आणीबाणी

1. आणीबाणीचे प्रकार

   - कलम 352: राष्ट्रीय आणीबाणी (युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बंड).

   - कलम 356: राष्ट्रपती राजवट (राज्य शासन).

   - कलम 360: आर्थिक आणीबाणी (आजपर्यंत लागू नाही).

2. घोषणेसाठी आधार

   - भारताची सुरक्षा: 

   - 42 वी घटनादुरुस्ती: विशिष्ट भागात आणीबाणी.

   - 44 वी घटनादुरुस्ती: "आंतरर्गत गोंधळ" चे "सशस्त्र बंड" मध्ये बदल; मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीची आवश्यकता.

3. न्यायालयीन पुनरावलोकन

   - 38 वी घटनादुरुस्ती: राष्ट्रीय आणीबाणी पुनरावलोकनापासून मुक्त.

   - 44 वी घटनादुरुस्ती: तरतूद हटविली.

   - मिनर्वा मिल्स प्रकरण (1980): आणीबाणीची घोषणा न्यायालयात आव्हान दिली जाऊ शकते.

4. मंजुरी प्रक्रिया

   - संसद मंजुरी: एका महिन्याच्या आत (पूर्वी दोन महिने होते).

   - लोकसभा विसर्जन असल्यास: नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठक पासून 30 दिवस टिकेल, राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक.

   - वाढ: दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या मंजुरीने अनिश्चित काळासाठी वाढवता येते.

5. मंजुरीसाठी बहुमत

   - एकूण सदस्य: बहुमत आवश्यक.

   - उपस्थित आणि मतदान करणारे: दोन-तृतीयांश बहुमत.

6. राष्ट्रीय आणीबाणीचे रद्दीकरण

   - राष्ट्रपतींचे रद्दीकरण: कधीही शक्य.

   - लोकसभा ठराव: सतत चालू ठेवण्याचे नकार.

   - लेखी सूचना: एक-दशांश सदस्यांनी सूचना द्यावी; 14 दिवसांत विशेष बैठक बोलवावी.

   - साधे बहुमत: नकारासाठी.

7. राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम

   - केंद्र-राज्य संबंध: कार्यकारी, विधायी, आर्थिक बदल.

   - आयुष्य वाढ: लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांचे कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो.

   - मूलभूत अधिकार:

     - कलम 19: स्वयंचलित निलंबन (कलम 358).

     - कलम 32: राष्ट्रपतींच्या परवानगीने निलंबन (कलम 359).

8. ऐतिहासिक उदाहरणे

   - 1962, 1971, 1975: राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित.