२७ मार्च २०२०

आकाशगंगा

       सूर्य हा एक तारा असून त्या भोवती पृथ्वीसहित 8 ग्रह फिरतात.

        चंद्र हा पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे.

         प्रत्येक दिवशी चंद्रोदय आदल्या दिवसापेक्षा सुमारे 50 मिनिटे उशिरा होतो.

       चंद्राला पृथ्वीभोवती एक परिभ्रमण करण्यास 27.3 दिवस लागतात.

         एका अमावस्येपासुन दुसर्यार आमवस्येपर्यंतचा काळ 29.5 दिवसांचा असतो.

        एकूण 88 तारकासमूह मानले जातात. त्यातील 37 तारकासमूह उत्तर खगोलीय तर 51 तारकासमूह दक्षिण खगोलीय आहेत.

  प्राचीन भारतीय खगोल अभ्यासकांनी 27 नक्षत्रांची कल्पना केली आहे.

        प्लूटो आणि त्याच्यासारख्या इतर खगोलीय वस्तूंना आता बटुग्रह म्हणून ओळखतात.

         बुधाचा परिभ्रमणकाळ फक्त 88 दिवस तर नेपच्यूनचा सुमारे 146 वर्षे इतका मोठा असतो.

      बुध हा सूर्याचा सगळ्यात जवळचा आणि सगळ्यात लहान ग्रह आहे. 

         पृथ्वीच्या सर्वात जवळचा ग्रह म्हणजे शुक्र. त्याला 'पहाटतारा' म्हणतात.

       पृथ्वीच्या कक्षेत असलेल्या बुध आणि शुक्र यांना 'अंतर्ग्रह', तर कक्षेबाहेरील ग्रहांना 'बाह्यग्रह' म्हणतात.

       'मंगळ' हा पहिला बाह्यग्रह आहे.

सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह म्हणजे 'गुरु'

       गुरूला एकूण 63 उपग्रह आहेत.

         शनि या ग्रहाची घनता पाण्यापेक्षा कमी आहे.

       शुक्राप्रमाणे युरेनस देखील पूर्वेकडून पश्चिमेकडे स्वत: भोवती परिवलन करतो.

      धूमकेतूचे पुच्छ सूर्याच्या विरुद्ध बाजूने असते.

       हॅले हा धूमकेतू 76 वर्षानी दिसतो. आता 2060 मध्ये दिसेल.

         भारताचा पहिला उपग्रह आर्यभट्ट 19 एप्रिल 1975 रोजी सोडण्यात आला.

       त्यानंतर इन्सॅट, आय.आर.एस., कल्पना - 1, एज्युसॅट, भास्कर, इ. उपग्रह आपण अवकाशात सोडले आहेत.

इस्त्रो’ या संस्थेमार्फत आतापर्यंत 21 उपग्रह सोडण्यात आले. 

        GMRT म्हणजे जयंट मिटेरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप.

       टाटा इन्सिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) ने ती खोडद येथे बसविली.

        आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे धोक्यात आलेल्या वनस्पती व अन्य वन्य प्राणी यांच्या संरक्षणासाठीचा करार 1975 पासून अंमलात आला आहे.

        जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी ब्राझील रिओ-द-जनिरो येथे झालेल्या 1992 च्या वसुंधरा परिषदेत जैववैविध्य करारावर सह्या करण्यात आल्या.

लोकपाल

- पहिले लोकपाल:-पिनाकी चंद्र घोष
- गैर न्यायिक सदस्य:- अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्रसिंग, इंद्रजित प्रसाद गौतम
- न्यायिक सदस्य:- दिलीप भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अजयकुमार त्रिपाठी, अभिलाषा कुमारी

- लोकपाल निवड समिती:-
1)पंतप्रधान
2)सरन्यायाधीश
3)लोकसभा सभापती
4)लोकसभा विरोधी पक्षनेते
5)कायदेतज्ज्ञ

- लोकपाल पात्रता
1)सर्वोच्च न्यायालयचे निवृत्त मुख्य सरन्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश
2)भ्रष्टाचार विरोधी धोरण,सार्वजनिक प्रशासन,दक्षता,विमा बँकिंग याबाबत किमान 25 वर्षे अनुभव

- अध्यक्ष अपात्रता
- 45 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली व्यक्ती
- लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती
- संसद व विधिमंडळ सदस्य
- अपराधी दोषी

- कार्यकाल
5 वर्ष किंवा वयाच्या 70 वर्ष पर्यंत जो अगोदर  संपेल तो
- पगार
अध्यक्षाला सरन्यायाधीश प्रमाणे
सदस्य ला न्यायाधीश प्रमाणे

● लोकपाल कायदा 2013

- राज्यसभा:-17 डिसेंबर 2013
- लोकसभा:-18 डिसेंबर 2013
- राष्ट्रपती:-1 जानेवारी 2014
- अंमल:-16 जानेवारी 2014

- रचना: 1 अध्यक्ष व जास्तीत जास्त 8 सदस्य

घटनेतील मूलभूत कर्तव्य

1.      घटनेचे पालन करणे आणि तिचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.  

2.      ज्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढयास स्फूर्ति मिळाली त्या उदात्त आदर्शाची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करने. 

3.      भारतात सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता उन्नत ठेऊन त्यांचे संरक्षण करणे. 

4.      देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे. 

5.      धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणार्‍या प्रथांचा त्याग करणे. 

6.      आपल्या समिश्र संस्कृतीचे समृद्ध वारशांचे मोल जाणून त्यांचे जतन करणे. 

7.      वने, सरोवरे, नद्या व वन्यजीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, आणि प्राणीमात्रा बद्दल दया भाव बाळगणे. 

8.      विज्ञान वादी दृष्टीकोण, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणा यांचा विकास करणे. 

9.      सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे. 

10. राष्ट्र सतत उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे व्यक्तीगत व सामुदायिक कार्याचे सर्व क्षेत्रा मध्ये उत्तमता संपादन करण्यासाठी झटणे. 

11. जो जन्मदाता असेल किंवा पालक असेल त्याने, आपल्या आपत्यास  अथवा पल्यास त्याच्या वयाच्या 6व्या वर्षापासून ते चौदाव्या वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे.   

२६ मार्च २०२०

“फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ अहवाल; भारत जगात 83व्या क्रमांकावर

अमेरिकेच्या ‘फ्रिडम हाऊस’ या संस्थेकडून “फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यात भौगोलिकदृष्ट्या राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्यांच्या संदर्भात विविध देशांमधल्या स्वतंत्रतेचा आढावा दिला गेला आहे.

स्वतंत्रतेच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या 210 देशांमध्ये भारताचा 83 वा क्रमांक लागतो. भारत तिमोर-लेस्ते आणि सेनेगल या देशांसह “स्वतंत्र लोकशाही” या श्रेणीत शेवटच्या पांच क्रमांकामध्ये आहे.

अहवलातल्या ठळक बाबी

भारत

🔸भारताला मिळालेले एकूण गुण 2019 सालाच्या 75 वरून 2020 साली 71 पर्यंत कमी झाले आहेत.

🔸इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, भारताला 55 गुण मिळाले आणि देशाला "पार्टली फ्री" श्रेणीत वर्गीकृत केले.

जागतिक

🔸मूल्यांकन करण्यात आलेल्या 195 देशांपैकी 83 (43 टक्के) देश ‘फ्री’ श्रेणीत, 63 देश (32 टक्के) ‘पार्टली फ्री’ श्रेणीत, तर 49 देश (25 टक्के) ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत समाविष्ट झाले आहेत.

🔸गेल्या दशकात ‘फ्री’ श्रेणीतल्या देशांचा वाटा तीन टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर ‘पार्टली फ्री’ आणि ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत देशांची टक्केवारी अनुक्रमे दोन आणि एक टक्क्यांनी वाढली आहे.

🔸'फ्री' श्रेणीत फिनलँड, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँड आणि लक्झेमबर्ग ही राष्ट्रे अनुक्रमे प्रथम पाच क्रमांकावर आहेत.

🔸अहवालात, ट्युनिशिया हा एकमेव असा देश आहे की ज्याने 85 राष्ट्रांच्या 'फ्री' श्रेणीत भारतापेक्षा कमी गुण मिळवले आहेत.

🔸फ्रीडम हाऊसच्या मते, वर्ष 2019 हे जागतिक स्वातंत्र्यामध्ये आलेल्या घसरणीचे सलग 14 वे वर्ष होते.

🔸2019 साली 64 देशांमधल्या लोकांना त्यांचे राजकीय हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य हिरावण्याचा अनुभव आला, तर केवळ 37 देशांमध्ये लोकांच्या अनुभवात सुधारणा झाली.

🔸जगातल्या 41 प्रस्थापित लोकशाहीपैकी 25 मध्ये इंटरनेटवरील बंदी सहन करावी लागली.

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1)कोणत्या दोन देशांमध्ये ‘नेटिव्ह फ्यूरी’ सराव आयोजित केला जातो?
(A) अमेरिका आणि ब्रिटन
(B) संयुक्त अरब अमिरात आणि अफगाणिस्तान
(C) मालदीव आणि फ्रान्स
(D) अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरात.  √

2)कोणत्या व्यक्तीने गणितासाठी 2020 सालाचा एबेल पारितोषिक जिंकला?
(A) यवेस मेयर आणि अँड्र्यू विल्स
(B) हिलेल फर्स्टनबर्ग आणि ग्रेगरी मार्गुलिस.  √
(C) कॅरेन उहलेनबेक
(D) रॉबर्ट लँगलँड्स

3)'लिगसी ऑफ लर्निंग' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेली कादंबरी कोणी लिहिली?
(A) सविता छाबरा. √
(B) तवलीन सिंग
(C) भालचंद्र मुणगेकर
(D) सलमान रश्दी

4)कोणत्या व्यक्तीच्या स्मृतीत मानवी हक्क उल्लंघनाची सत्यता जाणण्याचा हक्क आणि पीडितांचा सन्मान विषयक आंतरराष्ट्रीय दिन पाळतात?
(A) लियू झियाबो
(B) अर्नल्फो रोमेरो.  √
(C) मार्टिन एन्नाल्स
(D) नटालिया एस्टेमिरोव्हा

5)‘स्वयम प्रभा’ नावाचा उपक्रम हा कोणत्या मंत्रालयाचा पुढाकार आहे?
(A) कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय
(B) मनुष्यबळ विकास मंत्रालय.  √
(C) सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय
(D) कामगार व रोजगार मंत्रालय

6)निधन झालेले अल्बर्ट उडरझो कोणत्या कॉमिक बुक मासिकाकासाठी एक चित्रकार म्हणून कार्यरत होते?
(A) आर्ची कॉमिक्स
(B) गारफिल्ड कॉमिक्स
(C) टिनटिन कॉमिक्स
(D) अ‍ॅस्टरिक्स कॉमिक्स.  √

7)कोणत्या राज्यांमध्ये ‘संरक्षण औद्योगिक मार्गिका’ उभारली जात आहे?
(A) तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र
(B) उत्तरप्रदेश आणि केरळ
(C) आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र
(D) यापैकी नाही.  √

8)मध्यप्रदेश राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण आहेत?
(A) शिवराज सिंग चौहान.  √
(B) कमल नाथ
(C) एन. बीरेन सिंग
(D) त्रिवेन्द्र सिंग रावत

9)COVID-19 विषाणूला प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी नेमण्यात आलेल्या वैद्यकीय तज्ञांच्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष कोण आहेत?
(A) रणदीप गुलेरिया
(B) प्रीती सुदान
(C) डॉ. व्ही. के. पॉल.  √
(D) सुजित सिंग

10)कोणत्या व्यक्तीची इंडसइंड बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक झाली?
(A) आदित्य पुरी
(B) श्याम श्रीनिवासन
(C) सुमंत कठपलिया.  √
(D) अमिताभ चौधरी

“फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ अहवाल; भारत जगात 83व्या क्रमांकावर

अमेरिकेच्या ‘फ्रिडम हाऊस’ या संस्थेकडून “फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यात भौगोलिकदृष्ट्या राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्यांच्या संदर्भात विविध देशांमधल्या स्वतंत्रतेचा आढावा दिला गेला आहे.

स्वतंत्रतेच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या 210 देशांमध्ये भारताचा 83 वा क्रमांक लागतो. भारत तिमोर-लेस्ते आणि सेनेगल या देशांसह “स्वतंत्र लोकशाही” या श्रेणीत शेवटच्या पांच क्रमांकामध्ये आहे.

अहवलातल्या ठळक बाबी

भारत

🔸भारताला मिळालेले एकूण गुण 2019 सालाच्या 75 वरून 2020 साली 71 पर्यंत कमी झाले आहेत.

🔸इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, भारताला 55 गुण मिळाले आणि देशाला "पार्टली फ्री" श्रेणीत वर्गीकृत केले.

जागतिक

🔸मूल्यांकन करण्यात आलेल्या 195 देशांपैकी 83 (43 टक्के) देश ‘फ्री’ श्रेणीत, 63 देश (32 टक्के) ‘पार्टली फ्री’ श्रेणीत, तर 49 देश (25 टक्के) ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत समाविष्ट झाले आहेत.

🔸गेल्या दशकात ‘फ्री’ श्रेणीतल्या देशांचा वाटा तीन टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर ‘पार्टली फ्री’ आणि ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत देशांची टक्केवारी अनुक्रमे दोन आणि एक टक्क्यांनी वाढली आहे.

🔸'फ्री' श्रेणीत फिनलँड, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँड आणि लक्झेमबर्ग ही राष्ट्रे अनुक्रमे प्रथम पाच क्रमांकावर आहेत.

🔸अहवालात, ट्युनिशिया हा एकमेव असा देश आहे की ज्याने 85 राष्ट्रांच्या 'फ्री' श्रेणीत भारतापेक्षा कमी गुण मिळवले आहेत.

🔸फ्रीडम हाऊसच्या मते, वर्ष 2019 हे जागतिक स्वातंत्र्यामध्ये आलेल्या घसरणीचे सलग 14 वे वर्ष होते.

🔸2019 साली 64 देशांमधल्या लोकांना त्यांचे राजकीय हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य हिरावण्याचा अनुभव आला, तर केवळ 37 देशांमध्ये लोकांच्या अनुभवात सुधारणा झाली.

🔸जगातल्या 41 प्रस्थापित लोकशाहीपैकी 25 मध्ये इंटरनेटवरील बंदी सहन करावी लागली.

“फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ अहवाल; भारत जगात 83व्या क्रमांकावर

अमेरिकेच्या ‘फ्रिडम हाऊस’ या संस्थेकडून “फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यात भौगोलिकदृष्ट्या राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्यांच्या संदर्भात विविध देशांमधल्या स्वतंत्रतेचा आढावा दिला गेला आहे.

स्वतंत्रतेच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या 210 देशांमध्ये भारताचा 83 वा क्रमांक लागतो. भारत तिमोर-लेस्ते आणि सेनेगल या देशांसह “स्वतंत्र लोकशाही” या श्रेणीत शेवटच्या पांच क्रमांकामध्ये आहे.

अहवलातल्या ठळक बाबी

भारत

🔸भारताला मिळालेले एकूण गुण 2019 सालाच्या 75 वरून 2020 साली 71 पर्यंत कमी झाले आहेत.

🔸इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, भारताला 55 गुण मिळाले आणि देशाला "पार्टली फ्री" श्रेणीत वर्गीकृत केले.

जागतिक

🔸मूल्यांकन करण्यात आलेल्या 195 देशांपैकी 83 (43 टक्के) देश ‘फ्री’ श्रेणीत, 63 देश (32 टक्के) ‘पार्टली फ्री’ श्रेणीत, तर 49 देश (25 टक्के) ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत समाविष्ट झाले आहेत.

🔸गेल्या दशकात ‘फ्री’ श्रेणीतल्या देशांचा वाटा तीन टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर ‘पार्टली फ्री’ आणि ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत देशांची टक्केवारी अनुक्रमे दोन आणि एक टक्क्यांनी वाढली आहे.

🔸'फ्री' श्रेणीत फिनलँड, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँड आणि लक्झेमबर्ग ही राष्ट्रे अनुक्रमे प्रथम पाच क्रमांकावर आहेत.

🔸अहवालात, ट्युनिशिया हा एकमेव असा देश आहे की ज्याने 85 राष्ट्रांच्या 'फ्री' श्रेणीत भारतापेक्षा कमी गुण मिळवले आहेत.

🔸फ्रीडम हाऊसच्या मते, वर्ष 2019 हे जागतिक स्वातंत्र्यामध्ये आलेल्या घसरणीचे सलग 14 वे वर्ष होते.

🔸2019 साली 64 देशांमधल्या लोकांना त्यांचे राजकीय हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य हिरावण्याचा अनुभव आला, तर केवळ 37 देशांमध्ये लोकांच्या अनुभवात सुधारणा झाली.

🔸जगातल्या 41 प्रस्थापित लोकशाहीपैकी 25 मध्ये इंटरनेटवरील बंदी सहन करावी लागली.

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि जनगणनेचा पहिला टप्पा पुढे ढकलला

📢पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात २१ दिवसांचे लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारने आज राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि जनगणनेचा पहिला टप्पा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

📢पूर्वनियोजनानुसार या मोहिमांची सुरुवात एक एप्रिलला होणार होती.

📢कोरोनाच्या संसर्गाला आळा घालण्याचा उद्देशाने पंतप्रधान मोदी यांनी काल (ता. २४) रात्री जनतेला विश्वासात घेत देशभरात लॉकडाउन जाहीर केला.

📢त्यामुळे सर्व कार्यक्रम लांबणीवर पडले आहेत. २०२१ ला होणाऱ्या जनगणनेचे काम दोन टप्प्यांत होणार होते. एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात घर नोंदणी आणि घरांची गणना करण्याचे काम होते. याच काळात लोकसंख्या नोंदणीही केली जाणार होती.

📢 'एनपीआर' ला अनेक राज्यांचा विरोध आहे.
📌पंजाब,
📌राजस्थान,
📌 छत्तीसगढ,
📌बिहार, केरळ आणि
📌 पश्चिम बंगाल यांनी आपापल्या विधानसभेत ठराव करून विरोध केला आहे.

करोना थांबवणं आता तुमच्या हाती! म्हणत WHO ने केलं भारताचं कौतुक :

करोना थांबवणं आता तुमच्या हाती आहे असं म्हणत WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने भारताचं कौतुक केलं आहे. भारतात करोनाग्रस्तांची संख्या ४९९ वर पोहचली आहे. करोनाचा फैलाव होऊ नये म्हणून भारताने देशभरातल्या ५४८ जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन घोषित केलं आहे. भारत करोनाचा प्रादु्र्भाव रोखण्यासाठी उचलत असलेली पावलं कठोर असली तरीही योग्यच आहेत. या प्रकारची पावलं उचलणं भारताने सुरु ठेवलं पाहिजे असंही WHO ने सुचवलं आहे. WHO चे कार्यकारी संचालक मायकल जे रेयान यांनी भारताचं कौतुक केलं आहे.

काय म्हटलं आहे रेयान यांनी - ” चीनप्रमाणेच भारत हा देखील बहुसंख्य लोक असलेला देश आहे. या देशात करोनाचं जे संकट ओढवलं त्यानंतर आक्रमक निर्णय घेण्यात आले. करोनाशी लढा देण्यासाठी घेण्यात आलेले निर्णय योग्यच आहेत. लोकांच्या आरोग्य जपण्याच्या आणि जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने भारताने घेतलेले निर्णय योग्य आहेत. भारताने ज्या प्रमाणे देवी आणि पोलिओ या दोन रोगांशी लढा दिला तसाच लढा देण्याची भारताची वृत्ती आत्ताही दिसून येते आहे. ”

भारतात करोनाग्रस्तांची संख्या ४९५ च्या वर गेली आहे. तर महाराष्ट्रात ही संख्या ९० च्या वर गेली आहे. सरकारने सर्वतोपरी काळजी घेण्याचंही आवाहन केलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये संचारबंदी लावण्यात आली आहे.

राज्यसभेत ‘जम्मू व काश्मीर विनियोग विधेयक’ मंजूर.

राज्यसभेत 24 मार्च 2020 रोजी ‘जम्मू व काश्मीर विनियोग विधेयक-2020’ मंजूर झाले.

ठळक बाबी...

जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या अपेक्षित खर्चासह ही विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

विधेयकानुसार, केवळ 10 टक्के निधी सुरक्षिततेच्या उद्देशाने खर्च केला जाऊ शकतो आणि उर्वरित रक्कम प्रदेशाच्या विकासावर खर्च केला जाणार.

सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या पाच महिन्यांसाठी 55,317.81 कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र खर्चाची योजनादेखील सादर केली.

तर लडाख केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक 5,754 कोटी रुपये एवढे निश्चित केले गेले.

महत्त्वाच्या संस्था

📌G7 (Group of 7)

☄स्थापना 1975
☄अगोदर हा गट G8 म्हणून ओळखला जात होता, परंतु रशिया बाहेर पडला.
☄सदस्य: फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, UK, USA, कॅनडा

📌BRICS

☄स्थापना: 2006
☄ मुख्यालय :~ शांघाई (चीन)
☄सदस्य: ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन, द. आफ्रिका

📌Asian Development Bank (ADB)

☄स्थापना: 19 डिसेंबर 1966
☄मुख्यालय: Mandaluyong, Metro Manila फिलीपीन्स

📌SAARC

☄SAARC : South Asian Association for Regional Cooperation
☄ स्थापना: 16 जानेवारी 1987
☄मुख्यालय: काठमांडू, नेपाळ
☄सदस्य: अफगाणिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव

📌ASEAN

☄ASEAN : Association of South East Asian Nation
☄स्थापना: 8 ऑगस्ट 1967
☄मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया
☄सदस्य: ब्रुनेई, फिलीपीन्स, लाओस, थायलंड, व्हियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यानमार, कंबोडिया, सिंगापूर

📌BIMSTEC

☄BIMSTEC : Bay of Bengal Initiative for Multi Scetoral Technical & Economic Cooperation
☄स्थापना: 6 जून 1997
☄मुख्यालय: ढाका, बांगलादेश
☄सदस्य: बांगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, थायलंड, भूटान

📌OPEC

☄OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries
☄स्थापना: 1960
☄मुख्यालय: व्हियन्ना, ऑस्ट्रिया
☄सदस्य संख्या: 13

📌IBSA

☄स्थापना: 6 जून 2003
☄मुख्यालय: Stafford ST, Abbotsford, Victoria
☄सदस्य: भारत, ब्राझिल, द. आफ्रिका

📌SCO

☄SCO : Shanghai Cooperation Organisation
☄ स्थापना :~ 2001
☄मुख्यालय :~  बिजींग (चीन)
☄ सदस्य :~ चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान

२५ मार्च २०२०

PAN नंबर न दिल्यास भरावा लागणार दुप्पट टॅक्स.

केंद्रानं पॅन कार्डाचं महत्त्व वाढवण्यासाठी आर्थिक वर्षं 2020-21 मध्ये एक प्रस्तावही ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार पॅन कार्ड नसल्यास परदेश प्रवासादरम्यान जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

206C कलमानुसार परदेश प्रवासावर TCS लावण्यात आला आहे. जर पॅन नंबर नसेल तर दुप्पट टॅक्स भरावा लागणार आह.

वित्त विधेयकाच्या नव्या नियमांनुसार, परदेश प्रवासात खर्च होणाऱ्या एकूण पॅकेजवर 5 टक्के टॅक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) स्वतंत्रपणे द्यावा लागणार आहे.

तसेच टूर पॅकेज घेणाऱ्यांकडे पॅन नंबर नसल्यास त्यांना एकूण पॅकेजच्या 10 टक्के टीसीएस भरावा लागणार आहे. म्हणजे पॅन नंबर नसल्यास दुप्पट टॅक्स चुकवावा लागणार आहे. सरकारी आकड्यांनुसार, देशभरात 1.5 कोटी लोक टॅक्स देतात, तर तीन कोटी लोक वर्षभरात परदेश दौरे करतात.

जर कोणत्याही टूर पॅकेजचा खर्च 1 लाख रुपये असल्यास त्याला स्वतंत्रपणे 5000 रुपये TCS द्यावा लागणार आहे.
टूर्स आणि ट्रॅव्हल कंपनी पॅकेजनुसार TCS वसूल करणार आहे. टीसीएसची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे.

आयटीआर फाइल करताना टीडीएसची रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्जही करता येणार आहे. पण त्यात परदेश दौऱ्याचा उल्लेख करावा लागणार आहे.

पहिला मे़ड इन इंडिया टेस्ट किट

जगभरात पसरलेल्या कोरोना पार्श्वभूमीवर, कोरोना टेस्ट भारतात किती जास्त प्रमाणात होतात किंवा नाही होत यावर भारतावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात होते. पुणे स्थित मॉलिक्युलर डायग्नोसिस कंपनी मायलॅबने COVID-19 च्या चाचणीसाठी टेस्ट किटची निर्मिती केली आहे. मॉलिक्युलर डायग्नोसिस किटस बनवण्यात पारंगत असलेल्या या कंपनीने करोना व्हायरसच्या चाचणीसाठी पहिला मे़ड इन इंडिया टेस्ट किट बनवला आहे. खार तर ही एक प्रकारे कौतुकाचीच बाब असून विक्रमी सहा आठडयांमध्ये कंपनीने हा किट तयार केला आहे. Covid-19 पीसीआर किटचे उत्पादन करण्यासाठी मायलॅब या भारतातील खासगी कंपनीला सरकारकडून आवश्यक व्यावसायिक परवानगी मिळाली आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे सध्या बाजारात जे किट उपलब्ध आहेत. त्यापेक्षा या किटची किंमत कमी असेल.

अत्याधुनिक पद्धतीने बनवण्यात आलेल्या या किटमुळे करोना चाचणीचा वेळ कमी होणार असल्याचा दावा माय लॅबने केला आहे. “मेक इन इंडिया" वर भर देत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने COVID- 19 चा किट बनवण्यात आला आहे. हा किट बनवताना जागतिक आरोग्य संघटना आणि सीडीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात आले आहे.

वित्त विधेयक मंजुरीनंतर संसद संस्थगित.


लोकसभेत सोमवारी वित्त विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर संसद संस्थगित करण्यात आली.

अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित होते. त्यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच, संरक्षण मंत्री व सभागृहाचे उपनेते राजनाथ सिंह हेही होते.

तसेच नेहमीचा प्रश्नोत्तर आणि शून्यप्रहर वगळून थेट वित्त विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आले.

सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली.

तर त्यात वित्त विधेयकावर चर्चा न करता ते मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त विधेयक मांडले व संमतीने ते मंजूर केले गेले.

राष्ट्रीय महासंगणकीय अभियान



🎄भारत सरकारने यावर्षीच्या अंती देशभरातल्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, IISER आणि राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये राष्ट्रीय महासंगणकीय अभियान (National Supercomputing Mission -NSM) अंतर्गत अकरा नवीन प्रणाल्या प्रस्थापित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि त्यांची एकूण संगणकीय क्षमता 10.4 पेटा फ्लॉप (सेकंदात 10^15 फ्लोटिंग पॉईंट ऑपरेशन) इतकी करण्यात येणार आहे.

🎄इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग या अभियानाचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियानाची अंमलबजावणी भारतीय विज्ञान संस्था (IISc), बंगळुरू आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्युटिंग (सी-डॅक), पुणे या संस्था करीत आहेत.

💥अभियानाची उद्दिष्टे

🎄संशोधक, शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप उद्योग आणि इतर उद्योगांच्या वाढत्या संगणकीय मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी देशात पायाभूत सुविधा उभारणे आणि ते भारतातच विकसित केले करणे.2022 सालापर्यंत राष्ट्रीय महत्व असलेल्या संस्थांमध्ये काही टेरा फ्लॉप (सेकंदात 10^12 फ्लोटिंग पॉईंट ऑपरेशन) ते शेकडो टेरा फ्लॉप या क्षमतेत असलेल्या महासंगणकांचे जाळे तसेच 3 पेटा फ्लॉप (PF) पेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या तीन प्रणाल्या प्रस्थापित करणे.
इतर बाबी

🎄वाराणसीच्या IIT (BHU) या संस्थेत स्वदेशी निर्मित प्रथम महासंगणक प्रस्थापित केले गेले, ज्याचे नाव "परम शिवाय" असे ठेवण्यात आले.“परम शक्ती” महासंगणक IIT खडगपूर या संस्थेत आहे. भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था (IISER), पुणे येथे “परम ब्रह्मा” महासंगणक आहे.एप्रिल 2020 पर्यंत IIT कानपूर, IIT हैदराबाद आणि जेएन सेंटर फॉर अॅडव्हान्स्ड सायंटिफिक रिसर्च, बंगळुरू या संस्थांमध्ये आणखी तीन महासंगणक प्रस्थापित केले जाणार आहेत.सी-डॅक संस्थेच्या बंगळुरू केंद्रात एक मध्यम-स्तरीय 650 टेरा फ्लॉप क्षमतेचा महासंगणक प्रस्थापित केला जाणार आहे.

Latest post

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

 खालील विधाने विचारात घ्या? अ  पोर्तुगीजांनी भारतात पहिला छापखाना 1556 ला गोवा येथे स्थापित केला. ब  मुंबई ला पहिला छापखाना आणण्याचा प्रयत्न...