महत्त्वाच्या आयोगांची माहिती

📚 UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग)

- कलम: 315

- स्थापना: 1926

- संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य

- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती

- काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317, 

 📚 MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग)

- कलम: 315

- संरचना: 1 अध्यक्ष + 6 सदस्य

- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 62 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल

- काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317, 

 🗳️ CEC (मुख्य निवडणूक आयुक्त)

- कलम: 324

- स्थापना: 26 जानेवारी 1950

- संरचना: 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त + 2 निवडणूक आयुक्त

- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती

- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.

 🗳️ SEC (राज्य निवडणूक आयुक्त)

- कलम: 243K/ZK

- संरचना: 1 राज्य निवडणूक आयुक्त

- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल

- काढून टाकण्याचा अधिकार: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.

 💰 CAG (महालेखा परीक्षक)

- कलम: 148

- स्थापना: 1858

- संरचना: 1 महालेखा परीक्षक

- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती

- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाप्रमाणे.

 ⚖️ Lokpal (लोकपाल)

- कायदा: लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013

- स्थापना: 2019

- संरचना: 1 अध्यक्ष + 8 सदस्य (4 न्यायिक + 4 गैर-न्यायिक)

- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती

- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.

⚖️ Lokayukta (लोकायुक्त)

- कायदा: राज्यस्तरीय कायदे

- स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1972-1980

- संरचना: 1 अध्यक्ष + 1 सदस्य (राज्यानुसार बदलतो)

- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल

- काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यस्तरीय कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या/उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राज्यापल 

 👥 NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)

- कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

- स्थापना: 1993

- संरचना: 1 अध्यक्ष + 12 सदस्य (2 न्यायिक + 3 निलंबित सदस्य + इतर)

- कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती

- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती.

👥 SHRC (राज्य मानवाधिकार आयोग)

- कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

- स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1994-2001

- संरचना: 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य

- कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल

- काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार.

🕵️ CVC (केंद्रीय सतर्कता आयोग)

- कायदा: केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

- स्थापना: 1964

- संरचना: 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + 2 सतर्कता आयुक्त

- कार्यकाल: 4 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती

- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.

👨‍⚖️ CAT (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण)

- कायदा: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985

- स्थापना: 1985

- संरचना: 1 अध्यक्ष + 65 सदस्य

- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती

- काढून टाकण्याचा अधिकार: 

👨‍⚖️  MAT (राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण)

- कायदा: राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985

- स्थापना: 1991

- संरचना: 1 अध्यक्ष + -- सदस्य (वाढवता येते)

- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा

- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती

- काढून टाकण्याचा अधिकार: 

📰 PCI (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया)

- कायदा: प्रेस कौन्सिल अधिनियम, 1978

- स्थापना: 1966

- संरचना: 1 अध्यक्ष + 28 सदस्य

- कार्यकाल: 3 वर्षे

- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती

- काढून टाकण्याचा अधिकार: