सत्याग्रह या तंत्राचा वापर त्यांनी प्रथम आफ्रिकेत ब्रिटीशांविरुद्ध केला.
आफ्रिकेतील ब्रिटिश शासन व गांधीजी यांच्यात तडजोड करण्यासाठी सन 1912 मध्ये नामदार गोखले यांनी आफ्रिकेला भेट दिली. त्यावेळी त्यांना गांधीजीच्या सत्याग्रहांच्या तंत्राचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.
जगातील कोणत्याही शक्तिपुढे न झुकणारे ब्रिटिश शासन गांधीजीच्या सत्याग्रहापुढे हतबल झाले होते. या भेटीत गोखल्यांनी गांधीजींना स्वातंत्र्याच्या लढ्याकरिता भारतात येण्याची विनंती केली. ही विनंती प्रमाण मानून गांधीजी भारतात परत आले.
जानेवारी 1915 मध्ये गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या आग्रहावरून गांधीजी भारतात परतले होते. ते गोखले यांना गुरुस्थानी मानत असत.
1. भारतातील चळवळी :
भारतात आल्यानंतर गांधीजींनी खालील चळवळी सुरू केल्या.
चंपारण्य सत्याग्रह (सन 1917) -
चंपारण्य (बिहार) भागातील निळीच्या मळ्यात काम करणार्‍या गरीब शेतकर्‍यांवर यूरोपियन मळेवाल्याव्दारे होणारा अन्याय दूर करण्याकरिता गांधीजींनी चंपारण्य चळवळ सुरू केली.
साराबंधी चळवळ (सन 1918) -
1918 गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ पडून मोठ्या प्रमाणात दुष्काळामुळे पिके बुडाली असतांना ब्रिटिश अधिकारी शेतकर्‍याकडून जबरदस्तीने शेतसारा वसूल करीत असत.
गांधीजींनी शासनाच्या या कृती विरुद्ध खेडा येथे साराबंदी चळवळ सुरू केली.
शासनाने गांधीजींच्या चळवळीची दखल घेऊन दुष्काळग्रस्त भागात जमीन महसूल वसुलीला स्ग्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
हा गांधीजीचा दूसरा विजय होता.
रौलॅक्ट अॅक्ट किंवा काळा कायदा सत्याग्रह (सन 1919) -
भारतातील राष्ट्रीय आंदोलन व क्रांतिकारी चळवळीला प्रतिबंध घालण्याकरिता ब्रिटिश शासनाने सर सिडने रौलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीवरून अनार्काकल अँड रिव्हॉल्युशनरी क्राईम अॅक्ट पास केला.
या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तिला विना चौकशी अटक करण्याचा व त्याच्यावर तात्काळ खटला चालविण्याचा अधिकार शासनाला प्राप्त झाला होता.
या रौलॅक्ट कायद्याबद्दल निषेध करण्याकरिता 6 एप्रिल 1919 हा दिवस संपूर्ण भारतभर बंद पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हा काँग्रेसमार्फत पाळण्यात आलेला पहिला अखिल भारतीय बंद होय.
13 एप्रिल 1919 रोजी अमृतसरमधील जालियनवाला बागेत रौलेट कायद्याच्या निषेधार्थ सभा बोलाविण्यात आली.
या सभेवर जनरल डायर नावाच्या अधिकार्‍याने नीरपराध लोकांवर गोळीबार केला.
2. असहकार आंदोलन :
डिसेंबर 1920 मध्ये नागपूर येथे भरलेल्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये असहकार चळवळीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.
सतत दोन वर्षे भारतात अहिंसक मार्गाने असहकार आंदोलन सुरू झाले.
फेब्रुवारी 1922 मध्ये उत्तरप्रदेशातील चौरीचौरा येथे एका हिंसक जमावाने पोलिस स्टेशनला आग लावली.
या आगीत पोलिस अधिकार्‍यासह 21 जन मृत्यूमुखी पडले.
या घटनेमुळे गांधीजींनी व्यथित होऊन अहसहकार आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.
3. स्वराज्य पक्षाची स्थापना :
सन 1919 च्या कायदेमंडळाच्या कायद्यानुसार सन 1923 मध्ये निवडणूका होणार होत्या.
असहकार आंदोलन ठरावातील विधीमंडळाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे धोरण मागे घेऊन विधिमंडळाच्या निवडणुकीत भाग घ्यावा आणि तेथे शासनाची अडवणूक करण्याच्या उद्देशाने चित्तरंजनदास व मोतीलाल नेहरू यांनी सन 1923 मध्ये अलाहाबाद येथे स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली.
काँग्रेसमधील फुट टळावी म्हणून गांधीजींनी स्वराज्य पक्षाला मान्यता दिली व त्यांना विधीमंडळाच्या निवडणुकीत भाग घेण्यास मान्यता दिली.
4. सायमन कमिशन (1928) :
भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी डिसेंबर 1927 मध्ये भारतीयांना पुढील राजकीय सुधरणा देण्याच्या उद्देशाने अहवाल तयार करण्याकरिता सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिशन नेमले.
या कमिशनमधील सातही सदस्य इंग्रज होते.
या कमिशनमध्ये एकही भारतीय नेत्यांस स्थान देण्यात आले नव्हते.
या घटनेमुळे राष्ट्रीय काँग्रेसने सायमन बहिष्कार टाकला.
5. नेहरू रिपोर्ट (1928) :
भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी सर्व पक्षांना मान्य असेल अशी राज्यघटना कोंग्रेसने तयार करावी असे आव्हान केले.
राष्ट्रीय कोंग्रेसने हे आव्हान स्विकारून फेब्रुवारी 1928 मध्ये घटनेचा मसुदा तयार करण्याकरिता मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना समिती स्थापन करण्यात आली.
नेहरू समितीने तयार केलेला अहवाल भारताच्या इतिहासामध्ये नेहरू रिपोर्ट म्हणून ओळखला जातो.
6. सविनय कायदेभंग आंदोलन :
1929 चे राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षतेखाली लाहोर येथे भरले होते.
या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलतांना पंडित नेहरु यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली आणि महात्मा गांधीजी यांच्या नेतृत्वाखालील सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
26 जानेवारी 1930 हा दिवस संपूर्ण भारतभर स्वातंत्र्याच्या प्रतिज्ञेचा दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
7. दांडी येथील मिठाचा सत्याग्रह :
सविनय कायदेभंगाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत गांधीजींनी दांडी येथे मिठाचा कायदा मोडण्याचा निर्णय घेतला.
12 मार्च 1930 रोजी गांधीजींनी साबरमती आश्रमातून गुजरातमधील दांडी येथे जाण्याकरिता आपल्या 78 अनुयायासह प्रवासाला सुरुवात केली.
385 किलोमीटर अंतर पार करून गांधीजी 6 एप्रिल रोजी दांडी येथे पोहचले. तेथे गांधीजी व त्यांच्या अनुसायांनी मिठाचा कायदा मोडला. याच घटनेबरोबर देशात अनेक ठिकाणी सविनय कायदेभंग आंदोलनाला सुरुवात झाली.
यामध्ये गुजरातमधील धरासना, महाराष्ट्रातील वडाळा(मुंबई), शिरोडा व मालवण (सिंधुदुर्ग) आणि कर्नाटकमधील शनिकट्टा इत्यादी ठिकाणे मिठाच्या सत्याग्रहात विशेष गाजले.
महाराष्ट्रातील बिळाशी, कळवण, संगमनेर व चीरनेर इत्यादि ठिकाणे जंगल सत्याग्रहामध्ये खूप प्रसिद्धीला आली.
सविनय कायदेभंग आंदोलनात खालील ठिकाणे प्रसिद्धीला आली.
6 मे रोजी सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्‍याने लोकांना आवर घालण्यासाठी बेछूट गोळीबार करण्याचे आदेश दिले.
आंदोलन चिरडून टाकण्याकरिता शासनाने लष्कराला पाचारण केले व सोलापूर शहरात लष्करी कायदा लागू केला.
8. वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन :
सन 1940 मध्ये मौलाना आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली रामगढ येथे राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. या अधिवेशनामध्ये महात्मा गांधीजींनी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली.
महात्मा गांधीजींनी वैयक्तिक आंदोलनाचे आपले पहिले अनुयायी म्हणून विनोबा भावे यांची निवड केली.
विनोभा भावेनंतर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल यांची सत्याग्रही म्हणून निवड करण्यात आली होती.
9. भारत छोडो आंदोलन (1942) :
क्रिप्स योजनेनंतर स्वातंत्र्यासाठी प्रखर चळवळ करण्याचा निर्धार राष्ट्रीय सभेने केला.
14 जुलै 1942 रोजी वर्धा येथे सेवाग्राम आश्रमात भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत चलेजाव आंदोलन ठराव पास करण्यात आला.
8 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबई येथे गवालिया टॅक मैदानावर गांधीजींनी आपल्या भाषणात बोलतांना इंग्रजांना भारत सोडून जाण्याचा आदेश दिला. त्याच बरोबर भारतीयांनी या क्षणापासून स्वत:ला स्वतंत्र समजावे आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणाकरिता करा किंवा मरा असा संदेश दिला. त्यानंतर भारतात चलेजाव आंदोलनाला सुरुवात झाली.
प्रति सरकारे -
इंग्रज राजवट उलथून पडण्याचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय नेत्यांनी प्रतिसरकार स्थापन केले.
प्रतिसरकार म्हणजे इंग्रज शासनाचा कारभार बंद पाडून लोकांनी निवडलेल्या पंचायतीमार्फत गावगाड्याचा कारभार चालविणे होय.
चलेजाव आंदोलन काळामध्ये सातारा येथे नाना पाटील यांनी स्थापन केलेले प्रतिसरकार देशभर खूपच गाजले.
महाराष्ट्राखेरीज उत्तरप्रदेशमधील (बलिया), बिहारमधील (भागलपूर), बंगालमधील (मिदानपूर) येथील प्रतिसरकारे खूपच गाजली.
सशस्त्र प्रतिकाराची चळवळ -
सन 1934 मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राममनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन इ. लोकांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय काँग्रेस अंतर्गत समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केला होती.
या संघटनेच्या अरुणा असफअली, उषा मेहता, एस.एम.जोशी, साने गुरुजी, जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन इ. लोकांनी गुप्तपणे रेडिओ केंद्रे चालवून सरकारी अत्याचाराच्या बातम्या प्रसारीत करणे, पत्रके छापणे व ती वाटणे इत्यादी कार्य भूमिगत राहून केले.
भारतीय सैनिकाचा उठाव -
चलेजाव आंदोलनाच्या काळात 18 फेब्रुवारी 1946 रोजी मुंबईतील तलवार युद्धनौकेवरील भारतीय सैनिकांनी ब्रिटिश शासनाविरुद्ध बंड उभारले. बी.सी. दत्त या उठावाचे प्रमुख होते.
या पाठोपाठ कराची व मद्रास येथील नाविक दलात उठाव झाला.
नौसेनेच्या उठावाला पाठींबा देण्याकरिता कराची, अंबाला व दिल्ली येथील विमानदलातील सैनिकांनी उठाव केला.
सरदार वल्लभभाई पटेलांनी उठावात मध्यस्ती केल्यामुळे सैनिकांचा हा उठाव शमला.
10. भारताची स्वातंत्र्याकडे वाटचाल :
सन 1945 मध्ये इंग्लंडमध्ये सत्ताबदल होऊन मेजर अॅटली यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्ष सत्तेत आला. हा पक्ष सुरुवातीपासून स्वातंत्र्य देण्याच्या बाजूने होता.
मार्च 1946 मध्ये पार्लमेंटमध्ये बोलतांना मेजर अॅटली यांनी इंग्लंड लवकरच भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करेल व त्याविषयी वाटाघाटी करण्याकरिता भारतात एक कमिशन पाठविण्याची घोषणा केली.
त्रिमंत्री योजना (सन 1946) -
या घोषनेनुसार मेजर अॅटली 24 मार्च 1946 रोजी स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स व ए.व्ही. अलेक्झांडर हे तीन सभासदांचे कमिशन भारतात पाठविले.
या त्रिमंत्री कमिशनने राष्ट्रीय काँग्रेसची स्वातंत्र्याची मागणी मान्य करून एक योजना भारतीयांपुढे मांडली. ही योजना त्रिमंत्री योजना म्हणून प्रसिद्ध आहे.
हंगामी सरकार -
त्रिमंत्री कामिशनच्या योजनेनुसार त्यावेळचे व्हॉईसरॉय वेव्हेलने 2 सप्टेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकारची स्थापना करण्यात आली.
माऊंट बॅटन योजना -
24 मार्च 1947 रोजी माऊंट बॅटन भारतात आले.
भारतात आल्याबरोबर निरनिराळ्या पक्षांच्या राजकीय नेत्यांशी भेटी घेऊन फाळणीची योजना तयार केली.
3 जून 1947 रोजी ही योजना प्रसिद्ध करण्यात आली.
मुस्लिम लीग व राष्ट्रीय काँग्रेसने या योजनेला मान्यता दिल्यानंतर ब्रिटिश संसदेने 18 जुलै 1947 रोजी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा पास केला.
___________________________________
