अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कासाठी नामांकन मिळालं.

🔰अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोदनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कासाठी नामांकन मिळालं आहे.

🔰2021 च्या पुरस्कारांसाठी हे नामांकन मिळालं आहे. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील शांतता करारासाठी मध्यस्थी करुन दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती.

🔰यासाठीच हे नामांकन देण्यात आलं आहे.नर्वोच्या संसदेतील सदस्य ख्रिश्चन टायब्रिंग-गजेडे यांनी ट्रम्प यांना नामांकित केलं आहे.

🔰खरिश्चन हे नॉर्वेच्या संसदेमध्ये चौथ्यांदा निवडूण आलेले खासदार आहेत.
त्याचप्रमाणे ते ‘नाटो’साठी काम करणाऱ्या नॉर्वेच्या संसदीय समितीचे अध्यक्षही आहेत.

🔰यएई आणि इस्रायलमधील संबंध सुधारण्यासाठी ट्रम्प यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे असं ख्रिश्चन यांनी नोबेल पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांच्या नावाचे समर्थन करताना सांगितले.

राफेल लढाऊ विमानांच्या पहिल्या तुकडीचा भारतीय हवाई दलात समावेश केला जाणार.

🔰अबाला हवाई तळावर गुरुवारी राफेल लढाऊ विमानांच्या पहिल्या तुकडीचा भारतीय हवाई दलात औपचारिकरीत्या समावेश केला जाणार आहे.

🔰सरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, त्यांचे फ्रान्समधील समपदस्थ फ्लोरेन्स पार्ली, संरक्षण दले प्रमुख जनरल बिपिन रावत, हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया व संरक्षण सचिव अजय कुमार यांच्यासह अनेक मान्यवर व्यक्ती या कार्यक्रमात उपस्थित राहतील.

🔰‘राफेल’च्या समावेशाबरोबरच, पारंपरिक सर्वधर्म पूजा, राफेल आणि तेजस विमानांसह ‘सारंग हवाई कसरत चमूचे’ हवाई प्रदर्शन यांचा कार्यक्रमात समावेश असेल.

🔰हा कार्यक्रम हवाई दलाच्या इतिहासातील ‘अतिशय महत्त्वाचा मैलाचा दगड’ ठरेल, असे हवाई दलाचा प्रवक्ता म्हणाला.

🔰फरान्सच्या ‘दसॉल्त अ‍ॅव्हिएशन’ कंपनीने तयार केलेली राफेल लढाऊ विमाने त्यांचे आकाशातील प्रभुत्व आणि अचूक हल्ले यांसाठी प्रसिद्ध आहेत.

🔰राफेल विमानांचा हवाई दलाच्या 17व्या स्क्वाड्रनमध्ये समारंभपूर्वक समावेश होण्यापूर्वी राफेलच्या ताफ्याला पाण्याच्या तोफांची (वॉटर कॅनन) पारंपरिक सलामी दिली जाईल, असे वायुदलाचे प्रवक्ते विंग कमांडर इंद्रनील नंदी यांनी सांगितले.

🔰59 हजार कोटी रुपये किमतीची 36 राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी भारताने फ्रान्सशी आंतर-सरकार करार केल्यानंतर सुमारे 4 वर्षांनी पाच राफेल विमानांची पहिली तुकडी 29 जुलैला भारतात पोहोचली होती.

फाइव्ह जी तंत्रज्ञान विकासात भारत-अमेरिका-इस्रायल सहकार्य.

🔰मोबाइलच्या ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानाची यंत्रणा उभारण्यात हुआवे या चीनच्या कंपनीला अमेरिका व भारतासह अनेक देशांनी वगळले असतानाच आता ही यंत्रणा उभारण्यासाठी भारत, इस्रायल व अमेरिका हे सहकार्य करणार आहेत.

🔰खली, विश्वासार्ह, सुरक्षित फाइव्ह जी संदेशवहन यंत्रणा उभारण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. फाइव्ह जी तंत्रज्ञानात या तीन देशांनी पुढाकार घेतला असून अमेरिकेतील भारतीय लोक व इस्रायल यांच्यातील संपर्कातून हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या तीन देशांनी सहकार्य करावे, असे जुलै २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलमधील भेटीत सूचित केले होते.

🔰यएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट या संस्थेच्या उपप्रशासक बोनी ग्लिक यांनी सांगितले की, हे सहकार्य म्हणजे हिमनगाचे टोक आहे. अनेक क्षेत्रात आम्ही सहकार्य करणार आहोत.

🔰भारत-अमेरिका-इस्रायल यांच्या आभासी शिखर बैठकीत त्यांनी सांगितले की, जगातील विकासाची आव्हाने हे तीन देश एकत्र येऊन पेलू शकतात. इस्रायलचे भारतातील राजदूत रॉन माल्का व त्यांचे इस्रायलमधील समपदस्थ संजीव सिंगला यांची भाषणे झाली.

राज्यात ‘टेली-आयसीयू’ सुरू करण्याचा विचार .

🔰अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून राज्यातील करोनाबाधित रुग्णांचा मृत्युदर कमी होण्यास मदत होत आहे. करोनाबाधित रुग्णांचा मृत्युदर कमी करण्यासाठी टेली आयसीयू संपूर्ण राज्यात सुरू करण्याचा विचार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

🔰सोलापूर, जालना आणि औरंगाबाद येथे टेली आयसीयूच्या ऑनलाइन लोकार्पणप्रसंगी टोपे बोलत होते. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त एन. रामस्वामी, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या संचालक डॉ. साधना तायडे, मेड स्केप इंडियाच्या संस्थापक आणि ‘वुई डॉक्टर कॅम्पेन’च्या डॉ. सुनीता दुबे, सीआयआय फाउंडेशनचे बी. थायगाराजन, डॉ. संदीप दिवाण, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, औरंगाबाद आणि जालन्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक, आयसीयू प्रमुख यांची ऑनलाइन उपस्थिती होती.

🔰टोपे म्हणाले, ‘मेड स्केप इंडिया’च्या मदतीने राज्यात सहा ठिकाणी टेली आयसीयू सुरू आहेत. त्याचे काम उत्कृष्ट सुरू आहे. टेली आयसीयूद्वारे करोनाच्या काळात रुग्णांना विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मिळत आहे. त्याचा अत्यवस्थ रुग्णांना लाभ होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून संपूर्ण राज्यात टेली आयसीयू सुरू करण्याचा विचार आहे.

🔰टली आयसीयू हे नवीन तंत्रज्ञान आहे, यामुळे आणखी प्रशिक्षणाची गरज आहे. करोना रुग्णांना इतर औषधे दिली जात आहेत. टेली आयसीयूमुळे कोणत्याही प्रकारच्या रुग्णांना सर्वोत्तम डॉक्टरचा सल्ला घेता येतोय, ग्रामीण भागात याचा उपयोग झाला पाहिजे. यात आणखी काही सुधारणा अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

DRDO कडून हायपरसॉनिक टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी.

🔰ओदिशामधील बालासोर येथील अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंजवर सोमवारी भारताने स्वबळावर विकसित केलेल्या हायपरसॉनिक टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी घेतली.

🔰या स्वदेशी टेक्नोलॉजीमुळे हवेत ध्वनिच्या वेगापेक्षा सहापट अधिक वेगाने (माच 6) लक्ष्याच्या दिशेने झेपावणारे हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.अमेरिका, रशिया आणि चीन नंतर हे तंत्रज्ञान विकसित करणारा भारत जगातील चौथा देश ठरला आहे.

🔰हायपरसॉनिक टेस्ट डेमॉनस्ट्रेटर व्हेइकलची (HSTDV) ही चाचणी होती.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) ने हे व्हेइकल विकसित केले आहे. सकाळी 11 वाजून तीन मिनिटांची चाचणी करण्यात आली. त्यासाठी अग्नि मिसाइलचा बूस्टर म्हणून वापर  करण्यात आला.

🔰या क्षेपणास्त्राचा वेग प्रति सेकंद दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल.
डीआरडीओचे प्रमुख सतीश रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली हायपरसोनिक मिसाइल टीमने ही चाचणी केली. HSTDV चाचणीचे सर्व निकष पूर्ण केले.

2021 च्या सुरुवातीला चांद्रयान-3 मोहिम लाँच होऊ शकते.

🔰करोनामुळे भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) चांद्रयान-3 मोहिमेला विलंब झाला आहे.2021च्या सुरुवातीला चांद्रयान-3 मोहिम लाँच होऊ शकते.“2021या वर्षाच्या सुरुवातीला चांद्रयान-3चंद्राच्या दिशेने झेपावेल. चांद्रयान-2 सारखी चांद्रयान-3 मोहिम असेल.

🔰चांद्रयान-2 प्रमाणे चांद्रयान-3 तीन मोहिमेत लँडर, रोव्हर असेल पण ऑर्बिटर नसेल” केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्टेटमेंटमध्ये ही माहिती दिली.सध्या चांद्रयान-2 चा ऑर्बिटर चंद्रभोवती भ्रमण करत आहे. या ऑर्बिटरच्या माध्यमातून महत्त्वाची माहिती वैज्ञानिकांना मिळत आहे.

Google चा इतिहास

    07 सप्टेंबर 1998

🔰 लरी पेज आणि सर्गेई ब्रिनने गूगलची स्थापना केली.

🔰गगल (किंवा गूगल इनकॉर्पोरेटेड) (इंग्लिश: Google, नॅसडॅक: GOOG) नावाची अमेरिकन कंपनी गूगल शोधयंत्र, ऑर्कुट, यूट्यूब, अॅडसेन्स व इतर अनेक सेवा पुरवते.

🔰गगल कंपनी विशेषत: आंतरजाल-शोध व आंतरजाल-जाहिराती या क्षेत्रांत सेवा पुरवते. डिसेंबर ३१, २००६ रोजी गूगल मध्ये १०,६७४ लोक काम करीत होते. गूगलचे मुख्यालय अमेरिकेमधील कॅलिफोर्निया राज्यात माउंटन व्ह्यू येथे आहे.

🔰गगलची स्थापना लॅरी पेज व सर्गेई ब्रिन यांनी सप्टेंबर ७, १९९८ रोजी केली. एरिक श्मिट हे गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

🔰गगल हे नाव Googol या मूळ इंग्रजी नावावरून आले आहे. एकावर शंभर शून्य ह्या मोठ्या संख्येचे Googol हे नाव आहे.

पथ्वीच्या उत्पत्ती चे काही सिद्धांत

1) वायुरूपी (Gaseous) परिकल्पना - इम्माउएल कान्ट

2)भरती (tidal) परिकल्पना - जीन्स आणि जेफ्रिस

3) ग्रहकण (planetesimal) परिकल्पना - चेंबरलिन आणि म्युटन

4)उल्काउत्पत्ती(meteoritical) परिकल्पना - लॉकी

5) तेजोमेघ (nebular) परिकल्पना - लाप्लेस

6) दुहेरी तारे (binary star) परीकल्पना - रसेल

7)इंटरस्तेल्लर डस्ट परिकल्पना - ऑटो शिमिड

8) सुपरनोवा - होयले

राज्यघटनेचे संरक्षक केशवानंद भारती यांचे निधन.

🔰 कशवानंद भारती इडनीर मठाचे प्रमुख होते.

🔰 कशवानंद भारती यांचे नाव भारताच्या इतिहासात नोंदले जाईल. Years 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ' केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला ज्यानुसार 'राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही'.

🔰या निर्णयामुळे त्यांना 'राज्यघटनेचा संरक्षक' देखील म्हटले गेले.

🔰 तथापि, ज्या विषयासाठी त्याने कोर्टाकडे संपर्क साधला होता तो वेगळा होता.

‘स्वास्थ्य महाराष्ट्र’ मोहीम.

🔰राज्यात येत्या १५ सप्टेंबरपासून ‘स्वास्थ्य महाराष्ट्र’ मोहीम सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राबवण्यात येणार आहे.

🔰 या मोहिमेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तींची माहिती घेऊन सारी, इतर व्याधी आणि ६० वर्षांपुढील नागरिकांचा विदासंच (डाटा) तयार के ला जाणार आहे.

🔰ही मोहीम १५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर आणि १५ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबर अशा दोन टप्प्यात राबवण्यात येणार आहे.

🔰मोहिमेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये सारी, इतर व्याधी किं वा अन्य लक्षणे असल्यास ती नोंदवली जाणार आहेत.

🔰तसेच ६० वर्षांपुढील पुढील व्यक्तींचा मिळून एक विदासंच तयार करण्यात येणार आहे. लक्षणे असणाऱ्या आणि इतर व्याधी व ज्येष्ठ नागरिकांवर देखरेख ठेवली जाणार असून गरज असल्यास संबंधितांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल के ले जाणार आहे.

नागरी सेवा क्षमता वृद्धीसाठी भारत सरकारचे “मिशन कर्मयोगी”

🔰2 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम” (NPCSCB) राबविण्यासाठी मंजुरी दिली गेली. जगभरातल्या उत्तम संस्था आणि पद्धतींबाबत शैक्षणिक स्त्रोतांचा स्वीकार करून कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली गेली आहे.

🔰हा निर्णय भारत सरकारच्या नव्या “मिशन कर्मयोगी” या अभियानाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक अधिक क्रियाशील, व्यावसायिक, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम,पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान सक्षम बनवणे हे ‘मिशन कर्मयोगी’चे उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट भूमिका-क्षमतानी सुसज्ज नागरी सेवक उच्च गुणवत्ता मानकांच्या प्रभावी सेवा सुनिश्चित करू शकणार.

🔴NPCSCB कार्यक्रमात पुढील चार संस्थात्मक चौकटीचा समावेश आहे -

🔰पतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद

🔰कषमता विकास आयोग

🔰डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान मंचासाठी विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV)

🔰कबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय मंडळ 

🔴कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे

🔰‘नियम आधारित’ कडून ‘भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे. नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे.

🔰‘ऑफ साइट’ शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट’ शिक्षण पद्धतीवर भर देणे.

🔰शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे.

🔰नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (FRAC) यासंबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक FRACसाठी प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे.

🔰सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन, कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.

🔰परत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातून शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या स्त्रोतांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.

🔰सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे,  स्टार्टअप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे.

🔰कषमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत iGOT-कर्मयोगी द्वारे पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे.

🔴कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये

🔰आय गॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) नावाचा एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण मंच स्थापित केला जाणार आहे.

🔰एक ‘क्षमता विकास आयोग’ स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे,  जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमन याबाबतीत एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येणार. ही आयोग वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात ‘पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद’ला सहाय्य करणार. नागरी सेवा क्षमता विकास यासंबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणार. सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणार तसेच योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणार.

🔰iGOT- कर्मयोगी मंच भारतात दोन कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी व्यापक आणि अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध करणार. हा प्लॅटफॉर्म शैक्षणिक सामुग्रीसाठी एक आकर्षक आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि डिजिटल ई-शिक्षण सामग्री उपलब्ध केली जाणार.

🔰समारे 46 लक्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी 2020-2021 या वर्षापासून 2024-25 या वर्षापर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जाणार.

आकारमानानुसार सर्वाधिक जंगल असलेले राज्य

🔰भारतात सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण मध्यप्रदेश राज्यात (94,689 चौ.कि.मी.) असून दूसरा क्रमांक आंध्रप्रदेश (63,814 चौ.कि.मी.) राज्याचा आणि तिसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा (61,939 चौ.कि.मी.) लागतो.

🔴 कषेत्रफळानुसार जंगलाचे प्रमाण जास्त असलेले राज्य –

🔰कषेत्रफळानुसार सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण सिक्कीम (82.31%) राज्यात आहे. त्यानंतर अनुक्रमे दूसरा क्रमांक मिझोरम (79.30%) व तिसरा क्रमांक मणीपुर (78.01%) लागतो. केंद्रशासीत प्रदेशात सर्वाधिक जंगले लक्षव्दिप बेटामध्ये आहे.

🔴 सर्वात कमी जंगल नसलेले राज्य –

🔰हरियाणा राज्यामध्ये सर्वात कमी जंगले असून हरियाणामधील फक्त 3.53% जमीन जंगलाखाली आहे. त्यानंतर अनुक्रमे पंजाब (6.12%) व बिहार (6.87%) जमीन जंगलाखाली आहे.

ईज ऑफ डुईंग बिझनेस:

🔰 देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणं, व्यावसायिक परिस्थितीत सुधारणा आणणं आणि राज्यांमध्ये स्पर्धा निर्णाण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेसची रँकिंग केंद्र सरकारने जाहीर केले. 

🔰 यामध्ये सलग दुसऱ्या वर्षीही आंध्र प्रदेशनं प्रथम स्थान पटकावलं.

🔰 उत्तर प्रदेशनं दुसरं स्थान पटकावलं तर तेलंगणला तिसरं स्थान देण्यात आलं आहे.

🔰 २०१८ मध्येही अशाप्रकारचं रँकिंग जाहीर करण्यात आलं होतं.

🔰 या यादीत चौथ्या स्थानावर मध्यप्रदेश, पाचव्या स्थानावर झारखंड, सहाव्या स्थानावर छत्तीसगढ, सातव्यावर हिमाचल प्रदेश आणि आठव्या स्थानावर राजस्थान ही राज्ये आहेत

🔰 २०१५ पासून आतापर्यंत रँकिंगमध्ये सर्वाधिक सुधारणा आणण्यात लक्षदीप सर्वात पुढे आहे. २०१५ मध्ये लक्षद्वीप ३३ व्या स्थानावर होते. परंतु यावर्षी लक्षद्वीपनं १५ व्या स्थानावर उडी घेतली आहे. तर दिव-दमण आणि उत्तराखंडनंही १२ स्थानांची झेप घेतली आहे.

शासकीय नोकर भरती थांबवली नाही, पूर्वीप्रमाणेच भरती होणार – अर्थ मंत्रालय

🔰शासकीय नोकर भरतीच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारवर टीका होऊ लागल्याने, आता अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कुठल्याही नोकरीवर बंदी लावण्यात आली नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

🔰अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, सरकारी पदाच्या भरतीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आलेली नाही. सरकारच्यावतीने घेतल्या जाणाऱ्या एसएससी, यूपीएससी, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदी प्रमाणे इतरही भरती प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबवली जाणार आहे. अर्थ विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी जे परिपत्रक काढलेले आहे, ते पदांच्या निर्मितीसाठीच्या अंतर्गत प्रक्रियेशी निगडीत आहे. भरती प्रक्रियेवर याचा काही परिणाम होत नाही.

Online Test Series

‘बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लान (BRAP) 2019’ क्रमवारीत आंध्रप्रदेश अग्रस्थानी

केंद्रीय अर्थ व कंपनी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने ‘बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लान (BRAP) 2019’ अंतर्गत व्यवसाय सुलभतेच्या बाबतीत विविध धोरणे अंमलात आणण्यात राज्यांनी केल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे आणि त्यानुसार राज्यांना क्रम देण्यात आला आहे.

सर्व भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य - आंध्रप्रदेश

सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी अव्वल दहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश - (अनुक्रमे) आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात.

सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारा केंद्रशासित प्रदेश - दिल्ली.

आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन: 8 सप्टेंबर

संयुक्त राष्ट्रसंघ शिक्षण, वैज्ञानिक आणि संस्कृतिक संघटना (UNESCO) याच्या नेतृत्वात 8 सप्टेंबर या दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन’ साजरा केला जातो. या दिनी सक्रियपणे आंतरराष्ट्रीय समुदायांना एकत्र आणणे आणि व्यक्ती, समुदाय आणि संघटना यांना सक्षम बनवण्यासाठी एक साधन म्हणून साक्षरतेला प्रोत्साहन दिले जाते.

“लिटरसी टिचिंग अँड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राईसीस अँड बियॉन्ड” या संकल्पनेखाली 2020 साली ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन’ साजरा केला गेला.

पार्श्वभूमी :

संपूर्ण जगात दरवर्षी 8 सप्टेंबर या तारखेला ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन’ पाळला जातो. 1965 साली या तारखेला तेहरानमध्ये शिक्षण मंत्र्यांच्या वैश्विक शिखर परिषदेच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शैक्षणिक कार्यक्रमावर चर्चा करण्यासाठी पहिल्यांदाच बैठक आयोजित केली गेली होती. या घटनेच्या स्मृतीत UNESCOने नोव्हेंबर 1966 मध्ये आपल्या 14व्या सत्रात 8 सप्टेंबर या तारखेला ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन’ म्हणून घोषित केले.

या दिनी सक्रियपणे आंतरराष्ट्रीय समुदायांना एकत्र आणणे आणि व्यक्ती, समुदाय आणि संघटना यांना सक्षम बनवण्यासाठी एक साधन म्हणून साक्षरतेला प्रोत्साहन दिले जाते. शिवाय शिक्षणाचा प्रचार करण्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ योगदान देणार्‍यांना साक्षरता पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाते.

✅ भारतातली स्थिती :

‘जनगणना 2011’च्या अहवालानुसार, भारतात निरक्षरता दर 22 टक्के आहे. भारत जगातला सर्वाधिक साक्षर लोकसंख्या असणारा देश आहे.

2011 जनगणनेनुसार, केरळ हे 93.91 टक्क्यांसह सर्वात जास्त साक्षर असलेले राज्य ठरले. त्यापाठोपाठ लक्षद्वीप, मिझोराम, त्रिपुरा आणि गोवा या राज्यांचा क्रम लागतो.

बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये अनुक्रमे 63.82 टक्के आणि 66.50 टक्के याप्रमाणे सर्वात कमी साक्षरतेचे प्रमाण आढळले.

समुदायानुसार, जैन समाजात सर्वाधिक म्हणजे 86.73 टक्के लोक साक्षर आहेत, तर 13.57 टक्के अशिक्षित आहेत. सर्वाधिक निरक्षरता मुस्लिम (42.72 टक्के) समाजात आहे, त्यानंतर हिंदूमध्ये 36.40 टक्के, शीख समाजात 32.49 टक्के, बौद्ध समाजात 28.17 टक्के आणि ख्रिस्ती समाजात 25.66 टक्के याप्रमाणे निरक्षरता आहेत.

लिंग-निहाय, 61.6 टक्के पुरुष आणि 38.4 टक्के महिला यांनी पदवी किंवा त्यापुढचे शिक्षण घेतले आहे.

साक्षरतेमध्ये केरळचा पहिला नंबर तर महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी

✔️ देशात साक्षरतेमध्ये केरळने पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे. तर आंध्र प्रदेश हे राज्य देशात साक्षरतेमध्ये सर्वात पिछाडीवर आहे.

✔️आंध्र प्रदेशात साक्षरतेचे प्रमाण 66.4 टक्के आहे. बिहारपेक्षाही आंध्र प्रदेश साक्षरतेमध्ये मागे आहे. बिहारमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 70.9 टक्के आहे.

🔰आकडेवारी काय सांगते?

✔️ नशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफीसने शिक्षणासंदर्भातील रिपोर्ट जाहीर केला. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

✔️साक्षर राज्यांमध्ये महाराष्ट्र सहाव्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात एकूण साक्षरतेचे प्रमाण 84.8 टक्के आहे.

✔️ परुष आणि महिला साक्षरतेच्या प्रमाणात तब्बल 12.3 टक्क्यांचे अंतर आहे. पुरुष 90.4 टक्के तर महिला 78.4 टक्के साक्षर महिला आहेत.

✔️ पहिल्या पाच सर्वाधिक साक्षर राज्यांमध्ये केरळ, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि आसाम या राज्यांचा नंबर लागतो.

✔️ दरम्यान, साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या शेवटच्या पाच राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश,तेलंगण, बिहार, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये आहेत.

खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर अभियान

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने अगरबत्ती तयार करणाऱ्या कारागिरांना विविध स्तरावर पाठबळ देवून या उद्योगाच्या विस्तारासाठी आणि उदबत्ती निर्मिती क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या हेतूने 4 सप्टेंबर 2020 रोजी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. यामुळे अगरबत्ती निर्मिती व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळू शकणार आहे.

अभियानाचे स्वरूप

अगरबत्ती बनविण्यासाठी स्वयंचलित यंत्राचा पुरवठा करण्यात येणार. अगरबत्ती बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल नियमित पुरविणे सुनिश्चित करण्यात येणार.

अगरबत्ती निर्मितीसाठी आधी 200 स्वयंचलित यंत्रांचा पुरवठा करण्यात आला होता. आता, 400 यंत्रे संबंधित संस्थांना देण्यात येणार आहेत. तसेच सायकलप्रमाणे पायाने चालविता येणारी अतिरिक्त 500 यंत्रे स्वमदत समुहांना देण्यात येणार आहेत.

अगरबत्ती निर्मिती क्षेत्रामध्ये देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी देशभरामध्ये 20 पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये अगरबत्ती निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची पुरवठा साखळी तयार करणे तसेच बनलेल्या मालाचे व्यावसायिक पद्धतीने विपणन करणे, यांचा समावेश आहे.

सरकारने अगरबत्ती कारागीर विकास कार्यक्रमला व्यापक स्वरूप दिले असून यासाठी सरकार आता 55 कोटींपेक्षा जास्त खर्च करणार आहे.

मंत्रालयाच्या पारंपरिक उद्योगांच्या पुनर्रचनेसाठी ‘स्फूर्ती’ या योजनेच्या अंतर्गत देशामध्ये अगरबत्ती निर्मिती उद्योगासाठी 10 केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी 50 कोटी सरकार खर्च करणार आहे. त्याचा लाभ देशातल्या सुमारे 5000 अगरबत्ती कारागिरांना होणार आहे.

या क्षेत्रामध्ये खादी आणि कुटिरोद्योग आयोगाच्यावतीने हाताने अगरबत्ती करणाऱ्या आणि स्वमदत समुहांमधल्या कारागिरांना मदत करण्यात येणार आहे.

होणारी कार्ये

अगरबत्ती कारागिरांना प्रशिक्षण, कच्चा माल, विपणन यासाठी मदत करणे आणि सातत्याने पाठिंबा देणे.

अगरबत्ती उत्पादनाच्या सर्व बाबींवर कार्य करणे. यामध्ये सुगंधासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना राबविताना पर्यायी कच्च्या मालाच्या फेरवापराचा विचार करणे. वाहिलेल्या फुलांचा वापर करणे, काथ्याचा वापर, त्याचबरोबर कृषी मंत्रालयाच्या मदतीने बांबूच्या काड्या उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करण्यात येत आहे.

कन्नौज हे सुगंधाचे केंद्र स्थान आहे, हे लक्षात घेवून अगरबत्ती निर्मितीमध्ये वेगवेगळे गंध विकसित करण्यासाठी कन्नौज येथे एक ‘उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापन करण्यात येत आहे.

या कार्यक्रमामुळे जवळपास 1500 कारागिरांना ताबडतोब लाभ मिळणार आहे. त्यांना उत्पन्नाचे शाश्वत साधन उपलब्ध होणार आहे. यासाठी जे स्थलांतरित कामगार आहेत, आणि हाताने अगरबत्ती तयार करण्याचे काम सध्या करीत आहेत, त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

इद्रा नेव्ही-20”: भारत आणि रशिया यांचा संयुक्त युद्धसराव.

🔰भारतीय नौदल आणि रशियाचे नौदल यांचा 11 वा द्वैवार्षिक संयुक्त सागरी सराव 4 आणि 5 सप्टेंबर 2020 रोजी बंगालच्या उपसागरात आयोजित करण्यात आला आहे.

🔴ठळक बाबी....

🔰“इंद्रा नेव्ही-20”चा मुख्य उद्देश दोन्ही नौदलामधले आंतर-संचालन अधिक दृढ करणे आणि बहु आयामी सागरी अभियानासाठी आकलन आणि पद्धती विस्तृत करणे हा आहे.

🔰सरावादरम्यान भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात क्षेपणास्त्र विनाशिका ‘रणविजय’, स्वदेशी लढाऊ जहाज ‘सह्याद्री’ आणि ‘शक्ती’ या तेलवाहू जहाजाचा आणि हेलिकॉप्टरचाही समावेश आहे. तर रशियाच्या ताफ्यात विनाशिका ‘एडमिरल विनोग्राडोव्ह’, विनाशिका ‘एडमिरल ट्रिब्युट’ आणि फ्लीट टॅंकर ‘बोरिस ब्यूटोमा’ या जहाजांचा समावेश आहे.

🔰2003 साली सुरु झालेला “इंद्रा नेव्ही” म्हणजे दोन्ही देशांच्या नौदलामधल्या दीर्घकालीन धोरणात्मक संबंधांचे प्रतिक आहे. सरावामुळे दोन्ही नौदलात परस्पर विश्वास आणि सहकार्य अधिक दृढ होणार असून, उभय देशातले दीर्घ काळापासूनचे मैत्रीचे बंध अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे.

🔴रशिया देश....

🔰रशिया हा आशिया खंडाच्या उत्तर भागातला एक देश आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने रशिया जगातला सर्वात मोठा देश आहे. जगाच्या एकूण भूभागाच्या क्षेत्रफळापैकी सुमारे एक-सप्तमांश क्षेत्र रशियाने व्यापलेले आहे. रशियाचा विस्तार यूरोप व आशिया अशा दोन्ही खंडांत असून यूरोप खंडाचा पूर्वेकडील जवळजवळ निम्मा भाग तर आशिया खंडाचा उत्तरेकडील सुमारे दोन-पंचमांश भाग या देशाने व्यापलेला आहे.

🔰मॉस्को हे देशाच्या राजधानीचे शहर आहे. रूबल हे रशियाचे राष्ट्रीय चलन आहे.

चीनकडे जगातील सर्वात मोठे नौदल, युद्धनौकांमध्ये अमेरिकेला टाकलं मागे .

🔰विस्तारवादी दृष्टीकोन बाळगणारा चीन सातत्याने आपली लष्करी ताकत वाढवत चालला आहे. सध्याच्याघडीला चीनकडे जगातील सर्वात मोठे नौदल आहे. या समुद्री शक्तीच्या बळावर चीनकडून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील विविध भागात आपल्या नौदलासाठी तळ उभारण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. रणनितीच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास प्रतिस्पर्धी देशांवर कुरघोडी करण्याचा चीनचा उद्देश आहे. दक्षिण चीन समुद्र त्याचे चांगले उदहारण आहे.

🔰पढच्या दशकभरात अणवस्त्रांची संख्या दुप्पट करण्याचेही चीनने लक्ष्य ठेवले आहे. चीनकडे असलेली दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्र पाणबुडया, एअर डिफेन्स सिस्टिम, अवकाश आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर क्षमता याचा पेंटागॉनने अभ्यास करुन त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल अमेरिकन काँग्रेसला मंगळवारी सादर केला. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे.

🔰लडाखमध्ये सुरु असलेला ताजा संघर्ष तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रातील चिनी नौदलाच्या वाढत्या हालचाली या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पेंटागॉनच्या या अहवालाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये आफ्रिकेतील डिजीबाऊटी येथे चीनने परदेशातील पहिला लष्करी तळ स्थापन केला. चिनी नौदलाकडून या तळाचे संचालन केले जाते. त्यानंतरच चिनी नौदलाच्या हिंदी महासागर क्षेत्रातील हालचालीत वाढ झाली. त्याशिवाय पाकिस्तानातील कराची, ग्वादर बंदरातही चीनचा कुठल्याही आडकाठीशिवाय मुक्तपणे वावर सुरु असतो.

नागरी सेवा क्षमता वृद्धीसाठी भारत सरकारचे “मिशन कर्मयोगी”.

🔰2 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम” (NPCSCB) राबविण्यासाठी मंजुरी दिली गेली. जगभरातल्या उत्तम संस्था आणि पद्धतींबाबत शैक्षणिक स्त्रोतांचा स्वीकार करून कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली गेली आहे.

🔰हा निर्णय भारत सरकारच्या नव्या “मिशन कर्मयोगी” या अभियानाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक अधिक क्रियाशील, व्यावसायिक, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम,पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान सक्षम बनवणे हे ‘मिशन कर्मयोगी’चे उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट भूमिका-क्षमतानी सुसज्ज नागरी सेवक उच्च गुणवत्ता मानकांच्या प्रभावी सेवा सुनिश्चित करू शकणार.

🔴NPCSCB कार्यक्रमात पुढील चार संस्थात्मक चौकटीचा समावेश आहे -

🔰पतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद
क्षमता विकास आयोग.डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन.प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान मंचासाठी विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV).कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय मंडळ .कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे.

🔰‘नियम आधारित’ कडून ‘भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे.

🔰नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे.‘ऑफ साइट’ शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट’ शिक्षण पद्धतीवर भर देणे.शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे.

🔰नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (FRAC) यासंबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक FRACसाठी प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे.

🔰सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन, कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.

🔰परत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातून शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या स्त्रोतांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.

🔰सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे,  स्टार्टअप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे.

🔰कषमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत iGOT-कर्मयोगी द्वारे पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे.

🔴कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये..

🔰आय गॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) नावाचा एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण मंच स्थापित केला जाणार आहे.

🔰एक ‘क्षमता विकास आयोग’ स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे,  जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमन याबाबतीत एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येणार.

🔰ही आयोग वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात ‘पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद’ला सहाय्य करणार. नागरी सेवा क्षमता विकास यासंबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणार. सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणार तसेच योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणार.

🔰iGOT- कर्मयोगी मंच भारतात दोन कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी व्यापक आणि अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध करणार. हा प्लॅटफॉर्म शैक्षणिक सामुग्रीसाठी एक आकर्षक आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि डिजिटल ई-शिक्षण सामग्री उपलब्ध केली जाणार.

🔰समारे 46 लक्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी 2020-2021 या वर्षापासून 2024-25 या वर्षापर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जाणार.

केंद्र सरकारने 118 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली.

🔰कद्र सरकारने 118 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ही बंदी घालण्यात आली आहे.

🔰यामध्ये तरुणांमध्ये प्रचंड वेड असणाऱ्या पबजी गेमचाही समावेश आहे.
भारताच्या सायबर स्पेसची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं मंत्रालयाने निर्णय जाहीर करताना सांगितलं आहे.

🔰माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69 अ अंतर्गत पबजी मोबाइल गेमवर बंदी  आणण्यात आली आहे.

🔰बन कऱण्यात आलेल्या अ‍ॅप्समध्ये Baidu, Baidu Express Edition, Tencent Watchlist, FaceU, WeChat Reading Tencent Weiyun यांचाही समावेश आहे. या सर्व अ‍ॅप्सचा चीनशी संबंध असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

सामान्य ज्ञान

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना – 14 ऑगस्ट 1993.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची स्थापना - 19 फेब्रुवारी 2004.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना - 19 फेब्रुवारी 2004.

राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना - 31 जानेवारी 1992.

राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची स्थापना - 11 मे 2000.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना - 12 ऑक्टोबर 1993.

केंद्रीय विद्युत नियमन आयोगाची स्थापना - 24 जुलै 1998.

भारतातील रस्त्यासंबंधी

राष्ट्रीय महामार्गाचा विकास व देखभाल खालील यंत्रणांमार्फत होते
- उत्तर पूर्व व उत्तर सीमा भागात सीमा रस्ते संघटना (BRO): स्थापना 1960
- रस्त्यांचा धोरणात्मक विकास भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI): स्थापना 1988
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD)

- रस्त्यांसंबंधी महत्त्वाची योजना: नागपूर योजना (1943)
- National Highway Development Project (NHAI): राष्ट्रीय महामार्गाचा विकास करण्यासाठी 1998 मध्ये स्थापना
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (PMGSY): गावांना रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 20 डिसेंबर 2000 मध्ये सुरू करण्यात आली.
- प्रधानमंत्री भारत जोडो परियोजना (PMBJP): शहरांना राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडण्यासाठी 14 जानेवारी 2004 रोजी सुरू करण्यात आली.
- केंद्रीय रस्ते निधी: रस्त्यांची उभारणी व देखभालीसाठी 2000 मध्ये निर्मिती
- भारत निर्माण योजना: 2005-06 मध्ये सुरू करण्यात आली. 

महाराष्ट्र - जलाशय व धरणे

1] कोयना - शिवाजी सागर - (कोयना)  हेळवाक (सातारा)

2] जायकवाडी - नाथसागर (गोदावरी) औरंगाबाद

3] बाभळी प्रकल्प - (गोदावरी) नांदेड

4] भंडारदरा - (प्रवरा) अहमदनगर

5] गंगापूर - (गोदावरी) नाशिक

6] राधानगरी - (भोगावती) कोल्हापूर

7] मोडकसागर - (वैतरणा) ठाणे

8] उजनी - (भीमा) सोलापूर

9] तोतलाडोह - मेघदूत जलाशय (पेंच)- नागपूर

10] यशवंत धरण - (बोर) वर्धा

11] खडकवासला - (मुठा) पुणे

12] येलदरी - (पूर्णा) परभणी

देश आणि देशांची चलने

*जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत. जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत.*

अफगाणिस्तान - अफगाणी

आयरीश रिपब्लीक - आयरीश पौंड

ऑस्ट्रेलिया - ऑस्ट्रेलियन डॉलर

र्जॉडन - दिनार

ऑस्ट्रिया - शिलींग

इटली - लिरा

बोटसवाना - रॅंड

कुवेत - दिनार

बंगलादेश - टका

जपान - येन

बेल्जियम - फ्रॅंक

केनिया - शिलींग

बुरुंडी - फ्रॅंक

लिबिया - दिनार

ब्रिटन - पौंड

लेबनॉन - पौंड

बर्मा - कॅट

नेदरलॅंड - गिल्डर

क्युबा - पेसो

मेक्सिको - पेसो

कॅनडा - डॉलर

नेपाळ - रुपया

सायप्रस - पौंड

पाकिस्तान - रुपया

चीन युआन

न्यूझीलंड - डॉलर

झेकोस्लाव्हिया - क्रोन

पेरु - सोल

डेन्मार्क - क्लोनर

नायजेरिया - पौंड

फिनलॅंड - मार्क

फिलिपाईन्स - पेसो

इथोपिया - बीर

नॉर्वे - क्लोनर

फ्रान्स - फ्रॅंक

पोलंड - ज्लोटी

घाना - न्युकेडी

पनामा - बल्बोआ

जर्मनी - मार्क

पोर्तुगाल - एस्कुडो

गियान - डॉलर

रुमानिया - लेवू

ग्रीस - ड्रॅक्मा

सॅल्वेडॉर - कॉलन

होंडुरा - लेंपिरा

सौदी अरेबिया - रियाल

भारत - रुपया

सोमालिया - शिलींग

युगोस्लाव्हिया - दिनार

सिंगापुर - डॉलर

आइसलॅंड - क्रोन

स्पेन - पेसेटा

इराक - दिनार

साउथ आफ्रिका - रॅंड

इंडोनेशिया - रुपिया

श्रीलंका - रुपया

इस्त्रायल - शेकेल

सुदान - पौंड

इराण - दिनार

स्वित्झर्लंड - फ्रॅंक

जमैका - डॉलर

स्वीडन - क्रोन

सिरिया - पौंड

टांझानिया - शिलींग

थायलंड - बाहत

टुनीशीया - दिनार

युगांडा - शिलींग

यु.के. - पौंड

त्रिनिदाद आणि टॉबेगो - डॉलर

टर्की - लिरा

रशिया - रूबल

अमेरीका - डॉलर

युनायटेड अरब प्रजासत्ताक

व्हिएतनाम - दौग

झांबीया - क्वाच्छा

देशातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत उद्धव ठाकरेंचा समावेश

या सर्वेक्षणानुसार -

सर्वात जास्त लोकप्रियता असलेले मुख्यमंत्री

1] ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (८२.९६ टक्के)
2] छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (८१.०६ टक्के)
3] केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन (८०.२८ टक्के)
4] आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (७८.५२ टक्के)
5] महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे (७६.५२ टक्के)

✅ सर्वात कमी लोकप्रियता असलेले मुख्यमंत्री

1] हरणायाचे मनोहर लाल खट्टर (४.४७ टक्के)
2] उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत (१७.७२ टक्के)
3] गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (४२.७९ टक्के)

सत्यपाल मलिक: मेघालय राज्याचे नवे राज्यपाल

राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी सत्यपाल मलिक यांची मेघालय राज्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली आहे.

या नियुक्तिपूर्वी सत्यपाल मलिक गोव्याचे राज्यपाल होते.

भारतीय राज्यपाल हे एक संवैधानिक पद आहे. राज्याचा संकटकालीन निधी हा राज्यपालाच्या हाती असतो. राज्याचा दैनंदिन कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यावर असतो. राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम राज्यपाल पाहतो. भारतीय संविधानातले कलम 153 यानुसार, प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असतो. भारताचे राष्ट्रपती भारतीय संविधानाच्या कलम 155 अन्वये राज्यपालांची नियुक्ती करतात.

रायगड आणि जगदलपूर येथे ‘ट्रायफूड प्रकल्प’चा शुभारंभ

20 ऑगस्‍ट 2020 रोजी केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते रायगड (महाराष्ट्र) आणि जगदलपूर (छत्तीसगड) या शहरांमध्ये ट्रायफेड संस्थेच्या “ट्रायफूड प्रकल्प”च्या प्रक्रिया केंद्रांचा आभासी शुभारंभ करण्यात आला.

ट्रायफूड प्रकल्पाचा उद्देश दोन्ही घटकांना त्याच्या इच्छित गुणवत्तेत रूपांतरित करणे हा आहे.

अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाच्या सहकार्याने आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या ट्रायफेड संस्थेकडून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी
केली जाणार असून आदिवासीं वन मजुरांनी गोळा केलेल्या वन्य उत्पादनांचे योग्य मूल्यवर्धन आणि योग्य वापराद्वारे आदिवासींचे उत्पन्न वाढवणे हे ट्रायफूड प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

❣️

यंदाचे राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार जाहीर; मीराबाई चानू, साक्षी मलिकला अर्जुन पुरस्काराच्या यादीतून वगळलं

यंदाच्या राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांसाठीच्या खेळाडूंच्या यादीला केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे. तर यावर्षी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाच खेळाडूंना देण्यात आला आहे. दरम्यान, मीराबाई चानू, साक्षी मलिकला अर्जुन पुरस्काराच्या यादीतून वगळलं आहे.

राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार

रोहित शर्मा - क्रिकेट
मरियप्पन थंगवेलू - पॅरा अॅथलीट
मनिका बत्रा - टेबल टेनिस
विनेश फोगाट - कुस्ती
रानी रामपाल - हॉकी

द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवनगौरव)

धर्मेंद्र तिवारी - तिरंदाजी
पुरुषोत्तम राय - अॅथलेटिक्स
शिव सिंग - बॉक्सिंग
रोमेश पठानिया - हॉकी
क्रिशन कुमार हुडा - कबड्डी
विजय मुनीश्वर - पॅरा पॉवरलिफ्टिंग
ओम प्रकाश दहिया - कुस्ती

द्रोणाचार्य पुरस्कार

ज्यूड फेलिक्स सेबॅस्टियन - हॉकी
योगेश मालवीय - मल्लखांब
जसपाल राणा - नेमबाज
कुलदीप कुमार हांडू - वुशू
गौरव खन्ना - पॅरा बॅडमिंटन

अर्जुन पुरस्कार

ईशांत शर्मा - क्रिकेट
दीप्ती शर्मा - क्रिकेट
अतनू दास - तिरंदाजी
द्युती चंद - अॅथलेटिक्स
सात्विक रानकीरेड्डी - बॅडमिंटन
चिराग शेट्टी - बॅडमिंटन
विशेष भृगुवंशी - बास्केटबॉल
लवलीना बोर्गोहेन - बॉक्सिंग
सुभेदार मनीष कौशिक - बॉक्सिंग
अजय सावंत - घोडेस्वारी
संदेश जिंगन - फुटबॉल
अदिती अशोक - गोल्फ
आकाशदीप सिंग - हॉकी
दिपिका - हॉकी
दीपक हुडा - कबड्डी
सारिका काळे - खो खो
दत्तू भोकनळ - रोईंग
मनू भाकर - नेमबाजी
सौरभ चौधरी - नेमबाजी
मधुरीका पाटकर - टेबल टेनिस
दिविज शरण - टेनिस
शिवा केशवन - हिवाळी खेळ
दिव्या काकरान - कुस्ती
राहुल आवारे - कुस्ती
सुयश जाधव - पॅरा स्विमिंग
संदीप - पॅरा अॅथलीट
मनीष नरवाल - पॅरा नेमबाज

फुफ्फुसांचा कॅन्सर आणि सर्व काही जाणून घ्या

फुफ्फुसाच्या कॅन्सरमुळे दरवर्षी जगभरात लाखो लोकांचा मृत्यू होतो. या आजाराची लक्षणे, कारण आणि त्याला कसे रोखता येईल, याविषयी माहिती पाहुयात...

धुम्रपान केल्याने या आजाराचा धोका अधिक आहे. मात्र ज्यांनी आयुष्यात कधीच ध्रुम्रपान केलेले नाही, अशांना देखील तो होऊ शकतो. विशेष म्हणजे याची लक्षणे सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षात येत नाहीत. आजार अ‍ॅडव्हान्स स्टेजवर पोहचल्यावर याची माहिती मिळते.

📚 लक्षणे काय? :

वारंवार खोकला, खोकल्यातून रक्त पडणे, श्वास घेण्यास त्रास, छातीत वेदना, घसा बसणे, छातीत कफ होणे, वजन कमी होणे, हाडे दुखणे आणि डोके दुखी.

📚 परमुख कारण :

● धुम्रपान हेच प्रामुख्याने या आजाराचे कारण आहे. मात्र या व्यतिरिक्त या आजाराचे आणखीही काही कारणे आहेत.
● जर तुम्ही अन्य प्रकारच्या कॅन्सरसाठी रेडिएशन थेरेपी केली असल्यास, या आजाराचा धोका उद्भवतो.
● रेडॉन गॅसच्या संपर्कात आल्याने देखील हा आजार होता.
● अर्सेनिक, क्रोमियम आणि निकेल सारख्या एलिमेंटच्या संपर्कात आल्याने देखील हा आजार होतो.
● दरम्यान तुम्ही कोठे राहता? काय काम करता? हे देखील खूप महत्त्वाचे ठरते.
● धुम्रपान करणारे किंवा या धुराच्या संपर्कात येणाऱ्यांनाही हा आजार होऊ शकतो. मात्र या प्रकारात कॅन्सरचे कारण शोधता येत नाही.

❓ फफ्फुसाच्या कॅन्सरचे प्रकार किती? : याला दोन भागात विभागण्यात आले आहे. 'स्मॉल सेल लंग कॅन्सर' आणि 'नॉन स्मॉल सेल लंग कॅन्सर'.

चालू घडामोडी सराव प्रश्न

● सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) महासंचालक पदावर कोणाची नेमणूक झाली आहे?

उत्तर : राकेश अस्थाना

● ‘स्पॅनिश ग्रँड प्रीक्स 2020’ ही फॉर्म्युला वन शर्यत कोणत्या व्यक्तीने जिंकली?

उत्तर : लेविस हॅमिल्टन

● नुकतेच निधन झालेले पंडित जसराज यांना कोणत्या साली 'पद्म विभूषण' पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते?

उत्तर : 2000 साली

● एखाद्या जिल्ह्याचे किंवा रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याला कोणते मंत्रालय मान्यता देते?

उत्तर : गृह मंत्रालय

● महाराष्ट्रातल्या गृहनिर्माण क्षेत्राविषयी महिलांना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी 1 दशलक्ष युरो एवढी गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पाचा आरंभ कोणत्या संस्थेनी केला?

उत्तर : युरोपीय संघ

● जगातला सर्वाधिक उंचीवरचा पियर पूल कोणत्या नदीवर बांधण्यात येत आहे?

उत्तर : इजाई

● ‘पढाई तुहार परा’ योजना कोणते राज्य सरकार राबवित आहे?

उत्तर : छत्तीसगड सरकार

● “वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड” (OSOWOG) या उपक्रमाच्या अंतर्गत एकाच पॉवर ग्रीडद्वारे किती देशांना जोडण्याचा प्रस्ताव आहे?

उत्तर : 140 देश

● आयव्हरी कोस्ट देशाच्या पंतप्रधान पदावर कोणाची निवड झाली?

उत्तर : हमेद बाकायोको

● स्कोच पुरस्काराने कोणत्या मंत्रालयाला सन्मानित करण्यात आले?

उत्तर : आदिवासी कल्याण मंत्रालय

● SIDBI संस्थेनी ‘MSME सक्षम’ नामक मंच तयार करण्यासाठी कोणत्या संस्थेसोबत भागीदारी केली?

उत्तर : ट्रान्सयूनीयन सिबिल

● “विद्यार्थी विज्ञान मंथन, 2020-21” नामक उपक्रमाचा प्रारंभ कोणत्या मंत्रालयाने केला?

उत्तर : आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय

● तीन राजधान्या असणारे कोणते राज्य देशातले पहिलेच राज्य ठरले?

उत्तर : आंध्रप्रदेश

● ‘फॉर्म्युला वन ब्रिटीश ग्रँड प्रिक्स 2020’ ही शर्यत कोणी जिंकली?

उत्तर : लेविस हॅमिल्टन (87 वा विजय)

● अरब जगतातली पहिली अणुभट्टी कोणत्या देशात आहे?

उत्तर : संयुक्त अरब अमिरात

● “2020 बीएल आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ महोत्सव’ या स्पर्धेत कोणत्या व्यक्तीने द्वितीय क्रमांक मिळवला?

उत्तर : हरिकृष्ण पेंटाला

खर्च कमी करण्याच्या हेतूने कृषीकर्ज देण्यासाठी उपग्रहाने पाठविलेल्या प्रतिमांचा वापर करणारी कोणती बँक प्रथम बँक ठरली आहे?

उत्तर : ICICI बँक

● भारताने संयुक्त राष्ट्रीय समन्वय समितीची पहिली बैठक कोणत्या देशासोबत घेतली?

उत्तर : उझबेकिस्तान

● ‘UEFA चॅम्पियन्स लीग 2019-20’ ही स्पर्धा कोणत्या संघाने जिंकली?

उत्तर : बायर्न म्युनिच

● भारत सरकारने कोणत्या साली “उत्कृष्ट सार्वजनिक व्यवस्थापनासाठी पंतप्रधान पुरस्कार” या नावाची पुरस्कार योजना जाहीर केली होती?

उत्तर : 2006 साली

● भारतीय हवाई दलाने तयार केलेल्या मोबाइल अ‍ॅपचे नाव काय आहे?

उत्तर : माय IAF

● नीलकंठ भानू प्रकाश या युवकाने कोणत्या स्पर्धांमध्ये ‘मेंटल कॅल्युलेशन वर्ल्ड चॅम्पियनशीप’ गटातले सुवर्णपदक जिंकले?

उत्तर : ‘माइंड स्पोर्ट्स ऑलिम्पियाड 2020’

● 2019 सालाच्या ‘टेनझिंग नॉरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार’ने कोणत्या व्यक्तीला सन्मानित करण्यात आले?

उत्तर : अनिता कुंडू

● सुमारे दहा दशलक्ष रोहिंग्या समुदायाच्या लोकांना ‘भशन चार बेटे’ या ठिकाणी वसविण्याची योजना कोणता देश तयार करीत आहे?

उत्तर : बांगलादेश

1) प्रश्न :- संस्कृति मंत्रालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या संस्थेच्या किती नवीन क्षेत्रांची नावे जाहीर केली?
उत्तर :- सात

2) प्रश्न :- कोणत्या मंत्रालयाच्यावतीने ‘DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग’ अॅप तयार करण्यात आले?
उत्तर :- संरक्षण मंत्रालय

3) प्रश्न :- नीती आयोगाकडून आरंभ करण्यात आलेल्या “नॅशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन्स (NDC)-ट्रान्सपोर्ट इनिशिएटिव्ह फॉर एशिया (TIA)” याच्या भारतीय घटकाचे उद्दीष्ट काय आहे?
उत्तर :- कार्बन-विरहित वाहतुक

4) प्रश्न :- कोणते अ‍ॅप नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी NeGD आणि CSC E-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला?
उत्तर :-  उमंग

5) प्रश्न :- कोणत्या बँकेनी भारतीय युवांसाठी ‘लिबर्टी बचत खाता’ योजना सादर केली?
उत्तर :- अ‍ॅक्सिस बँक

6) प्रश्न :- कोणत्या प्रशिक्षकाच्या जीवनावर ‘क्रिकेट द्रोणा’ हे शीर्षक असलेले पुस्तक लिहिले गेले आहे?
उत्तर :- वासुदेव जगन्नाथ परांजपे

7) प्रश्न :- कोणता देश आणि IIT अल्युमनी काऊंसिल यांच्यामध्ये जगातला सर्वात मोठा आणि सर्वात वेगवान हायब्रीड क्वांटम महासंगणक तयार करण्यासाठी भागीदारी करार झाला?
उत्तर :- रशिया

8) प्रश्न :- कोणती व्यक्ती ‘आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक 2020’ जिंकणारा सर्वात तरुण लेखक ठरला/ली?
उत्तर :- मारिएक लुकास रिसनेवेल्ड

9) प्रश्न :- कोणत्या राज्यात केंद्रीय रस्ते मंत्री यांच्या हस्ते सुमारे 11000 कोटी रुपये खर्चाच्या 45 महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले?
उत्तर :- मध्यप्रदेश

10) प्रश्न :- कोणत्या व्यक्तीने BRICS देशांच्या उद्योग मंत्र्यांच्या पाचव्या आभासी बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले?
उत्तर :-  सोम प्रकाश

मणीपूरमध्ये इजाई नदीवर जगातला सर्वाधिक उंचीवरचा पियर पूल’

भारतीय रेल्वे मणीपूरमध्ये इजाई नदीवर जगातला सर्वाधिक उंचीवरचा पियर पूल’ बांधत आहे.

🔴 ठळक बाबी...

नोनी जिल्ह्यातल्या मारंगचिंग गावाजवळ डोंगराळ भागात इजाई नदीवर हा पूल बांधण्यात येत आहे.पूलाची उंची 141 मीटर आहे, जी युरोपातल्या 139 मीटर उंचीच्या माला-रिजेका पूलापेक्षा अधिक आहे.हा प्रकल्प जिरीबाम-तुपुल-इंफाळ BG लाइन प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याची एकूण लांबी 703 मीटर असणार.

🔴 भारतीय रेल्वे विषयी....

भारतीय रेल्वे ही भारताची सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा आहे. भारतीय रेल्वे जगातल्या सर्वात मोठ्या रेल्वेसेवांपैकी एक आहे.

ही जगातली सर्वात मोठी व्यवसायिक संस्था आहे. भारत सरकारचे कें‍द्रीय रेल्वे विभाग भारतातल्या संपूर्ण रेल्वे जाळ्याचे व्यवस्थापन राखतो.

भारतातल्या रेल्वेसेवेचा आरंभ 1853 साली झाला. 1947 सालापर्यंत भारतात 42 रेल्वे कंपन्या होत्या. 1951 साली या सर्व संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करून एक संस्था बनवण्यात आली. भारतीय रेल्वे लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा चालवते.

भारतात पहिली रेलगाडी 22 डिसेंबर 1951 रोजी रूडकीमध्ये बांधकाम साहित्याच्या वहनासाठी चालवण्यात आली.

त्यानंतर 22 एप्रिल 1853 रोजी भारतात पहिली प्रवासी रेल्वेगाडी बोरीबंदर (मुंबई) ते ठाणे अशी 34 किलोमीटर अंतर धावली.

📌 साहिब,
📌 सिंध आणि
📌सलतान अशी नावे असलेल्या तीन वाफेच्या इंजिनांनी त्या गाडीला खेचले गेले होते.

1951 साली झालेल्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, सहा रेल्वे विभागांमध्ये (झोन) त्यांची विभागणी करण्यात आली. यानुसार हैदराबादची निझाम रेल्वे, ग्वाल्हेरची सिंदिया रेल्वे आणि घोलपूर रेल्वे यांची मिळून 'मध्य रेल' असा विभाग बनवला.

'बॉम्बे बरोडा अ‍ॅण्ड सेंट्रल इंडिया रेल्वे', सौराष्ट्र रेल्वे, राजपुताना रेल्वे आणि जयपूर रेल्वे यांना एकत्र करून 'पश्चिम रेल्वे' विभाग बनवण्यात आला.

उत्तर रेल्वे ही 'ईस्टर्न पंजाब रेल्वे' व जोधपूर रेल्वे, बिकानेर रेल्वे यांना मिळून बनवण्यात आली.

अवध, आसाम, तिरहुत या रेल्वे कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून ईशान्य रेल्वे (उत्तर-पूर्व रेल) याची स्थापना झाली. 'पूर्व रेल'मध्ये बंगाल-नागपूर रेल्वे आणि 'ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनी' यांचा समावेश होता.

वर्तमानात व्यवस्थापनासाठी भारतीय रेल्वेचे 16 विभाग करण्यात आले आहेत.

कोलकाता मेट्रोचे मालकी हक्क व संचालन भारतीय रेल्वेकडे असले तरी देखील ही मेट्रो सेवा कोणत्याही प्रभागामध्ये येत नाही. संचालनाच्या दृष्टीने या रेल्वेस विभागीय रेल्वेचा दर्जा दिला गेला आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा

५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला.

◾️यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

◾️तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.

◾️पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.

◾️या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.

◾️तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.

◾️ तया सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्यक्ष/सभापती यांना आहे.

▪️पण २/३ पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही.

Online Test Series

दुसरे महायुद्ध सुरु 1 सप्टेंबर 1939

◾️दुसऱ्या महायुद्धात दोस्त राष्ट्रं - ज्यात सोव्हिएत युनियन, अमेरिका, ब्रिटन, आणि फ्रांस ह्यांचा समावेश होता तर अक्ष राष्ट्र - ज्यात नाझी जर्मनी, इटली, आणि जपान ह्यांचा समावेश होता.

◾️दुसऱ्या महायुद्धाची बीजं ही पहिल्या युद्धात जर्मनीचा मानहानीकारक पराभवानंतर जर्मनीवर लादलेल्या जाचक अटींमध्ये होती. त्यावर लॉर्ड केन्स ह्यांचं “ Consequences of peace ” हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.

◾️पहिल्या महायुद्धाचं Theater हे युरोपात होतं तर दुसऱ्या महायुद्धाचं Theater हे जगभर पसरलं होतं.

◾️दुसरं महायुद्ध सुरू होण्याचं तात्कालिक कारण म्हणजे राजपुत्र फर्डिनांड ची हत्या.

◾️नाझी जर्मनीने 1 सप्टेंबर, 1939 ला पोलंड वर केलेला हल्ला. त्याच बरोबर फ्रांस आणि ब्रिटनने जर्मनी विरूद्ध युद्ध पुकारलं.

◾️जर्मनीचा इटली आणि जपान सोबत Molotov-Ribbentrop करार झाला होता आणि त्या अनुषंगाने इटली आणि जपान जर्मनीच्या मदतीसाठी युद्धात उतरले.

◾️1941 पर्यंत युरोपातला बऱ्याचशा भागावर जर्मनीचं प्रभूत्व आलं होतं.

◾️जर्मनीने 1941 साली सोव्हिएत रशियाच्या पूर्व सीमेवर हल्ला चढवला आणि गल्लत झाली.

◾️सोव्हिएत रशियाच्या पूर्व सीमेपासून पश्चिम सीमेपर्यंतचं अंतर जवळपास ८००० किलोमीटर आहे.

◾️त्यामुळे संपूर्ण रशिया जर्मनीच्या ताब्यात येणं जवळपास अशक्य होतं. पण हिटलर ला स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड आणि मॉस्को वर ताबा मिळवणं पुरेसं होतं.

◾️त्यात पूर्व सीमेवर प्रचंड थंडी असल्यामुळे इंधन गोठू लागलं आणि जर्मनीचं सैन्य अडकून पडलं.

◾️ जर्मनी ज्या तेलाच्या विहीरींमधून इंधनाची सोय करणार होतं ते रशियाने उधळून लावलं.

◾️हे सगळं होईपर्यंत अमेरिका या महायुद्धापासून अलिप्त होती.

◾️पण डिसेंबर 1941 ला जपानने अमेरिकेवर हल्ला केला आणि अमेरिका युद्धात उतरली. अक्ष राष्ट्रांनीही अमेरिकेविरूद्ध युद्ध पुकारलं.

◾️पण 1942 साली जपानचा Battle of Midway त पराभव झाला. त्यानंतर जर्मनी आणि इटली ह्यांच्या पराभवाची मालिका सुरू झाली.

◾️1944 साली फ्रांस च्या नॉर्मनडी च्या किनाऱ्यावरून दोस्त राष्ट्रांनी प्रति लढाई सुरू केली.

◾️1945 साली सोव्हिएत युनियनने बर्लिनवर ताबा मिळवला, ॲडॉल्फ हिटलर ने आत्महत्या केली. त्यानंतर जर्मनीने बिनशर्त शरणागती पत्करली.

◾️युरोपातलं महायुद्ध संपलं. पण जपान आणि अमेरिकेतली लढाई अजून सुरूच होती.

◾️जून 1945 मध्ये अमेरिकेने अणू बॉंब ची चाचणी यशस्वीरीत्या घेतली. 7 डिसेंबर 1939 साली जपानने पर्ल हार्बर वर जिथे अमेरिकेचा तळ होता तिथे हल्ला केला होता. त्याचा बदला घेण्याची सूचना अमेरिकी अधिकारी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रूमन ला करतच होते.

◾️जपान हे युद्धमान राष्ट्र असल्याने जपान शरण येण्याची शक्यता नव्हती आणि सरतेशेवटी अमेरिकेने 6 ऑगस्ट 1939 ला जपानच्या हिरोशिमा शहरावर आणि 9 ऑगस्ट, 1945 ला नागासाकी शहरावर अणुबॉम्ब टाकला.

◾️2 सप्टेंबर 1945 रोजी जपानने शरणांगती घेऊन दुसरे महायुद्ध समाप्त झाले.

महाराष्ट्र पोलिस भरती-प्रश्नमंजुषा

पदवी परीक्षा ऑक्टोबरअखेर.

🔶गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या ‘परीक्षानाटय़ा’चा पहिला अंक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपला असून ‘परीक्षा घेतल्याशिवाय पदवी देता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. युवासेनेसह देशभरातील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानुसार विद्यापीठांना आता अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्याव्याच लागणार आहेत.

🔶मात्र परीक्षा घेण्यासाठी आयोगाने दिलेली ३० सप्टेंबरची मुदत बंधनकारक राहणार नाही. आता आयोगाच्या परवानगीने विद्यापीठे परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करू शकतील. आवश्यक प्रक्रिया, तयारी यांची पूर्तता होऊन प्रत्यक्ष परीक्षा ऑक्टोबरअखेपर्यंत होण्याची शक्यता आहे.

🔶नवी दिल्ली : करोनाच्या आपत्तीचे कारण देत अंतिम वर्षांची परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पदवी बहाल केली जाऊ  शकत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना परीक्षा घ्यावी लागेल, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

🔶मात्र, एखाद्या राज्याला परीक्षा पुढे ढकलण्याचा अधिकार असून त्या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी (यूजीसी) स्वतंत्रपणे चर्चा करावी आणि परीक्षेसाठी नव्या तारखा निश्चित कराव्यात, असा आदेश न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने दिला.

रुपयाची परिवर्तंनियता.

1 मार्च 1992 – LERMS/दुहेरी विनिमय पद्धती लागू

1993-94 – रुपया व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय

मार्च 1994 – रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय

या समितीने रुपया भांडवली खात्यावर एका टप्यात परिवर्तनीय करण्याऐवजी 1999-2000 या वर्षाअखेर तीन टप्यांमध्ये करावा अशी शिफारस केली.

मात्र, जुलै 1997 च्या पूर्व आशियाई संकटामुळे हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. या संकटाचे मूळ कारण होते, त्या देशांची चचने त्यांच्या भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय होती.

 मात्र सध्या परकीय चलन साठा मोठया प्रमाणावर वाढल्याने सरकारने भांडवली खात्यावरील काही व्यवहारासंबंधी परकीय चलनाच्या विनिमयावरील नियंत्रणे शिथिल केली आहे.

 भांडवली खात्यावर रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेबद्दल शिफारसी करण्यासाठी RBI ने 2006 मध्ये एस.एस.तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका दुसर्‍या समितीची स्थापना केली. या समितीने 31 जुलै 2006 रोजी आपला अहवाल RBI ला सादर केला, जो तिने 1 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला.

पृथ्वी उत्पत्ती संबंधित सिद्धांत किंवा परिकल्पना

● इमॅन्युएल कान्ट - वायूरुपी (gaseous) परिकल्पना

●लाप्लास - तेजेनिघ (nebular) परिकल्पना

●चेंबरलीन, मुल्टन - ग्रहकण (planetstimal) परिकल्पना

●जेम्स जीन्स - भरती (tidal) परिकल्पना

●उल्का उत्पत्ती परिकल्पना (meteorite hypothesis) - लाकीयर

● इमॅन्युएल कान्ट - वायूरुपी (gaseous) परिकल्पना

●लाप्लास - तेजेनिघ (nebular) परिकल्पना

●चेंबरलीन, मुल्टन - ग्रहकण (planetstimal) परिकल्पना

●जेम्स जीन्स - भरती (tidal) परिकल्पना

●उल्का उत्पत्ती परिकल्पना (meteorite hypothesis) - लाकीयर

श्रीनगरमध्ये पहिल्यांदाच सीआरपीएफच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेची सूत्रं IPS महिलेच्या हाती

📚शरीनगरमध्ये पहिल्यांदाच सीआरपीएफच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेची सूत्रं IPS महिलेच्या हाती श्रीगरमधील दहशतवाद्यी कारवायांच्या बिमोड करण्यासाठी आता सीआरपीएफने प्रथमच एका महिला अधिकाऱ्याकडे दहशतवाद विरोधी अभियानाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली आहे.

📚 सन १९९६ च्या बॅचमधील तेलंगण केडरच्या आयपीएस अधिकारी चारू सिन्हा आता श्रीनगर सेक्टरमध्ये सीआरपीएफच्या महानिरीक्षक (आयजी) म्हणून काम पाहणार आहेत.
या अगोदर देखील चारू सिन्हा यांना अशाचप्रकारच्या कठीण कामासाठी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.

📚सीआरपीएफच्या आयजी म्हणून त्यांनी बिहारमध्ये नक्षलवाद्या अभियानाचे नेतृत्व करत, नक्षलवाद्याचा बिमोड केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वात नक्षलवादाविरोधात अनेक अभियान यशस्वीरित्या राबवले गेले आहेत. त्यानंतर त्यांची बदली जम्मू येथे बीएसएफच्या आयजी म्हणून झाली. या ठिकाणी देखील त्यांनी यशस्वीपणे कामगिरी पार पाडली. त्यांच्या कामगिरी पाहून आता त्यांना दहशतवाद्याचा बिमोड करण्यासाठी श्रीनगर सेक्टरच्या आयजी पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या अगोदर श्रीनगर सेक्टरच्या आयजी पदाची जबाबदारी एपी माहेश्वरी यांच्याकडे होती.

📚सीआरपीएफच्या श्रीनगर सेक्टरमध्ये काश्मीरलगतचे तीन जिल्हे गांदरबल. बडगाम आणि श्रीनगरसह केंद्रशासीत प्रदेश लडाखचा देखील समावेश होतो.

📚**वर्ष २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या सेक्टरमध्ये पहिल्या आयपीएस महिला असतील ज्यांना दहशतवादग्रस्त या भागांमध्ये सीआरपीएफच्या अभियानांचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.**

📚या सेक्टरमध्ये दोन रेंज, २२ कार्यकारी युनिट आणि तीन महिला कंपनी येतात. याशिवाय श्रीनगर सेक्टरचा ग्रुप सेंटर-असलेल्या श्रीनगरवर प्रशासकीय नियंत्रण देखील आहे. या भागात होणाऱ्या सर्व अभियानांचे नेतृत्व चारू सिन्हा यांच्याकडे असणार आहे.

पुरस्कारांच्या खैरातीचे क्रीडामंत्र्यांकडून समर्थन

📚परस्कारांच्या खैरातीचे क्रीडामंत्र्यांकडून समर्थन
यंदा पाच खेलरत्न पुरस्कारांसह तब्बल ७४ जणांना राष्ट्रीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर चोहोबाजूंनी टीका होत होती. मात्र क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्याचे समर्थन केले आहे.

📚करीडा मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठीच्या निवड समितीने क्रिकेटपटू रोहित शर्मा, कुस्तीगीर विनेश फोगट यांच्यासह पाच जणांची खेलरत्न पुरस्कारासाठी निवड केली होती.

📚 तसेच अर्जुन पुरस्कारासाठी २७ जणांची निवड करण्यात आली होती. त्याचबरोबर द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी १३ प्रशिक्षकांची आणि ध्यानचंद पुरस्कारांसाठी १५ जणांची निवड करण्यात आली होती.

📚‘‘भारतीय खेळाडूंची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दिवसेंदिवस उंचावत चालली आहे. जर खेळाडू दमदार कामगिरी करत असतील तर त्यांच्या कामगिरीची दखल घेऊन त्यांना राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष केले तर उभरत्या खेळाडूंचा अपेक्षाभंग होऊ शकतो. त्यामुळेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेने भारतीय खेळाडूंची कामगिरी सुधारल्यामुळे राष्ट्रीय पुरस्कारांची संख्या वाढली आहे,’’ असे क्रीडामंत्री रिजिजू यांनी सांगितले.

📚‘‘राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या निवडीत क्रीडा मंत्रालयाचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच नामांकित क्रीडापटूंचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र निवड समितीने त्यांची निवड केली आहे. दुसरे म्हणजे, या पुरस्कारासाठी अचूक अशी निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. निवड समितीने स्वतंत्र बैठका, चर्चा करून मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून खेळाडूंची निवड केली आहे.

📚काही खेळाडूंना यावर्षी वगळण्यात आले असेल तर पुढील वर्षी त्यांचाही राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मान करण्यात येईल,’’ असे रिजिजू यांनी सांगितले.

राज्यातील विजेते

* खेलरत्न पुरस्कार : रोहित शर्मा (क्रिकेट)
* अर्जुन पुरस्कार : चिराग शेट्टी (बॅडमिंटन), दत्तू भोकनळ (नौकानयन), राहुल आवारे (कुस्ती), मधुरिका पाटकर (टेबल टेनिस), सारिका काळे (खो-खो), अजय सावंत (अश्वशर्यती), सुयश जाधव (पॅरा-जलतरण)

* ध्यानचंद पुरस्कार : प्रदीप गंधे (बॅडमिंटन), तृप्ती मुरगुंडे (बॅडमिंटन), सत्यप्रकाश तिवारी (पॅरा-बॅडमिंटन), नंदन बाळ (टेनिस)
* तेनसिंग नोर्गे पुरस्कार : केवल कक्का

* राष्ट्रीय खेळ प्रोत्साहन पुरस्कार : लक्ष्य इन्स्टिटय़ूट (पुणे), इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट (मुंबई)

पुरस्कारांच्या रकमेत घसघशीत वाढ

खेलरत्न ७.५ लाख २५ लाख
अर्जुन  ५ लाख १५ लाख
द्रोणाचार्य  ५ लाख १० लाख
ध्यानचंद ५ लाख १० लाख

महाराष्ट्रातील महामंडळे

१. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ - दिनांक १ ऑगस्ट, १९६२
२. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ - ३१ मार्च, १९६६
३. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ - दिनांक १ एप्रिल, १९६२
४. महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ - १९६२
५. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - १९७८
६. महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ - १९६२
७. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - १९७५
८. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ -१९६१
९. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्यादित. - १९६३
१०. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ - १९६५
११. मराठवाडा विकास महामंडळ - १९६७
१२. कोकण विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०
१३. विदर्भ विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०
१४. महाराष्ट्र कृष्ण खोरे महामंडळ - १९९६
१५. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१६. कोकण सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१७. तापी सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१८. गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ - १९९८
१९. महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ  - १९७८
२०. म्हाडा - १९७६

यशवंतराव चव्हाण: आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार

- आधुनिक महाराष्ट्राचे निर्माते व महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची आज 35 वी पुण्यतिथी.
- महाराष्ट्रातील राजकारणाला सुयोग्य दिशा देण्याचे आणि समतोल व जातिभेदरहीत राजकारणाचा वारसा देण्याचे कार्य त्यांनी केलेले आहे.

यशवंतरावांची ग्रंथसंपदा
आपले नवे मुंबई राज्य, ॠणानुबंध, कृष्णाकाठ, भूमिका, विदेश दर्शन, सह्याद्रीचे वारे, युगांतर.

यशवंतरावांचे आयुष्य रेखाटणारी पुस्तके: आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार, आमचे नेते यशवंतराव, कृष्णाकाठचा माणूस, घडविले त्यांना माऊलीने, नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार, मुलांचे यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव : इतिहासाचे एक पान, यशवंतराव : एक इतिहास.

यशवंतरावांचे आर्थिक विचार
यशवंतराव चव्हाण यांचे आर्थिक विचार प्रामुख्याने शेती, उद्योग, सहकार, समाजवाद, आर्थिक विषमता, विकासातील समस्या आणि नियोजनाचे महत्व इत्यादीशी निगडीत आहेत.

यशवंतरावांच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी

- यशवंतरावांना भाषण, संगीत आणि भजन-कीर्तनाची आवड होती. त्यांनी अनेक वक्तृत्व स्पर्धेत पारितोषिके पटकावली.
- त्यांनी सालसेत येथे सत्याग्रहात भाग घेतला होता.
- येरवडा तुरुंगात असताना आचार्य भागवत, एस.एम.जोशी यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. तेथेच त्यांना राजकीय, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव झाली.
- 1930 साली महात्मा गांधींनी सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू केल्यानंतर त्यांनी त्यामध्ये भाग घेतला.
- 1932 साली त्यांना पहिला तुरुंगवास घडला. या कारावासात मार्क्सवादाशी विचारांशी त्यांचा परिचय होऊन काँग्रेसमधील रॉयपंथीय गटाशी त्यांचे संबंध वाढले.
- दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी यशवंतराव चव्हाणांना रॉय यांनी घेतलेली युद्धविषयक भूमिका अमान्य झाली.
- 1942 साली छोडो भारत आंदोलनात ते सहभागी झाले.
- 1946 साली मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळाच्या निवडणुकीत ते सातारा मतदार संघातून निवडून संसदीय चिटणीस झाले.
- 1948 साली त्यांची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदावर नियुक्ती झाली.1952 ला ते स्थानिक स्वराज्य व पुरवठा खात्याचे मंत्री झाले.
- 1 नोव्हेंबर 1956 ला द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले व 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले.
- 1962-66 या काळात ते भारताचे संरक्षणमंत्री, 1966-70 गृहमंत्री, 1970-74 पर्यंत अर्थमंत्री व 1974 साली परराष्ट्रमंत्री बनले.
- यशवंतराव चव्हाण यांनी 25 नोव्हेंबर 1984 रोजी जगाचा निरोप घेतला.

महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

- यानुसार राज्य विधिमंडळाचे सारे अधिकार हे संसदेला प्राप्त झाले.
- मार्च अखेरीस खर्चाला राज्य विधिमंडळाने आधीच मान्यता दिली आहे. पण त्यानंतर खर्चाला मान्यता किंवा अर्थसंकल्पाला संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल.
- राज्याचा दैनंदिन कारभार आता राज्यपालांच्या आधिपत्याखाली होईल. यासाठी तीन सल्लागार राज्यपालांना नेमता येतात. बाकी कारभार हा मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाकडून होतो.

Que: राज्यात यापूर्वी राष्ट्रपती राजवट कधी लागू झाली होती ?
》राज्यात आतापर्यंत १९८० आणि २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
- १९८० मध्ये इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाल्यावर त्यांनी राज्यातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदचे सरकार बरखास्त केले होते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली व विधानसभेची निवडणूक पार पडली होती. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि बॅ. ए. आर. अंतुले हे मुख्यमंत्री झाले होते.
- २०१४ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी तुटली आणि राष्ट्रवादीने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला होता. बहुमत गमाविल्याने राज्यात तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. पहिल्यांदा ११२ दिवस तर दुसऱ्या वेळी ३२ दिवस राज्यातच राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
- तिसऱ्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

Que: नव्याने निवडून आलेल्या १४व्या विधानसभेचे आता भवितव्य काय ?
》राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी नव्याने अस्तित्वात आलेली १४ वी विधानसभा निलंबित अवस्थेत (सस्पंडेड अ‍ॅन्यीमेशन) असेल. यामुळे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून कामे करू शकतात. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे किंवा एका पेक्षा जास्त पक्षांकडे १४५ संख्याबळ झाल्यास कधीही सरकार स्थापनेचा दावा करू शकतात.
- राजकीय पक्षांना केलेल्या दाव्याची शहनिशा करून राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट हटविण्याची शिफारस करू शकतात.

Que: राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस कधी केली जाते?
》घटनेतील तरतुदीच्या आधारे राज्य सरकारचा कारभार सुरू नसल्याचे राज्यपालांना आढळून आल्यास ते राष्ट्रपतींना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात.
- राज्यात  लोकनियुक्त सरकार स्थापन करण्याकरिता कोणताच राजकीय पक्ष पुरेशा संख्याबळाच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करू शकला नाही. यामुळेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राष्ट्रपतींना केली होती.
- केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविण्यात आलेल्या अहवालानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

Que: राज्य सरकारचे सारे अधिकार आता कोणाकडे असतील?
》राज्य सरकारचे सारे अधिकार हे आता राष्ट्रपतींकडे असतील.
- राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल दैनंदिन कारभारावर नियंत्रण ठेवतील.
- राज्य विधिमंडळाचे सारे अधिकार हे संसदेला प्राप्त झाले.

Que: राष्ट्रपती राजवट किती काळ ठेवण्याची घटनेत तरतूद आहे?
》राष्ट्रपती राजवट ही सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाते.
- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर संसदेच्या उभय सभागृहांची मान्यता आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत ती लागू करता येते.
- आणीबाणी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य काही महत्त्वाच्या घटनांचा अपवाद करता सलग एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ राजवट लागू करू नये, अशी घटनेतच तरतूद आहे.
- सहा महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर त्याची मुदत वाढविण्याकरिता पुन्हा संसदेची मान्यता घ्यावी लागते.

Que: सध्या देशात अन्य कोणत्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे का ?
》नव्याने स्थापन झालेल्या जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. आता महाराष्ट्रात ती लागू झाली.
संदर्भ: लोकसत्ता 

विशिष्ठ विषयाच्या अभ्यासाला काय म्हणतात.

🔶 हवामनाचा अभ्यास - मीटिअरॉलॉजी

🔶 रोग-आजार यांचा अभ्यास - पॅथॉलॉजी

🔶 धवनींचा अभ्यास - अॅकॉस्टिक्स

🔶 गरह-तार्यांचा अभ्यास -अॅस्ट्रॉनॉमी

🔶 वनस्पतीचा अभ्यास - बॉटनी

🔶 मानवीवर्तनाचाअभ्यास - सायकॉलॉजी

🔶 पराणी जीवांचा अभ्यास - झूलॉजी

🔶पथ्वीच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास -जिऑलॉजी

🔶 कीटकजीवनाचा अभ्यास - एन्टॉमॉलॉजी

🔶 धातूंचा अभ्यास - मेटलर्जी

🔶 भगर्भातील पदार्थांचा अभ्यास -मिनरॉलॉजी

🔶 जिवाणूंचा अभ्यास -बॅकेटेरिओलॉजी

🔶 विषाणूंचा अभ्यास - व्हायरॉलॉजी

🔶 हवाई उड्डाणाचे शास्त्र - एअरॉनाटिक्स

🔶 पक्षीजीवनाचाअभ्यास -ऑर्निथॉलॉजी

🔶सरपटनार्याप्राण्यांचे शास्त्र - हर्पेटलॉलॉजी

🔶 आनुवांशिकतेचा अभ्यास - जेनेटिक्स

🔶 मज्जासंस्थेसंबंधीचा अभ्यास - न्यूरॉलॉजी

🔶 विषासंबंधीचा अभ्यास - टॉक्सिकॉलॉजी

🔶 हरदय व त्यांची कार्ये यांच्याशी संबंधीत शास्त्र - कार्डिऑलॉजी

🔶 अवकाश प्रवासशास्त्र -अॅस्ट्रॉनॉटिक्स

🔶 पराणी शरीर शास्त्र -अॅनाटॉमी

🔶 मानववंशशास्त्र (मानव जातीचा अभ्यास) -अँथ्रापॉलॉजी

🔶 जीव-रसायनशास्त्र - बायोकेमिस्ट्री

🔶 सजीवानसंबंधीचा अभ्यास (जीवशास्त्र) - बायोलॉजी

🔶 रगविज्ञानाचे शास्त्र - क्रोमॅटिक्स

🔶मानववंशासंबंधीचा अभ्यास - एथ्नॉलॉजी

🔶 उद्यानरोपन, संवर्धन व व्यवस्थापन यांचे शास्त्र - हॉर्टिकल्चर

🔶 शरीर-इंद्रिय-विज्ञानशास्त्र - फिजिअॉलॉजी

🔶 फलोत्पादनशास्त्र -पॉमॉलॉजी

 मृतप्राणी भूसा भरून ठेवण्याचा शास्त्र - टॅक्सीडर्मी

🔶 भपृष्ठांचा अभ्यास - टॉपोग्राफ

नोबेलचे भारतीय मानकरी

◾️१९१३   रवींद्रनाथ टागोर – साहित्य

◾️१९३० चंद्रशेखर व्यंकट रमण- भौतिकशास्त्र

◾️१९६९- हरगोविंद खुराणा- वैद्यकशास्त्र

◾️१९७९- मदर तेरेसा – शांतता

◾️१९८३- सुब्रमण्यम चंद्रशेखर  भौतिकशास्त्र

◾️१९९८ अमर्त्य सेन – अर्थशास्त्र

◾️२००९ व्यंकटरमण रामकृष्णन- रसायनशास्त्र

◾️ २०१४- कैलाश सत्यार्थी – शांतता

◾️ २०१९ – अभिजित बॅनर्जी- अर्थशास्त्र

देशाची वाटचाल मंदीकडे

🔶सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (जीडीपी) एप्रिल ते जून या तिमाहीचे सोमवारी जाहीर होणारे आकडे भारताची वाटचाल मंदीकडे सुरू असल्याचे निदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे. सलग दोन तिमाहींमध्ये जीडीपी आक्रसला आहे. हीच परिस्थिती जुलै – सप्टेंबर या तिमाहीतही कायम राहण्याची शक्यता आहे.

🔶सथानिक पातळीवरी लागोपाठचे टाळेबंदीचे टप्पे आणि करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव यांचा जोरदार फटका बसल्याने चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन महिन्यांत आर्थिक व्यवहारांना फार मोठय़ा प्रमाणावर खीळ बसली. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीसाठी ‘जीडीपी’ सरासरी २० टक्के आक्रसत असल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

🔶एप्रिल ते जून या कालावधीसाठीची आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) सोमवारी जाहीर करणार आहे. भारताने १९९६ साली तिमाही आकडेवारी जाहीर करण्यास सुरुवात केल्यापासूनचे हे सर्वात धक्कादायक आकडे असू शकतात.

🔶जगातील सर्वात मोठय़ा २० अर्थव्यवस्थांपैकी ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत, जूनला संपलेल्या तिमाहीत सर्वात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली. आर्थिक वाढीत २१.७ टक्क्य़ांची वार्षिक घट हे त्या देशातील सर्वात मोठय़ा मंदीचे निदर्शक आहे.

तेलुगू भाषा दिन: 29 ऑगस्ट

भारतात दरवर्षी 29 ऑगस्ट या दिवशी ‘तेलुगू भाषा दिन’ साजरा केला जातो.

प्रसिद्ध तेलुगू लेखक गिडीगु वेंकट राममूर्ती यांच्या जयंतीनिमित्त हा दिवस साजरा केला जातो.

तेलुगू ही प्रामुख्याने भारतीय उपखंडात बोलली जाणारी द्राविड भाषाकुळातली एक भाषा आहे.

भारतातल्या आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांची ती राजभाषा असून भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 22 अधिकृत अनुसूचित भाषांमधली एक भाषा आहे.

राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General of The state)

संविधानात “भाग 6 मधील प्रकरण 2 अंतर्गत कलम 165 मध्ये” महाधिवक्ता पदाची तरतुद करण्यात आली आहे.

महत्वाचे म्हणजे घटनेतील “कलम 177 आणि 194” ही देखील या पदाशी संबंधित कलमे आहेत..

कलम 177नुसार, महाधिवक्ता यांना सभागृहातील हक्क दिले आहेत. यानुसार राज्याच्या महाधिवक्त्याला , राज्य विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात, सभागृहाच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत आणि ज्या समितीत त्याचे नाव सदस्य म्हणून घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत, भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल, पण या कलमाच्या  आधारे त्याला मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.

कलम 194 नुसार, महाधिवक्ता यांना राज्य विधीमंडळाची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी दिले आहेत.

अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी

भारतात भूकेची समस्या प्रचंड असून २०१७च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा ११९ देशांमध्ये १०० वा क्रमांक आहे.

आशियातील (बांगला देश वगळता) सर्व देशांमध्ये भारत हा भुकेच्या समस्येसंदर्भात वरच्या क्रमांकावर आहे. पुरेसे अन्न न मिळाल्याने श्रमशक्ती व त्यांच्या उत्पन्नात घट होते.

अन्नासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याने शिक्षण, आरोग्य, बचत या गोष्टींसाठी उत्पन्न शिल्लक राहत नाही. परिणामत: गरीबी दूर होण्यास अडथळे येतात.

देशाच्या आर्थिक विकासासाठी देशातील नागरिकांना स्वस्त दराने पुरेसे अन्न देण्याची आवश्यकता असते. भारतीय अन्न सुरक्षेचे स्वरूप गुणात्मक, परिणामात्मक आणि आर्थिक असे आहे. भारतातील अन्नधान्यात पौष्टिक आहाराची कमतरता आहे.

 जागतीक पोषक विशेषज्ञानुसार संतुलीत आहारातून एका व्यक्तिला ३,००० कॅलरीजची आवश्यकता असते; मात्र भारतीयांच्या आहारात फक्त २,००० कॅलरीजचा समावेश असल्याचे दिसते. मुळात भारतीय जनतेची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना पोषक आहार मिळत नाही.

याशिवाय देशातील सातत्याने विशेषत: २००८ नंतरच्या भाववाढीमुळे वाढलेल्या किंमतीत अन्नधान्य खरेदी करणे कठीण होत आहे. भारतातील मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात ही राज्ये अन्न सुरक्षेपासून आजही बरीच दूर आहेत.

 देशातील २० कोटी लोकसंख्या आजही अर्धपोटी असून अल्पपोषण, रक्ताल्पता या समस्यांनी ती ग्रस्त आहेत. परिणामत: पोषण सुरक्षेपासून देश अद्यापही बराच दूर आहे.

४ जून २००९ रोजी केंद्रीय ग्राहक गतिविधी, अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत संकल्पनात्मक टिपणे तयार करून जाहीर केले. त्यानंतर २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यास मान्यता मिळाली.

 भारतीय जनतेसाठी अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार देशातील कुटुंबाचे दोन वर्गांत वर्गीकरण केले आहे.

एक, दारिद्र्य रेषेखालील प्राधान्य कुटुंबे आणि दोन, दारिद्र्य रेषेवरील सर्वसाधारण कुटुंबे. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत ग्रामीण वसाहतीतील ७५% व नागरी वसाहतीतील ५०% लोकसंख्येचा समावेश आहे.

 या कायद्यान्वये देशात प्राधान्य कुटुंबात प्रतिव्यक्ती ७ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ प्रत्येकी अनुक्रमे २ किंवा ३ रू. प्रति किलो दराने, तर सर्वसाधारण कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा ३ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ निर्धारित किंमतीच्या निम्म्या किंमतीला सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून दिले जाते.

तसेच गर्भवती महिला व १४ वर्षांखालील मुलामुलींना पोषक आहार, कुपोषीत मुलामुलींसाठी उच्च पोषण मूल्य आहार दिला जातो. या कायद्यामुळे देशातील सुमारे ६४% लोकसंख्येला स्वस्त धान्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संस्थेचे 7 नवीन क्षेत्र

भारत सरकारच्या संस्कृति मंत्रालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या संस्थेच्या 7 नवीन क्षेत्रांची नावे जाहीर केली. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत -

🔸तरिची (तामिळनाडू)

🔸रायगंज (पश्चिम बंगाल)

🔸राजकोट (गुजरात)

🔸जबलपूर (मध्यप्रदेश)

🔸झांसी (उत्तरप्रदेश)

🔸मरठ (उत्तरप्रदेश)

🔸हम्पी शहर (कर्नाटक).

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विषयी

🔸भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही एक भारतीय सरकारी संस्था आहे जी संस्कृति मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. पुरातत्व संशोधनात्मक कार्य तसेच देशातल्या सांस्कृतिक स्मारकांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी ही संस्था जबाबदार आहे. त्याची स्थापना 1861 साली अलेक्झांडर कनिंघम या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने केली होती. संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्ली या शहरात आहे.

🔸भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यांच्याकडून ऐतिहासिक महत्व आणि सांस्कृतिक वारसा असलेल्या वास्तु वा स्मारकांना ‘राष्ट्रीय महत्त्व’ म्हणून घोषित केले जाते. ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्वविषयक ठिकाणे व अवशेष अधिनियम-1958’ यामध्ये ‘प्राचीन स्मारक’ या संज्ञेची व्याख्या दिलेली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत ‘प्राचीन स्मारक’ घोषित केले जाते, जे ऐतिहासिक आहे आणि 100 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे.

सचकांक 2020

🔶 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 142
➡️ नॉर्वे :- 1

🔶 विश्व खुशहाली सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 144
➡️ फिनलैंड :- 1

🔶 परत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 15
➡️ अमेरीका :- 1

🔶 वश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 3
➡️ चीन :- 1

🔶 वश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 34
➡️ UK :- 1

🔶 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 168
➡️ डनमार्क :- 1

🔶 जलवायु जोखिम सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 5
➡️ जापान :- 1

🔶 वश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 9
➡️ सवीडन :- 1

🔶 FIFA रेंकिंग 2020
➡️ भारत :- 108
➡️ बल्जियम

🔶 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 117
➡️ सवीडन :- 1

🔶 विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020
➡️ भारत :- 3
➡️ अमेरीका :- 1

🔶 वयापार सुगमता सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 63
➡️ नयूजीलैंड :- 1

🔶 वश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 72
➡️ सविट्जरलैंड :- 1

🔶 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 43
➡️ सिंगापुर :- 1

🔶 अतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 40
➡️ अमेरीका :- 1

🔶 सथिरता सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 77
➡️ बरूरडी :- 1

🔶 सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 76
➡️ डनमार्क :- 1

🔶 शिशु विकास सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 131
➡️ नॉर्वे :- 1

🔶 गलोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 112
➡️ आइसलैंड :- 1

🔶 हनले पासपोर्ट सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 84
➡️ जापान :- 1

9.3 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर दिर्घीकापासून येणाऱ्या अतीव अतिनील किरणांचा अॅस्ट्रोसॅट मार्फत शोध

भारताच्या ‘अॅस्ट्रोसॅट’ या अंतराळ वेधशाळेपासून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी 9.3 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर अंतरावर असणाऱ्या दिर्घीका (galaxy) यापासून येणाऱ्या अतीव अतिनील (ultraviolet) प्रकाशकिरणांचा शोध लावला आहे. विश्वाचे अंधकारमय युग कसे संपले याविषयावर शोधामुळे प्रकाश टाकला जाऊ शकतो, जो एक महत्वाचा संकेत आहे.

डॉ. कनक साहा यांच्या नेतृत्वात खगोलशास्त्रज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय चमूने हा शोध लावला आहे. या चमूत भारत, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, जापान आणि नेदरलँड या देशांचे शास्त्रज्ञ आहेत.

📚 अस्ट्रोसॅट बाबत :

अॅस्ट्रोसॅट (ASTROSAT) हा 1513 किलो वजनी भारताचा पहिला समर्पित बहु-तरंगलांबीची सोय असलेला खगोलशास्त्र उपग्रह आहे. हे एकाचवेळी विविध तरंगांमध्ये वैश्विक क्ष-किरण स्रोत आणि दूरवर असलेले तारे शोधू शकण्यास सक्षम आहे.

ही मोहीम दिनांक 28 सप्टेंबर 2015 रोजी अंतराळात पाठवण्यात आली. उपग्रह समुद्रसपाटीपासून 650 कि.मी. उंचीवर पृथ्वीच्या खालच्या विषुववृत्तीय कक्षेत प्रस्थापित करण्यात आला आहे. अमेरिका, रशिया, युरोपीय अंतराळ संस्था आणि जापान यांच्यानंतर भारत हा अंतराळात प्रयोगशाळा असलेला जगातला पाचवा देश ठरला.

आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी 1991 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.

◾️ या समितीने पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) 38. cent टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली.

◾️ या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.

◾️या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दरांनी निश्चित केला पाहिजेत.

◾️वयाजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.

◾️या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.

◾️या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.

◾️नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला.

◾️ या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.

◾️नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.

◾️ या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.

◾️यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.

कधी आणि कसं ठरतं बहुमत...

- विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानंतर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात.
बहुमत चाचणीला इंग्रजीमध्ये फ्लोअर टेस्ट असं म्हणतात.
- सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आल्यास विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावलं जातं.
- निवडून आलेल्या सर्व आमदारांपैकी सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले किती आमदार मतदान करतात, यावर बहुमत चाचणीचा निकाल अवलंबून असतो.
- ठराविक एका बाजूने मतदान करण्यात यावेसाठी पक्षाच्या गटनेत्याकडून व्हीप म्हणजेच पक्षादेश काढला जातो. व्हीप असला तरी मतदान करायचं की नाही याचा निर्णय आमदार स्वतः घेऊ शकतात. मतदान जर पक्षादेशानुसार झाले नाही तर आमदारावर पक्ष कारवाई करु शकतो.
- बहुमत चाचणीच्या वेळी जेवढे आमदार मतदान करतात तो आकडा गृहित धरुन त्याच निकषांवर बहुमताचा आकडा ठरवला जातो.
- बहुमत चाचणीसाठी आवाजी पद्धतीने, हात उंचावून किंवा गुप्त पद्धतीने मतदान घेतलं जातं. मतदान कोणत्या पद्धतीने घ्यायचं हा निर्णय राज्यपालांचा असतो.

● बहुमताचे चार प्रकार

1. साधे बहुमत: साधे बहुमत म्हणजे उपस्थित व मतदान करणार्‍या सदस्यांचे बहुमत

2. पूर्ण बहुमत किंवा निरपेक्ष बहुमत: सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या अर्ध्याहून अधिक सदस्य एका ठराविक पक्षाचे असणे

3. प्रभावी बहुमत: सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येतून गैरहजर आणि रिक्त जागांची संख्या वजा करून उर्वरित उपस्थित व मतदान करणार्‍या सदस्यांचे बहुमत म्हणजे प्रभावी बहुमत होय.

4. विशेष बहुमत: साधे, पूर्ण, प्रभावी बहुमत सोडून इतर सर्व बहुमतांना विशेष बहुमत म्हणतात. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: सभागृहाचे दोन तृतीयांश बहुमत, हजर व मतदानात भाग घेणार्‍या सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत, पूर्ण बहुमत + उपस्थित व मतदान करणार्‍या दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत. 

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020

- आज झालेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात देशातील सर्वाधिक स्वच्छ शहर श्रेणीमध्ये तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार महाराष्ट्रातील नवी मुंबई शहराला मिळाला आहे.
- विशेष म्हणजे एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या स्वच्छ शहर श्रेणीमध्ये तीनही राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्रातील शहरांनी मिळविले आहे. त्यामध्ये प्रथम पुरस्कार कराड, द्वितीय सासवड तर तृतीय क्रमांक लोणावळा शहराने मिळविला आहे.
- नागरी स्वच्छता अभियानातील राष्ट्रीय १२ पुरस्कारांपैकी सर्वाधिक ४ पुरस्कारांसह अन्य १३ असे एकूण १७ पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. मोठ्या राज्यांच्या मानांकनात महाराष्ट्राला दुसरा क्रमांक मिळाला आहे.
- सलग तिसऱ्या वर्षी देशातील सर्वाधिक पुरस्कार मिळवत महाराष्ट्राने यंदा हॅट्रीक साधली आहे. सलग तीनही वर्षी देशात सर्वाधिक पुरस्कार मिळवत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहिला आहे.
- केंद्र सरकारतर्फे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या 'स्वच्छ भारत सर्वेक्षण २०२०' चे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत.
- इंदौर देशातील सर्वात स्वच्छ शहर ठरलं आहे. सलग चौथ्यांदा इंदौरने बाजी मारली आहे.
- गुजरातमधील सूरत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर तिसऱ्या क्रमांकावर नवी मुंबई आहे. नवी मुंबई तिसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात स्वच्छ शहर ठरलं आहे.
- ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९’ मध्ये नवी मुंबईने स्वच्छ शहरात राज्यात प्रथम व देशात सातव्या क्रमांक मिळवला होता.
- केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने हरदीपसिंह पुरी यांनी याची घोषणा केली आहे. स्वच्छ भारत सर्वेक्षणचं हे पाचवं वर्ष आहे.
- स्वच्छ शहरांच्या यादीत नवी मुंबईसह इतर शहरांचाही समावेश आहे. यामध्ये नाशिक ११, ठाणे १४, पुणे १५, नागूपर १८, कल्याण डोंबिवली २२, पिंपरी चिंचवड २४, औरंगाबाद २६, वसई-विरार ३२ आणि मुंबई ३५ व्या क्रमांकावर आहे.
- 'स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान २०२०' हे २८ दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात आलं होतं. स्वच्छता अॅपवरुन १ कोटी ७० लाख लोकांनी अभियानासाठी नोंदणी केली होती. सोशल मीडियावरुन ११ कोटी लोकांनी अभियानाला प्रतिसाद दिला. तर साडे पाच लाखांहून अधिक स्वच्छता कामगारांना सामाजिक कल्याणकारी योजनांशी जोडण्यात आलं.
- याआधी ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत कचरामुक्त शहर मोहिमेत देशातील पाच शहरांत नवी मुंबईला स्थान मिळाले होते. नवी मुंबई राज्यातील एकमेव शहर ठरलं होतं. पाहणीच्या आधारे कचरामुक्त शहराचा दर्जा ठरविण्यात आला होता. यावेळी नवी मुंबईला पंचतारांकित दर्जा मिळाला होता.
- देशातील पाच शहरांत नवी मुंबईचा समावेश झाला होता, तसंच राज्यातील एकमेव शहर ठरलं होतं. गेल्या वर्षीही नवी मुंबईने हा दर्जा मिळवला होता.