महत्वाचे खटले

❇️केशवानंद भारती खटला 1973:-

✍️भारतीय संसद पूर्णपणे सार्वभौम नाही तर सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे सार्वभौम नाही तर दोघांच्या अधिकारामध्ये पर्याप्त संतुलन निर्माण करण्यात आले आहे

✍️प्रास्ताविक घटनेचा भाग असल्याचं स्पष्ट केले

✍️मूलभूत हक्काचं उल्लंघन करणाऱ्या कायदयला आव्हान देता येऊ शकेल

❇️मिनर्व्हा मिल खटला 1980:- 

✍️भारताची घटना मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यामधील संतुलन च्या आधारशिलेवर आधारलेली आहे

✍️घटनेने संसद ला घटनादुरुस्ती चा मर्यादित अधिकार दिलेला आहे त्याचा वापर करून संसद अमर्यादित अधिकारात बदलू शकत नाही

✍️राष्ट्रीय आणीबाणीच्या उद्घोषणेला दूषप्रवृत्ती च्या आधारावर आव्हान देत येऊ शकेल

❇️बेरुबारी युनियन खटला 1960:-

✍️प्रास्ताविक घटनेचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले

❇️ए के गोपालन खटला 1950:- (

✍️कलम 21 अंतर्गत संरक्षण केवळ असंगत कार्यकारी कृती च्या विरुद्ध उपलब्ध आहे ,असंगत कायदेशीर कृती विरुद्ध नाही

❇️मेनका गांधी खटला1978:- (https://t.me/joinchat/Rju74jGW683AtnSf)

✍️कलम 21 ला कायद्याची उचित प्रक्रिया हे तत्व लागू केले

❇️आय आर कोहेल्लो खटला 2007:- (https://t.me/joinchat/Rju74jGW683AtnSf)

✍️नवव्या अनुसुचितील कायद्यांना न्यायिक पुनर्विलोकन पासून संरक्षण प्राप्त नाही.

❇️एस आर बोंमई खटला 1994:- (https://t.me/joinchat/Rju74jGW683AtnSf)

✍️घटना संघत्मक असल्याचे स्पष्ट केले तसेच संघराज्यवाद घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याचे स्पष्ट केले.