१९ एप्रिल २०२२

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

कायदा – 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)

कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सभासद व त्यांची विभागणी – कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

लोकसंख्या :

600 ते 1500 – 7 सभासद
1501 ते 3000 – 9 सभासद
3001 ते 4500 – 11 सभासद
4501 ते 6000 – 13 सभासद
6001 ते 7500 – 15 सभासद
7501 त्यापेक्षा जास्त – 17 सभासद
निवडणूक – प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल – 5 वर्ष

विसर्जन – कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.

आरक्षण :

महिलांना – 50%
अनुसूचीत जाती/जमाती – लोकसंख्येच्या प्रमाणात
इतर मागासवर्ग – 27% (महिला 50%)
ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

राजीनामा :

सरपंच – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
उपसरपंच – सरपंचाकडे

निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :

सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी

कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा

कामे :

ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे
कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
व्हिलेज फंड सांभाळणे.
ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.
गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.
ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

कृषी
समाज कल्याण
जलसिंचन
ग्राम संरक्षण
इमारत व दळणवळण
सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा
सामान्य प्रशासन
ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग

केंद्रीय लोकसेवा आयोग

घटना कलम क्र. 315 नुसार केंद्र आणि राज्य सरकार यांना प्रशासकीय सेवेसाठी आवश्यक असणार्‍या पदांच्या निर्मितीसाठी लोकसेवा आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

लोकसेवा आयोगाचा अद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.

रचना : केंद्रीय लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि राष्ट्रपती ठरवतील तीतके सदस्य असतात.

नेमणूक : भारताचे राष्ट्रपती करतात (पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राष्ट्रपती देतात

राजीनामा : राष्ट्रपतींकडे

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 65 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर राहतात.

लोकसेवा आयोगाचे कार्य :

केंद्रसरकारला कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.
केंद्रसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.
मुलकी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबद नियम ठरविणे.
अधिकार्‍याची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी सरकारकडे सादर करणे.
राष्ट्रपतीनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.

राज्य लोकसेवा आयोग

राज्य लोकसेवा आयोग

घटना कलम क्र. 315 नुसार प्रत्येक घटना राज्यासाठी एक राज्य लोकसेवा आयोग असेल. परंतु दोन राज्यांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला आहे.

राज्यसेवा आयोगाचा उद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.

रचना : राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष व राज्यपाल ठरवितील इतके सदस्य असतात.

नेमणूक : भारताचे राज्यपाल करतात (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राज्यपाल देतात.

राजीनामा : राज्यपालाकडे 

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर रहातात.

अयोगाचे कार्य :

राज्यसरकारला कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.
राज्यसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.
मुलकी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबद नियम ठरविणे.
अधिकार्‍यांची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी राज्यसरकारकडे सादर करणे.
राज्यपालांनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.
विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.
जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.
जनरल माहिती :

धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.
धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.
धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.
मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.
मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.
मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.
स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.


भारताची राज्यघटना भारतीय संविधान

भारताची राज्यघटना – भारतीय संविधान

भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.
भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.
नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.
1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.
ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.
अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.
यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.
संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.
त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे.
मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.
सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.
सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.
मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.
राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

रोजगार व बेरोजगारी बद्दल संपूर्ण माहिती

रोजगार व बेरोजगारी बद्दल संपूर्ण माहिती

आपल्या जीवनात व्यक्ति म्हणून समाजाचे सदस्य म्हणून कामाची/रोजगाराची महत्वाची भूमिका असते. हे पुढील मुद्यांवरून स्पष्ट होईल.
लोक स्वत:च्या तसेच आपल्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी काम करतात.
रोजगारामुळे स्वमुल्याची आणि आत्मसन्मानची भावना निर्माण होते.
प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पन्नात तसेच देशाच्या विकासात भर घालत असतो.
मूलभूत संकल्पना :

कामगार म्हणजे काय?

उच्च किंवा निम्न अशा कोणत्याही स्तरावरील आर्थिक क्रियांमध्ये गुंतलेल्या व त्याव्दारे राष्ट्रीय उत्पादात भर घालण्यार्‍या सर्व व्यक्तींना कामगार (worker) असे म्हणतात.
आजार, इजा, प्रतिकूल हवामान, सण, सामाजिक किंवा धार्मिक समारंभ अशा कोणत्याही कारणांमुळे कामाहून तात्पुरता गैरहजर राहणारा व्यक्तीसुद्धा कामगारच असतो.
मुख्य कामगारांना मदत करणारे व्यक्तींचा सुद्धा समावेश कामगारांमध्ये होतो.
कामगारांमध्ये स्वयं-रोजगारी तसेच नोकरी करून पगार मिळविण्याचा समावेश होतो.
कामगारांचे वर्गीकरण :

कामगारांचे त्यांच्या रोजगाराच्या स्तरावरून तीन गट केले जातात.
नियमित पगारदार/मजुरी कामगार (Regular Salaried/Wage Employees) –

हे इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात नियमित आधारावर पगार किंवा मजुरी मिळवितात.
त्यामध्ये काल मजुरीबरोबरच (time wage) अंश मजुरी (piece wage) मिळविणार्‍या चाही समावेश होतो.
किरकोळ मजुरी कामगार (Casual Wage Labour) –

हे कामगार इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात मालकाशी करारानुसार दैनिक किंवा ठराविक कलावधिनुसार मजुरी मिळवितात.
स्वंय-रोजगारी (Self-Employed) –

हे व्यक्ती स्वत:चे कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रम चालवितात किंवा ते स्वतंत्र व्यवसाय किंवा व्यापारात एकटे किंवा भागीदारांसहीत गुंतलेले असतात.
त्यांचे अजून तीन गट केले जातात.
स्वयं – लेखा कामगार (Own-account Workers)  –

भाडोत्री कामगारांविना आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
रोजगार देणारे (Employers) –

भाडोत्री कामगारांच्या सहाय्याने आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
मदतनीस (Helpers) –

स्वत:च्या घरगुती उपक्रमांमध्ये पूर्ण किंवा अंशकालीन काम करणारे असे व्यक्ती ज्यांना कोणताही नियमित मोबदला मिळत नाही.
काही व्याख्या :

श्रम शक्ती (Labour Force) –

श्रम शक्तिमध्ये काम करण्यार्‍या किंवा काम शोधत असलेल्या किंवा कामासाठी उपलब्ध आलेल्या सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो.

श्रम शक्ती सहभाग दर (Labour Force Participation Rate) –

देशाच्या एकूण लोकसंख्येत श्रम शक्तीचे प्रमाण.

कार्य शक्ती (Work Force) –

श्रम शक्तीपैकी प्रत्यक्ष रोजगारात गुंतलेल्या  व्यक्तींची संख्या.

कार्य सहभाग दर (Work Participation Rate) –

श्रम शक्तीपैकी प्रत्यक्ष रोजगारात गुंतलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण.

बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) –

श्रम शक्तीपैकी रोजगार प्राप्त नसलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण.

संघटित व असंघटित क्षेत्र :

कार्य शक्तीचे विभाजन दोन गटात केले जाते: संघटित क्षेत्रातील कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार.
संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कामगार कायद्यांव्दारे संरक्षण केले जाते.
हे कामगार आपल्या ट्रेड युनियन स्थापना करून मालकांशी चांगली मजुरी व सामाजिक सुरक्षेच्या उपायांसाठी (पेन्शन, प्रोव्हिडन्ड फंड, ग्रॅच्युईटी, मातृत्व लाभ इ.) वाटाघाटी करू शकतात.
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्यार व्यक्तींचा तसेच 10 किंवा अधिक कामगरांना रोजगार देणार्यार खाजगी क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्‍या व्यक्तींचा समावेश संघटित क्षेत्रामध्ये होतो.
उर्वरित उधोगांमधील/उपक्रमांमधील कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रामध्ये होतो. त्यांना वरील प्रमाणे लाभ उपलब्ध होत नाही.
त्यांमध्ये हजारो शेतकरी, शेतमजुर, छोटया उपक्रमांचे मालक, भाडोत्री कामगार नसलेले स्वयं-रोजगारी व्यक्ती इत्यंदींचा समावेश होतो.
बेरोजगारी (Unemployment) :

अर्थ: रोजगार नसलेल्या परंतु रोजगार मिळावा अशी इच्छा असलेल्या व्यक्तीला बेरोजगार म्हणता येईल.
रोजगार मिळविण्यासाठी उत्सुक असलेली ही व्यक्ती त्यासाठी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या समर्थ असावी, तिची काम करण्याची इच्छा असावी, तसेच समाजातील प्रचलित वेतन दरावर काम करण्याची तिची इच्छा असावी.
या तिन्ही अटी पूर्ण करण्यात व रोजगार मिळविण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केल्यानंतरही रोजगार न मिळालेल्या व्यक्तीला बेरोजगार म्हणता येईल.
बेरोजगारीचे प्रकार :

खुली बेरोजगारी (Open Unemployment) –

काम करण्याची इच्छा व क्षमता असूनही नियमित उत्पन्न देणारा रोजगार प्राप्त होत नसेल तर त्याला खुली बेरोजगारी असे म्हणतात.
उदा. ग्रामीण भागातील स्वत:च्या मालकीची शेत जमीन नसलेले अकुशल व अर्धकुशल कामगार, रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहरी भागात आलेले बेरोजगार इ.
हंगामी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) –

शेतीची नांगरणीपासून कापणीपर्यंतचा कालावधी सोडून वर्षाच्या इतर काळात भासणारी बेरोजगारी.
अशा प्रकारची बेरोजगारी वुलन कापडाचे कारखाने, आईसक्रिमचे कारखाने इत्यादींमध्येही निर्माण होऊ शकते.
अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –

आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
कमी प्रतीची बेरोजगारी (Underemployment) –

ज्यावेळी एखाधा व्यक्तीला आपल्या क्षमतेपेक्षा/कार्यक्षमतेपेक्षा/शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावे लागते त्यावेळी तिला कमी प्रतीची बेरोजगारी असे म्हणतात.
उदा. एखाधा इंजिनिअरला क्लार्कची नोकरी करावी लागणे.
सुशिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment) –

जेव्हा सुशिक्षित लोक कमी प्रतीच्या किंवा खुल्या बेरोजगारीला बळी पडतात तेव्हा त्याला सुशिक्षित बेरोजगारी असे म्हणतात.
चक्रीय बेरोजगारी (Cyclic Unemployment) –

विकसित भांडवलशाही देशांमधील व्यापारी चक्राच्या मंदीच्या परिस्थितीत जी बेरोजगारी दिसून येते तिला चक्रीय बेरोजगारी असे म्हणतात.
घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment) –

विकसित देशांना जेव्हा नवीन उधोग जुन्या उधोगांना आपल्या व्यवसायातून बाहेर पडण्यास भाग पडतात व कामगार अधिक चांगल्या रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात तेव्हा ही बेरोजगारी निर्माण होते.
असा तात्पुरता कालावधी जेव्हा कामगार ऐच्छिकरित्या बेरोजगार असतो तेव्हा त्या परिस्थितीला घर्षणात्मक बेरोजगारी असे म्हणतात. (येथे घर्षण जुन्या व नव्या उधोगांमध्ये निर्माण झालेले असतात.)
संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural unemployment) –

विकसनशील देशांमध्ये उत्पादनक्षमता (Productive capacity) कमी असते.
उत्पादन क्षमतेच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी म्हणजे संरचनात्मक बेरोजगारी होय.
भारतात रोजगार व बेरोजगारीचे मोजमाप (Employment and Unemployment Measurement in India) :

भारतात बेरोजगारीविषयक आकड्यांचे तीन प्रमुख स्त्रोत आहेत.
दशवार्षिक जनगणनेचे अहवाल,
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेचे (NSSO) रोजगार व बेरोजगाराबाबतचे अहवाल, आणि
रोजगार व प्रशिक्षण सरसंचालनालय (DGET) यांकडील एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजकडे झालेल्या नोंदणीची आकडेवारी.
यांपैकी NSSO चे अहवाल सर्वात महत्वाचे मानले जातात.
NSSO मार्फत 1972-73 पासून (आपल्या 27 व्या फेरीपासून भारतातील रोजगार व बेरोजगाराच्या परिस्थितीबाबतची राष्ट्रास्तरीय आकडेवारी जमा करण्यासाठी पंचवार्षिक सर्वेक्षणे (quinquennial surveys) केली जातात.
NSSO सध्या रोजगार व बेरोजगारीचे आकडे जमा करण्यासाठी तीन प्रमुख पद्धतींचा वापर करते: नित्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा (UPSS), चालू साप्ताहिक दर्जा (CWS) आणि चालू दैनिक दर्जा (CDS).
नित्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा (Usual Principal and Sub-sidiary Status: UPSS) –

यामध्ये व्यक्तीच्या गेल्या 365 दिवसांमधील प्रमुख आर्थिक कार्यकृतीचा, आणि 30 दिवसांमधील अधिक कलावधीसाठी केलेल्या दुय्यम आर्थिक कृतीचा समावेश होतो.
चालू साप्ताहिक दर्जा (Current Weekly Status: CWS) –

यामध्ये व्यक्तीच्या गेल्या 7 दिवसांतील आर्थिक कृतींचा समावेश होतो.
या आधारावर गेल्या 7 दिवसांत कोणत्याही एका दिवसात किमान एक तास काम करणार्यायला रोजगारी समजले जाते.
चालू दैनिक दर्जा (Current Daily Status : CDS) –

यामध्येही व्यक्तीच्या गेल्या 7 दिवसांतील आर्थिक कृतींचा समावेश होतो.
या आधारावर रोजगारी समजण्यासाठी त्याने संदर्भ आठवडयात दररोज किमान 4 तास काम करणे आवश्यक असते.

सेवा क्षेत्राबद्दल संपूर्ण माहिती

सेवा क्षेत्राबद्दल संपूर्ण माहिती

अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक, व्दितीयक व तृतीयक क्षेत्रांपैकी तृतीयक क्षेत्रास सेवा क्षेत्र (Service Sector) असेही म्हटले जाते.
सामान्यत: आर्थिक सेवा म्हणजे एका व्यक्ती किंवा संस्थेने दुसर्‍या व्यक्ती किंवा संस्थेला दिलेली अशी कोणतीही सेवा जिचा मोबदला (consideration) दिलाघेतला जातो.
सेवा या अशा आर्थिक कृती असतात ज्या स्वत: वस्तूंचे उत्पादन करीत नाही, मात्र प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांत निर्माण होणार्‍यात वस्तूंच्या उत्पादनासाठी मदत करीत असतात.
वाहतूक, साठवणूक, दळणवळण, बँकिंग, व्यापार ही काही महत्वाची सेवांची उदाहरणे आहेत.
सेवा क्षेत्रामध्ये वास्तूंच्या उत्पादनात प्रत्यक्षपणे मदत न करण्यार्‍या सेवांचाही समावेश होतो.
उदा. डॉक्टर, शिक्षक यांच्या सेवा, धोबी, न्हावी, चांभार, वकील यांच्यासारख्या वैय्यक्तिक सेवा, प्रशासकीय व लेखा सेवा इत्यादी.
अलीकडे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित काही नवीन सेवांची निर्मिती झाली आहे.
उदा. इंटरनेट कॅफे, एटीएमच्या सेवा, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेअर सेवा इत्यादी.
अशा रीतीने, सेवा क्षेत्र हे एक व्यापक क्षेत्र असून त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगत सेवांपासून असंघटित क्षेत्राव्दारे प्रदान केल्या जाणार्‍या न्हावी-प्लंबर यांसारख्या वैयक्तिक सेवांचा समावेश होतो.
सेवा क्षेत्रांचे वाढते महत्व (Increasing importance of service sector)  :
गेल्या दशकापेक्षा अधिक काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख व प्रेरक शक्ती म्हणून सेवा क्षेत्राचे महत्व वाढत गेले आहे.
त्यामागे पुढील महत्वाची कारणे आहेत.
कोणत्याही देशात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्था, पोस्ट व टेलिग्राफ सेवा, पोलिस स्टेशन्स, कोर्ट, खेड्यांतील प्रशासकीय कार्यालये, नगरपरिषदा, संरक्षण, वाहतूक, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी विविध प्रकारच्या सेवांची आवश्यकता असते. त्यांना मूलभूत सेवा मानता येईल.
विकसनशील राष्ट्रात सरकारला या सेवांच्या तरतुदीची जबाबदारी उचलावी लागते. जसजसा आर्थिक विकास होत जातो तशी सेवांची गरजही वाढत जाते.
कृषि व औधोगिक विकसाबरोबर वाहतूक, व्यापार, साठवणूक यांसारक्या सेवांचाही विकास होतो. प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांचा जसजसा विकास होत जातो तशी या व इतर सेवांची मागणीही वाढत जाते.
उत्पन्नाच्या स्तरातील वाढीबरोबर उच्च उत्पन्न गटातील लोक विविध सेवांची मागणी करू लागतात. उदा. हॉस्टेल्स, पर्यटन, शॉपिंग, खाजगी हॉस्पिटल्स, खाजगी शाळा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादी. मोठया शहरांमध्ये अशा सेवांचा विशेष विकास घडून येतो.
1991 नंतर माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानावर (ICTs) आधारित अनेक नवीन सेवांची वेगाने वाढ होत गेली.
सेवा क्षेत्राचे वर्गीकरण (Classification of service sector)  :

केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेच्या (CSO) नुसार सेवा क्षेत्राचे 4 प्रमुख गटांमध्ये विभाजन केले जाते.
व्यापार, हॉस्टेल्स आणि रेस्टॉरेंट्स.
वाहतूक, साठवणूक व दळणवळण.
वित्तपुरवठा, विमा, रिअल इस्टेट आणि व्यावसाय सेवा.
सामुदायिक (शिक्षण, संशोधन, वैज्ञानिक, वैधक, आरोग्य इ.), सामाजिक (लोकप्रशासन, संरक्षण, मनोरंजन, करमणूक इ.) आणि वैयक्तिक सेवा.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) यांनी केलेल्या वर्गीकरणात बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश सेवा क्षेत्रात केला जातो.
सेवा क्षेत्र: आंतरराष्ट्रीय तुलना (Service Sector: International Comparison) :

पारंपरिक अभ्यासावरून असे दिसून येते की, कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्पादित वस्तूंच्या उत्पादनाचा विस्तार सेवा क्षेत्राच्या विकासाच्या आधी घडून येतो.
मात्र पुढे देशाच्या विकसाबरोबर कारखानदारी मागे पडून उत्पादन व रोजगारात सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य निर्माण होते, आणि उधोग संस्था स्पर्धात्मक राहण्यासाठी अधिकाधिक सेवाकेंद्रित बनत जातात.
काही तज्ज्ञांच्या मते, कारखानदारीमध्ये घट आणि तेवढीच सेवा क्षेत्रात वाढ, अशी स्थिती मात्र दीर्घकाळात असमर्थनीय बनत जाते, कारण सेवा त्यांच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात उधोगांवरच अवलंबून असतात.
अर्थात, हे मत किरकोळ व्यापार, वाहतूक यांसारख्या सेवांनाचा लागू होते, संपूर्ण सेवा क्षेत्राला नाही.

उदा. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रच अलीकडील काळात उधोग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरले आहे.
भारताच्या बाबतीतही, सेवा क्षेत्र उधोग क्षेत्राच्या पुढे निघून गेले आहे.
भारतात सेवा वृद्धीमुळे उत्पन्न, मागणी, तंत्रज्ञान आणि संघटनात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक प्रभाव (positivie spillovers) घडून आला आहे.
सेवा जीडीपी : आंतरराष्ट्रीय तुलना (Services GDP: International Comparison) :

2010 मध्ये, जागतिक जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 68 टक्के होता.
2010 मध्ये, जगातील प्रमुख 12 देशांपैकी, एकूण जी.डी.पी. आणि सेवा जी.डी.पी. च्या बाबतीत भारताचा अनुक्रमे 8 वा आणि 11 वा क्रमांक लागतो. (या दोन्ही बाबतीत पहिला, दूसरा व तिसरा क्रमांक युएसए, जपान व चीनचा लागतो.)
2010 मध्ये, युके, युएसए आणि फ्रान्स यांच्या जी.डी.पी.मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अनुक्रमे 78.1 टक्के, 78.2 टक्के आणि 78.1 टक्के इतका होता. भारताच्या बाबतीत हा हिस्सा 57 टक्के, तर चीनच्या बाबतीत 41.8 टक्के होता.
2001-2010 दरम्यान सेवा क्षेत्राच्या सरासरी वाढीच्या बाबतीत चीनचा पहिला क्रमांक (11.3 टक्के), तर भारताचा दूसरा क्रमांक (9.4 टक्के) ठरला.
भारताचा सेवा क्षेत्राचे महत्व / योगदान (Contribution of Service Sector) :

जी.डी.पी. मधील हिस्सा (Services GDP) –

भारताच्या जी.डी.पी. मध्ये (घटक किंमतींना व चालू किंमतीना मोजलेल्या) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 1950-51 मधील 30.5 टक्क्यांहून वाढून 2011-12 (AE) मध्ये 56.3 टक्के इतका झाला.
बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश केल्यास तो 64.4 टक्के इतका ठरतो.

यावरून, संध्या जी.डी.पी. मधील कृषि व उधोगक्षेत्राच्या एकूण हिश्श्यापेक्षाही सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अधिक झाला आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वाढविण्यातही सेवा क्षेत्राची सर्वात भूमिका आहे.
एकूण जी.डी.पी. च्या वार्षिक वाढीच्या दरापेक्षा सेवा जी.डी.पी. चा वार्षिक वाढीचा दर 1997-98 पासून सतत अधिकच राहिला आहे.
तसेच, 2004-05 ते 2010-11 दरम्यान एकूण जी.डी.पी. चा संयुक्त वार्षिक वृद्धी दर (CAGR) 8.6 टक्के होता, तर सेवा जी.डी.पी. चा असा दर 10.2 टक्के इतका होता.
राज्य जी.डी.पी. मधील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Contribution of Service Sector in State GDP) –

भारतातील बहुतेक राज्यांच्या जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य आढळून येते. राज्य जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक हिस्सा चंढीगड (86 टक्के) व दिल्ली (81.8 टक्के) यांचा आहे. त्याखालोखाल केरळ, तमिळनाडू, बिहार व महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
10 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा हिस्सा राष्ट्रीय हिश्श्यापेक्षा अधिक आहे.
ओडिशा-राजस्थानसारख्या कमी – उत्पन्न राज्यांमध्येही सेवांचा मोठा विस्तार घडून येत आहे.

यावरून भारतातील सेवा क्रांति काही थोडया राज्यांमध्ये एकवटलेली नसून ती अधिकाधिक व्यापक (मोरे broadbased) होत आहे.
रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Services employment in India) –

जरी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व संलग्न क्षेत्र) हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे (dominant employer) क्षेत्र असले व सेवा क्षेत्राचा तयानंतर क्रमांक लागत असली तरी रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा वाढत असून प्राथमिक क्षेत्राचा कमी होत आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) रोजगार व बेरोजगार स्थितीविषयक अहवालनुसार, 2009-10 मध्ये भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तीपैकी 679 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 80 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 241 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात कार्यरत होते.
तर शहरी भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तींपैकी 75 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 242 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 683 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात (बांधकाम क्षेत्रासहित) कार्यरत होते.
सेवा क्षेत्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDL in the Service Sector) –

परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतील (FDL) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा मोजणे अवघड आहे, कारण कॅम्पुटर हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रांच्या बाबतीत वस्तु व सेंवांमध्ये काटेकोर फरक करणे अवघड असते.
मात्र तरीही परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूकीतील सेवा क्षेत्राच्या हिश्श्याची गणना करण्यासाठी ढोबळमानाने वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा, संगणक हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार आणि गृहनिर्माण अ रिअल इस्टेट या चार क्षेत्रांचा विचार करता येईल, जरी त्यांमध्ये काही गैर-सेवा घटकांचा समावेश असला तरी.
एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2011 दरम्यान एकूण परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये या चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा हिस्सा 41.9 टक्के होता.
बांधकाम क्षेत्राचा समावेश केल्यास हा हिस्सा 48.4 टक्के इतका होता.
जर इतर काही सेवांचा किंवा सेवांशी संबंधित क्षेत्रांचाही समावेश केल्यास (उदा. हॉटेल व पर्यटन, माहिती व प्रसारण, सल्ला सेवा, बंदरे, कृषि सेवा, हॉस्पिटल व निदान केंद्रे, शिक्षण, हवाई वाहतूक आणि किरकोळ व्यापार) हा हिस्सा 58.4 टक्के इतका ठरतो.
चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांपैकी परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत सर्वाधिक हिस्सा वित्तीय व गैर- वित्तीय सेवा या सेवांचा आहे.
हा हिस्सा 20.1 टक्के इतका आहे. हे संपूर्णपणे सेवा क्षेत्र आहे.

या क्षेत्राखाखोखाल दूसरा, तिसरा व चौथा क्रमांक दूरसंचार, कॅम्पुटर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर आणि गृहनिर्माण व ररिअल इस्टेट यांचा लागतो.
वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक मॉरिशस कडून आली, टर त्याखालोखाल सिंगापूर, युके, युएसए व जपान या देशांकडून आली.
सेवांची निर्यात (Export of Services) –

भारत सेवाधारीत निर्यात वृद्धीच्या (service-led export growth) दिशेने वाटचाल करीत आहे.
2000-01 ते 2010-11 दरम्यान वस्तूंची निर्यात सरासरी 18.6 टक्क्यांनी वाढली, मात्र सेवांची वाढ सरासरी 23.4 टक्क्यांनी वाढली.
निर्यात केल्या जाणार्‍या सेवांपैकी सॉफ्टवेअर सेवांचा प्रथम क्रमांक (2010-11 मध्ये एकूण सेवा निर्यातीपैकी 41.7 टक्के) लागतो, तर त्याखालोखाल व्यवसाय सेवा (18.1 टक्के) व वाहतूक सेवांचा (10.9 टक्के) क्रमांक लागतो.

Latest post

१० चालू घडामोडी २६ एप्रिल २०२५

१. भारत सरकारने अलीकडेच किती नवीन आयुष आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांना मान्यता दिली आहे? अ. ३००० बी.५००० सी.७००० डी.१०,००० उत्तर: डी. १०,००० स्...