10 महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरे

▪ कोणत्या राज्यात भारतातले पहिले ई-वेस्ट क्लिनिक उघडण्यात आले?
उत्तर : मध्यप्रदेश

▪ कोणते राज्य शेतजमीन भाड्याने देण्याचे धोरण आखणारे पहिले राज्य ठरले?
उत्तर : उत्तराखंड

▪ कोणत्या दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन’ पाळला जातो?
उत्तर : 24 जानेवारी

▪ कोणत्या खेळाडूने मेटन चषक या स्पर्धेत पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले?
उत्तर : दिव्यांश सिंग पनवार

▪ कोणत्या बँकेनी जानेवारी 2020 या महिन्यामध्ये ATM द्वारे ‘कार्डविरहित पैसे काढण्याची सुविधा कार्यरत केली?
उत्तर : ICICI बँक

▪ ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असलेले ‘वज्र’ नावाचे देयक व्यासपीठ कुणी प्रस्तुत केले?
उत्तर : भारतीय राष्ट्रीय देयके महामंडळ (NPCI)

▪ भारतीय स्टेट बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी कोणत्या व्यक्तीची नेमणूक झाली?
उत्तर : चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी

▪ ‘ग्रीनपीस इंडिया’च्या अहवालानुसार, भारतातले कोणते शहर सर्वात प्रदूषित आहे?
उत्तर : झारिया

▪ मनमोहन सूद ह्यांचे निधन झाले. ते कोणत्या खेळाशी संबंधित होते?
उत्तर : क्रिकेट

▪ कोणाच्या हस्ते 2020 या वर्षाच्या ‘प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल’ पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले?
उत्तर : राम नाथ कोविंद

मेगाभरती एक महिना लांबणीवर : मुदतवाढीनंतर पाच कंपन्यांची नियुक्‍ती

राज्यातील बेरोजगारांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी सरकारने एक लाख एक हजार पदांच्या महाभरतीचे नियोजन केले. त्यानुसार महाआयटीतर्फे 30 मार्चपर्यंत इच्छूक कंपन्यांकडून निवीदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. इच्छूक कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत 20 मार्चला बैठक आयोजित केली होती. परंतु, कोरोनामुळे आता ती बैठक 26 मार्चला होणार असून त्यामुळे महाभरतीचे नियोजन महिनाभर पुढे गेल्याची माहिती महाआयटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

⏺️ पाच कंपन्यांद्वारे होणार महाभरती

ज्या कंपन्यांनी एका भरतीवेळी एक लाख उमेदवारांची भरती केली आहे आणि मागील तीन वर्षांत किमान 10 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी व भरती राबविलेल्या कंपन्यांचीच नियुक्‍त महाराष्ट्रातील शासकीय महाभरतीसाठी निवड केली जाणार आहे. महाभरतीसाठी किमान पाच कंपन्यांची (एजन्सी) निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर शासनाच्या प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी किमान दोन कंपन्या निश्‍चित करुन त्यांच्यामार्फत भरती प्रक्रिया राबवायची आहे. महाआयटीने निश्‍चित केलेल्या कंपन्या रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार संबंधित विभागाकडे राहणार आहे. नियुक्‍त केलेल्या कंपन्यांची मुदत पाच वर्षे असणार आहे.

फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात 72 हजार रिक्‍त पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा झाली. मात्र, त्याला मूर्त स्वरुप न मिळाल्याने राज्यातील तब्बल 34 लाख 83 हजार विद्यार्थ्यांना अर्ज करुनही परीक्षेची वाट पहावी लागली. आता महाविकास आघाडी सरकारने शासकीय रिक्‍त पदांची महाभरती एप्रिलपासून सुरु करण्याचे नियोजन केले. मात्र, राज्यातील कोरोनाच्या विळख्यामुळे ही प्रक्रिया आता मेपासून सुरु होईल. तत्पूर्वी, महाआयटीच्या माध्यमातून पाच कंपन्या निश्‍चित केल्या जाणार असून त्यासाठी पुणे, नाशिक, मुंबई व दिल्ली येथून सहा कंपन्या इच्छूक असल्याचे महाआयटीकडून सांगण्यात आले. जमाव बंदी आणि रेल्वे, विमान वाहतूक बंद असल्याने त्यांची बैठक लांबणीवर पडली आहे. 26 मार्चला होणाऱ्या बैठकीनंतर इच्छूक कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले जाणार असून निवीदेच मुदत आता 7 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

⏺️ शासकीय महाभरतीसाठी असणार पाच कंपन्या

राज्यातील शासकीय महाभरतीसाठी पाच कंपन्यांची निवड केली जाणार असून त्यासाठी इच्छूक कंपन्यांकडून निवीदा मागविण्याची मुदत 30 मार्चपर्यंत आहे. परंतु, कोरोनामुळे त्याला आता सात दिवसांची मुदतवाढ दिली जाईल. कोणत्या कंपन्यांमार्फत रिक्‍त पदांची भरती करायची, याचा अधिकार संबंधित शासकीय विभागाकडे राहणार आहे.

चालू घडामोडी वन लाइनर्स 24 मार्च 2020.

❇ 24 मार्च: जागतिक क्षयरोग (टीबी) दिन

❇ 23 मार्च: जागतिक मेट्रोलॉजिकल दिन

❇ थीम 2020: "हवामान आणि पाणी"

❇ राज्यात त्रिपुरा सरकारने 31 मार्च पर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केले

❇ केरळ सरकारने 31 मार्चपर्यंत राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केले

❇ दिल्ली सरकार दिल्लीत आयुष्मान भारत योजना राबविणार आहे

❇ आयसीएमआर द्वारा गठित कोविड -19 साठी राष्ट्रीय टास्क फोर्स

❇ शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली

❇ 31 मार्चपर्यंत भारतीय रेल्वेने सर्व प्रवासी गाड्या रद्द केल्या

❇ मंगळवारी 31 मार्चपर्यंत आसाम 6 वाजता लॉकडाऊनमध्ये असेल

❇ नेपाळमध्ये 31 मार्चपर्यंत देशभरात लॉकडाउन चालू आहे

*✔️ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 जाहीर*

❇ सिंगापूरने आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये टॉप केला

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये हाँगकाँगचा दुसरा क्रमांक लागतो

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये न्यूझीलंड तिसरा या क्रमांकावर आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये ऑस्ट्रेलियाचा चौथा क्रमांक लागतो

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये स्वित्झर्लंडचा पाचवा क्रमांक लागतो

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये यूकेचा 7 वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये कॅनडाचा 9 वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये अमेरिकेचा 17 वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये युएई 18 व्या क्रमांकावर आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये इस्रायलचा 26 वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये जर्मनीचा 27 वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये जपानचा 30 वा क्रमांक होता

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये भूतानचा 85 वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये चीनचा 103 वा क्रमांक आहे

❇ श्रीलंकेचा आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये 112 वा क्रमांक लागतो

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक २०२० मध्ये भारताचा १२० वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये पाकिस्तानचा 135 वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये अफगाणिस्तानचा 136 वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये नेपाळचा 139 वा क्रमांक आहे

❇ आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2020 मध्ये उत्तर कोरियाचा 180 वा क्रमांक आहे

❇ स्टार हेल्थने कोरोना पीडितांसाठी 'स्टार कादंबरी कोरोनाव्हायरस पॉलिसी' चे अनावरण केले

❇ सत्यरूप सिद्धांत ज्वालामुखीची सात शिखर परिषद पूर्ण करण्यासाठी प्रथम भारतीय बनला

❇ एसबीआयने "कोविड -19 इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन" सुरू केली.

❇ सिडबी उद्योजकांसाठी "स्वावलंबन एक्सप्रेस" सुरू करणार आहे

❇ रिलायन्सने मुंबईतील पहिले समर्पित कोविड -19 हॉस्पिटल सेट केले

❇ श्रीलंका क्रिकेट कोरोनाव्हायरस विरूद्ध लढा देण्यासाठी एलकेआरला 25 दशलक्ष

❇ 3 टाइम्स ग्रॅमी विजेता केनी रॉजर्सचे निधन

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर

बाबासाहेबांनी संपादित केलेल्या पदव्या :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तब्बल ३२ पदव्या संपादित केल्या होत्या. यामध्ये बीए, एमए, पीएचडी (अर्थशास्त्र), एमएससी (Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India), बॅरिस्टर इन लॉ, डीएससी (The Problem of the Rupee – Its origin and its solution), एलएलडी (HIS achievements, Leadership and authoring the constitution of India), डी.लिट. या काही महत्त्वाच्या पदव्या आहेत.

बाबासाहेबांनी लिहिलेले महत्त्वाचे ग्रंथ :
Caste in Hindu (1916), The problem of Rupee (1923), Annhilation of Caste (1935), Federation Versus Freedom (1939), Ranade, Gandhi and Ginnah (1943), Communal Deadlock and a Way to solve it (1945), What congress and Gandhi have done to the untouchables? (1945), Pakistan or Partition of India (1945), State and Minorities (1947), Maharashtra as a Linguistic state (1948), The untouchable (1948), Who were shudra (1945), Buddha and his Dhammas (1957). अशा 22 ग्रंथ आणि पुस्तकाचे लेखन त्य

वर्तमानपत्रे :
मूकनायक (१९२०), बहिष्कृत भारत (१९२७), समता (१९२८), जनता (१९३०), प्रबुद्ध भारत (१९५६, जनताचे नामांतर).

महत्वाचे सत्याग्रह / आंदोलने
महाडचे चवदार तळे सत्याग्रह, (२० मार्च १९२७), मनुस्मृती दहन (२५ डिसेंबर १९२७), शेतकऱ्यांची चळवळ (१९२८), पर्वती देवालय प्रवेश (१९२९), काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह (१९३१), पुणे करार (१९३२), येवला परिषद (१९३५), बौद्ध धर्मात प्रवेश (१४ ऑक्टोबर १९५६), बावीस प्रतिज्ञा.

बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या महत्वपूर्ण संस्था/संघटना
बहिष्कृत हितकारिणी सभा (१९२४), समता सैनिक दल (१९२७), स्वतंत्र मजूर पक्ष (१९३६), शेड्युल कास्ट फेडरेशन (१९४२), पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी (१९४५), भारतीय बौद्ध महासभा (१९५५).

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गाजलेल्या घोषणा
‘मी अस्पृश्य जातीत जन्माला आलो, ते माझ्या हाती नव्हते. हिंदू म्हणून मी जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही’. ‘जे आपला इतिहास विसरतात ते कधीही इतिहास घडवू शकत नाहीत’
‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ ‘स्वातंत्र, समता, बंधुता शिकवणाराच धर्म मला प्रिय वाटतो’
‘जीवन हे मोठे असण्यापेक्षा महान असायला हवे’

बाबासाहेबांना मिळालेले पुरस्कार / सन्मान :
१९५५ मधील काठमांडू येथील जागतिक बौद्ध परिषदेत ‘बोधीसत्व’ ही उपाधी प्रदान, १९९० मध्ये ‘भारतरत्न’ हा भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्यात आला.

बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू :
चित्रकार : बी. आर. मडिलगेकर यांच्याकडून त्यांनी चित्रकलेचे प्रशिक्षण घेतले होते. बाबासाहेबांना व्हायोलिन वाजवण्याचीही आवड होती.
पत्रकार : ‘ज्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यासाठी वर्तमानपत्र त्यांचा आवाज होऊ शकते असे सांगणाऱ्या’ बाबासाहेबांचे नाव तत्कालीन ब्राह्मणेतर पत्रकारितेत अग्रस्थानी घेतले जाते.
राजकारणी : बाबासाहेब भारताच्या राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. तसेच ते स्वतंत्र भारताचे पहिले मजूर मंत्रीही होते.
अर्थतज्ज्ञ : ‘द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’ या त्यांच्या ग्रंथातून प्रेरणा घेऊन १९३५ साली भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली.
तत्वज्ञ : स्वातंत्र, समता आणि बंधुता या तत्वांवर विश्वास ठाम विश्वास असणाऱ्या बाबासाहेबांनी हीच तत्वे राज्यघटनेत समाविष्ट केली.

बाबासाहेबांच्या कार्याबद्दल फारशा चर्चिल्या न गेलेल्या गोष्टी
दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारताची आर्थिक घडी बसवण्यात बाबासाहेबांचे मोठे योगदान होते. त्यासाठी नेमलेल्या रिकन्स्ट्रक्शन कमिटी ऑफ काऊन्सिलचे (आरसीसी) सदस्य होते. तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांच्यावर सिंचन आणि विजेच्या प्रश्नांबाबत जबाबदारी सोपवली होती., ‘दामोदर नदी खोरे’ आणि ‘सोने नदी खोरे’ प्रकल्प तसेच देशातील सर्वात मोठ्या ‘हिराकुड धरण’ प्रकल्पाचे काम बाबासाहेबांच्या अखत्यारित झाले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेत आणि लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआयसी)च्या स्थापनेत बाबासाहेबांचा मोठा वाटा होता. ‘जय भीम’ या घोषणेनंतर देशात ‘जय हिंद’ ही घोषणा सुरु झाली.

बाबासाहेबांचे लेखन
भारतातील कोणत्याही राजकीय नेत्याने केले नाही एवढे प्रचंड लेखन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले आहे. पूर्ण झालेले एकूण २२ ग्रंथ आणि पुस्तिका, १० अपूर्ण राहिलेले ग्रंथ, १० निवेदने किंवा साक्षीपुरावे, १० शोधनिबंध, लेख आणि परीक्षणं इतके प्रचंड लिखाण डॉ. आंबेडकरांनी केले आहे. विशेष म्हणेज त्यांनी हे सर्व लिखाण इंग्रजीतून केलेले आहे.

सामान्यता आढळणाऱ्या ‘चिमणी’चा ‘IUCN रेड लिस्ट’मध्ये समावेश

आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघ (IUCN) यांच्या धोक्यात असलेल्या प्रजातीच्या (endangered species) यादीत म्हणजेच ‘रेड लिस्ट’मध्ये सामान्यता सर्वत्र आढळणाऱ्या ‘चिमणी’चा समावेश करण्यात आला आहे.

वाढत्या प्रदूषणामुळे, तपमानामुळे तसेच रासायनिक खते, ध्वनी प्रदूषण अश्या अनेक कारणांमुळे चिमणीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

20 मार्च 2020 रोजी “आय लव स्पॅरोज” या संकल्पनेखाली जागतिक चिमणी दिन साजरा करण्यात आला.

IUCN विषयी

1948 साली स्थापना झालेली आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघ (International Union for Conservation of Nature -IUCN) ही संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) याची अधिकृत सल्लागार संस्था आहे. ही निसर्ग संवर्धनाच्या क्षेत्रात तसेच नैसर्गिक स्त्रोतांचा शाश्वत वापर या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेली आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. या संस्थेचे मुख्यालय ग्लॅंड (स्विर्त्झलँड) या शहरात आहे.

TRIFEDचा “टेक फॉर ट्राइबल” उपक्रम

​​

आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाने (TRIFED) आदिवासी लोकांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याकरिता “टेक फॉर ट्राइबल” उपक्रम चलविलेला आहे.

प्रधानमंत्री वनधन योजनेच्या (PMVDY) अंतर्गत नोंदणीकृत आदिवासी वन उपज उत्पादकांमध्ये उद्योजकतेचे कौशल्य निर्माण करणे या उद्देशाने हा कार्यक्रम आहे.

ठळक बाबी

🔸सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने या उपक्रमास पाठिंबा दर्शविला आहे.

🔸लोकांना 30 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हा कार्यक्रम सहा आठवडे चालणार असून त्यादरम्यान एकूण 12 सत्र घेतले जाणार आहे.

🔸TRIFED यांच्या वतीने 1200 वन धन विकास केंद्रांची उभारणी केली जात असून या योजनेत 28 राज्यांतून 3.6 लक्ष आदिवासी वन उत्पादकांची नोंदणी झालेली आहे. एका केंद्रामध्ये प्रत्येकी 20 लोकांसह 15 बचत गटांचा सहभाग असणार.

🔸या उपक्रमाच्या काही भागीदारांमध्ये IIM रांची, दीनदयाळ संशोधन संस्था, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, IIT कानपूर आणि द आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशन या संस्थांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री वन धन योजना 2018 या वर्षापासून 27 राज्यांमध्ये चालवली जात आहे.

आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) याची स्थापना 1987 साली झाली.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन

🔰महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे जिथे कुपोषणाशी लढण्याचे कार्य मिशनसारखे राबवण्यात येत आहे आणि याच उद्देशाने राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि पोषण मिशनचा पहिला टप्पा २००५ मध्ये आणि दुसरा टप्पा नोव्हेंबर २०११ मध्ये आखण्यात आला होता. या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील कुपोषण समस्या कमी करणे असून त्यासाठी गर्भधारणेपासून पहिल्या १००० दिवस म्हणजेच वजा ९ ते २४ महिन्यांच्या कालावधीवर लक्ष केंद्रित केले जाते.

🔰राजमाता जिजाऊ मिशन  ही एक तांत्रिक आणि सल्लागार स्वायत्त संस्था असून संपूर्णत: युनिसेफच्या अर्थसाहाय्यावर चालते. याचा मुख्य हेतू  महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आय सी डी एस आयुक्तालय यांच्या मध्ये संवाद आणि सहयोग घडवून आणणे हा आहे.

🔰महिला आणि बालक विकास विभाग आणि या मिशनच्या कार्यात कोणताही संभ्रम आणि पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता मिशनची भूमिका स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याने अगदी विचारपूर्वक निर्णय घेतला की या मिशनला शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यात येणार नाही आणि या मिशनतर्फे  कोणत्याही योजनांची थेट अमंलबजावणी करण्यात येणार नाही. यामुळे मिशनला स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे कार्य करणे शक्य होते. या मिशनची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

🔰पहिले १००० दिवसांचे अनन्य साधारण महत्व पटवून देणे.
एक ‘विचार गट’ म्हणून कार्य करणे  आणि शासनाला धोरण निश्चिती करण्याकरिता वास्तविक पुराव्यावर आधारीत सल्ला देणे.
कुपोषण कमी करण्याचे सामाइक उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता विविध विभांगात एककेंद्राभिमुखता/एकवाक्यता आणणे.

🔰या भूमिकेला अनुसरुन, या मिशनने विविध विभांगासाठी बहु-क्षेत्रीय कृती कार्यक्रम तयार केला आहे, ज्यात कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी विविध विभाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कसे सहाय्य करू शकतात याचा आराखडा दिलेला आहे.

रक्तस्त्राव थांबविण्यासाठी भारतीय संशोधकांनी ‘स्टार्च’पासून एक पदार्थ विकसित केला

🔰 गंभीर दुखापतीनंतर, जीवघेणा रक्तस्त्राव तत्काळ थांबविणे महत्त्वाचे असते.

🔰यासाठी केल्या गेलेल्या एका प्रयत्नांमधून भारतीय संशोधकांनी एक असा पदार्थ विकसित केला आहे, ज्याद्वारे रक्त गोठवण्याची प्रक्रिया वाढते आणि रक्तस्त्राव थांबतो.

🔰मोहाली येथल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅनो सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (INST) इथल्या संशोधकांनी स्टार्चपासून ‘हेमोस्टॅट’ पदार्थ तयार केला आहे.

🔰 जखमेवर जेल तयार करण्यासाठी एकत्रित केलेले जैविक विघटन होणारे सूक्ष्मकण विद्यमान उपलब्ध असलेल्या पर्यायांच्या तुलनेत पांच ते दहा पटीने अधिक सुधारणा देतात.

🔰डॉ. दीपा घोष याच्या नेतृत्वात असलेल्या चमूने हा पदार्थ विकसित केला आहे. हा पदार्थ स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकतो.

राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या प्रमाणपत्र धारकांना निमलष्करी दलाच्या परीक्षेत जादा गुण दिले जाणार

🔰 राष्ट्रीय छात्र सेनेत (NCC) देशातल्या अधिकाधिक युवांनी सहभागी व्हावे या हेतूने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलासाठी (CAPF) घेण्यात येणाऱ्या थेट भरती परीक्षेत राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या प्रमाणपत्र धारकांना जादा (बोनस) गुण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

🔴ठळक बाबी

🔰 राष्ट्रीय छात्र सेनेचे “अ” प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2 टक्के जादा गुण, ”ब” प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 3 टक्के जादा गुण तर “क” प्रमाणपत्र धारकांना 5 टक्के जादा गुण देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

🔰 उपनिरीक्षक आणि हवालदार पदांसाठी आगामी भरती परीक्षा देणाऱ्या राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या प्रमाणपत्र धारकांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.

🔰 सर्व राज्य सरकारांनी त्यांच्या संबधित पोलीस दलांच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये अशाच प्रकारच्या प्रोत्साहक योजना राबवाव्या अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत.

🔰 सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात भरती होण्यासाठी उत्तमरीत्या प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध तरुण अधिक प्रमाणात उपलब्ध होण्यास मदत होणार.

🔰 राष्ट्रीय छात्र सेना (National Cadet Corps -NCC) ही देशातल्या युवांना शिस्तबद्धता आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व क्षेत्रात प्रोत्साहन देणारी भारतीय भुदल, नौदल आणि हवाई दल यांची एक तिहेरी सेवा संघटना आहे.

🔰 NCCची 1948 साली स्थापना झाली व त्याचे नवी दिल्लीत मुख्यालय आहे.

🔰 दरवर्षी NCC कडून मुलगी तसेच मुलग्यांसाठी पर्वतारोहणाच्या मोहिमा आयोजित करते.

महाराष्ट्र लॉकडाऊन : काय सुरु राहणार आणि काय बंद?

🔰कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आज रात्री 12 वाजल्यापासून महाराष्ट्रात कलम 144 लागू करण्यात येणार आहे. तूर्तास 31 मार्चपर्यंत हा निर्णय घेत असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आाहे.

🔰 काय बंद असेल?

● परदेशातून येणारी वाहतूक बंद.
● मालवाहतूक वगळता मुंबईची लोकलसेवा बंद.
● जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं वगळळता इतर दुकानं बंद.
● अत्यावश्यक सेवांसाठीचा वापर वगळता बेस्ट बसमध्ये सामान्य नागरिकांचा प्रवास बंद.
● शाळा, महाविद्यालयं बंद.
● मॉल, सिनेमागृह, नाट्यगृह बंद.
● मोठ्या प्रमाणावर कार्यालयं बंद. कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सेवा पुरवण्यात याव्यात.
● शासकीय कार्यालयांमध्य फक्त पाच टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती.

🔰काय सुरु असेल?

● जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं सुरु.
● धान्य, किराणा मालाची दुकानं सुरु.
● भाजीपाला वाहतूक सुरु.
● औषधांची दुकानं सुरु.
● बँका, शेअर बाजार आणि आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्था सुरु.
● वीजपुरवठा कार्यालयं सुरु.

🔰आजपासून 5 किंवा 5 पेक्षा अधिक लोकांना एकत्र जमण्यास मज्जाव घालण्यात आला आहे.

WHO ने जाहीर केलेली जागतिक आरोग्य आणीबाणी

🔰 2009 स्वाइन फ्लूमुळे

🔰 2014 पोलिओ साठी

🔰 2016झिका विषाणू साठी

🔰 2014 व 2019 इबोला विषाणूच्या प्रसारासाठी

🔰 2020 कोरोनो विषाणू साठी

Coronavirus: राजस्थान 'लॉकडाऊन', मुख्यमंत्री गेहलोत यांचे आदेश

🔰 करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानमध्ये ३१ मार्चपर्यंत संपूर्ण 'लॉकडाऊन' पाळण्याचे आदेश मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी दिले आहेत. संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित करणारं पहिलं राज्य राजस्थान हे पहिलं राज्य ठरलंय.

🔰 या लॉकडाऊन दरम्यान, भाज्या, दूध यांसारख्या अत्यावश्यक गोष्टींसोबत मेडिकल स्टोअर सुरू राहणार आहेत. याशिवाय कोणतेही दुकान सुरू राहणार नाहीत, असं स्पष्ट करण्यात आलंय. यापूर्वी काही राज्यांनी काही शहरांत लॉकडाऊनचे आदेश दिले आहेत. परंतु, राजस्थानमध्ये संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन लागू राहणार आहे.

भारताचा : क्षेत्रानुसार नदी खोऱ्यांचा

नदीखोरे    भारतातील क्षेत्रफळ चौकिमी.
--------------------------------------------------------
गंगा नदी खोरे  ★  ८,६१,४५२ (२६.२%)

गोदावरी खोरे  ★  ३,१२,८१२ (९.५१% )

कृष्णा खोरे    ★    २,५८,९४८ (७.८७%)

महानदी खोरे  ★  १,४१,६०० (४.३%)

नर्मदा खोरे    ★   ९८,७९५ (३.००५%)

कवेरी खोरे    ★ ८७,९०० (२.६७%)

--------------------------------------------------------

MSME मंत्रालय ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ राबवित आहे

🔰पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना मदत करण्यासाठी अकृषक क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करुन स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी

🚦सूक्ष्म,
🚦लघू व
🚦मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME)

🔰 ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (PMEGP) राबवित आहे.

🔰पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) याची 15 ऑगस्ट 2008 रोजी भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घोषणा केली होती.

🔰ही भारत सरकारची पत योजना आहे.

🔰राष्‍ट्रीय पातळीवर खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तर

🔰राज्‍य/जिल्हा पातळीवर KVIC चे राज्य कार्यालय, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) आणि

🔰जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मध्यवर्ती संस्था आहेत.