💠💠Attorneyटर्नी जनरल ऑफ इंडिया.💠💠
🅾The टर्नी जनरल फॉर इंडिया हे भारत सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार आहेत आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात प्राथमिक वकील आहेत .
🅾ते सरकारच्या बाजूने वकील असल्याचे म्हटले जाऊ शकते. ते नेमलेले आहेत भारत अध्यक्ष सल्ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लेख 76 (1) च्या अंतर्गत राज्यघटना आणि अध्यक्ष आनंद दरम्यान कार्यालय वस्तू. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास ते पात्र असावेत (ते पाच वर्षांसाठी काही उच्च कोर्टाचे न्यायाधीश किंवा दहा वर्षांसाठी काही उच्च कोर्टाचे वकील किंवा प्रख्यात न्यायाधीश असावेत) राष्ट्रपती आणि भारताचे नागरिक असलेच पाहिजे.)
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠शक्ती, कर्तव्ये आणि कार्ये.💠💠
🅾त्यांना संबंधीत कायदेशीर बाबींमध्ये भारत सरकारला सल्ला देण्यासाठी अॅटर्नी जनरल आवश्यक आहे .
🅾 ते राष्ट्रपतींनी त्यांना नियुक्त केलेल्या इतर कायदेशीर कर्तव्ये देखील पार पाडतात. Attorneyटर्नी जनरलला भारतातील सर्व न्यायालयांमधील प्रेक्षकांचा हक्क तसेच मत न देता संसदेच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क आहे.
🅾सर्वोच्च न्यायालयात ज्यामध्ये भारत सरकार संबंधित आहे अशा सर्व प्रकरणांमध्ये (दावे, अपील आणि इतर कार्यवाहीसह) Attorneyटर्नी जनरल भारत सरकारच्या वतीने हजर होते.
🅾राज्यघटनेच्या कलम 133 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपतींनी केलेल्या कोणत्याही संदर्भात ते भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात .
🅾अमेरिकेच्या Attorneyटर्नी जनरलच्या विपरीत, भारतासाठी .टर्नी जनरलकडे कोणतेही कार्यकारी अधिकार नाहीत. हे कार्य भारताचे कायदा मंत्री करतात . तसेच एजी सरकारी कर्मचारी नाही आणि खासगी कायदेशीर प्रॅक्टिसमधून त्याला प्रतिबंधित केले जात नाही.
🅾Attorneyटर्नी जनरल थोडक्यात स्वीकारू शकतो परंतु सरकारविरूद्ध हजर होऊ शकत नाही.
🅾ते फौजदारी कारवाईतील आरोपीचा बचाव करू शकत नाहीत आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय कंपनीचे संचालक स्वीकारू शकत नाहीत.
अॅटर्नी जनरलला सॉलिसिटर जनरल आणि चार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सहाय्य करतात .
🅾 Realटर्नी जनरलचा खरा महत्व असलेल्या कायदेशीर बाबींमध्येच सल्ला घ्यावा लागतो आणि कायदा मंत्रालयाचा सल्ला घेतल्यानंतरच . अॅटर्नी जनरलचे सर्व संदर्भ कायदे मंत्रालयाने दिले आहेत.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
💠💠अॅटर्नी जनरलचे राजकीयकरण 💠💠
🅾अशी परंपरा बनली आहे की नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर Attorneyटर्नी जनरल राजीनामा देतात. Attorneyटर्नी जनरलची निवड सरकारकडून केली जाते आणि त्याचे वकील म्हणून काम करतात आणि म्हणूनच ते तटस्थ नसतात.
🅾तथापि, हा घटनात्मक अधिकार आहे आणि त्याची किंवा तिची मते सार्वजनिक छाननीच्या अधीन आहेत. तथापि बर्‍याच प्रसंगी theटर्नी जनरल यांनी घेतलेल्या मतांचे अत्यंत राजकारण केले गेलेले दिसते.
🅾एजीच्या काही कार्यकाळात असे दिसून आले आहे की generalटर्नी जनरल खूप दूर गेला आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात नीरेन दे यांनी हंसराज खन्ना यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर दिले की आपत्कालीन परिस्थितीतही जीवनाचा हक्क निलंबित केला जाऊ शकतो.
🅾तसेच, 2005 मध्ये, जेव्हा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार मायावती शक्यता युती योजना करण्यात आली, Milon के बॅनर्जी चे मत absolving मायावती मध्ये ताज कॉरिडॉर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष करण्यात आले. सीबीआयला अटर्नी जनरल मिलन बॅनर्जी यांच्या मतेकडे लक्ष देण्यास आणि मायावतींवरील खटला बंद करण्यास सांगितले जाणा government्या सरकारचा थेट निषेध म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने एजन्सीला पूर्णपणे एजींच्या मतावर न जाण्याचे सांगितले आणि सर्व पुरावे त्यापुढे ठेवण्यास सांगितले.
🅾२०० In मध्ये, बोफोर्स घोटाळ्यातील ओटॅव्हियो क्वात्रोची यांना मिलोन के. बॅनर्जी यांचे मत "अॅटर्नी जनरलच्या पदाचे अवमूल्यन आणि खोडणे" म्हणून पाहिले जाते.
🅾दरम्यान संयुक्त पुरोगामी आघाडी दुसरा सरकार (2009-2014), ऍटर्नी जनरल आचार Goolam Vahanvati अनेक प्रकरणे मध्ये टीका झाली होती. मध्ये 2-जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात तो भारताचा इतिहास होते कोण प्रथम ऍटर्नी जनरल बनले साक्ष म्हणून साक्ष एक खटला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मध्ये.
🅾एप्रिल २०१ late च्या उत्तरार्धात , कोहली -गेट घोटाळ्याप्रकरणी, वाहनवती यांच्यावर भारताच्या सर्वोच्च-सर्वोच्च न्यायालयात तथ्य चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याचा आरोप होता .
🅾पुन्हा त्याच प्रकरणात, कनिष्ठ कायदा अधिकारी हरीन पी. रावळ यांच्याकडून अयोग्यपणा आणि जबरदस्तीचे आरोप उघडकीस आल्यानंतर वाहनावतीची भूमिका छाननी केली गेली ., ज्यांनी परिणामी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदाचा राजीनामा दिला.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
