१८ फेब्रुवारी २०२१

गोपनीयतेबाबत व्हॉटसअ‍ॅपला नोटीस



🔰युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारतात व्हॉटसअ‍ॅप वापरकर्त्यांची गोपनीयता  कमी राखत असून न्यायलयानेच लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व व्हॉटसअ‍ॅप यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.


🔰नयायालयाने म्हटले आहे की, व्हॉटसअ‍ॅप ज्या पद्धतीने भारतात काम करीत आहे ते पाहता गोपनीयतेचे रक्षण होईल असे वाटत नाही, त्यामुळे न्यायालयानेच आता यात हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्हॉटसअ‍ॅपला सांगितले की, तुमच्या कंपन्या दोन किंवा तीन लाख कोटी डॉलरच्या असतीलही पण लोकांना  तुमच्या आर्थिक बाजूपेक्षा  गोपनीयतेचे महत्त्व जास्त आहे. युरोपात विशेष माहिती संरक्षण कायदे आहेत, पण भारतात ते पुरेसे नाहीत.


🔰सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार व व्हॉटसअ‍ॅपला नोटिस जारी करून कर्मण्य सिंह सरीन यांनी २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर उत्तरे मागितली आहेत.


🔰वहॉटसअ‍ॅपची बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, युरोपमध्ये माहिती सुरक्षेसाठी खास कायदे आहेत. जर संसदेने तसे कायदे केले तर व्हॉटसअ‍ॅप ते कायदे पाळेल यात शंका नाही.

बॅंक ऑफ महाराष्ट्रसह चार बॅंकांची होणार विक्री?, नव्या आर्थिक वर्षात हाेणार प्रक्रिया



🔰केंद्र सरकारने खासगीकरणाच्या पुढच्या टप्प्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकाकडे माेर्चा वळविला आहे. सरकारने चार बॅंकांची नावे निश्चित केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. 


🔰बक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया या बॅंकांचे पुढच्या टप्प्यात खासगीकरण करण्यात येणार आहे. त्यापैकी दाेन बॅंकांची नव्या आर्थिक वर्षात विक्री करण्यात येण्याची शक्यता आहे. 


🔰या बॅंकाच्या खासगीकरणाबाबत यापूर्वी चर्चा नव्हती. सध्या आयडीबीआय बॅंकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या सरकारने मध्यम स्तरीय बॅंकांच्या खासगीकरणाचा विचार केला आहे. त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहून पुढील टप्प्यात काही माेठ्या बॅंकांचीही विक्री करण्यात येईल. 


🔰बका ऑफ इंडियामध्ये सुमारे ५० हजार, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियामध्ये सुमारे ३३ हजार, इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेत २६ हजार आणि बॅंक ऑफ महाराष्ट्रात १३ हजार कर्मचारी आहेत.

गृहनिर्माण मंत्रालयाचे ‘पेय जल सर्वेक्षण’



🔰गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाच्यवतीने जल जीवन अभियान (शहरी) अंतर्गत प्रायोगिक तत्वात ‘पेय जल सर्वेक्षण’ या कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली आहे.


🅾️ठळक बाबी


🔰शहरांमध्ये पाण्याचे न्याय्य वितरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पाण्याचे प्रमाण व पाण्याच्या गुणवत्तेच्या संदर्भात जलसंपदेचा नकाशा तयार करणे अश्या बाबींचे सर्वेक्षण केले जाईल.


🔰ह सर्वेक्षण आग्रा, बदलापूर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुराई, पटियाला, रोहतक, सूरत आणि तुमकूर या 10 शहरांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


🔰जल जीवन अभियान (शहरी) SDG-6 च्या अनुषंगाने सर्व 4,378 वैधानिक छोट्या शहरांमधील नळाद्वारे सर्व घरांना पाणीपुरवठा करून सार्वभौमिक संरक्षण प्रदान करण्यासाठी रचलेले आहे.


🔰सस्थात्मक यंत्रणेच्या विकासासह 20 टक्के पाण्याची मागणी पुनर्वापरायोग्य पाण्याद्वारे भागविली जाण्याची शक्यता आहे.

जल जीवन अभियान


🔰जल जीवन अभियानाचा शुभारंभ 15 ऑगस्ट 2019 रोजी करण्यात आला. केंद्र सरकार या मोहिमेच्या अंतर्गत देशातील सर्व भागात स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचा उद्देश आहे.


🔰2024 सालापर्यंत सर्व घरांना नळाने पाणी देणे हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. योजनेमार्फत प्रत्येक कुटुंबाला नळाने पाणी पुरविणे, दरडोई 55 लिटर पाणीपुरवठा, शुद्ध पाणी देण्याचा संकल्प, सार्वजनिक नळाद्वारे कुटुंबांना पाणीपुरवठा ही योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.

महाभियोगातून ट्रम्प मुक्त.


🔰सत्तांतराच्या वेळी त्यांच्या समर्थकांना कॅपिटॉल हिल येथे हिंसाचारास उत्तेजन दिल्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या महाभियोगाच्या आरोपातून अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सेनेटमधील मतदानात मुक्तता झाली आहे. त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज होती, पण तेवेढे बहुमत डेमोक्रॅटिक पक्षाला गोळा करता आले नाही.


🔰माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे सात सदस्य फुटले होते, पण त्यामुळे बहुमताचे उद्दिष्ट साध्य झाले नसल्यामुळे ट्रम्प यांची मुक्तता झाली. सात सदस्यांनी या ऐतिहासिक महाभियोगात ट्रम्प यांच्या विरोधात मतदान केले. ट्रम्प यांच्यावरचा हा दुसरा महाभियोग होता. यापूर्वी यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर जो बायडेन यांचे पुत्र हंटर बायडेन यांची चौकशी करण्यासाठी दबाव आणल्याच्या प्रकरणी ट्रम्प यांच्यावर पहिला महाभियोग दाखल करण्यात आला होता पण तोही यशस्वी झाला नव्हता. ट्रम्प यांच्यावर या वेळी ६ जानेवारीला यूएस कॅपिटॉल येथे दंगलीस उत्तेजन दिल्याचा आरोप होता.


🔰या दंगलीत एका पोलिस अधिकाऱ्यासह पाच जण ठार झाले होते. ५७  विरुद्ध ४३ मतांनी ट्रम्प यांच्या विरोधातील महाभियोग या वेळी फेटाळला गेला. सात रिपब्लिकनांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूने मतदान केले होते. दोन तृतीयांश बहुमताला १० मते कमी पडली. एकूण ६७ मतांची गरज बहुमतासाठी होती पण तेवढी मते डेमोक्रॅट पक्षाला गोळा करता आली नाहीत.

भारताचे तीन खेळाडू ऑलिम्पिकसाठी पात्र



🔰राष्ट्रीय चालण्याच्या शर्यतीत संदीप कुमार आणि प्रियांका गोस्वामी यांनी अनुक्रमे पुरुष आणि महिला गटात २० कि.मी. चालण्याच्या शर्यतीत राष्ट्रीय विक्रमांची नोंद केली. त्यामुळे संदीप, प्रियांका आणि राहुल कुमार या भारताच्या तीन खेळाडूंनी टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी आपले स्थान निश्चित केले आहे.


🔰आता टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी चालण्याच्या शर्यतीत पात्र ठरलेल्या खेळाडूंची संख्या पाच झाली आहे. याआधी के . टी. इरफान आणि भावना जट यांनी पात्रता निकष पार केले होते. संदीपने एक तास २० मिनिटे १६ सेकंद अशी वेळ नोंदवत पुरुष गटाचे जेतेपद पटकावले.


🔰परियांकाने १ तास २८ मिनिटे ४५ सेकंद अशा कामगिरीसह सुवर्णपदक संपादन केले. राहुल याने पुरुष गटात १ तास २० मिनिटे २६ सेकंद अशा कामगिरीसह ऑलिम्पिकमध्ये स्थान मिळवले आहे. संदीप याने ५० कि.मी. चालण्याच्या शर्यतीत रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते.

16 फेब्रुवारीपासून राष्ट्रीय महामार्गांवर फास्टॅग सुविधा अनिवार्य


🔰रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे की राष्ट्रीय महामार्गांवरील फी प्लाझामधील सर्व लेन 15 फेब्रुवारी 2021 या दिनाच्या मध्यरात्रीपासून “फी प्लाझाची फास्टॅग लेन” म्हणून घोषित करण्यात येतील.


⭕️ठळक बाबी


🔰या निर्णयामुळे, ‘राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क अधिनियम-2008’ याच्यानुसार फास्टॅग लेनमध्ये प्रवेश करणारे फास्टॅग न बसवलेले कोणतेही वाहन किंवा वैध, कार्यरत फास्टॅग शिवाय प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना त्या श्रेणीस लागू असलेल्या शुल्काच्या दुप्पट शुल्क भरावे लागेल.

मंत्रालयाने 1 जानेवारी 2021 पासून मोटार वाहनांच्या एम अँड एन प्रवर्गात फास्टॅग बसवणे अनिवार्य केले होते.


🔰कद्रीय सरकारच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने फास्टॅगच्या आवश्यकतेसंदर्भात घोषणा केली असून ‘केंद्रीय मोटार वाहन नियम-1989’ यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.


⭕️फास्टॅग सुविधा


🔰‘फास्टॅग’ सुविधेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल संकलित करण्यात येत आहे. फास्टॅग - इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) योजनेच्या अंतर्गत ही सुविधा अंमलात आणली जात आहे. फास्टॅग ऑनलाइन रिचार्ज केले जाऊ शकते.


🔰रडिओ-फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर ही सुविधा चालते. गाडीच्या वाहकाला ऑनलाइन पद्धतीने ‘फास्टॅग’चे टॅग मिळते. त्याच्या खात्यात वाहक काही रक्कम टाकणार. नाक्यावरचे टॅग रीडर प्रत्येक वेळी वाहकाने वाहनावर चिपकवलेले टॅग वाचणार आणि त्यातून टोल रक्कम वजा होणार.


🔰दशभरातल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर हा प्रकल्प भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) राबवित आहे. स्वयंचलित पद्धतीने तात्काळ होणारा व्यवहार वाहनांच्या दळणवळणाला गती देणार. त्यामुळे वाहनांच्या रांगा नाक्यावर दिसणार नाहीत. उभ्या अवस्थेत असलेल्या चालू गाड्यांमुळे वायफळ जाणार्‍या इंधनाची बचत होण्यास मदत मिळणार.

भारतातील सर्वात मोठे



Q1) भारतातील सर्वात मोठे राज्य (क्षेत्रफळाने)?

-- राजस्थान


Q2) भारतातील सर्वात मोठे राज्य (लोकसंख्या)?

-- उत्तरप्रदेश


Q3) भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या शहर?

-- मुंबई ( महाराष्ट्र )


Q4) भारतातील सर्वात मोठा किल्ला?

-- आग्रा


Q5) भारतातील सर्वात मोठा दरवाजा?

-- बुलंद दरवाजा ( फत्तेपुर सिक्रि )


Q6) भारतातील सर्वात मोठे वाळवंट?

-- थर ( राजस्थान )


Q7) भारतातील सर्वात मोठा नागरी सन्मान?

-- भारतरत्न


Q8) भारतातील सर्वात मोठा लष्करी सन्मान?

-- परमवीर चक्र


Q9) भारतातील सर्वात मोठे मंदिर (क्षेत्रफळ)?

--रामेश्वर मंदिर


Q10) भारतातील सर्वात मोठे चर्च?

-- सेंट कथेड्रल, गोवा


Q11) भारतातील सर्वात मोठा गुरुद्वार?

-- सुवर्णमंदिर ,अमृतसर 


Q12) भारतातील सर्वात मोठी म्हशजीद?

-- जामा म्हशजीद


Q13) भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर?

-- चिलका सरोवर ( ओरिसा )

कौशल विकास मंत्रालयाची ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन’ योजना🔰



🔶‘संकल्प’ या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत धोरणात्मक भागीदारीतून महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन (MGNF) योजनेचा प्रारंभ 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी करण्यात आला. याशिवाय ‘कौशल्य परिवर्तन’ आणि इतर उपक्रमांचा देखील प्रारंभ करण्यात आला.


🔶जिल्हा कौशल्य प्रशासन आणि जिल्हा कौशल्य समित्या यांना बळकट करण्यासाठी ‘संकल्प’ / SANKALP (कौशल्य संपादन व उपजीविकेच्या साधनांच्या वाढीसाठी माहितीपर जागृती) हा कार्यक्रम आहे. त्याला जागतिक बँकेकडून कर्जपुरवठा होणार आहे.


🔶महात्मा गांधीराष्ट्रीय विद्यावेतन योजना

जिल्हा प्रशासनासह प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाच्या अंगभूत घटकांसह हा दोन वर्षांचा शैक्षणिक कार्यक्रम आहे.


🔶योजनेच्या अंतर्गत असलेले ‘फेलो’ विद्यार्थी जिल्हा कौशल्य समित्यांशी संलग्न होण्यासह एकूण कौशल्य परिसंस्था समजून घेण्यासाठी शैक्षणिक कौशल्य आणि तांत्रिक क्षमता प्राप्त करतील आणि त्यांना जिल्हा कौशल्य विकास योजना (DSDP) तयार करण्याच्या यंत्रणेद्वारे जिल्हा पातळीवर कौशल्य विकास नियोजन व्यवस्थापन करण्यास मदत करतील.


🔶योजनेच्या पहिल्या तुकडीत 69 जिल्ह्यांमध्ये 69 फेलो विद्यार्थी कार्यरत होते. योजनेच्या यशस्वी प्रारंभानंतर मंत्रालय आता देशातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये योजनेचा विस्तार करीत आहे.


🔶योजनेमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि लौकिक कायम ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने केवळ भारतीय व्यवस्थापन संस्थांबरोबर (IIM) शैक्षणिक भागीदारी केली आहे आणि योजनेचा विस्तार राष्ट्रीय स्तरावर करण्यासाठी IIM बेंगळुरू, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोडे, IIM विशाखापट्टणम, IIM-उदयपूर, IIM नागपूर, IIM रांची आणि IIM-जम्मू या नऊ संस्थांना या कार्यक्रमात सहभागी केले आहे.


🔶याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि लक्षद्वीप या राज्यांतील जिल्हा अधिकार्‍यांसाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी केरळ स्थानिक प्रशासन संस्थेसह (KILA) भागीदारी केली आहे.

१५ फेब्रुवारी २०२१

परश्न सराव


कोणत्या दोन देशांच्या दरम्यान ‘नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन’ तयार केली जात आहे?

(A) नॉर्वे आणि स्वीडन

(B) जर्मनी आणि रशिया ✅✅

(C) इटली आणि फ्रान्स

(D) पोलंड आणि रशिया


कोणत्या देशाकडे ‘सोयुझ-2’ वाहक अग्निबाण आहे?

(A) रशिया ✅✅

(B) दक्षिण कोरिया

(C) जपान

(D) उझबेकिस्तान


कोणत्या महिला क्रिकेटपटूने ‘2021 बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार’ जिंकला?

(A) मेगन शुट

(B) रॅचेल हेनेस

(C) एलिसा हेली

(D) बेथ मूनी ✅✅


कोणत्या संस्थेने ‘जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषद 2021’ आयोजित केली?

(A) सेंटर फोर सायन्स अँड एनव्हिरोनमेंट

(B) द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ✅✅

(C) जागतिक पवन ऊर्जा संघटना

(D) वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट


‘सुरक्षित इंटरनेट दिन 2021’ याची संकल्पना काय आहे?

(A) बी द चेंज: युनाइट फॉर ए बेटर इंटरनेट

(B) क्रिएट, कनेक्ट अँड शेअर रिस्पेक्ट: ए बेटर इंटरनेट स्टार्ट्स विथ यू

(C) टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट ✅✅

(D) प्ले युवर पार्ट फॉर ए बेटर इंटरनेट!


कोणत्या कंपनीने भारतातील पहिले रूपांतरित CNG ट्रॅक्टर तयार केले?

(A) टोयोटा

(B) अशोक लेलँड आणि मारुती

(C) रॉमट्ट टेक्नो सोल्यूशन्स आणि टोमॅसेटो अचिल्ल इंडिया ✅✅

(D) महिंद्रा अँड महिंद्रा


कोणत्या संस्थेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची ‘PayAuth चॅलेंज’ नामक ऑनलाईन हॅकथॉन स्पर्धा आयोजित केली?

(A) भारतीय रिझर्व्ह बँक

(B) भारतीय बँक संघटना

(C) UIDAI

(D) नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ✅✅


कोणता देश ‘थिएटर लेव्हल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाईझ (TROPEX)’ कवायत आयोजित करतो?

(A) ऑस्ट्रेलिया

(B) भारत ✅✅

(C) अमेरिका

(D) रशिया


कोणत्या व्यक्तीच्या स्मृतीत 'समर्पण दिवस' पाळला जातो?

(A) अटल बिहारी वाजपेयी

(B) श्याम प्रसाद मुखर्जी

(C) पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ✅✅

(D) विनोबा भावे


खालीलपैकी कोणत्या राज्याने नागरी स्वराज्य संस्था सुधारणा पूर्ण केल्या आहेत?

(A) उत्तरप्रदेश

(B) गोवा ✅✅

(C) महाराष्ट्र

(D) सिक्किम


कोणत्या राज्यांमध्ये MOVCDNER योजना राबविली जात आहे?

(A) भारताची पश्चिमेकडील राज्ये

(B) भारताची दक्षिणेकडील राज्ये

(C) गंगा नदीच्या खोऱ्यात येणारी राज्ये

(D) भारताची ईशान्येकडील राज्ये ✅✅


कोणती संस्था कामगारांच्या कौशल्याविषयी माहिती देणारा ‘सक्षम’ उपक्रम राबवित आहे?

(A) तंत्रज्ञान माहिती, भविष्यवाणी आणि मूल्यांकन परिषद✅✅

(B) आंध्रप्रदेश विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्य परिषद

(C) राष्ट्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान दळणवळण परिषद

(D) भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था

२०१९ व २०२० मधील काही महत्त्वाची पुस्तके / आत्मचरित्रे व त्यांचे लेखक



 ▪️ओवरड्राफ्ट : सेविंग द इंडियन सेवर : उर्जित पटेल

 ▪️लिजेंन्ड ऑफ सुहेलदेव : अमिश त्रिपाठी

▪️ कोर्टस् ऑफ इंडिया : रंजन गोगोई

▪️ लिसनिंग , लर्निंग , लिडींग : वैकय्या नायडू 

▪️ माय लाईफ , माय मिशन : बाबा रामदेव

▪️ वी आर डीसप्लेसड् : मलाला युसुफजाई

▪️ एवरी वोट काऊंटस् : नवीन चावला

▪️ विराट : द मेकिंग ऑफ ए चॅम्पियन : नीरज झा

▪️ द थर्ड पिलर : रघुराम राजन

▪️ आय डु व्हाँट आय डु : रघुराम राजन

▪️ गम चेंजर : शाहिद आफ्रीदी

▪️ चजिंग इंडिया : मनमोहन सिंह

▪️ द पँराडॉक्सीकल प्राईम मिनिस्टर : शशि थरुर

▪️ मातोश्री : सुमित्रा महाजन

▪️ सिटीझन दिल्ली : माय टाईम , माय लाईफ : शिला दिक्षित

▪️२८१ अँन्ड बियॉन्ड : वी वी एस लक्ष्मण 

▪️ आवर हाऊस इस ऑन फायर : ग्रेटा थनबर्ग

▪️ माइंड मास्टर : विश्वनाथन आनंद .

संसदेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2020’ याला मंजुरी.....



10 फेब्रुवारी 2021 रोजी संसदेच्या राज्यसभेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2021’ मंजूर करण्यात आले.


केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले आणि त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.


बंदरे पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करणे आणि बंदरांवरुन होणारा व्यापार तसेच वाणिज्य याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या विधेयकामध्ये विशेष तरतुदी आहेत.


विधेयकानुसार, बंदर प्राधिकरणाच्या मंडळात आता 11 ते 13 सदस्य असणार, जी सध्या 17 ते 19 सदस्य संख्या आहे. मंडळात सदस्य म्हणून राज्य सरकार, रेल्वे मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, सीमाशुल्क मंत्रालय, महसूल विभाग यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लोकांच्या समावेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.


बंदर प्राधिकरणाला आता शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

प्राधिकरणाला इतर बंदरांची सेवा आणि जमीनीसह मालमत्तांचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.


बंदर प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाला करार करण्याचे, नियोजन व विकासाचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.


प्रमुख बंदरांमधील कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनसंबंधी लाभासह वेतन व भत्ते व सेवा अटींचे संरक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.


ठळक बाबी 👇👇


विधेयकानुसार, निर्णयप्रक्रीयेचे विकेंद्रीकरण आणि महत्वाच्या बंदरांच्या प्रशासनात व्यावसायिकता तसेच कार्यक्षमता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.


विधेयकात, जलद आणी पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया अभिप्रेत असून, ज्याचा लाभ सर्व हितसंबंधीयांना होईल तसेच प्रकल्पाची कार्यान्वयन क्षमता सुधारणे अपेक्षित आहे.


या विधेयकाचा उद्देश, जगाभरात यशस्वी ठरलेल्या पद्धतींच्या धर्तीवर, मध्यवर्ती प्रमुख बंदरांमध्ये प्रशासाकीय धोरण राबवणे हा आहे. त्यामुळे, प्रमुख बंदरांच्या कार्यान्वयनात अधिक पारदर्शकता येण्यासही मदत होईल. तसेच, प्रमुख बंदरांच्या संस्थात्मक आराखड्याचे आधुनिकीकरण होईल आणि प्रशासनाला स्वायत्तता मिळून ह्या बंदरांची कार्यक्षमता वाढेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आतापर्यंत प्राप्त आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार



🏆 ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लाझिझ अल सौद 

🔰 दश : सौदी अरेबिया


🏆 सटेट ऑर्डर ऑफ गाझी आमीर अम्मानुल्लाह खान 

🔰 दश : अफगाणिस्तान 


🏆 गरँड कॉलर ऑफ दी स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन पुरस्कार 

🔰 दश : पॅलेस्टाईन


🏆 ऑर्डर ऑफ झायेद 

🔰 दश : संयुक्त अरब अमिरात 


🏆 सियोल शांती पुरस्कार 

🔰 दश : दक्षिण कोरिया


🏆 य एन चँपियन्स ऑफ द अर्थ 

🔰 सस्था : संयुक्त राष्ट्र 


🏆 गलोबल गोलकीपर पुरस्कार 

🔰 सस्था : बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन


🏆 किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां

🔰 दश : बहरीन


🏆 निशान इज्जुद्दीन पुरस्कार

🔰 दश : मालदीव


🏆 ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 

🔰 दश : रशिया


🏆 लीजन ऑफ मेरिट

🔰 दश : अमेरिका .

सीबीआयचे आतापर्यंतचे सर्व संचालक



👤 डी पी कोहली : १९६३ ते १९६८

👤 एफ वी अरुल : १९६८ ते १९७१

👤 डी सेन : १९७१ ते १९७७

👤 एस एन माथुर : १९७७ ते १९७७

👤 सी वी नरसिंहन : १९७७ ते १९७७

👤 जॉन लोबो : १९७७ ते १९७९

👤 आर डी सिंह : १९७९ ते १९८०

👤 ज एस बाजवा : १९८० ते १९८५

👤 एम जी कत्रे : १९८५ ते १९८९

👤 ए पी मुखर्जी : १९८९ ते १९९०

👤 आर शेखर : १९९० ते १९९०

👤 विजय करण : १९९० ते १९९०

👤 एस के दत्ता : १९९० ते १९९३

👤 क वी आर राव : १९९३ ते १९९६

👤 जोगिंदर सिंह : १९९६ ते १९९७

👤 आर सी शर्मा : १९९७ ते १९९८

👤 डी आर कार्तिकेयन : १९९८ ते १९९८ 

👤 टी एन मिश्रा : १९९८ ते १९९९

👤 आर के राघवन : १९९९ ते २००१

👤 पी सी शर्मा : २००१ ते २००३

👤 य एस मिश्रा : २००३ ते २००५

👤 वी एस तिवारी : २००५ ते २००८

👤 अश्वनी कुमार : २००८ ते २०१०

👤 ए पी सिंह : २०१० ते २०१२

👤 रणजित सिन्हा : २०१२ ते २०१४

👤 अनिल सिन्हा : २०१४ ते २०१६

👤 राकेश अस्थाना : २०१६

👤 आलोक वर्मा : २०१७

👤 एम नागेश्वर राव : २०१८ ते २०१९

👤 आर के शुक्ला : २०१९ ते २०२१

👤 परविण सिन्हा : २०२१ पासून .

भगोल : महाराष्ट्रातील पर्वत शिखरे



▪️ कळसूबाई : 1646 (अहमदनगर)

▪️ साल्हेर : 1567 (नाशिक)

▪️ महाबळेश्वर : 1438 (सातारा)

▪️ हरिश्चंद्रगड : 1424 (अहमदनगर)

▪️ सप्तशृंगी : 1416 (नाशिक)

▪️ तोरणा : 1404 (पुणे)

▪️ राजगड : 1376 (पुणे)

▪️ रायेश्वर : 1337 (पुणे)

▪️ तर्यंबकेश्वर : 1304 (नाशिक)

▪️ शिंगी : 1293 (रायगड)

▪️ नाणेघाट : 1264 (पुणे)

▪️ बराट : 1177 (अमरावती)

▪️ चिखलदरा : 1115 (अमरावती)

वित्त आयोग व अध्यक्ष



🔰 पहिला वित्त आयोग

👤 अध्यक्ष : के. सी. नियोगी

⌛️ शिफारस कालावधी : १९५२-१९५७


🔰 दसरा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : के. सन्थानम् 

⌛️ शिफारस कालावधी : १९५७-१९६२


🔰 तिसरा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : ए. के. चन्दा

⌛️ शिफारस कालावधी : १९६०-१९६६


🔰 चौथा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार

⌛️ शिफारस कालावधी : १९६६-१९६९


🔰 पाचवा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : महावीर त्यागी

⌛️ शिफारस कालावधी : १९६९-१९७४


🔰 सहावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : के. ब्रह्मानंद रेड्डी

⌛️ शिफारस कालावधी : १९७४-१९७९


🔰 सातवा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : जे. एम. शेलात 

⌛️ शिफारस कालावधी : १९७९-१९८४


🔰 आठवा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : यशवंतराव चव्हाण

⌛️ शिफारस कालावधी : १९८४-१९८९


🔰 नववा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : एन. के. पी. साळवे

⌛️ शिफारस कालावधी : १९८९-१९९४


🔰 दहावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : के. सी. पंत

⌛️ शिफारस कालावधी : १९९५-२०००


🔰 अकरावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : ए. एम. खुस्रो

⌛️ शिफारस कालावधी : २०००-२००५


🔰 बारावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन 

⌛️ शिफारस कालावधी : २००५-२०१०


🔰 तरावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : डॉ. विजय केळकर

⌛️ शिफारस कालावधी : २०१०-२०१५ 


🔰 चौदावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी 

⌛️ शिफारस कालावधी : २०१५-२०२०


🔰 पधरावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : एन. के. सिंह 

⌛️ शिफारस कालावधी : २०२०-२०२५ .

शिखांचे एकूण दहा गुरू आहेत. ते असे :


(१) गुरू ⇨नानकदेव (१४६९–१५३९) (२) गुरू अंगददेव (१५०४–५२)

(३) गुरू अमरदास (१४७९–१५७४)

(४) गुरू रामदास (१५३५–८१)

(५) गुरू अर्जुनदेव (१५६३–१६०६) 

(६) गुरू हरगोविंद (१५९५–१६४४), 

(७) गुरू हरराए (१६३०–६१)

(८) गुरू हरकिशन (१६५६–६४), 

(९) गुरू तेगबहादुर (१६२१-७५)

(१०) गुरू गोविंदसिंग (१६६६–१७०८)


◾️या दहा गुरूंनी आपल्या शीख अनुयायांना आध्यात्मिकतेचा मार्ग दाखवला. 


◾️गरू गोविंदसिंग यांनी आपल्यानंतर आपल्या अनुयायांनी "ग्रंथसाहिबासच"  गुरूस्थानी मानावे असा आदेश दिला.


◾️ तव्हापासून या ग्रंथास "श्रीगुरुग्रंथसाहिब"  असे आदरपूर्वक संबोधले जाते.

सामुहिक योजना



दलित वस्तीस ग्रंथालय कपाट, टेबल इ.पुरविणे


पात्रतेबाबतचे निकष


१)  योजनेची प्रसिध्दी पंचायत समित्यांनी ग्रामस्तरावर सर्वदुर करावी. 

२) योजनेचा लाभ यापूर्वी एकादाही मिळालेला नाही अशा मागासवर्गीय वस्त्यांना प्राधान्य देण्याची दक्षता घ्यावी.

३) ग्रंथालयातील पुस्तके घरी वाचण्यास देऊ नयेत.  संबधित ग्रा.पं. ने पुस्तकाची नोंदवही अद्यायावत ठेवावी.

४) ग्रथालयातील पुस्तके गहाळ, चोरी होणार नाहीत अथवा त्यांचा वाळवी लागणार नाही किंवा ते पावसाने भिजणार नाही याची सर्व जबाबदारी संबधित ग्रा.पं. वर राहिल तसा ग्रा.पं. वर राहिल तसा ग्रा. पं. चा ठराव आवश्यक आहे 

५) ग्रथालय सोईनुसार ठराविक वेळेत उघडे ठेवावे.  सदरची वेळ समाजमंदिर देखभाल समिती व ग्रा.पं. समन्वयाने ठरवेल 

६) सदरचे अनुदान ग्रा.पं. स वस्तूस्वरुपात देय राहिल त्यामध्ये रक्कम रु. १५,०००/- फर्निचरसाठी व  रु. १०,०००/- पुस्तकांसाठी राहिल.

७) प्रस्ताव ग्रामसभेकडून शिफारस होऊन संबधित गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत समाज कल्याण विभागास विहित प्रपत्रात प्राप्त झालेनंतर समाज कल्याण समिती मध्ये मान्यता देण्यात येईल 

८) सदरची योजना दलित वस्ती मध्ये राबविण्यात यावी.  दलित वस्ती मध्ये समाज मंदीर नसेल अथवा पुरेशी


नविन समाज मंदीर बांधकाम (स्मशानभूमि, व्यायाम शाळा आदिवासी गाव व वस्त्यांसाठी तसेच अनु. जातीची ५० पेक्षा कमी मा.व. वस्ती


पात्रतेबाबतचे निकष


१) सदर योजना अनु.जमाती वस्तीसाठी व अनु.जातीची ५० पेक्षा कमी वस्ती आहे तेथे राबविण्यात यावी.

२) या योजनेतंर्गत पूर्वी  लाभ दिलेला नसावा.

३) सदर योजना दलित वस्ती सुधार योजना या योजनेच्या नियम अटी शर्तीनुसार ग्रा.पं. स रककम अदा करावी. 

४) अपूर्ण कामे प्रथ्‌ंम प्राधान्याने पूर्ण करणेसाठी अपूर्ण कामे पूर्ण झालेनंतरचा नविन प्रस्तावांना मंजूरी.

५) योजनेची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना –



✍️महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड.


नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी.

कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची.

प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल.केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळेल. अशा प्रमारचे दरपत्रक राज्यशासन निश्चित करेल. कामाप्रमाणे दाम, स्त्री – पुरुष समान दर.

काम केल्यावर जास्तीतजास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप.

कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक

एका ग्रामपंचायत हदृीत काम सुरु करण्यासाठी किमान 10 मजूर आवश्यक ही अट डोंगराळ भाग व वनीकरण कामासाठी शिथिलक्षम.

मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक वा पोस्ट बचतखात्यात.

गावाच्या 5 किमी परिसरात रोजगार देणे. कोणत्याही परिस्थितीत पंचायत समिती क्षेत्राबाहेर नाही.

कामावर कंत्राटदार लावण्यारस बंदी.

कामात किमान 60 टक्के भाग अकुशल तालुका व जिल्हा स्तरावर अकुशल-कुशलाचा हिशोब ठेवता येईल.

मजुरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशीनरी लावण्यास बंदी. 

राज्यशासनास सल्ला देणारी महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद.

सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायत व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणार.

कामाचे सामाजिक अंकेषण (social audit) व पारदर्शकता.

तक्रार निवारण

सरोजिनी नायडू (१३ फेब्रुवारी १८७९—२ मार्च १९४९).



 भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक थोर कार्यकर्त्यां, प्रभावी वक्त्त्या व कवयित्री. त्यांचा जन्म हैदराबाद येथे सधन कुटुंबात झाला. 


त्यांचे पूर्ण नाव सरोजिनी अघोरनाथ चट्टोपाध्याय (चतर्जी). अघोरनाथांचे मूळ घराणे पूर्व बंगालमधील व गाव ब्रह्मनगर. अघोरनाथ १८७८ मध्ये हैदराबादला शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याच्या उद्देशाने आले आणि पुढे निजाम महाविद्यालयाचे प्राचार्य झाले.


 ते शिक्षणतज्ज्ञ व कळकळीचे कार्यकर्ते म्हणून प्रसिद्ध होते. सरोजिनींच्या आई वरदासुंदरीदेवी मूळच्या बंगालच्याच. त्या बंगालीमध्ये कविता करीत. सरोजिनींवर अशा सुसंस्कृत पालकांचे संस्कार लहानपणीच झाले. 


यांतून त्यांचे कविमन घडले आणि लहानपणीच त्यांना कविता रचण्याचा छंद जडला व स्फूर्ती मिळाली. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण घरीच खाजगीरीत्या झाले. वयाच्या बाराव्या वर्षी त्या मद्रास प्रदेशात मॅट्रिक परीक्षेत पहिल्या आल्या (१८९२). त्यानंतर सुमारे तीन वर्षे प्रकृती ठीक नसल्यामुळे त्या घरीच राहिल्या.


 निजामाची छात्रवृत्ती घेऊन पुढे त्या इंग्लंडला उच्च शिक्षणासाठी गेल्या (१८९५). लंडन आणि केंब्रिज येथे थोडे शिक्षण घेतल्यानंतर प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे अर्धवट शिक्षण सोडून इटली पाहून त्या मायदेशी परतल्या; पण या वास्तव्यात त्यांचा एडमंड गॉस या इंग्रज साहित्य समीक्षकाशी चांगला परिचय झाला. 


त्यांनी आपल्या काही कविता त्यास दाखविल्या आणि पुढील काव्यलेखनात गॉस यांचे त्यांस चांगलेच मार्गदर्शन लाभले. द गोल्डन थ्रेशहोल्ड (१९०५) या त्यांच्या पहिल्या काव्यसंग्रहास गॉसनी प्रस्तावना लिहिली आणि हा काव्यसंग्रह त्या वेळच्या साहित्यक्षेत्रात चांगलाच गाजला.


 त्याला वृत्तपत्रांतून यथोचित प्रतिसाद मिळाला. रवींद्रनाथ टागोरांनीही सरोजिनींचे कौतुक केले.


चालू घडामोडी प्रश्न सराव



 ● ‘राष्ट्रीय फलोत्पादन मेळावा-2021’ या कार्यक्रमाचा विषय काय आहे?

*उत्तर* : स्टार्ट-अप आणि स्टँड-अप इंडियासाठी फलोत्पादन


● ‘चहा बागिचा धन पुरस्कार’ मेळावा कोणत्या राज्यात आयोजित करण्यात आला?

*उत्तर* : गुवाहाटी (आसाम)


● ‘CoBRA’ या संज्ञेचे पूर्ण नाव काय आहे?

*उत्तर* : कमांडो बटालियन फॉर रिझोल्यूट अ‍ॅक्शन


● लहान मुलांसाठी ‘फेडफर्स्ट’ बचत खाता योजना कोणत्या बँकेने सादर केली?

*उत्तर* : फेडरल बँक


● जगातल्या सर्वात शक्तिशाली रेडिओ दूर्बिणीची स्थापना कोणती संस्था करणार आहे?

*उत्तर* : स्क्वेअर किलोमीटर अ‍ॅरे वेधशाळा (SKAO) परिषद


● जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) नेतृत्व करणाऱ्या कोणती व्यक्ती प्रथम महिला ठरणार?

*उत्तर* : नगोजी ओकोंजो-इव्हिला


● गूगल क्लाऊड कंपनीने भारतातल्या व्यवसायासाठी नवीन व्यवस्थापन संचालक म्हणून कोणाची नेमणूक केली?

*उत्तर* : बिक्रम सिंग बेदी


● प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजने (PMMVY) ची अंमलबजावणी कोणते मंत्रालय करीत आहे?

*उत्तर* : महिला व बाल विकास मंत्रालय

मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते.



💥राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची निवड करण्यात आली.


💥माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद निवृत्त झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदी मल्लिकार्जुन खरगे यांची नियुक्ती करण्यात आली. 


💥खरगे हे कर्नाटकमधील ज्येष्ठ नेते असून ते 2014 ते 2019 या कालावधीत लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते होते.


✅ विरोधी पक्ष नेता या पदाविषयी

 विषयी :


💥ससदेच्या दोन्ही सभागृहात 'विरोधी पक्ष नेत्या ची नेमणूक केले जाते.


💥सभागृहाच्या एक-दशांश पेक्षा जास्त जागा मिळवणाऱ्या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यास विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देण्यात येते.


💥1969 मध्ये पहिल्यांदा अधिकृतरित्या विरोधी पक्षनेता पदास मान्यता देण्यात आली.


💥1977 मध्ये विरोधी पक्षनेता या पदास  वैधानिक मान्यता देण्यात आली.


💥 विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो. त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचे वेतन, भत्ता तसेच इतर सोयी मिळतात.

अर्थसंकल्प 2021-22: प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेच्या पाणलोट विकास घटकाची स्थिती.



🔰अर्थमंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुप्पट करणे, महिला सशक्तीकरण आणि सर्वसमावेशक विकास (परिच्छेद  25)  यांचा उल्लेख केला. -जे ग्रामविकास मंत्रालयाच्या भूमि संसाधन विभागाच्या पीएमकेएसवायच्या पाणलोट विकास घटकांअंतर्गत येतात.

2015-16 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय) चा पाणलोट विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) म्हणून एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाचे  (आयडब्ल्यूएमपी) विलीनीकरण  करण्यात आले. 


🔰डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय हे पर्जन्यवृष्टी आणि उत्पादनक्षम नसलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी आहे. 8214 मंजूर पाणलोट विकास प्रकल्पांपैकी 345  प्रकल्प अद्याप सुरु झालेले नाहीत आणि 1487 प्रकल्प तयार होण्याच्या (एकूण 1832) टप्प्यात असून त्या-त्या  राज्यांच्या अर्थसंकल्पांतर्गत घेण्यासाठी राज्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.


🔰राज्यांकडून प्राप्त माहितीनुसार, 2014-15, पासून, 7.09 लाख पाणी साठवणुकीची संरचना निर्माण करण्यात आली आणि 2020-21 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 15.17  लाख हेक्टर क्षेत्राला संरक्षक सिंचनाखाली आणले गेले.  


🔰उर्वरित प्रकल्पांपैकी 6382 प्रकल्पाना जमीन संसाधन विभागाकडून वित्त पुरवठा केला जात आहे आणि 31.01.2021,पर्यंत 4743 (74.32%) पूर्ण झाले आहेत. 409 (6.41%) एकत्रीकरण टप्प्यात आहेत तर 1230 (19.28%) प्रकल्पांचे काम सुरु आहे.

राज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या



🔰१) एस चोकलिंगम यांची जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख, पुणे पदावरुन यशदा पुणेच्या महासंचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.


🔰२) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची नोंदणी महानिरीक्षक आणि नियंत्रक मुद्रांक शुल्क, पुणे या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.


🔰३) श्रावण हर्डीकर यांच्या जागी ओडिसा केडरचे राजेश पी पाटील यांची पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.


🔰४) शितल उगले-तेली यांची संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर या पदावर नियुक्ती.


🔰५) प्रेरणा देशभ्रतार यांची आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे या पदावरुन वर्ध्याच्या जिल्हाधिकारी पदावर बदली करण्यात आली आहे.


🔰६) अनिता पाटील भारतीय वायुसेना उपवनसंरक्षक भूमिअभिलेख, पनवेल यांची नियुक्ती सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, मुंबई या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे.


🔰७) एन के सुधांशु यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरून राज्य शासनाकडे रुजू झाल्यानंतर, जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख पुणे या पदावर नियुक्ती झाली आहे.

केंद्र सरकार, ट्विटरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिसा



🔰ट्विटरवरील काही बनावट व बोगस खात्यांवरून केल्या जाणाऱ्या द्वेषमूलक व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व आशय यावर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेत करण्यात आली असून त्यावर केंद्र सरकार व ट्विटरला नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.


🔰सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामसु्ब्रमणियन यांनी केंद्र सरकार व ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्रा. लि. या कंपन्यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. याबाबत विनित गोयंका यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यात असे म्हटले होते की, अनेक ट्विटर खाती बनावट असून फेसबुकची बनावट खातीही आहेत. नामवंत व्यक्तींच्या नावाने ही खाती असून त्यामुळे दिशाभूल करणारी माहिती त्यांच्या नावाने प्रसारित केली जात आहे.


🔰वकील अश्विनी चौबे यांनी गोयंका यांची बाजू मांडताना सांगितले की, ट्विटर व इतर समाजमाध्यमांवरील आशयाचे नियंत्रण करण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. त्यावर न्यायालयाने इतर प्रलंबित याचिकांसमवेत ही याचिका विचारात घेऊन नोटिसा जारी केल्या. दुबे यांनी म्हटले आहे की, ट्विटर व फेसबुकवर अनेक बनावट खाती आहेत. त्यात घटनात्मक पदावरील महत्त्वाच्या व्यक्तींची छायाचित्रे वापरली आहेत.

सरकारने आक्षेप घेतलेली ९७ टक्के खाती ट्विटरकडून बंद



🔰भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याने धोक्याचा इशारा दिलेल्या ९७ टक्के खात्यांवर ट्विटरने  बंदी घातली आहे.  शेतकरी आंदोलनातील ट्रॅक्टर मोर्चाच्या वेळी २६ जानेवारीला जो हिंसाचार झाला होता त्या वेळी ट्विटरवरील संदेशांचा वापर करण्यात आल्याचा सरकारचा आरोप आहे.


🔰टविटरच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनावेळी गैरमाहिती पसरवली गेली तसेच शेतक ऱ्यांच्या मोर्चावेळी हिंसाचार झाला. ट्विटरचे प्रतिनिधी व माहिती तंत्रज्ञान सचिव यांच्यात बुधवारी सायंकाळी बैठक झाली असून त्यात ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला व संबंधित खाती बंद केली नाहीत तर कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम देण्यात आला. 


🔰सथानिक कायद्यानुसार कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याच्या भीतीने ट्विटरनेही आता सरकारने सांगितल्यापैकी ९७ टक्के ट्विटर खात्यांवर बंदी घातली आहे. ट्विटरने प्रक्षोभक  आशय काढून टाकण्यात दिरंगाई केली. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम झाला असे सरकारचे म्हणणे आहे. युएस कॅपिटॉल हिल हिंसाचारात ट्विटरने तातडीने कारवाई केली होती तशी प्रजासत्ताक दिनी पसरवल्या गेलेल्या गैरमाहितीवर तातडीने कारवाई का केली नाही, असे ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आले.

१३ फेब्रुवारी २०२१

भारताची सामान्य माहिती


• भारताचे क्षेत्रफळ : 32,87,263 चौ.कि.मी.


• भारताची लांबी (दक्षिण-उत्तर) : 3,214 कि.मी. 


• भारताची रुंदी (पूर्व-पश्चिम) : 2,933 कि.मी.


• भारताचे जंगल व्याप्त क्षेत्राचे एकूण भू भागाशी प्रमाण : 23%


• भारताच्या भू-सीमा : 15,200 कि.मी. 


• भारताला स्पर्श करणारे एकूण देश : सात.


• भारताची लोकसंख्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार : 121,01,93,422 


• भारताची पुरुष संख्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार : 62,37,24,248 


• भारताची स्त्री संख्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार : 58,64,69, 174 


• भारताचा साक्षरता दर सन 2011 च्या जनगणनेनुसार : 74.04%


• पुरुष साक्षरता दर सन 2011 च्या जनगणनेनुसार : 82.14%


• महिला साक्षरता दर सन 2011 च्या जनगणनेनुसार : 64.46%


• भारताची घनता सन 2011 च्या जनगणनेनुसार : 382 प्रति चौ.किमी. 


• भारतास लाभलेला समुद्रकिनारा : 7,517 कि.मी. 


• भारताची राजधानी : दिल्ली 


• भारताचे राष्ट्रगीत : जन-गण-मन 


• भारताचे ध्येय वाक्य : सत्य मेव जयते 


• राष्ट्रीय गीत : वंदेमातरम 


• 'जन-गण-मन' या राष्ट्रगीताचे कवि : रविंद्रनाथ टागोर 


• राष्ट्रीय गीत 'वंदेमातरम' चे कवी : बंकीमचंद्र चटर्जी 


• भारताचा राष्ट्रध्वज : तिरंगी झेंडा 


• राष्ट्रीय फळ : आंबा 


• राष्ट्रीय फूल : कमळ 


• भारताचा राष्ट्रीय पक्षी : मोर 


• भारताचा राष्ट्रीय प्राणी : वाघ 


• भारतात एकूण घटक राज्ये : 28 


• भारतात एकूण केंद्रशासित प्रदेश : 8

   ( सुरुवातीला 7 होती ,नंतर जम्मू काश्मीर आणि लढाक 2 नवे केंद्रशासित प्रदेश बनले ,तर ही संख्या 9 झाली होती ,परंतु पुन्हा 26 jan 2020 पासून दमण व दिव आणि दादरा नगर हवेली एकत्र झाल्यामुळे म्हणून आता संख्या 8 झाली आहे )


• भारतात सर्वाधिक साक्षर राज्य : केरळ 


• भारतात सर्वात कमी साक्षर राज्य : बिहार 


• भारतात सर्वात जास्त क्षेत्रफळ असलेला प्रदेश : राजस्थान


मिशन पोलिस भरती भारतातील पहिले



 सौर ऊर्जेचा वापर करणारे भारतातील पहिले विमानतळ

➖ कोची


देशातील मराठी भाषचे पहिले स्वायत्त मराठी विद्यापीठ

➖ बदलापूर


राष्टीय हरित न्यायाधिकरणाचे महाराष्टातील पहिले हरित खंडपीठ

➖ पणे


देशातील पहिले वाय-फाय गाव

➖ पाचगाव (महाराष्ट्र)


जिल्हा परिषदेच्या शाळांत शंभर टक्के "ई-लर्निंग‘ची सुविधा देणारे देशातले पहिले  ई-लर्निंग' तालुके

➖ भम - परंडा


देशातील  पहिले  वायफाय रेल्वे स्टेशन

➖ बगलरु


देशातील पहिले ग्रीनफिल्ड प्रकारातील पहिले खासगी विमानतळ

➖ अदल (प. बंगाल)


देशातील पहिले सॅटेलाईट शहर

➖ पीलुखूआ ( उत्तर प्रदेश)*


देशातील पहिले धुम्रपान मुक्त शहर

➖ कोहिमा



डीजीटल लॉकर सुरु करणारी  देशातील पहिली नगरपालिका 

➖ राहुरी


विमान उद्योगाला चालना देण्यासाठी गुजरात  सरकारने देशातील पहिली विमान उद्योग नगरी

➖ अहमदाबाद


मायक्रोसॉफ्ट च्या मदतीने  तयार होणारे देशातील पहिले आदर्श डीजीटल गाव

➖हरिसाल


मोफत फोर जी वायफाय सेवा देणारी पहिली नगरपालिका

➖ इस्लामपूर


भारतातील पहिले केरोसीन मुक्त शहर

➖चदीगड

प्रसिध्द ठिकाणांबद्दल वापरलेले नाव



● जयपूर : गुलाबी शहर


● कोलकाता : राजवाड्यांचे शहर


● क्यूबा : जगाचे साखरेचे कोठार


● कॅनडा : मॅपल वृक्षांचा देश


● कॅनडा : लिलींचा देश


● कोची : अरबी समुद्राची राणी


● जिब्राल्टर : भू-मध्य समुद्राची किल्ली


● आफ्रिका : काळे खंड


● आयर्लंड : पाचूंचे बेट



● झांझिबार : लवंगांचे बेट


● तिबेट : जगाचे छप्पर


● जपान : पूर्व गोलार्धातील इंग्लंड


● थायलंड : पांढऱ्या हत्तींचा देश


● दामोदर नदी : बंगालचे दुःखाश्रू


● नॉर्वे : मध्यरात्रीच्या सुर्याचा देश


● पामीरचे पठार : जगाचे आढे


● न्यूयॉर्क : गगनचुंबी इमारतींचे शहर


● अमेरिका : सूर्यास्ताचा देश


● अमृतसर : सुवर्णमंदिरांचे शहर


● जपान : उगवत्या सुर्याचा देश.

भारतीय हवामान विभागाचे “मौसम” मोबाइल अॅप



🔸भशास्त्र मंत्रालयाच्या स्थापना दिनानिमित्त, 27 जुलै 2020 रोजी भूशास्त्र मंत्रालयाने भारतीय हवामान विभागासाठी (IMD) "मौसम" नावाच्या मोबाइल अॅपचे अनावरण केले.


🔸ICRISAT ची डिजिटल कृषी व युवा चमू, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरॉलॉजी (IITM), पुणे आणि भारतीय हवामान विभाग (IMD) यांनी संयुक्तपणे या अॅपची रचना केली आहे.


🔸तांत्रिक कार्यकुशलतेशिवाय हवामानाची माहिती आणि पूर्वानुमान एका आकर्षक पद्धतीने एकत्रित करण्यासाठी तयार केलेले हे मोबाइल अॅप सर्वसामान्यांना हाताळण्यास सोपे आहे. वापरकर्ते हवामान, हवामान अंदाज, रडार प्रतिमा यांचा वापर करू शकतात आणि त्यांना हवामानाच्या घडामोडींसंदर्भात सतर्कतेचा इशारा मिळू शकतो.


🌐मौसम मोबाइल अॅपवर खालील 5 सेवा उपलब्ध आहेतः


🔸वर्तमान हवामान - 200 शहरांसाठी दिवसातून 8 वेळा वर्तमान तापमान, आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा याबद्दलची सुधारित माहिती देण्यात आली आहे. सूर्योदय / सूर्यास्त आणि चंद्रोदय / चंद्रास्त याविषयीची माहिती देखील दिली आहे.


🔸नाऊकास्ट - IMDच्या राज्य हवामान केंद्राद्वारे सुमारे 800 स्थानके आणि भारतातल्या जिल्ह्यांसाठी स्थानिक हवामानातल्या घटनेविषयी आणि त्यांच्या तीव्रतेबद्दल दर तीन तासांनी इशारा देणे. तीव्र हवामानाच्या बाबतीत, त्याचा परिणाम देखील इशारामध्ये समाविष्ट केला आहे.


🔸शहरासाठीचा अंदाज - भारतातल्या सुमारे 450 शहरांमध्ये गेल्या 24 तास आणि 7 दिवसांचा हवामानाचा अंदाज उपलब्ध आहे.


🔸इशारा - नागरिकांना धोकादायक हवामानाबद्दल इशारा देण्यासाठी येत्या पाच दिवसांसाठी सर्व जिल्ह्यांना दिवसातून दोनदा कलर कोडमध्ये (लाल-गंभीर परिस्थिती, नारिंगी- सावधगिरी व पिवळा- सूचना) इशारा दिला जाऊ शकतो.


🔸रडार उत्पादने - दर 10 मिनिटांनी नवीनतम स्टेशनद्वारे रडार माहिती अद्ययावत केली जाते.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भारतातल्या व्याघ्र गणनेचा नवीन गिनीज विक्रम लोकांना समर्पित करणार



🔸29 जुलै 2020 रोजी आयोजित जागतिक व्याघ्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर भारतातल्या व्याघ्र गणनेनी केलेला नवीन गिनीज विक्रम भारतीय नागरिकांना समर्पित करणार आहेत.


🔸भारतात दर चार वर्षांनी होणाऱ्या ‘राष्ट्रीय व्याघ्र गणना 2018’ याच्या अहवालानुसार कॅमेराद्वारे केलेल्या जगातल्या सर्वात मोठ्या वन्यजीव सर्वेक्षणात भारतातल्या व्याघ्र गणनेनी नवीन गिनीज विश्व विक्रम स्थापित केला आहे. सन 2018-19 मध्ये केलेले सर्वेक्षण हे संसाधन आणि माहिती या दोन्ही गोष्टी संग्रहीत करण्याच्या दृष्टीने आजपर्यंतचे सर्वात व्यापक सर्वेक्षण होते.


ठळक बाबी


🔸नव्या गणनेनुसार, देशात सुमारे 2967 वाघ आहेत. वर्तमानात, जागतिक संख्येच्या सुमारे 70 टक्के वाघ भारतात आहेत.


🔸वगवेगळ्या 141 क्षेत्रात 26,838 ठिकाणी कॅमेरे बसविण्यात आले होते आणि त्याद्वारे 121,337 चौरस किलोमीटर (46,848 चौरस मैल) क्षेत्रफळाचे प्रभावी सर्वेक्षण करण्यात आले. या सापळा रुपी कॅमेऱ्यांनी वन्यजीवांची 34,858,623 छायाचित्रे हस्तगत केली. त्यात 76,651 वाघ आणि 51,777 बिबट्या होते; बाकीचे इतर स्थानिक प्राणी होते.


🔸वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचा संकल्प निर्धारित वेळेच्या चार वर्ष आधीच भारताने पूर्ण केला आहे.


पार्श्वभूमी


🔸चार वर्षातून एकदा होणारी राष्ट्रीय व्याघ्र गणना ही राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या तांत्रिक सहकार्यातून राबविण्यात येत असून राज्य वनविभाग व हितधारक त्याची अंमलबजावणी करीत आहेत. नऊ व्याघ्र क्षेत्रांवर सुरु करण्यात आलेला ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सारखा प्रजाती विशेष कार्यक्रम आता 50 व्याघ्र क्षेत्रांवर सुरु आहे.


🔸वाघांचा वावर असणाऱ्या देशातल्या सरकारच्या प्रमुखांनी सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया येथे जागतिक पातळीवर वाघांची संख्या 2022 सालापर्यंत दुप्पट करण्याचा निर्धार सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्रावर स्वाक्षऱ्या करुन केला आहे. याच बैठकीत 29 जुलै हा दिवस जगभर जागतिक व्याघ्र दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरुन व्याघ्र संवर्धनाविषयी जागृती निर्माण होण्यास मदत मिळणार.

महाराष्ट्र सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर



 पहिले पाच जिल्हे 


१) रत्नागिरी - ११२३

२) सिंधुदुर्ग - १०३७

३) गोंदिया - ९९६

४) सातारा - ९८६

५) भंडारा - ९८४


स्पर्धा परीक्षा तयारी-महाराष्ट्र सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर


१) मुंबई शहर - ८३२

२) मुंबई उपनगर - ८६०

३) ठाणे - ८८६

४) पुणे - ९१५

५) बीड - ९१६


 महाराष्ट्र सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर


   (0 ते 6 वयोगट)


१) बीड - ८०७

२) जळगांव - ८४२

३) अहमदनगर - ८५२

४) बुलढाणा - ८५५

५) औरंगाबाद - ८५८

उष्णता



उष्णता हा ऊर्जेचा एक प्रकार असून कोणत्याही प्रकारच्या ऊर्जेचे रूपांतर करुन ती मिळविता येते.


थंडीच्या दिवसात आपण हातावर हात घासतो. या प्रकियेत यांत्रिक ऊर्जेचे रूपांतर उष्णता उर्जेत होते.


जेव्हा आपण गिझरचे बटण चालू करतो तेव्हा विधुत ऊर्जेचे रूपांतर उष्णता उर्जेत होते. या उलट जेव्हा पाणी तापविले जाते तेव्हा पाण्याचे रूपांतर वाफेत होते.


वाफेच्या इंजिनामध्ये वाफेचे रूपांतर यांत्रिक उर्जेत होते व वाफेच्या इंजिनाच्या सहाय्याने रेल्वे धावते.


पाण्याचे असंगत आचरण=>


सामान्यपणे द्रव मर्यादित तापमानापर्यंत तापविल्यास त्याचे प्रसरण होते व थंड केल्यास त्याचे आकुंचन होते.


परंतु पाण्याचे तापमान 4℃ पेक्षा कमी झाले असता पाणी वैशिष्ट्यपूर्ण व अपवादात्मक आचरण दाखवते.


0℃ तापमानाचे पाणी तापविले असता सुरूवातीस 4℃ तापमान होईलपर्यंत त्याचे प्रसरणाऐवजी आकुंचन होते.


4℃ या तापमानास पाण्याचे आकारमान न्युनतम होते आणि 4℃ च्या पुढे तापमान गेल्यास पाण्याचे आकारमान वाढत जाते.


पाण्याचे 0℃पासून 4℃ पर्यंत पाण्याचे तापमान वाढविल्यास त्याचे आकारमान वाढण्याऐवजी कमी होते.


4℃ या तापमानास पाण्याचे आकारमान न्यूनतम (Minimum) असते. म्हणून पाण्याची घनता 4℃ ला उच्चतम (Maximum) असते.


पाण्याचे असंगत आचरण होपच्या उपकरणाच्या सहाय्याने दाखविता येते.


बर्फ पाण्यावर तरंगते याचाच अर्थ त्याची घनता 0℃ तापमानाच्या पाण्यापेक्षा कमी आहे असा होतो.


थंड प्रदेशामध्ये हिवाळ्यात वातावरणाचे तापमान 0℃  पेक्षाही कमी होऊ शकते. तापमान कमी होत जाते तसतसे तळी आणि तलावातील पाणी आकुंचन पावू लागते. त्याची घनता वाढते. ते तळाकडे जाऊ लागते. ही क्रिया संपूर्ण पाण्याचे तापमान 4℃होईपर्यंत चालू राहते.


तापमान 4℃ पेक्षा कमी होऊ लागल्यानंतर ते आकुंचन पावण्याऐवजी प्रसरण पावू लागते.

____________________________

१५ वा वित्त आयोग



अध्यक्ष   : एन के सिंग 

सचिव    : अरविंद मेहता 

स्थापना  : नोव्हेंबर २०१७

अहवाल  : नोव्हेंबर २०१९

 

शिफारशी लागू असणारा कालावधी : सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू असतील


मुख्य शिफारस - राज्यांचा वाटा ४२% वरून ४१ % करावा


करातील वाट्यानुसार राज्ये 

१. उत्तरप्रदेश - १७.९

२. बिहार 

३. मध्यप्रदेश 

४. पश्चिम बंगाल

५. महाराष्ट्र - ६.१ ( ५.५ वरून ६.१) (०.६ ची वाढ झाली )


सर्वात शेवटचे राज्य - सिक्कीम - ०.३८८


करातील वाटा ठरवण्यासाठी खालील आधार ठरवण्यात आले

१. लोकसंख्या : १५%

२. क्षेत्रफळ     : १५% 

३. वने आणि पर्यावरण : १०%

४. उत्पन्न तफावत : ४५% 

५. लोकसंख्या कामगिरी : १२.५ 

६. कर प्रयत्न : २.५


# २०११ ची लोकसंख्या वापरली आहे. आधी १९७१ ची वापरत होते. दक्षिणेकडील राज्यांना तोटा होऊ नये म्हणून एकूण जनन दर पहिल्यांदाच विचारात घेतला आहे.


#कर प्रयत्न हा नवीन घटक घेतला आहे


चलेजाव आंदोलन (१९४२).



घटनाक्रम


 क्रिप्स मिशनचे अपयश, जपानचा धोका उंबरठयावर, सरकारवरचा राग सामुदायिक परिणाम ६ जुलै १९४२ रोजी वर्धा येथे काँग्रेस कार्यकारिणी बैठक 'चलेजाव' ठराव पास.


 मुंबईत ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी कॉंगे्रसचे खुले अधिवेशन सुरू. 


 (मौलाना आझाद अध्यक्ष) ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी चलेजाव ठराव मंजूर. 


 ९ ऑगस्ट रोजी पहाटे नेत्यांची धरपकड.


गांधीजी आगाखान पॅलेस पुणे येथे बंदीवान.


 कार्यकारिणी सदस्य अहमदनगर तुरूंगात ही एकमेव नेतृत्वविरहित चळवळ.


 प्रती सरकारे सातारा (नाना पाटील), तालचेर (ओरिसा), बलिया (उत्तर प्रदेश) इ.


बंगालात तामलुक जतिया सरकार दिनापुर येथे.


 या राष्ट्रीय सरकारानी कायदा, सुव्यवस्था राखली. आरोग्य, शिक्षण, शेती, पोस्टल व्यवस्था सांभाळली.


सुरूवातीला शहरी भागात अधिक जोर नंतर खेडयात.


या काळात भूमिगत चळवळी जयप्रकाश नारायण व रामनंदन मिश्रा हजारीबाग जेलमधून निसटले, भूमिगत चळवळ सुरू, मुंबईत समाजवाद्यांच्या अरूणा असफअलींच्या नेतृत्वाखाली भूमिगत कारवाया.


 काँग्रेस रेडिओ केंद्र, उषा मेहता, शाळा-कॉलेज स्त्री-पुरूष कामगार, जनआंदोलन.


 व्यापारी व भांडवलदार सामील नाहीत. युध्दकाळात त्यांचा मोठा फायदा.


मुस्लीम लीग दूर राहिली. हिंदु महासभेने तिरस्कार केला. कम्युनिस्टांनी पाठिंबा दिला नाही.


 भारतीय संस्थानिकांची इंग्रजांना मदत. सी. राजगोपालाचारी या सारखे काँग्रेसी नेते बाजूला राहिले.


निश्चित स्वरूप व कार्यक्रमाचा अभाव, हिंदी नोकरांची एकनिष्ठता, भीषण उपासमार, हिंदी लोकातील फूट, सरकारची दडपशाही यामुळे चलेजाव चळवळीला अपयश.


 स्वातंत्र्यासाठी जनता प्राणाची बाजी लावण्यास सिध्द आहे हे स्पष्ट झाले.


 भारताचे स्वातंत्र दृष्टीपथात आले.


छोडो भारत चळवळ.


क्रिप्स योजनेच्या अपयशानंतर भारतातील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आणून स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने छोडो भारत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सभेने मुंबई येथे ८ ऑगस्ट, १९४२ रोजी घेतला.


ही चळवळ दडपण्याचा ब्रिटिश शासनाने अयशस्वी प्रयत्न केला संपूर्ण देशभर या चळवळीचे लोण पसरले. समाजवादीगटाच्या नेत्यांनी भूमिगत राहून १९४२ च्या लढयाचे प्रभावी नेत्रृत्व केले. महाराष्ट्र्रात सातारा येथे क्रांतिसिंह नाना पाटिल यांनी प्रतिसरकार स्थापन करून ब्रिटिश राजवटीच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले.


 देशात अन्यत्रही अशी प्रतिसरकारे स्थापन करण्यात आली. अशा प्रकारे १९४२ चे जनआंदोलन अत्यंत यशस्वी ठरले.


नेताजी सुभाष चंद्र बोस...


भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीतील एक होत. १९३८ व १९३९ साली राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. दुसरे महायुध्द सुरू झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय चळवळ प्रखर करण्याचा आणि परकीयांची (म्हणजेच ब्रिटनच्या शत्रूराष्ट्रांची) मदत घेऊन स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यात यावे, असा विचार मांडला फॅसिस्ट राष्ट्रांना अन्य ज्येष्ठ नेत्यांचा प्रखर विरोध असल्याने, सुभाषचंद्र बोस यांचे त्यांच्याशी मतभेद झाले. 


त्याची परिणती म्हणजे नेताजींनी दिलेला राष्ट्रीय काॅंग्रेसचा राजीनामा आणि फॉरर्वड ब्लॉक या पक्षाची केलेली स्थापना ब्रिटिशांविरूध्द उठाव करण्याच्या त्यांच्या प्रचारामुळे सरकारने त्यांना नजरकैदेत ठेवले, नजरकैदेतून शिताफिने निसटून ते प्रथम जर्मनीला आणि नंतर जपानला गेले.


आझाद हिंद सेना...


ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी रासबिहारी बोस यांनी १९४२ साली जपानच्या सहकार्याने आझाद हिंद सेने ची स्थापना केली. नेताजींनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व करावे, अशी रासबिहारी बोस यांनी विनंती केल्याने त्यांनी त्यांनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व स्वीकारले. 


नेताजींनी १९४३ आझाद हिंद सरकार ची स्थापना केली. आणि अमेरिका व इंग्लडविरूध्द युदध घोषित केले. आझाद हिंद सेनेने भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. 


१८ ऑगस्ट १९४५ रोजी नेताजींचा अपघाती मृत्यू झाला व या सशस्त्र संघर्षाच्या पर्वाची समाप्ती झाली. आझाद हिंद सेनेच्या अधिकारी व सैनिकांवर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली लष्करी न्यायालयात खटले भरण्यात आले. लोकक्षोभामुळे त्यांना देण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची अंमलबजावणी रदद् करण्यात आली.


भारतीय नौदलाचा उठाव..


आझाद हिंद सेनेपासून प्रेरणा घेऊन भारतीय सैनिकांना दिल्या जाणार्‍या भेदभावी वागणुकीच्या निषेधार्थ फेब्रुवारी १९४६ मध्ये नौदलातील सैनिकांनी मुंबई व कराची येथे ब्रिटिशविरोधी उठाव केला. अखेरीस सरदार पटेल यांच्या मध्यस्थीने या सैनिकांना शरणागती स्वीकारावी लागली. 


या घटनेमुळे यात भारतीय सैन्याच्या आधारे भारतावर यापुढे राज्य करता येणार नाही, याची ब्रिटिशांना जाणीव झाली.


२०२८ च्या ऑलिम्पिकमध्ये भारत अव्वल दहांमध्ये.



नवी दिल्ली : लॉस एंजेलिस येथे होणाऱ्या २०२८ मधील ऑलिम्पिकमध्ये भारत पदकतालिकेत अव्वल १० जणांमध्ये स्थान पटकावेल, असा विश्वास केंद्रीय क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केला आहे.


‘‘ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या खेळाडूंना यश मिळण्यासाठी सर्वतोपरी मेहनत घेण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने ‘लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ’ ही कनिष्ठ खेळाडूंसाठी असणारी योजना लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकच्या तयारीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेतून १० आणि १२ वर्षांच्या गुणवान मुलांना हेरण्यात येणार आहे. भारताला क्रीडाक्षेत्रात महासत्ता बनवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयत्न सफल झाल्यास २०२८च्या ऑलिम्पिकमध्ये भारत पदकतालिकेत अव्वल १०मध्ये असेल,’’ असे रिजिजू यांनी म्हटले.


‘‘कनिष्ठ खेळाडूंसाठी असणाऱ्या योजनेमुळे कुमार-कुमारी पातळीवरील गुणवान खेळाडूंना हेरून त्यांना दर्जेदार प्रशिक्षकांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल. जेणेकरून लॉस एंजेलिस येथील ऑलिम्पिकमध्ये नाव उंचावण्यासाठी खेळाडू सज्ज होतील. नुकतीच भारतीय प्रशिक्षकांवरील दोन लाख रुपये पगाराची मर्यादादेखील दूर करण्याचा निर्णय घेतला होता. चांगले प्रशिक्षक मिळण्यासाठीच हा निर्णय घेतला,’’ असे रिजिजू यांनी म्हटले.

शिवजयंतीसाठी ठाकरे सरकारकडून नियमावली जाहीर.


🔰१९ फेब्रुवारीला राज्यभरात शिवजंयती साजरी केली जाणार आहे. करोना संकटानंतर राज्य पूर्वपदावर येत असलं तरीही अद्याप काळजी घेण्याचं आवाहन राज्य सरकारकडून केलं जात आहे. 


🔰तयाच पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साधेपणाने साजरी करावी असं आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आलं आहे. यासंबंधीची नियमावली राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.


🔰छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साधेपणाने साजरी करा.


🔰यदा गड-किल्ल्यांवर जाऊन शिवजयंती साजरी करु नये.


🔰सार्वजनिक ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करु नये.


🔰करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी प्रभातफेरी, बाईक रॅली, मिरवणुकांना बंदी.


🔰महाराजांच्या पुतळ्यास किंवा स्मारकास पुष्पहार अर्पण करताना सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं.


🔰फक्त १० जणांच्या उपस्थितीत शिवजयंती साजरी करावी.


🔰आरोग्यविषयक उपक्रम राबवण्याची परवानगी

लोकसत्ता डॉट कॉम ठरली मराठीमधील नंबर वन न्यूज वेबसाईट.



🔰इंडियन एक्स्प्रेस समूहातील लोकसत्ता डिजिटलनं मराठी वृत्त माध्यमांमध्ये वादातीतरीत्या अग्रस्थान प्राप्त केलं आहे. डिसेंबरमध्ये लोकसत्ता वेबसाईटला १.३४ कोटी वाचकांनी भेट दिली.


🔰ताज्या ‘कॉमस्कोअर एमएमएक्स’ अहवालानुसार, लोकसत्ता डॉट कॉमनं डिसेंबर २०२० ला संपलेल्या तिमाहीत १२ टक्क्यांची वाढ प्राप्त केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेस समूहाचा आघाडीचा मराठी न्यूज ब्रँड असलेल्या लोकसत्ता डॉट कॉमनं पाच प्रादेशिक वेबसाईट्सना वाचकसंख्या वाढीमध्ये मागे टाकलं आहे. यामध्ये प्रामुख्याने न्यूज १८ लोकमत ( उणे ८ टक्के), ईसकाळ डॉट कॉम (उणे ९ टक्के), लोकमत डॉट कॉम (उणे १५ टक्के) व महाराष्ट्र टाइम्स (उणे ६० टक्के) या वेबसाईट्सचा समावेश आहे.


🔰इडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन मीडिया सर्विसेसचे (IE Online Media Services) सीईओ संजय सिंधवानी यांनी लोकसत्ता डॉट कॉमने मिळवलेल्या या यशाबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे. लोकसत्ता डॉट कॉम आघाडीवर राहण्यामध्ये नवीन वाचकसंख्येत झालेली ऑरगॅनिक वाढ, जुन्या वाचकांचा सातत्यपूर्ण प्रतिसाद हे महत्त्वाचे घटक असल्याचं सिंधवानी म्हणाले आहेत.


🔰“स्पर्धकांच्या तुलनेत आम्हाला मिळालेली आघाडी, आमच्या कंटेंटवर वाचकांचा विश्वास असल्याचं द्योतक आहे. लोकसत्ताच्या वेबसाइटवर जगभरातल्या मराठी वाचकांना उपयुक्त व अचूक कंटेट योग्य वेळी देणाऱ्या संपादकीय विभागाचं मी अभिनंदन करतो. वाचकांना सर्वसमावेशक कंटेंट मिळावा व त्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा आनंददायी अनुभव यावा यासाठी संपादकीय विभागाबरोबर आमची संपूर्ण टीम सतत कार्यशील राहील,” असा विश्वास सिंधवानी यांनी व्यक्त केला.

मेड इन इंडिया’ Koo मध्ये चिनी गुंतवणूक, कंपनीच्या ‘सीईओं’ची कबुली; म्हणाले.



🔰शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील वाद समोर आल्यापासून ‘मेड इन इंडिया’ Koo अ‍ॅप झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे. ट्विटरला स्वदेशी पर्याय म्हणून Koo अ‍ॅपची चर्चा असून सरकारमधील काही मंत्रीही Koo अ‍ॅप वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. मात्र, या ‘मेड इन इंडिया’ अ‍ॅपमध्ये चिनी गुंतवणूक असल्याचं समोर आलं आहे.


🔰कपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) अप्रम्या राधाकृष्णा यांनी CNBC-TV18 ला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत Koo अ‍ॅपमध्ये चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक असल्याचं सांगितलं. “शुनवेई कॅपिटल या चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक अ‍ॅपमध्ये आहे, पण त्यांचा हिस्सा खरेदी करता येऊ शकतो. त्यामुळे ते लवकरच यातून बाहेर पडतील”, असंही राधाकृष्णा यांनी स्पष्ट केलं.


🔰“शुनवेई कॅपिटलने सुरूवातीला आमच्या व्होकल या अन्य स्टार्ट-अपमध्ये गुंतवणूक केली होती. पण आता आम्ही ‘कू’ कडे लक्ष केंद्रीत केलं आहे, त्यामुळे शेनवाई लवकरच बाहेर पडेल”, असं राधाकृष्णा म्हणाले. शुनवेई कॅपिटलशिवाय ‘कू’मध्ये 3one4 कॅपिटल (माजी इन्फोसिस बोर्ड मेंबर मोहनदास पै यांची कंपनी), कलारी कॅपिटल आणि ब्लम व्हेंचर्स यांची गुंतवणूक आहे.

करोना लसीकरण संपताच CAA लागू होणार; अमित शाह यांची घोषणा.



🔰करोना लसीकरण मोहिम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत निर्वासितांना नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. पश्चिम बंगालमधील रॅलीमध्ये बोलत असताना अमित शाह यांनी ही घोषणा केली. यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करत आता त्यांची वेळ संपली असल्याचं म्हटलं.


🔰“दीदींची वेळ संपली आहे. बंगाल निवडणूक संपेपर्यंत ममतादीदी ‘जय श्री राम’ म्हणतील हे माझं आश्वासन आहे. भाजपाच्या नेतृत्वात पुढील सरकार स्थापन होईल. मी शंतनू ठाकूर यांना आश्वासन दिलं आहे की, मी येथे येऊन सीएएसंबंधी सर्व शंका दूर करणार आहे,” असं अमित शाह यांनी यावेळी सांगितलं.


🔰अमित शाह यांनी यावेळी आयुषमान योजना लागू केली जाणार असल्याचं आश्वासन देत शेतकऱ्यांना वार्षिक थकबाकी व्यतिरिक्त सहा हजारांची मदत केली जाईल असं सांगितलं. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता आल्यानंतर केंद्र सरकार ‘शरणार्थी कल्याण योजना’ राबवणार आहे असंही ते म्हणाले.


🔰“२०१८ मध्ये आम्ही सर्वांसाठी सीएए असं आश्वासन दिलं होतं. २०१९ मध्ये आम्हाला त्यांनी समर्थन दिलं आणि २०२० मध्ये सीएए आलं. ममता बॅनर्जी यांनी आपण सीएएला परवानगी देणार नाही असं म्हटलं होतं. आम्ही जे आश्वासन देतो ते पूर्ण करतो. करोना लसीकरण आणि महामारी संपताच आम्ही सीएए लागू करणार,” असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं.

विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुली यांचा आंतरराष्ट्रीय दिन: 11 फेब्रुवारी.



🔰दरवर्षी 11 फेब्रुवारी या दिवशी जगभरात ‘विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुली यांचा आंतरराष्ट्रीय दिन’ साजरा करतात.


🔰2021 साली ‘विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुली यांचा आंतरराष्ट्रीय दिन’ “विमेन सायंटिस्ट्स अॅट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेन्स्ट कोविड-19” या संकल्पनेखाली पाळला गेला आहे.


🔰यदा या आंतरराष्ट्रीय दिनाच्या निमित्ताने, विज्ञान, तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि गणित (STEM) या क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यासाठी, तसेच या क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवण्याची आणि राष्ट्रउभारणीत योगदान देण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या युवतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने शिक्षण मंत्रालय आणि माय जीओव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या सहकार्याने एक ऑनलाईन मोहीम सुरू केली.


🔰गणित आणि विज्ञान या विषयात देशभरात ज्या मुलींनी उत्तम कामगिरी केली आहे त्यांचा सन्मान या मोहिमेद्वारे करण्यात येत आहे आणि भावी काळात आपल्याला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.


🔴पार्श्वभूमी..


🔰22 डिसेंबर 2015 रोजी संयुक्‍त राष्ट्रसंघ महासभेत दरवर्षी 11 फेब्रुवारी या दिवशी जगभरात ‘विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुली यांचा आंतरराष्ट्रीय दिन’ साजरा करण्याची घोषणा करणारा एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता.


🔰या दिवशी विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुलींचा सहभाग वाढवा या उद्देशाने अधिकाधिक प्रोत्साहन देऊन त्याबाबत जनजागृती केली जाते.

भारतात पहिल्यांदाच डिझेल ट्रॅक्टरला CNG ट्रॅक्टरमध्ये रूपांतरित केले.



🔰भारतात पहिल्यांदाच डिझेल ट्रॅक्टरला CNG ट्रॅक्टरमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता बहुउपयोगी ट्रॅक्टर डिझेल इंधनाचा वापर न करता कॉमप्रेस्ड नॅच्युरल गॅस (CNG) या इंधनाचा वापर करू शकणार, ज्यामुळे प्रदूषणाला आळा बसतो.


🔰अश्या पहिल्या-वहिल्या ट्रॅक्टरचे औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी झाले.


🔰रॉमट्ट टेक्नो सोल्यूशन्स आणि टोमॅसेटो अचिल्ल इंडिया या कंपन्यांनी संयुक्तपणे केलेले हे रूपांतरण, शेतकऱ्यांना कमी खर्चात उत्पन्न वाढविण्यास आणि ग्रामीण भारतात नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यास मदत करेल.


🔰इधन खर्चावर वर्षाकाठी एक लक्षाहून अधिक रुपयांची बचत करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असून त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.


🔴CNGचे फायदे....


🔰कार्बन व इतर प्रदूषक घटकांचे प्रमाण कमी असल्याने हे स्वच्छ इंधन आहे.

हे आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आहे कारण यात शिसे नसून ते न गंजणारे, संहत आणि प्रदूषण न करणारे असल्यामुळे इंजिनचे आयुष्य वाढविण्यात मदत करण्याबरोबरच नियमित देखरेखही कमी करावी लागते.


🔰डिझेल / पेट्रोल वरील वाहनांपेक्षा CNG वरील वाहनांचे सरासरी माइलेज चांगले आहे.ते सुरक्षित आहे कारण CNG टाक्या कडक सीलसह येतात, ज्यामुळे इंधन भरताना किंवा गळती झाल्यास स्फोट होण्याची शक्यता कमी असते.


🔰हा कचऱ्यातून संपत्तीचा एक भाग आहे कारण बायो-CNG तयार करण्यासाठी कच्चा माल म्हणून कापणी पश्चात पिकांच्या अवशेषांचा उपयोग (परळी) केला जाऊ शकतो, जो शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिसरातील बायो-CNG उत्पादन केंद्रामध्ये विकून पैसे कमावण्यास मदत करेल.


🔰डिझेलच्या तुलनेत होणारे एकूण उत्सर्जन 70 टक्के कमी झाले आहे.

सध्याच्या डिझेलचे दर प्रति लिटर 77.43 रुपये आहेत तर CNG फक्त 42 रुपये प्रति किलो आहे.

भारतीय रेल्वेने सर्व विभागांमध्ये ‘मेरी सहेली’ उपक्रमाची अंमलबजावणी केली.



🔰महिलांना सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी भारतीय रेल्वेने ‘मेरी सहेली’ हे अभियान सुरू केले आहे. त्याची आतापर्यंत भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये अंमलबजावणी झाली आहे. संपूर्ण प्रवासात महिलांना सुरक्षा प्रदान करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.


🔴उपक्रमाविषयी....


🔰सप्टेंबर 2020 पासून दक्षिण पूर्व रेल्वे विभागाने सुरू केलेला हा महत्वाकांक्षी उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये 17 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू करण्यात आला आहे.


🔰महिला प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासादरम्यान सुरक्षा पुरविण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाच्यामार्फत (RPF) सुरू केलेले हे एक विशेष अभियान आहे.


🔰सरक्षा मदतक्रमांक (182) आणि GRP मदतक्रमांक (1512) याद्वारे महिलांना सुरक्षा पथकाशी संपर्कात राहता येते.


🔰‘मेरी सहेली’ ही महिला प्रवाशांची सतत सोबती म्हणून काम करते, जी त्यांची सुरक्षा केवळ सुरवातीच्या स्थानकापासून ते मार्गावरील स्थानकांवर, रेल्वे गाडीत आणि शेवटच्या स्थानकावर देखील करते. त्याच्या अंतर्गत महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची विशेष पथके तयार केली आहेत. ही पथके महिला प्रवाशांसह सर्व डब्यांमध्ये जावून महिला प्रवाशांशी संवाद साधतात.


🔰रल्वे प्रवाशांचे नाव, PNR / तिकिट क्रमांक, कोच आणि बर्थ क्रमांक इत्यादी प्रवाशांचा तपशील देखील ‘मेरी सहेली’ पथक नोंदवते. हे तपशील मूळ स्थानक ते शेवटच्या स्थानकापर्यंत मार्गावरील इतर क्षेत्रांत, विभागांमध्ये सामायिक केले जातात.थांबलेल्या स्थानकांवर तैनात ‘मेरी सहेली’ पथक महिला प्रवाशांची सुरक्षा आणि आरोग्याबद्दल विचारपूस करते.

भारत, चीनची सैन्यमाघारी.



🔰पर्व लडाखमधील पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण व उत्तर काठांवरून चीन आणि भारताच्या सैन्याने बुधवारपासून माघारीस सुरुवात केली, असे चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले. परिणामी़, पूर्व लडाखमध्ये गेल्या नऊ महिन्यांपासून सीमासंघर्षांमुळे भारत-चीन यांच्यात निर्माण झालेला तणाव निवळण्याचे संकेत आहेत.


🔰पगाँग सरोवर येथून चीन आणि भारताच्या सैन्याने एकाच वेळी आणि संघटितपणे माघार घेण्यास सुरुवात केली असल्याचे चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते कर्नल वू क्वियान यांनी बुधवारी सांगितले. भारत आणि चीन यांच्यात कमांडर पातळीवरील चर्चेतील नवव्या फेरीत झालेल्या निर्णयानुसार हे पाऊल उचलण्यात आल्याने क्विआन यांनी प्रसृत केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. मात्र, भारताने याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.


🔰गल्या वर्षी मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून भारत (पान १० वर) (पान १ वरून) आणि चीन यांच्या सैन्यामध्ये पूर्व लडाखमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. पँगाँग सरोवर परिसरात दोन्ही देशांचे सैन्य आमने-सामने आले होते. गेल्या वर्षी १५-१६ जूनदरम्यान गलवान खोऱ्यात भारत-चीन यांच्या सैन्यात संघर्ष झाला होता. त्यात अनेक भारतीय जवान शहीद झाले. चीनचीही त्यात मनुष्यहानी झाली.

क्वाड’ देशांमुळे हिंद प्रशांत क्षेत्रात खुल्या व मुक्त व्यवस्थेस उत्तेजन.



🔰कवाड देशांच्या माध्यमातून अमेरिकेने हिंद उभारण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे बायडेन प्रशासनाने म्हटले आहे. क्वाड देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत व जपान या देशांचा समावेश आहे. हा गट हिंद प्रशांत क्षेत्रात चिनी लष्कराची एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे.


🔰अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी सांगितले की, क्वाड हे अमेरिकेने हिंद प्रशांत क्षेत्रात खुली व मुक्त व्यवस्था तयार करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे मोठे फलित आहे. चीनने या भागात लष्करी कारवाया वाढवल्या असून त्या परिस्थितीत ही जागतिक पातळीवरची आघाडी चीनला काबूत ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.


🔰दक्षिण व पूर्व चीन सागरात चीनने बऱ्याच भागांत प्रादेशिक वाद निर्माण केले असून कृत्रिम बेटे तयार करून त्यांचे लष्करीकरण केले आहे. चीनने दक्षिण चीन सागरावर दावा केला असला तरी तो व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपाइन्स, ब्रुनेई व तैवान यांनी अमान्य केला आहे. चीनचा जपानशीही प्रादेशिक वाद असून दक्षिण चीन  सागर व पूर्व चीन सागर हे दोन्ही खनिज संपत्ती व नैसर्गिक संपत्तीने परिपूर्ण आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारात या भागांचे महत्त्वाचे स्थान आहे.

११ फेब्रुवारी २०२१

भारताच्या मदतीने अफगाणिस्तानात शहतूत धरणाच्या बांधकामासाठी सामंजस्य करार झाला


🔰अफगाणिस्तानात लालंदर (शहतूत) धरणाच्या बांधकामासाठी 9 फेब्रुवारी 2021 रोजी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात एका सामंजस्य करार झाला.


🔰पतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अफगाणिस्तानाचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद अशरफ घनी यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. जयशंकर आणि परराष्ट्रमंत्री हनीफ आत्मर यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.


💢परकल्पाविषयी


🔰लालंदर (शहतूत) धरण काबूल नदीच्या खोऱ्यात उभारले जाणार आहे. धरण काबूल शहराच्या सुरक्षित पेयजलाची गरज भागवेल आणि जवळपासच्या भागात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देईल, विद्यमान सिंचन व सांडपाणी जोडणीची पुनर्मांडणी करेल, त्या भागातील पूर संरक्षण आणि व्यवस्थापन प्रयत्नांना सहाय्यभूत ठरेल आणि त्या प्रदेशाला वीज पुरवेल.


🔰अफगाणिस्तानात भारताकडून बांधले जाणारे हे दुसरे मोठे धरण आहे, भारत-अफगाणिस्तान मैत्री धरण (“सल्मा धरण”), ज्याचे उद्‌घाटन जून 2016 मध्ये केले होते.


🔰अफगाणिस्तानाबरोबरच्या भारताच्या विकास सहकार्याचा एक भाग म्हणून, अफगाणिस्तानच्या 34 प्रांतांमध्ये भारताने 400 हून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.

न्यूझीलंडचा म्यानमारला जोरदार दणका, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय


🔰मागच्या आठवड्यात म्यानमारमध्ये लष्कराने उठाव करुन सत्ता ताब्यात घेतली. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला संधी देण्याऐवजी अशा प्रकारे सत्ता ताब्यात घेणाऱ्या म्यानमारच्या लष्करावर चहूबाजुंनी टीका सुरु आहे. न्यूझीलंडने फक्त शाब्दीक टीका करण्याऐवजी थेट कारवाईचे पाऊल उचलले आहे.


🔰नयूझीलंडने म्यानमार बरोबरचे सर्व उच्चस्तरीय संबंध स्थगित केले आहेत. त्याशिवाय म्यानमारच्या लष्करी नेत्यांना न्यूझीलंडमध्ये प्रवेशबंदी केली आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली. “न्यूझीलंडकडून म्यानमारला जी मदत दिली जाते, त्याचा फायदा लष्कर आणि त्यांच्या प्रकल्पांना मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करु” असे जेसिंडा आर्डन यांनी सांगितले.


🔰“इथून न्यूझीलंडमधून आम्हाला जो, काही कठोर संदेश देता येईल, तो आम्ही देऊ. म्यानमारसोबत उच्चस्तरीय चर्चा बंद करु तसेच जो निधी आम्ही म्यानमारला देतोय, त्याचा फायदा म्यानमारच्या लष्कराला मिळणार नाही, याची काळजी घेऊ” असे आर्डन यांनी सांगितले.


🔰२०१८ ते २०२१ या काळात न्यूझीलंडकडून म्यानमारला तीन कोटी अमेरिकन डॉलर्सची मदत दिली जाणार आहे, असे त्या म्हणाल्या. “न्यूझीलंड म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मान्यता देणार नाही. ताब्यात घेतलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांना तात्काळ सोडून द्या” असे न्यूझीलंडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले आहे.

नवकरोनावर फायझरची लस प्रभावी



🔰कोविड १९ च्या ब्रिटन व दक्षिण आफ्रिकेतील नवीन विषाणूवर फायझर व बायोएनटेक यांची लस परिणामकारक असल्याचे एका अभ्यासात दिसून आले आहे.


🔰ऑक्सफर्ड व अ‍ॅस्ट्राझेनेकाची लस नवकरोनावर प्रभावी नसल्याने त्या लशीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेले लसीकरण दक्षिण आफ्रिकेमध्ये थांबवण्यात आले असतानाच ही आशादायी बाब समोर आली.


🔰‘नेचर मेडिसीन’ या नियतकालिकातील शोधनिबंधानुसार ही लस करोनाच्या ‘एन ५०१ वाय’ व ‘इ ४८४ के’ या दोन उत्परिवर्तनांवर गुणकारी आहे. टेक्सास विद्यापीठातील संशोधकांनी म्हटले आहे की,  दोन नवीन विषाणू प्रकारांत काटेरी प्रथिनातील अमिनो आम्लांची रचना बदलली असून त्यावर फायझरची लस मात करू शकते.


🔰दशात २४ तासांत ९,११० जणांना लागण देशात गेल्या २४ तासांत आणखी नऊ हजार ११० जणांना करोनाची लागण झाली, तर आणखी ७८ जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला. या महिन्यात १० हजारांपेक्षा कमी जणांना करोनाची लागण होण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

यंदाचे शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार पुढील वर्षी.



🔰राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारलाही करोनाच्या साथीचा फटका बसला आहे. २०१९-२०चे शिवछत्रपती पुरस्कार यंदा दिले जाणार नाहीत, परंतु पुढील वर्षी ते दिले जातील, अशी माहिती राज्याचे क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी सोमवारी दिली.


🔰१९६९पासून राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे खेळाडू, संघटक आणि प्रशिक्षकांना दरवर्षी शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती दिनाचा मुहूर्त साधून हे पुरस्कार देण्याची प्रथा राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आली होती. गतवर्षी गेट वे ऑफ इंडिया येथे २२ फेब्रुवारीला झालेल्या शानदार कार्यक्रमात ६३ जणांना २०१८-१९च्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले, परंतु गेले वर्षभर करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील क्रीडा स्पर्धावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे यंदाचे पुरस्कार वर्षभरासाठी लांबणीवर पडल्याचे स्पष्टीकरण केदार यांनी दिले.


🔰राज्याच्या क्रीडा विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या क्रीडा खात्याकडून शिवछत्रपती पुरस्कारांची नियमावली संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली होती. यातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अभिप्रायार्थ खुले आवाहन करण्यात आले होते. या अभिप्रायांचा आढावा घेऊन नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी हे निकष लागू करूनच पुरस्कार दिले जातील.

आंदोलन मागे घ्या, चर्चेस या.



🔰कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना ‘आंदोलन मागे घ्या आणि चर्चेस या’ असे आवाहन सोमवारी राज्यसभेत केले.


🔰किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) होते, आहे आणि यापुढेही राहील, बाजारांचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल आणि ८० कोटी गरिबांचा स्वस्त धान्यपुरवठाही सुरू राहील, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कृषी सुधारणांबाबतच्या वक्तव्याचा दाखला देत पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसने घूमजाव केल्याची टीका केली. कृषी सुधारणा राबवण्याची संधी द्या, असे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.


🔰राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले, की आता आंदोलनजीवी म्हणजे व्यावसायिक आंदोलक उदयास आले असून तेच सर्व आंदोलनांमध्ये दिसत आहेत. हे परोपजीवी आंदोलक प्रत्येक आंदोलनावर पोसले जात आहेत.


🔰कषी कायद्यांवर विरोधक राजकारण करीत असल्याचा आरोपही मोदी यांनी केला. आंदोलनामागील कारणांबाबत विरोधक मूग गिळून आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. ‘एफडीआय’चा अर्थ थेट परकीय गुंतवणूक, असा आहे, परंतु त्याऐवजी आता थेट विध्वसंक विचारसरणी असा नवीनच अर्थ देशात लावला जात आहे. त्यामुळे या विचारधारेपासून देशाला वाचवण्याची गरज आहे, असे मोदी म्हणाले.

बिल गेट्स म्हणतात, ‘भविष्यात ‘या’ दोन गोष्टींसाठी तयार राहिलो नाही तर लाखो लोकांचा मृत्यू अटळ’.


🔰करोनामधून थोडंफार सावरत असणाऱ्या जगभरातील देशांना मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनी येणाऱ्या दोन धोक्यासंदर्भात इशारा दिलाय. बिल गेट्स यांनी भविष्यामध्ये वातावरण बदल आणि जैविक दहशतवाद (Climate Change and Bio-terrorism) या दोन गोष्टींमुळे जगभरातील लाखो लोकांचा मृत्यू होईल अशी भीती व्यक्त केलीय.


🔰एका युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स यांनी हा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी बिल गेट्स यांनी करोनासारख्या साथीचा प्रादुर्भाव होण्याची भविष्यवाणी केली होती. भविष्यात पृथ्वीवर अशा विषाणूचा प्रादुर्भाव होईल की ज्यामुळे लोकं बाजारात जायलाही घाबरतील, अशा शब्दांमध्ये गेट्स यांनी साथीच्या रोगासंदर्भात इशारा दिला होता. गेट्स यांनी लोकांना विमान प्रवास करण्यातही अडथळा येईल आणि लोकं विमानप्रवासालाही घाबरतील अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचा इशारा दिलेला. त्यामुळेच आता गेट्स यांनी पुन्हा नव्याने इशारा दिल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.


🔰डरेक मुलर या युट्यूबरच्या व्हेरिटासीयम या चॅनेलला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स यांनी वातावरण बदल आणि जैविक दहशतवाद या दोन मोठ्या धोक्यांविरोधात मानव तयार नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.


🔰“पुढील येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये कोणत्याही साथीच्या रोगापेक्षा वातावरण बदलामुळे घोषणा घटनांमुळे अनेकांचा मृत्यू होईल. तसेच जैविक दहशतवादाचा धोकाही जगावर आहे. जगाला संपवण्याच्या उद्देशाने कोणीही नवीन विषाणूची निर्मिती करु शकतो. सध्या जगभरामध्ये चर्चा असणाऱ्या करोना विषाणूपेक्षा या दोन गोष्टींमुळे जगभरामध्ये हाहाहाकार उडेल,” अशा शब्दांमध्ये बिल गेट्स यांनी इशारा दिलाय.

म्यानमारमध्ये निदर्शने सुरूच; इंटरनेट सेवा पूर्ववत.



🔰म्यानमारमध्ये लष्कराने गेल्या आठवड्यात केलेल्या बंडाला विरोध दर्शवण्यासाठी हजारो  लोकांनी रविवारी राजधानी यांगूनच्या रस्त्यांवरून मोर्चे काढले. आदल्या दिवशी बंद करण्यात आलेल्या इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आल्यामुळे त्यांचा उत्साह दुणावला होता.


🔰यांगूनच्या निरनिराळ्या भागांत निदर्शने सुरू झाली. त्यानंतर शहराच्या बाजारपेठेतील सुले पॅगोडा येथे निदर्शक एकत्र आले आणि त्यांनी ‘लाँग लिव्ह मदर सू’ आणि ‘लष्करी हुकूमशाहीचा निषेध असो’ अशा घोषणा दिल्या.


🔰शनिवारी निदर्शने मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी इंटरनेट सेवा बंद केल्या होत्या.  मात्र, रविवारी दुपारी आपल्या मोबाइल फोन्सवरील डेटा अ‍ॅक्सेस पुन्हा सुरू झाल्याचे यांगूनमधील नागरिकांनी सांगितले. गेल्या सोमवारी लष्कराने बळकावलेली सत्ता सोडून द्यावी अशी निदर्शकांची मागणी असून, देशाच्या पदच्युत नेत्या आंग सान सू की, तसेच त्यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ पक्षाचे इतर उच्चपदस्थ नेते यांची सुटका करावी अशीही मागणी ते करत आहेत.


🔰गल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याची तक्रार आपण केली होती, मात्र सू की व त्यांच्या पक्षांनी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले, असा लष्कराचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र या दाव्याला पुष्टी देणारा काही पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे.

न्यूयॉर्क विधानसभेने ५ फेब्रुवारी ‘काश्मीर अमेरिकन दिवस’ घोषित केला; भारत म्हणाला.



🔰अमेरिकेतील न्यूयॉर्क राज्यामधील विधानसभेमध्ये पाकिस्तानचे समर्थन करणारा ठराव संमत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करण्यात येणार आहे. मात्र या ठरावाविरोधात भारताने कठोर शब्दांमध्ये निषेध नोंदवला आहे.


🔰भारताने हा ठराव म्हणजे स्वार्थी हेतूने मांडण्यात आलेला ठराव असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असून त्याला भारतापासून वेगळं करता येणार नाही. तसेच भारताने न्यूयॉर्क राज्यातील नवनिर्वाचित प्रतिनिधिंशी भारतीय समुदायाशीसंबंधित चर्चा करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.


🔰नयूयॉर्क स्टेट असेम्बली म्हणजेच विधानसभेमध्ये पाच फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करणारा ठराव गव्हर्नर एण्ड्रू कुओमो यांनी संमत केला. पाकिस्तानमध्ये ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर एकदा दिवस म्हणून साजरा करतो. या प्रस्तावावर भारताने कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त करत, दोघांमध्ये दुफळी निर्माण करण्याच्या हेतूने जम्मू-काश्मीरच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेची चुकीची व्याख्या तयार करुन स्वार्थी हेतूने हा ठराव संमत करण्याचा प्रयत्न चिंताजनक असल्याचं म्हटलं आहे. विधानसभेमधील सदस्य नादर सायेघ आणि अन्य १२ सदस्यांनी हा ठराव मांडला होता.

हिमाचल प्रदेश: ‘ई-मंत्रिमंडळ’ संकल्पना लागू करणारे पहिले राज्य



🔰हिमाचल प्रदेश हे ‘ई-मंत्रिमंडळ’ (किंवा ई-कॅबिनेट) याची अंमलबजावणी करणारे देशातले पहिले राज्य ठरले आहे आणि याचबरोबर राज्यातला सर्व मंत्रालयीन व्यवहार आता पूर्णपणे कागदरहित झालेला आहे.


🔴ठळक बाबी....


🔰राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकी घेण्यापासून ते मेमो/सूचना देण्यापर्यंतचे सर्व व्यवहार / कार्य प्रगत संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पार पाडले जाणार आहेत.


🔰हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा 2014 सालीच पूर्णपणे डिजिटल झाली होती.

राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रकल्पासाठी मोबाइल अॅप देखील तयार केला आहे.


🔴हिमाचल प्रदेश राज्य...


🔰हिमाचल प्रदेश हे हिमालयाच्या कुशीतील एक भारतीय घटक राज्य आहे. त्याला 25 जानेवारी 1971 रोजी राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. त्याच्या उत्तरेस जम्मू व काश्मीर, पश्चिमेस पंजाब, नैर्ऋत्येस हरयाणा, दक्षिणेस उत्तर प्रदेश, आग्नेयीस उत्तरा-खंड ही राज्ये आणि पूर्वेस तिबेट हा चीनचा स्वायत्त विभाग आहे. सिमला (उर्फ शिमला) ही हिमाचल प्रदेशाची राजधानी आहे.


🔰सांप्रत हिमाचल प्रदेश राज्यात बिलासपूर, चंबा, हमीरपूर, कांग्रा, किन्नौर, कुलू, लाहूल व स्पिती, मंडी, सिमला, सिरमौर, सोलन व उना असे बारा जिल्हे आहेत. ते भारतीय संघराज्यातील एक घटकराज्य असल्यामुळे राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या राज्यपालांच्या संमतीनुसार विधिमंडळाला जबाबदार असलेले मंत्रिमंडळ राज्यकारभार पाहते. राज्यात 68 सदस्यांचे एकसदनी विधिमंडळ असून लोकसभेवर राज्यातून 4 सदस्य व राज्यसभेवर 3 सदस्य निवडून दिले जातात.

स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे (SKA): जगातली सर्वात शक्तिशाली रेडिओ दूर्बिण



🔰स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे वेधशाळा (SKA) परिषदेने जगातली सर्वात शक्तिशाली रेडिओ दूर्बिण याच्या बांधकामासाठी त्यासंबंधी प्रस्तावाला मंजूरी दिले.


💢सक्वेअर किलोमीटर अॅरे (SKA) विषयी


🔰कॉम्प्लेक्स स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे (SKA) या नावाची पृथ्वीवरची सर्वात मोठी आणि सर्वात शक्तिशाली रेडिओ दूर्बिण (telescope) तयार केली जात आहे.


🔰दक्षिण आफ्रिकेच्या पुढाकाराने ‘स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे (SKA)’ हा विशाल मल्‍टी-रेडियो टेलीस्‍कोप प्रकल्प राबवला जात आहे, ज्यांचा विकास ऑस्‍ट्रेलिया, न्युझीलँड आणि दक्षिण आफ्रिकेत होत आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत किमान 3000 चौ. किलोमीटरच्या क्षेत्रफळात रिसीव्हींग स्‍टेशन स्‍थापित केले जात आहेत. 1 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात 1 डिश (छत्री) याप्रमाणे दोन्ही खंडामध्ये एकूण 3000 डिश उभारण्यात येत आहे.


🔰ही दुर्बिण कार्यरत झाल्यानंतर इतर कोणत्याही दुर्बिणीच्या 50 पट संवेदनशीलतेच्या तुलनेत 10,000 पट अधिक वेगाने तारांगणाची माहिती घेतली जाऊ शकणार आणि हबल अंतराळ दुर्बिणीच्या पृथक्करण (resolution) गुणवत्तेपेक्षाही अत्याधिक पटीने गुणवत्तापूर्ण प्रतिमा घेतल्या जाणार.

करोनाबाधितांच्या संसर्गात घट झाल्याने WHO ने केलं भारताचं कौतुक


🔰भारतात कोविड-१९ च्या संसर्गाच्या प्रमाणात घट झाल्याने जागतीक आरोग्य संघटनेने (WHO) या महामारीच्या काळात केलेल्या प्रयत्नांबद्दल कौतुक केले आहे. भारताने कोविड-१९वर नियंत्रण मिळवण्यात चांगली कामगिरी करुन दाखवली, असं संघटनेचे महासंचालक डॉ. ट्रेड्रॉस ए. गेबरेसस यांनी म्हटलं आहे.


🔰“या सोप्या सार्वजनिक आरोग्याच्या उपाययोजना केल्यास करोनाच्या विषाणूवर आपण सहज मात करु शकतो, हे आपल्याला भारताच्या कामगिरीवरुन दिसतं. या प्रयत्नांमध्ये लसही समाविष्ट झाल्याने आता अधिक चांगले परिणाम घडून येतील अशी आपण आशा करतो,’ असंही WHO च्या प्रमुखांनी म्हटलं आहे.


🔰दरम्यान, केंद्र सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत सांगितलं की, देशात सध्या कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव घटत असल्याचे दिसते आहे. दररोजच्या आकडेवारीत घट होत आहे, जी सप्टेंबर २०२०च्या मध्यावर सर्वात उच्च पातळीवर पोहोचली होती.

करोना मदत विधेयकाला अमेरिकी सेनेटची मान्यता


🔰अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मांडलेल्या १.९ ट्रिलियन डॉलरच्या करोना मदत योजनेला शीघ्रगतीने मान्यता देण्यासाठी सेनेटने शुक्रवारी रिपब्लिकन सदस्यांच्या पाठिंब्याविना महत्त्वाचे पाऊल टाकले. या वेळी अध्यक्षस्थानी असलेल्या अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना निर्णायक मत टाकावे लागले.


🔰समसमान मतांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी हॅरिस यांनी निर्णायक मत टाकून ५१-५० मतांनी प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे जाहीर करताच डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी आनंद व्यक्त केला. करोना मदत विधेयकाची अंतिम रूपरेषा मांडण्यासाठीच्या सुधारणांबाबत सेनेट सदस्यांनी मतदान केले.


🔰आता हे विधेयत पुन्हा प्रतिनिधीगृहाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सेनेटने त्यामध्ये बदल केल्याने प्रतिनिधीगृहात त्याला पुन्हा मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर या मदत विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. या बाबतच्या कामकाजाची विभागणी काँग्रेसच्या अनेक समित्यांमध्ये होणार आहे.

विज्ञानदिनी इस्रोकडून स्टार्टअप कंपनीचा उपग्रह अवकाशात



🔰यंदाच्या वर्षांतील पहिली अवकाश मोहीम म्हणून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रो विज्ञान दिनी २८ फेब्रुवारीला ब्राझीलचा अ‍ॅमॅझोनिया १ व भारताचे तीन उपग्रह सोडणार आहे. त्यातील एक उपग्रह हा भारतीय स्टार्टअप कंपनीचा आहे.


🔰धरुवीय उपग्रह प्रक्षेपक सी ५१ च्या मदतीने चेन्नईपासून १०० कि.मी अंतरावर असलेल्या प्रक्षेपण तळावरून हे उपग्रह सोडण्यात येणार आहेत. सकाळी दहा वाजून २४ मिनिटांनी त्यांचे उड्डाण होणार आहे.


🔰अवकाश खात्याचे सचिव व इस्रोचे अध्यक्ष के. शिवन यांनी सांगितले, की पीएसएलव्ही सी ५१ या उपग्रहाच्या मदतीने हे उपग्रह सोडण्यात येतील. अ‍ॅमेझोनिया हा पहिला पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह असून तो ब्राझीलने तयार केलेला आहे. आनंद व सतीश धवन तसेच युनिटीसॅट हे उपग्रह समवेत सोडले जाणार आहेत. आनंद हा उपग्रह पिक्सेल या स्टार्टअप म्हणजे नवोद्योगाचा असून सतीश धवन उपग्रह चेन्नईच्या स्पेस किड्झ इंडिया या संस्थेचा आहे.


🔰यनिटीसॅट उपग्रहात तीन उपग्रहांचे मिश्रण असून त्याची रचना जेपीयार इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, श्रीपेरूम्पदूर, जी.एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नागपूर, श्री शक्ती इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी  कोईमतूर  यांनी केली आहे. शिवन यांनी सांगितले,की ही मोहीम आमच्यासाठी व देशासाठी महत्त्वाची असून पिक्सेल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवैस अहमद यांनी सांगितले,की आमचा उपग्रह अवकाशात जाणार असून तो व्यावसायिक व खासगी उपग्रह आहे.

मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी ८ मार्चपासून



🔰मराठा आरक्षणप्रकरणी ८ ते १८ मार्च या दहा दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईल. न्या. अशोक भूषण यांच्या पाचसदस्यीय पीठाच्या शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निर्देश दिले.


🔰सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दहा दिवसांत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाल्यास मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरही प्रत्यक्ष सुनावणी होईल. अन्यथा दूरसंचार माध्यमातून सुनावणी घेतली जाईल. वादी व प्रतिवादी यांना युक्तिवादासाठी दिवस नेमून देण्यात आले असून केंद्र सरकारही बाजू मांडेल. 


🔰नया. भूषण यांच्या पीठासमोर २० जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यावर, ५ फेब्रुवारी रोजी नियमित सुनावणीची तारीख व सुनावणीचे स्वरूप निश्चित केले जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीनसदस्यीय पीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असून राज्य सरकार व या प्रकरणी हस्तक्षेप करत याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण पाच वा मोठय़ा पीठाकडे देण्याची विनंती केली होती.

०८ फेब्रुवारी २०२१

काही व्यक्तींची भारताबाबत मते


♦️मरियट:-

◾️डपले ने यशाची किल्ली मद्रास मध्ये शोधण्याचा निष्फळ प्रयत्न केले.क्लाइव्ह ने ही किल्ली बंगाल मध्ये यशस्वी शोधली.


♦️जॉर्ज बारलो:-

◾️कोणतेही भारतीय राज्य असे राहू नये जे इंग्रज सत्तेवर अवलंबून नाही.


♦️मलेसन:-

◾️पलासीच्या लढाई इतकी इतिहास ला प्रभावित करणारी लढाई दुसरी कोणती झाली नसेल.


♦️ज आर सिली:-

◾️राष्ट्रीय ऐक्याची भावना नसलेला भौगोलिक प्रदेश म्हणजे भारत.


♦️पी ई रोबर्ट्स:-

◾️लॉर्ड लिटन यास जितक्या कठोर टिकेस तोंड द्यावे लागले तितकी कठोर टीका आधुनिक काळातील कोणत्याही व्हॉइसरॉय वर झाली नाही.


♦️लॉर्ड कर्झन:-

◾️भारत म्हणजे आशिया खंडातील राजकीय स्तंभ होय.


फॉरवर्ड ब्लाॕक पक्ष



◾️सभाषचंद्र बोस यांनी 1939 च्या त्रिपुरा कॉग्रेस अधिवेशनात अध्यक्षपदी विराजमान होवुनही गांधीजींसोबत झालेला सुप्त संघर्षामुळे भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर 3 मे 1939 रोजी  फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली .


◾️ फॉरवर्ड ब्लॉकच्या स्थापनेची घोषणा करताना कलकत्त्यामधे बोस म्हणाले की, 


◾️"जे कोण सामील होत आहेत, त्यांनी कधीही पाठ दाखवुन पळुन जाऊ नये आणि आणि आपले बोट कापुन रक्ताने त्यावर सही करुन तारणपत्र भरावे."


◾️या भावपुर्ण आव्हानाला प्रतिसाद देत "सतरा" तरुण मुलींनी पुढे येवुन तारण फॉर्मवर सह्या  केल्या.


➡️ पक्षाचे उद्दीष्ट -


◾️कॉंग्रेसमधील सर्व डाव्या पक्षांना एकत्रित करणे आणि कॉंग्रेसमध्ये पर्यायी नेतृत्व विकसित करणे हे होते. 


🔹अध्यक्ष -उपाध्यक्ष


◾️बोस फॉरवर्ड ब्लॉकचे अध्यक्ष आणि एस.एस. कवीशर त्याचे उपाध्यक्ष झाले.


◾️जनच्या शेवटी मुंबईत फॉरवर्ड ब्लॉक कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली  त्या परिषदेत फॉरवर्ड ब्लॉकची घटना आणि कार्यक्रम मंजूर झाला. 


◾️जलै 1930 मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांनी फॉरवर्ड ब्लॉक समितीची घोषणा केली.


🔺तयात 

अध्यक्ष - सुभाषचंद्र बोस,

उपाध्यक्ष- एस.एस. कविशर 

सरचिटणीस- लाल शंकरलाल 

सचिव- पंडित बी त्रिपाठी आणि मुंबईचे खुर्शेद नरिमन .


◾️आध्र प्रदेश-अन्नपुर्ना

◾️मबई- सेनापती बापट, हरी विष्णू

◾️कामथ तामिळनाडू- पासमोन यू. मुथुरमलिंगम

◾️बिहारमधील - शील भद्र यागी हे प्रमुख सदस्य होते. 


➡️मुखपत्र-फार्वड ब्लॉक


➡️"नागपुर-पहिली परिषद "


◾️20-22 जून 1940 रोजी फॉरवर्ड ब्लॉकने नागपुरात पहिली अखिल भारतीय परिषद घेतली.


◾️परिषदेने फॉरवर्ड ब्लॉकला समाजवादी राजकीय पक्ष म्हणून घोषित केले आणि 22 जूनची तारीख ही फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाने स्थापनेची तारीख मानली. 


◾️बरिटीश राजवटीविरूद्ध संघर्षाचा आग्रह धरला आणि परिषदेने 'ऑल पावर टू द इंडियन पीपल' हा ठराव संमत केला. याच वेळी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून सुभाषचंद्र बोस यांची निवड झाली आणि एच.व्ही. कामथ सरचिटणीस म्हणून निवडले गेले.


१९९१ च्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशी


🅾️आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी  1991 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.


१. या समितीने पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) 38. cent टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली.


२. या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.


🅾️या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.


🅾️या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.


🅾️या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.


🅾️. नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा banks आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.


🅾️ या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.


🅾️नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.


🅾️. या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.


🅾️यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.

घटना समितीच्या प्रमुख 8 समित्या व त्याचे अध्यक्ष पुढीलप्रमाणे

1) संघ अधिकार समिती - पंडित नेहरू 

2)  संघ राज्यघटना समिती - पंडित नेहरू

3) राज्याशी चर्चेसाठी समिती - पंडित नेहरू

4) प्रांतीय घटना समिती - वल्लभभाई पटेल 

5)  मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्याक, आदिवासी आणि वंचित भाग सल्लागार समिती  - सरदार वल्लभभाई पटेल

6)कार्यपद्धती नियम समिती - राजेंद्र प्रसाद 

7) सुकाणू समिती - राजेन्द्र प्रसाद 

8) मसुदा समिती - डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

आद्य क्रांतिकारक राजे उमाजी नाईक


                                                                                  

         जन्म : 7 सप्टेंबर 1791

         (भिवडी, पुरंदर, पुणे)


        फाशी : 3 फेब्रुवारी 1832

                   (पुणे)

━━━━━━━━━━━━━━━

            ◾️सासवडच्या सत्तू नाईकच्या नेतृत्वाखाली सर्वप्रथम रामोशी समाज एकत्रित आला. सत्तू नाईक, साता-याचा चित्तूरसिंग नाईक व पुरंदरचा उमाजी नाईक हे रामोशांचे प्रमुख नेते होते. पुण्याच्या आग्नेय भागात रामोशाची जास्त दहशत होती.


           ◾️सत्तू नाईकच्या नेतृत्वाखाली उमाजी नाईक व त्याचा भाऊ अमृता नाईक यांनी पुण्याजवळ भांबुर्ड्याचा लष्करी खजिना 1924 - 25 साली लुटला. पुण्यातून रामोशांच्या  हकालपट्टीसाठी ब्रिटिशांनी जवाहरसिंग रामोशी यास सासवडचा अंमलदार बनविले. पण  उमाजी व सत्तू नाईकाने जवाहरसिंग व त्याच्या मुलाच्या मुसक्या आवळल्याने त्याने इंग्रजांची नोकरी सोडून दिली.

          ◾️सत्तू नाईक नंतर रामोशांचे नेतृत्व उमाजी नाईकवडे आले. भूजाजी, कृष्णाजी, येसाजी व अमृता हे उमाजीचे विश्वासू सरदार होते. उमाजी स्वत: ला राजे समजून घेत असे. पुण्यातील पुरंदर तालुक्यातील भिवडी या गावी 1791 साली उमाजीचा जन्म झाला होता.


           ◾️बरिटिश काळात रामोशांची संख्या 18000 होती. दरम्यानच्या काळात उमाजीने एका यात्रेत तलवारीने कोतवालाचे तुकडे करून पोलिसात दहशत पसरवली. उमाजीला पकडण्यासाठी ब्रिटिशांनी 1826 साली पहिला जाहीरनामा काढला. यानुसार उमाजी व त्याचा साथीदार पांडुजी यांना पकडून देणा-यास 100 रुपये ईनाम जाहीर केले. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.

          

◾️सरकारने पुन्हा जाहीरनामा काढून ईनामाची रक्कम 1200 रूपये कली आणि जाहीरनाम्यात असे म्हटले की, "सरकारला मदत केली नाही तर बंडवाल्यात सामिल झालात, असे समजण्यात येईल." यावेळी उमाजीस पकडून देण्याचा विडा उचलणा-या  शिवनाक यास रामोशांनी ठार केले.


            ◾️तयावेळी उमाजीचा धाक पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर, जेजुरी, सासवड व मराठवाड्याच्या काही भागात होता. यावेळी पुण्याचा कलेक्टर एच . डी . रॉबर्टसन  याने वेळोवेळी जाहीरनामा काढून उमाजीला पकडण्याचे ठरविले. कोणीच गददारी न केल्यामुळे त्याच्या हाती काहीच आले नाही.


             ◾️रॉबर्टसनने दरम्यान कोकणावर वचक बसविण्याठी बंडखोरांची माहिती देणा-यासाठी खास बक्षिस जाहीर केले. या काळात उमाजीने ठाणे व रत्नागिरी जिल्हयातील लोकांनी ब्रिटिशांकडे महसूल न भरता उमाजीकडे दयावा असे जाहीर केले. याच्या परिणामस्वरूप भोर  संस्थानातील 13 गावानी उमाजीकडे महसुल भरला.


             ◾️शवटी ब्रिटिशांनी उमाजीची बायको, दोन मुले व एक मुलगी यांना अटक केली. त्यामुळे कुटुंबाखातर उमाजी ब्रिटिशांना शरण आला. ब्रिटिशांनी त्याचे सर्व गुन्हे माफ करून त्याला सरकारी नोकरी दिली. पुणे व सातारा जिल्हयात शांतता व सुव्यवरथा राखण्याचे काम उमाजींकडे देण्यात आले. पण पुढे नंतर 13 गावांच्या महसुलावरुन उमाजी व ब्रिटिश यांच्यात वाद सुरू झाला.


           ◾️1831 साली ब्रिटिशांनी जाहीरनामा प्रसिध्द करून उमाजीला पकडण्याची जबाबदारी कॅप्टन अलेक्झांडर व कॅप्टन मैकिन्तोश यांच्याकडे सोपविली. उमाजी, येसाजी, मुंजाजी व कृष्णाजी यांना पकडून देणा-यास 5000 रूपये व 2 बिघा जमीन बक्षीस देण्याचे जाहीर केले. त्यापैकी एकटया उमाजीस पकडून देणा-यास 2500 रूपये व 1 बिघा जमीन जाहीर करण्यात आली. बक्षीसाच्या आमिषाला बळी पडून एकेकाळचे त्याचे जवळचे साथीदार काळू रामोशी, नाना रामोशी यानी गददारी केली. उमाजीचा जुना शत्रु बापूसिंग यानेही त्यांना मदत केली. 15 डिसेंबर 1831 रोजी कॅप्टन मैकिन्तोशने पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातील अवळस येथे उमाजीला  अटक केली. पुण्याच्या तहसिलदार कचेरीत 3 फेब्रुवारी 1832 रोजी उमाजीला फाशी देण्यात आली.  त्याठिकाणी आता पुतळा स्वातंत्र्याचा संदेश देत ठामपणे उभा आहे.


          ◾️उमाजीचा पहिला चरित्रकार व उमाजीस पकडण्याच्या मोहीमेचा प्रमुख मैकिन्तोश म्हणतो, “उमाजीच्या नजरेसमोर शिवाजी राजांचे उदाहरण होते. स्वराज्य संस्थापक शिवाजी हे त्याचे श्रध्देय व स्फूर्तीचे स्थान होते. शिवाजीच त्याचा आदर्श होता. मोठमोठया लोकांनी मला स्वतः  सांगितले की, उमाजी हा काही असला तसला भटक्या दरोडेखोर नाही. त्याच्या नजरेसमोर नेहमी शिवाजीचे उदाहरण होते. शिवाजी महाराजांप्रमाणे आपण मोठे राज्य कमवावे  अशी त्याची इच्छा होती."


विविध राज्यांचे नवीन नियुक्त झालेले मुख्य न्यायाधीश



👤 ज के माहेश्वरी : सिक्कीम उच्च न्यायालय


👤 ए के गोस्वामी : आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय


👤 पकज मित्तल : जम्मू व कश्मीर आणि लदाख उच्च न्यायालय


🙎‍♀ हिमा कोहली : तेलंगणा उच्च न्यायालय


👤 मोहम्मद रफिक : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय


👤 आर एस चौहान : उत्तराखंड उच्च न्यायालय


👤 एस मुरलीधर : ओडिशा उच्च न्यायालय


👤 सजीब बँनर्जी : मद्रास उच्च न्यायालय 


👤 सधांशू धुलिया : गुवाहाटी उच्च न्यायालय .

सीबीआयचे आतापर्यंतचे सर्व संचालक


👤 डी पी कोहली : १९६३ ते १९६८

👤 एफ वी अरुल : १९६८ ते १९७१

👤 डी सेन : १९७१ ते १९७७

👤 एस एन माथुर : १९७७ ते १९७७

👤 सी वी नरसिंहन : १९७७ ते १९७७

👤 जॉन लोबो : १९७७ ते १९७९

👤 आर डी सिंह : १९७९ ते १९८०

👤 ज एस बाजवा : १९८० ते १९८५

👤 एम जी कत्रे : १९८५ ते १९८९

👤 ए पी मुखर्जी : १९८९ ते १९९०

👤 आर शेखर : १९९० ते १९९०

👤 विजय करण : १९९० ते १९९०

👤 एस के दत्ता : १९९० ते १९९३

👤 क वी आर राव : १९९३ ते १९९६

👤 जोगिंदर सिंह : १९९६ ते १९९७

👤 आर सी शर्मा : १९९७ ते १९९८

👤 डी आर कार्तिकेयन : १९९८ ते १९९८ 

👤 टी एन मिश्रा : १९९८ ते १९९९

👤 आर के राघवन : १९९९ ते २००१

👤 पी सी शर्मा : २००१ ते २००३

👤 य एस मिश्रा : २००३ ते २००५

👤 वी एस तिवारी : २००५ ते २००८

👤 अश्वनी कुमार : २००८ ते २०१०

👤 ए पी सिंह : २०१० ते २०१२

👤 रणजित सिन्हा : २०१२ ते २०१४

👤 अनिल सिन्हा : २०१४ ते २०१६

👤 राकेश अस्थाना : २०१६

👤 आलोक वर्मा : २०१७

👤 एम नागेश्वर राव : २०१८ ते २०१९

👤 आर के शुक्ला : २०१९ ते २०२१

👤 परविण सिन्हा : २०२१ पासून .

नाना पटोले यांचा विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा



काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. नाना पटोले विदर्भातून येतात. त्यांचे नाव काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदासाठी चर्चेत आहे.


 नाना पटोले यांनी काँग्रेसपासून राजकारणाची सुरुवात केली. पण नंतर त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला.


२०१४ साली भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून त्यांनी भाजपाच्या तिकीटावर लोकसभेची निवडणूक जिंकली. पण पाच वर्षाच्या आताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत पुन्हा त्यांनी काँग्रेस प्रवेश केला. २०१९ साली पुन्हा काँग्रेसच्या तिकिटावर त्यांनी विधानसभेची निवडणूक जिंकली व महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.


नाना पटोले आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जातात. पण विधानसभा अध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी आपल्या आक्रमक शैलीमध्ये बदल करत सत्ताधारी आणि विरोधकांना एकत्र घेऊन, विधानसभेचे कामकाज चालवले. नाना पटोले यांनी बुधवारी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाची भेट घेतली. 


आज सकाळी ते महाराष्ट्रात परतले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदासाठी नाना पटोले यांचे नाव निश्चित असल्याचे माध्यमांकडून सांगण्यात येत आहे.

जागतिक लोकशाही निर्देशांक २०२०



✅ पहिले पाच देश आणि गुणांक


🇳🇴 ०१) नॉर्वे : ९.८१ 

🇮🇸 ०२) आइसलँड : ९.३७ 

🇸🇪 ०३) स्वीडन : ९.२६ 

🇳🇿 ०४) न्युझीलंड : ९.२५

🇨🇦 ०५) कॅनडा : ९.२४


👎 शेवटचे पाच देश आणि गुणांक


🇹🇩 १६३) चाड : १.५५ 

🇸🇾 १६४) सिरीया : १.४३ 

🇨🇫 १६५) मध्य आफ्रिका प्र. : १.३२

🇨🇩 १६६) कॉंगो : १.१३ 

🇰🇵 १६७) उत्तर कोरिया : १.०८ .


✅ भारतातील शेजारील देश व त्यांचा क्रमांक


🇱🇰 ६८) श्रीलंका : ६.१४

🇧🇩 ७६) बांग्लादेश : ५.९९

🇧🇹 ८४) भूटान : ५.७१

🇳🇵 ९२) नेपाळ : ५.२२

🇵🇰 १०५ ) पाकिस्तान : ४.३१

🇲🇲 १३५) म्यानमार : ३.०४

🇦🇫 १३९) अफगाणिस्तान : २.८५

🇨🇳 १५१) चीन : २.२७


✅ जगातील काही प्रमुख देश व त्यांचे क्रमांक


🇩🇪 १४) जर्मनी : ८.६७

🇬🇧 १६) ब्रिटन : ८.५४

🇯🇵 २१) जपान : ८.१३

🇺🇲 २५) अमेरिका : ७.९२

🇮🇱 २७) इस्त्रायल : ७.८४

🇧🇷 ४९) ब्राझील : ६.९२

🇷🇺 १२४) रशिया : ३.३१ .

कर्नाटकात लिथियम धातूचा मोठा साठा सापडला



विजेरी वाहनांमध्ये महत्त्वाची असलेली रिचार्जेबल बॅटरी तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या लिथियम धातूचा मोठा साठा भारतात कर्नाटकातील एका जिल्ह्यात सापडला आहे. 


बेंगळुरूपासून सुमारे 100 कि.मी. अंतरावर मंड्या जिल्ह्यात लिथियमचे साठे सापडले आहेत. 


शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार हे साठे 16 हजार टन असण्याची शक्यता आहे.


लिथियम (चिन्ह Li; अणुक्रमांक 3; अणुभार 6.941) हा एक धातूरूप मूलद्रव्य असून, हलक्या धातुंच्या श्रेणीत येतो. 


हा धातू रूपेरी पांढरी असून सोडियमापेक्षा कठीण परंतु शिशापेक्षा मऊ आहे. 


त्याला चाकू किंवा टोकदार वस्तूने सहजपणे कापले जाऊ शकते. 


यूहान आउगस्त आर्फव्हेडसन यांनी 1817 साली पेटॅलाइट खनिजाचे विश्लेषण करताना लिथियमाचा शोध लावला.

Amazon चे फाउंडर जेफ बेझोस यांची मोठी घोषणा, CEO पदावरुन होणार पायउतार



जगातील आघाडीची ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉनचे फाउंडर जेफ बेझोस यांनी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदावरुन पायउतार होणार असल्याची घोषणा केली आहे. वर्षाच्या अखेरपर्यंत बेझोस कंपनीच्या सीईओ पदावरुन पायउतार होतील. त्यांच्या जागी अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसचे प्रमुख अँडी जेसी यांच्याकडे सीईओची जबाबदारी येईल.


अ‍ॅमेझॉनमधील भागीदारीच्या जोरावर जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या बेझोस यांनी तिसऱ्या तिमाहीमध्ये सीईओ पदाचा राजीनामा देणार असल्याचं सांगितलं. बेझोस यांनी अ‍ॅमेझॉनच्या कर्मचाऱ्यांना एक लेटर पाठवून याद्वारे माहिती दिली. 


अ‍ॅमेझॉनमध्ये आता नवीन प्रोडक्ट्सवर जास्त लक्ष देणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सीईओ पद सोडल्यानंतर त्यांच्याकडे स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी ब्लू ओरिजिनसोबतच अन्य प्रोजेक्ट्सवर लक्ष देण्यासाठी जास्त वेळ मिळेल.


दरम्यान, सीईओ पद सोडल्यानंतरही बेझोस हेच कंपनीचे सर्वात मोठे शेअरहोल्डर असतील आणि कंपनीत त्यांचा दबदबा कायम असेल असं समजतंय.


 57 वर्षांच्या बेझोस यांनी 1994 मध्ये अ‍ॅमेझॉनची स्थापना केली होती. तर, बेझोस यांच्याजागी सीईओ बनणारे अँडी जेसी यांनी 1997 मध्ये मार्केटिंग मॅनेजर म्हणून अ‍ॅमेझॉनमध्ये कामाला सुरूवात केली होती. "अँडीला कंपनीत सर्वजण ओळखतात, ते दीर्घकाळापासून कंपनीसोबत काम करत आहे. मला खात्री आहे की ते उत्तम लीडर ठरतील", असं बेझोस म्हणाले.

०७ फेब्रुवारी २०२१

नागरी सेवा परीक्षेसाठी उमेदवारांना आणखी एक संधी.


🔰 कोरोना साथीच्या काळात ज्या उमेदवारांनी, केंद्रीय नागरी सेवा आयोगाची परीक्षा दिल्या आहेत, आणि ज्यांच्या प्रयत्नांची संख्या संपली आहे, अशा इच्छुक उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे.


🔰 मात्र ज्या उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी आवश्यक असलेली न वयोमार्यादा ओलांडली आहे, अशांना ही सुविधा लागू होणार नाही, असे देखील सरकारनं न्यायालयात स्पष्टं केलं आहे. 


🔰 कोरोना साथीच्या काळात, परीक्षेची पुरेशी तयारी झालीसल्याने, परीक्षा पुढं ढकलण्याची मागणी सरकारने अमान्य केली होती, त्यामुळे परीक्षा देणं भाग पडलं. त्यामुळेच, आणखी  एक संधी मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.


🔰 आकडेवारीनुसार, ३ हजार ८६३ उमेदवारांची परीक्षा देण्याची संधी संख्या संपली असून, २ हजार २३६ उमेदवार वयोमार्यादेमुळे बाद झाले आहेत.

जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारत ५१व्या स्थानांवरून घसरून ५३व्या स्थानी गेला आहे


🔰 २०१९ मध्ये भारताचे गुण ६.९० होते तर २०२० मध्ये भारताचे गुण ६.६१ आहेत 


🔰 जागतिक लोकशाही निर्देशांकात नॉर्वे प्रथम क्रमांकावर , आइसलँड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे 


🔰 सवीडन तिसऱ्या , न्युझीलंड चौथ्या तर कॅनडा पाचव्या क्रमांकावर आहे 


🔰 " द इकनॉमिस्ट इंटेलिजन्टस यूनिट " ने २०२० साठीचा हा अहवाल जारी केला आहे


🔰 " द इकॉनॉमिस्ट यूनिट " ने २००६ मध्ये हा निर्देशांक जाहीर करण्यास सुरवात केली


🔰 १६५ देशांमधील लोकशाहीची सद्यस्थिती पाहून करून अहवाल जारी करण्यात येतो


✅ दशांचे वर्गीकरण 


🔰 ८ पेक्षा जास्त गुण : संपूर्ण लोकशाही

🔰 ६ ते ८ दरम्यान गुण : सदोष लोकशाही

🔰 ४ ते ६ दरम्यान गुण : संमिश्र लोकशाही

🔰 ४ पेक्षा कमी गुण : हुकुमशाही

भारताचे नवीन अस्त्र -‘वॉरियर ड्रोन’.


🔰 भारताच्या पहिल्या सेमी-स्टेल्थ ड्रोनची प्रतिकृती बनवण्याचे काम सुरु आहे. बंगळुरुमध्ये पुढच्या आठवडयात होणाऱ्या मेगा एअर-शो मध्ये सेमी-स्टेल्थ ड्रोनचे मॉडेल प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. ‘वॉरियर’ असे या ड्रोनचे नाव आहे. 


🔰 CATS किंवा कॉमबॅट एअर टीमिंग सिस्टिम या स्वदेशी कार्यक्रमातंर्गत हे ड्रोन विकसित करण्यात येत आहे. 


🔰 ‘वॉरियर’ ड्रोन हे मानव आणि मानवरहीत प्लॅटफॉर्मचं असं मिश्रण आहे, जे शत्रूचे हवाई सुरक्षा कवच भेदण्यास सक्षम आहे.


🔰 भारतीय बनावटीच्या ‘तेजस’ फायटर विमानासोबत संचालन करण्याच्या दृष्टीने ‘वॉरियर’ ड्रोन बनवण्यात येत आहे. युद्धभूमीमध्ये दोन्ही विमानं एकत्र असताना ‘वॉरियर’ ड्रोन ‘तेजस’चे रक्षणही करेल आणि शत्रूवर हल्लाही करेल, तीच वॉरियर ड्रोनच्या निर्मिती मागची संकल्पना आहे. 


🔰 पढच्या तीन ते पाच वर्षात ‘वॉरियर’ ड्रोनचे पहिले प्रोटोटाइप हवेत झेपावेल, अशी अपेक्षा आहे. एचएएलकडून यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे.


🔰 परत्येक हवाई मोहिम यशस्वी करणे आणि वैमानिकाच्या जीवाला असणारा धोका कमी करणे, ही या वॉरियर ड्रोनच्या निर्मितीमागची कल्पना आहे. हवेतून हवेत आणि हवेतून जमिनीवर डागल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रांनी वॉरियर ड्रोन सुसज्ज असेल.


🔰 वॉरियर ड्रोन पूर्णपणे स्टेल्थ नाहीय. स्टेल्थ विमान रडारला चकवा देण्यास सक्षम असते. हे सेमी स्टेल्थ प्रकारातील विमान आहे. त्यामुळे सहजासहजी शत्रूच्या रडारला सापडणार नाही. युद्धात उपयोगी पडणारे ड्रोन विमान विकसित करण्यासाठी एचएएल मागच्या पाचवर्षापासून काम करत आहे. 


🔰 भारताकडे सध्या असलेल्या ड्रोन विमानांमधून टेहळणी करता येते. पण शत्रूच्या प्रदेशात हवाई हल्ला करु शकणारे ड्रोन विमान नाहीय. भारताने सध्या टेहळणी बरोबरच युद्ध लढू शकणाऱ्या ड्रोन तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे.

जागतिक कर्करोग दिन: 4 फेब्रुवारी


🔰दरवर्षी 4 फेब्रुवारी या दिवशी जगभरात ‘जागतिक कर्करोग दिन’ जागतिक आरोग्य संस्था (WHO) आणि आंतरराष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण संघ (UICC) या संस्थांच्या नेतृत्वात पाळला जातो.


🔰सन 2019, सन 2020, सन 2021 या तीन वर्षांसाठी 'आय एम अँड आय वील' या संकल्पनेखाली एक जागतिक मोहीम चालवली जात आहे. याबाबत जगभरात कर्करोगाविषयी जनजागृती फैलावण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे.


🔴कर्करोग.....


🔰कर्करोग हा असा आजार आहे, ज्यामध्ये जेव्हा शरीरातल्या सामान्य पेशींच्या गटामध्ये बदल होतो तेव्हा त्या पेशींची अनियंत्रित, असामान्य वाढ होते आणि शरीरात गाठी तयार होतात. ल्युकेमिया (रक्ताचा कर्करोग) वगळता इतर सर्व कर्करोगाबाबत हे सत्य आहे.


🔰कर्करोगामुळे पेशी अनियंत्रितपणे विभाजित होतात. त्यामुळे गाठी (ट्यूमर) तयार होतात, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि इतर दुर्बलता देखील येऊ शकतात जी प्राणघातक असू शकते.


🔴कर्करोगासंबंधी जागतिक दृष्य.....


🔰दरवर्षी जगभरात जवळपास 9.6 दशलक्ष लोकांचा कर्करोगाने मृत्यू होतो.

सामान्य कर्करोगांमध्ये आढळून येणारे किमान एक तृतीयांश प्रकार प्रतिबंधित केले जाऊ शकते.कर्करोग हा जगभरात होणार्‍या मृत्यूसाठी दुसरा अग्रगण्य कारक आहे.70 टक्के कर्करोगासंबंधी मृत्यू कमी-ते-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये होतात.कर्करोगाचा एकूण वार्षिक आर्थिक खर्च अंदाजे 1.16 लक्ष कोटी (ट्रिलियन) डॉलर एवढा आहे.


🔰कर्करोगाशी लढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आंतरराष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण संघ (UICC) ही संस्था निरंतर कार्यरत आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार, सर्वप्रकारच्या कर्करोगामध्ये सुमारे एक तृतीयांश प्रकार आपल्या जीवनशैलीमध्ये बदल करून अधिकाधिक शारीरिक कामे करून आणि बैठे काम कमीतकमी करून रोखले जाऊ शकतात. मोठ्या संख्येने असेही दिसून आले आहे की उपचारादरम्यान किंवा त्यानंतर व्यायामामुळे चांगले परिणाम दिसून येतात.


🔴दिनाचा इतिहास.....


🔰4 फेब्रुवारी 2000 रोजी पॅरिस (फ्रान्स) येथे झालेल्या ‘वर्ल्ड कॅन्सर समिट अगेन्स्ट कॅन्सर फॉर द न्यू मिलेनियम’ या कार्यक्रमात ‘मुस्तफा जागतिक कर्करोग दिन’ची स्थापना केली गेली. तेव्हापासून हा दिन 4 फेब्रुवारीला साजरा करतात.


🔰जागतिक कर्करोग दिन दरवर्षी 4 फेब्रुवारीला कर्करोगाबद्दल जागरुकता वाढविण्याकरिता आणि प्रतिबंध, शोध आणि उपचारांना प्रोत्साहन देण्याकरिता आयोजित केला जातो. हा दिन आंतरराष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण संघ (UICC) यांनी वर्ष 2008 मध्ये लिहिलेल्या ‘जागतिक कर्करोग घोषणापत्र’चे समर्थन करण्यासंदर्भात पाळला जातो.


🔴आतरराष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण संघ (UICC)....


🔰आतरराष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण संघ (Union for International Cancer Control -UICC) ही कर्करोगाविरुद्धच्या लढ्यातील सर्वात मोठी आणि जगभरात जवळपास 155 देशांमध्ये 800 हून अधिक सदस्य संस्थांची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. 1933 साली या संघटनेची स्थापना झाली आणि त्याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे.


🔰ही संघटना जागतिक आरोग्य आणि विकास उद्दिष्टे यामध्ये जागतिक कर्करोगाचा भार कमी करण्यासाठी, अधिकाधीक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कर्करोग नियंत्रण एकाग्रीत करण्यासाठी कर्करोग समुदायांना एकत्र आणण्यासाठी क्षमता बांधणी करण्यासाठी आणि पुढाकारामध्ये आघाडी घेण्यासाठी समर्पित आहे. UICC आणि त्याचे बहू-क्षेत्रातील भागीदार हे जगातील सरकारांना यादृष्टीने गुणवत्तापूर्ण आणि शाश्वत कार्यक्रम चालवण्यासाठी उत्तेजन देण्यास बांधील आहेत.

पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारंभांचे उद्घाटन.


🔰पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी उत्तरप्रदेशातील गोरखपूर शहरातल्या चौरी चौरा या ठिकाणी ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारंभाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उद्घाटन झाले.


🔰आजच्या दिवशी ‘चौरी चौरा’ घटनेला 100 वर्षे झाली आहेत,  देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईतील ही ऐतिहासिक घटना आहे. याप्रसंगी चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमाला समर्पित टपाल तिकीटही प्रकाशित केले गेले.


🔰उत्तरप्रदेश सरकारद्वारा आयोजित शताब्दी समारंभ आणि विविध कार्यक्रम राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यात 4 फेब्रुवारी 2021 पासून सुरू होतील आणि ते 4 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत चालू राहतील.


🥏‘चौरी चौरा’ घटना.....


🔰महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वात चालविण्यात आलेल्या असहकार चळवळीला असस्मात थांबवण्यात आले होते. याला चौरी चौरा गावात चळवळीला मिळालेले हिंसक वळण हे कारण ठरले. 4 फेब्रुवारी 1922 रोजी पोलीसांनी जमावावर केलेल्या गोळीबाराने संतप्त होऊन आंदोलकांनी पोलीसांवर हल्ला केला व नंतर पोलीस ठाण्याला आग लावली. या हिंसक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गांधीजींनी चळवळ स्थगित केली.

Latest post

महत्त्वाच्या आयोगांची माहिती

📚 UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) - कलम: 315 - स्थापना: 1926 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य - कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नि...