पंचायत राज प्रणालीचा विकास

🔥 बलवंतराय मेहता समिती (1957)

- ✔️ स्थापना: जानेवारी 1957

- ✔️ उद्देश: CDP (1952) आणि NES (1953) यांचे कार्य तपासणे

- ✔️ अहवाल सादर: नोव्हेंबर 1957

- ✔️ स्वीकारले: जानेवारी 1958

- ✔️ अंमलबजावणी: 2 ऑक्टोबर 1959, नागौर जिल्हा, राजस्थान

- ✔️ त्रिस्तरीय प्रणाली: ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद

🔥 अशोक मेहता समिती (1977)

- ✔️ स्थापना: डिसेंबर 1977

- ✔️ उद्देश: पंचायत राज संस्थांचे पुनरुज्जीवन

- ✔️ अहवाल सादर: ऑगस्ट 1978

- ✔️ द्विस्तरीय प्रणाली: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती

🔥 दंतेवाला समिती अहवाल (1978)

- ✔️ ब्लॉक-स्तरीय नियोजन

- ✔️ वर्ष: 1978

- ✔️ सल्ला: ब्लॉक स्तरावर विकेंद्रित नियोजन कार्य करणे

🔥 हनुमंता राव समिती अहवाल (1984)

- ✔️ जिल्हा नियोजन

- ✔️ वर्ष: 1984

- ✔️ सल्ला: जिल्हा स्तरावर विकेंद्रित नियोजन कार्य करणे

🔥 जी.व्ही.के. राव समिती (1985)

- ✔️ स्थापना: 1985, योजना आयोग

- ✔️ उद्देश: ग्रामीण विकास आणि गरीबी निर्मूलनासाठी विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्था पुनरावलोकन

- ✔️ अहवाल सादर: 1986

- ✔️ महत्त्वपूर्ण भूमिका: जिल्हा स्तरावर पंचायती राज संस्थांना सशक्त बनवणे

🔥 एल.एम. सिंघवी समिती (1986)

- ✔️ स्थापना: 1986, राजीव गांधी सरकार

- ✔️ उद्देश: 'लोकशाही आणि विकासासाठी पंचायती राज संस्थांचे पुनरुत्थान'

🔥 थंगन समिती (1988)

- ✔️ स्थापना: 1988, संसद सल्लागार समितीची उपसमिती

- ✔️ उद्देश: जिल्हा नियोजनासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय रचनेचा तपासणी

🔥 गाडगीळ समिती (1988)

- ✔️ स्थापना: 1988, काँग्रेस पक्ष

- ✔️ उद्देश: धोरणे आणि कार्यक्रम

BMC परीक्षेविषयी माहिती

1) मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया ही वास्तू कोणत्या बंदरावर उभारण्यात आलेली आहे ? 👉अपोलो बंदर

2) गेट वे ऑफ इंडियाची उंची किती आहे?👉 26 मी. (85 फूट)

3) गेट ऑफ इंडिया चे उद्घाटन कधी करण्यात आले? 👉 04 डिसेंबर 1924

4) गेट वे ऑफ इंडिया वरील शिलालेखात रोमन अंकात काय लिहिलेलं आहे ? 👉 MCMXI म्हणजे रोमन अंकात 1911

5) गेट वे ऑफ इंडियाचे वास्तुकार कोण आहेत? 👉जॉर्ज विटेट 

6) गेट वे ऑफ इंडिया कुणाच्या भेटीचे स्मारक म्हणून निर्माण करण्यात आले आहे ?👉 राजा पाचवा जॉर्ज व राणी मेरी (2) डिसेंबर 1911)

7) मुंबईतील कोणत्या वास्तूला भारताचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखले जाते?👉 गेट वे ऑफ इंडिया

8) प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालय कोणत्या कधी व कोणत्या ठिकाणी उभारण्यात आले ? 👉 11 नोव्हेंबर 1905 मध्ये मुंबई येथे.

9) प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालयाचे नवीन नाव काय आहे?👉 छ. शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय

10) मुंबईतील राजाबाई क्लॉक टॉवर (घंटाघर) हे इंग्लंड मधील कोणत्या वास्तूच्या धर्तीवर उभारण्यात आले आहे? 👉इंग्लंड मधील लंडन शहरातील बिग बेन.

11) राजाबाई टॉवर उभारण्यासाठी त्याच्या आई राजाबाई याच्या स्मुर्तीप्रित्यर्थ कुणी २ लाख

रु देणगी दिली होती?👉 प्रेमचंद रायचंद

12) मुंबई शेअर बाजाराची स्थापना कधी झाली? 👉9 जुलै 1875

 13) मुंबई शेअर बाजाराचे संस्थापक म्हणून कुणाला ओळखले जाते ?👉 प्रेमचंद रायचंद

 14) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ची इमारत मुंबई मध्ये कोणत्या ठिकाणी आहे ? 👉 दलाल स्ट्रीट.

बृहन्मुंबई  जिल्हा विशेष

• ✅मुंबईमधील वांद्रे वरळी यास जोडणाऱ्या सागरी सेतुला कोणाचे नाव दिले आहे?=   राजीव गांधी

✅क्षेत्रफळाचा विचार करता महाराष्ट्रातील सर्वात लहान जिल्हा कोणता = मुंबई शहर

✅• सर्वात कमी क्षेत्रफळ असलेले महारष्ट्रातील जिल्हा कोणता  - मुंबई शहर

✅न्हावाशेवा येथील अत्याधुनिक बंदराप्त खालीलपैकी कोणाचे नाव देण्यात आले आहे?=   जवाहरलाल नेहरू

✅भारतातील पहिले दूरदर्शन केव्हा सुरू झाले? = 1959

✅प्रीन्स ऑफ वेल्स हे संग्रहालय कोठे आहे? - मुंबई

✅राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन

कोठे झाले? - मुंबई

✅'महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे मुख्यालय कोठे आहे - मुंबई

✅महाराष्ट्रात पहिली कापड गिरणी कोणत्या ठिकाणी सुरू झाली - मुंबई

✅भारतातील पहिली कापड गिरणी कोणी सुरू केली == कावसजी दावर

✅ फिशरी सव्र्व्हे ऑफ इंडिया या संस्थेचे मुख्यालय कोठे आहे -= मुंबई

✅• केंद्रीय मत्स्यशिक्षण संस्था महाराष्ट्रात कोठे आहे  =  मुंबई

✅• माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर पार्क कोठे विकसित होत आहे -  = द्रोणागिरी, नवी मुंबई

भारतीय संविधानाची निर्मिती

📜 कॅबिनेट मिशन योजना:

- एकूण जागा: ३८९

  - ब्रिटिश भारत: २९६ जागा (२९२ जागा ११ राज्यपाल प्रांतांमधून, ४ मुख्य आयुक्त प्रांतांमधून)

  - संस्थाने: ९३ जागा (मुस्लिम लीग सदस्यांच्या माघारीमुळे ७० जागा)

🏛️ संविधान सभेची रचना:

- मूळ जागा: २९९

- ब्रिटिश भारत प्रांत: २२९ जागा

- संस्थाने: ७० जागा

⚖️ सार्वभौम संस्था:

- पूर्णपणे सार्वभौम आणि विधायी अधिकार असलेली संस्था.

- अध्यक्षता करणारे:

  - विधायी सत्र: जी.व्ही. मावळंकर

  - संविधान सत्र: डॉ. राजेंद्र प्रसाद

🗓️ महत्वाच्या तारखा:

- पहिलं सत्र: ९ डिसेंबर १९४६

- अंतिम सत्र: २४ जानेवारी १९५०

- स्वीकारणे: २६ नोव्हेंबर १९४९

- अंमलबजावणी: २६ जानेवारी १९५०

📝 मसुदा समिती:

- अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. आंबेडकर

- सदस्य:

  - एन. गोपालस्वामी आयंगार

  - अलादी कृष्णस्वामी अय्यर

  - डॉ. के.एम. मुंशी

  - सैयद मोहम्मद सादुल्लाह

  - एन. माधव राव

  - टी.टी. कृष्णमाचारी

📘 संविधानाची माहिती:

- प्रारंभिक सामग्री: उद्देशिका, ३९५ कलमे, ८ अनुसूचियां

- सभेचे अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद

- उपाध्यक्ष: एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी

- तात्पुरते अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

- प्रतीक: 🐘

- संवैधानिक सल्लागार: बी.एन. राव

- सचिव: एच.व्ही.आर. आयंगार

- मुख्य मसुदाकार: एस.एन. मुखर्जी

- कॅलिग्राफर: प्रेम बिहारी नारायण रायझादा

- सजावट: नंदलाल बोस, ब्योहर राममनोहर सिन्हा

🗳️ मतदान आणि प्रतिनिधित्व:

- मुसलमान, शीख, आणि सामान्य श्रेणींना जागा वाटप.

- प्रातिनिधिक मतदान प्रणालीद्वारे मतदान.

- संस्थानामधून नामांकित सदस्य होते.

आणीबाणी

1. आणीबाणीचे प्रकार

   - कलम 352: राष्ट्रीय आणीबाणी (युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बंड).

   - कलम 356: राष्ट्रपती राजवट (राज्य शासन).

   - कलम 360: आर्थिक आणीबाणी (आजपर्यंत लागू नाही).

2. घोषणेसाठी आधार

   - भारताची सुरक्षा: 

   - 42 वी घटनादुरुस्ती: विशिष्ट भागात आणीबाणी.

   - 44 वी घटनादुरुस्ती: "आंतरर्गत गोंधळ" चे "सशस्त्र बंड" मध्ये बदल; मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीची आवश्यकता.

3. न्यायालयीन पुनरावलोकन

   - 38 वी घटनादुरुस्ती: राष्ट्रीय आणीबाणी पुनरावलोकनापासून मुक्त.

   - 44 वी घटनादुरुस्ती: तरतूद हटविली.

   - मिनर्वा मिल्स प्रकरण (1980): आणीबाणीची घोषणा न्यायालयात आव्हान दिली जाऊ शकते.

4. मंजुरी प्रक्रिया

   - संसद मंजुरी: एका महिन्याच्या आत (पूर्वी दोन महिने होते).

   - लोकसभा विसर्जन असल्यास: नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठक पासून 30 दिवस टिकेल, राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक.

   - वाढ: दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या मंजुरीने अनिश्चित काळासाठी वाढवता येते.

5. मंजुरीसाठी बहुमत

   - एकूण सदस्य: बहुमत आवश्यक.

   - उपस्थित आणि मतदान करणारे: दोन-तृतीयांश बहुमत.

6. राष्ट्रीय आणीबाणीचे रद्दीकरण

   - राष्ट्रपतींचे रद्दीकरण: कधीही शक्य.

   - लोकसभा ठराव: सतत चालू ठेवण्याचे नकार.

   - लेखी सूचना: एक-दशांश सदस्यांनी सूचना द्यावी; 14 दिवसांत विशेष बैठक बोलवावी.

   - साधे बहुमत: नकारासाठी.

7. राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम

   - केंद्र-राज्य संबंध: कार्यकारी, विधायी, आर्थिक बदल.

   - आयुष्य वाढ: लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांचे कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो.

   - मूलभूत अधिकार:

     - कलम 19: स्वयंचलित निलंबन (कलम 358).

     - कलम 32: राष्ट्रपतींच्या परवानगीने निलंबन (कलम 359).

8. ऐतिहासिक उदाहरणे

   - 1962, 1971, 1975: राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित.

केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission)

🔻भारतातील एक सर्वोच्च सरकारी संस्था जी देशाच्या सार्वजनिक प्रशासनात अखंडता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व वाढवण्यासाठी जबाबदार आहे.

🔻स्थापनाः 1964 - संथानम समितीच्या शिफारशींनुसार.

🔻2003 मध्ये वैधानिक दर्जा 

🔻रचनाः राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त एक केंद्रीय दक्षता आयुक्त (अध्यक्ष) आणि कमाल दोन दक्षता आयुक्त (सदस्य) +2

🔻CVC कोणत्याही मंत्रालय/विभागाद्वारे नियंत्रित नाही. 

CVC एक स्वतंत्र संस्था आहे जी केवळ संसदेला जबाबदार आहे..

🔻लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत काही विशिष्ट श्रेणीतील लोकसेवकांनी केलेल्या गुन्ह्यांची  'चौकशी करण्याचा अधिकार आहे.

🔻CVC ला भ्रष्टाचार किंवा पदाच्या गैरवापराच्या तक्रारी प्राप्त होतात आणि तिच्यातर्फे योग्य कारवाईची शिफारस केली जाते.

🔻CVC ही तपास यंत्रणा नाही. सीव्हीसी एकतर सीबीआय किंवा सरकारी कार्यालयातील मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांमार्फत (सीव्हीओ) तपास करते.

🔻पहिले CVC: एन. एस. राव)

🔴सध्याचे CVC: पी. के. श्रीवास्तव

राज्य पुनर्रचना आयोग -1953

सदस्य - 

1) फझल अली ( अध्यक्ष)

2) के एम पन्नीकर

3) हच. कुंझरू 

➡️अहवाल - 30 सप्टेंबर 1955 सादर 

➡️या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार 14 राज्ये व 6 केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली.

✅आयोगाच्या शिफारशी

1. यात मुख्यतः भाषावार पुनर्रचनेला पाठिंबा. त्या आधारावर 16 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करावे.

2. उत्तर भारत-बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान असे चार भाग करावे.

3. थोडे बदल करून पूर्वेकडील राज्ये आहे तशीच राहू दिली. बिहार आणि आसाम मधून 'ट्रायबल' राज्ये बनवावीत, ही मागणी आयोगाने फेटाळून लावली.

4. मुंबई व पंजाब यांच्या विभाजनाला आयोगाचा विरोध, गुजरात व महाराष्ट्र मिळून मुंबईचे द्विभाषिक राज्य निर्माण करावे.

5. एकभाषी राज्यातील अल्पसंख्याकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून प्रत्येकाला मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण द्यावे.

6. राष्ट्रऐक्यासाठी अखिल भारतीय सेवांमध्ये निम्मे (अर्धे) उमेदवार राज्याबाहेरील असावेत. त्यांच्या केंद्रातून प्रांतात व प्रांतातून केंद्रात बदल्या व्हाव्यात.

7. उच्च न्यायालयातील 1/3 न्यायाधीश राज्याबाहेरील असावेत.

विरोधी पक्षनेता (LoP) - मुख्य मुद्दे

🔺 लोकसभा (LS) आणि राज्यसभा (RS) मधील स्थान

- १९७७ च्या संसदेत विरोधी पक्षनेते वेतन आणि भत्ते कायद्याने स्थापन.

- गृहात किमान १०% खासदार आवश्यक.

- १९५४ च्या कायद्यानुसार वेतन आणि भत्ते मिळण्याचा हक्क.

🔺 सदनातील अधिकार

- क्रमाने ७ व्या स्थानावर, केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या मंत्र्यांसह.

- विधीमंडळ प्रमुखांच्या डाव्या बाजूला प्रथम ओळीत बसण्याचा हक्क.

- राष्ट्रपतींच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधनाच्या वेळी प्रथम ओळीत आसन.

- विरोधी पक्षाचे आवाज, सावली पंतप्रधान म्हणून कार्य.

🔺 इतर भूमिका आणि जबाबदाऱ्या

- विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधित्व महत्त्वाच्या नियुक्ती समित्यांमध्ये:

  - CBI चे संचालक

  - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC)

  - मुख्य माहिती आयुक्त (CIC)

  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (NHRC) अध्यक्ष आणि सदस्य

  - लोकपाल

- सार्वजनिक खाते, सार्वजनिक उपक्रम, अंदाज आणि संयुक्त संसदीय समित्यांमध्ये सदस्य.

विरोधी पक्षनेते पद मागील दोन कार्यकाळात रिक्त होते.

अस्पृश्य निवारण परिषदा

23 मार्च, 1918 - अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद.❗️

🔺ठिकाण - मुंबई

🔺अध्यक्ष- महाराज सायाजीराव गायकवाड.

🔺आयोजक - महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे

🔺स्वागताध्यक्ष - न्या. चंदावरकर

📍 महत्वाचे - "जर देवाने अस्पृश्यता सहन केली तर त्यालाही मी देव मानणार नाही" असे लोकमान्य टिळकांनी याच परिषदेत प्रसिद्ध उद्गार काढले होते. 

25 डिसेंबर 1920 रोजी अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद❗️

🔺 ठिकाण - नागपूर 

🔺अध्यक्ष – महात्मा गांधी

२२ मार्च १९२० रोजी 'दख्खन अस्पृश्य समाजाची परिषद' ❗️

🔺ठिकाण - माणगाव, कागल 

🔺अध्यक्ष - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

🔺आयोजक - राजश्री शाहू महाराज 

🔺स्वागताध्यक्ष- दादासाहेब इनामदार

📍महत्वाचे - याच परिषदेत शाहू महारजांनी डॉ. आंबेडकरांना पुढारी म्हणून घोषित केले होते.

18 वी लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्र

✔️18 व्या लोकसभेसाठी महाराष्ट्रात एकूण 5 टप्प्यात मतदान संपन्न झाले.

✔️ महाराष्ट्रात एकूण 48 लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक पार पडली.

✔️ महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतदान 63.71% हे पहिल्या टप्प्यात झाले 

✔️ दुसऱ्या टप्प्यात 62.71% मतदान झाले.

✔️ तिसऱ्या टप्प्यात 63.55% मतदान झाले 

✔️ चौथ्या टप्प्यात 59.64% मतदान झाले.

✔️ महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यात सर्वात कमी म्हणजे 54.33% मतदान झाले 

✔️ पाचवा टप्प्यात मुंबई सह 13 लोकसभा मतदारसंघात मतदान पार पडले.

▶️ राज्यातील सर्वाधिक मतदान झालेले 10 मतदारसंघ :-

1 ) गडचिरोली-चिमूर - 71.88

2 ) कोल्हापूर - 71.59

3 ) हातकणंगले - 71.11

4 ) नंदूरबार -  70.68

5 ) बीड - 70.92

6 ) जालना - 69.14

7 ) चंद्रपूर - 67.55

8 ) भंडारा गोंदिया  - 67.04

9 ) अहमदनगर - 66.16

10 ) वर्धा - 64.85

पूर्व परीक्षेच्या गुणांचे गणित

📌 मागील पूर्व परीक्षांचा cut- off पाहिल्यास आपल्याला हे लक्षात येईल की पूर्व परीक्षेत 125+ मार्क्स आल्यास second key आली तरी आपण पूर्व परीक्षा नक्की पास होऊ हा विश्वास राहतो. त्यामुळे  कोणत्याही  शंकेविना  मुख्य परीक्षेकडे मोर्चा वळवता येतो. 

 

📌 त्यासाठी पूर्व परीक्षेत 125+ गुण मिळतील हा उद्देश ठेवून अभ्यास त्या दृष्टीने करावा . 125 गुण मिळविण्यासाठी तुम्ही पूर्ण प्रश्न  सोडवत आहात असे गृहीत धरल्यास तुमचे 70 प्रश्न बरोबर येणे अपेक्षित आहे.

📌  या प्रमाणे विषयाच्या काठिण्य पातळी नुसार प्रत्येक विषयात किती किती गुण मिळणे अपेक्षित आहे ते आपण पाहू

    

विषय.          एकूण प्रश्न.      पैकी ✅ अपेक्षित

राज्यशास्त्र             15.                   13

 

भूगोल.                 15.                    12

अर्थशास्त्र.             15.                    12

पर्यावरण.              5.                      3

विज्ञान.                 20.                    12

चालू घडामोडी.       15.                    9

इतिहास                15.                     9.   

          

             एकूण.    100.                   70

               

📌 प्रत्येक विषयाला किमान वरीलप्रमाणे प्रश्न बरोबर येणे अपेक्षित आहे. तुमच्या विषयावरील प्रभुत्वानुसार हे प्रमाण तुम्ही बदलू शकता.  जसे तुम्हाला विज्ञान जर कठीण जात असेल तर ती कसर चालू घडामोडी मध्ये भरून काढू शकता.

📌 सुरवातीच्या तीन विषयात ( राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल) सर्वांना गुण मिळविणे तुलनेने सोपे असते. तर या विषयाचा व्यवस्थित अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.

📌 चालू घडामोडींचा अभ्यास दररोज केल्यास शेवटी त्याचा load येत नाही. Analytical विषय जसे की विज्ञान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण , भौतिक भूगोल यांचा अभ्यास सुरवातीच्या टप्प्यात करावा. व ज्या विषयात  फॅक्ट्स जास्त आहेत (राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्रातील आकडेवारी,इतिहास) ते विषय परीक्षा जवळ आली की हाताळावे म्हणजे short term memory मध्ये फॅक्टस लक्षात राहतात.

 

📌 अशाप्रकारे स्वतःला आधी analize करून अभ्यासाचे नियोजन केल्यास कमी श्रमात परिणामकारक अभ्यास करता येऊ शकतो.

सोळा महाजनपदाची प्राचीन आणि आधुनिक नावे

🔸काशी ➾ बनारस

🔹कोसल ➾ लखनौ

🔸मल्ल ➾ गोरखपुर

🔹वत्स ➾ अलाहाबाद

🔸चेदी ➾ कानपूर

🔹कुरू ➾ दिल्ली

🔸पांचाल ➾ रोहिलखंड

🔹गांधार ➾ पेशावर

🔸कंबोज ➾ गांधारजवळ

🔹मत्स्य ➾ जयपुर

🔸शूरसेन ➾ मथुरा

🔹अश्मक ➾ औरंगाबाद-महाराष्ट्र

🔸अवंती➾ उज्जैन

🔹अंग ➾  पूर्व-बिहार

🔸मगध ➾ दक्षिण बिहार

🔹वृज्जी ➾ उत्तर बिहार।

Poverty Measurements

✅वी. एम. दांडेकर आणि एन. रथ (1971 पद्धत)✅

- कॅलरी आवश्यकता: 

  - ग्रामीण आणि शहरी भाग: 2,250 कॅलरी प्रति व्यक्ती प्रतिदिन

- संपूर्ण गरीबीचे पद्धत: 

-

  - कॅलरी आधारित गरीबी मोजण्याची सुरुवात

✅  वाय के अलघ समिती (1979 पद्धत)✅

- समायोजित किंमत स्तर: 

  - महागाईसाठी किंमत स्तर समायोजित करणे.

- कॅलरी आवश्यकता:

  - ग्रामीण भाग: 2,400 कॅलरी प्रति व्यक्ती प्रतिदिन

  - शहरी भाग: 2,100 कॅलरी प्रति व्यक्ती प्रतिदिन

✅लकडावाला समिती (1993 पद्धत) [URP]✅

- मासिक किमान खर्च (2004-2005): 

  - ग्रामीण भाग: ₹356.30 प्रति व्यक्ती

  - शहरी भाग: ₹538.60 प्रति व्यक्ती

- कॅलरी आवश्यकता:

  - ग्रामीण भाग: 2,400 कॅलरी प्रति व्यक्ती प्रतिदिन

  - शहरी भाग: 2,100 कॅलरी प्रति व्यक्ती प्रतिदिन

2004-2005

- संपूर्ण गरीबी: 27.5%

✅तेंडुलकर समिती (2009 पद्धत) [MRP]✅

- मासिक किमान खर्च (2004-2005):

  - ग्रामीण भाग: ₹446.68 प्रति व्यक्ती

  - शहरी भाग: ₹578.80 प्रति व्यक्ती

- मासिक किमान खर्च (2011-2012):

- 

  - ग्रामीण भाग: ₹816 प्रति व्यक्ती

  - शहरी भाग: ₹1,000 प्रति व्यक्ती

  - 

- कॅलरी आवश्यकता: 

  - कॅलरी आधारित पद्धतीपासून दूर जाऊन एक विस्तृत उपभोग आधारित पद्धत

2004-2005

- संपूर्ण गरीबी: 37.2%

2011-2012

- संपूर्ण गरीबी: 21.9%

✅रंगराजन समिती (2014 पद्धत) [MMRP]✅

- मासिक किमान खर्च (2009-2010):

  - ग्रामीण भाग: ₹972 प्रति व्यक्ती

  - शहरी भाग: ₹1,407 प्रति व्यक्ती

- मासिक किमान खर्च (2011-2012):

  - ग्रामीण भाग: ₹972 प्रति व्यक्ती

  - शहरी भाग: ₹1,407 प्रति व्यक्ती

- कॅलरी आवश्यकता:

  - कॅलरीसह एक विस्तृत वस्तू आणि सेवांच्या पद्धतीचा वापर

2009-2010 (सुधारित अंदाज)

- संपूर्ण गरीबी: 38.2%

2011-2012

- संपूर्ण गरीबी: 29.5%

सौजन्य - कोळंबे सर/ देसले सर