१२ ऑगस्ट २०२०

कोळ्यांचे बंड


  1) प्रथम उठाव - इ.स. 1824 ते 1829

       नेतृत्व :- रामजी भांगडीया

       मुख्य ठिकाण :- मुंबई

  2) दुसरा उठाव - इ.स. 1839 ते 1844

     नेतृत्व :- भाऊ खरे, चिमणाजी जाधव, नाना     दरबारे

     मुख्य ठिकाण :- पुणे

  3) तिसरा उठाव - इ.स. 1845 ते 1850

      नेतृत्व :- रघु भांगडीया, बापू भांगडीया

      मुख्य ठिकाण :- कोकण, पुणे, नाशिक, नगर, सातारा.

🖍 कोळ्यांची मुख्यत: वस्ती ही मध्यप्रदेश, दक्षिण महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व कोकण या भागात
होती.

🖍किल्ल्यांच्या बंदोबस्तामध्ये कोळ्यांचे महत्वाचे स्थान होते. परंतु इंग्रजांनी किल्यांची संपूर्ण व्यवस्था
बदलल्यामुळे कोळ्यांच्या नोकऱ्या गेल्यात व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली.

🖍रांची, सिंगभूम, हजारीबाग या जिल्ह्यातील जवळपास 400 गावात कोळ्यांची वस्ती होती.

🖍 येथील कोळ्यांच्या स्थानिक प्रमुखांना इंग्रजांनी बाजूला सारुन त्यांच्याकडून शेतसारा गोळा करण्याचे अधिकार काढून घेतले व उत्तर भारतातून आलेल्या शीख व मुसलमानांच्या हाती सोपविले.

🖍 यांनी कोळ्यांकडून जबरीने महसूल गोळा करताच कोळ्यांनी त्यांच्या विरुध्द तसेच इंग्रजांविरुध्द सशस्त्र प्रतिकार केला.

🖍 कोळ्यांच्या दुसऱ्या उठावादरम्यान त्यांनी 2 घोषणा दिल्या.

1)  दुसऱ्या बाजीरावला पेशवेपद देवून पुन्हा         मराठा राज्याची स्थापना झाली आहे.

2)  संपूर्ण राज्य कोळ्यांच्या ताब्यात आहे.

🖍तसेच त्यांनी सरकारी खजिन्यास वेढा घातला असता इंग्रजांनी 54 कोळ्यांना पकडले तर त्यातील
काहींना फाशी दिली.

🖍1845 ला बापू भांगडीयाला पकडण्यात आल्यामुळे कोळ्यांचा असंतोष वाढला व तिसऱ्या कोळी उठावाला सुरूवात झाली. यावेळी कोळ्यांनी आसपासच्या सावकारांना लुटले, कोकणाचा मार्ग

🖍अडविला व नानेघाट, माळशेस घाट ताब्यात घेतले. अखेर इंग्रजांनी त्यांचा बंदोबस्त करुन शांतता प्रस्तापित केली.

🖍 कोळ्यांना रामोशी तसेच अन्य समाजाने साथ दिली असता इंग्रज हे उठाव आटोक्यात आणू शकले नाही.

🖍 वरील सर्व उठावांचे टप्पे हे कोळी, साधे कोळी, डोंगरी कोळी, सोन कोळी व महादेव कोळी इत्यादींमध्ये विभागलेले होते.

छोडो भारत/चले जाव आंदोलन सुरूवात (1942)

प्रास्ताविक -
चलेजाव आंदोलन काळात विस्टन चर्चिल हे ब्रिटनचे पंतप्रधान होते.

🔸क्रिप्स शिष्टाई (मार्च 1942) फसल्याने राष्ट्रीय सभेने स्वातंत्र्य चळवळ अधिक प्रखर करण्याचा निर्णय घेतला.
🔸8 ऑगस्ट 1942  रोजी मुंबईच्या गवालिया टँक मैदानावर भरलेल्या काँग्रेसची महासमिती सभा (AICC) भरली.
🔸या दिवशी पं.जवाहरलाल नेहरूंनी प्रसिद्ध 'छोडो भारत' चा ठराव मांडला.
🔸8 ऑगस्ट 1942 रोजी गांधीजींनी भारतीय जनतेस 'करा किंवा मरा' हा संदेश दिला सोबतच ब्रिटिशांनी भारतातून चालते व्हावे असे ठणकावून सांगितले.

🔸9 ऑगस्ट रोजी पहाटे ब्रिटिशांनी 'Operation Zero Hour' राबवत गांधीजी,पं.नेहरू,मौलाना आझाद,राजेंद्रप्रसाद,पटेल,कृपलानी यांच्यासह 148 महत्त्वाच्या नेत्यांना स्थानबद्ध/अटक केले.
🔸 गांधीजींना पुण्याच्या आगाखान पॅलेसमध्ये तर नेहरू (अल्मोडा जेल),मौ.आझाद (बाकुडा जेल) व बाकीच्या नेत्यांना अहमदनगरच्या तुरूंगात स्थानबद्ध करण्यात आले.
🔸या नेत्यांच्या अटकेची बातमी देशभर पसरली गेली व या चळवळीची तीव्रता वाढतच गेली.

भारतीयांकडून प्रभावी हायड्रोजन उत्क्रांतीसाठी कार्यक्षम व स्वस्त असे उत्प्रेरक विकसित.

🔰बंगळुरू येथील सेंटर फॉर नॅनो अँड सॉफ्ट मॅटर सायन्सेस (CENS) या केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागांतर्गत असलेल्या स्वायत्त संस्थेच्या संशोधकांनी ‘पॅलाडिअम Pd(II)’ आयन-युक्त नव्या प्रकारचे कॉर्डिनेशन पॉलिमर (COP) संश्लेषित केला आहे, जो H-अ‍ॅडसॉरप्शन आणि बेनेझ टेट्रामाईन (BTA) यांच्या सक्रीय स्थळांचा स्रोत म्हणून कार्य करतो.

🔰दोन्ही मिळून द्वीमितीय (2D) Pd(BTA) पत्र्याच्या माध्यमातून H-बंध परस्परसंवाद निर्माण करतात. संशोधकांनी द्वीमितीय 2D Pd(BTA) पत्रा देखील तयार केला आहे.

🔰हायड्रोजन (H2) इव्होल्यूशन रिअॅक्शन (HER) यासाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रो उत्प्रेरकाची कार्यक्षमता मुख्यत्वे त्याचा टिकाऊपणा, इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रियेची क्षमता कमीतकमी करण्यावर आणि संश्लेषण (उत्पादन) याच्या किंमतीवर अवलंबून असते.

🔰उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारे प्लॅटीनम (Pt) / कार्बन (C) कार्यक्षम उत्प्रेरक आहेत, परंतु ते किंमतीत महाग आहेत आणि दीर्घकाळ वापरल्यास मेटल आयनवर काम करीत नाहीत. त्यातच पृथ्वीवर प्लॅटीनम धातूचे साठे अल्प आहेत.

🔴या शोधाचे महत्व...

🔰हवामानातले बदल यांच्या विरोधात असलेल्या लढ्यासाठी जीवाश्म इंधनांऐवजी पुढील पिढीचे कमी कार्बनयुक्त इंधन म्हणून हायड्रोजन ओळखले जाते. इंधन म्हणून हायड्रोजनच्या वापराचे भवितव्य हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्याचे इलेक्ट्रोकेमिकल विभाजन सुलभ करण्यासाठी लागणाऱ्या कार्यक्षम इलेक्ट्रोकॅटिलिस्टच्या रचनेमध्ये आहे.

🔰हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्याचे विभाजन करण्याचे कार्यक्षम साधन विकसित करणे हा या शोधामागचा हेतु आहे.

दिल्ली सरकारचे नवीन “विजेरी वाहन धोरण”

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नवीन “विजेरी वाहन धोरण” सादर केले. दिल्ली सरकारने दिल्लीमध्ये विजेरी वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने नवे धोरण तयार केले आहे.

या धोरणाच्या अंतर्गत नव्या विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान दिले जाणार आहे.
दुचाकी, तीनचाकी, ई-रिक्षा तसेच मालवाहतूक ई-वाहनांसाठी 30 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.

तर विजेरी मोटारकारच्या खरेदीवर दीड लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
केंद्र सरकार त्यांच्या योजनेच्या अंतर्गत जे अनुदान देत आहे त्यावर हे अधिकचे अनुदान असणार आहे.

सरकारची इतर तयारी
पुढच्या 5 वर्षात दिल्लीत पाच लक्ष नवीन विजेरी वाहनांची नोंद करण्यात येणार असे अपेक्षित आहे. याचबरोबर, विजेरी वाहनांसाठी सरकार चार्जिंग केंद्रांचे जाळे तयार करणार आहे. एका वर्षात 200 चार्जिंग केंद्र तयार करण्याचे ध्येय थरविण्यात आले आहे.

दर तीन किलोमीटरवर चार्जिंग केंद्र मिळण्यासाठी तयारी केली जात आहे. अश्या वाहनांच्या खरेदीवर कर्जावरील व्याजात सूट देण्यासोबतच सर्व नव्या विजेरी वाहनांचा रस्ता कर आणि इतर शुल्क पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे.

✅ भारत सरकारची ‘फेम इंडिया’ योजना 👇

केंद्र पुरस्कृत “फेम इंडिया” (फास्टर अडोप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्ट्रिकइलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया) योजनेच्या अंतर्गत ‘विजेवर चालणार्‍या’ वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान मिळते. सरकार बसच्या खरेदीवर 60 टक्के, चारचाकी वाहनावर 1.24 लक्ष रुपये आणि तीनचाकी वाहनावर 61,000 रुपयांचे अनुदान देते. तसेच चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधेच्या स्थापनेसाठी सुद्धा अनुदान देते.

CAG

▪️भारताचे 14 वे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) म्हणून गिरीश चंद्र मुर्मू यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

📌ही नियुक्ती राजीव मेहऋषी यांच्या जागी करण्यात आली.

▪️भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) हे भारतीय संविधानाच्या कलम 148-151 अन्वये स्थापन केलेले पद असून एक प्राधिकारी आहे,

👉 जो शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळविणारी विभागे व प्राधिकरण यांच्या समावेशासह भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सर्व जमा व खर्चाचे लेखापरिक्षण करतो.

▪️याशिवाय, CAG सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे बाह्य लेखापरिक्षक आहेत आणि सरकारी कंपन्यांचे पूरक लेखापरीक्षण करतात.

सिरम ही संस्था,


🔹GAVI ही आंतरराष्ट्रीय लस संस्था आणि
🔹 बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन एकत्र आले आहेत.

◾️ बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन करोना लसीसाठी १५० मिलियन डॉलर्सचा निधी दिला जाणार आहे.

◾️GAVI मार्फत निधी सिरम इन्स्टिट्युटला करोना लसीच्या उत्पादनसाठी दिला जाईल.

◾️सिरम इन्स्टिट्युट २०२१ पर्यंत १०० दशलक्ष डोस पुरवणार आहे.

◾️ या लसीची जास्तीत जास्त किंमत ३ यूएस डॉलर्स म्हणजे साधारण २२५ ते २५० रुपयांच्या घरात असेल अशी माहिती सिरम इन्स्टिट्युटने दिली आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.

◾️सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया ही रोगप्रतिकारक औषध निर्मिती करणारी कंपनी आहे.

◾️सिरमनेही
📌 ऑक्सफर्ड आणि
📌 अमेरिकेच्या Novavax या कंपनीसोबत लसींसंदर्भातला करार केला आहे.

◾️यांच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आणि त्याला संमती मिळाली तर सिरम इन्स्टिट्युला लस उत्पादनासाठी निधी मिळणार आहे.

​​T20 World Cup 2021 चे यजमानपद भारताकडेच

🔰T20 World Cup 2021 चे यजमानपद भारताकडेच राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पुढील दोन वर्षांत होणाऱ्या दोन ट्वेन्टी-२० विश्वचषक स्पर्धाच्या आयोजनाविषयीचा निर्णय घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) कार्यकारी मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली.

🔰व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत २०२१ आणि २०२२च्या टी-२० विश्वचषकाच्या यजमानपदाबद्दल निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०२१चा टी-२० विश्वचषक भारतातच होणार असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार असल्याचे वृत्त टाईम्सनाऊने दिले आहे. याशिवाय २०२१मध्ये न्यूझीलंडमध्ये होणारा महिला वन डे विश्वचषकदेखील पुढे ढकलण्यात आला आहे.

🔰महिलांचा २०२१ एकदिवसीय विश्वचषक तसेच पुरुषांचे पुढील दोन टी-२० विश्वचषक यांच्या आयोजनाविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. ऑस्ट्रेलियातील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२०मध्ये होणारा टी-२० विश्वचषक पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया २०२१च्या यजमानपदासाठी आग्रही होते. त्यामुळे भारताला २०२१ऐवजी २०२२च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद मिळू शकते असे बोलले जात होते. पण अखेर २०२१च्या टी-२० विश्वचषकाचे यजमानपद भारताकडेच कायम असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार आहे.

संस्था आणि संस्थापक


◆ १८२८:- राजाराम मोहन राय - ब्राह्मो समाज
◆ १८६५:- देवेंद्र नाथ टागोर - आदी ब्राह्मो समाज
◆ १८६५ :- केशवचंद्र सेन -भारतीय ब्राह्मो समाज
◆ १८६७ :- आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर - पार्थना समाज
◆ १८७२ :- आनंद मोहन बोस - सार्वजनिक समाज
◆ १८७३ :- महात्मा फुले - सत्यशोधक समाज
◆ १८७५ :- स्वामी दयानंद सरस्वती - आर्य समाज
◆ १८८० :- केशव चंद्र सेन - नावविधान समाज
◆ १८८९ :- पंडिता रमाबाई - आर्य महिला समाज
◆ १९०५ :- गोपाळ कृष्ण गोखले - भारत सेवक समाज
◆ १९११ :- शाहू महाराज - सत्यशोधक समाज कोल्हापूर
◆ १९१८ :- शाहू महाराज - आर्य समाज शाखा कोल्हापूर
◆ १९२३ :- विठ्ठल रामजी शिंदे - तरुण ब्राह्मो समाज
◆ १९५५ :- पंजाबराव देशमुख - भारत कृषक समाज

सोसायटी 

● १७८४ :- विलियम जोन्स - बंगाल अशियाटिक सोसायटी
● १७८९ :- विलियम जोन्स - असियटीक सोसायटी
● १८२२ :- जगनाथ शंकर सेठ - बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल बुक सोसायटी
●  १८३८ :- जगन्नाथ शंकर सेठ - ग्रँट मेडिकल कॉलेज
● १८५२ :- भाऊ दाजी लाड - ग्रँट मेडिकल सोसायटी
● १८६२ :- सर सय्यद अहमद खान - सायंन्तफिक सोसायटी
● १८६३ :- नवाब अब्दुल लतीफ - मोहमदम लिटररी
● १८६४ :- सर सय्यद अहमद खान - ट्र्न्स्लशन सोसायटी
● १८६५ :- दादाभाई नवरोजी - लंडन इडीयन सोसायटी
● १८७५ :- मँडम ब्लावाट्सक्यी कर्नल अल्कोटा - थेओसोफिकल सोसायटी
● १९०१ :- शाहू महाराज - मराठा एजुकेशन सोसायटी
● १९०५ :- श्यामजी क्रष्णा व्रमा -इंडियन होमरुल सोसायटी
● १९०६ :- शाहू महाराज - किंग एड्वर्ड मोहमदन एजुकेशन सोसायटी
● १९४५ :- बाबासाहेब आंबेडकर - पीपल्स एजुकेशन सोसायटी

टिकटॉकला 15 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प.


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकला 15 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.

टिकटॉकचा अमेरिकेतील व्यवसाय एखाद्या अमेरिकन कंपनीने 15 सप्टेंबरपर्यंत विकत घेतला नाही, तर त्यानंतर टिकटॉकवर अमेरिकेत बंदी घातली जाईल असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले  आहे.

सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील जगातील आघाडीची कंपनी असलेल्या ‘मायक्रोसॉफ्ट’ला टिकटॉकच्या खरेदीमध्ये रस आहे.

बाइटडान्सकडे टिकटॉकची मूळ मालकी आहे. टिकटॉक अ‍ॅपचा 30 टक्के नाही तर 100 टक्के व्यवसाय खरेदी करावा अशी डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका आहे.

या विषयासंदर्भात आपण मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला यांच्यासोबत चर्चा केल्याचे ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले.

भारतातील महत्त्वाचे रेल्‍वे समुद्री पूल


 १) पंबन रेल्‍वे पूल :- 
रामेश्‍वरमजवळ पंबन बेटापासून मुख्‍य किनारी येण्‍यासाठी बांधण्‍यात आलेला हा रेल्‍वे पूल आहे. १९११ साली याची सुरुवात झाली. १४ फेब्रुवारी १९१४ साली हा लोकांसाठी खुला करण्‍यात आला. पंबन रेल्‍वे पूल हा भारतामधील पहिला 
समुद्री पूल आहे. २०१० साली वांद्रे-वरळी सी-लिंकला सुरुवात होण्‍यापूर्वी हा भारतामधील सर्वात लांब समुद्री पूल होता. 
काँक्रिट खांबाचा यात वापर करण्‍यात आला आहे. दोन खांबामध्‍ये इतके अंतर ठेवण्‍यात आले आहे, की ज्‍याच्‍यामधून नौका आणि जहाजे जाऊ शकतील. 
याला समांतर असा पूल बांधण्‍यात आला आहे. १९८८ साली लोकांसाठी हा रस्‍ता खुला करण्‍यात आला.

-----------------------
 २) वांद्रे-वरळी सी लिंक :- वांद्रे-वरळी सी लिंकचे अधिकृत नाव राजीव गांधी सी लिंक असून दक्षिण मुंबईतील वरळी ते वांद्रे यांना जोडणारा हा पूल आहे. 
यासाठी काँक्रिट स्‍टील मटेरियल वापरण्‍यात आले आहे. 
नरीमन पॉईंटला जोडणाऱ्या फ्री वे चा हा एक भाग आहे. या पुलासाठी १६०० कोटी इतका खर्च आला आहे. हिंदुस्‍तान कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनीने बांधलेला आणि महाराष्‍ट्र राज्‍य रस्‍ते विकास महामंडळाने देखरेख केलेला हा पूल आहे. 
३० जून २००९ साली ८ पैकी ४ मार्ग खुले करण्‍यात आले. २४ मार्च २०१० साली सर्व ८ मार्ग खुले केले गेले.वरळी आणि वांद्रे यांच्‍यातील अंतर कमी करण्‍यासाठी हा पूल बांधण्‍यात आला आहे.
-----------------------

३) कांडरौर पूल :- हिमाचल प्रदेश मधील बिलासपूर येथे सतलज नदीवर हा पूल बांधण्‍यात आला आहे. 
कांडरौर गावात हा पूल आहे. 
कांडरौर पुलाची उंची ८० मी. इतकी आहे. १९५९ साली याची सुरुवात झाली आहे आणि १९६४ साली हा खुला करण्‍यात आला. पुलाची रुंदी ७ मीटर आहे. नदीच्‍या पात्रापासून ६० मीटर उंचीवर हा पूल बांधण्‍यात आला आहे. जगातील सर्वांत उंचीवर बांधण्‍यात आलेल्‍या पुलापैकी एक आणि आशियामधील सर्वांत उंच पूल अशी याची ख्‍याती आहे. कांडरौर पूल हा हमीरपूर जिल्‍हा आणि बिलासपूर जि‍ल्‍हा यांना जोडतो. बिलासपूरपासून आठ
कि.मी. अंतरावर राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८८ वर आहे.
---------------------

४) विद्यासागर सेतू :- विद्यासागर सेतूला दुसरा हुगळी पुल असेही
म्‍हणता येईल. 
पश्चिम बंगालमधील हुगळी नदीवर कोलकाता आणि हावडा या दोन शहरांना जोडणारा हा सेतू आहे. 
या सेतूवरून जाणाऱ्या वाहनांना टोल टॅक्‍स द्यावा लागतो, मात्र सायकलींना
हा कर नाही. 
विद्यासागर सेतू हा आशियाईतील सर्वांत लांब पुलांपैकी एक आहे. १९व्‍या शतकातील सुधारक ईश्‍वरचंद विद्यासागर यांचे नाव या सेतूला देण्‍यात आले आहे.
हावडा पूल आणि विवेकानंद सेतू यासारखे अनेक समांतर पूल आहेत. या सेतूच्‍या कामाची सुरुवात १९७८ साली झाली आणि १० ऑक्‍टोबर १९९२ रोजी याचे उद्घाटन करण्‍यात आले. याची रुंदी ३५ मीटर असून, लांबी ४७५ मीटर इतकी आहे. 
या सेतूचे बांधकाम विख्‍यात ब्रेथवेट बर्न आणि जेसेप किंवा बीबीजे यांनी केले आहे. 
या सेतूवर १८२.८८ मीटर लांबीची समांतर केबल वायर जोडण्‍यात आली आहे.

लोकसंख्या धोरण इ.स. २०००

लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.

🔳पार्श्वभूमी

इ.स.१९९३ साली एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.

🔳महत्त्वाची उद्दिष्टे

अल्पकालीन उद्दिष्ट - संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे

मध्यकालीन उद्दिष्ट - प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले यासाठी प्रोत्साहन देणे

दीर्घकालीन उद्दिष्ट - लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे

शिफारशी

१४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.

शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.

जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.

दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.

१८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.

माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.

८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.

जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.

ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.

आई वडिलांनी आपल्या पाल्यावर वयक्तिक लक्ष द्यावे

राष्ट्रपती महाभियोग


🔘कलम:-61

🔘कारण:-घटनाभंग

🔘आरोप स्थान:-संसद सभागृहात

⏩अट:-1/4 सदस्यची लेखी नोटीस 14 दिवस अगोदर द्यावी लागते

✍एकूण सदस्य च्या 2/3 बहुमताने ठराव पास होणे आवश्यक

🔘दुसरे सभागृहात अन्वेषण नंतर 2/3 बहुमताने ठराव पास मग पदावरून दूर केले जाते

✍प्रक्रिया:-समन्यायिक

👉महाभियोगमध्ये भाग घेणारे सदस्य

1)संसदचे निर्वाचित सदस्य

2)संसदचे सर्व नामनिर्देशीत सदस्य

🎯आज पर्यंत एकदाही महाभियोग राष्ट्रपती वर लावण्यात आला नाही

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण इ.स. १९७६

घोषणा १६ एप्रिल १९७६ रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.

उद्दिष्टे व उपाययोजना

योग्य कायदा करून लग्न चे किमान वय मुलींसाठी १८ वष्रे व मुलांसाठी २१ वर्षांपर्यंत वाढवणे.

निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे, दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये, चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.

राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरणासाठी कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.

२००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.

केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.

राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.

फलीत

१९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही. १९७७ साली निवडणुका झाल्या व ११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली.

जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या आहे.

सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.

१९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. 

संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या

राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार सोहळा लांबणीवर.


🔺करोनाच्या साथीमुळे यंदाचा राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण सोहळा एक किंवा दोन महिने लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे. राष्ट्रपती भवनाकडून निर्देश मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.

🔺महान हॉकीपटू मेजर ध्यानचंद यांचा जन्मदिन २९ ऑगस्ट हा ‘राष्ट्रीय क्रीडा दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्त दरवर्षी राष्ट्रपती भवनात राजीव गांधी खेलरत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य आणि ध्यानचंद असे प्रतिष्ठेचे पुरस्कार राष्ट्रपती यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येतात. परंतु या वर्षी करोनाच्या साथीमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे पुरस्कारांच्या वितरणास विलंब होणार आहे. मात्र अंतिम निर्णय अद्याप घेतलेला नाही.

🔺‘‘राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आम्ही निर्देशांच्या प्रतीक्षेत आहोत. परंतु राष्ट्रपती भवनाकडून आम्हाला अद्याप कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे सध्या तरी याबाबत कोणतेही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. करोनाच्या साथीमुळे सध्या देशात सार्वजनिक कार्यक्रमांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती भवनात हा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होणे कठीण आहे,’’ असे क्रीडा मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

Latest post

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

 खालील विधाने विचारात घ्या? अ  पोर्तुगीजांनी भारतात पहिला छापखाना 1556 ला गोवा येथे स्थापित केला. ब  मुंबई ला पहिला छापखाना आणण्याचा प्रयत्न...