✅✅एका ओळीत सारांश, 4 ऑगस्ट 2019✅✅

🌹🌳🌴अर्थव्यवस्था🌴🌳🌹

👉2018 साली भारताची अर्थव्यवस्था (GDP मूल्य) - 2.73 लक्ष कोटी डॉलर.

🌹🌳🌴आंतरराष्ट्रीय🌴🌳🌹

👉जागतिक बँकेच्या “ग्लोबल GDP रॅंकिंग फॉर 2018’ या जागतिक क्रमवारीत प्रथम स्थान – अमेरीका (20.5 लक्ष कोटी डॉलर).

👉2 ऑगस्ट 2019 रोजी पाकिस्तानने या जिल्ह्यात असलेल्या ऐतिहासिक "गुरुद्वारा चौवा साहिब" याचे दरवाजे फाळणीच्या 72 वर्षानंतर उघडले - झेलमजिल्हा, पंजाब प्रांत.

👉मिस इंग्लंड 2019 – भारतीय वंशाची डॉ. भाषामुखर्जी.

🌹🌳🌴राष्ट्रीय🌴🌳🌹

👉सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (MSME) SMILES फंड (स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइज सॉफ्ट लोन्स स्कीम) अंतर्गत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी, या संस्थेनी मदुराई डिस्ट्रिक्ट टायनी अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनसह (MADITSSIA) सामंजस्य करार केला – भारतीय लघू उद्योग विकास बँक (SIDBI).

👉27-28 सप्टेंबर रोजी भारतात होणार्‍या तिसर्‍या ‘रूरल इनोव्हेटर्स स्टार्टअप कॉनक्लेव (RISC)’ याचे ठिकाण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्था (NIRDPR), हैदराबाद.

🌹🌳🌴व्यक्ती विशेष🌴🌳🌹

👉माइंडट्री या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या प्रमुख भारतीय कंपनीचे नवे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - देबाशिस चटर्जी.

🌹🌳🌴क्रिडा🌴🌳🌹

👉मुंबईच्या चर्चगेट येथील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) याच्या क्रिडा संकुलाचे दिनशॉ वाचा मार्गावरील प्रवेशद्वाराला या माजी कसोटीवीराचे नाव देण्यात येणार - दिवंगत विजय मर्चंट.

🌹🌳🌴विज्ञान व तंत्रज्ञान🌴🌳🌹

👉स्थानिक भाषांमधील शेतकर्‍यांना स्थान आणि पीक आणि पशुधनासंबंधी हवामानावर आधारित शेतीविषयक सल्ला प्रदान करण्यासाठी भु-विज्ञान व कृषी मंत्रालयाने तयार केलेले मोबाइल अॅप्लिकेशन - मेघदूत.

🌹🌳🌴सामान्य ज्ञान🌴🌳🌹

👉भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था  (ISRO) – स्थापना वर्ष: सन 1969; मुख्यालय: बेंगळुरू. 

👉ISRO चा पहिला उपग्रह – आर्यभट्ट (सन 1975).

👉भारताची ‘चंद्रयान-1’ मोहीम - 22 ऑक्टोबर 2008.

👉क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) – मुंबई, महाराष्ट्र.

👉जागतिक बँक - स्थापना वर्ष: सन 1944; मुख्यालय: वॉशिंग्टन डीसी (अमेरिका).

👉भारतीय लघू उद्योग विकास बँक (SIDBI) - स्थापना वर्ष: सन 1990; मुख्यालय: लखनऊ, उत्तरप्रदेश.

❇️ फ्रेंडशिप डे चा इतिहास ‼️

▪️फ्रेंडशिप डेची सुरूवात १९३५ मध्ये अमेरिकेतून झाली.

▪️ऑगस्टच्या पहिल्या रविवारी अमेरिका सरकारने एका निर्दोष व्यक्तीला मारले होते. त्याच्या हत्येचे सर्वात जास्त दुःख त्याच्या मित्राला झाले होते.

▪️मित्राच्या विरहात त्याने आत्महत्या केली.

▪️त्याचेमैत्री प्रेम पाहून अमेरिकेतील नागरिकांनी ऑगस्टचा पहिला रविवार हा मैत्री दिन म्हणून साजरा करण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे ठेवला,

▪️मात्र, अमेरिका सरकारला ही गोष्ट मंजुर नव्हती.

▪️२१ वर्ष लोक हा प्रस्ताव घेऊन लढत होते.

✅ अखेर १९५८ मध्ये अमेरिका सरकारने नागरिकांच्या प्रस्तावला मान्यता दिली आणि ऑगस्टचा पहिला रविवार हा फ्रेंडशिप डे म्हणून साजरा करण्यात आला.

✅ यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाने २७ एप्रिल २०११ मध्ये झालेल्या बैठकीत ३० जुलै हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे' म्हणून अधिकृतरित्या साजरा करण्यात आला होता.

▪️मात्र, काही वर्ष झाले ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या रविवारी भारतात 'फ्रेंडशिप डे' मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जात आहे. तसेच भारतासोबत दक्षिण अशियातील काही देशाही साजरा करतात.

▪️काही देश मात्र 'फ्रेंडशिप डे' साजरा करतात पण, तो ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या रविवारी नव्हे. तर, त्यांना सोयीच्या असणाऱ्या दुसऱ्या वेगवेगळ्या दिवशी.

▪️८ एप्रिलला ओहायोच्या ओर्बालिनमध्ये 'फ्रेंडशिप डे' साजरा केला जातो. तर, जगभरातील अनेक देशांमध्ये वेगवेगळ्या तारखेला 'फ्रेंडशिप डे' साजरा केला जातो.

​🔹भारतीय अंतराळवीरांना ‘व्योमनॉट्स’ म्हणून ओळखले जाणार, जाणून घ्या या शब्दाचा अर्थ

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच ‘इस्रो’ २०२२ पर्यंत अंतराळामध्ये अंतराळवीर पाठवणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली आहे. भारताला अमृतमोहोत्सवी स्वातंत्र्य वर्षातच इस्रो पहिला भारतीय अंतराळवीर अवकाशात पाठवण्याची तयारी करत आहे. भारताच्या या अंतराळवीराला अँस्ट्रोनॉट नाही तर ‘व्योमनॉट’ असे म्हटले जाईल. भारताची ही मोहिम यशस्वी झाल्यास अंतराळात मानवरहीत मोहिम करणार भारत चौथा देश ठरेल. या आधी हा पराक्रम रशिया, अमेरिका आणि चीनने केला आहे.

▪️‘व्योमनॉट्स’चा अर्थ काय?
भारतीयांना अंतराळात पाठवण्याच्या मोहिमेला गगनयान असे नाव देण्यात आले आहे. या मोहिमेअंतर्गत एका आठवड्यासाठी तीन भारतीय अंतराळवीरांना अंतराळ पाठवले जाणार आहे. अमेरिकेमध्ये अंतराळवीरांना ‘अॅस्ट्रोनॉट’ म्हणतात तर रशियामध्ये अंतराळवीरांना ‘कॉस्मोनॉट्स’ म्हणतात. चीनमध्ये अंतराळवीरांना ‘ताइकोनॉट्स’ असं म्हणतात. याच पार्श्वभूमीवर भारत आपल्या अंतराळवीरांना ‘व्योमनॉट्स’ या नावाने ओळखले जाणार आहे. ‘व्योमनॉट्स’मध्ये ‘व्योमन्’ हा संस्कृत शब्द आहे. या शब्दाचा अर्थ अंतराळ असा होतो. अनेकदा अकाश या अर्थानेही हा शब्द वापरला जातो. त्यामुळेच व्योमन् या शब्दापुढे अॅस्ट्रोनॉटमधील नॉट्स ही अक्षरे लावून ‘व्योमनॉट्स’ हा शब्द तयार झाला आहे. त्यामुळे शब्दाची फोड केल्यास साधारपणे अवकाशातील व्यक्ती असा याचा अर्थ होतो.

अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था ‘नासा’, रशियन अंतराळ संशोधन संस्था ‘रॉसकॉसमॉस’ आणि चीनची अंतराळ संशोधन संस्था ‘सीएनएसए’ या संस्थांनी यशस्वीरित्या अंतराळवीर अवकाशात पाठवले आहेत. इस्रोसाठी ही मोहिम खूप महत्वाची आहे. आत्तापर्यंत केवळ एकच भारतीय अंतराळात गेला आहे. १९४८ साली सोव्हिएत युनियनच्या अंतराळ मोहिमेमध्ये भारताचे अंतराळवीर राकेश शर्मा यांचा समावेश होता.

▪️भारताची पहिली अंतराळवीर महिला?
इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. के सिवन यांनी भारताकडून अंतराळात जाणारा ‘व्योमनॉट्स’ महिला असावी अशी इस्रोची इच्छा असल्याचे सांगितले आहे. अंतराळात कोणाला पाठवायचे याची निवड भारतीय हवाईदलामार्फत केली जाणार असल्याचेही सिवन यांनी सांगितले आहे.

▪️इस्रोच्या भविष्यातील मोहिमा
इस्रो २०२२ साली गगनयान मोहिमेअंतर्गत तीन व्योमनॉट्स अंतराळात पाठवणार आहे. २०२३ मध्ये इस्रो शुक्र ग्रहावर यान पाठवणार आहे.तर २०२९ पर्यंत भारत अंतराळात स्वत:चे अंतराळ स्थानक (स्पेस स्टेशन) तयार करणार आहे. २०२५ ते २०३० च्या दरम्यान भारत चंद्रावर मानवरहीत यान पाठवण्याच्या तयारीत आहे. पुढील दहा वर्षांमध्ये इस्रो कॉस्मीक रेडिएशनच्या अभ्यासासाठी २०२० मध्ये ‘एक्सपोसॅट मोहिम’ , २०२१ मध्ये सुर्याचा अभ्यास करण्यासाठी ‘आदित्य एल वन’ मोहिम, २०२२ मध्ये ‘मंगळ परिक्रमा मोहिम-२’, २०२४ मध्ये ‘चांद्रयान ३’ आणि सुर्यमालेचा अभ्यास करण्यासाठी २०२८ साली एक मोहिम राबवणार आहे. विशेष म्हणजे इस्रोच्या या सर्व मोहिमांचा खर्च जगभरातील इतर देशांच्या मोहिमांपेक्षा अगदीच कमी आहे.

जम्मू-काश्मीर, कलम ‘३५ अ’ आणि ३७०

​

जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने ३८ हजार अतिरिक्त सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात केल्याने काश्मीरमधील कलम ३५ अ आणि ३७० हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पर्यटकांना काश्मीर सोडण्याचं आवाहन केल्याने या चर्चेला अधिकच बळ मिळालं आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचं कारण दिलं असलं तरी केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे काश्मीरमधील राजकारण ढवळून निघालं आहे.

लोकसभा निवडणुकी दरम्यान सत्तेत आल्यास ३७० कलम रद्द करण्यात येईल असं भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितलं होतं. आता शहाच केंद्रीय गृहमंत्री झाले असून त्यातच काश्मीरमध्येही ३८ हजार अतिरिक्त जवानांना तैनात करण्यात आल्याने जम्मू- काश्मीरमधील ३५ अ आणि ३७० ही दोन्ही कलमे हटविण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहेत ही कलमं त्याविषयीची ही माहिती...

▪️कलम ३५ अ

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये महाराजा हरिसिंग यांच्या काळातील; कायमस्वरूपी नागरिकांची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

▪️कलम ३७०

शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.

▪️कलम ३५ अ कशामुळे चर्चेत?
वी द सिटिझन या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते.

▪️विरोध का?
३५ अ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

​🔹नासाने लावला तीन बाह्य ग्रहांचा शोध

नासाच्या ग्रहशोधक उपग्रहाने तीन नवीन बाह्यग्रहांचा शोध लावला असून, हे ग्रह पृथ्वीपासून 73 प्रकाशवर्षे दूर आहेत. याबाबतचा शोधनिबंध नेचर ॲस्ट्रॉनॉमी या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला असून, यात तीन नवीन बाह्यग्रहांपैकी एक ग्रह खडकाळ व पृथ्वीपेक्षा थोडा मोठा आहे. इतर दोन ग्रहांवर वायूचे प्रमाण जास्त असून, ते पृथ्वीपेक्षा दुप्पट आकाराचे आहेत.
टेस ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे टीओआय-270 या तारका प्रणालीभोवती हे ग्रह फिरत असून, ट्रान्झिटिंग एक्सोप्लॅनेट सर्व्हे सॅटेलाइट या उपग्रहाने ज्या प्रकारचे ग्रह शोधणे अपेक्षित होते, त्याच प्रकारचे ते ग्रह आहेत, असे कॅॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या संशोधकांनी म्हटले आहे.

यातील लहान ग्रह हा मातृ तार्‍यापासून अशा अंतरावर आहे की, जिथे पाणी द्रवरूपात असू शकेल. टीओआय-270 हा मातृतारा शांत आहे. त्यावर कुठल्या ज्वाळा नाहीत, त्यामुळे तो आणि त्याभोवती फिरणार्‍या ग्रहांचे निरीक्षण करणे सोपे आहे. यात काही ग्रह तार्‍यापासून वसाहतयोग्य अंतरावर आहेत. म्हणजे, ते इतक्या अंतरावर आहेत, ज्यामुळे तिथे पाणी असू शकते, असेही संशोधकांचे मत आहे.

आपल्या सौरमालेत पृथ्वी, मंगळ, शुक्र  व बुध असे लहान ग्रह आहेत, ते खडकाळ आहेत; तर शनी, गुरू, युरेनस, नेपच्यून हे ग्र ह वायूने भरलेले आहेत. नेपच्यूनच्या निम्म्या आकाराचे ग्रह आपल्या ग्रहमालेत फार जास्त प्रमाणात नाहीत, पण ते इतर तार्‍यांभोवती आहेत. टीओआय-270 या ग्रहमालेच्या अभ्यासातून पृथ्वीसारखे खडकाळ व नेपच्यूनसारखे वायूचे ग्रह यांच्यातील दुवा साधता येणे शक्य आहे, असे एमआयटीचे संशोधक मॅक्सिमिलीयन गुंथर यांनी म्हटले आहे.

​🔹जम्मू-काश्मीर, कलम ‘३५ अ’ आणि ३७०

जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने ३८ हजार अतिरिक्त सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात केल्याने काश्मीरमधील कलम ३५ अ आणि ३७० हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पर्यटकांना काश्मीर सोडण्याचं आवाहन केल्याने या चर्चेला अधिकच बळ मिळालं आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचं कारण दिलं असलं तरी केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे काश्मीरमधील राजकारण ढवळून निघालं आहे.

लोकसभा निवडणुकी दरम्यान सत्तेत आल्यास ३७० कलम रद्द करण्यात येईल असं भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितलं होतं. आता शहाच केंद्रीय गृहमंत्री झाले असून त्यातच काश्मीरमध्येही ३८ हजार अतिरिक्त जवानांना तैनात करण्यात आल्याने जम्मू- काश्मीरमधील ३५ अ आणि ३७० ही दोन्ही कलमे हटविण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहेत ही कलमं त्याविषयीची ही माहिती...

▪️कलम ३५ अ

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये महाराजा हरिसिंग यांच्या काळातील; कायमस्वरूपी नागरिकांची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

▪️कलम ३७०

शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.

▪️कलम ३५ अ कशामुळे चर्चेत?
वी द सिटिझन या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते.

▪️विरोध का?
३५ अ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

📚 *चालू घडामोडी (03/08/2019)*📚

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

📕 *रविश कुमार यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार* #Award

◆ एनडीटीव्ही या हिंदी वृत्तवाहिनीचे
कार्यकारी संपादक आणि त्या चॅनेलवरील
प्राईम टाईम या शोचे होस्ट रवीश कुमार यांना आशियातील नोबेल समजला जाणारा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

◆ वास्तवदर्शी पत्रकारितेचा वसा घेतलेल्या रवीश कुमार यांची देशातील सार्वकालिक महान पत्रकारांमध्ये गणना होते.

◆ यापूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री आणि
पत्रकार अरुण शौरी तसेच द हिंदू या
वृत्तपत्राचे पी. साईनाथ यांनाही हा पुरस्कार यापूर्वी मिळाला आहे. 

◆ हिंदी पत्रकारितेमधील योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार व्यक्ती आणि संस्थांना त्यांच्या कार्यातील उल्लेखनीय कार्यासाठी दिला जातो. फिलीपिन्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रॅमन मॅगसेसे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दिला जातो. 

◆ रवीश कुमार यांनी १९९६ पासून एनडीटीव्हीमध्ये कार्यरत आहेत. रवीश कुमार यांच्यासह अन्य चार विजेत्यांमध्ये म्यानमारचे को स्वे विन, थायलंडमधील अंगखाना नीलापजीत, फिलीपिन्समधून रेमंडो पुजांते कैयाब आणि दक्षिण कोरियामधील किम जोंग यांनाही हा मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

★ 'रॅमन मॅग्सेसे पुरस्कार':-

◆ या पुरस्काराची सुरुवात : एप्रिल 1957 पासून झाली.

◆ 'रॅमन मॅग्सेसे' हे आशियाचे नोबेल पारितोषिक म्हणूनही ओळखले जाते.

◆ हा पुरस्कार फिलिपिन्सचे माजी अध्यक्ष रॅमन मॅग्सेसे यांच्या स्मरणार्थ देण्यात येतो.

◆ 2009 पासून ह पुरस्कार खालील सहा प्रकारात दिला जातो:-
◆ 1. Government services (GS)
◆ 2. Public services (PS)
◆ 3. Community leadership(CL)
◆ 4. Journalism, literature & creative communication arts (JLCCA)
◆ 5. Peace and International Understanding (PIU)
◆ 6. Emergent leadership (EL)

◆ जर्नलिज्म, लिट्रेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स कैटेगरी मध्ये  'रॅमन मॅग्सेसे पुरस्कार' भेटलेले भारतीय व्यक्ती:

1. 2019- रवीश कुमार
2. 2007- पालगुम्मी साईनाथ
3. 1997- महेश्वेता देवी
4. 1992- रवि शंकर
5. 1991- के वी सुबबना
6. 1984- राशीपुरम लक्ष्मण
7. 1982- अरुण शौरी
8. 1981- गौर किशोर घोष
9. 1975- बूबली जॉर्ज वर्गीस
10. 1967 - सत्यजित राय
11. 1961- अमिताभ चौधरी

◆ 'रॅमन मॅग्सेसे पुरस्कार' मिळवणारे पाहिले भारतीय.- विनोबा भावे

◆ 'रॅमन मॅग्सेसे पुरस्कार' मिळवणारी पाहिली भारतीय महिला .- मदर टेरेसा

◆ 'रॅमन मॅग्सेसे पुरस्कार' मिळवणारे पाहिले भारतीय पत्रकार.- अमिताभ चौधरी
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

📕 *कपिल देव भारत गौरव पुरस्काराने सन्मानित* #Award

◆ १ ऑगस्ट रोजी, ईस्ट बंगाल क्लबने आपल्या 100 व्या वर्धापन दिनी कपिल देवला भारत गौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
https://t.me/TargetMpscMh
◆  कपिल देव यांनी  22 जून 1992 ला इस्ट बंगाल क्लब जॉईन केले होते.त्यानंतर त्यांनी या क्लबच्या वतीने 27 मॅच खेळल्या.

★ ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब :-

◆ ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब हा कलकत्ता येथील एक फुटबॉल क्लब आहे.

◆ याची स्थापना 1 ऑगस्ट 1920 रोजी झाली.

◆ याने आतापर्यंत तीन राष्ट्रीय फुटबॉल लीग (आय-लीग), आठ फेडरेशन चषक आणि तीन भारतीय सुपर कप जिंकले आहेत.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

📕 *आसियानची 52 वी परराष्ट्र मंत्री बैठक*

◆ बँकॉकमध्ये 29 जुलै ते 3 ऑगस्ट दरम्यान 52 व्या आसियान परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक आयोजित केली जात आहे.
 
★ आसियान (ASEAN)
The Association of South-East Asian Nations (ASEAN) ही 10 आग्नेय आशियाई देशांची प्रादेशिक आंतर-सरकारी संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना 6 ऑगस्ट 1967 रोजी झाली.

◆ याचे मुख्यालय : इंडोनेशिया (जकार्ता) येथे आहे.

◆ Motto : "One Vision, One Identity, One Community"

★ सहभागी देश:-

◆ 5 संस्थापक देश
1) इंडोनेशिया, 2) मलेशिया, 3) फिलीपिन्स, 4) सिंगापूर, 5) थायलंड,

◆ नंतर सहभागी झालेले देश
6) ब्रुनेई, 1984 
7) व्हिएतनाम 1995
8) लाओस, 1997
9) म्यानमार 1997
10) कंबोडिया, 1999

◆ उद्देश : सदस्य देशांचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि स्वातंत्र्य आणि विवादांचे शांततेने निवारण.

◆ आसियान महासचिव: लिम जौक होई (ब्रुनेई)
◆ कार्यकाळ : पाच वर्षे
◆ आसियानने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याचे व कामात सहकार्य देण्याचे काम करतात.

◆ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या शपथविधी सोहळ्यात ASEAN चे सदस्य सहभागी झाले होते.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂