•अध्यक्ष : आर. एस. सरकारिया.
•सदस्य : बी. शिवरामन, एस. आर. सेन.
•स्थापना : १९८३ एका वर्षासाठी परंतु वाढ करण्यात आली.
•अहवाल : १९८७
•शिफारशी - एकूण २४७
१. कलम 263 अन्वये आंतर राज्य परिषद स्थापन करणे.
नाव - आंतर - शासन परिषद.
२. अखिल भारतीय सेवा अधिक प्रबळ करणे व नवीन सेवा निर्माण करणे.
३. राज्य विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी आली असल्यास व ती राखून ठेवली असल्यानं त्याचे कारण कळवणे.
४. राज्यपालांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रपतींनी संबंधित मुख्यमंत्र्यांशी विचारविनिमय करावा हे घटनेत मांडणे.
५. अत्यंत अपरिहार्य करणे वगळता राज्यपालांच्या ५ वर्षांच्या कार्यकाळात बदल करू नये.
६. कठीण परिस्थितीत अखेरचा उपाय म्हणून राष्ट्रपती शासनचा वापर करावा. कलम 356.
७. कर आकारण्याचा उर्वरित अधिकार संसदेकडे तसेच राहू द्यावे. व उर्वरित अधिकार समावर्ती सूचित अंतर्भूत करावे.
८. राष्ट्रीय विकास परिषद नामांतर - राष्ट्रीय अर्थ व विकास परिषद.
९. विधानसभेत बहुमत असे पर्यंत राज्यपाल मंत्रिमंडळ बरखास्त करू शकत नाही.
१०. भाषिक अल्पसंख्यांक आयुक्त - पद - पुन्हा कर्यांवयित.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा