◾️अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अॅट्रॉसिटी) अटकेबाबतच्या जुन्याच तरतुदी आता कायम राहणार आहेत.
◾️ सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी याबाबत स्वत:च्याच आधीच्या निर्णयात अंशत: सुधारणा केली.
◾️ 'अॅट्रॉसिटी'तील त्वरित अटकेसह काही तरतुदी, २० मार्च २०१८ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दोन न्यायाधीशांनी शिथिल केल्या होत्या.
◾️त्यावर देशभर संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत.
◾️'एससी', 'एसटी' वर्गातील नागरिकांना अजूनही अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कारासारख्या यातना सोसाव्या लागत आहेत.
◾️ राज्य घटनेने त्यांना कलम १५ अंतर्गत संरक्षण दिल्याकडे, न्या. अरुण मिश्र, एम. आर. शहा, बी. आर. गवई यांनी लक्ष वेधले. या कायद्याचा गैरवापर होण्याचे प्रमाण जातींमुळे नसून मानवी अपयशांमुळे आहे.
◾️ कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे घटनाविरोधी आहे, असे न्यायालयाने याप्रसंगी सांगितले. दरम्यान, दोन न्यायाधीशांच्या निकालावर या पीठाने १८ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीवेळीही टीका केली होती.
◾️मलनि:स्सारण वाहिन्यांत उतरून अनेक कर्मचाऱ्यांना अजूनही स्वच्छता करावी लागत असल्याबद्दल न्यायालयाने त्या वेळी संताप व्यक्त केला होता.
◾️ सरकार स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनंतरही उपेक्षितांचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे, न्यायालयाने, अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांना सुनावले होते.
🔰 काय होता २०१८चा निवाडा?🔰
◾️सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निवाड्याद्वारे, संबंधित कायद्यान्वये आरोपीला तत्काळ अटक करण्यास मनाई केली होती
◾️ या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे त्या वेळी नमूद करण्यात आले होते.
◾️ सरकारी अधिकारी, कर्मचारी; तसेच खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांना या कायद्याद्वारे दाखल होणाऱ्या खोट्या तक्रारींचा त्रास होत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.
◾️अशा तक्रारींची प्रथम पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने प्राथमिक चौकशी करावी व नंतर अटक करावी, असे निर्देश त्या वेळी देण्यात आले होते.
◾️ नंतर लोकभावना पाहून केंद्र सरकारने, त्याबाबत सुधारणा विधेयक संसदेत आणून त्यास दोन्ही सभागृहात मंजुरी घेतली होती.
