आरक्षणासंबंधीचे महत्वाचे खटले

✅ श्रीमती चंपकम दोराईजन वि. मद्रास राज्य (1951)

👉 जाती आधारित आरक्षण घटनेच्या कलम 15 (1) चे उल्लंघन करते.

✅ एम. आर. बालाजी वि. म्हैसूर राज्य (1962)

▪️शासनाच्या महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी 68% इतक्या आरक्षणास अत्याधिक व वास्तव मानन्यात आले.

✅ इंद्र सहानी वि. भारतीय संघ (1992)

👉 घटनेने सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाला मान्यता दिली परंतु आर्थिक मागासलेपणाला नाही. 

👉 सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा नोकऱ्यांमध्ये OBC साठी आरक्षण कायम ठेवले परंतु क्रिमीलेअरला वगळण्यास सांगितले.

✅ अखिल भारतीय शोसित कर्मचारी संघ (रेल्वे) वि. भारतीय संघ.

▪️50% आरक्षणापेक्षा जास्त पदांच्या निवडीमध्ये रेल्वे बोर्डाचा "कॅरी फॉरवर्ड नियम" कायम ठेवला जाईल, (परंतु तो काही विशिष्ट स्थितीमध्ये) बढतींमध्ये आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही.

✅ एम. नागराज आणि इतर वि. भारत संघ (2006)

▪️77 व्या दुरुस्तीची घटनात्मकता कायम ठेवली. परंतु सुप्रीम कोर्टने भरतीतील आरक्षण मान्य केले आणि प्रतिनिधित्व कमी असल्याने संख्यात्मक माहिती देणे गरजेचे आहे असे सांगितले तसेच मागासलेपणा सिद्ध करावा लागेल आणि कामाची कार्यक्षमता कमी होता कामा नये.

✅ बी. के. पवित्रा वि. कर्नाटक राज्य (2019).

कर्नाटक शासनाचा बढतीतील आरक्षणाचा नियम योग्य ठरवला आणि कलम 335 मधील कामातील गुणवत्तेचा मुद्दा जो नागराज खटल्यात महत्त्वाचा मानला गेला होता, त्यात सुप्रीम कोर्टने बदल करून म्हटले की गुणवत्तेसोबतच संविधानातील मूल्ये व ध्येये पूर्ण करणेही आवश्यक आहे. (कर्नाटक शासनाने कमी प्रतिनिधित्वाची संख्यात्मक माहिती दिली होती.)