२६ मार्च २०२०

करोना थांबवणं आता तुमच्या हाती! म्हणत WHO ने केलं भारताचं कौतुक :

करोना थांबवणं आता तुमच्या हाती आहे असं म्हणत WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने भारताचं कौतुक केलं आहे. भारतात करोनाग्रस्तांची संख्या ४९९ वर पोहचली आहे. करोनाचा फैलाव होऊ नये म्हणून भारताने देशभरातल्या ५४८ जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन घोषित केलं आहे. भारत करोनाचा प्रादु्र्भाव रोखण्यासाठी उचलत असलेली पावलं कठोर असली तरीही योग्यच आहेत. या प्रकारची पावलं उचलणं भारताने सुरु ठेवलं पाहिजे असंही WHO ने सुचवलं आहे. WHO चे कार्यकारी संचालक मायकल जे रेयान यांनी भारताचं कौतुक केलं आहे.

काय म्हटलं आहे रेयान यांनी - ” चीनप्रमाणेच भारत हा देखील बहुसंख्य लोक असलेला देश आहे. या देशात करोनाचं जे संकट ओढवलं त्यानंतर आक्रमक निर्णय घेण्यात आले. करोनाशी लढा देण्यासाठी घेण्यात आलेले निर्णय योग्यच आहेत. लोकांच्या आरोग्य जपण्याच्या आणि जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने भारताने घेतलेले निर्णय योग्य आहेत. भारताने ज्या प्रमाणे देवी आणि पोलिओ या दोन रोगांशी लढा दिला तसाच लढा देण्याची भारताची वृत्ती आत्ताही दिसून येते आहे. ”

भारतात करोनाग्रस्तांची संख्या ४९५ च्या वर गेली आहे. तर महाराष्ट्रात ही संख्या ९० च्या वर गेली आहे. सरकारने सर्वतोपरी काळजी घेण्याचंही आवाहन केलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये संचारबंदी लावण्यात आली आहे.

राज्यसभेत ‘जम्मू व काश्मीर विनियोग विधेयक’ मंजूर.

राज्यसभेत 24 मार्च 2020 रोजी ‘जम्मू व काश्मीर विनियोग विधेयक-2020’ मंजूर झाले.

ठळक बाबी...

जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या अपेक्षित खर्चासह ही विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

विधेयकानुसार, केवळ 10 टक्के निधी सुरक्षिततेच्या उद्देशाने खर्च केला जाऊ शकतो आणि उर्वरित रक्कम प्रदेशाच्या विकासावर खर्च केला जाणार.

सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या पाच महिन्यांसाठी 55,317.81 कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र खर्चाची योजनादेखील सादर केली.

तर लडाख केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक 5,754 कोटी रुपये एवढे निश्चित केले गेले.

महत्त्वाच्या संस्था

📌G7 (Group of 7)

☄स्थापना 1975
☄अगोदर हा गट G8 म्हणून ओळखला जात होता, परंतु रशिया बाहेर पडला.
☄सदस्य: फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, UK, USA, कॅनडा

📌BRICS

☄स्थापना: 2006
☄ मुख्यालय :~ शांघाई (चीन)
☄सदस्य: ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन, द. आफ्रिका

📌Asian Development Bank (ADB)

☄स्थापना: 19 डिसेंबर 1966
☄मुख्यालय: Mandaluyong, Metro Manila फिलीपीन्स

📌SAARC

☄SAARC : South Asian Association for Regional Cooperation
☄ स्थापना: 16 जानेवारी 1987
☄मुख्यालय: काठमांडू, नेपाळ
☄सदस्य: अफगाणिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव

📌ASEAN

☄ASEAN : Association of South East Asian Nation
☄स्थापना: 8 ऑगस्ट 1967
☄मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया
☄सदस्य: ब्रुनेई, फिलीपीन्स, लाओस, थायलंड, व्हियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यानमार, कंबोडिया, सिंगापूर

📌BIMSTEC

☄BIMSTEC : Bay of Bengal Initiative for Multi Scetoral Technical & Economic Cooperation
☄स्थापना: 6 जून 1997
☄मुख्यालय: ढाका, बांगलादेश
☄सदस्य: बांगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, थायलंड, भूटान

📌OPEC

☄OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries
☄स्थापना: 1960
☄मुख्यालय: व्हियन्ना, ऑस्ट्रिया
☄सदस्य संख्या: 13

📌IBSA

☄स्थापना: 6 जून 2003
☄मुख्यालय: Stafford ST, Abbotsford, Victoria
☄सदस्य: भारत, ब्राझिल, द. आफ्रिका

📌SCO

☄SCO : Shanghai Cooperation Organisation
☄ स्थापना :~ 2001
☄मुख्यालय :~  बिजींग (चीन)
☄ सदस्य :~ चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान

२५ मार्च २०२०

PAN नंबर न दिल्यास भरावा लागणार दुप्पट टॅक्स.

केंद्रानं पॅन कार्डाचं महत्त्व वाढवण्यासाठी आर्थिक वर्षं 2020-21 मध्ये एक प्रस्तावही ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार पॅन कार्ड नसल्यास परदेश प्रवासादरम्यान जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

206C कलमानुसार परदेश प्रवासावर TCS लावण्यात आला आहे. जर पॅन नंबर नसेल तर दुप्पट टॅक्स भरावा लागणार आह.

वित्त विधेयकाच्या नव्या नियमांनुसार, परदेश प्रवासात खर्च होणाऱ्या एकूण पॅकेजवर 5 टक्के टॅक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) स्वतंत्रपणे द्यावा लागणार आहे.

तसेच टूर पॅकेज घेणाऱ्यांकडे पॅन नंबर नसल्यास त्यांना एकूण पॅकेजच्या 10 टक्के टीसीएस भरावा लागणार आहे. म्हणजे पॅन नंबर नसल्यास दुप्पट टॅक्स चुकवावा लागणार आहे. सरकारी आकड्यांनुसार, देशभरात 1.5 कोटी लोक टॅक्स देतात, तर तीन कोटी लोक वर्षभरात परदेश दौरे करतात.

जर कोणत्याही टूर पॅकेजचा खर्च 1 लाख रुपये असल्यास त्याला स्वतंत्रपणे 5000 रुपये TCS द्यावा लागणार आहे.
टूर्स आणि ट्रॅव्हल कंपनी पॅकेजनुसार TCS वसूल करणार आहे. टीसीएसची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे.

आयटीआर फाइल करताना टीडीएसची रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्जही करता येणार आहे. पण त्यात परदेश दौऱ्याचा उल्लेख करावा लागणार आहे.

पहिला मे़ड इन इंडिया टेस्ट किट

जगभरात पसरलेल्या कोरोना पार्श्वभूमीवर, कोरोना टेस्ट भारतात किती जास्त प्रमाणात होतात किंवा नाही होत यावर भारतावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात होते. पुणे स्थित मॉलिक्युलर डायग्नोसिस कंपनी मायलॅबने COVID-19 च्या चाचणीसाठी टेस्ट किटची निर्मिती केली आहे. मॉलिक्युलर डायग्नोसिस किटस बनवण्यात पारंगत असलेल्या या कंपनीने करोना व्हायरसच्या चाचणीसाठी पहिला मे़ड इन इंडिया टेस्ट किट बनवला आहे. खार तर ही एक प्रकारे कौतुकाचीच बाब असून विक्रमी सहा आठडयांमध्ये कंपनीने हा किट तयार केला आहे. Covid-19 पीसीआर किटचे उत्पादन करण्यासाठी मायलॅब या भारतातील खासगी कंपनीला सरकारकडून आवश्यक व्यावसायिक परवानगी मिळाली आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे सध्या बाजारात जे किट उपलब्ध आहेत. त्यापेक्षा या किटची किंमत कमी असेल.

अत्याधुनिक पद्धतीने बनवण्यात आलेल्या या किटमुळे करोना चाचणीचा वेळ कमी होणार असल्याचा दावा माय लॅबने केला आहे. “मेक इन इंडिया" वर भर देत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने COVID- 19 चा किट बनवण्यात आला आहे. हा किट बनवताना जागतिक आरोग्य संघटना आणि सीडीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात आले आहे.

वित्त विधेयक मंजुरीनंतर संसद संस्थगित.


लोकसभेत सोमवारी वित्त विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर संसद संस्थगित करण्यात आली.

अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित होते. त्यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच, संरक्षण मंत्री व सभागृहाचे उपनेते राजनाथ सिंह हेही होते.

तसेच नेहमीचा प्रश्नोत्तर आणि शून्यप्रहर वगळून थेट वित्त विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आले.

सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली.

तर त्यात वित्त विधेयकावर चर्चा न करता ते मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त विधेयक मांडले व संमतीने ते मंजूर केले गेले.

राष्ट्रीय महासंगणकीय अभियान



🎄भारत सरकारने यावर्षीच्या अंती देशभरातल्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, IISER आणि राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये राष्ट्रीय महासंगणकीय अभियान (National Supercomputing Mission -NSM) अंतर्गत अकरा नवीन प्रणाल्या प्रस्थापित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि त्यांची एकूण संगणकीय क्षमता 10.4 पेटा फ्लॉप (सेकंदात 10^15 फ्लोटिंग पॉईंट ऑपरेशन) इतकी करण्यात येणार आहे.

🎄इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग या अभियानाचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियानाची अंमलबजावणी भारतीय विज्ञान संस्था (IISc), बंगळुरू आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्युटिंग (सी-डॅक), पुणे या संस्था करीत आहेत.

💥अभियानाची उद्दिष्टे

🎄संशोधक, शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप उद्योग आणि इतर उद्योगांच्या वाढत्या संगणकीय मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी देशात पायाभूत सुविधा उभारणे आणि ते भारतातच विकसित केले करणे.2022 सालापर्यंत राष्ट्रीय महत्व असलेल्या संस्थांमध्ये काही टेरा फ्लॉप (सेकंदात 10^12 फ्लोटिंग पॉईंट ऑपरेशन) ते शेकडो टेरा फ्लॉप या क्षमतेत असलेल्या महासंगणकांचे जाळे तसेच 3 पेटा फ्लॉप (PF) पेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या तीन प्रणाल्या प्रस्थापित करणे.
इतर बाबी

🎄वाराणसीच्या IIT (BHU) या संस्थेत स्वदेशी निर्मित प्रथम महासंगणक प्रस्थापित केले गेले, ज्याचे नाव "परम शिवाय" असे ठेवण्यात आले.“परम शक्ती” महासंगणक IIT खडगपूर या संस्थेत आहे. भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था (IISER), पुणे येथे “परम ब्रह्मा” महासंगणक आहे.एप्रिल 2020 पर्यंत IIT कानपूर, IIT हैदराबाद आणि जेएन सेंटर फॉर अॅडव्हान्स्ड सायंटिफिक रिसर्च, बंगळुरू या संस्थांमध्ये आणखी तीन महासंगणक प्रस्थापित केले जाणार आहेत.सी-डॅक संस्थेच्या बंगळुरू केंद्रात एक मध्यम-स्तरीय 650 टेरा फ्लॉप क्षमतेचा महासंगणक प्रस्थापित केला जाणार आहे.

नासानं दिला धोक्याचा इशारा; पृथ्वीकडे सरकतायत चार नवीन लघुग्रह

नासानं नव्या चार लघुग्रहांसंबंधी इशारा दिला आहे. अवकाशात सूर्याभोवती फिरणारे सूर्यमालेतील लहान आकाराचे व कमी वस्तुमानाचे ग्रह वेगानं पृथ्वीच्या दिशेनं सरकत आहेत. त्यामुळे काहीसं भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पण हे लघुग्रह पृथ्वीच्या जवळून जाणार असून, पृथ्वीला कोणतंही नुकसान होणार नसल्याचा दावाही या शास्त्रज्ञांनी केला आहे. 21 आणि 22 मार्चदरम्यान दोन लघुग्रह पृथ्वीच्या जवळून जाणार आहेत. सर्वाधिक जवळून जाणारा लघुग्रह 7,13,000 किलोमीटर दूर असेल. अवकाश विज्ञानाच्या जगतात हे अंतर जास्त समजले जात नाही. या व्यतिरिक्त आणखी एक लघुग्रह 3.05 दशलक्ष किलोमीटरच्या अंतरावरून जाणार आहे. 

या लघुग्रहांना 020 FK, 2020 FS, 2020 DP4 आणि 2020 FF1 अशी नावे देण्यात आली आहेत. 2020 FK हा सर्वात लहान लघुग्रह आहे, ज्याचा व्यास फक्त 43 फूट आहे. तो ताशी 37 हजार किलोमीटर वेगाने पृथ्वीकडे सरकत आहे. 2020 FS हा लघुग्रह 56 फूट व्यासाचा आहे, तर तो ताशी 15 हजार किलोमीटर वेगाने पुढे जात आहे. भारतीय वेळेनुसार ते लघुग्रह रात्री 8.57 वाजता पृथ्वीच्या जवळून जातील. 

रविवारी सर्वात मोठा लघुग्रह 2020 DP4 पृथ्वीच्या जवळून जाईल. हा लघुग्रह चारपैकी सर्वात मोठा आहे. त्याचा व्यास 180 फूट आहे, तर तो ताशी 47 हजार किलोमीटर वेगाने पुढे सरकतो आहे. याशिवाय 2020 एफएफ 1 व्यासाच्या लघुग्रहाचा आकार 48 फूट आहे. 23 मार्च 2020 रोजी भारतीय वेळेनुसार DP4 दुपारी 12.04 वाजता जवळून जाईल. तर 2020 FF1 सकाळी 3.39 वाजता निघणार असून, या लघुग्रहानं कोणतेही नुकसान होणार नसल्याचाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. नासाची या सर्व घटनाक्रमावर नजर आहे. 

बिल गेट्स मायक्रोसॉफ्टच्या संचालक पदावरून पायउतार

- बिल गेट्स यांनी मायक्रोसॉफ्टच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा दिल्याची माहिती कंपनीकडून देण्यात आली. सामाजकार्यात स्वत:ला झोकून द्यायचे असल्याने त्यांनी राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात आहे.
- बिल गेट्स यांना जागतिक आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रात काम करायच आहे, त्यामुळेच ते सर्व जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त झाले आहेत. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी. मात्र ते मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला यांच्यासोबत तांत्रिक सल्लागार म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.

- सह-संस्थापक व तांत्रिक सल्लागार बिल गेट्स यांना आपला सर्वाधिक वेळ शिक्षण, आरोग्य आणि जागतिक विकासाला चालना देण्यासाठी द्यायचा आहे, यासाठीच ते कंपनीच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा देत असल्याची माहिती मायक्रोसॉफ्टकडून दिली आहे.
- 1975 मध्ये पॉल अलेन यांच्यासोबत त्यांनी मायक्रोसॉफ्टची स्थापना केली होती. 2000 पर्यंत त्यांनी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी पार पाडली होती.

भीम आर्मीच्या नव्या पक्षाची आज घोषणा

▪️ उत्तरप्रदेशमध्ये 2022 मध्ये होणाऱया विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भीम आर्मीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद आज नोएडामध्ये नव्या पक्षाची घोषणा करणार आहेत.

▪️भीम आर्मीचे मेरठ जिल्हाध्यक्ष विकास हरित यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.

▪️ मेरठ म्हणाले, नवी दिल्लीमध्येच या पक्षाची घोषणा करण्यात येणार होती.

▪️मात्र, देशात कोरोनाचा प्रभाव वाढत असल्याने दिल्लीतील कार्यक्रमाला परवानगी मिळाली नाही.

▪️त्यामुळे नोएडामध्ये एका आयोजित पत्रकार परिषदेत या पक्षाची घोषणा करण्यात येणार आहे.

▪️आझाद यांच्या नव्या पक्षाचे नाव आझाद बहुजन पक्ष, बहुजन आवाम पक्ष किंवा आझाद समाज पक्ष असण्याची शक्यता आहे.

▪️नव्या पक्षाद्वारे राज्यात नवी समीकरणे बनवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे.

🚦या पक्षामध्ये,

👉दलित,
👉मुस्लिम
👉बहुजन

▪️समाजाच्या लोकांनाच सामावून घेतले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आजचे महत्त्वाचे प्रश्न

1)ग्रँड इथिओपियन रिनैसन्स डॅम (GERD) याच्या संदर्भात खाली दिलेल्यापैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

1. GERD हा आफ्रिकेतला सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प आहे आणि तो इथिओपियाच्या शेबेल नदीवर बांधण्यात आला आहे.

2. इथिओपियाच्या पूर्वेकडे लाल समुद्राचा किनारा आहे.

अचूक पर्याय निवडा.

(A) केवळ (1)
(B) केवळ (2)
(C) (1) आणि (2) दोन्ही
(D) यापैकी नाही

2)“भूमी राशी संकेतस्थळ” _ याच्या अखत्यारीत आहे.
(A) भूशास्त्र मंत्रालय
(B) रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालय.  √
(C) कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय
(D) पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय

3)कोणत्या चक्रात ‘मेथॅनोट्रॉफिक बॅक्टेरिया’ची भूमिका आहे?
(A) कार्बन चक्र
(B) मिथेन चक्र.  √
(C) नायट्रोजन चक्र
(D) फॉस्फरस चक्र

4)जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत असलेले गंगा आमंत्रण अभियान ____ याच्या माध्यमातून नदीचे पुनरुज्जीवन व जलसंधारण यावर लक्ष केंद्रीत करते.
(A) गंगा नदीत ओपन वॉटर राफ्टिंग आणि कायकिंग मोहीम.  √
(B) गंगा स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणारी पथयात्रा
(C) पत्रिकांचे वितरण
(D) यापैकी नाही

5)________ यांच्या शिफारशीनुसार ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा-1934’ द्वारे भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली.
(A) डी. गोरवाला आयोग
(B) हिल्टन-यंग आयोग.  √
(C) नरसिंह आयोग
(D) गाडगीळ आयोग

6)पार पडलेल्या 'विंग्स इंडिया 2020’ या कार्यक्रमाच्या संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या:

1. 'विंग्स इंडिया’ हा कार्यक्रम नागरी उड्डयन मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) यांनी संयुक्तपणे आयोजित केला.

2. कार्यक्रमाची “फ्लाइंग फॉर ऑल” ही संकल्पना होती.

अचूक विधान असणार पर्याय निवडा.

(A) केवळ (1)
(B) केवळ (2).  √
(C) (1) आणि (2) दोन्ही
(D) यापैकी नाही

7)_____ राज्यात ‘कौशल सतरंग योजना’ लागू करण्यात आली.
(A) मध्यप्रदेश
(B) राजस्थान
(C) उत्तरप्रदेश.  √
(D) बिहार

8)अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (CAIT) कोरोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे भारताच्या अर्थमंत्र्यांकडे त्यांच्या व्यवसायांसाठी विमा संरक्षण देण्याची मागणी केली. त्याच्या संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या,

1. CAIT यांनी अतिरिक्त संरक्षण म्हणून 'कोरोन विषाणूमुळे आलेला व्यत्यय' जाहीर करण्याचा सल्ला दिला.

2. संदीप खंडेलवाल हे अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाचे (CAIT) सरचिटणीस आहेत.

अचूक पर्याय निवडा.

(A) केवळ (1) बरोबर आहे.  √
(B) केवळ (2) बरोबर आहे
(C) (1) आणि (2) असे दोन्ही बरोबर आहेत
(D) ना (1) आणि ना (2) बरोबर आहे

9)कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनी (EPFO) ठेवींवरील व्याज दर किती टक्के कमी केले आहेत?
(A) 7 टक्के
(B) 8.5 टक्के.  √
(C) 6 टक्के
(D) 7.5 टक्के

10)भारतात कोरोना विषाणूच्या 80 पेक्षा जास्त प्रकरणांची पुष्टी झाल्यानंतर सरकारने __ म्हणून जाहीर केले.
(A) नैसर्गिक संकट
(B) सूचित संकट.  √
(C) मोठे संकट
(D) सर्वोच्च संकट

मध्य प्रदेश : शिवराजसिंह चौहान चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर विराजमान


▪️मध्य प्रदेशात अनेक नाट्यमय घडामोडींनंतर भाजपानं अखेर आपलं सरकार स्थापन केलं आहे.

▪️भाजपाचे राज्यातील वरिष्ठ नेते शिवराज सिंह चौहान यांनी सोमवारी रात्री नऊ वाजता राजभवन येथे राज्यपालांच्या हस्ते मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

▪️अवघ्या १८ महिन्यात ते पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले आहेत. शिवराजसिंह चौहान चौथ्यांदा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहणार आहेत.

▪️तत्पूर्वी, शिवराजसिंह चौहान यांना सोमवारी भाजपाच्या विधीमंडळ नेतेपदी निवड करण्यात आली.

▪️ या बैठकीत पर्यवेक्षक बनवण्यात आलेले भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि मध्य प्रदेशचे प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

➖➖

कोरोनावर 'आयुष्मान' योजनेंतर्गत उपचार

◾️कोरोना विषाणू प्रकोपाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे

◾️. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी 'आयुष्मान भारत' योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी जाहीर केला.

◾️कोरोना संसर्गाचा उपचारही या योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

◾️खासगी प्रयोगशाळांमध्ये कोरोना संसर्गाच्या तपासणीसह उपचारापोटी सर्वसामान्यांवर पडणाऱ्या आर्थिक ओझ्यातून त्यामुळे थोडा दिलासा मिळेल, असा दावा यामुळे केला जात आहे.

◾️कोरोना संसर्गासोबत दोन हात करण्यासाठी देश सज्ज झाला आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत.

◾️विविध राज्यांतील स्थितीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय लक्ष ठेवून आहे.

◾️देशातील कोट्यवधी लाभार्थ्यांना या योजनेच्या मापदंडानुसार लाभ घेता येईल, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

➖➖➖➖

10 महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरे


▪ कोणत्या राज्यात भारतातले पहिले ई-वेस्ट क्लिनिक उघडण्यात आले?
उत्तर : मध्यप्रदेश

▪ कोणते राज्य शेतजमीन भाड्याने देण्याचे धोरण आखणारे पहिले राज्य ठरले?
उत्तर : उत्तराखंड

▪ कोणत्या दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन’ पाळला जातो?
उत्तर : 24 जानेवारी

▪ कोणत्या खेळाडूने मेटन चषक या स्पर्धेत पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले?
उत्तर : दिव्यांश सिंग पनवार

▪ कोणत्या बँकेनी जानेवारी 2020 या महिन्यामध्ये ATM द्वारे ‘कार्डविरहित पैसे काढण्याची सुविधा कार्यरत केली?
उत्तर : ICICI बँक

▪ ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असलेले ‘वज्र’ नावाचे देयक व्यासपीठ कुणी प्रस्तुत केले?
उत्तर : भारतीय राष्ट्रीय देयके महामंडळ (NPCI)

▪ भारतीय स्टेट बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी कोणत्या व्यक्तीची नेमणूक झाली?
उत्तर : चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी

▪ ‘ग्रीनपीस इंडिया’च्या अहवालानुसार, भारतातले कोणते शहर सर्वात प्रदूषित आहे?
उत्तर : झारिया

▪ मनमोहन सूद ह्यांचे निधन झाले. ते कोणत्या खेळाशी संबंधित होते?
उत्तर : क्रिकेट

▪ कोणाच्या हस्ते 2020 या वर्षाच्या ‘प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल’ पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले?
उत्तर : राम नाथ कोविंद

मेगाभरती एक महिना लांबणीवर : मुदतवाढीनंतर पाच कंपन्यांची नियुक्‍ती


राज्यातील बेरोजगारांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी सरकारने एक लाख एक हजार पदांच्या महाभरतीचे नियोजन केले. त्यानुसार महाआयटीतर्फे 30 मार्चपर्यंत इच्छूक कंपन्यांकडून निवीदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. इच्छूक कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत 20 मार्चला बैठक आयोजित केली होती. परंतु, कोरोनामुळे आता ती बैठक 26 मार्चला होणार असून त्यामुळे महाभरतीचे नियोजन महिनाभर पुढे गेल्याची माहिती महाआयटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

⏺️ पाच कंपन्यांद्वारे होणार महाभरती

ज्या कंपन्यांनी एका भरतीवेळी एक लाख उमेदवारांची भरती केली आहे आणि मागील तीन वर्षांत किमान 10 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी व भरती राबविलेल्या कंपन्यांचीच नियुक्‍त महाराष्ट्रातील शासकीय महाभरतीसाठी निवड केली जाणार आहे. महाभरतीसाठी किमान पाच कंपन्यांची (एजन्सी) निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर शासनाच्या प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी किमान दोन कंपन्या निश्‍चित करुन त्यांच्यामार्फत भरती प्रक्रिया राबवायची आहे. महाआयटीने निश्‍चित केलेल्या कंपन्या रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार संबंधित विभागाकडे राहणार आहे. नियुक्‍त केलेल्या कंपन्यांची मुदत पाच वर्षे असणार आहे.

फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात 72 हजार रिक्‍त पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा झाली. मात्र, त्याला मूर्त स्वरुप न मिळाल्याने राज्यातील तब्बल 34 लाख 83 हजार विद्यार्थ्यांना अर्ज करुनही परीक्षेची वाट पहावी लागली. आता महाविकास आघाडी सरकारने शासकीय रिक्‍त पदांची महाभरती एप्रिलपासून सुरु करण्याचे नियोजन केले. मात्र, राज्यातील कोरोनाच्या विळख्यामुळे ही प्रक्रिया आता मेपासून सुरु होईल. तत्पूर्वी, महाआयटीच्या माध्यमातून पाच कंपन्या निश्‍चित केल्या जाणार असून त्यासाठी पुणे, नाशिक, मुंबई व दिल्ली येथून सहा कंपन्या इच्छूक असल्याचे महाआयटीकडून सांगण्यात आले. जमाव बंदी आणि रेल्वे, विमान वाहतूक बंद असल्याने त्यांची बैठक लांबणीवर पडली आहे. 26 मार्चला होणाऱ्या बैठकीनंतर इच्छूक कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले जाणार असून निवीदेच मुदत आता 7 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

⏺️ शासकीय महाभरतीसाठी असणार पाच कंपन्या

राज्यातील शासकीय महाभरतीसाठी पाच कंपन्यांची निवड केली जाणार असून त्यासाठी इच्छूक कंपन्यांकडून निवीदा मागविण्याची मुदत 30 मार्चपर्यंत आहे. परंतु, कोरोनामुळे त्याला आता सात दिवसांची मुदतवाढ दिली जाईल. कोणत्या कंपन्यांमार्फत रिक्‍त पदांची भरती करायची, याचा अधिकार संबंधित शासकीय विभागाकडे राहणार आहे.

Latest post

महत्त्वाच्या आयोगांची माहिती

📚 UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) - कलम: 315 - स्थापना: 1926 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य - कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नि...