ जुन १९७७ ते १७ जुन १९८२

राम कृष्ण त्रिवेदी : १८ जुन १९८२ ते ३१ डिसेंबर १९८५

आर.व्ही.एस. पेरी शास्त्री : १ जानेवारी १९८६ ते २५ नोव्हेंबर १९९०

श्रीमती व्ही. एस. रमादेवी : २६ नोव्हेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९०

टी.एन. सेशन : १२ डिसेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९६

एम. एस. गिल : १२ डिसेंबर १९९६ ते १३ जुन २००१

जेम्स मायकल लिंगडोह : १४ जुन २००१ ते ७ फेब्रुवारी २००४

टी. एस. कृष्णमूर्ती : ८ फेब्रुवारी २००४ ते १५ मे २००५

ब्रिज बिहारी टंडन : १६ मे २००५ ते २८ जुन २००६

एन. गोपालस्वामी : २९ जुन २००६ ते १९ एप्रिल २००९

नवीन चावला : २० एप्रिल २००९ ते २९ जुलै २०१०

शाबुद्दिन याकुब कुरेशी : ३० जुलै २०१० ते १० जून २०१२

वीरावल्ली सुंदरम संपथ : ११ जून २०१२ ते १५ जानेवारी २०१५

हरिशंकर ब्रम्हा :१६ जानेवारी २०१५ ते १९ एप्रिल २०१५

नसीम जैदी :१९ एप्रिल २०१५ ते ६ जुलै २०१७

अचल कुमार जोति :६ जुलै २०१७ ते 22 जानेवारी 2018

ओमप्रकाश रावत ः 23 जानेवारी 2018 ते 1 डिसेंबर 2018

राष्ट्रपती तीन प्रकारच्या आणीबाणी लागू करू शकतात.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी - युद्ध, बाह्य आक्रमण, सहत्र उठाव यामुळे देशात आणीबाणी लावली जाऊ शकते.

या घोषणेविषयी न्यायलायात दाद मागता येत नाही.

१९६२ - चीन युद्ध, १९७१- पाकिस्तान युद्ध, १९७५ - आपली सत्ता टिकवण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी बेकायदेशीरपणे आणीबाणी लागू केली होती.

२) राज्यातील राष्ट्रपती राजवट - एखाद्या राज्यात पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ लावली जाते .

३) आर्थिक आणीबाणी - देशाची आर्थिक स्थिती धोक्यात आल्यास ही आणीबाणी लावली जाते.

भारतात आर्थिक आणीबाणी अजून लागलेली नाही.

सविधान सभा

👁‍🗨9 डिसेंम्बर 1946:- पहिली बैठक

👁‍🗨11 डिसेंम्बर 1946:- डॉ राजेंद्र प्रसाद यांची अद्यक्ष म्हणून निवड

👁‍🗨13 डिसेंम्बर 1946:-नेहरूंनी उद्देश पत्रिका मांडली

👁‍🗨22 जानेवारी 1947:-उद्देश पत्रिका चा स्वीकार केला गेला

👁‍🗨25 जानेवारी 1947:- एच सी मुखर्जी यांची उपद्यक्ष म्हणून निवड केली गेली

👁‍🗨22 जुलै 1947:- राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत केला

🔻24 जानेवारी 1950:-राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान स्वीकृत केले

🔻29 ऑगस्ट 1947:- मसुदा समिती स्थापन

🔴26 नोव्हेंबर 1949:- घटना स्वीकृत केली गेली

🔴24 जानेवारी 1950:- घटनेवर 284 सदस्यांनी सह्या केल्या

👉26 जानेवारी 1950:- घटनेचा अंमल सुरू झाला

राज्यनिर्मिती बाबत आयोग व करार

🩸दार कमिशन:-17 जून 1947

🩸अकोला करार:-8 ऑगस्ट 1947

🩸ज व्ही पी समिती:-29 डिसेंम्बर 1948

🩸नागपूर करार:-28 सप्टेंबर 1953

🩸फाजल अली आयोग:-29 डिसेंम्बर 1953

मार्गदर्शक तत्वबाबत मते

🟡एन एम सिंघवी:-

🌀घटनेला जीवन प्रदान करणारी तरतुदी

🟡छागला:-

🌀तत्वाची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास देश पृथ्वीवरील स्वर्ग बनेल

🟡बी एन राव:-

🌀ही तत्वे राज्यसंस्था च्या प्राधिकारासाठी नैतिक तत्वे आहेत.त्यांच्यात किमान शैक्षणिक मूल्य आहे

🟡क टी शहा:-

🌀ह कोऱ्या चेकप्रमाणे आहेत ज्यांची वटवणे बँकेवर अवलंबून आहे

🟡क सी व्हिएर:-

🌀धयेय आणि आकांक्षा चे घोषणापत्र आहे

🟡अनंत नारायण:-

🌀अवादयोग्य आणि अमूर्त आहेत

🟡क व्ही राव:-

🌀हतू भारताला पोलीस राज्य न्हवे तर कल्याणकारी राज्य बनवण्याचा आहे

🟡क संथानाम:-

🌀कद्र राज्य राष्ट्रपती पंतप्रधान यामध्ये घटनात्मक विरोध तत्वामुळे होऊ शकतो.

🟡नासिरुद्दीन:-

🌀ही तत्वे म्हणजे नववर्षाच्या निश्चयपेक्षा अधिक काही नाहीत.

🟡आयव्हर जेंनीग्स:-

🌀ही तत्वे म्हणजे केवळ पवित्र आकांक्षा होय.

🟡गरॅंव्हील ऑस्टिन:-

🌀यांचे उद्दिष्ट सामाजिक क्रांती करणे किंवा त्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे आहे.

आतरराष्ट्रीय चर्चेतील ठिकाणे

१) गितेगा - 'बुरुंडी' देशाची नवी राजकीय राजधानी. 'बुजुम्बुरा' ही पूर्वीची राजधानी (सध्या आर्थिक राजधानी) 

२) नुरसुलतान - कझाकिस्तानच्या राजधानीचे नवे नाव – पूर्वीचे नाव अस्ताना – नुरसुलतान हे तेथील पहिल्या राष्ट्रपतीचे नाव होते. 

३) कॉलिमन्टन - इंडोनेशियाची नवी राजधानी (सध्याची जकार्ता) - जकार्ता येथे सध्या १ कोटी पेक्षा अधिक लोक राहतात. त्यामुळे वायू प्रदुषण, वाहतूक समस्येमूळे स्थलांतरित 

४) प्युअर्टो विल्यम्स - जगातील सर्वात दक्षिणेकडील शहर (चिली देशातील) - पूवीचे सर्वात दक्षिणेकडील शहर उशुआया (अर्जेंटिना) 

५) नोत्र दाम कॅथेड्रल - फ्रान्समधील गौथिक शैलीची इमारत (आग लागल्याने नष्ट) -११६३ मध्ये सातवा लईच्या काळात बांधकाम सरु 

६) मलहम - जगातील सर्वात मोठी मिठाची गुहा (लांबी १० किमी) - ईस्त्रालयच्या पर्वत रांगेमध्ये सापडली 

७) समजियोन - उ.कोरिया मधील 'आधुनिक सभ्यतेचे प्रतीक' असलेले शहर - ३ डिसे २०१९ रोजी किम जोग उन च्या हस्ते उद्घाटन 

८) बौगेनव्हिले - ब्रिटन व मॉरिशसचा या बेटावरुन बाद सुरु झाला. पापुआ न्यु गिनीपासून स्वतंत्र झाला.

९) चागोस बेट - ब्रिटन व मॉरिशसचा या बेटापासून वाद सुरु होता. संयुक्त राष्ट्रांनी हे बेट 'मॉरिशसला' परत करण्याचा ठराव मंजूर केला.

बदललेल्या चिनीनीतीनंतर नवीन व्यूहविचार - नौदलप्रमुख

भारतीय नौदल चीनवर लक्ष ठेवून आहे. चीन इतरांप्रमाणे विचार करत नाही, त्यांची रणनीती वेगळी आहे. ते ध्यानात ठेवून आता भारतीय नौदलातर्फे नवीन व्यूहविचार आकारास येत असल्याचे प्रतिपादन नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी बुधवारी केले.

प्रोजेक्ट ७५ अंतर्गत कलवरी वर्गातील तिसरी स्टेल्थ स्कॉर्पिन पाणबुडी ‘आयएनएस करंज’ समारंभपूर्वक नौदलात दाखल झाली. या सोहळ्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना नौदलप्रमुख बोलत होर्ते. हिंदी महासागरातीलच नव्हे तर देशाच्या तिन्ही बाजूंना असलेल्या सागरी सीमा अभेद्या राहण्याची खातरजमा करण्यासाठी अलीकडे देशाच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर व बेटसदृश्य असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या सागरीसीमांवरही एकाच वेळेस ‘सी व्हिजिल’ युद्धाभ्यास पार पडला.

त्यामध्ये लक्षात आलेल्या काही बाबींनंतर सागरीसुरक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे, असे सांगून अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग म्हणाले की, ‘आयएनएस करंज’ ही आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे.

कारण यापूर्वी कलवरी वर्गातील दोन्ही स्टेल्थ पाणबुड्यांच्या निर्मिती- तपासणी आणि त्यावरील नौदलाच्या ताफ्याचे प्रशिक्षण यात फ्रेंच सहभाग होता. मात्र ‘आयएनएस करंज’ ही पूर्णपणे भारतीय नजरेखाली तयार झालेली पहिलीच पाणबुडी आहे. येणाºया काळात पाणबुडीचा ऊर्जास्रोत असलेल्या प्रोपल्शन यंत्रणेमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. 

व्यक्ती विशेष

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश - मोहम्मद घोउसे शुकुरे कमाल.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (आसामी) याचे विजेता - अपूर्ब कुमार सैकिया.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (बंगाली) याचे विजेता – मनी शंकर मुखोपाध्याय.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (बोडो) याचे विजेता - धरणीधर ओवरी.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (डोगरी) याचे विजेता - ज्ञान सिंग.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (इंग्रजी) याचे विजेता - अरुंधती सुब्रमण्यम.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (गुजराती) याचे विजेता - हरीश मीनाक्षु.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (हिंदी) याचे विजेता - अनामिका (कविता “टोकरी में दिग्गंत”).

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (कन्नड) याचे विजेता - एम.   वीरप्पा मोईली.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (काश्मिरी) याचे विजेता – हिदय कौल भारती.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (कोंकणी) याचे विजेता - आर.एस. भास्कर.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (मैथिली) याचे विजेता - कमलकांत झा.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (मणीपुरी) याचे विजेता – इरुंगबम देवेन.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (मराठी) याचे विजेता - नंद खरे (कादंबरी ‘उद्या’).

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (पंजाबी) याचे विजेता – गुरदेव सिंग रुपाना.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (संस्कृत) याचे विजेता - महेशचंद्र शर्मा गौतम (कादंबरी ‘वैशाली’).

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (संताली) याचे विजेता - रूपचंद हंसदा.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (सिंधी) याचे विजेता - जेठो लालवाणी.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (तामिळ) याचे विजेता – इमईयाम.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (तेलगू) याचे विजेता - निखिलेश्वर.

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (उर्दू) याचे विजेता - हुसेन-उल-हक.

10 मार्च 2021 पासून पंजाब नॅशनल बँकेचे नवे कार्यकारी संचालक - स्वरूप कुमार साहा.

नीती आयोगाचे ‘SDG इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड 2020-21'

भारताच्या शाश्वत विकास ध्येय (SDG) निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती नीती आयोगामार्फत प्रकशित केली जात आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार हे “SDG इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड, 2020-21 : पार्टनरशिप इन द डीकेड ऑफ अॅक्शन” प्रकाशित करतील.

भारताने 2030 कार्यसूची साध्य करण्याच्या प्रवासाचा एक तृतीयांश टप्पा पूर्ण केला आहे.

▪️पार्श्वभूमी

“SDG इंडिया इंडेक्स” हा निर्देशांक देशातील SDG प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याचे प्राथमिक साधन बनले आहे आणि त्याचबरोबर त्याने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील स्पर्धेला चालना दिली आहे. हा निर्देशांक जागतिक उद्दिष्टे व लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने देशाच्या राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय पातळीवरील प्रगतीचे मोजमाप करतो.

डिसेंबर 2018 मध्ये पहिली आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली होती. सन 2018-19 मधील पहिल्या आवृत्तीतील 13 उद्दिष्टे, 39 लक्ष्य आणि 62 सूचकांक, द्वितीय आवृत्तीमध्ये 17 उद्दिष्टे, 54 लक्ष्य आणि 100 सूचकांक तर तिसऱ्या आवृत्तीमध्ये 17 उद्दिष्टे, 70 लक्ष्य आणि 115 सूचकांकाचा समावेश आहे.

▪️शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विषयी

2015 सालासाठी ठरविण्यात आलेली सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यांपासून 2030 सालासाठी शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विकसित झाली आहेत. 2000 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्त्राब्द (मिलेनियम) शिखर परिषदेनी ठरविलेल्या 2015 सालासाठीच्या सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यामध्ये 18 लक्ष्यांसह आठ आंतरराष्ट्रीय विकास ध्येयांची एक सूची होती. हा जगभरातल्या आव्हानांना सोडविण्यासाठी केला गेलेला प्रथम आणि एकमात्र वैश्विक प्रयत्न होता.

शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) ही 17 ध्येये, 169 लक्ष्ये आणि 306 राष्ट्रीय निर्देशकांची एक सार्वत्रिक सूची आहे, जे मानवी कल्याणासाठी 2030 सालापर्यंत कोणीही विकासाच्या दृष्टीने मागे राहणार नाही या उद्देशाने मोठ्या यशासाठी विकासात्मक कृतींचे नियोजन करण्यास आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी मदत करतात.

सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या शिखर परिषदेत 193 सदस्य राष्ट्रांनी अंगिकारलेल्या आणि दि. 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झालेल्या “ट्रान्सफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट” या पुढाकाराचा हा एक भाग आहे.

सन 2030 साठीची शाश्वत विकास ध्येये (SDGs)

ध्येय 1: दारिद्र्याचे संपूर्ण उच्चाटन

ध्येय 2: शून्य उपासमार (उपासमार थांबवणे, अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पोषक आहार साध्य करणे आणि शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे)

ध्येय 3: सर्वांसाठी निरोगी आरोग्य आणि सर्व वयोगटातील सर्वांसाठी कल्याणाचा प्रचार करणे

ध्येय 4: सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (सर्वसमावेशक आणि न्याय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी आजीवन शिक्षण संधींचा प्रचार करणे)

ध्येय 5: स्त्री-पुरुष समानता (लैंगिक समानता प्राप्त करणे आणि सर्व महिला व मुलींना सशक्त करणे)

ध्येय 6: सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता

ध्येय 7: सर्वांसाठी स्वस्त, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा

ध्येय 8: सर्वांसाठी सभ्य काम आणि आर्थिक वाढ (सतत, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ, पूर्णकाळ आणि उत्पादनक्षम रोजगार तसेच सभ्य कामांना प्रोत्साहन देणे)

ध्येय 9: उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा (लवचिक अश्या पायाभूत संरचना तयार करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरणास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे)

ध्येय 10: असमानता कमी करणे (देशांच्या आतमधील आणि देशांदरम्यान असलेली असमानता कमी करणे)

ध्येय 11: शाश्वत शहरे आणि मानवी वस्ती

ध्येय 12: शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन

ध्येय 13: हवामानविषयक कार्य (हवामानातील बदल आणि त्यांचे परिणाम टाळण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे)

ध्येय 14: जलजीवन (शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी स्त्रोतांचे संवर्धन आणि सातत्यपूर्ण वापर)

ध्येय 15: थल जीवन (जमिनीवर पर्यावरणविषयक व्यवस्थेच्या शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे रक्षण आणि पुनर्संचयन करणे, वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरणाशी लढा देणे तसेच भूमी नापीक होण्यास थांबविणे आणि परिस्थितीला उलट करणे आणि जैवविविधतेची हानी थांबविणे.

ध्येय 16: शांती, न्याय आणि बळकट संस्था (सर्वांसाठी न्यायपूर्ण व्यवस्था तयार करणे, शाश्वत विकासासाठी शांतीपूर्ण आणि सर्वसमावेशक मानवी समाजांना प्रोत्साहन देणे, सर्व सर्व स्तरांवर प्रभावी, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक संस्था तयार करणे.

ध्येय 17: ध्येयांसाठी भागीदारी (शाश्वत विकासासाठी वैश्विक भागीदारीची अंमलबजावणी आणि पुनरुत्थान करण्यास उद्देशांना भक्कम करणे.

अमेरिका ४ जुलैपर्यंत करोनामुक्तीच्या समीप’ .

🔰 १ मेपर्यंत पात्र व्यक्तींचे करोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण करून अमेरिकेला ४ जुलै या स्वातंत्र्य दिनी करोनामुक्तीच्या समीप आणण्याचा प्रयत्न करू, असा विश्वास अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्यक्त केला आहे.

🔰२० जानेवारीला अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर बायडेन यांनी प्रथमच देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले , की करोना साथीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी वेगाने लसीकरण करण्यात येईल. १ मे पर्यंत सर्व प्रौढांना लस घेण्याची परवानगी देऊन त्यांचे लसीकरण करण्यात येईल. ४ जुलैपर्यंत देशाला करोनामुक्तीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करून स्वातंत्र्य दिन करोनाच्या छायेत नव्हे, तर मुक्त वातावरणात साजरा करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करू. संपूर्ण वर्षभर कठीण गेले आहे. त्यामुळे यंदाचा स्वातंत्र्य दिन विशेष असणार आहे. त्यात आपण करोनापासूनही स्वातंत्र्य मिळवणार आहोत.

🔰बायडेन यांनी १.९ लाख कोटी डॉलर्सच्या करोना मदत योजनेवर नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे.  त्यांनी सांगितले, की चाचण्या व जनुकीय क्रमनिर्धारण केले जाईल. चाचण्या व जिनोमच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. कोविड प्रतिबंधासाठी आम्ही योजना आखली आहे.

🔰कोविड १९ मुळे अमेरिकेत गुरुवारी मृतांची संख्या ५,२७,००० झाली असून ही संख्या पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध व व्हिएतनाम युद्ध तसेच ९/११ हल्ला या सर्वांमधील एकूण प्राणहानीपेक्षा मोठी आहे,असे त्यांनी सांगितले.

१ ली ते ११ वी सगळेच पास; विद्यार्थ्यांना सुखद धक्का.

🔰करोना काळात देशभरात अनेक भागांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालये ऑनलाईन घेण्यात आली. काही भागात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा देखील ऑनलाईन झाल्या. तर काही ठिकाणी प्रत्यक्ष म्हणजेच ऑफलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. पुद्दुचेरीमध्ये मात्र वेगळंच चित्र दिसत आहे.

🔰इयत्ता १ली ते इयत्ता ११वी अशा सर्वच विद्यार्थ्यांना यंदाच्या वर्षी उत्तीर्ण करण्याच्या प्रस्तावाला पुद्दुचेरीच्या राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. पुद्दुचेरीच्या राज्यपाल तमिलसई सुंदरराजन यांनी पुद्दुचेरी प्रशासनाकडून १ ली ते ९ वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पास 

करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर आता राज्यपालांच्या मान्यतेची मोहोर उठल्यामुळे पुद्दुचेरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा सुखद धक्काच ठरला आहे.

नंदा खरे यांच्या ‘उद्या’ कादंबरीला साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर

🔰साहित्य अकादमी पुरस्कार – २०२० आज (शुक्रवार) जाहीर झाले असून नागपूरचे नंदा खरे यांच्या ‘उद्या’ या कादंबरीला मराठीसाठी सन २०२०चा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

🔰तसेच, ‘आबाची गोष्ट’ या आबा गोविंदा महाजन यांच्या लघुकथासंग्रहास बालसाहित्य पुरस्कार जाहीर झाला आहे. तर, मराठीसाठी सतीश काळसेकर, वसंत आबाजी डहाके आणि डॉ.निशिकांत मिरजकर यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले.

🔰साहित्य अकादमीने आज (शुक्रवार) २० भाषांसाठी वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारांची घोषणा केली. यामध्ये सात कविता संग्रह, चार उपन्यास, पाच कथा संग्रह, दोन नाटकं, एक-एक संस्मरण आणि महाकाव्यांचा समावेश आहे.

गूगल डूडलने केला ‘भारताच्या सॅटेलाईट मॅन’चा सन्मान

🔰गूगल डूडलने बुधवारी प्रख्यात भारतीय प्राध्यापक आणि वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव यांचा ८९ वा वाढदिवस साजरा केला, ज्यांना लोक “भारताचे सॅटेलाईट मॅन” म्हणून ओळखतात.

🔰डडलमध्ये उजव्या हातात उपग्रह घेतलेले प्रोफेसर राव यांचे रेखाटन आहे आणि त्यांच्यामागे अंतराळ आणि पृथ्वीचे चित्र आहे. “आपली ताऱ्यांच्या तंत्रज्ञानातील प्रगती अजुनसुध्दा आकाशगंगेमध्ये जाणवत आहे,” असं गुगलने त्यांच्या वर्णनात लिहिलं आहे.

🔰भारतीय अवकाश वैज्ञानिक आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इसरो) चे अध्यक्ष असलेले राव यांनी १९७५ साली “आर्यभट्ट” या भारताच्या पहिल्या उपग्रहाच्या प्रक्षेपणाचे पर्यवेक्षण केले होते.

🔰“१० मार्च १९३२ मध्ये कर्नाटकातील एका दुर्गम गावात प्रा. राव यांचा जन्म झाला. त्यांनी वैश्विक किरणशास्त्रज्ञ म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. डॉक्टरेट पूर्ण केल्यावर प्रो. राव अमेरिकेत गेले, जिथे त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केले आणि नासाच्या पायोनियर आणि एक्सप्लोरर स्पेस प्रोब या प्रकल्पांवर देखील काम केले, ” असे गुगल डूडलच्या संकेतस्थळावरील वर्णनात लिहिले आहे.

🔰१९६६ मध्ये भारतात परत आल्यावर प्रा. राव यांनी भौतिक विज्ञान संशोधन प्रयोगशाळेत, एक व्यापक उच्च उर्जा खगोलशास्त्र कार्यक्रम सुरू केला. १९८४ ते १९९४ पर्यंत प्रो. राव यांनी भारताच्या अंतराळ संशोधन संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले.

देशातील पहिली राज्यस्तरीय 'ई-लोक अदालत छत्तीसगडमध्ये

▪️कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर 11 जुलै 2020 रोजी भारताची पहिली राज्यस्तरीय 'ई-लोक अदालत छत्तीसगडमध्ये यशस्वीरीत्या आयोजित करण्यात आली. 

▪️छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. आर. रामचंद्र मेनन यांच्या हस्ते भारताच्या पहिल्या राज्यस्तरीय ई-लोक अदालत चे उद्घाटन करण्यात आले.

▪️छत्तीसगड उच्च न्यायालय, बिलासपूर आणि छत्तीसगड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे याचे आयोजन केले.

▪️उच्च न्यायालयासह राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरणाची राज्यभरातील सर्व 195 खंडपीठे यात सामील झाली होती

🎯पार्श्वभूमी :

✅ कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर 11 एप्रिल आणि 11 जुलै 2020 रोजी नियोजित 2020 मधील द्वितीय आणि तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत रद्द करण्यात आली होती.

✅ 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी 2020 सालची पहिली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती.

🎯राष्ट्रीय लोक अदालतचे महत्त्व :

👉 नयायिक सेवा प्राधिकार कायदा 1987 अंतर्गत स्थापना.

💥 राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority : NALSA) चा उपक्रम :

👉 अपघाती विमा दावे, चेक परत जाणे, आर्थिक विवाद १. यासारखे आर्थिक खटले प्रामुख्याने लोक अदालतीमध्ये सोडविले जातात.

❇️ राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority: NALSA).

▪️नयायिक सेवा प्राधिकार कायदा 1987 अंतर्गत स्थापना.

▪️ ठिकाण : नवी दिल्ली

▪️भारताचे सरन्यायाधीश हे प्रमुख आश्रयदाता (Patron-in- Chief) आणि सर्वोच्च न्यायालयातील द्वितीय क्रमांकाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश हे त्याचे कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) असतात.

▪️उद्दिष्ट : समाजातील तळागाळातील कमकुवत गटाला मोफत न्यायिक सेवा पुरविणे.

▪️राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा न्यायिक सेवा प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात येते.

▪️याशिवाय न्यायिक साक्षरतेसाठी जनजागृती करणे, सामाजिक न्यायासंबंधी खटले लढविणे ही या संस्थेची प्रमुख कार्ये आहेत.

केंद्र सरकारच्या समित्या:-

१. व्ही. के. सरस्वत:-

हायपरपूल तंत्रज्ञानाची तांत्रिक आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता शोधण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती

२. शशी हेम्प्ती:-

मुंबईत उघडकीस आलेल्या पार्श्वभूमीवर दुरचित्रवाणी गुणांक पद्धतीचा फेरआढावा घेणे

३. न्या. मदन बी लोकुर :- 

पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये काडीकचरा जाळण्याचे प्रकार रोखण्याच्या हेतूने उपाय सुचविणे

४. के. एन. दीक्षित :-

भारतीय संस्कृतीचा उगम आणि विकास यांचा भ्यास करण्यासाठीची उच्च समिती

५.  राजीव महर्षी :- 

कर्ज माफीचे आणि कोव्हीड-१९शीसंबधीत कर्जाच्या स्थगीतीवरील व्याजाचे आर्थिक परिणाम यांचे मोजमाप करणे

६. डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती :- 

देशातील खासगी क्षेत्रातील बँकांचा प्रचलीत मालकी हक्क आणि त्यांची सरंचना यांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेला कार्यगट

७. डी. पी. सिंग:- 

अधिकाधिक विद्यार्थीनी भारतात रहावे आणि त्यांचे उच्च शिक्षण चालू ठेवावे यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करणे

८. डॉ. व्ही. के. पाॅल:-

भारतसाठी कोणती कोरोना लस खरेदी करावी, तिचे वितरण कसे करावे यासाठी किती निधी लागेल याचा अभ्यास करणे

९. के. व्ही कामत :- 

कोव्हीड;-१९ मुळे प्रभावीत झालेल्या कर्जाच्या पुर्नरचनेसाठी आर्थिक मापदंड ठरविणे

१०. व्ही. रामगोपाल राव:- 

भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेची भूमिका आणि उत्तरदायीत्वाची पुनर व्याख्या तयार करणे

वाहतूक व दळणवळण

१) कर्नल शेवांग रिनशेज पूल/लडाखचा सिंह 

भारतातील सर्वाधिक उंचीवरील सर्व ऋतूकालीन पूल 

आक्टो. २०१९ राजनाथसिंह हस्ते उद्घाटन 

समुद्र सपाटीपासून १४०५० फूट उंचीवर 

लडाखमध्ये श्योक नदीवर (दूरबूक व दौलत बेगओल्डी) 

२) मैत्री ब्रिज 

भारतीय लष्कराने केवळ ४० दिवसात तयार केलेला 

सिंधू नदीवर (लेह) झुलता पुल

३) बोगीबिल पूल / अटल सेतू

देशातील सर्वात लांब रेल्वे – रस्ते पूल (४.९४ किमी) 

ब्रहमपुत्रा नदीवर (आसाम- अरुणाचल प्रदेश जोडतो) 

पुलाच्या खालच्या भागात दुहेरी रेल्वेमार्ग तर पुलाच्या वरच्या भागात ३ पदरी रस्ता

४) चेनानी – नाश्री बोगदा 

देशातील सर्वाधिक लांबीचा (९.२ किमी) बोगदा 

आक्टो २०१९ मध्ये या बोगदयास डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्यात आले. 

JK मध्ये हा बोगदा रा.महामार्ग क्र. ४४ वर आहे. 

५) कोलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट 

जाने २०२० मध्ये या बंदराला १५० वर्षे पूर्ण 

या प्रसंगी त्याचे नामकरण श्यामाप्रसाद मुखर्जी 

कांडला बंदर – प.दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट 

न्हावाशेवा बंदर - प.जवाहरलाल नेहरु बंदर (JNPT) 

६) द.किनारपट्टी रेल्वे क्षेत्र (आंध्रप्रदेश) 

भारताचा १८ वा रेल्वे विभाग 

मुख्यालय - विशाखापट्टण

एकूण लांबी - ३४९० किमी 

७) तेजस एक्सप्रेस 

विलंब झाल्यास प्रवाशांना भरपाई देणारी रेल्वे 

पहिली खाजगी रेल्वे (दिल्ली – लखनौ प्रवास) 

१ ली सेमी – हाय स्पीड, पूर्ण वातानुकुलित रेल्वे 

८) बुध्दीस्त सर्किट ट्रेन 

भारत नेपाळ दरम्यान धावणार

गौतम बुध्दांच्या जीवनाशी निगडीत स्थळांना भेट देणारी 

९) थार एक्सप्रेस व समझोता 

थार - जोधपूर ते मुनाबाव दरम्यान (साप्ताहिक) एक्सप्रेस 

समझोता - दिल्ली ते अटारी दरम्यान 

भारत व पाक दरम्यान धावणाऱ्या या रेल्वे कलम ३७० हटवल्यानंतर रद्द करण्यात आल्या

१०) वंदे भारत एक्सप्रेस/ ट्रेन १८ 

स्वदेशी बनावटीची सर्वात वेगवान (१६०-१८० किमी) 

पहिला प्रवास - दिल्ली ते वाराणसी 

दुसरा प्रवास - (दिल्ली ते कटरा)

स्वतंत्र इंजिन नसणारी, १६ डब्यांची रेल्वेगाडी

११) समानता एक्सप्रेस 

डॉ.बाबासाहेब व गौतम बुध्द यांच्याशी संबंधित 

स्थळांना भेट देणारी ही रेल्वे 

चैत्यभूमी, महू, बोधगया, सारनाथ, लुंबिनी, दीक्षाभूमी. 

१२) स्पाइसजेट 

१०० विमाने असणारी भारतातील चौथी कंपनी 

एअर इंडिया, जेट एअरवेज, इंडिगो नंतरची ४ थी कंपनी 

१३) कर्तापुर – साहिब कॉरिडॉर 

भारतातील डेरा बाबा नामक ते पाक मधील कर्तापूर साहिब गुरुव्दारा जोडणारा हा मार्ग 

(९/११/१९ रोजी उद्घाटन)

गुरु नानक यांच्या ५५० व्या जयंती निमित्त

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी”: आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून आरोग्यासाठी एकल अक्षय राखीव निधी

🔰आरोग्यासाठी “प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी” (PMSSN) हा एकल अक्षय राखीव निधी निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

🔰‘वित्त कायदा 2007’ याच्या कलम 136(ब) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून हा निधी उभारण्यात येणार आहे.

💠योजनेची वैशिष्ट्ये

🔰हा सार्वजनिक खात्यात आरोग्यासाठी अक्षय राखीव निधी आहे.

🔰आरोग्य आणि शिक्षण उपकरातला आरोग्याचा वाटा निधीमध्ये जमा केला जाईल.

निधीमधल्या जमा रकमेचा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या खालील योजनांसाठी उपयोग केला जाईल.

🍁आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

🍁आयुषमान भारत - आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रे (AB-HWCs)

💠राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

🔰परधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्तीसाठी सज्जता आणि आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रतिसाद

🔰शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने कोणताही भविष्यातला आराखडा किंवा योजना तसेच ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017’ यामध्ये ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टे

🔰निधीचे प्रशासन आणि देखभाल हे काम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले आहे.

🔰कोणत्याही वित्तीय वर्षात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अशा योजनासाठीचा खर्च सुरवातीला निधीमधून करण्यात येईल त्यानंतरचा खर्च सकल अर्थसंकल्पीय सहाय अंतर्गत करण्यात येईल.

सार्वजनिक वितरण केंद्रांना शोधण्यासाठी “मेरा रेशन” मोबाईल अ‍ॅप

🔥गराहक कार्य, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी “मेरा रेशन” नामक एका मोबाइल अ‍ॅपचे अनावरण केले.

🔥“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजनेच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या अ‍ॅपचा फायदा विशेषतः रोजगारासाठी नवीन ठिकाणी जाणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना होईल.

🔰“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजना

🔥एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका यंत्रणा ही महत्वपूर्ण नागरीक केंद्रीत योजना आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) या अंतर्गत लाभार्थ्यांना विशेषतः स्थलांतरीत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देशातील कोणत्याही शिधावाटप दुकांनातून (स्वस्त धान्य दुकान) शिधा मिळणे सुनिश्चित केले आहे.

🔥या योजनेने स्थलांतरीत होणारी जनता, ज्यात मुख्यत्वे करून कामगार, रोजंदारीवरील कामगार, शहरी गरीब लोक उदाहरणार्थ कचरा गोळा करणारे, रस्त्यावरील रहिवासी संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे, घरेलू कामगार ज्यांच्या रहीवासाच्या जागा सतत बदलत असतात अशांचे सशक्तीकरण करून त्यांना अन्नसुरक्षेबाबत आत्मनिर्भर केले आहे.

🔥ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरुवातीला 4 राज्यांत सुरू करण्यात आलेली यंत्रणा डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात सुरू करण्यात आली आणि येत्या काही महिन्यातच उर्वरित 4 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात (आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल) एकत्रीकरण पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

🔥वर्तमानात या प्रणालीत देशातील सुमारे 69 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थी (सुमारे 86 टक्के NFSA लोकसंख्या) आहेत आणि ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ अंतर्गत मासिक सरासरी 1.5 ते 1.6 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार नोंदवले जात आहेत.

🔥दशातील 17 राज्यांत ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ (वन नेशन, वन रेशनकार्ड) योजना यशस्वीपणे कार्यान्वित होत असून उत्तराखंड या राज्याने ही योजना नुकतीच पूर्णत्वास नेली आहे.

🔥ही योजना पूर्ण करणाऱ्या राज्ये त्यांच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या 0.25 टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्यास पात्र असतील. त्या अनुषंगाने या राज्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने 37,600 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल

ही भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या तसेच ब्रिटिश भारताच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या राज्यपालांची यादी आहे .

क्रनावपासूनपर्यंत

१) द राइट ऑनरेबल सर जॉन कॉलव्हिलइ.स. १९४३इ.स. १९४८

२)राजा महाराज सिंगइ.स. १९४८इ.स. १९५२

३)सर गिरीजा शंकर बाजपाईइ.स. १९५२इ.स. १९५४

४) डॉ. हरेकृष्ण महताबइ.स. १९५५इ.स. १९५६

५) श्री प्रकाशइ.स. १९५६इ.स. १९६२

६)डॉ. पी. सुब्बरायण१७ एप्रिल इ.स. १९६२६ ऑक्टोबर इ.स. १९६२

७) विजयालक्ष्मी पंडित२८ नोव्हेंबर इ.स. १९६२१८ ऑक्टोबर इ.स. १९६४

८) डॉ. पी.व्ही. चेरियन१४ नोव्हेंबर इ.स. १९६४ ८ नोव्हेंबर इ.स. १९६९

९) अली यावर जंग२६ फेब्रुवारी इ.स. १९७०११ डिसेंबर इ.स. १९७६

१०) सादिक अली३० एप्रिल इ.स. १९७७३ नोव्हेंबर इ.स. १९८०

११) एर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा३ नोव्हेंबर इ.स. १९८०५ मार्च इ.स. १९८२

१२) एर चीफ मार्शल आय.एच. लतीफ६ मार्च इ.स. १९८२१६ एप्रिल इ.स. १९८५

१३) कोना प्रभाकर राव३१ मे इ.स. १९८५२ एप्रिल इ.स. १९८६

१४) डॉ. शंकर दयाळ शर्मा३ एप्रिल इ.स. १९८६२ सप्टेंबर इ.स. १९८७

१५) कासू ब्रह्मानंद रेड्डी२० फेब्रुवारी इ.स. १९८८१८ जानेवारी इ.स. १९९०

१६) डॉ. सी. सुब्रमण्यम१५ फेब्रुवारी इ.स. १९९०९ जानेवारी इ.स. १९९३

१७) Dr. पी.सी. अलेक्झांडर१२ जानेवारी इ.स. १९९३१३ जुलै इ.स. २००२

१८) मोहम्मद फझल१० ऑक्टोबर इ.स. २००२५ डिसेंबर इ.स. २००४

१९) एस.एम. कृष्णा१२ डिसेंबर इ.स. २००४५ मार्च इ.स. २००८

२०)एस.सी. जमीर९ मार्च इ.स. २००८२२ जानेवारी इ.स. २०१०

२१) काटीकल शंकरनारायण २२ जानेवारी इ.स. २०१०२१ ऑगस्ट इ.स. २०१४

२२) सी. विद्यासागर राव३० ऑगस्ट इ.स. २०१४३१ ऑगस्ट, इ.स. २०१९

२३) भगत सिंह कोश्यारी१ सप्टेंबर, इ.स. २०१९ सद्य .

आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाची पहिली बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न

🚨आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाची (CGETI) पहिली आभासी बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 9 मार्च ते 11 मार्च 2021 या कालावधीत संपन्न झाली.

🚨बराझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या 5 देशांची संघटना असलेल्या BRICS समूहाची 2021 या वर्षासाठी संकल्पना “BRICS@15: BRICS देशांदरम्यान अखंडता, दृढता आणि सर्वसहमती यासाठी सहकार्य” (BRICS@15:Intra BRICS Cooperation for Continuity Consolidation and  Consensus) ही आहे.

🚨आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाच्या (CGETI) भारत सरकारच्या अध्यक्षतेदरम्यान पूर्ण करता येतील अशा बाबीविषयीचे भारत सरकारच्या विविध संबंधित विभागांनी तयार केलेले सादरीकरण निरनिराळ्या सत्रांत प्रस्तावित केले गेले. या सादरीकरणात खालील बाबींचा समावेश होता -

🚨रशियाच्या 2020 मधील BRICS अध्यक्षपदाच्या कालावधीत  स्वीकारलेल्या ‘BRICS आर्थिक भागिदारी 2025 रणनीती’ या दस्तावेजावर आधारीत कृती आराखडा

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) ट्रिप्स (TRIPS) सवलत प्रस्तावासह बहुआयामीय व्यापार प्रणालीबाबत BRICS सहकार्य

ई कॉमर्स प्रणालीतील ग्राहक संरक्षणासाठी चौकट तयार करणे

🚨शल्करहित उपाययोजना ठराव यंत्रणा

स्वच्छता आणि शारिरीक आरोग्य स्वच्छता कार्य यंत्रणा (SPS)

🚨अनुवांशिक संसाधने आणि पारंपरिक ज्ञानाच्या संरक्षणासाठी सहकार्याची चौकट

☄️वयावसायिक सेवा सहकार्यासाठी BRICSची संरचना

🚨कोरोना विषयक सद्यस्थितीत भारताने प्रस्तावित केलेल्या विविध उपक्रमांतून एकत्रपणे कार्य करण्याला BRICSच्या भागीदार देशांची सहमती दर्शविली.

☄️BRICS समूहाविषयी

🚨BRICS हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. 2006 साली समूहाची स्थापना झाली. 2011 साली BRIC समुहात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला आणि समूहाला BRICS हे नाव दिले गेले. BRICS देशांमधले द्विपक्षीय संबंध प्रामुख्याने हस्तक्षेप-मुक्त, समानता आणि परस्पर लाभाच्या आधारे प्रस्थापित केले जातात.

🚨रशियाच्या येकतेरिनबर्ग शहरात दिनांक 16 जून 2009 रोजी BRIC समूहाची पहिली औपचारिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. 2009 सालापासून BRICS राष्ट्रे औपचारिक परिषदेत दरवर्षी भेट घेतात.

चीनला मोठा दणका देण्याची भारताची तयारी, Huawei वर लवकरच बंदी घालण्याची शक्यता

🎍भारत चीनला अजून एक मोठा दणका देण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त आहे. अमेरिकेनंतर आता भारतही चीनची दिग्गज टेक कंपनी Huawei वर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. जूनपर्यंत याबाबत सरकारकडून घोषणा केली जाईल असंही समजतंय.

🎍१५ जूननंतर नाही खरेदी करता येणार Huawei  ची उपकरणं? :- वृत्तसंस्था Reutersने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनच्या Huawei या कंपनीच्या दूरसंचार उपकरणांचा वापर करण्यापासून भारतातील मोबाईल कंपन्यांना रोखलं जाईल, असं सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. ‘१५ जूननंतर टेलिकॉम कंपन्यांना केवळ सरकारद्वारे परवानगी देण्यात आलेल्या काही ठराविक कंपन्यांकडूनच उपकरणं खरेदी कारावी लागतील. तसेच ज्या कंपन्यांकडून उपकरणं खरेदी करता येणार नाहीत त्यांची ब्लॅकलिस्टही जारी केली जाईल. या ब्लॅकलिस्टमध्ये Huawei कंपनीचं नाव असू शकतं’, असंही या दोन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

🎍ZTE कॉर्पवरही बंदीची शक्यता :- भारतात एखादी कंपनी गुंतवणूक करत असताना भारतीयांच्या सुरक्षेला धक्का लागत असेल तर अशा परिस्थितीत आर्थिक फायदा-तोटा न पाहता जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय, ZTE कॉर्प या चिनी कंपनीलाही भारतात बंदी घातली जाऊ शकते, असं अन्य एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितलं. दोन्ही कंपन्या आपल्या उपकरणांद्वारे चिनी सरकारसाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

🎍दरम्यान, गेल्या वर्षी भारत-चीन सैन्यात गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारताने चीनच्या बहुतांश लोकप्रिय आणि मोठ्या कंपन्यांचे अॅप्स बॅन करत आहे. सरकार आता Huawei या चीनच्या मोठ्या टेक कंपनीवरही बंदी घालण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतंय.

पाकिस्तानला देणार ४.५ कोटी Made In India व्हॅक्सिन ❄️❄️

🍁भारत पाकिस्तानला ४.५ कोटी लसींचा पुरवठा करणार आहे. United GAVI alliance अंतर्गत भारताकडून हा लसींचा पुरवठा होणार असल्याचं राष्ट्रीय आरोग्य सेवा, नियमन आणि समन्वय फेडरल सेक्रेटरी आमीर अशरफ ख्वाजा यांनी सार्वजनिक लेखा समितीला सांगितलं आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

🍁GAVI अंतर्गत लसींच्या पुरवठ्यासाठी हातमिळवणी करण्यात आली आहे. यामुळे जगातील अर्ध्याहून अधिक मुलांचं प्राणघातक आणि संसर्गजन्य रोगांविरोधात लसीकरण केलं जातं. करोना संकटाच्या काळातही पाकिस्तानला ही मदत केली जात होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये पाकिस्तानला करोना लस पुरवण्याच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

🍁खवाजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, GAVI करारांतर्गत ४.५ कोटी लसीचे डोस मिळणार असून यामधील १.६ कोटी डोस हे जून महिन्यापर्यंत उपलब्ध होतील. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, समितीला माहिती देत असताना सिनेटर मुशहिद हुसैन सय्यद यांना लसीचे डोस कुठून येत आहेत यासंबंधी विचारणा करण्यात आली. यावेळी आरोग्य सचिवांनी पाकिस्तानला सीरम इन्सिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये तयार होणारे लसीचे डोस मिळणार असल्याची माहिती दिली.

🍁“GAVI करारांतर्गत भारतात निर्मिती करण्यात आलेली लस पाकिस्तानी नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. विकसनशील आणि गरीब देशांना लस पुरवणं हा या कराराचा मुख्य हेतू आहे,” असं यावेळी त्यांनी सांगितलं

राष्ट्रीय राजमार्ग (#National_Highways)

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1 (km. 456) – दिल्ली से अमृतसर तथा भारत-पाकिस्तान सीमा तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1A (km. 663) – जलंधर से उरी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1B (km. 274) – बटोटे से खानाबल तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1C (km. 8) – डोमेल से कटरा तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1D (km. 422) – श्रीनगर से कारगिल से लेह तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 2 (km. 1,465) – दिल्ली से कोलकाता तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 2A (km. 25) – सिकन्दरा से भोगनीपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 2B (km. 52) – बर्धमान से बोलपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 3 (km. 1,161) – आगरा से मुम्बई तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 4 (km. 1,235) – थाणे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से चेन्नई तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 4A (km. 153) – बेलगाम से पणजी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 4B (km. 27) – नवाशेवा से पाल्सपे तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 5 (km. 1,533) – राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से चेन्नई तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 5A (km. 77) – राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के पास से पारादीप बंदरगाह तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 6 (km. 1,949) – हजीरा से कोलकाता तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 7 (km. 2,369) – वाराणसी से कन्याकुमारी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग NH) 7A (km. 51) – लयमकोट्टई से तूतीकोरन बंदरगाह तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8 (km. 1,428) – दिल्ली से मुंबई तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8A (km. 473) – अहमदाबाद से मांडवी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8B (km. 206) – बामनबोर से पोरबंदर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8C (km. 46) – चिलोड़ा से सरखेज तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8D (km. 127) – जेतपुर से सोमनाथ तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8E (km. 220) – सोमनाथ से भावनगर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) NE 1 (km. 93) – अहमदाबाद से वडोडरा तक

एक्सप्रेस वेराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 9 (km. 841) – मुणे से मछलीपट्टनम तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 10 (km. 403) – दिल्ली से फज़िल्का से भारत पाकिस्तान सीमा तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 11 (km. 582) – आगरा से बीकानेर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 11A (km. 145) – मनोहरपुर से कोथम तक

http://telegram.me/sailakshya

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 11B (km. 180) – लालसोट से धौलपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 12 (km. 890) – जबलपुर से जयपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 12A (km. 333) – जबलपुर से झाँसी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 13 (km. 691) – शोलापुर से मंगलौर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 14 (km. 450) – बीवार से राधापुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 15 (km. 1,526) – पठानकोट से समाखियाली तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 16 (km. 460) – निजामाबाद से जगदलपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 17 (km. 1,269) – पानवेल से इदपल्ली तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 17A (km. 19) – राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास कोर्टलम से मढ़गाव तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 17B (km. 40) – पोंडा से वास्को तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 18 (km. 369) – राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास कुरनूल से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पास चित्तूर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 18A (km. 50) – तिरुपति से पुथलपट्टू तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 19 (km. 240) – गाजीपुर से पटना तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 20 (km. 220) – पठानकोट से मंडी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 21 (km. 323) – चंड़ीगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से मनाली तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 21A (km. 65) – पिंजौर से स्वारघाट तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 22 (km. 459) – अंबाला से भारत चीन सीमा के पास शिपकिला तकराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 23 (km. 459) – चस से राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के संगम तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 24 (km. 438) – दिल्ली से लखनऊ तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 24A (km. 17) – बख्शी का तालाब से चेन्हट (राष्ट्रीय राजमार्ग 28) तकराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 25 (km. 352) – लखनऊ से शिवपुरी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 25A (km. 31) – राष्ट्रीय राजमार्ग 25 से बख्शी का तालाब तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 26 (km. 396) – झाँसी से लखनादौन तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 27 (km. 93) – इलाहाबाद से मंगावन तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28 (km. 570) – बरौनी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से लखनऊ तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28A (km. 68) – पिपरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से भारत नेपाल सीमा तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28B (km. 121) – छपवा से छपरा से राष्ट्रीय राजमार्ग 28 ए के पास बाघा तकराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28C (km. 184) – बारबंकी से नेपाल सीमा तक

भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ व राज्य

🔳कराकोरम, कैलाश श्रेणी – भारत एवं चीन

🔳लद्दाख श्रेणी – भारत (जम्मू कश्मीर)

🔳जास्कर श्रेणी – जम्मू कश्मीर

🔳पीरपंजाल श्रेणी – जम्मू कश्मीर

🔳नगा पर्वत (8126) – जम्मू कश्मीर

🔳कामेत पर्वत (7756) – उत्तरांचल

🔳नदा देवी (7817) – उत्तरांचल

🔳धौलागिरि (8172) – हिमाचल प्रदेश

🔳गरू शिखर (1722) – राजस्थान

🔳मांउट एवरेस्ट (8848) – नेपाल

🔳खासी,जयंतिया,गारो पहाडियां - असम-मेघालय

🔳नागा पहाड़ी – नागालैण्ड

🔳अरावली श्रेणी – गुजरात, राजस्थान,दिल्ली

🔳माउंटआबू (1722) – राजस्थान

🔳विन्ध्याचल श्रेणी – मध्य प्रदेश

🔳सतपुड़ा पहाड़ी – मध्य प्रदेश

🔳महादेव पहाड़ी(धूपगढ़ 1350) – मध्य प्रदेश

🔳मकाल पहाड़ी (अमरकंटक 1036) मध्य प्रदेश

🔳राजमहल पहाड़ी – झारखण्ड

🔳सतमाला पहाडी – महाराष्ट्र

🔳अजंता श्रेणी – महाराष्ट्र

🔳महेन्द्रगिारि पहाड़ी – उड़ीसा

🔳महाबलेषवर पहाड़ी – महाराष्ट्र

🔳नीलगिरि पहाड़ी – तमिलनाडू

🔳अन्नामलाई पहाड़ी (1695) – तमिलनाडू

🔳छोटा नागपुर का पठार – झारखंड

🔳बदेलखण्ड पठार –  (म.प्र., उ.प्र

🔳बघेल खण्ड पठार – म.प्र

🔳तलांगना पठार- आंध्र प्रदेश (नर्मदा के दक्षिण)

🔳मसूर पठार – कर्नाटक

🔳दोदाबेटा – केरल, तमिलनाडू

🔳इलाइची पहाड़ियां – केरल, तमिलनाडू

🔳डाफ्ला पहाड़ियां – अरूणाचल प्रदेश

🔳मिषमी पहाड़िया – अरूणाचल प्रदेश

🔳मिकिर पहाड़ी – अरूणाचल प्रदेश

🔳लशाई           –   मिजोरम

🔳गाडविन आस्टिन चोटी (के2) जम्मू-कश्मीर

🔳कचनजंघा – सिक्किम

यशवंतराव चव्हाण: आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार

◾️जन्म: 12 मार्च 1913

◾️आधुनिक महाराष्ट्राचे निर्माते व महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण होय 

◾️ महाराष्ट्रातील राजकारणाला सुयोग्य दिशा देण्याचे आणि समतोल व जातिभेदरहीत राजकारणाचा वारसा देण्याचे कार्य त्यांनी केलेले आहे. 

◾️यशवंतरावांची ग्रंथसंपदा

आपले नवे मुंबई राज्य, ॠणानुबंध, कृष्णाकाठ, भूमिका, विदेश दर्शन, सह्याद्रीचे वारे, युगांतर.

◾️यशवंतरावांचे आयुष्य रेखाटणारी पुस्तके: आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार, आमचे नेते यशवंतराव, कृष्णाकाठचा माणूस, घडविले त्यांना माऊलीने, नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार, मुलांचे यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव : इतिहासाचे एक पान, यशवंतराव : एक इतिहास.

◾️यशवंतरावांचे आर्थिक विचार

यशवंतराव चव्हाण यांचे आर्थिक विचार प्रामुख्याने शेती, उद्योग, सहकार, समाजवाद, आर्थिक विषमता, विकासातील समस्या आणि नियोजनाचे महत्व इत्यादीशी निगडीत आहेत.

🔺यशवंतरावांच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी

◾️ यशवंतरावांना भाषण, संगीत आणि भजन-कीर्तनाची आवड होती. त्यांनी अनेक वक्तृत्व स्पर्धेत पारितोषिके पटकावली.

◾️तयांनी सालसेत येथे सत्याग्रहात भाग घेतला होता. 

◾️ यरवडा तुरुंगात असताना आचार्य भागवत, एस.एम.जोशी यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. तेथेच त्यांना राजकीय, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव झाली.

◾️ 1930 साली महात्मा गांधींनी सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू केल्यानंतर त्यांनी त्यामध्ये भाग घेतला

◾️ 1932 साली त्यांना पहिला तुरुंगवास घडला. या कारावासात मार्क्सवादाशी विचारांशी त्यांचा परिचय होऊन काँग्रेसमधील रॉयपंथीय गटाशी त्यांचे संबंध वाढले.

◾️ दसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी यशवंतराव चव्हाणांना रॉय यांनी घेतलेली युद्धविषयक भूमिका अमान्य झाली. 

◾️1942 साली छोडो भारत आंदोलनात ते सहभागी झाले

◾️1946 साली मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळाच्या निवडणुकीत ते सातारा मतदार संघातून निवडून संसदीय चिटणीस झाले.

◾️1948 साली त्यांची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदावर नियुक्ती झाली.1952 ला ते स्थानिक स्वराज्य व पुरवठा खात्याचे मंत्री झाले

◾️1 नोव्हेंबर 1956 ला द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले व 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले.

◾️1962-66 या काळात ते भारताचे संरक्षणमंत्री,

1966-70 गृहमंत्री,

1970-74 पर्यंत अर्थमंत्री व

 1974 साली परराष्ट्रमंत्री बनले.

◾️ यशवंतराव चव्हाण यांनी 25 नोव्हेंबर 1984 रोजी जगाचा निरोप घेतला.

इनोव्हेशन इंडेक्स २०२१ : द. कोरिया जर्मनीला पिछाडीवर टाकून पहिल्या क्रमांकावर

🔸जगभरात नव्या शोधाच्या क्षेत्रात दक्षिण कोरिया यंदा अग्रस्थानी आहे.

🔸अमेरिका आघाडीच्या १० देशांच्या यादीतून बाहेर आहे.

🔸बलूमबर्गने आपला इंडेक्स २०२१ जाहीर केला आहे. यादीत भारताचा क्रमांक ५० वा आहे. परंतु गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताने चार अंकांनी प्रगती केली आहे.

🔸गल्या वर्षी पहिल्या क्रमांकावर राहिलेल्या जर्मनीला कोरियाने मागे टाकले. जर्मनीचा क्रमांक आता चौथा आहे.

🔸नऊ वर्षांपासून ही क्रमवारी जाहीर केली जाते. त्यात ७ वेळा आशियाई देशांनी आघाडी घेतली आहे.

🔸यात क्रमाक्रमाने वर येत सिंगापूर व स्वित्झर्लंड क्रमश: दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे. ब्लूमबर्ग इंडेक्स दहाहून जास्त मापदंडांचे विश्लेषण करते.

🔸तयात संशोधन, विकासावरील खर्च, उत्पादनातील क्षमता, हायटेक पब्लिक कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे व इतर निकषांवर ही क्रमवारी दिली जाते.

📍इनोव्हेशन रँक

१. द कोरिया

२. सिंगापूर

३. स्वित्झर्लंड

४. जर्मनी

२१ मार्चला होणार एमपीएससीची परीक्षा

राज्यसेवा परीक्षेच्या केवळ तीन दिवस आधी परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर गुरुवारी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाल्याचं पहायला मिळालं. पुण्यासह नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक आदी शहरांत परीक्षार्थी रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनांमध्ये विरोधकांनीही उडी घेतली. यानंतर राज्य सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावं लागलं आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवी तारीख जाहीर करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानुसार नवी तारीख जाहीर करण्यात आली असून २१ मार्चला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकातून ही माहिती देण्यात आली आहे. प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, १४ मार्च रोजी नियोजित करण्यात आलेल्या परीक्षेकरिता आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीद्वारे उमेदवारांना वितरित करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रमाणपत्रांच्या आधारे नमूद परीक्षा केंद्रांवर उमेदवारांना प्रवेश दिला जाईल.

२७ मार्च आणि ११ एप्रिलची परीक्षा वेळेतच होणार

तसंच याशिवाय इतर परीक्षा ठरलेल्या वेळेतच होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. २७ मार्चला आयोजित महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा २०२० तसंच ११ एप्रिलला आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० या दोन परीक्षा नियोजित तारखांना घेतल्या जाणार असून यामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा १४ मार्चला घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. आयोगाने परीक्षेची प्रवेशपत्रेही उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्देशानुसार नियोजित राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे गुरुवारी दुपारी जाहीर केले.

करोनाचा प्रादुर्भाव, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आधीच तीन वेळा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता होती. मात्र, गुरुवारच्या निर्णयानंतर संतापलेल्या परीक्षार्थींचा उद्रेक झाला. पुण्यात परीक्षार्थींनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत दुपारी शास्त्री रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन सुरू के ले. आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार राम सातपुते आणि विविध संघटनांनीही या आंदोलनात सहभाग घेऊन राज्य सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. राज्य शासनाने परीक्षा घेण्याचे नवे परिपत्रक जाहीर के ल्याशिवाय रस्ता न सोडण्याची भूमिका उमेदवारांनी घेतली. त्यामुळे पुणे पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या फौजफाट्यासह शास्त्री रस्त्यावर दाखल झाले, दंगलविरोधी पथकालाही पाचारण करावे लागले.

करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असतानाच्या काळात अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची जेईई, वैद्यकीय प्रवेशासाठीची नीट, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा यासह विविध परीक्षा झाल्या. या परीक्षांच्या वेळी, राजकीय नेत्यांच्या शक्तिप्रदर्शनावेळी, ग्रामपंचायत निवडणुकांवेळी करोनाची बाधा झाली नाही, पण राज्यसेवा परीक्षेलाच अडथळा करून राज्य शासन परीक्षार्थींच्या भावनांशी आणि भविष्याशी खेळत आहे, असा आरोप परीक्षार्थींनी केला. तीन-चार वर्षांपासून आम्ही परीक्षेची तयारी करत आहोत. त्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येऊन पुण्यात राहात आहोत. २०१९ मध्ये झालेल्या परीक्षेनंतर राज्यसेवेची परीक्षा झाली नाही. आधीच आमची दोन वर्षे वाया गेली आहेत, अशी व्यथाही परीक्षार्थींनी मांडली.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३

मुख्यालय : दिल्ली 

रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य

कार्यकाळ : ३ वर्षे

अध्यक्ष व सदस्य पात्रता 

अध्यक्ष : सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असायला पाहिजे

१ सदस्य सचिव असतील

१ सदस्य समाज शास्त्रज्ञ असतील

२ सदस्य इतर मागासवर्गीय घटकातील विशेष तज्ञ असतील

स्थापना

मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर देशभरात याविरोधात आंदोलने झाली. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली.

यातील इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय दिला. त्यांनतर भारत सरकारने १९९३ साली राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन केला.

कार्य

OBC घटकांच्या तक्रारी सोडविणे, एखाद्या जातीला OBC घटकांमध्ये समावेश करण्याची शिफारस करणे. तसेच एखाद्या जातीला OBC घटकांमधून काढून टाकण्याची शिफारस करणे.

‘आयपीएल’ आयोजनासाठी मुंबईबाबत प्रश्नचिन्ह

🥇इडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) १४व्या पर्वाच्या आयोजनासाठी मुंबई सज्ज झाले असतानाच करोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे आता आर्थिक राजधानीतील सामन्यांच्या आयोजनाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबईलगत असलेल्या ठाणे शहरात करोनाचे रुग्ण झपाटय़ाने वाढत आहेत. तेथील काही भागांमध्ये करोनाचे नियम कडक करण्यात आले आहेत. अशातच ‘आयपीएल’चे वेळापत्रक रविवारी सादर केले जाणार असून त्यात मुंबईला स्थान न देण्याबाबत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) दबाव वाढू लागला आहे.

🥇मबईत यंदाच्या मोसमातील १० सामने आयोजित केले जाण्याची शक्यता आहे. पण करोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे मुंबईला लाल कंदील दाखवण्यात येण्याची शक्यता आहे. ‘आयपीएल’चे आयोजन सहा शहरांमध्ये केले जाणार असल्याचे ‘बीसीसीआय’ने जाहीर केले होते. पण कोलकाता, बेंगळूरु, अहमदाबाद, चेन्नई आणि दिल्ली या अन्य शहरांपेक्षा मुंबईतील करोनाबाबतची परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. मुंबई आणि महानगरांमध्ये दिवसेंदिवस करोनारुग्णांचा आकडा वाढत चालला आहे. ठाणे आणि नाशिक या शहरांमधील काही भागांमध्ये टाळेबंदी करण्यात आली आहे.

🥇‘आयपीएल’च्या यंदाच्या मोसमाला प्रारंभ होण्यापूर्वी परिस्थिती सुधारलेली असेल, अशी आशा ‘आयपीएल’ प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल यांनी व्यक्त केली. ‘‘परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास, अन्य पर्यायांची चाचपणी आम्ही आधीच केली आहे,’’ असे पटेल यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रशासकीय समितीच्या पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पंजाब किंग्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स संघाचे सुरुवातीचे सामने मुंबईत होणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील स्टेडियमजवळ सराव करण्याचे या दोन्ही संघांनी ठरवले आहे.

चॅम्पियन्स लीग फुटबॉल - रोनाल्डोच्या युव्हेंटसला विजय अनिवार्य

🍇खरिस्तियानो रोनाल्डोच्या युव्हेंटसला चॅम्पियन्स लीग फुटबॉलच्या मंगळवारी मध्यरात्री होणाऱ्या पोटरेविरुद्धच्या उपउपांत्यपूर्व फेरीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सामन्यात विजय अनिवार्य आहे.

🍇फब्रुवारीत झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यात युव्हेंटसला १-२ असा पराभव पत्करावा लागला. परंतु प्रतिस्पर्धी संघाच्या मैदानावर गोल केल्याचा त्यांना लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे युव्हेंटसने १-० अशा फरकाने सामना जिंकला तरी ते उपांत्यपूर्व फेरीतील स्थान पक्के करू शकतात.

🍇मगळवारीच होणाऱ्या अन्य लढतीत सेव्हिया आणि बोरुशिआ डॉर्टमंड यांची गाठ पडणार असून पहिल्या टप्प्यातील सामन्यात डॉर्टमंडने ३-२ असा विजय मिळवला आहे.

पृथ्वी निरीक्षणासाठी इस्रोकडून रडारनिर्मिती

🔰भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रोने अमेरिकेच्या नासा या संस्थेसमवेत उपग्रहामार्फत संयुक्त पृथ्वी निरीक्षण करण्यासाठी एका उच्च विवर्तनक्षम रडारची निर्मिती केली आहे. त्याच्या मदतीने पृथ्वीच्या अधिक स्पष्ट प्रतिमा घेता येणार आहेत.

🔰नासा आणि इस्रो यांच्या (निसार) या संयुक्त प्रकल्पात दुहेरी कंप्रता एल व एस बँड असलेले रडार पृथ्वी निरीक्षणासाठी वापरले जाणार आहे. ‘निसार’ ही दोन वेगेवगेळ्या कंप्रता ए बँड व एस बँडसाठी असणारी पहिलीच मोहीम आहे. त्यात पृथ्वीचे निरीक्षण काही सेंटीमीटर विवर्तनापर्यंत शक्य होणार आहे, अशी माहिती नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड  स्पेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे नासाने दिली आहे.

🔰नासा व बेंगळुरू येथील भारतीय अवकाश संशोधन संस्था यांनी याबाबतचा भागीदारी करार  ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी केला होता. ही मोहीम २०२२ मध्ये सुरू होणार असून इस्रोच्या श्रीहरीकोटा येथील नेल्लोर जिल्ह्यत श्रीहरीकोटा येथून हा उपग्रह रडारसह पाठवला जाणार आहे. नासाने यात एल बँड एसएआरची  व्यवस्था केली असून वैज्ञानिक माहिती व जीपीएस सव्‍‌र्हर्स उपलब्ध केले आहेत.

🔰तयात सॉलिड स्टेट रेकॉर्डरचा समावेश असून इस्रो यात एस बँड रडार उपलब्ध करीत असून पृथ्वीवरील पृष्ठभागाचे चित्रण यात केले जाणार आहे. एस बँड एसएआर पेलोड निसार उपग्रह मोहिमेचा भाग असून त्याला अवकाश खात्याने आधीच मंजुरी दिली आहे.  इस्रोच्या अहमदाबाद येथील अवकाश उपयोजन केंद्रातून पेलोड श्रीहरीकोटा येथे पाठवण्यात येत असून नासाच्या जेट प्रॉपल्शन लॅबोरेटरीने एल बँड एसएआर पेलोड तयार केला आहे.

भारतातील रामसर स्थळांची यादी

🔰 अष्टमुडी वेटलँड : केरळ 

🔰 बीस कंझरवेशन रीजर्व : पंजाब

🔰 भितरकर्णिका खारफुटी : ओडिशा

🔰 भोज वेटलँडस् : मध्य प्रदेश 

🔰 चद्र तलाव : हिमाचल प्रदेश

🔰 चिलका सरोवर : ओडिशा

🔰 दिपोर सरोवर : आसाम

🔰 पर्व कोलकाता वेटलँड : पश्चिम बंगाल

🔰 हरिके वेटलँड : पंजाब

🔰 होकेरा वेटलँड : जम्मू व कश्मीर

🔰 कांजलि वेटलँड : पंजाब

🔰 कवलादेव राष्ट्रीय उद्यान : राजस्थान

🔰 कशोपुर-मियानी कम्यूनिटी रिजर्व : पंजाब

🔰 कोल्लेरु सरोवर : आंध्रप्रदेश

🔰 लोकटक सरोवर : मणिपूर

🔰 नलसरोवर पक्षी अभयारण्य : गुजरात

🔰 नांदूर मध्यमेश्वर : महाराष्ट्र 

🔰 लोणार सरोवर : महाराष्ट्र

🔰 नांगल वन्यजीव अभयारण्य : पंजाब 

🔰 सर सरोवर : उत्तर प्रदेश

🔰 साण्डी पक्षी अभयारण्य : उत्तर प्रदेश 

🔰 समसपुर पक्षी अभयारण्य : उत्तर प्रदेश

🔰 नवाबगंज पक्षी अभयारण्य : उत्तर प्रदेश

🔰 समन पक्षी अभयारण्य : उत्तर प्रदेश 

🔰 पार्वती अरगा पक्षी : अभयारण्य उत्तर प्रदेश

🔰 सरसई नावर झील : उत्तर प्रदेश

🔰 अप्पर गंगा नदी : उत्तर प्रदेश

🔰 पॉईंट कैलिमेरे वन्यजीव व पक्षी अभयारण्य : तमिळनाडू

🔰 पौंग सरोवर : हिमाचल प्रदेश

🔰 रणुका वेटलँड : हिमाचल प्रदेश

🔰 रोपर वेटलँड : पंजाब

🔰 रद्रसागर सरोवर : त्रिपुरा

🔰 सांभर सरोवर : राजस्थान

🔰 सस्थमकोट्टा सरोवर : केरळ

🔰 सरिंसार-मानसर सरोवर : जम्मू व कश्मीर

🔰 तसो-मोरीरी : लदाख

🔰 तसो कर : लदाख (४२वे)

🔰 वम्बनाड-कोल वेटलँड : केरळ

🔰 वलर सरोवर : जम्मू व कश्मीर 

🔰 सदर वन वेटलँड : पश्चिम बंगाल

🔰 कावर सरोवर : बिहार

🔰 आसन वेटलँड : उत्तराखंड

९४व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला स्थगिती

नाशिक येथे होणार ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनालाही करोनाचा फटका बसला आहे. राज्यात करोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्यानं संमेलन घ्यावे की पुढे ढकलावे असा पेच संयोजकांसमोर उभा राहिला होता. करोना स्थितीचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याबाबत विचारविनिमय सुरू होता. अखेर आज नाशिक येथे होणारे संमेलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाने निवदेनाद्वारे याची माहिती दिली आहे.

नाशिक येथे २६ ते २८ मार्च या कालावधी ९४वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. मात्र करोनामुळे हे संमेलन स्थगित करण्यात आलं आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी याची माहिती दिली. "करोनामुळे यंदा संमेलन घ्यायचे नाही, असं महामंडळानं ठरविलं होतं. पण, नोव्हेंबर २०२०च्या मध्यापासून करोना संक्रमण कमी झाले. डिसेंबरमध्ये आटोक्यात आले आणि महाराष्ट्राने करोनावर मात केली असं चित्र निर्माण झालं. त्यामुळे साहित्य महामंडळाने नाशिकच्या लोकहितवादी मंडळाचे निमंत्रण स्वीकारून ९४वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन घेण्याचं जाहीर केलं होतं," असं मडळानं म्हटलं आहे.

"संमेलनाची जोरदार तयारी आणि निधी संकलन सुरू असताना करोनानं पुन्हा डोकं वर काढलं. साहित्य महामंडळाने व नाशिकच्या स्वागत मंडळाने करोना कमी होण्याची वाट पाहिली. पण, तो कमी होण्याची चिन्ह दिसत नाहीयेत. उलट प्रभाव वाढत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अध्यक्ष ठाले यांनी उपाध्याक्षांसह पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. नाशिकमधून येणाऱ्या रसिकांच्या आणि संपूर्ण देशातून येणाऱ्या लेखक-कवींच्या सुरक्षिततेचा विचार करून २६, २७ व २८ मार्च रोजी होणारे साहित्य संमेलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला," अशी माहिती मंडळाने दिली आहे.

'मैत्री सेतू': भारत आणि बांगलादेश यांना जोडणारा पूल

🌹पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 9 मार्च 2021 रोजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून भारत आणि बांगलादेश या देशांना जोडणाऱ्या ‘मैत्री सेतु’ नामक पूलाचे उद्घाटन झाले. ‘मैत्री सेतु’ हे नाव भारत आणि बांगलादेशमधील वाढते द्विपक्षीय संबंध आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांचे प्रतीक आहे.

ठळक बाबी

🌹‘मैत्री सेतु’ हा पूल फेनी नदीवर बांधण्यात आला आहे, जी भारतीय सीमेवर त्रिपुरा राज्य आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यान वाहते.

🌹133 कोटी रुपये खर्चून राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (NHIDC) या सार्वजनिक कंपनीने हा प्रकल्प बांधला आहे.

🌹1.9 किमी लांबीचा हा सेतू भारतातील सबरूम आणि बांगलादेशातील रामगढ यांना जोडतो.

🌹या प्रकल्पामुळे, बांगलादेशाच्या चटगांव बंदरात प्रवेश करण्यासाठी त्रिपुरा हे ‘ईशान्येकडील प्रवेशद्वार' बनणार आहे, जे सबरूमपासून अवघ्या 80 कि.मी. अंतरावर आहे.

परीक्षांसाठी लॉकडाउनमध्येही सवलत ! 14 मार्च रोजी 'एमपीएससी'ची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा

        राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा 14 मार्च रोजी तर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 27 मार्च रोजी होणार आहे. तर 11 एप्रिलला महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्यभरातील सुमारे आठशे केंद्रांवरून सरासरी 12 लाखांपर्यंत उमेदवार एमपीएससीची परीक्षा देणार आहेत.

         नागपूर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला असून नागपूरचा लॉकडाउन 14 मार्चपर्यंत वाढविला आहे. आहे. तर काही जिल्ह्यांनी लॉकडाउनच्या दृष्टीने तयारी सुरु केल्याची चर्चा आहे. मात्र, 14 मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे पूर्वनियोजित सर्व परीक्षा कोरोनाचे नियम पाळून घेतल्या जातील, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने ठोस नियोजन करावे अशा सूचनाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. 

        राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा 14 मार्च रोजी तर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 27 मार्च रोजी होणार आहे. तर 11 एप्रिलला महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्यभरातील सुमारे आठशे केंद्रांवरून सरासरी 12 लाखांपर्यंत उमेदवार एमपीएससीची परीक्षा देणार आहेत. ज्या जिल्ह्यांनी लॉकडाउन केलेला आहे, अथवा परीक्षा कालावधीत लॉकडाउनचा निर्णय झाल्यास, या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना त्यातून सवलत द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश शासन स्तरावरून संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्‍त व पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. 

        कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही जिल्ह्यांमध्ये वाढू लागला आहे. त्यामध्ये सोलापूर, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, नागपूर, जळगाव, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी खंडीत व्हावी, या हेतूने काही जिल्ह्यांनी लॉकडाउन करण्याचा निर्णय घेतला. नागपूरमध्ये 7 मार्चऐवजी आता 14 मार्चपर्यंत लॉकडाउन राहणार आहे. तर औरंगाबाद जिल्ह्यातही लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लॉकडाउन काळात परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. जागोजागी पोलिसांची नाकाबंदी आणि प्रवासी नसल्याने बंद असलेल्या वाहतुकीमुळे त्यांना अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय, राज्य अथवा विद्यापीठांच्या पूर्वनियोजित परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना सवलत दिली जाणार आहे. जेणेकरून ते परीक्षा केंद्रांवर वेळेत पोहचू शकतील, असा त्यामागे हेतू आहे.

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

> घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 

> विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

> 170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

> घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. 

> अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

> तो भारताचा नागरिक असावा.

> त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

> संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

 अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

 सभापती व उपसभापती :

> विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

 सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

> विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.

> विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

> सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

> जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :

> धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

> धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

> धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

> मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

> घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

> मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

> मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

> स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

Online Test Series

१ एप्रिलपासून प्रवासी वाहनांमध्ये फ्रंट एअरबॅग अनिवार्य

🔰१ एप्रिलपासून नवीन वाहनांना पुढील सीटवरील प्रवाशांसाठी एअरबॅग अनिवार्य असतील. रस्ता परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने यापूर्वी कायदा मंत्रालयाकडे एक प्रस्ताव पाठविला होता. ज्यात त्यांनी वाहन उत्पादकांना पुढील सीटवरील प्रवाशांसाठी एअरबॅग बसविणे बंधनकारक करण्यात यावे असे नमूद केले होते. हा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाने मान्य केला आहे.

🔰आतापर्यंत, सर्व कारसाठी फक्त ड्रायव्हर सीटसाठी एअरबॅग अनिवार्य आहे. तथापि, एअरबॅगद्वारे संरक्षित नसल्यामुळे समोरच्या सीटवरील प्रवाशाला गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता असते किंवा अपघात झाल्यास मृत्यूचा धोकाही संभवतो यामुळेच ही तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने पुढच्या वर्षीपासून सर्व कारमध्ये पुढे बसणाऱ्या प्रवाशांसाठी एअरबॅग अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर जनतेकडून सूचना मागविल्या होत्या.

🔰विद्यमान मॉडेल्ससाठी नवीन नियम ३१ ऑगस्टपासून लागू केला जाईल. मुळात प्रस्तावित अंतिम मुदत जून २०२१ होती जी आता वाढविण्यात आली आहे. स्पीड अ‍ॅलर्ट, रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स आणि सीट-बेल्ट इंडिकेटर यासारख्या बाबी समाविष्ट करणे बहुतेक कारमधील वैशिष्ट्ये बनली आहेत. परंतु, तरीही लाइफ-सेव्हिंग एअरबॅग या अनिवार्य नव्हत्या.

आता भारतीयांच्या हाती अमेरिकेचा लगाम”, ‘नासा’च्या शास्त्रज्ञांसमोर बायडेन यांचं वक्तव्य

🔰अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचा भारतीय वंशाच्या व्यक्तींवर खूपच विश्वास असल्याचे चित्र मागील काही दिवसांपासून दिसत आहे. राष्ट्राध्यक्ष पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर ५० दिवसांच्या आत बायडेन यांनी प्रमुख महत्वाच्या पदांवर ५५ हून अधिक भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांची नियुक्ती केली आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमामध्ये बायडेन यांनी आता अमेरिकेचा लगाम भारतीयांच्या हाती असल्याचेही वक्तव्य केलं आहे. अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच नासाच्या एका कार्यक्रमामध्ये बायडेन यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

🔰बायडेन यांनी मंगळावर पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या ऐतिहासिक लॅण्डींगसंदर्भात नुकतीच नासाच्या संशोधकांशी चर्चा केली. या चर्चेमध्ये नासाच्या मंगळ मोहिमेमध्ये महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भारतीय वंशाच्या संशोधक स्वाति मोहनसुद्धा सहभागी झाल्या होत्या.

🔰अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी, “भारतीय वंशाच्या व्यक्तींच्या हाती अमेरिकाचा लगाम आहे. तुम्ही (स्वाति मोहन), माझ्या उपराष्ट्राध्यक्ष (कमला हॅरिस), माझे भाषण लिहीणारे (विनय रेड्डी),” अशी यादीच वाचून दाखवली. २० जानेवारी रोजी अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेणाऱ्या बायडेन यांनी जवळवजळ ५५ महत्वाच्या प्रशासकीय पदांवर भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांची नियुक्ती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय.

🔰विशेष म्हणजे या ५५ लोकांच्या यादीमध्ये उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस आणि नीरा टंडन यांचा समावेश नाहीय. टंडन यांनी व्हाइट हाउस ऑप मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड बजेटच्या निर्देशक पदासाठी दाखल केलेला अर्ज मागे घेतला आहे. पहिल्यांदाच अमेरिकन प्रशासनाच्या कामामध्ये एवढ्या मोठ्याप्रमाणात भारतीय वंशाच्या लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

दहावी आणि बारावीची परीक्षा ठरलेल्या वेळेतच होणार; वर्षा गायकवाड यांची माहिती

🔰दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसंबंधी राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. दहावी आणि बारावीची परीक्षा ठरलेल्या वेळेत आणि ऑफलाइन होणार असल्याची माहिती वर्षा गायकवाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे. दहावी व बारावीच्या परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर झालेलं असून त्यानुसार दहावीची बोर्ड परीक्षा २९ एप्रिल ते २० दरम्यान होणार आहे. तर, बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल ते २१ मे या कालावधीत होणार आहे.

🔰बोर्डाची परीक्षा ठरल्यानुसारच होणार - “आम्ही खूप साऱ्या तज्ञांशी यासंबंधी बोलत आहोत. सध्या तरी परीक्षेची जी तारीख दिली आहे त्या वेळापत्रकानुसारच परीक्षा होणार आणि ऑफलाइन पद्धतीने होणार कारण ही बोर्डाची परीक्षा आहे. आम्ही ऑगस्टमध्ये अभ्यासक्रम कमी करण्याचं काम केलं. नोव्हेंबरपासून पेपर पॅटर्न, त्याची तपासणी कशी करायची हे ठरतं. आम्हाला गाव खेड्यापर्यंत पेपर पोहोचवण्यासाठी किमान दोन महिने लागतात. हे सगळं करत असताना प्रक्रियेसाठी बोर्डाने किमान दीड ते दोन महिने लागतात. मागील वर्षात मुलांचं जे नुकसान झालं आहे त्याचा विचार करावा लागेल,” असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे.

🔰आठवी, नववीबाबत लवकरच निर्णय - “पुढील अभ्यासक्रमासाठी या मुलांचा पाया मजबूत होणं खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे या मुलांचं शिक्षण सुरु राहू दे. सध्या ऑनलाइन पद्धतीनं शिक्षण सुरु आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिथे रुग्ण वाढले आहेत तिथे शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. पण जर नववीचा विद्यार्थी शेवटपर्यंत शिकला नाही तर दहावीसाठी कसा तयार होईल? किंवा अकरावीचा विद्यार्थी शिकला नाही तर बारावीची बोर्डाची परीक्षा कसा देईल? त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन, ऑफलाइन माध्यमातून सुरु राहावं यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. परीक्षेसंबंधी लवकरच निर्णय घेतला जाईल,” अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

🔰कधी होणार आहेत परीक्षा - दहावी व बारावीच्या परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर झालेलं असून त्यानुसार दहावीची बोर्ड परीक्षा २९ एप्रिल ते २० दरम्यान होणार आहे. तर, बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल ते २१ मे या कालावधीत होणार आहे. या परीक्षा सकाळी १०.३० ते दुपारी १.३० व दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ या दोन सत्रात होणार आहेत. ऑफलाईन पद्धतीने गही परीक्षा होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

मोदी सत्तेत आल्यापासून भारतामधील स्वातंत्र्य कमी झाले; ‘ग्लोबल फ्रीडम’चा अहवाल

🔰अमेरिकेतील वॉशिंग्टनमध्ये असणाऱ्या फ्रीडम हाऊसने स्वातंत्र्यासंदर्भात भारताच्या मानांकनामध्ये कपात केलीय. भारतामधील स्वातंत्र्याचा स्तर आता पूर्णपणे स्वतंत्र वरुन अंशत: स्वतंत्रवर आणण्यात आला आहे.

🔰नागरिकांना देण्यात आलेले हक्क आणि नागरिक स्वातंत्र्य हे २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून नष्ट होत असल्याचं फ्रीडम हाऊसने म्हटलं आहे. खास करुन मुस्लिमांवर होणारे हल्ले, देशद्रोहाच्या कायद्याचा होणारा वापर, सरकारने करोना परिस्थिती हाताळताना केलेला लॉकडाऊन या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचं फ्रीडम हाऊसने नमूद केलं आहे.

🔰सवातंत्र्याच्या बाबतीत भारताला देण्यात आलेले गुण हे ७१ वरुन कमी करुन ६७ करण्यात आले आहेत. जगातील २११ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ८८ वा आहे. यापूर्वी भारत या यादीमध्ये ८३ व्या स्थानावर होता. म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताची पाच स्थानांनी घसरण झाली आहे.

🔰फरीडम हाऊसने प्रकाशित केलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये, “मोदींच्या हिंदू राष्ट्रवादी सरकारने मानवी हक्कासांठी लढणाऱ्या संस्थावर दबाव टाकला. वेगवगेळ्या विषयांचे जणकार आणि पत्रकारांना धमकावण्याचे प्रकार घडले. कट्टरतावाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले. यामध्ये झुंडबळी आणि मुस्लिमांवर होणाऱ्या हल्ल्याचाही समावेश आहे. स्वतंत्र देशांच्या यादीमध्ये २०१९ साली मोदी पुन्हा निवडून आल्यानंतर भारताची आणखीन घसरण झाली. त्यानंतर २०२० साली ज्या पद्धतीने भारत सरकारने करोनाची परिस्थिती हाताळली त्यादरम्यान मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झालं,” असं नमूद करण्यात आलं आहे.

आपण देशातील लोकांना लस देण्याऐवजी लसीचे डोस इतर देशांना दान करतोय - उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशामध्ये सुरु असणाऱ्या करोना लसीकरणाच्या विषयावरुन केंद्र सरकारसोबतच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही फटकारलं आहे. आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे.

तसेच न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ या लशींचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करावी असे आदेशही दिले आहेत.

सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले आहे. 

सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ६० वर्षांदरम्यानच्या व्यक्ती यांना लस देण्यात येते. त्यामुळे करोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितींमध्ये ओबीसींसह ५० टक्के आरक्षण.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये अन्य मागास वर्गासाठी (ओबीसी) देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा-१९६१ मधील अनुच्छेद १२ (२) (क) नुसार, अन्य मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागास वर्गासाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. राज्यातील वाशिम, अकोला, नागपूर, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार आणि भंडारा या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याच्या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने अनुच्छेद १२ ची उकल करताना, अन्य मागास वर्गाना २७ टक्के नव्हे, तर एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेऊन २७ टक्क्यांपर्यंत अन्य मागासवर्गीय आरक्षण देता येईल, असे स्पष्ट केले.

राज्यात काही जिल्ह्य़ांमधील काही तालुके आदिवासींसाठी आरक्षित असल्याने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता. 

मुकेश अंबानी अव्वलच; गौतम अदानींची संपत्ती दुप्पट

करोना-टाळेबंदीने सामान्यांसह देशाचे अर्थकंबरडे मोडले असतानाच वर्ष २०२० मध्ये अब्जाधीशांच्या यादीत ४० नव्या उद्योगपतींची भर पडली आहे. एकूण १७७ जणांच्या याबाबतच्या यादीत रिलायन्सचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी हे नेहमीप्रमाणे भारतीय अब्जाधीश म्हणून अव्वल राहिले आहेत, तर अदानी समूहाचे चर्चेतील गौतम अदानी यांची संपत्ती या दरम्यान दुप्पट झाली आहे.

प्रसिद्ध हरून या संस्थेने केलेल्या जागतिक श्रीमंतांच्या यादी सर्वेक्षणात १७७ अब्जाधीशांचा समावेश आहे. यामध्ये ऐन करोना-टाळेबंदीच्या वर्षांत ४० अब्जाधीशांचा नव्याने समावेश झाला आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी हे भारतीय अब्जाधीशांच्या यादीत ८३ अब्ज डॉलरसह क्रमांक एकवर आहेत. यंदा त्यांची संपत्ती वार्षिक तुलनेत २४ टक्क्यांनी वाढली आहे. तर जागतिक क्रमवारीत संपत्ती संचयनाबाबत त्यांचे स्थान आठव्या स्थानावर आहे.

अंबानी यांच्या पाठोपाठ अदानी समूहाचे गौतम अदानी यांचे नाव आहे. त्यांचे स्थान यंदा थेट २०ने उंचावले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ४८वे अब्जाधीश असणाऱ्या अदानी यांची संपत्ती यंदा ३२ अब्ज डॉलर झाली असून वार्षिक तुलनेत ती दुप्पट झाली आहे. गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी यांची संपत्ती १२८ टक्क्यांनी झेपावत ९.८ अब्ज डॉलर झाली आहे.

भारतीय अब्जाधीशांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावर एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे शिव नाडर असून त्यांची संपत्ती २७ अब्ज डॉलर आहे. महिंद्र समूहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्र यांची संपत्ती थेट १०० टक्क्यांनी वाढून ती २.४ अब्ज डॉलर झाली आहे.

पतंजलिच्या बालकृष्णन यांच्या संपत्तीत घसरण

पतंजलि आयुर्वेदचे मुख्याधिकारी आचार्य बालकृष्णन यांच्या संपत्तीत यंदा ३२ टक्के घसरण झाली असून ती ३.६ अब्ज डॉलर नोंदली गेली आहे. १७७ अब्जाधीशांच्या यादीत सर्वाधिक, ६० मुंबईतील उद्योगपती आहेत. तर महिलांमध्ये बायोकॉनच्या किरण मजुमदार-शॉ (४१ टक्के वाढ) या अव्वल आहेत. 

शेजारच्या चीनचे सर्वाधिक अब्जाधीश यादीत आले आहेत. तर जागतिक स्तरावर टेस्लाचे एलन मस्क (१९७ अब्ज डॉलर), अ‍ॅमेझॉनचे जेफ बेझोस (१८९ अब्ज डॉलर) हे अव्वल अब्जाधीश आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेकडून भारताच्या लसनिर्मितीची प्रशंसा.

🖼भारताने कोविड १९ विषाणू प्रतिबंधक लशीचा जागतिक दर्जाचा उत्पादक म्हणून मिळवलेली क्षमता व वेळोवेळी नवप्रवर्तनाचे केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत, अशा शब्दांत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन यांनी कोविड काळातील भारताच्या कामगिरीची प्रशंसा केली आहे.

🖼गलोबल बायो इंडिया २०२१ या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, करोना साथीविरोधातील लढाई आता महत्त्वाच्या टप्प्यात असून अचानक युरोप व अमेरिकेत रुग्ण पुन्हा वाढत आहेत.  अनेक अनिश्चिततांचे सावट असून विषाणूचे वेगवेगळ्या  उत्परिवर्तनाचा समावेश असलेले प्रकार सामोरे येत आहेत. भारताने कोविड १९ विषाणू विरोधात लस निर्मितीत जागतिक दर्जाचा उत्पादक म्हणून नाव कमावले आहे. त्यात नवप्रवर्तनाचेही दर्शन घडवले आहे.

🖼लशींच्या परिणामांचा साकल्याने अभ्यास करण्याचीही गरज आहे.  किमान ३० कोविड १९ प्रतिबंधक लशी सध्या भारतात विविध टप्प्यावर असून कोव्हॅक्सिन ही स्वदेशी बनावटीची लस बायोटेकची आहे तर ऑक्सफर्ड अ‍ॅस्ट्राझेनेकाची लस सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या पुण्यातील कंपनीने कोव्हिशिल्ड नावाने तयार केली आहे. झायडस कॅडिलाची एक लस असून रशियाच्या स्पुटनिक ५ लशीच्या चाचण्या तिसऱ्या टप्प्यात आहेत. ही लस रेड्डीज लॅबोरेटरी तयार करीत आहे. त्यांनी आपत्कालीन परवान्यासाठी भारताच्या महा औषध नियंत्रकांकडे अर्ज केला आहे.

🖼भारताने वेगवेगळ्या देशांना लशीचा पुरवठा केला असून नीती आयोगाचे आरोग्य सदस्य विनोद पॉल यांनी वैज्ञानिक समुदायाने केलेल्या कामगिरीची प्रशंसा केली आहे. करोना विषाणूवर लशी तयार करण्यात भारताने तत्परता दाखवली असे त्यांनी म्हटले आहे.  आपण वेगाने लशी तयार करू शकतो व त्याचे वितरणही करू शकतो हे यातून स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण विषयक महत्वाच्या परिषदा

🌀 रामसर परिषद = 1971रामसर-इराण 

 👉खारफुटीचे  संवर्धन व व्यवस्थापण करण्यासाठी. Effective1975

🌀 सटोकहोम डिक्लेरेशन = 1972 पर्यावरण संवर्धनासाठी 

👉याद्वारे UNEP ची स्थापना करण्यात आली

🌀मॉट्रीयल प्रोटोकॉल=1987 मॉन्ट्रीयल-कॅनडा

👉ओजोन च्या संवर्धनासाठी. Effective 1989

🌀बसल करार= 1989 बेसल-स्वित्झर्लंड

👉 घातक कचरा संबंधी. Effective1992

🌀 CBD जैवविविधता करार= 1992 रिओ

👉 जवविविधता संवर्धन, याअंतर्गत दोन प्रोटोकॉल आहेत 1)कर्ताजिना 2000 2) नागोया 2010. Effective 1993

🌀 कयोटो प्रोटोकॉल = 1997 क्योटो-जपान

👉 जागतिक तापमानवाढ रोखणे त्यासाठी ग्रीनहाऊस कमी करणे. Effective 2005

🌀रॉटरडॅम परिषद= 1998 रॉटरडॅम-नेदरलँड

👉हानिकारक रसायनांबाबत. Effective 2004

🌀कार्टजिना प्रोटोकॉल = 2000 मोन्ट्रीयल-कॅनडा 

👉GM बायोसेफ्टी च्या नियमनासाठी. Effective 2003

🌀सटॉकहोम परिषद = 2001 स्तोमहोम -स्वीडन

👉दिर्घस्तायी जैविक प्रदूषक नियमन बाबत. Effective 2004

🌀 मीनामाटा करार=2013 कुमोमाटा-जपान

👉 मानवी पर्यावरणास मर्क्युरी पासून संरक्षणासाठी. Effective 2017

 

🌀 परिस करार= 2015 पॅरिस- फ्रान्स

👉 जागतिक तापमानवाढ कमी करणे. Effective 04 नोव्हेंबर 2016

इस्रोची २०२१ मधली पहिली कामगिरी यशस्वी.

🔰भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने २०२१ मधले पहिले प्रक्षेपण यशस्वीरित्या केले आहे. रविवारी सकाळी १०.२४ वाजता श्रीहरीकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसडीएससी) येथून हे प्रक्षेपण झाले. चेन्नईपासून १०० कि.मी. अंतरावर असलेल्या आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्टच्या प्रक्षेपण पॅडमधून प्रथमच भारतीय रॉकेट ब्राझीलच्या ६३७ किलो वजनाच्या अमेझोनिया -१ उपग्रहाचे प्रक्षेपण करत आहे.

🔰या उपग्रहाला सतीश धवन उपग्रह किंवा एसडी सॅट असे नाव देण्यात आले असून ते २५,००० लोकांची नावे अंतराळात पाठवणार आहे. नॅनो सॅटेलाइटमध्ये भगवतगीतेची एक प्रत एसडी कार्डच्या रूपात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र वरच्या पॅनेलवर कोरले असून हा त्यांच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमासाठी आणि अवकाश खासगीकरणासाठीच्या योजनेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठीचा प्रयत्न आहे.

🔰इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. के शिवन आणि वैज्ञानिक सचिव डॉ. आर उमामहेश्वरन यांची नावे तळावरील पॅनेलवर कोरलेली आहेत. पीएसएलव्ही-सी ५१ रॉकेट हे पीएसएलव्ही (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन) चे ५३ वे मिशन आहे, यात ब्राझीलचा अॅमेझोनिया -१ हा प्राथमिक उपग्रह आहे आणि इतर १८ पेलोड आहेत. आंध्र प्रदेशातील नेल्लूर जिल्ह्यातील श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्टच्या पहिल्या लॉन्चपॅडवरून हे प्रक्षेपित करण्यात

लिगिया नोरोन्हा (भारतीय): संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याच्या नव्या सहाय्यक सरचिटणीस

🌻सयुक्त राष्ट्रसंघाचे (UN) प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ लिगिया नोरोन्हा यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याच्या सहाय्यक सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली आहे.

🌻तयामुळे लिगिया नोरोन्हा भारतीय सहकारी आणि अर्थशास्त्रज्ञ सत्या त्रिपाठी यांची जागा घेणार आहेत.

🌻लिगिया नोरोन्हा ह्या एक अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचा 30 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 2014 सालापासून नैरोबी येथून UNEP च्या आर्थिक विभागात संचालिक म्हणून काम पाहिले आहे. UNEP मध्ये दाखल होण्यापूर्वी त्यांनी नवी दिल्लीतील 'द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट (TERI) या संस्थेमध्ये कार्यकारी संचालिका म्हणून काम केले आहे.

🌻 तसेच त्यांनी संसाधन, नियमन आणि ग्लोबल सिक्युरिटी सेक्शनच्या संचालिका म्हणूनही काम पाहिलेले आहे.

🌻गल्याच आठवड्यात गुटेरेस यांनी गुंतवणूकविषयक तज्ज्ञ असणाऱ्या उषा राव मोनारी यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) सरचिटणीस पदी नियुक्ती केली आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) विषयी

🌻हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अंग असून ते प्रमुख जागतिक पर्यावरण प्राधिकरण आहे. ही संस्था जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर कार्य करते. संस्थेची 5 जून 1972 रोजी स्थापना झाली. संस्थेचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया) येथे आहे.

भारतातील शाळकरी विद्यार्थ्यांकडून १८ लघुग्रहांचा शोध.

⛰भारतीय विद्यार्थ्यांच्या चमूने एका वैज्ञानिक प्रकल्पात अठरा नवीन लघुग्रहांचा शोध लावला असल्याचे आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र संघटनेने (आयएयू) म्हटले आहे.

⛰भारतातील विद्यार्थ्यांनी आंतरराष्ट्रीय लघुग्रह शोध प्रकल्पात भाग घेतला होता. स्टेम व स्पेस या संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संशोधन आघाडीच्या मदतीने नासा नागरी विज्ञान प्रकल्पाचा भाग म्हणून ही मोहीम हाती घेतली होती. गेल्या दोन वर्षांत भारतातील दीडशे विद्यार्थी यात सहभागी झाले. त्यात एकूण १८ नवे लघुग्रह शोधण्यात आले आहेत.

⛰सटेम अँड स्पेसच्या प्रमुख मिला मित्रा यांनी सांगितले की, हा सर्वात मोठा प्रकल्प होता.  या प्रकल्पात भारतातील तसेच जगातील विद्यार्थ्यांनी खगोलशास्त्रीय माहितीचा अभ्यास केला. ही माहिती आंतरराष्ट्रीय खगोल संशोधन आघाडीने पुरवली होती. त्यात विद्यार्थ्यांनी लघुग्रह व पृथ्वी निकटचे घटक शोधून काढणे अपेक्षित होते. पृथ्वी निकटचे घटक हे मंगळ ते गुरू या पट्टय़ात फिरत असतात, पण ते काही वेळा पृथ्वीवर आदळण्याचा धोका असतो.

⛰मित्रा व त्यांच्या पथकाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअर व खगोलीय माहिती विश्लेषण यातून रोज दोन-तीन तास काम करून लघुग्रह शोधले आहेत. सुरुवातीला प्राथमिक निरीक्षणात ३७२ लघुग्रह ओळखण्यात आले. त्यानंतर १८ हंगामी लघुग्रह म्हणून मान्य करण्यात 

जयदीप भटनागर: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) याचे नवीन प्रधान महासंचालक.

🔰जयदीप भटनागर यांनी 01 मार्च 2021 रोजी पत्र सूचना कार्यालय (PIB) याच्या प्रधान महासंचालक पदाचा कार्यभार स्वीकारला. भटनागर यांनी 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी कुलदीप सिंग धतवालिया यांच्याकडून पदभार स्वीकारला.

🔰जयदीप भटनागर हे भारतीय माहिती सेवेच्या 1986 च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी दूरदर्शनच्या वाणिज्यिक, विक्री आणि विपणन विभागाचे प्रमुख म्हणून दूरदर्शनच्या वृत्तविभागात काम केले आहे. त्यांनी पश्चिम आशियाच्या वीस देशांसाठी प्रसार भारतीचे विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे. त्यांनी आकाशवाणी, वृत्तसेवा विभागाचे प्रमुख म्हणून देखील काम पाहिले आहे.

🔴पत्र सूचना कार्यालय (PIB) विषयी....

🔰वत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना भारत सरकारची धोरणे, कार्यक्रम, उपक्रम आणि त्यांची साध्यता याबद्दल माहिती देणारी ही प्रमुख संस्था आहे.

🔰ही संस्था केंद्रीय सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.

जून 1919 मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या अंतर्गत एक जाहिरात कक्ष म्हणून संस्थेची स्थापना झाली. 1946 साली संस्थेला वर्तमान नाव देण्यात आले.

🔰बरिटिश काळात संस्थेचे पहिले प्रमुख डॉ एल. एफ. रशब्रुक विल्यम्स हे होते. 1941 साली पहिले भारतीय प्रधान माहिती अधिकारी म्हणून जे. नटराजन यांची संस्थेच्या प्रमुखपदी निवड झाली.

धोरणात्मक उपक्रम, स्टार्टअपचे सादरीकरण.

🎪जव तंत्रज्ञानासाठी प्रकल्प विकास कक्षाची घोषणा.

🎪‘एबीएल’ चा ‘इंडियन बायो इकॉनॉमी रिपोर्ट’, आणि आयएफसीचा ‘बायोटेक इनवेस्टमेंट पोटेन्शियल फॉर इंडियन स्टेटस रिपोर्ट’ सादर केला.

 

🎪जागतिक जैव-अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये जैव तंत्रज्ञान नवोन्मेश परिसंस्थे (बायोटेक इनोव्हेशन इकोसिस्टम) ची संभाव्यता आणि तिची वेगवान वाढ ही महत्त्वपूर्ण योगदान देते. 

🎪भारतीय जैव तंत्रज्ञान परीसंस्थेला चालना देणाऱ्या स्टार्ट-अप्स, उद्योजक, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांच्या  वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक पातळीवर मोठा जोर देण्यात आला आहे. 

🎪डीबीटी-बीआयआरएसी द्वारे 1 ते 3 मार्च 2021 दरम्यान ग्लोबल बायो-इंडियाचे आयोजन करण्यात आले आहे आणि काल स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह-इनोव्हेशन ड्राईव्हन बायो-इकॉनॉमी या विषयावरील सत्रामध्ये 50 देशांमधील 6000 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. 

🎪परमुख पाहुणे, केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग मंत्री आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री, पियुष गोयल यांनी 5 स्टार्टअप्सची उत्पादनांचे उद्घाटन केले.  

🎪कलाम इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नॉलॉजीने (केआयएचटी) डिझाइन केलेल्या टेक-ओलाचा देखील मंत्र्यांनी शुभारंभ केला. टेक-ओला हे एक एकल खिडकी ई-बाजार (सिंगल विंडो ई-मार्केट प्लेस) अ‍ॅप आहे, जे सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील प्रयोगशाळा, फॅब्रिकेशन आणि प्रोटोटाइप केंद्रांना एकत्रित आणते. 

🎪 यामुळे नव-निर्मात्यांना चाचणी, मशीनिंग, प्रोटोटाइपिंग, फॅब्रिकेशन, 3-डी प्रिंटिंग, प्रमाणीकरण, साहित्य वैशिष्ट्यीकरण, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लेसर सेवा आणि बॅच उत्पादन यासारख्या सुलभ पद्धतीने प्राप्त होण्यास मदत मिळेल.

🎪मत्र्यांनी निवड केलेल्या 5 स्टार्टअप्सचे अभिनंदन केले आणि  हे स्टार्ट अप भारताच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या समकालीन विचारांचे प्रतिबिंब असल्याचे सांगितले. जैवअर्थव्यवस्था आणि डिजिटल व माहिती अर्थव्यवस्था एकत्रित आल्या तर जैव तंत्रज्ञान अधिक विकसित होईल यावर पीयुष गोयल यांनी भर दिला. 

🎪नवोन्मेश , शोध आणि संशोधनाचे उर्जास्थान बनण्यासाठी देशाच्या क्षमता दर्शविण्यातील भारताच्या भविष्यातील आर्थिक वाढीसाठी हा एक निर्णायक क्षण आहे.

🎪मत्र्यांनी जैव तंत्रज्ञानासाठी प्रकल्प विकास कक्षाची औपचारिक घोषणा केली आणि  ‘एबीएल’ चा ‘इंडियन बायो इकॉनॉमी रिपोर्ट’, आणि आयएफसीचा ‘बायोटेक इनवेस्टमेंट पोटेन्शियल फॉर इंडियन स्टेटस  रिपोर्ट’ सादर केला.

🎪एकत्रित भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था अहवाल हा जैव-अर्थव्यवस्थेमध्ये जैव तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या नवीन आकडेवारीवर आधारित आहे. या अहवालानंतर 2024-25 पर्यंत नियमित अद्यतने व भारतीय जैव तंत्रज्ञान उद्योगाच्या रोडमॅपचा आढावा घेण्यात येईल.

🎪वर्ष 2020 हे आव्हानांचे वर्ष तर होतेच परंतु ते त्यासोबत संधींचे वर्ष देखील होते असे जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव डॉ. रेणु स्वरूप यांनी नमूद केले.

UPSC मार्फत नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2021 [712 जागा]

शैक्षणिक पात्रता: कोणत्याही शाखेतील पदवी. 

वयाची अट: 01 ऑगस्ट 2021 रोजी 21 ते 32 वर्षे  [SC/ST:05 वर्षे सूट, OBC: 03 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण भारत

Fee: General/OBC: ₹100/-     [SC/ST/PWD/महिला:फी नाही]

परीक्षा:

पूर्व परीक्षा:  27 जून 2021 

मुख्य परीक्षा: 17-22 सप्टेंबर 2021

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 24 मार्च 2020  (06:00 PM)

ऑनलाइन लिंक

https://upsconline.nic.in/mainmenu2.php

सीबीआयचे आतापर्यंतचे सर्व संचालक

👤 डी पी कोहली : १९६३ ते १९६८

👤 एफ वी अरुल : १९६८ ते १९७१

👤 डी सेन : १९७१ ते १९७७

👤 एस एन माथुर : १९७७ ते १९७७

👤 सी वी नरसिंहन : १९७७ ते १९७७

👤 जॉन लोबो : १९७७ ते १९७९

👤 आर डी सिंह : १९७९ ते १९८०

👤 ज एस बाजवा : १९८० ते १९८५

👤 एम जी कत्रे : १९८५ ते १९८९

👤 ए पी मुखर्जी : १९८९ ते १९९०

👤 आर शेखर : १९९० ते १९९०

👤 विजय करण : १९९० ते १९९०

👤 एस के दत्ता : १९९० ते १९९३

👤 क वी आर राव : १९९३ ते १९९६

👤 जोगिंदर सिंह : १९९६ ते १९९७

👤 आर सी शर्मा : १९९७ ते १९९८

👤 डी आर कार्तिकेयन : १९९८ ते १९९८ 

👤 टी एन मिश्रा : १९९८ ते १९९९

👤 आर के राघवन : १९९९ ते २००१

👤 पी सी शर्मा : २००१ ते २००३

👤 य एस मिश्रा : २००३ ते २००५

👤 वी एस तिवारी : २००५ ते २००८

👤 अश्वनी कुमार : २००८ ते २०१०

👤 ए पी सिंह : २०१० ते २०१२

👤 रणजित सिन्हा : २०१२ ते २०१४

👤 अनिल सिन्हा : २०१४ ते २०१६

👤 राकेश अस्थाना : २०१६

👤 आलोक वर्मा : २०१७

👤 एम नागेश्वर राव : २०१८ ते २०१९

👤 आर के शुक्ला : २०१९ ते २०२१

👤 परविण सिन्हा : २०२१ पासून

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात झालेले उठाव :

◼️संन्याशाचा उठाव :  1765-1800 - बंगाल शंकराचार्यांचे अनुयायी व गिरी संप्रदायाचे लोक

 

◼️चुआरांचा उठाव : 1768 - बंगाल-मिजापूर जिल्हा जगन्नाथ घाला

 

◼️हो जमातीचे बंड : 1820 - छोटा नागपूर व सिंगभूम

 

◼️जमिनदारांचा उठाव : 1803 - ओडिशा जगबंधू

 

◼️खोंडांचा उठाव : 1836 - पर्वतीय प्रदेश दोरा बिसाई

 

◼️संथाळांचा उठाव : 1855 - कान्हू व सिंधू

 

◼️खासींचा उठाव : 1824 - आसाम निरतसिंग

 

◼️कुंकिंचा उठाव : 1826 - मणिपूर

 -----------------------------------------------

दक्षिण भारतातील उठाव  -

⚫️पाळेगारांचा उठाव : 1790 - मद्रास

 

⚫️म्हैसूरमधील शेतकर्‍यांचा उठाव : 1830 - म्हैसूर

 

⚫️विजयनगरचा उठाव : 1765 - विजयनगर

 

⚫️गोरखपूरच्या जमिनदारांचा उठाव : 1870 - गोरखपूर

 

⚫️रोहिलखंडातील उठाव : 1801 - रोहिलखंड

 

⚫️रामोश्यांचा उठाव : 1826 - महाराष्ट्र उमाजी नाईक व बापू त्र्यंबकजी सावंत

 

⚫️भिल्ल व कोळ्यांचा उठाव : 1824

 

⚫️केतूरच्या देसाईचा उठाव : 1824 - केतूर

 

⚫️फोंडा सावंतचा उठाव : 1838

⚫️भिल्लाचा उठाव : 1825- खानदेश

 

⚫️दख्खनचे दंगे : 1875- पुणे,सातारा,महाराष्ट्र शेतकरी

भारतीय संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात असलेल्या २२ भाषा व मान्यता प्राप्त वर्ष

🔰 आसामी : १९५० 

🔰 बगाली : १९५०

🔰 गजराती : १९५०

🔰 हिंदी : १९५०

🔰 काश्मिरी : १९५० 

🔰 कन्नड : १९५०

🔰 मल्याळम : १९५०

🔰 मराठी : १९५०

🔰 ओडिया : १९५०

🔰 पजाबी : १९५०

🔰 सस्कृत : १९५०

🔰 तमिळ : १९५०

🔰 तलुगु : १९५०

🔰 उर्दू : १९५०

🔰 सिंधी : १९६७

🔰 मणिपुरी : १९९२

🔰 कोंकणी : १९९२

🔰 नपाळी : १९९२

🔰 बोडो : २००३

🔰 डोंगरी : २००३

🔰 मथिली : २००३

अंदमान आणि निकोबार बेटे बनली कोरोनामुक्त होणारा पहिला केंद्र शासित प्रदेश

✔️अदमान आणि निकोबार बेटे देशातील पहिले कोविड - १९ मुक्त राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेश बनली आहेत.

✔️आरोग्य मंत्रालयाच्या संकेतस्थळाद्वारे अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील शेवटचे ४ संसर्गग्रस्त लोक बरे झाले असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

✔️सदर केंद्रशासित प्रदेशात कोरोनामुळे एकूण ४९३२ रुग्ण तसेच ६२ मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे.

⚜️अंदमान आणि निकोबार बाबत महत्वपूर्ण माहिती⚜️

✔️१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अंदमान आणि निकोबारची स्थापना करण्यात आली होती.

✔️पोर्ट ब्लेअर ही अंदमान आणि निकोबारची राजधानी आहे.

✔️अ‍ॅडमिरल (निवृत्त) देवेंद्रकुमार जोशी हे सध्या लेफ्टनंट गव्हर्नर पदावर कार्यरत आहेत.

तिसरी पंचवार्षिक योजना

🍀कालावधी:1 एप्रिल 1961 ते 31 मार्च 1966

🍀भर:-कृषी व मूलभूत उद्योग

1962 ला संरक्षण व विकास केला

🍀परतिमान:-महालनोबिस व सुखमाय चक्रवर्ती

🌹राजकीय घडामोडी:-

1962 भारत चीन युद्ध

1962 गोवा मुक्त

1963 नागालँड

योजना

🌹1964-65:-सघन कृषी क्षेत्र कार्यक्रम

🌹1965:-कृषी मूल्य आयोग स्थापन

अद्यक्ष:-प्रो.दांतवाला

शिफारस:-एल के झा समिती

1965 भारतीय अन्न महामंडळ

1964 IDBI स्थापन

1964 UTI स्थापन

सर्वाधिक अपयशी योजना

महाराष्ट्रातील विद्युत प्रकल्प आणि जिल्हे

महाराष्ट्रातील औष्णिक विद्युत प्रकल्प  

▪️ तर्भ-मुंबई, खापरखेडा : नागपूर.

▪️बल्लारपूर : चंद्रपूर.

▪️ चोला : ठाणे.

▪️ परळी बैजनाथ : बीड.

▪️ पारस : अकोला.

▪️ एकलहरे : नाशिक.

▪️ फकरी : जळगाव.

महाराष्ट्रातील जलविद्युत प्रकल्प

▪️ खोपोली : रायगड.

▪️ भिरा अवजल प्रवाह : रायगड.

▪️ कोयना : सातारा.

▪️ तिल्लारी : कोल्हापूर.

▪️ पच : नागपूर.

▪️ जायकवाडी . औरंगाबाद.

महाराष्ट्रातील अणुविद्युत प्रकल्प 

▪️ तारापुर : ठाणे.

▪️ जतापुर : रत्नागिरी.

▪️ उमरेड : नागपूर.

महाराष्ट्रातील पवनविद्युत प्रकल्प 

▪️ जमसांडे : सिंधुदुर्ग.

▪️ चाळकेवाडी : सातारा.

▪️ ठोसेघर : सातारा.

▪️ वनकुसवडे : सातारा.

▪️ बरह्मनवेल : धुळे.

▪️ शाहजापूर : अहमदनगर.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा-2020 हॉल तिकिट

Link:

https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx

14 मार्च 2021 रोजी होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी exam हॉलमध्ये खालील गोष्टी सोबत घेऊन जाव्यात.

(1) आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड करुन प्रिंट केलेले सुस्पष्ट स्वरुपातील प्रवेश प्रमाणपत्र 

(2) काळ्या शाईचे बॉल पॉईंट पेन

(3) मूळ वैध ओळखपत्र (Original Identity card)

(4) मूळ वैध ओळखपत्राची सुस्पष्ट छायांकित प्रत (छायांकित प्रत म्हणजेच Xerox copy)

(5) मुखपट व हातमोजे (Mask & Hand gloves)

(6) फेस शिल्ड (Compulsory नाही, परंतु तुम्हांला आवश्यकता वाटत असेल तर तुम्ही घेऊन जाऊ शकता)

(7) हँड सॅनिटायझरची पिशवी/बॉटल (पारदर्शक) 

⭕️ Mask, Hand gloves, Sanitizer असे एकत्रित किट विद्यार्थ्यांना आयोगाकडून दिले जाणार आहे

🔸राज्यसेवा पूर्व परीक्षा हॉल तिकीट काढताना स्पर्धात्मक परीक्षा >year 2019 असे करून.. त्यातून राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 असे निवडा...

राज्य ➖ नत्यप्रकार

1)    अरुणाचल प्रदेश - बार्दो छम

2)    आंध्र प्रदेश - कुचीपुडी, कोल्लतम

3)    आसाम - बिहू, जुमर नाच

4)    उत्तर प्रदेश - कथक, चरकुला

5)    उत्तराखंड - गढवाली

6)    उत्तरांचल - पांडव नृत्य

7)    ओरिसा - ओडिसी, छाऊ

8)    कर्नाटक - यक्षगान, हत्तारी

9)    केरळ - कथकली

10)    गुजरात - गरबा, रास

11)    गोवा - मंडो

12)    छत्तीसगढ - पंथी

13)    जम्मू आणि काश्मीर - रौफ

14)    झारखंड - कर्मा, छाऊ

15)    मणिपूर - मणिपुरी

16)    मध्य प्रदेश - कर्मा, चरकुला

17)    महाराष्ट्र - लावणी

18)    मिझोरम - खान्तुम

19)    मेघालय - लाहो

20)    तामिळनाडू - भरतनाट्यम

21)    पंजाब - भांगडा, गिद्धा(गिद्दा)

22)    पश्चिम बंगाल - गंभीरा, छाऊ

23)    बिहार – छाऊ

24)    राजस्थान – घूमर

तुम्हाला माहीत आहेत का :- महाराष्ट्र मधील आमदार नसतानाही मुख्यमंत्री पदावर बसणाऱ्या व्यक्ती

●(१) बॅ.ए. आर. अंतुले (१९८०)

●(२) वसंतदादा पाटील (१९८३)

●(३) शिवाजीराव पाटील निलंगेकर(१९८५)

●(४) शंकरराव चव्हाण(१९८६)

●(५) शरद पवार (१९९३)

● (६) सुशीलकुमार शिंदे(२००३)

● (७) पृथ्वीराज चव्हाण (२०१०)

●(८)उद्धवराव ठाकरे (२०१९)