२० डिसेंबर २०१९

चीनचा डाव उधळून लावण्यास यश

काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्यात आल्यावर पाकिस्तान आणि चीन सातत्याने भारतावर अनेक प्रकारचे बिनबुडाचे आरोप करत आहेत.

-  काश्मीरमधील स्थितीबद्दल चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत बंद दाराआड चर्चा घडवून आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आणि रशियाच्या विरोधामुळे चीनने हा प्रस्ताव मागे घेतला आहे.

- चीनने अमेरिकेच्या दबावानंतर हा प्रस्ताव मागे घेण्याची हमी दिली आहे. फ्रान्सनेही काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मुद्दा असून यात कुठल्याही तिसऱया देशाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे बजावले आहे.

- यासंबंधीच्या घडामोडींवर भारत नजर ठेवून आहे. भारत सुरक्षा परिषदेचा सदस्य नसल्याने चर्चेत थेट सहभाग नाही. फ्रान्स काश्मीरसंबंधीच्या भूमिकेवर ठाम आहे. काश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय मार्गानेच हाताळला जावा, असे फ्रान्सच्या अधिकाऱयाने म्हटले आहे.

- सुरक्षा परिषदेत या मुद्यावर ब्रिटननेही स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे. काश्मीरचा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील असल्याने यावर चर्चेचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे ब्रिटनकडून स्पष्ट करण्यात आले. सुरक्षा परिषदेत अन्य महत्त्वाच्या जागतिक मुद्दय़ांवर चर्चा केली जावी, असे रशियाने म्हटले आहे.

- 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेत सामील इंडोनेशियानेही काश्मीर मुद्यावरील चर्चेवर आक्षेप घेतला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सैनिकांची संख्या वाढविणे हा कुठल्याही देशाचा अंतर्गत विषय असून यावर अन्य देशाने आक्षेप घेऊ नये असे इंडोनेशियाने सांगितले आहे.

▪️भारत दौऱयाची पार्श्वभूमी

- सीमेच्या मुद्यावर विशेष प्रतिनिधी स्तरीय चर्चेसाठी चीनचे विदेशमंत्री वांग यी हे भारत दौऱयावर येणार आहेत.

-  या महत्त्वाच्या दौऱयापूर्वी सुरक्षा परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून भारतावर दबाव टाकण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयानंतर सादर करण्यात आलेल्या नकाशांच्या कारणास्तव चीन ही चर्चा घडवून आणू इच्छित होता.
----------------------------------------------

चालू घडामोडी (जाने. २०१९ ते मार्च २०१९) खेलो इंडिया २०१९:-

* दुसऱ्या खेलो इंडिया २०१९ या स्पर्धा ९ जानेवारी ते २० जानेवारी २०१९ या दरम्यान पुणे येथे पार पडल्या
* स्पर्धेत महाराष्ट्राने ८० सुवर्णपदकासह २१३ पदके पटकावत पदकतालिकेत प्रथम स्थान पटकावले. गेल्या वर्षी दिल्ली येथे झालेल्या स्पर्धेत ३६ सुवर्णपदक पटकावत दुसरे स्थान पटकावले होते
* २०१९च्या स्पर्धेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक १८ सुवर्णपदके पटकावली ती जलतरणात
पदक तालिका :-
राज्याचे नाव सुवर्ण रौप्य कास्य एकूण
महाराष्ट्र       ८५     ६२      ८१    २२८
हरियाणा      ६२      ५६      ६०    १७८
दिल्ली         ४८      ३७      ५१     १३६
-------------------------------------------------
● खेलो इंडिया:-
• भारतातले गुणवान खेळाडू शोधून काढण्यासाठी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ही सर्वात मोठी योजना आहे.या योजनेत भारतासाठी पदकांची कमाई करू शकतील अशा १५०० मुलांना केंद्र सरकार दर वर्षी सामावून घेत आहे .या गतीने २०२८ पर्यंत भारताकडे ऑलिम्पिकला भारताचे प्रतिनिधीत्व करू शकतील असे 15 हजार खेळाडू तयार होतील.ही संख्या इतकी मोठी आहे की,२०२८ पर्यंत भारत क्रीडा क्षेत्रात महासत्ता बनून २०२८ हे ऑलीम्पिकमध्ये भारताचे वर्ष असू शकेल .
• २०१८ यावर्षी दिल्ली मध्ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आयोजित केले होते.पहिल्याच स्पर्धेमध्ये ३५०० शाळकरी मुलांनी भाग घेतला .
• २०१९ मध्ये हे गेम्स फक्त शालेय स्तरापर्यंत मर्यादित न ठेवता त्याची व्याप्ती वाढवून ते युथ गेम्स केले आहेत .आता महाविद्यालये तसेच विद्यापीठीय विध्यार्थी त्यातील २१ वर्षाखालील गटात भाग घेवू शकतात त्यामुळे या वर्षी स्पर्धकांची संख्या ७ हजारावर गेली आहे .या स्पर्धेत एकूण १८ क्रीडा प्रकार आहेत
• २०१९ मध्ये या स्पर्धा ९ ते २० जानेवारी दरम्यान पुणे येथे होणार आहे
• या स्पर्धेमधून निवडलेले १५०० क्रीडापटू खेलो इंडिया स्कॉलर बनतात .त्यांना पुढील ८ वर्षासाठी प्रशिक्षण ,क्रीडा ,साहित्य ,अन्न निवास आदि खर्चासाठी वर्षाला ५ लाख रु.दिले जातात,वरखर्चासाठी दरमहा १० हजार रु.दिले जातात
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

चालू घडामोडी (जाने. २०१९ ते मार्च २०१९) कृषी निर्यात धोरण 2018:-

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला मंजुरी दिली आहे.
● कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रात देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, संबंधित राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. वाणिज्य मंत्रालय नोडल विभाग असेल.
● २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवणे या उद्देशाने सरकारने हे धोरण आणले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात कृषी उत्पादनाची निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते.
● कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक "कृषी निर्यात धोरण" आणले आहे ज्याचा उद्देश कृषी निर्यात दुपटीने वाढवणे आणि जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना एकत्र आणणे हा आहे.
● उद्दिष्टे :
• २०२२ सालापर्यंत शेतमालाची निर्यात सध्याच्या 30+ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वरून 60+अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आणि त्यानंतर पुढील काही वर्षात ती १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत नेणे

• शेतमाल, ठिकाणे यांचे वैवधीकरण आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीला चालंना देणे

• बाजारपेठ प्रवेश, अडथळे पार करणे आणि स्वच्छतेसंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे

• जागतिक कृषी निर्यातीतील भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढवणे

• परदेशी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे

• कृषी निर्यात धोरणाच्या शिफारशींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे- धोरणात्मक आणि परिचालन
----------------------------------

चालू घडामोडी (जाने. २०१९ ते मार्च २०१९) विविध मोहिमा /अभियान:--

● राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान :-
या अभियानाचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोडी यांनी रामनगर जि. मंडला (मध्यप्रदेश येथून २४ एप्रिल २०१८ रोजी (पंचायत राज दिवस ) केला
------------------------
● ऑपरेशन सर्पविनाश :-
भारतीय लष्कराने जम्मू काश्मीरमधील पुच्छ भागातील हिलकाका परिसरात पाकिस्तानी दहशतवाद्याचे उच्चाटन करण्यासाठी ही मोहीम राबवली होती
------------------------
● प्रेरणा प्रकल्प:-
महाराष्ट्रातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हात शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हा प्रेरणा प्रकल्प शेतकर्यांना मानसोपचार करण्यासाठी व शेतकर्यानी आत्महत्यापासून परावृत्त करण्याच्या हेतूने प्रेरणा प्रकल्प राबविण्यात आला
------------------------
● इंद्र प्रस्थ जलभूमी अभियान :-
-हे अभियान लातूर जिल्हात राबविण्यात आले
-इंद्रप्रस्थ जलभूमी अभियानात जिल्ह्यातील सर्वघराच्या छतावरील पाणी जमिनीत मुरवीण्यासाठी रुफ वाॅटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घरी करणे बंधनकार केले
-----------------------
● बळीराज चेतना अभियान:-
महाराष्ट्रातील यवतमाळ व उस्मनाबाद या दोन शेतकरी आत्महत्या जिल्हात शेतकर्यांचा आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकाने हे अभियान सुरु केले आहे
-------------------------
● मुख्यमंत्री जल व्यवस्थापन अभियान:-
हे अभियान राजस्थान सरकारने सुरु केले आहे
--------------------------
● संपर्क फॉर समर्थन अभियान:-
हे अभियान भाजपाने देशातील नामवंत लोकांच्या भेटी घेण्यसाठी मे-जून २०१८ पासून हाती घेतले आहे
----------------------------

चालू घडामोडी :- आयोग


-----------------------------
• माजी न्याय. रंजना प्रकाश देसाई :-
केंद्र सरकाने २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी केंद्रीय लोकपालची निवड करण्यासाठी माजी न्याय. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समिती स्थापन केली आहे

• न्या अमिताव राय समिती:-
सर्वोच्य न्यायालयाने देशातील १३८२ तुरुंगातील कैद्यांच्या सुधारणांच्या मुद्यावर शिफारशी देण्यासाठी अमिताव राय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली

• शिव प्रताप शुक्ला:-
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम (MSMES) क्षेत्रा साठी शिव प्रताप शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उप-समिति स्थापन केली
समितीचे सदस्य मनीष सिसोदिया, सुशील मोदी, हिमांता बिस्वा सरमा, थॉमस इसाक आणि मनप्रीत सिंह बादल

• बी.एस.साजवान आणि शैलजा चंद्र :-
राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने यमुना नदी च्या साफसफाईवर नियत्रण ठेवण्यासाठी बी.एस.साजवान आणि शैलजा चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली

• प्रदीप कुमार सिन्हा:-
१२ जुलै २०१८ रोजी केंद्र सरकार ने आयाती वरची निर्भरता कमी करण्यासाठी उपाय सुचविण्यासाठी कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय आयोग स्थापन केला

• अनिल स्वरूप:-
१७ जुलै २०१८ रोजी केंद्र सरकार ने एनसीसी (NCC) आणि एनएसएस (NSS) यांच्या मध्ये ताळमेळ कायम ठेवण्यासाठी अनिल स्वरूप यांच्या अध्यक्ष तेखाली समिति स्थापन केली ही समिति NCC आणि NSS मजबूत करण्यासाठी हि समिती उपाय सुचवणार आहे

• सी.के. मिश्रा:-
केंद्र सरकार ने ताजमहल च्या आस-पास असलेले औद्योगिक प्रदूषण कमी कमी करण्यासाठी व त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी नेमलेली समिती

• राजीव गौबा:-
२३ जुलै २०१८ रोजी केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग ला नियंत्रित करण्यासाठी केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षते खाली एक उच्च स्तरीय समिति स्थापन करण्यात आली

• डॉ.के. कस्तूरीरंगन समिति ;-
केंद्र सरकार ने नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तयार करण्यासाठी इस्रो चे माजी अध्यक्ष डॉ.के. कस्तूरीरंगन यांच्या अध्यक्षते खाली समिती स्थापन करण्यात आली

• डॉ.ई. श्रीधरन
केंद्र सरकार ने मेट्रो रेल्वे प्रणाली चे मानवीकरण आणि स्वदेशीकरण करण्यासाठी डॉ.ई. श्रीधरन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिति स्थापन केली

• बाबा कल्याणी
6 जून, 2018रोजी को केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन (SEZ) नीति चा अभ्यास करण्यसाठी भारत फोर्ज’ के चेयरमन बाबा कल्याणी यांचा अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला

• डॉ. मुरली मनोहर जोशी
10 ने 2018 रोजी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी काळेधन आणी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक यांची भूमिका तपासण्यासाठी 30 सदस्यीय संसदीय समिति ची स्थापना केली याचे अध्यक्ष भाजपा नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी हे आहेत

• वाई.एच. मालेगाम
20 फेब्रुवारी २०१८ रोजी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बँकातील खराब कर्ज,फसवणुकीचे वाढलेले प्रमाण यावर उपाय शोधण्यासाठी नेमलेली समिती

• जॉर्ज कुरियन
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगा ने आठ राज्यातील हिंदुना अल्पसंख्यक वर्गाचा दर्जा देण्यासाठी तीन सदस्यीय समितिची स्थापना केली याचे अध्यक्ष पद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोचे उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन यांच्याकडे दिले
--------------------------------------------------

मुशर्रफ यांना मृत्युदंडाची शिक्षा

➡️पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फाशीची शिक्षा सुनावली. पाकिस्तानच्या इतिहासात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले मुशर्रफ हे पहिले लष्करशहा ठरले आहेत.

➡️मुशर्रफ यांनी २००७ मध्ये देशात आणीबाणी लादून न्यायाधीशांची धरपकड केली होती. देशद्रोहाचा हा खटला बराच काळ रेंगाळला. या खटल्यात पेशावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय विशेष न्यायालयाने मुशर्रफ यांना मंगळवारी ही शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने २ विरुद्ध १ मताने हा निकाल दिला.

➡️निकाल जाहीर करण्यास इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने मनाई केली असतानाही विशेष न्यायालयाने हा निकाल जाहीर केला. ५ डिसेंबर रोजी सरकारी वकिलांचे नवे पथक अधिसूचित करावे, असे निर्देश इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबरला दिले होते. नवे पथक विशेष न्यायालयात ५ डिसेंबर रोजी हजर झाल्यानंतर १७ डिसेंबर ही निकालाची तारीख निश्वित करण्यात आली.

➡️खटल्याच्या कामकाजास मंगळवारी सुरूवात होताच सरकारी वकिलांनी नव्या याचिका सादर केल्या. त्यात माजी पंतप्रधान शौकत अझीज, माजी सरन्यायाधीश अब्दुल हमीद डोगर आणि माजी कायदामंत्री झाहीद हमीद यांची नावे संशयित म्हणून घेण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यांनी मुशर्रफ यांना या सर्व कारस्थानात मदत केली होती, असे सरकारी वकिलांनी नमूद केले.

Online test series

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध का, कोणता नवीन कायदा झाला-काय बदलणार वाचा एका क्लिकवर

नवी दिल्ली । सर्व निषेध व निदर्शने करूनही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आता कायदा झाला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेकडून हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हे मंजूर केले आहे, त्यानंतर आता तो कायदा झाला आहे. म्हणजेच पाकिस्तान-बांगलादेश-अफगाणिस्तानातून येणारे हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी शरणार्थी सहजपणे भारताचे नागरिकत्व मिळवू शकतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक प्रथम लोकसभेत, त्यानंतर राज्यसभेत मांडले. कित्येक तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक सभागृहात मंजूर झाले, लोकसभेत मोदी सरकारला बहुमत मिळाले परंतु राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सरकार विजयी झाले.

नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाला विरोध का आहे, कोणता नवीन कायदा झाला आणि काय बदलणार आहे. जरा पहा ...

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे काय?

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणले आणि हे विधेयक कायदा होताच बदलले. आता पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल. आतापर्यंत त्यांना बेकायदेशीर निर्वासित मानले जात होते. पूर्वी भारताचे नागरिकत्व घेण्याबाबत 11 वर्षे भारतात राहणे अनिवार्य होते, परंतु आता ही वेळ कमी करून 6 वर्षे करण्यात आली आहे.

कोणाला फायदा होईल?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेतील भाषणात दावा केला की या कायद्याचा फायदा कोट्यावधी लोकांवर होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार तारखेची पर्वा न करता ते सर्व शरणार्थ्यांना लागू होईल. म्हणजेच, तो भारतात आल्याच्या दिवसापासून तो भारताचा नागरिक मानला जाईल. सरकारने कट ऑफ तारीख देखील जारी केली आहे, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेल्या सर्व हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल.

हा कायदा कोठे लागू होणार नाही?

ईशान्य भागात मोदी सरकारच्या या कायद्याचा तीव्र विरोध केला जात आहे. आसाम, मेघालय यासह अनेक राज्यात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि हे बिल मागे घेण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. तथापि, कायद्याची अंमलबजावणी करताना सरकारने मेघालय, आसाम, अरुणाचल, मणिपूरच्या काही भागात हा कायदा लागू होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.

स्थानिक लोकांच्या मागणीमुळे केंद्र सरकारने येथे अंतर्गत लाइन परमिट जारी केले आहे, यामुळे हे नियम इथे लागू होणार नाहीत. ईशान्य राज्यांचे म्हणणे आहे की जर निर्वासितांना येथे नागरिकत्व दिले गेले तर त्यांची ओळख, संस्कृती प्रभावित होईल. इनर लाईन परमिट हा भारत सरकारच्या नागरिकांना जारी केलेला प्रवासी दस्तऐवज आहे जेणेकरून ते एखाद्या संरक्षित क्षेत्रात विशिष्ट कालावधीसाठी प्रवास करू शकतील.

कायद्याला विरोध का आहे?

या कायद्याचा तीव्र विरोध केला जात आहे, लोक संसदेपर्यंत रस्त्यावरुन सरकारवर हल्ला करत आहेत. कॉंग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष या कायद्याला घटनेचे उल्लंघन मानत आहेत आणि ते भारताच्या मूलभूत विचारांच्या विरोधात आहेत. कॉंग्रेसनेही संसदेत या विधेयकाला विरोध दर्शविला होता आणि असे म्हटले होते की हे विधेयक कलम 14 चे उल्लंघन करते.

केवळ कॉंग्रेसच नाही तर अनेक वकील आणि विचारवंतांनीही या विधेयकाला कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे. कायदेशीर माहितीनुसार, हे विधेयक केवळ 14 व्या लेखाचेच नाही तर 5 व्या लेखातील, 21 व्या लेखाचे उल्लंघन करते. या विधेयकाविरोधात अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टातही लागू झाल्या आहेत. अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असलेल्या कॅबला आधी आणून सरकार एनआरसीची तयारी करत असल्याचा विरोधकांचा आरोपही आहे.

कायदेशीर दृष्टीकोनाव्यतिरिक्त, ईशान्येकडील या विधेयकास विरोध केला जात आहे कारण यामुळे त्यांच्या अस्मितेवर परिणाम होत आहे. ईशान्येकडील अनेक विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे की जर बाहेरील लोक आसाम-अरुणाचलसह इतर राज्यात स्थायिक झाले तर त्यांची भाषा, ओळख, संस्कृती प्रभावित होईल आणि त्याचे मोठे नुकसान होईल.

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘सहलीस गेल्यावेळी आम्ही भरपूर पाणी प्यायलो’ या वाक्यातील अधोरेखित ‘अव्ययाचा’ प्रकार ओळखा.

   1) स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय    2) कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय
   3) रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय      4) परिणामवाचक क्रियाविशेषण अव्यय

उत्तर :- 4

2) पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
   अ) ‘कडे, मध्ये, प्रमाणे’ ही शुध्द शब्दयोगी अव्यये आहेत.
   ब) ‘च, मात्र, ना’ ही शब्दयोगी अव्यये नाहीत.

   1) फक्त अ बरोबर    2) फक्त ब बरोबर    3) अ आणि ब बरोबर    4) अ आणि ब चूक

उत्तर :- 4

3) ‘विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली’, या संयुक्त वाक्यातील अव्यय कोणते ?

   1) विकल्पबोधक    2) परिणामबोधक    3) न्यूनत्वबोधक      4) समुच्चयबोधक

उत्तर :- 4

4) बिनचूक जोडी निवडा.

   अ) आश्चर्यकारक    -  ओहो
   ब) हर्षदर्शक    -  आहा
   क) तिरस्कारदर्शक  -  इश्श

   1) अ, ब, क      2) ब, क      3) अ, क        4) अ

उत्तर :- 1

5) पुढील वाक्यातील ‘काळ’ चार पर्यायातून निवडा. – सीता अभ्यास करीत आहे.

   1) अपूर्ण वर्तमानकाळ    2) रीती वर्तमानकाळ  3) पूर्ण वर्तमानकाळ    4) साधा वर्तमानकाळ

उत्तर :- 1 



6) पुढील शब्दाचे ‘लिंग’ ओळखा. – तट्टू

   1) स्त्रीलिंग    2) नपुंसकलिंग    3) पुल्लिंग    4) इष्टलिंग

उत्तर :- 2

7) योग्य विधाने निवडा.
   अ) आकारान्त स्त्रीलिंगी तत्सम नामाचे अनेकवचन एकवचनासारखेच राहते.
   ब) आकारांताशिवाय इतर सर्व पुल्लिंगी नामाची रूपे दोन्ही वचनात सारखीच असतात.

   1) दोन्ही योग्य    2) दोन्ही अयोग्य    3) फक्त ब योग्य    4) फक्त अ योग्य

उत्तर :- 1

8) ‘तारू’ या शब्दाचे विभक्तिप्रत्यय लागण्यापूर्वीचे सामान्यरूप कोणते ?

   1) तारू    2) तारूस    3) तारवा      4) तारवास

उत्तर :- 3

9) अधोरेखित नामाची विभक्ती ओळखा. – “त्याहून श्रेष्ठ माणसे या जगात आहेत.”

   1) अष्टमी    2) सप्तमी      3) षष्ठी      4) पंचमी

उत्तर :- 2

10) ‘समोसे चांगले झाले आहेत’ – या वाक्याचे उद्गारार्थी रूप कसे होईल ?

   1) समोसा ? चांगला झालाय    2) वा ! मस्त झालेत समोसे
   3) समोसा, नाही बुवा चांगला झाला    4) चांगले लागतात समोसे

उत्तर :- 2 


‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक’ योजनेच्या तिसर्‍या टप्प्याचे उद्घाटन



18 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषी व शेतकरी कल्याण आणि पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) याच्या तिसर्‍या टप्प्याचे उद्घाटन झाले.

PMGSY-III याचे स्वरूप –

🔸वसाहत व मुख्य ग्रामीण मार्गांना जोडणारा 1,25,000 कि.मी. लांबीचा रस्ता तयार करणे. त्याद्वारे ग्रामीण वसाहतींना ग्रामीण कृषी बाजारपेठे, उच्च माध्यमिक शाळा व रुग्णालये यांना जोडणे, हे यावेळीचे उद्दिष्ट आहे.

🔸बांधकामासाठी वर्ष 2019-20 ते वर्ष 2024-25 या कालावधीत अंदाजे 80,250 कोटी रूपयांचा खर्च येणार; त्यात 53,800 कोटी रुपयांचा केंद्र सरकारचा वाटा असणार.

🔸योजनेसाठी होणार्‍या वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण:- 1) ईशान्येकडील व हिमालयातल्या राज्यांना वगळता इतर राज्यांसाठी - 60:40 (केंद्र-राज्य) तर 2) ईशान्येकडील व हिमालयातल्या राज्यांसाठी – 90:10 (केंद्र-राज्य)

आतापर्यंतचे बांधकाम

आतापर्यंत ग्रामीण भारतात 6 लक्ष किलोमीटरहून अधिक लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. 16 डिसेंबर 2019 पर्यंत योजनेच्या अंतर्गत एकूण 1,53,491 ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले, ज्याद्वारे पात्र व व्यवहार्य वसाहतींच्या 97.27% जोडण्यात आले. देशभरातल्या रस्त्यांची एकूण लांबी 6,07,900 कि.मी. एवढी झाली.

त्यापैकी, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून 36,063 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम केले गेले आहे, ज्यातला एक मोठा भाग प्लास्टिकचा कचरा आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञानाचा आहे.

योजनेविषयी

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) ही भारत सरकारची एक प्रमुख योजना आहे, ज्याद्वारे ग्रामीण भागांना देशाच्या मुख्य भागांशी जोडून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारत सरकारचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेचे उद्घाटन 25 डिसेंबर 2000 रोजी झाले.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सन 2001 च्या जनगणनेनुसार सर्वसाधारण क्षेत्रात 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातल्या 500 पेक्षा जास्त पात्र लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्याद्वारे (वर्षभर चालू रहाणारे कलव्हर्ट व क्रॉस ड्रेनेज बांधून) जोडणे हा आहे.

सायरस मिस्त्री पुन्हा होणार अध्यक्ष.



📌नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने (एनसीएलएटी) सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने निर्णय देत टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. 

📌सायरस मिस्त्री यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय चुकीचा होता असं नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने म्हटलं आहे.

📌नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलमध्ये (एनसीएलटी) केस हारल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी निर्णय़ाविरोधात एनसीएलएटीकडे धाव घेतली होती.  एनसीएलएटीने जुलै महिन्यात निर्णय  सुरक्षित ठेवला होता. आज नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने निर्णय जाहीर करत टाटा समूहाला धक्का दिला आहे.

📌तर सायरस मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीनंतर रिक्त असलेल्या टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी एन. चंद्रशेखरन  यांची निवड करण्यात आली होती. टाटा समूहाकडून एन चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती करणं बेकायदा असल्याचं नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने निर्णयात म्हटलं आहे.

रोहित शर्मा ठरला सर्वोत्तम सलामीवीर.

‼️वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या वन-डे सामन्यात भारताने 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 387 धावांपर्यंत मजल मारली.

‼️सलामीवीर रोहित शर्मा आणि लोकेश राहुल यांनी शतकी खेळी करत भारताला भक्कम सुरुवात करुन दिली.

‼️दोन्ही फलंदाजांनी पहिल्या विकेटसाठी द्विशतकी भागीदारी केली.

‼️तर रोहित शर्माने 138 चेंडूत 17 चौकार आणि 5 षटकारांच्या सहाय्याने 159  धावा केल्या.

‼️तसेच या शतकी खेळीदरम्यान रोहित शर्माने सचिन तेंडुलकरला माघारी टाकत, आपण सर्वोत्तम सलामीवीर फलंदाज असल्याचं दाखवून दिलं आहे.

‼️ 1998 साली सचिन तेंडुलकरने एका कॅलेंडर वर्षात 9 शतकं झळकावली होती.

१९ डिसेंबर २०१९

_ डोनाल्ड ट्रम्पना धक्का; महाभियोग प्रस्ताव मंजूर

👉🏻_ सत्तेचा दुरुपयोग केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष  यांच्या विरोधात कनिष्ठ सभागृह असलेले  मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक मतदानाद्वारे महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला. आता ट्रम्प यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी उच्च सभागृह असलेल्या सेनेटमध्ये महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
विरोधी पक्ष असलेल्या डेमॉक्रेटिक पक्षाचे बहुमत असलेल्या हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हमध्ये महाभियोगाच्या बाजूने २३० आणि विरोघात १९७ मते पडली. अशा प्रकारे ज्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभियोग चालला, त्या राष्ट्राध्यक्षांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प हे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. महाभियोग प्रस्तावा मंजुरी मिळणे ट्रम्प यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.

👉🏻_ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सन २०२० च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत संभाव्य प्रतिद्वंदी जो बिदेन यांना हानी पोहोचवण्यासाठी युक्रेनमधून मदत घेतली आणि त्या बदल्यात त्या देशाला अमेरिकेकडून वेगळ्या स्वरूपात मदत दिली. या मुळे अमेरिकेची प्रतिमा मलीन झाली. याला जबाबदार ट्रम्प आहेत असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

👉🏻_ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापूर्वी अमेरिकेच्या दोन राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात महाभियोगाची कार्यवाही करण्यात आली होती. सन १८६८ मध्ये अँड्र्यू जॉन्सन आणि सन १९९८ मध्ये बिल क्लिंटन यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यात आला होता. मात्र हे दोन्ही नेते आपली खुर्ची वाचवण्यात यशस्वी ठरले होते. या व्यतिरिक्त, रिचर्ड निक्सन यांनी आपल्या विरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच आपल्या पदचा राजीनामा दिला होता.

जागतिक भूगोलातील विशेष ठिकाणे

✅·जगातील सर्वात मोठा महासागर - पॅसिफिक महासागर

✅·महासागरातील सर्वात जास्त खोल गर्ता - मारीयाना गर्ता (पॅसिफिक महासागर) 

✅·सर्वात मोठे आखात - मेक्सिकोचे आखात (अमेरिका)15,42,990 चौ.कि.मी. 

✅·सर्वात मोठा उपसागर - हडसन बे (कॅनडा) - 12,32,320चौ.कि.मी. 

✅·सर्वात मोठा व्दिपकल्प - अरेबिया 

✅·सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश - सुंदरबन (प.बंगाल) 

✅· सर्वात मोठे भूखंड - युरेशिया (युरोप+आशिया)  

✅·सर्वात लहान भूखंड - ऑस्ट्रेलिया - 76,87,120 चौ.कि.मी. 

✅·सर्वात मोठे बेट - ग्रीनलँड - 21 लाख 75 हजार चौ.कि.मी. 

✅·सर्वात मोठे व्दिपसमूह - इंडोनेशिया (13,000) बेटे

✅.सर्वात उंच शिखर - माऊंट एव्हरेस्ट (8848 मी) 

✅·सर्वात मोठी पर्वतरांग - हिमालय पर्वताची 

✅·सर्वात मोठे व उंचीवरील पठार - तिबेटचे पठार. 

✅·सर्वात मोठी नदी व खोरे - अॅमेझोन (द. अमेरिका)

✅·सर्वात लांब नदी - नाईल ( आफ्रिका) 6671कि.मी. 

✅.सर्वात लांब हिमनदी - लॅम्बर्ट हिमनदी (अंटार्क्टिका) 402कि.मी. 

✅·सर्वात उंच धबधबा - एंजल धबधबा (व्हेनेझुयेला) 936.6मी. 

✅·सर्वात मोठे खार्‍या पाण्याचे सरोवर - कॅस्पियन समुद्र (रशिया व इराण यांच्या दरम्यान) 3,93,900 चौ.कि.मी. 

✅·सर्वात गोड्या खार्‍या पाण्याचे सरोवर - सुपिरीयर सरोवर (अमेरिका 82,110 चौ. किमी) 

✅·सर्वाधिक उंचीवरील सरोवर - टिटीकाका (द.अमेरिका - पेरु व बोलव्हीया यांच्या दरम्यान) 

✅·सर्वात मोठे वाळवंट - सहारा(आफ्रिका)  90,65,000चौ.कि.मी. 

✅·सर्वात कमी तापमानाचे ठिकाण - वोस्टोक (अंटार्क्टिका) उणे 89.6 सें. 

✅.सर्वात उष्ण ठिकाण - डेथ व्हॅली (अमेरिका) 

✅·सर्वात मोठा देश (आकारमान) - रशिया 1,70,75,400चौ.कि.मी. 

✅·सर्वात मोठा ज्वालामुखी (कुंड) - टोबा (सुमात्रा बेट) क्षेत्रफळ 1755 चौ.कि.मी. 

✅·सर्वात छोटा देश (आकारमान) - व्हेटिकन सिटी (44हेक्टर) 

✅·सर्वाधिक शेजारी असणारा देश - चीन 13 शेजारी 

✅·सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश - चीन 126 कोटी (2011) 

✅·सर्वात कमी लोकसंख्येचा देश - व्हेटकिन सिटी - 900 फक्त (2011) 

✅·सर्वात जास्त घनदाट वस्तीचा प्रदेश - मकाव (चीनच्या दक्षिण किनार्‍यावरील पोर्तुगीज वसाहत) दर चौ.कि.मी. ला24,411 व्यक्ती. 

✅·सर्वात विरळ वस्तीचा प्रदेश - अंटार्क्टिका. लोकसंख्येची घनता अंदाजे (दर 3000 चौ.कि.मी. ला एक व्यक्ती) 

✅·सर्वाधिक वस्तीचे शहर - टोकियो (जपान) - 2 कोटी 70लाख (2000) 

✅·सर्वाधिक उंचीवरील राजधानी - ला पाझ (बोलेव्हीया) समुद्रसपाटीपासून उंची 3600 मी. 

✅·सर्वात मोठे बंदर (विस्ताराने) - न्यूयॉर्क 

✅·सर्वात गजबजलेले बंदर - रोटरडॅम (हॉलंड) 

✅·सर्वात मोठे लोहमार्गाचे जाळे - अमेरिका एकूण लांबी2,95,000 कि.मी. 

✅·सर्वात मोठे रस्त्यांचे जाळे - अमेरिका एकूण लांबी 62 लाख कि.मी. 

✅.सर्वात लांब मानवनिर्मित कालवा - सुवेझ कालवा (इजिप्त)162 कि.मी. 

✅·सर्वात लांब बोगदा - न्यूयॉर्क डेलावेअर जलवाहिनी 170कि.मी.

✅·सर्वात लांब बोगदा (रेल्वे) - सेइकन रेल टनेल जपान. समुद्राखालून जाणारा 2 बेटे 53.85 कि.मी. 

✅·सर्वात लांब बोगदा (रस्ता) - सेंट गॉटहर्ड, स्वित्झर्लंड (16किमी.) 

✅·सर्वाधिक उंचीवरील रेल्वे स्टेशन - बोलीव्हीयामधील कंडोर स्टेशन (4800 मी) 

✅·सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन - ग्रँड सेंट्रल टर्मिनल (न्यूयॉर्क) 

✅·सर्वाधिक उंचीवरील विमानतळ - ल्हासा विमानतळ, तिबेट उंची 4363 मी. 

✅· सर्वात मोठे विमानतळ - राजा खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रियाध (अरबस्तान) विस्तार 222 चौ.कि.मी. 

✅· सर्वात मोठे स्टेडीयम - झेकोस्लावियातील प्राग येथील स्ट्राव्ह स्टेडीयम सुमारे

✅· सर्वात मोठे मुक्त विद्यापीठ - नवी दिल्ली येथील इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी 

✅· सर्वात मोठा पुतळा - हैदराबाद येथील हुसेनसागर तलावातील भगवान बुद्धाचा पुतळा, वजन सुमारे 350 टन,इंची 17.2 मीटर 

✅·सर्वात मोठा नियोक्ता - भारतीय रेल्वे - सुमारे 16.5 लाख कर्मचारी 

✅· सर्वात मोठी बँक - वर्ल्ड बँक, वॉशिंग्टन  

✅·सर्वाधिक शाखा असणारी बँक - भारतीय स्टेट बँक 

✅·सर्वात मोठे संग्रहालय - अमेरिकन म्युझियम ऑफ नॅचरल             हिस्ट्री, न्यूयॉर्क 

✅·सर्वात मोठे ग्रंथालय - लायब्ररी ऑफ काँग्रेस, वॉशिंग्टन

✅·सर्वात जुनी भाषा - चीन 6000 - 7000 वर्ष जुनी. 

Latest post

महत्त्वाच्या आयोगांची माहिती

📚 UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) - कलम: 315 - स्थापना: 1926 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य - कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नि...