पंचायत राज प्रणालीचा विकास

🔥 बलवंतराय मेहता समिती (1957)

- ✔️ स्थापना: जानेवारी 1957

- ✔️ उद्देश: CDP (1952) आणि NES (1953) यांचे कार्य तपासणे

- ✔️ अहवाल सादर: नोव्हेंबर 1957

- ✔️ स्वीकारले: जानेवारी 1958

- ✔️ अंमलबजावणी: 2 ऑक्टोबर 1959, नागौर जिल्हा, राजस्थान

- ✔️ त्रिस्तरीय प्रणाली: ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद

🔥 अशोक मेहता समिती (1977)

- ✔️ स्थापना: डिसेंबर 1977

- ✔️ उद्देश: पंचायत राज संस्थांचे पुनरुज्जीवन

- ✔️ अहवाल सादर: ऑगस्ट 1978

- ✔️ द्विस्तरीय प्रणाली: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती

🔥 दंतेवाला समिती अहवाल (1978)

- ✔️ ब्लॉक-स्तरीय नियोजन

- ✔️ वर्ष: 1978

- ✔️ सल्ला: ब्लॉक स्तरावर विकेंद्रित नियोजन कार्य करणे

🔥 हनुमंता राव समिती अहवाल (1984)

- ✔️ जिल्हा नियोजन

- ✔️ वर्ष: 1984

- ✔️ सल्ला: जिल्हा स्तरावर विकेंद्रित नियोजन कार्य करणे

🔥 जी.व्ही.के. राव समिती (1985)

- ✔️ स्थापना: 1985, योजना आयोग

- ✔️ उद्देश: ग्रामीण विकास आणि गरीबी निर्मूलनासाठी विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्था पुनरावलोकन

- ✔️ अहवाल सादर: 1986

- ✔️ महत्त्वपूर्ण भूमिका: जिल्हा स्तरावर पंचायती राज संस्थांना सशक्त बनवणे

🔥 एल.एम. सिंघवी समिती (1986)

- ✔️ स्थापना: 1986, राजीव गांधी सरकार

- ✔️ उद्देश: 'लोकशाही आणि विकासासाठी पंचायती राज संस्थांचे पुनरुत्थान'

🔥 थंगन समिती (1988)

- ✔️ स्थापना: 1988, संसद सल्लागार समितीची उपसमिती

- ✔️ उद्देश: जिल्हा नियोजनासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय रचनेचा तपासणी

🔥 गाडगीळ समिती (1988)

- ✔️ स्थापना: 1988, काँग्रेस पक्ष

- ✔️ उद्देश: धोरणे आणि कार्यक्रम