कलम 14

भारतीय संविधानाचा कलम 14 (Article 14) हा समानतेच्या हक्कांशी (Right to Equality) संबंधित आहे. हा कलम भारतातील सर्व नागरिकांना कायद्याच्या दृष्टीने समानता आणि कायद्याच्या समान संरक्षणाची हमी देतो.

कलम 14 चे महत्त्वाचे मुद्दे:

समानतेचा अधिकार: भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला (नागरिक असो वा परदेशी) कायद्याच्या आधी समान वागणूक दिली जाईल. कोणत्याही व्यक्तीला लिंग, जात, धर्म, वंश, जन्मस्थान इत्यादी आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही.

कायद्याचे समान संरक्षण: देशातील प्रत्येक व्यक्तीस कायद्याचे समान संरक्षण मिळेल. याचा अर्थ असा की, जेव्हा एखादी व्यक्ती समान परिस्थितीत असेल, तेव्हा तिला समान कायद्याचे संरक्षण मिळायला हवे.

समानता आणि तर्कसंगत वर्गीकरण: 

जरी कलम 14 सर्वांसाठी समानतेचा अधिकार देतो, तरीही तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) अनुमत आहे. म्हणजे, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये वेगवेगळ्या गटांसाठी भिन्न कायदे असू शकतात, पण ते तर्कसंगत आणि न्याय्य असले पाहिजेत.

यासाठी दोन अटी पूर्ण कराव्या लागतात: 

समूहामध्ये समरसता असावी – म्हणजे, गटामध्ये असलेल्या लोकांमध्ये समान वैशिष्ट्ये असावी.

वर्गीकरणाचा उद्देश न्याय्य आणि तार्किक असावा – म्हणजे, त्यामागे वैध आणि न्याय्य कारण असावे.

कलम 14 अंतर्गत महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय:

State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar (1952) – यात सांगितले गेले की, कोणत्याही कायद्याने किंवा धोरणाने अवैध भेदभाव निर्माण होऊ नये.

E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974) – यात सांगितले गेले की, समानता म्हणजे केवळ भेदभावाचा अभाव नव्हे, तर याद्वारे स्वेच्छाचारी निर्णयांना आळा बसला पाहिजे.

Maneka Gandhi v. Union of India (1978) – या प्रकरणात कलम 14 चे अधिक विस्तृत अर्थ लावण्यात आले आणि याला कलम 19 आणि कलम 21 सोबत वाचले पाहिजे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

कलम 14 चा अपवाद:

कलम 14 सर्वसामान्य नियम सांगतो, परंतु काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये काही अपवाद देखील आहेत:

President आणि Governors यांना काही घटनात्मक विशेषाधिकार आहेत.

संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांना विशिष्ट अधिकार आणि विशेष संरक्षण दिले जाते.

आरक्षण धोरणांमध्ये (SC, ST, OBC साठी) समानतेचा तत्त्व लवचिक पद्धतीने वापरला जातो.

निष्कर्ष:

कलम 14 हा भारतीय लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ आहे. तो प्रत्येक व्यक्तीस कायद्याच्या आधी समानता देतो, पण त्याच वेळी तर्कसंगत वर्गीकरणाची संकल्पना देखील मान्य करतो, जेणेकरून सामाजिक न्याय व वास्तववादी व्यवस्थापन शक्य होईल.