1. आणीबाणीचे प्रकार
- कलम 352: राष्ट्रीय आणीबाणी (युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बंड).
- कलम 356: राष्ट्रपती राजवट (राज्य शासन).
- कलम 360: आर्थिक आणीबाणी (आजपर्यंत लागू नाही).
2. घोषणेसाठी आधार
- भारताची सुरक्षा:
- 42 वी घटनादुरुस्ती: विशिष्ट भागात आणीबाणी.
- 44 वी घटनादुरुस्ती: "आंतरर्गत गोंधळ" चे "सशस्त्र बंड" मध्ये बदल; मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीची आवश्यकता.
3. न्यायालयीन पुनरावलोकन
- 38 वी घटनादुरुस्ती: राष्ट्रीय आणीबाणी पुनरावलोकनापासून मुक्त.
- 44 वी घटनादुरुस्ती: तरतूद हटविली.
- मिनर्वा मिल्स प्रकरण (1980): आणीबाणीची घोषणा न्यायालयात आव्हान दिली जाऊ शकते.
4. मंजुरी प्रक्रिया
- संसद मंजुरी: एका महिन्याच्या आत (पूर्वी दोन महिने होते).
- लोकसभा विसर्जन असल्यास: नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठक पासून 30 दिवस टिकेल, राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक.
- वाढ: दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या मंजुरीने अनिश्चित काळासाठी वाढवता येते.
5. मंजुरीसाठी बहुमत
- एकूण सदस्य: बहुमत आवश्यक.
- उपस्थित आणि मतदान करणारे: दोन-तृतीयांश बहुमत.
6. राष्ट्रीय आणीबाणीचे रद्दीकरण
- राष्ट्रपतींचे रद्दीकरण: कधीही शक्य.
- लोकसभा ठराव: राष्ट्रीय आणीबाणीचा नामंजुरीचा ठराव फक्त लोकसभा करू शकते .
- लेखी सूचना: एक-दशांश सदस्यांनी सूचना द्यावी; 14 दिवसांत विशेष बैठक बोलवावी.
- साधे बहुमत: नामंजुरीसाठी.
7. राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम
- केंद्र-राज्य संबंध: कार्यकारी, विधायी, आर्थिक बदल.
- आयुष्य वाढ: लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांचे कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो.
- मूलभूत अधिकार:
- कलम 19: स्वयंचलित निलंबन (कलम 358).
- कलम 32: राष्ट्रपतींच्या परवानगीने निलंबन (कलम 359).
8. ऐतिहासिक उदाहरणे
- 1962, 1971, 1975: राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित.
No comments:
Post a Comment