राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेने (NPC) केलेल्या अभ्यासानुसार, सॉइल हेल्थ कार्ड (SHC) याच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे रासायनिक खतांचा वापर 8 ते 10 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
📚जे शेतकरी बहुतेक सर्व गोष्टींमध्ये खतांचा जास्त प्रमाणात वापर करतात, त्यांना सॉइल हेल्थ कार्ड (SHC) यामुळे हळूहळू त्यांच्या धोकादायक प्रथेपासून दूर केले जात आहे.
📚या उपक्रमामुळे मृदेच्या आरोग्याच्या बाबी समजून घेण्यास आणि मातीच्या पोषक तत्त्वांचा योग्य वापर करुन उत्पादनात सुधारणा करण्यास शेतकर्‍यांना सक्षम केले आहे.
📚पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ही राज्ये आणि बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांमधल्या काही भागात मृदेमध्ये सर्व प्रोटीन घटकांना तयार होण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘नायट्रोजन’ कमी आहे.
📚हिमाचल, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ही राज्ये आणि बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, आसाम, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधल्या काही भागात मृदेमध्ये वनस्पतींना प्रकाशाला अन्नात रुपांतर करण्यात मदत करणारे ‘फॉस्फोरस’ कमी आहे.
योजनेविषयी
📚खतांच्या अत्याधिक वापरामुळे मृदेमधली पोषकद्रव्ये कमी होण्याच्या पार्श्वभूमीवर 2014-15 या आर्थिक वर्षात सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लागू केली गेली. कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत चाललेल्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात (वर्ष 2015-17) 10.74 कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात आले, तर दुसर्‍या टप्प्यात (वर्ष 2017-19) 11.69 कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात आले.
📚 “आदर्श खेड्यांचा विकास” हा एक पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात असून त्याच्या अंतर्गत शेतकर्‍यांच्या भागीदारीने कृषक मातीचे नमुने घेणे आणि त्यांची चाचणी करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. “आदर्श खेड्यांचा विकास” या योजनेचा एक भाग म्हणून वर्ष 2019-20 मध्ये 13.53 लक्ष कार्ड वाटली गेली आहेत.
📚या योजनेंतर्गत ‘मृदा आरोग्य प्रयोगशाळा’ची स्थापना करण्यासाठी, राज्यांना 429 अचल प्रयोगशाळा, 102 नवीन चल प्रयोगशाळा, 8752 लघू प्रयोगशाळा, 1562 ग्राम-स्तरीय प्रयोगशाळा आणि विद्यमान 800 प्रयोगशाळांची सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
📚या योजनेत प्रत्येक दोन वर्षात एकदा राज्य सरकारकडून मृदेच्या रचनेचे विश्लेषण केले गेले आहे जेणेकरून जमिनीतील पोषक द्रव्ये सुधारण्यासाठी उपाययोजना करता येतील.
📚योजनेंतर्गत 40 वर्षे वयोगटातले ग्रामीण युवा आणि शेतकरी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास व चाचणी घेण्यास पात्र आहेत. एका प्रयोगशाळेला 5 लक्ष रुपये खर्च येतो, ज्यापैकी 75 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात केंद्र आणि राज्य सरकार देते.
