💠💠 (FDI in India).💠💠
🅾ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.
🅾परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –
1) Automatic Route आणि
2) Government Approval Route.
1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.
💠भारतावरील परकीय कर्ज (Foreign Debt Burden on India).💠💠
🅾भारतावरील परकीय कर्जाचे आकडे दर तीन महिन्यांनी प्रकाशित केले जातात, प्रत्येक वर्षातील पहिल्या व चौथ्या तिमाहीच्या परकीय कर्जाचे आकडे आर.बी.आय. मार्फत, तर दुसर्याे व तिसर्याक तिमाहीच्या परकीय कर्जाचे आकडे वित्त मंत्रालयामर्फत प्रकाशित केले जातात.
🅾मार्च 2012 च्या शेवटी भारताचे परकीय कर्ज वाढून $345.8 अब्ज एवढे झाले होते. मार्च 2011 अखेर असलेल्या $ 305.9 अब्ज कर्जाच्या तुलनेत त्यात 39.9 अब्ज डॉलर्सची वाढ घडून आली.
🅾मार्च 2012 च्या अखेरीस भारताच्या या परकीय कर्जाची चलननिहाय विभागणी (Currency Composition) पुढीलप्रमाणे- अमेरिकन डॉलर (55%), भारतीय रुपया (21.4%), जपानी येन (9.4%), SDRs(8.7%), तर उर्वरित युरो व पाउंडच्या स्वरुपात होते.
💠💠भारताचा कर्जबाजारी देशांपैकी क्रमांक.💠💠
🅾1991 मध्ये भारत तिसरा सर्वात मोठा कर्जबाजारी देश होता. (पहिला- ब्राझिल, दूसरा-मेक्सिको)
🅾1998 मध्ये – 9 वा
🅾1999 मध्ये – 10 वा
🅾2000 मध्ये – 9 वा
🅾2002 मध्ये – 8 वा
🅾2004 मध्ये – 8 वा
🅾2006 मध्ये – 5 वा
🅾2008 मध्ये – 5 वा
🅾जागतिक बँकेच्या ‘Global Development Finance, 2012’ नुसार 2010 मध्ये विकसनशील राष्ट्रांपैकी भारत हा 5 व्या क्रमांकांचा सर्वाधिक कर्जबाजारी देश होता. (पहिला-चीन, दूसरा- रशिया, तिसरा- ब्राझिल, चौथा-तृर्कस्थान)
🅾जागतिक बँकेने 1997 पर्यंत भारताचा समावेश अती कर्जबाजारी देशांमध्ये (Severly Indented) केला होता. 1998 मध्ये मात्र भारत मध्यम कर्जबाजारी देश (Moderately Indebted) गणला गेला. 1999 पासून मात्र भारताचा समावेश कमी कर्जबाजारी देशांमध्ये (Less Indebted) केला जात आहे.
💠💠भारतावरील परकीय कर्जाची वैशिष्टये.💠💠
🅾मार्च 2012 च्या शेवटी भारतावरील परकीय कर्ज 345.8 अब्ज डॉलर्स इतके झाले होते. ही रक्कम जी.डी.पी.च्या 20 टक्के इतकी होती.
🅾या एकूण परकीय कर्जापैकी 78.18 अब्ज डॉलर्स इतके अल्पकालीन कर्ज होते, तर 267.64 अब्ज डॉलर्स इतके दीर्घकालीन कर्ज होते.
🅾गेल्या काही वर्षांमध्ये अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन कर्जाच्या रकमेत सतत वाढ होत आहे.
🅾मार्च 2012 अखेर एकूण परकीय कर्जापैकी अल्पकालीन कर्जाचे प्रमाण 22.6 टक्के, तर दीर्घकालीन कर्जाचे प्रमाण 77.4 टक्के होते.
🅾एकूण परकीय कर्जाचे देशाच्या GDP शी असलेले प्रमाण मार्च 2012 च्या शेवटी 20 टक्के होते. (मार्च 2010 : 17.3 टक्के)
🅾अल्पकालीन कर्जाचे परकीय चलन साठयाशी असलेले प्रमाण मार्च 2012 च्या शेवटी 50.1 टक्के होते. (ते मार्च 2011 च्या शेवटी 42.3 टक्के इतके होते.)
🅾देशाच्या परकीय चलन साठयाचे एकूण परकीय कर्जाशी असलेले प्रमाण (FOREX cover of external debt) मार्च 2011 अखेर 99.6 टक्के होते. ये कमी होऊन मार्च 2012 अखेर 85.1 टक्के इतके कमी झाले. हे प्रमाण 100 टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याचा अर्थ असा होतो की देशाच्या परकीय चलन साठयापेक्षा देशाच्या एकूण परकीय कर्जाचे प्रमाण अधिक होणे होय. असे 2002-03 नंतर प्रथम मार्च 2011 अखेर घडले आहे.
🅾ऋण सेवा गुणोत्तर (Debt service ratio) मार्च 2011 अखेर 4.2 टक्के होते. ते मार्च 2012 अखेर 5.6 टक्के इतके वाढले झाले.
🅾ऋण सेवा गुणोत्तर हे एकूण कर्ज सेवेपोटी देय रकमेचे (मुद्दल व व्याज) परकीय चालू खात्यावरील जमेशी असलेले गुणोत्तर असते. (i.e. Proportion of gross debt service payments to external current receipts, excluding receipts on account of official transfers).
🅾एकूण परकीय कर्जापैकी सरकारी कर्जाचे प्रमाण मार्च 2012 अखेर 23.7 टक्के इतके होते. गैर-सरकारी कर्जाचे प्रमाण मार्च 2012 अखेर 76.3 टक्के इतके होते. गेल्या काही वर्षापासून एकूण परकीय कर्जापैकी सरकारी कर्जाचे प्रमाण साधारणत: कमी होत आहे, तर गैर सरकारी कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे.
🅾सरकारी कर्जामध्ये केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी घेतलेल्या बहुपक्षीय तसेच व्दिपक्षीय कर्जांचा समावेश होतो. बहुपक्षीय कर्जापैकी IBRD, ADB सारख्या संस्थांकडून मिळणारी कर्जे गैर-सुलभ (non-concessional) असून बाजार दराने प्राप्त होतात, तर IDA, IFAD, OPEC कडून मिळणारी कर्जे सुलभ अटींवर (concessional) प्राप्त होतात. अशा कर्जांचा दर कमी व परतफेडीचा कालावधी अधिक असतो.
🅾2010-11 मध्ये सरकारी कर्जापैकी सर्वाधिक बहुपक्षीय कर्जे IDA कडून, तर त्याखालोखाल IBRD व ADB कडून प्राप्त झाली. सर्वाधिक व्दिपक्षीय कर्जे जपानकडून, तर त्याखालोखाल जर्मनी व अमेरिकेकडून प्राप्त झाली.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
