⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773
- 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल
- 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना
- 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधित
- 🟢 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सला अहवाल देण्याची जबाबदारी
---
⭕️ पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट 1784
- 🟢 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BOD) आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (COD)
- 🟢 दुहेरी सरकार
---
⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1813
- 🟢 व्यापार मक्तेदारी रद्द
- 🟢 ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांना भारतात येण्याची परवानगी
- 🟢 पाश्चिमात्य शिक्षणाची सुरुवात
---
⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1833
- 🟢 भारताचे गव्हर्नर-जनरल (लॉर्ड विल्यम बेंटिक)
---
⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1853
- 🟢 विधायी आणि कार्यकारी कार्यांचे विभाजन
- 🟢 खुल्या स्पर्धेतून निवड
- 🟢 भारतीय विधीमंडळात स्थानिक प्रतिनिधित्व
---
⭕️भारत सरकार 1858
- 🟢 गव्हर्नर-जनरल ते व्हाइसरॉय
- 🟢 कंपनीचे शासन समाप्त
- 🟢 नवीन कार्यालय - भारतासाठी राज्य सचिव
- 🟢 15 सदस्यांची भारताची परिषद
---
⭕️ भारतीय परिषद अ‍ॅक्ट 1861
1. 🟢 व्हाइसरॉयने काही भारतीयांना अशासकीय सदस्य म्हणून नामांकित करणे (राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, आणि सर दिनकर राव)
2. 🟢 बॉम्बे आणि मद्रासला विधायी अधिकार देऊन विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली
3. 🟢 बंगाल, उत्तर-पश्चिम प्रांत आणि पंजाबसाठी नवीन विधीमंडळाची स्थापना
4. 🟢 विधानसभेत व्यवसायाची अधिक सोयीची व्यवस्था करण्यासाठी व्हाइसरॉयला नियम आणि आदेश जारी करण्याचा अधिकार दिला ('पोर्टफोलिओ' प्रणाली)
5. 🟢 व्हाइसरॉयला अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार दिला (सहा महिने)
---
⭕️ भारतीय परिषद अ‍ॅक्ट 1892
- 🟢 आकार वाढवला पण अधिकृत बहुसंख्य ठेवली
- 🟢 बजेटवर चर्चा आणि प्रश्न विचारण्याची परवानगी
- 🟢 (मर्यादित आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीची तरतूद)
---
⭕️ भारतीय परिषद अ‍ॅक्ट 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा)
- 🟢 विधीमंडळाच्या आकारात वाढ (16 ते 60)
- 🟢 केंद्रीय विधीमंडळात अधिकृत बहुसंख्य, प्रांतीय विधीमंडळात अशासकीय बहुसंख्य
- 🟢 पुरवणी प्रश्न विचारण्याची आणि बजेटवर प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी
- 🟢 कार्यकारी परिषदेत भारतीयांची नियुक्ती (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा - कायदा सदस्य)
- 🟢 मुस्लिमांसाठी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
- 🟢 प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विद्यापीठे आणि जमीनदारांचे प्रतिनिधित्व
---
⭕️ भारत सरकार अ‍ॅक्ट 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा)
- 🟢 केंद्र आणि प्रांतीय विषयांचा वेगळा समावेश
- 🟢 प्रांतात द्वैध शासन प्रणालीचा प्रारंभ
- 🟢 विधीमंडळात द्विसदनीयता आणि थेट निवडणुका
- 🟢 व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील 6 सदस्य भारतीय
- 🟢 सिख, भारतीय ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन आणि युरोपियनचे प्रतिनिधित्व
- 🟢 भारतासाठी उच्चायुक्ताच्या नवीन कार्यालयाची स्थापना
- 🟢 सार्वजनिक सेवा आयोगाची स्थापना
- 🟢 प्रांतीय बजेट्सना केंद्र बजेट्सपासून विभक्त करणे
- 🟢 सांविधिक आयोगाची नियुक्ती
---
⭕️ भारत सरकार अ‍ॅक्ट 1935
- 🟢 संपूर्ण भारतीय महासंघ
- 🟢 तीन यादी - केंद्रीय यादी, प्रांतीय यादी, समवर्ती यादी
- 🟢 प्रांतात द्वैध शासन समाप्त आणि केंद्रात प्रारंभ
- 🟢 प्रांतात द्विसदनीयता
- 🟢 दबलेली वर्ग, महिला आणि श्रमिकांसाठी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
- 🟢 भारतीय परिषदेचे उच्चाटन
- 🟢 रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
- 🟢 केंद्रीय, प्रांतीय आणि संयुक्त सार्वजनिक सेवा आयोग
- 🟢 फेडरल कोर्ट
