बाकी TCS/IBPS चा मध्ये घोटाळा करणारा अजून मोकाट होता , आहे आणि असेल. दोन दिवसांपूर्वी तलाठी भरती बाबत अटक केलेली फक्त बातमी होती.
सध्या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची आहे. परीक्षा केंद्राची सुरक्षा महाराष्ट्र पोलीस यांच्या कडे असते. पर्यवेक्षक म्हणून सरकारी नोकरीत असलेले लोक असतात.
जर ही सगळी जबाबदारी खाजगी कंपनी कडे दिली तर त्यांचे कंत्राटी कर्मचारी पारदर्शकता ठेवतील? राज्यसेवेतून उपजिल्हाधिकारी, DySP ही पदे भरली जाणार आहेत.
आतापर्यंत कोणत्याही खाजगी कंपनीला पारदर्शक आणि फूलप्रूफ ऑनलाइन परीक्षा घेणे जमले नाही.
वेळेत निकाल गरजेचेच पण त्यापेक्षा पण जास्त गरज आहे विना घोटाळा परीक्षेची.
आयोगावर आपला 100% विश्वास आहेच पण कोणत्याही खाजगी कंपनीवर विश्वास बिलकुल नाही. कारणं नगरपरिषद मध्ये Negative Marking असून सुद्धा 200 पैकी 200 मार्क्स कसे😢
2020 नंतर MPSC कासवाला लाजवेल यापेक्षा लेट झालेली आहे. तुमची प्रोसेस योग्य वेळेत नसेल तर का तुमच्यावर उमेदवारांनी विश्वास ठेवायला हवा. असले छपरी नखरे दाखवले तर 2027 पासून कोणताच उमेदवार स्पर्धा परीक्षा देणार नाही कारण त्याला वास्तविक परिस्थिती सांगणारे याअगोदर पेक्षा कैकपटीने जास्तच असतील आणि लोकशाहीत बहुमताला किंमत असते.
No comments:
Post a Comment