𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ पंजाब पोलीसांनी 'मिशन निश्चय' योजना सुरू केली आहे

◾️उद्देश : पंजाब पोलिसांनी ड्रग्जची मागणी आणि पुरवठा याबाबत गुप्तचर माहिती गोळा करण्यासाठी सीमावर्ती गावांमध्ये 'मिशन निश्चित' सुरू केले
◾️पंजाब पुलिस + BSF + गावातील समिती हे मिळून
◾️ 15 ते 21 जून दरम्यान राबविले जाणार आहे 
◾️सुरवात फाजिल्का जिल्ह्या ( पंजाब पासून)
◾️भारतातील सुमारे 42 गावांतील रहिवाशांपर्यंत हे अभियान राबविणार
◾️फाजिल्का जिल्हा : पाकिस्तानला लागून असलेल्या 553 किमी लांबीच्या पंजाब सीमेपैकी 108 किमी  जिल्ह्यात आहे.

❇️ काही महत्वाचे उत्सव लक्षात ठेवा
◾️रज महोत्सव : ओडीसा
◾️बन्नी महोत्सव - आंध्रप्रदेश
◾️लोसांग महोत्सव - सिक्किम
◾️सिग्मो महोत्सव - गोवा
◾️तानसेन महोत्सव - ग्वालियर, MP
◾️गीता महोत्सव - कुरुक्षेत्र, हरियाणा
◾️हेथाई अम्मन उत्सव - तमिळनाडू
◾️जल्लीकट्टू महोत्सव - तमिलनाडु
◾️कंबाला महोत्सव - कर्नाटक
◾️मकरविलक्कू उत्सव - केरळ
◾️हेमिस त्सेचुमहोत्सव: लडाख
◾️ऊंट महोत्सव - बीकानेर, राजस्थान
◾️मरू महोत्सव - जैसलमेर, राजस्थान

❇️ चर्चेतील आणि महत्वाची बंदरे लक्षात ठेवा
◾️गोपालपुर पोर्ट : ओडीसा
◾️मुंद्रा पौर्ट - गुजरात
◾️हरफा पोर्ट- इजराईल
◾️हाजीरा पोर्ट - गुजरात
◾️धामरा पोर्ट - ओडीसा
◾️चाबहार पोर्ट - इराण ( भारत विकसित)
◾️ग्वादर पोर्ट - पाकिस्तान ( चीन विकसित)
◾️दुक्कम पोर्ट - ओमान
◾️कांडला पोर्ट - गुजरात ( दिन दयाळ पोर्ट)
◾️विझिंगम पोर्ट - केरळ

❇️ चर्चेतील व्यक्ती आणि वादक लक्षात ठेवा
◾️राजीव तारानाथ : सरोद वादक
◾️पंडित रविशंकर - सितार वादक
◾️पन्नालाल घोष - बासरी वादक
◾️भजन सोपारी - संतूर वादक
◾️पंडित शिवकुमार - संतूर वादक
◾️अली अमजद खान - सरोज वादक
◾️गणेश राजगोपालन - व्हायोलिन वादक
◾️पंडित रामनारायण - सारंगी वादक
◾️S बालचंद्रन - वीणा वादक
◾️विश्व मोहन भट्ट - वीणा वादक
◾️उस्ताद झाकीर हुसेन - तबला वादक
◾️उस्ताद बिस्मिल्ला खान - शहनाई वादक
◾️पंडित हरिप्रसाद चौरसिया -बासरी वादक
◾️डॉ. लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम -व्हायोलिन वादक

आज जी माहिती आहे ती एकदम व्यवस्थित वाचून घ्या ✌️
-------------------------------------------

सरपंच समिती

     तालुक्यातील ग्रामपंचायत व ग्रामपंचायतीशी योग्य समन्वय राहावा यासाठी सरपंच समितीची स्थापना केली जावी अशी शिफारस १९७० च्या ल. ना. बोनगीरवार समितीने केली होती. सरपंच समिती  हि सल्लागार स्वरूपाची समिती आहे.

सदस्य संख्या      :  १५ ( १/५ सरपंचाची निवड पंचायत संती क्षेत्रामधून या समितीवर होते फिरत्या पद्धतीने )

कार्यकाळ           :  १ वर्ष

पदसिद्ध अध्यक्ष    :  पंचायत समितीचे उपसभापती

पदसिद्ध सचिव     :   पंचायत समितीचे विस्तार अधिकार

बैठका               :   दार महा एक बैठक ( एकूण १२ बैठका )

* सरपंच समितीची कार्य :

१) ग्रामपंचायतीच्या कार्यात सुसूत्रता आणणे.

२) ग्रामपंचायत व पंचायत समिती मध्ये समनव्यय साधने.

३) ग्रामपंचायतीच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

४) तालुका स्तरावर विकास योजना राबविताना जिल्हा परिषदेला शिफारशी करणे.

जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती

1.  जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते.

2.   नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.

📌. रचना -  प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.

📌. सभासद संख्या -  प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. 

📌. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.

📌.  सभासदांची निवडणूक -  प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.

📌.  पात्रता (सभासदांची) - जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3.    1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.

📌.  आरक्षण : -.   1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

📌.  तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.

📌. कार्यकाल : -  5 वर्ष इतका असतो परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

📌.  अध्यक्ष / उपाध्यक्षाची निवड : जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. परंतु काही कारणांवरून त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.

📌.  कार्यकाल : अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स 2000 च्या तरतुदींनुसार अडीच वर्ष इतका करण्यात आला आहे.

📌.  राजीनामा :

1.    अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे

2.    उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे

मानधन :

1. अध्यक्ष - 20,000/-

📌.  अविश्वासाचा ठराव :  - अध्यक्ष/उपाध्यक्षाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही आणि तो फेटाळल्यास त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

📌.  सचिव - . जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.

📌.  बैठक :-.  जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते.

📌.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) :-  प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.

राज्यघटना महत्वाचे मुद्दे

1)घटनानिर्मिती:-

➡️TIMELINE पूर्ण पाठ करा.

➡️घटनेचे स्रोत 

➡️ मसुदा समिती ( सदस्य पाठ करा)

➡️ कबिनेट मिशन योजना आणि तरतुदी निवडणूक ( निवडून आलेले सदस्य).

➡️भारतीय स्वातंत्र्य चा कायदा आणि बदल 

➡️दार आयोग ,jvp समिती ,पाक आयोग तरतुदी ,अहवाल पाठ करा .

➡️ राज्यनिर्मिती क्रम आणि संबंधित घटनादुरुस्ती

⭕️मलभूत हक्क :-

➡️कलम 25-29 

➡️कलमे आणि जोड्या जुळवा

➡️कलमे अपवाद (25-29 , 15-19कलम 32 :- कोणाविरुद्ध देऊ शकतो आणि  कोणाविरुद्ध नाही . 

➡️कलम 13 आणि कायदा ह्यात समाविष्ट घटक .

➡️ कलम 19 आणि  अपवाद*(IMP)

⭕️मार्गदर्शक तत्वे :- 

➡️ कोणत्या घटनादुरुस्ती ने  कोणते टाकले गेले करा EXPECTED प्रश्न.

➡️ कलम 44,40,39 ,48,41,43 पाठ करा 

➡️ नयायप्रविष्ट नाही आणि महत्वाचे मुद्दे,काय प्रस्थापित करतात ते बघून घ्या .

➡️ मलभूत हक्क आणि DPSP फरक करून घ्या .

➡️कलम 351 हिंदी भाषा संबंधित तत्वे .

⭕️मलभूत कर्तव्ये:-

➡️ करम येऊ शकतो .

➡️ कोणत्या समिती ने टाकले आणि संबंधित घटनादुरुस्ती टाकले .

➡️ नयायप्रविष्ट आहे नाही or परकीयांना उपलब्ध की नाही करून घ्या 

➡️कर्तव्ये वाचून घ्या कोणते आहे कोणते नाही चूकओळखायला येऊ शकतो.

⭕️✔️ राष्ट्रपती ,उपराष्ट्रपती, & राज्यपाल महत्वाचे कलमे (राष्ट्रपती अनुमोदन ,निवडणूक सहभाग ?कार्य शपथ ,कार्यकाळ ,क्षमादान )

♦️ घटनात्मक आयोग आणि बिगर घटनात्मक आयोग (1 प्रश्न compulsory)

➡️ राज्य निवडणूक आयोग (25 वर्ष)

➡️मानवी हक्क आयोग ,राज्य महिला आयोग 

➡️ नयायालय (SC ,HC,:- अध्यक्ष पात्रता ,इतर न्यायाधीश तरतुदी )

➡️ पचायत राज :-

♦️समिती आणि अहवाल

♦️  गरामपंचायत ,सरपंच ,जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती (ह्या बाहेर अजून प्रश्न नाही)

♦️ महान्यायवादी ,महाधिवक्ता (कार्यकाळ ,पदच्युत ? नेमणूक ,कलमे   मतदान?)

♦️ससद ,राज्यविधिमंडल :- विधेयक ,zero hour,  प्रस्ताव ,समित्या करा .

♦️पतप्रधान ,मुख्यमंत्री कार्य तरतुदी .

♦️घटनादुरुस्ती :- प्रकार ,संमती कधी पर्यंत करा .

♦️ CAG :- कार्यकाळ ,पदच्युत पद्धत( PYQ FOCUS )

⚠️⚠️वरील सर्व topic focus असू द्या एकदा नजर फिरवून घ्या polity हा अत्यंत सोपा वाटतो परंतु पेपर ला गेल्यावर चांगले चांगल्या लोकांची wicket पडते म्हणून आपली पडायला नको तर हे topic वाचून व्यवस्थित करूनच घ्या 7-8 मार्क्स हमखास मिळतील.

😱वरील विषयाचा मी तज्ञ नाही केवळ आयोगाच्या मागील 10 वर्षाच्या ANALYSIS वरून हे TOPIC काढलेले आहे ह्याची सर्वांनी नोंद घ्यावी नसेल केले हे टॉपिक तर नक्की करा झाला तर 1000% टक्के फायदा आणि 0% तोटा होईल ही शाश्वती😜😜

राजकीय भूगोल

राजकीय भूगोल

✔️महाराष्ट्रातील सर्वाधिक क्षेत्रफळाचे जिल्हे :-
       १) अहमदनगर -17048चौ.किमी
       २) पुणे    - 15663चौ.किमी
       ३) नाशिक    - 15530चौ.किमी
       ४) सोलापूर    - 14895चौ.किमी
       ५) गडचिरोली  - 14412चौ.किमी

Tricks:- "आपुन सोला गडी खेळू कबड्डी"

✔️ महाराष्ट्रातील सर्वात कमी क्षेत्रफळाचे जिल्हे:-
         1) मुंबई शहर  - 157चौकिमी
         2) मुंबई उपनगर - 446चौ.किमी
         3) भंडारा  - 3896चौ.किमी
         4) ठाणे   - 4214चौ.किमी
         5) हिंगोली   -  4524चौ.किमी

महत्त्वाचे विविध ऑपरेशन

❇️ऑपरेशन नमस्ते:-

✍कोरोनाचा सामना करण्यासाठी भारतीय लष्कराने सुरू केले.

❇️ऑपरेशन मिशन सागर:-

✍विविध देशांना वैद्यकीय साहित्य पुरवण्यासाठी भारताने सुरू केले.

❇️ऑपरेशन शिल्ड:-

✍कोरोना चा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकारने सुरू केले.

❇️ऑपरेशन समुद्र सेतू:-

✍इतर देशात अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठी नौदलने सुरू केले.

❇️ऑपरेशन संजीवनी:-

✍मालदीव ला वैद्यकीय साहित्य पुरवण्यासाठी भारतीय हवाई दलने सुरू केले.

❇️ऑपरेशन क्रॅकडाऊन 2:-

✍गुन्हेगार ची झाडाझडती घेण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी सुरू केले.

❇️ऑपरेशन ब्लॅक फेस:-

✍चाईल्ड पोर्नोग्राफी वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी सुरू केले.

❇️ऑपरेशन मुस्कान:-

✍अपहरण झालेल्या मुलांना शोधण्यासाठी पालघर पोलिसांनी सुरू केले.

महाराष्ट्रातील पंचायतराज

 आधूनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार वसंतराव नाईक यांच्या अथक , लोककल्याणकारी व पारदर्शक विचारकृतीमधुन जन्मास आलेले पंचायत राज........सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेस आहे.

 कोणत्या संस्थांना ‘लोकशाहीचा पाळणा’ म्हणून ओळखतात ?
  - स्थानिक स्वराज्य संस्था

  राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमाची (National Extension Programme) सुरुवात कधी झाली होती ?
  -  2 ऑक्टोबर 1953

 बलवंतराय मेहता समितीची केंद्र शासनाने नेमणूक कधी केली ?
  - 16 जानेवारी 1957

 बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीवर विचार करून त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या समितीची नियुक्ती केली होती ?
  - वसंतराव नाईक समिती

 वसंतराव नाईक समिती कधी नेमली गेली होती ?
  - 27 जून 1960

  वसंतराव नाईक त्याकाळी कोणत्या पदावर कार्यरत होते ?
  - महसूल मंत्री

 वसंतराव नाईक समितीने एकूण किती शिफारसी केल्या होत्या ?
  - 226

 वसंतराव नाईक समितीने कोणत्या स्तराला सर्वाधिक महत्त्व देण्याची शिफारस केली होती. त्याचा परिपाक म्हणून महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था वेगळ्या धाटणीची ठरली ?
  - जिल्हा परिषद

 पंचायत राज व्यवस्थेत एकूण किती स्तर आहेत ?
  - तीन (ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद)

 महाराष्ट्रात पंचायत राजव्यवस्थेचा प्रारंभ कधी झाला ?
   - 1  मे 1962

 ‘महसुली खेड्या’ची व्याख्या कोणत्या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे ?
  -  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966

 महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असते ?
  -  7 ते 17

 ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असावी हे राज्यशासनाच्या वतीने कोण ठरविते ?
  - जिल्हाधिकारी

 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे  ?
  - जिल्हाधिकारी

 ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ किती असतो ?
  - 5 वर्षे

 ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ  कधी पासून मोजला जातो ?
  - पहिल्या सभेपासून

 ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष/पीठासन अधिकारी कोण असतात?
  - तहसीलदार

 सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबाबतच्या वादावर अंतिम निर्णय कोण घेते ?
  - विभागीय आयुक्त

 उपसरपंच आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
  - सरपंच

 सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
  - पंचायत समिती सभापती

 पुरुष सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
  - दोन तृतीयांश (2/3)

 महिला सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
  - तीन चतुर्थांश (3/4)

 पंचायत समिती उप-सभापती आणि इतर पंचायत समिती  सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
  - पंचायत समिती सभापती

 पंचायत समिती सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
  - जिल्हा परिषद अध्यक्ष

 जिल्हा परिषद सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
  - संबंधित विषय समिती सभापती

 जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि विषय समितींचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
  - जिल्हा परिषद अध्यक्ष

 जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
  - विभागीय आयुक्त

 कोण ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो मात्र ग्रामपंचायतीचा नोकर नसतो ?
  -  ग्रामसेवक

 ग्रामसेवक कोणाचा नोकर असतो ?
   - जिल्हा परिषदेचा.

कोहिमा लढाई.

🅾️१६-एप्रिल १८च्या दरम्यान ब्रिटिश व भारतीय सैन्यांची कुमक आडवाटेने कोहिमाला पोचली व त्यांनी जपान्यांचा प्रतिकार करण्यास सुरुवात केली.

🅾️ या प्रतिहल्ल्यानंतर जपानी सैन्याने कोहिमा रिज सोडली पण कोहिमा-इंफाळ रस्ता त्यांच्याच ताब्यात राहिला. मेच्या मध्यापासून जून २२ पर्यंत ब्रिटिश आणि भारतीय सैन्याने हळूहळू माघार घेणार्‍या जपानी सैन्याला मागे रेटत रस्ता काबीज केला.

🅾️ तिकडून इंफाळकडूनही चालून आलेल्या दोस्त सैन्याशी त्यांनी मैल दगड १०९ येथे संधान बांधले व इंफाळला पडलेला वेढा मोडून काढला.

🅾️  इ.स. १९४४च्या सुरुवातीस युनायटेड किंग्डमने भारतातून म्यानमार (तेव्हाचा ब्रह्मदेश) आणि तेथून आग्नेय आशियामध्ये ठाण मांडून बसलेल्या जपान्यांना हुसकावण्यासाठीची तयारी सुरू केली होती. यासाठी त्यांनी ईशान्य भारतातील मिझोरम प्रदेशातील इंफाळ शहरात आपले इंडियन फोर्थ कोअर हे सैन्यदल जमवले होते.

🅾️ याला काटशह देण्यासाठी जपानने उ-गो मोहीम या नावाखाली प्रतिआक्रमण करण्याचे ठरवले.

🅾️ जपानच्या पंधराव्या सैन्यदलाच्या मुख्याधिकारी लेफ्टनंट जनरल रेन्या मुतागुची याने या मोहिमेला अधिक मोठे करण्याचे ठरवले.

🅾️ मतागुचीच्या आराखड्याप्रमाणे जपानी सैन्य फक्त चौथ्या कोअरला अडवण्यासाठी नाही तर ब्रिटिश भारतावर आक्रमण करण्यासाठीच चालून जाणार होते. यात ईशान्य भारतातून घुसून थेट भारताच्या मध्यापर्यंत धडक मारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजनाही होते.

गटविकास अधिकारी (B.D.O) बद्दल संपूर्ण माहिती

· पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो. 

· गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते. 

· गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाचा अधिकारी असतो. 

· गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. 

· गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो. 

· गटविकास अधिकार्‍यावर नजिकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे असते. 

· गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. 

· पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो. 

· पंचायत समितीस मिळणार्‍या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत. 

· पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.

· पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्‍याच्या संमतीने करावा लागतो. 

· पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो. 

· पंचायत समितीच्या कार्याची यशस्वीता गटविकास अधिकार्‍यावर अवलंबून असते. 

· गटविकास अधिकार्‍याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास असतो. 

· पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो. 

· राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.

नेहरू रिपोर्टच्या प्रमुख शिफारशी विषयी माहिती.

✅ भारताला साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य लगेच मिळावे, तद्नंतर पूर्ण स्वातंत्र्य हेच भारताचे ध्येय राहील.

✅ भारत संघराज्यात्मक राज्य असेल. प्रांतांना आवश्यक तेवढी स्वायत्ताता मिळेल. प्रांतांना फक्त एकच कायदेमंडळ असावे. राज्यकारभाराच्या विषयांची वाटणी केंद्र व प्रांत यांच्यात व्हावी.

❇️ भारत हे निधर्मी राष्ट्र असेल व ते जातीय समस्या समाधानकारक सोडवेल.

❇️ अल्पसंख्याकांच्या संस्कृतीचे व राजकीय हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. परंतु त्यासाठी जातीय मतदारसंघाची आवश्यकता नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागा असाव्यात, परंतु स्वतंत्र मतदारसंघ नसावेत.

❇️ सिंध हा स्वतंत्र प्रांत करावा. वायव्य सरहद्द प्रांताला इतर प्रांतांसारखा दर्जा द्यावा.

❇️ जगातील इतर लोकांप्रमाणेच भारतीय लोकांनाही जन्मत:च स्वतंत्र्य व मूलभूत हक्क प्राप्त झालेले असून घटनेत त्यांचा समावेश झाला पाहिजे. (अहवालात 19 मूलभूत हक्कांची यादी देण्यात आलेले होती.)

❇️ इग्लंडचा राजा व कायदेमंडळाची दोन गृहे यांची मिळून भारतीय पार्लमेंट तयार होईल. प्रांतांचे प्रतिनिधी वरिष्ठगृहात बसतील तर कनिष्ठगृहातील प्रतिनिधी हे प्रौढ मतदान पद्धतीने लोकांनी निवडून दिलेले असतील.

✅ आता सध्या भारतीय संस्थानांवर ब्रिटिश सरकारचे जसे अधिकार चालतात तसेच भारतीय पार्लमेंटचे अधिकार त्यांच्यावर चालतील. काही संघर्ष पैदा झाल्यास गव्हर्नर जनरल सुप्रीम कोर्टाकडे तो तंटा सोपवेल.

❇️ गव्हर्नर जनरलने प्रधानमंत्र्यांची निवड करावी व त्याच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करावी. 

❇️ गव्हर्नर जनरलने मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा. मंत्रिमंडळ हे पार्लमेंटला जबाबदार असेल.

प्रांतांच्या गव्हर्नरांची नियुक्ती इंग्लंडच्या राजाकडून होईल. 

❇️ गव्हर्नरांनी मुख्यमंत्र्यांची निवड करावी. त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रिमंडळ तयार करावे. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने गव्हर्नराने कारभार करावा. 

5⃣ परांतीय कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्ष असावी व ती वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार गव्हर्नराला असावा.

❇️ गव्हर्नर जनरलने सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. त्यांना दूर करण्याचा हक्क फक्त पार्लमेंटलाच असावा.

❇️ परधानमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, सरसेनापती इत्यादींची संरक्षण समिती गव्हर्नर जनरलने नेमावी. देशाच्या संरक्षणाविषयी त्या समितीने गव्हर्नर जनरलला सल्ला द्यावा.

दयक बँका (Payment Banks)

२० ऑगस्ट २०१५ रोजी रिझर्व्ह बँकेने विविध ११ उद्योग, कंपन्यांना देयक बँका स्थापन करून बँकिंग व्यवहार करण्यास प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर देयक बँकांसंबंधी काही महत्वाची माहिती............

 --    डॉ. नचिकेत मोर समिती 

२३ सप्टेंबर २०१३ रोजी रिझर्व्ह बँकेकडून आरबीआयचे संचालक डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फायनान्शियल सर्व्हिसेस फॉर स्मॉल बिझनेसेस अँड लो इन्कम हाउसहोल्ड्स या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

७ जानेवारी २०१४ रोजी या समितीने देयक बँक (पेमेंट बँक) स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.

याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे २७ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सादर करण्यात आली होती. त्यानुसार देयक बँक (पेमेंट बँक) म्हणून मर्यादित बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे एकूण ४१ अर्ज आले होते. 

त्यानुसार डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या अर्जांची छाननी करून बैठकीत पात्र अर्जदारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

--    देयक बँक अथवा पेमेंट बँक म्हणजे काय? 

सध्या विविध व्यवहार ऑनलाईन होत आहेत अथवा कार्डाच्या माध्यमातून व्यवहार वाढीस लागत आहेत. अशावेळी अधिकाधिक कॅश लेस व्यवहारांच्या माध्यमातून व्यवस्थेत पैसा यावा या हेतूने पेमेंट बँकेची संकल्पना मांडण्यात आली.

यानुसार, ऑनलाईन अथवा कार्डावरून करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांसाठी जी तांत्रिक उभारणी अथवा व्यवस्था लागते त्याची उभारणी खाजगी कंपन्यांतर्फे केली जाते.

ग्राहकाला स्वत:च्या नियमित बँकेतील पैसे या पेमेंट बँकेच्या खात्यात भरून त्याद्वारे ऑनलाईन अथवा कार्डावरून व्यवहार करता येतात.

या व्यवहारांकडे ‘प्रीपेड’ व्यवहाराचे एक माध्यम म्हणून देखील बघता येईल. या बँका कोणलाही कर्जाऊ रक्कम देऊ शकत नाहीत.

 --   देयक बँकेसाठी निकष 

 

किमान भांडवल १०० कोटी रुपये.

पहिली पाच वर्षे प्रवर्तकाचा हिस्सा किमान ४० टक्के पाहिजे. 

खासगी बँकांसाठी एफडीआयच्या असलेल्या नियमांनुसारच पेमेंट बँकांमध्ये एफडीआयला परवानगी. 

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट,१९४९ नुसार भागधारकांना मिळणार मतदानाचा हक्क. 

प्रथमपासूनच बँकेचे शाखा-जाळे असणे बंधनकारक. 

एकूण शाखांपैकी २५ टक्के बँकिंग सेवा न पोहोचलेल्या ग्रामीण भागात हव्यात.

--   ‘देयक बँकां’साठी कार्यमर्यादा 

देयक बँकांना कर्ज व्यवहार करता येणार नाहीत.

अशा बँकांना एटीएम/डेबिट कार्ड त्यांच्या ग्राहकांना देता येईल, पण क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही

पेमेंट बँका प्रति खातेदार एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत.

इंटरनेट बँकिंगसारख्या तंत्रज्ञानाधारीत विविध सेवा त्या देऊ शकतात.

म्युच्युअल फंड, विमा उत्पादने आदी वित्तीय योजना या बँका विकू शकतात.

अनिवासी भारतीयांना या बँकांमध्ये खाते उघडता येणार नाही.

बचत खात्यावरील व्याजदराप्रमाणे व्याज देणार.

मोबाइल फोनच्या साह्याने पैसे हस्तांतरण शक्य. 

बिल भरणा, विनारोकड खरेदी व फोनच्या साह्याने चेकविना व्यवहार शक्य. 

बँक खात्यात पैसा जमा करताना त्यासाठी शुल्क आकारणार नाहीत. 

प्रवाशांना बँकांपेक्षा कमी दरात फॉरेक्स सेवा/कार्ड देणार.

रिझर्व्ह बँकेने देयक बँका स्थापण्यास परवानगी दिलेल्या ११ उद्योग व कंपन्या

आदित्य बिर्ला नुवो लिमिटेड एअरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस लि.

चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन सर्व्हिसेस भारतीय टपाल विभाग

फिनो पेटेक लिमिटेड नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि.

रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड टेक महिंद्र लि.

व्होडाफोन एम-पैसा लिमिटेड विजय शेखर शर्मा

दिलीप शांतीलाल संघवी

रिझर्व्ह बँकेने दिलेली प्राथमिक मंजुरी ही पात्र अर्जदारांसाठी येत्या १८ महिन्यांसाठी असेल. या कालावधीत या कंपन्यांना मध्यवर्ती बँकेने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्षात बँक व्यवसाय करण्याची अंतिम मंजुरी मिळेल.

 --   महत्वाचे 

एप्रिल २०१४ मध्ये परिपूर्ण बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आयडीएफसी व बंधन या दोन वित्तसंस्थांनाच परवानगी दिली आहे.

यापैकी बंधन बँकेचे कार्यान्वयन २३ ऑगस्टपासून, तर आयडीएफसी बँकेचे १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. 

भारतात आजमितीस २७ सार्वजनिक, २० खासगी, ४४ विदेशी, तर ५६ विभागीय ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत.  

प्रश्नमंजुषा

Q.1..... बँक राष्ट्रीयीकरण दिवस म्हणून ओळखला जातो.

1 १९ जुलै √√√√

2 ३१ आॅक्टोबर

3  २३ एप्रिल

4 १ व ३

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.2 NRHM ची सुरुवात .......या वर्षी करण्यात आली.

1  २००७

2  २००४

3  २००५√√√√√√

4  २०१३

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.3  भारतातील बेकारीसाठी खालीलपैकी कोणते कारण महत्त्वाचे नाही 

1  कामगारांची वाढती संख्या

2  अयोग्य तंत्रज्ञान 

3  प्रभावी मागणीची      

कमतरता 

4  कामगारांसाठी संरक्षित कायदा√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.4...... मध्ये सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पन्न गणना करण्यात आली?

1  १९४८-४९

2  १९३१-३२√√√√

3  १९११-१२

4  १८६७-६८

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.5  खालीलपैकी कोणती घटना पंचवार्षिक योजना चालु असताना घडली नाही?

1   चलन निश्चलीकरन 

2   रुपयाचे अवमूल्यन√√√√

3   १ व २  दोन्ही घडले 

4  १ व २ दोन्ही घडले नाही

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.6  रिझर्व्ह बँकेच्या पत नियंत्रणाचे दैनंदीन वापराचे साधन कोणते?

1   बँकदर

2  रोख राखीव प्रमाण

3  वैधानिक रोखता प्रमाण

4  रेपो आणि रेव्हर्स रेपो व्यवहार√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.7  खाद्याबाबतच्या आवडी व अग्रक्रम स्थिर असताना उत्पन्न वाढत असताना अन्नावरील प्रत्यक्ष खर्च जरी वाढत असला तरी उत्पन्नापैकी अन्नावर केलेल्या खर्चाचे प्रमाण कमी होते हे सांगणारा नियम म्हणजे......... होय.

1  "से" चा बाजार विषयक नियम

2  उपभोगाचा मानसशास्त्रीय नियम

3  एंजल चा नियम√√√√√

4  फिलिप्स वक्ररेषा

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.8  १८६७ मध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न.... तर दरडोई उत्पन्न..... इतके होते.

1  २० कोटी व ३४० रुपये वार्षिक

2  २४० कोटी व २० रुपये वार्षिक

3  ३४० कोटी व २० रुपये वार्षिक √√√√√√

4  ३४० कोटी वार्षिक व २०  रुपये मासिक

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.9 पहिल्या पंचवार्षिक योजने दरम्यान खालीलपैकी....... मध्ये वाढ झाली नाही?

1  अन्नधान्य उत्पादन

2  राष्ट्रीय उत्पन्न 

3  दरडोई उत्पन्न

4  किमतीचा निर्देशांक√√√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.10  भारत निर्माण योजनेमध्ये पुढील पैकी कोणत्या गोष्टीचा समावेश होत नाही?

अ. ग्रामीण शिक्षण

ब. ग्रामीण आरोग्य

क. ग्रामीण पाणीपुरवठा

ड. ग्रामीण रस्ते

1   अ आणि ब  √√√√√

2   ब आणि क

3   क आणि ड

4  अ आणि ड

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.11  खालीलपैकी कोणते घटक १९६६-१९६९ दरम्यान भारतातील नियोजन खंडित होण्यास कारणीभूत होते? 

1  चीन -भारत युध्द

2  भारत पाकिस्तान संघर्ष 

3  आर्थिक मंदी

4  राजकीय अस्थिरता √√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.12  तीव्र मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने मुद्दाम घडवून आणलेली तेजीची/ चलन वाढची परिस्थिती म्हणजे ....... होय.

1  मुद्रा अवपात

2  मुद्रा संस्फीती√√√√√

3  स्टगफ्लेशन

4  स्टगनेशन

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

[Q.13  भारत सर्वाधिक निर्यात कोणत्या राष्ट्राला करतो?

1  यु एस ए √√√√√√  

2  यु के  

3  चीन   

4  सिंगापूर

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.14 १९६९ च्या १४ बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला खालीलपैकी कोणाचा विरोध होता?

अ इंदिरा गांधी 

ब  मोरारजी देसाई

क जयप्रकाश नारायण

ड  रिझर्व्ह बँक 

1  अ आणि क 

2  ब आणि  ड√√√√√√

3  ब आणि  क

4  क आणि ड

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.15  तिसऱ्या पंचवार्षिक योजने दरम्यान खालीलपैकी...... मध्ये घट झाली नाही.

1  अन्नधान्य उत्पादन

2  राष्ट्रीय उत्पन्न

3  परकीय चलन साठा

4  किमतीचा निर्देशांक√√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.16  भारतात मध्यवर्ती   बँकेची शिफारस कोणी केली नव्हती? 

1   हिल्टन यंग आयोग

2   चेंबर्लिन आयोग

3   फौलर समिती

4   मॅकलेगन समित✅

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.17  ........ ही कंपनी 'मोती' या नावाने युरिया उत्पादन करते.

1  राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायझर ली.

2  मद्रास फर्टिलायझर ली.

3  हिंदुस्थान फर्टिलायझर ली.√√√√√√√

4  वरील सर्व

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.18 राष्ट्रसभेकडून कोणत्या वर्षी राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली होती?

1  १९४६

2  १९३८√√√√√

3  १९२९

4  १९२५

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.19 सरकारच्या तुटीच्या अर्थभरणाचा खालीलपैकी कोणता स्रोत नाही?

1  रिझर्व्ह बँकेकडून व व्यापारी बँकेकडून कर्ज घेणे

2  नवीन चलन निर्मिती

3  स्वतःच्या रोख रकमेतून पैसे काढणे

4  जमा झालेले महसूल√√√√√

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.20 प्रत्येक कार्यक्रमाचे ज्यामध्ये मूल्यमापन केले जाते ते..... अंदाजपत्रक होय.

1  रोख

2  बहुआयामी

3  शून्याधारीत√√√√√

4  यापैकी नाही

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.21 सार्वजनिक खर्चाचा आधुनिक सिध्दांत कोणी मांडला?

1 प्रो पिकॉक व प्रो वाईजमन√√√√√√

2 प्रो पिगु

3 डॉ मार्शल

4 वरील पैकी नाही

📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Q.22 अप्रत्यक्ष करांचा समाजावर... परिणाम होत?

1  पुरोगामी

2  न्याय्य 

3  प्रतिगामी√√√√√√

4  प्रमाणशीर

📖📖📖📖📖📖📖📖

1). महिला राष्ट्रीय संघ कोणी स्थापन केला ?

⚫️ लतिका घोष ☑️

⚪️ सरोजिनी नायडू

⚪️ कष्णाबाई राव

⚪️ उर्मिला देवी

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2). पहिल्या कर्नाटक युद्धानंतर कोणत्या तहानुसार फ्रेंचांनी इंग्रजांना मद्रास दिले ?

⚫️ अक्स-ला-चॅपेलचा तह ☑️

⚪️ पॉंडेचेरीचा तह

⚪️ मगलोरचा तह

⚪️ परिसचा तह

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

3). १८५७ च्या उठावाचा बिहारमधील प्रमुख नेता कोण होता ?

⚪️ खान बहादूर खान

⚫️ कवरसिंग ☑️

⚪️ मौलवी अहमदुल्ला

⚪️ रावसाहेब

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

4). डलहौसीने झाशी संस्थान केव्हा खालसा केले. ?

⚪️ १८४९

⚪️ १८५१

⚫️ १८५३ ☑️

⚪️ १८५४

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

5). १९०९ मध्ये पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी कोणते वृत्तपत्र प्रकाशित केले. ?

⚪️ फरी इंडिया

⚪️ नया भारत

⚪️ फरी प्रेस जर्नल

⚫️ लीडर ☑️

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

6) १८५७च्या उठावाबाबत खालील विधाने लक्षात घ्या व योग्य विधाने ओळखा. ?

अ] उठावकर्त्यांना विशिष्ट राजकीय उद्दिष्ट नव्हते.

ब] झीनत महल हिने स्वतःच्या सुरक्षेसाठी इंग्रजांशी बोलणी केली.

⚪️ फक्त अ

⚪️ फक्त ब

⚫️ वरील दोन्ही ☑️

⚪️ वरीलपैकी एकही नाही

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

7). खाली दिलेल्या भारताच्या व्हॉइसरॉय यांचा योग्य कालक्रम लावा. ?

अ] लॉर्ड कर्झन

ब] लॉर्ड चेम्सफर्ड

क] लॉर्ड हार्डिंग्स II

ड] लॉर्ड आयर्विन

पर्याय

⚫️ अ-ब-क-ड ☑️

⚪️ अ-क-ब-ड

⚪️ क-अ-ब-ड

⚪️ अ-ड-क-ब

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

8). विधान :- अ] १९२९ चा बालविवाह कायदा हा शारदा कायदा म्हणून प्रसिद्ध आहे. ?

स्पष्टीकरण:-  ब] उमा शंकर सारडा यांनी हा कायदा केंद्रीय कायदेमंडळात मांडला. ?

पर्याय

⚫️ फक्त अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे. ☑️

⚪️ फक्त अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.

⚪️ अ बरोबर आणि ब चूक

⚪️ अ चूक आणि ब बरोबर

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

9. कोणत्या कायद्याने गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळामध्ये भारतीयांना स्थान मिळाले ?

⚪️ भारत सरकारचा कायदा १९३५

⚪️ भारत सरकारचा कायदा १९१९

⚫️ भारत कौन्सिल कायदा १९०९ ☑️

⚪️ भारत कौन्सिल कायदा १८९२

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

10). मानवजातीसाठी एक धर्म, एक जात, एक ईश्वर. ही घोषणा कोणी दिली ?

⚪️ सहदरण आय्यपन 

⚫️ नारायण गुरु ☑️

⚪️ हदयनाथ कुंजरू 

⚪️ टी.एम. नायर

चक्रवर्ती समिती (Chakravarty Committee)

भारतीय मौद्रिक प्रणालीच्या कामकाजासंबंधीचा अभ्यास करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेली समिती.

 १९७० ते १९८०च्या दशकात सरकारकडून पैशाची सतत होणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक सरकारला जास्तीत जास्त कर्ज देत होती.

त्यासाठी लागणाऱ्या चलनाच्या उभारणीसाठी बँकांच्या वैधानिक रोखता गुणोत्तरात (statutary liquidity ratio) सतत वाढ केली जात होती.

 त्यामुळे ‘राखीव चलनात’ किंवा ‘मूळ चलनात’ वाढ होऊन देशातील चलन पुरवठ्यातही वाढ होत होती. त्याचा परिणाम म्हणजे, महागाईचा भार देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत होता.

अशा वेळी चलन पुरवठ्यातील वाढ रोखण्यासाठी रिझर्व बँक ही बँकांच्या ‘आवश्यक रोख राखीव गरजेवर’ (Cash Resrve Requirment) सतत वाढ करत होती.

 या चक्रातून बाहेर पडून येणाऱ्या काळात महागाईमुक्त नियोजित विकास कसा साध्य करता येईल, हे ठरविण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ सुखमय चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली.

शिफारसी : चक्रवर्ती समितीने मौद्रिक प्रणालीच्या वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व बँक व भारत सरकार यांनी १९८१ पर्यंत नेमलेल्या सर्व समित्यांचा व अभ्यासगटांच्या अहवालांचा आधी सखोल अभ्यास केला.

 त्यानंतर एप्रिल १९८५ मध्ये समितीने आपला अहवाल रिझर्व बँकेला  सादर केला .

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका

🎯सवरूप -

जि.म.स. बँक ही सहकारी संरचनेच्या मधल्या टप्प्यावर कार्य करते. ती जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक सहकारी संस्थांचा संघ (federation) असते व जिल्ह्यातील सहकारी चळवळीचे नेतृत्व करते.प्रकार - जि.म.स. बँकेचे दोन प्रकार आहेत - शुद्ध सहकारी संघ (Co-Op. Banking Union) :- या प्रकारात जि.म.स. बँकेचे सदस्यत्व फक्त प्राथमिक सहकारी संस्थांनाच देण्यात येते. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओरिसा आणि केरळ या राज्यांमध्ये असा प्रकार आहे.मिश्र मध्य. सहकारी बँका (Mixed Central Co-Op-erative Banks) :- या प्रकारच्या बँकेचे सदस्यत्व सहकारी संस्था तसेच, व्यक्तींना सुद्धा खुले असते. इतर सर्व राज्यातील जि.म.स. बँका या प्रकारच्या आहेत.

🎯कार्ये -

जिल्हा मध्य. सह. बँकेचे प्राथमिक कार्य जिल्ह्यातील प्राथमिक सहकारी संस्थांना कर्जपुरावठा करणे हे आहे. मात्र काही कर्जे व्यक्तींना सुद्धा दिली जाऊ शकतात.नियमांनुसार, या बँका व्यापारी कारणांसाठी (Commercial Purposes) कर्जपुरवठा करीत नाही. मात्र सध्या (फेब्रुवारी 2010) 372 जि.म.सह. बँकांपैकी 75 बँकांना रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी बँक व्यवसायाचा परवाना दिला आहे.या बँका शहरी भागातून ठेवी गोळा करून त्या ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करतात.

🎯भांडवल उभारणी -

स्वस्वामित्व निधी - यात सहकारी संस्थांनी पुरविलेले भागभांडवल व राखीव निधीचा समावेश होतो.ठेवी - सहकारी संस्था तसेच व्यक्तींच्या.कर्जे - शिखर बँक, इतर बँका यांकडून मिळालेली.प्राथमिक सह. संस्थांनी जिल्हा म.स. बँकेमध्ये ठेवलेला आपल्याकडील अतिरिक्त निधी.

🎯विस्तार -

भारतात मार्च 2010 मध्ये 370 जि.म.स. बँका होत्या. त्यांच्या एकूण ठेवी त्यावेळी 1,27,600 कोटी रुपये इतक्या होत्या.महाराष्ट्रात मार्च 2010 अखेर 31 जि.म.स. बँका होत्या. त्यांचे सभासद एकूण 1,48,360 इतके होत्या, तर ठेवी 44,278 कोटी रुपये इतक्या होत्या.

30 April 2023 Combine परीक्षेत हॉलतिकीट घोटाळा करणारा आज तुरुंगात आहे.

बाकी TCS/IBPS चा मध्ये घोटाळा करणारा अजून मोकाट होता , आहे आणि असेल. दोन दिवसांपूर्वी तलाठी भरती बाबत अटक केलेली फक्त बातमी होती.

सध्या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची आहे. परीक्षा केंद्राची सुरक्षा महाराष्ट्र पोलीस यांच्या कडे असते. पर्यवेक्षक म्हणून सरकारी नोकरीत असलेले लोक असतात. 

जर ही सगळी जबाबदारी खाजगी कंपनी कडे दिली तर त्यांचे कंत्राटी कर्मचारी पारदर्शकता ठेवतील? राज्यसेवेतून उपजिल्हाधिकारी, DySP ही पदे भरली जाणार आहेत. 

आतापर्यंत कोणत्याही खाजगी कंपनीला पारदर्शक आणि फूलप्रूफ ऑनलाइन परीक्षा घेणे जमले नाही. 

वेळेत निकाल गरजेचेच पण त्यापेक्षा पण जास्त गरज आहे विना घोटाळा परीक्षेची. 

आयोगावर आपला 100% विश्वास आहेच पण कोणत्याही खाजगी कंपनीवर विश्वास बिलकुल नाही. कारणं नगरपरिषद मध्ये Negative Marking असून सुद्धा 200 पैकी 200 मार्क्स कसे😢

2020 नंतर MPSC कासवाला लाजवेल यापेक्षा लेट झालेली आहे. तुमची प्रोसेस योग्य वेळेत नसेल तर का तुमच्यावर उमेदवारांनी विश्वास ठेवायला हवा. असले छपरी नखरे दाखवले तर 2027 पासून कोणताच उमेदवार स्पर्धा परीक्षा देणार नाही कारण त्याला वास्तविक परिस्थिती सांगणारे याअगोदर पेक्षा कैकपटीने जास्तच असतील आणि लोकशाहीत बहुमताला किंमत असते.