🙏🏻🙏🏻 *काही महत्वाची कलमे...!* 🙏🏻🙏🏻
*# कलम ३ (१)*
दिव्यांग व्यक्तींना समानता, सन्मान, आदर, सचोटी विषयी हक्क इतरांप्रमाणे बजावता येईल. हि सुयोग्य शासनाची जबाबदारी असेल.
*# कलम ४ (१)*
दिव्यांग स्त्रिया व मुले त्यांचे हक्क इतरांप्रमाणेच उपभोगतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी शासन व स्थानिक प्राधिकरणे उपाययोजना करतील.
*# कलम ५ (१)*
दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना समाजामध्ये राहण्याचा अधिकार असेल. *(२)* कोणत्याही विशिष्ट निवासी व्यवस्थेत राहणे दिव्यांगांना बंधनकारक करता येणार नाही. वय, लिंग विचारात घेऊन राहण्याकरता अावश्यक असणारी वैयक्तिक मदत समाविष्ट आहे. यामध्ये प्रवेश दिला जाईल.
*# कलम ६ (१)*
सुयोग्य शासन अपंगत्व असलेल्या व्यक्तिंना अत्याचार, क्रूर, अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणुकीपासुन संरक्षण देण्यासाठी योग्य उपाय योजना करील.
*# कलम ७ (४)*
कोणताही पोलीस अधिकारी ज्याकडे अपंग व्यक्तीशी गैरवर्तन, हिंसा, किंवा शोषण केले गेल्याची माहिती कळते त्याने पिडीत व्यक्तीस योग्य कायदेशीर मदत करावी. ज्यात मोफत कायदेशीर मदत मिळविण्याचा अधिकार असेल.
*# कलम ८*
अपंग असलेल्यांना धोका, सशस्त्र संघर्ष, मानवहितवादी आणीबाणी, नैसर्गिक आपत्ती परिस्थितीत समान सुरक्षितता व संरक्षण मिळेल. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्ह्यातील अपंग व्यक्तींच्या तपशिलाची नोंद ठेवेल.
*# कलम ९*
अपंगत्वाच्या कारणांमुळे अपंग व्यक्तीस पालकांपासून वेगळे करता येणार नाही. पाल्याच्या सर्वोत्तम हिताच्या दृष्टीने अावश्यक असल्यामुळे सक्षम न्यायालयाच्या आदेशानुसार असेल तर असे प्रकरण वगळून.
*# कलम १०*
अपंग व्यक्तिस पुनरुत्पादन करण्याचा अधिकार तसेच कुटूंब नियोजन माहिती मिळवण्याचा तसेच संमती शिवाय वैद्यकीय प्रक्रियेला सामोरे न जाण्याचा अधिकार असेल.
*# कलम ११*
अपंग व्यक्तीस निवडणूक आयोग मतदानामध्ये सुगम्यता / सुलभता प्रदान करेल.
*# कलम १२*
अपंग व्यक्तीस भेदभावाशिवाय न्यायालयीन किंवा इतर कोणत्याही पंचायतीमध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार राहिल. उच्च आधाराची गरज असल्यास शासन योग्य त्या आधाराच्या योजना व्यवस्थित राबविण्यासाठी पावले उचलेल इत्यादी.
*# कलम १३*
अपंग व्यक्तीस इतरांप्रमाणे चल, अचल मालमत्तेवर मालकी किंवा वारसाने प्राप्त करण्याचे, आर्थिक मुद्द्यांना नियंत्रित करण्याचे, बँकेचे कर्ज घेण्याचे हक्क असतील. अपंग व्यक्तीला सहाय्य देणारी कोणतीही व्यक्ती अवास्तव प्रभावाचा वापर करणार नाही. स्वायत्तता, सन्मान व खाजगीपणाचा आदर करेल.
*# कलम १४*
अपंग व्यक्तिस पालकत्वासंबंधी अधिकार आहेत.
*# कलम १६*
अपंग व्यक्तीस शिक्षणात सोयी सुविधा मिळविण्याचे हक्क आहेत.
*# कलम १७*
अपंग व्यक्तीस मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, शिक्षण संस्था इत्यादी विषयी तरतुदी आहेत.
*# कलम १९*
अपंग व्यक्तिच्या व्यावसायिक शिक्षण व स्वयंरोजगार विषयी तरतुदी आहेत.
*# कलम २०*
कोणतीही शासकीय आस्थापना अपंग कर्मचारी व्यक्तीशी भेदभाव करणार नाही. वाजवी सोयी आणि योग्य असे अडथळामुक्त व अनुकूल वातावरण निर्माण व उपलब्ध करून देईल. अपंगत्वाच्या आधारे बढती / पदोन्नती नाकारली जाणार नाही. सेवेच्या दरम्यान अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीला बडतर्फ करणार नाही. सांभाळत असलेल्या पदासाठी कर्मचारी योग्य ठरत नसेल तर त्याला दुसर्‍या पदावर स्थानांतरीत केले जाऊ शकते. तसेच जर दुसर्‍या पदावर समाऊन घेणे शक्य नसेल तर त्याला दुसरे योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा तो सेवानिवृत्तीच्या वयाला पोचत नाही तोवर त्याला एका सुपर न्युमरी / मानद पदावर ठेवले जाऊ शकते. सुयोग्य प्रशासन अपंग कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि स्थानांतराबद्दल धोरण आखेल.
*# कलम २२*
प्रत्येक आस्थापना अपंग कर्मचारी व्यक्तींच्या अभिलेखांची नोंद ठेवेल. प्रत्येक रोजगार केंद्र सुद्धा रोजगार शोधणार्‍या अपंग व्यक्तीच्या नोंदी ठेवतील.
*# कलम २३*
प्रत्येक शासकीय आस्थापना तक्रार निवारण अधिकार्‍यांची नेमणूक करेल. कर्मचाऱ्यांनी तक्रार नोंदवल्यास दोन आठवड्याच्या आत चौकशी केली जाईल. पिडीत व्यक्ती केलेल्या कारवाईने समाधानी नसल्यास जिल्हास्तरीय अपंग समितीला संपर्क करु शकतो.
*# कलम २५*
अपंग व्यक्तीस प्राधान्यक्रमाने आरोग्य सेवा मिळविण्याचा अधिकार आहे.
*# कलम २९*
अपंग व्यक्तीस सांस्कृतिक जीवन आणि इतरांसह मनोरंजक उपक्रमात सहभागी होण्याचा हक्क आहे. अपंग कलाकार आणि लेखकांना त्याची आवड आणि गुणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सुविधा, सहाय्य आणि प्रायोजकत्व इत्यादी अधिकार.
*# कलम ३०*
अपंग व्यक्तीस क्रिडा विषयक सुविधा मिळविण्याचा हक्क आहे.
*# कलम ३४*
अपंग व्यक्तींना किमान ४% शासकीय आस्थापनेत आरक्षण असेल.
*# कलम ३५*
अपंग व्यक्तींना खाजगी क्षेत्रात किमान ५% आरक्षण असेल.
*# कलम ३७*
अपंग व्यक्तीस शेतजमीन आणि घर वाटपात ५% आरक्षण आणि अपंग महिलांना योग्य प्राधान्य.
*# कलम ३८*
लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्तिस उच्च सहाय्य.
*# कलम ४१*
अपंग व्यक्तीस सुगम्य वाहतुक सुविधा - बस थांबे, रेल्वे स्टेशन, विमान तळ इत्यादीवरील जागा, तिकिट काऊंटर, शौचालय इत्यादी अपंग व्यक्तीशी सुसंगत असावे.
*# कलम ७४* नुसार मुख्य आयुक्त तर *# कलम ७९* नुसार राज्य आयुक्त अपंगांना न्याय देण्यासाठी असतील.
*# कलम ८४* नुसार विषेश न्यायालय तर *# कलम ८५* नुसार विषेश सरकारी वकील अपंगांसाठी असतील.
*# कलम ८८*
शासन अपंग व्यक्तींसाठी राज्य निधीची तरतूद करेल.
*# कलम ८९*
नियमाचे उल्लंघन केल्यास ₹ १०,०००/- ते ₹ ५,००,०००/- पर्यंत दंडाची तरतुद.
*# कलम ९२*
जो कुणी अपंग व्यक्तीचा सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करतो, धमकी देतो, मारहाण करतो, शक्ती वापरतो, अप्रतिष्ठा करतो, अपंग महिलेचा विनयभंग करतो, अपंग व्यक्तीवर ताबा व नियंत्रण मिळवतो, अन्न किंवा द्रव्य नाकारतो, लैंगिक शोषण करतो, कोणत्याही अंगाला किंवा ज्ञानेंद्रियाला स्वेच्छेने जखमी करतो, सहायक साधनांना क्षती पोहोचवतो किंवा तसा प्रयत्न किंवा हस्तक्षेप करतो, अपंगत्व असलेल्या महिलेवर तिच्या संमतीशिवाय वैद्यकीय प्रक्रिया निर्देशित करणे किंवा चालवणे, ज्यामध्ये गर्भाचा गर्भपात होतो किंवा होण्याची शक्यता असते (मात्र वैद्यकीय तज्ञांच्या व पालकाच्या व अपंग स्त्रीच्या संमतीने वैद्यकीय प्रक्रिया केली जाऊ शकते.) यासाठी ६ महिने ते ५ वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा तसेच दंडही होऊ शकतो.
*# कलम ९३*
जो कुणी अपंग हिताची माहिती, दस्तावेज, लेखा किंवा अन्य कागदपत्रे सादर करण्यास अपयशी ठरतो जे त्याचे कर्तव्य आहे. यातील प्रत्येक गुन्ह्याबाबतीत जास्तीत जास्त ₹ २५,०००/- पर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते आणि सातत्याने अपयश आल्यास किंवा नकार दिल्यास दंडाची शिक्षा दिलेल्या मुळ आदेशाच्या तारखेनंतर पुढील प्रत्येक दिवसासाठी ₹ १०००/- असेल.
*# कलम ९६*
या कायद्यातील तरतुदी इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अतिरिक्त असतील, ना की त्यांचे महत्व कमी करणार्‍या.
